Total Pageviews

Monday 10 December 2018

#coastalsecurity #India'spreparation#26th11


डिसेंबरच्या नौदल दिनाच्या निमित्ताने भारतीय नौसेनेच्या सदध्याच्या कामाची
समिक्षा करणे जरुरी आहे.नौसेनेच्या कामगिरीची सर्व जनतेला माहिती व्हावी
यासाठी  नेव्ही दिवस साजरा केला जातो.
सागरी आक्रमणास प्रत्युत्तर देण्याची आपली क्षमता आहे
, हे
देशवासीयांना समजावे
, हाही भारतीय नौदल दिवस साजरा करण्यामागील एक उद्देश असतो.आपल्या
खंडप्राय देशाच्या
, पूर्वेला बंगालचा उपसागर, पश्चिमेला
अरबी समुद्र आणि दक्षिणेला हिंदी महासागर. आहे.
भारतीय नौदल हे पाकिस्तानपेक्षा शक्तिशाली असले, तरी
चीन भारतीय नौदलापेक्षा आघाडीवर आहे. चीनकडे 
७८ पाणबुड्या आहेत. त्यापैकी १४ अणुइंधनावर चालणाऱ्या पाणबुड्या व ५७
पारंपरिक पाणबुड्यांचा समावेश आहे.
 



नौदलाची लढाऊ जहाजे
सध्या भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात एक
विमानवाहू युद्धनौका
, पाणबुड्या मिळून एकूण १३७ नौकांचा समावेश आहे. २०२७ पर्यंत
२०० नौकांचा ताफ्यात समावेश करून सर्वसमावेशक अशी
'ब्ल्यू वॉटर नेव्ही' बनण्याची
भारतीय नौदलाची महत्त्वकांक्षा आहे. त्यादृष्टीने देशभर विविध प्रकल्प राबवले जात
आहेत.
 

स्वदेशी बनावटीच्या विविध
श्रेणीच्या युद्धनौका
, पाणबुड्या नौदलात दाखलही झाल्या आहेत. सध्या देशभरातील विविध
गोदींमध्ये ३४ युद्धनौका व पाणबुड्यांची बांधणी सुरू आहे. भारताची पहिली आण्विक
पाणबुडी
'आयएनएस अरिहंत'ने नुकतेच आपले पहिले गस्त अभियान पूर्ण
केले. भारताकडे १५ पारंपरिक पाणबुड्या आहेत. दोन अणुइंधनावर चालणाऱ्या आणि
बॅलॅस्टिक क्षेपणास्त्र डागणाऱ्या पाणबुड्या आहेत. एखादी पाणबुडी पाण्याखाली
असताना त्यात बिघाड झाल्यास त्यात अडकलेल्या नौसैनिकांच्या सुटकेसाठी नौदलाने
नुकतीच नवी यंत्रणा सक्रिय केली आहे.
'डीप सबमर्जन्स रेस्क्यू व्हेइकल' (डीएसआरव्ही)
पाणबुडी बचाव वाहन नौदलाच्या पश्चिमी ताफ्यात दाखल झाले आहे.
 'आयएनएस
विराट
' निवृत्त झाल्यानंतर म्हणजेच सुमारे दीड वर्षाहून अधिक काळ
भारतीय नौदलाची मदार
'आयएनएस विक्रमादित्य'
या एकमेव विमानवाहू युद्धनौकेवर
आहे. अनेक महिने
'आयएनएस विक्रमादित्य'
कोचीन शिपयार्डमध्ये होती. सातशे
कोटी रुपये खर्चून तिची डागडुजी करण्यात आली . संपूर्ण स्वदेशी बनावटीच्या
'विक्रांत
' या विमानवाहू युद्धनौकेची बांधणी कोचीन शिपयार्डमध्ये सुरू
आहे. ती पूर्ण क्षमतेने कार्यरत होण्यासाठी २०२२-२३ पर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.
भारताने २६-११ च्या हल्ल्याच्या रूपात समुद्री मार्गाने येणारे संकट अनुभवले आहे.
जगभरातील व्यापारी नौकांना सोमालियन चाचांची दहशत बसली होती.

पोलिसिंगची
भूमिका
(Constabulary
Role
)
वाढत्या सागरी
गुन्हेगारीच्या घटनांमुळे नौदलांना कराव्या लागणार्या पोलिसिंगच्या कामगिरीवर
प्रकर्षानेलक्ष केंद्रित झालेले आहे.या भूमिकेचे महत्त्व यावस्तुस्थितीने स्पष्ट
होईल की
, जगातील
एक तृतियांश नौदलांकरता हा त्यांच्या कार्यवाहींचा प्रमुख भाग आहे.या भूमिकेत
, दलांना देशाच्या
कायद्याच्या अंमलबजावणीकरता तैनात केले जाते किंवा आंतरराष्ट्रीय कर्तव्याकरता
कार्य करावे
  लागते.
दलास केवळ स्वसंरक्षण वा
पोलिसिंगची भूमिकाच निभवावी लागते.
भारताच्या सागरी
सुरक्षा करणे हे भारतीय नौदलाचे एक प्राथमिक कर्तव्य असते.यात निम्न तीव्रतेच्या
सागरी कार्यवाहींपासून तर
,
समुद्रावरील सुव्यवस्था सांभाळण्यापर्यंत भूमिका अंतर्भूत असतात.
भारताच्या सागरी क्षेत्रातील
,
पोलिसिंगच्या भूमिकेतील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे कर्तव्य तटरक्षकदल
आणि सागरी पोलिस सांभाळत असतात. प्रमुख गोद्या आणि बंदरांतील सुरक्षा बंदर
अधिकरणांच्या अधिकारात येत असतात. सीमाशुल्क विभाग आणि देशांतरविषयक इतरदल
त्यांच्या दिमतीला असतातच.
नौदलाची
पोलिसिंगची भूमिका
या पैलूला जरी
कायदेशीर अधिकृतता नसली तरी
;
पोलिसिंगची भूमिका
हा वाक्प्रचार नौदलानेच वापरलेला आहे. भारताच्या महासागरी
क्षेत्राबाहेरील पोलिसिंगची भूमिका
 नौदलाचेच कर्तव्य असते. अवैध मासेमारीविरुद्धच्या गस्ती, सोबत
करण्याची (एस्कॉर्ट) कर्तव्ये
,
भारतीय नागरिकांची इराकमधील वा येमेनमधील युद्धभूमीतून सुटका करणे, अश्या अनेक
भुमिका नौदल करत आहे.
पोलिसिंगच्या
भूमिकेतील उद्दिष्टे
, ध्येये आणि कर्तव्ये
किनारी आणि
सागरी
सुरक्षाः दहशतवादाचा आवाका
विस्तारल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय सागरी नौकानयन आणि मासेमारी धोकादायक होत आहे.
अंमली पदार्थ व्यापार
, आंतरदेशीय गुन्हेगारी संघटना, आणि
दहशतवादी संघटना नौका पळवून त्यांच्या कारवायांकरता वापरु शकतात
. बंदरांवर, पायाभूत सुविधांवर, सागरी
तेल आस्थापनांवर आणि इतर जागांवर दहशतवादी हल्ले
करण्यासाठी सामान वाहून नेण्याकरता अशा नौकांचा वापर केला जाउ शकतो
. या धोक्याचा सामना करण्याकरता योग्य पावले उचलली पाहिजे.
एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोन(आर्थिक  क्षेत्राची) सुरक्षाः आपल्या
आर्थिक  क्षेत्रातली संसाधने
, अवैध मासेमारी , सागरी हल्ल्यांपासून आपल्या सागरी आस्थापनांचे संरक्षण करणे, हे काम नौदलाने, तटरक्षक दलाचे संगतीने हाती घेतलेले आहे. यास हवाई
संरक्षण पुरवण्याचे कर्तव्य भारतीय वायूदलाने अंगिकारले आहे
.
समुद्रावरील
कायदा व सुव्यवस्थाः
समुद्रावरील
सुव्यवस्था राखणे हा
, या भूमीवरील शांतता, स्थैर्य आणि
आर्थिक विकास सुनिश्चित करण्यातील एक घटक आहे
. समुद्रावरील
सुव्यवस्था हल्ली वाढत्या गुन्हेगारी घटनांमुळे धोक्यात आलेली आहे
. समुद्रावरील कायदा व सुव्यवस्था राखणे हे तटरक्षक दलाचे कर्तव्य आहे.
काही वेळेस ते नौदलाचे साहाय्याने पार पाडले जाते.
घुसखोरीविरोधातील
कार्यवाहीः
भारताच्या
लांबलचक सच्छिद्र किनारपट्टीचा वापर
, तस्कर आणि दहशतवाद्यांनी,
सामान व राष्ट्रविरोधी व्यक्तीना उतरवण्याकरता अनेकदा केलेला आहे.
समुद्रावरील घुसखोरीविरोधी कार्यवाहींत, गस्त
घालणे आणि ओळख पटवणे व सामान तपासणे याकरता नौकांचा तपास करणेयांचा समावेश होतो.
अवैध
मासेमारीविरोधातील कार्यवाहीः
अवैध
मासेमारीविरुद्धची ऑपरेशन
, अवैधरीत्या भारताच्या सागरी क्षेत्रातील आर्थिक  संसाधनांचे दोहन करण्यापासून रोखते. राष्ट्रीय मासेमारीक्षेत्राची
देखरेख करणे आणि परकीय घुसखोरांपासून त्याचे संरक्षण करण्यात
,  नौदल तटरक्षकदलास
मदत करते.
अंमली
पदार्थांची तस्करी
, व्यापारांतर्गतचा
दहशतवाद आणि शस्त्रास्त्रांची तस्करी.
ही हातात
हात घालून वावरत असते. दहशतवादी संघटनांचा बव्हंशी अर्थपुरवठा अंमली पदार्थांच्या
तस्करीतून मिळालेल्या पैशातून होत असतो. सर्व सुरक्षादलांना
, इतर
नौदलांना आणि कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणार्या दलांना अंमली पदार्थांच्या तस्करी
विरोधातील कार्यवाहींचे कर्तव्य दिलेले असते. विशेषतः बांगलादेशच्या संबंधात
वाढत्या अवैध स्थलांतरितांचा मुद्दाही वाढत्या महत्त्वाचा ठरत आहे.तेथे
समुद्रमार्गे मानवी तस्करी केली जाते. पश्चिम बंगाल
, ओरिसा आणि
आंध्रप्रदेशच्या किनारी भागांत
, समुद्रमार्गे घुसखोरी करून, अवैध
बांगलादेशी स्थलांतरितांनी ते भाग व्यापून टाकले असल्या बद्दलच्या अहवालांनी
, माध्यमे
भरून वाहत आहेत. सुरक्षादलांना अवैध स्थलांतरितांचे लोंढे रोखण्याचे आणि मानवी
तस्करी रोखण्याचे कर्तव्य दिले गेलेले आहे.
समुद्री
दरोडेखोरां विरोधात मोहीम
(Anti-Piracy Operations)
देशाच्या सागर
किनाऱ्याच्या सुरक्षेसोबतच जागतिक पटलावर राबवल्या जाणाऱ्या विविध उपक्रमांमध्येही
नौदलाला भाग घ्यावा लागतो.अनेक देशांचे सैनिक प्रशिक्षणासाठी भारतात येतात
,परदेशातूनही
नौदलातील सैनिकांना प्रशिक्षणासाठी बोलावण्यात येते. नौदल संयुक्त कवायतींसाठी इतर
देशांच्या नौदलाला पाचारण करते. नौदल मॉरिशस
, मालदीव,सेचेल,श्रीलंका, दक्षिणपूर्व
आशियाच्या सामुद्रधुन्या आणि आफ्रिकेतील समुद्रतटीय देशांना सागरी संरक्षण
सातत्याने देत आहे.सन२००८पासून गल्फच्या आखातात नौदलाने सुमारे दोन हजार व्यापारी
जहाजांचे संरक्षण केले आहे. समुद्री दरोडेखोरांविरोधात आंतरराष्ट्रायस्तरावर मोहीम
राबवून १५०पेक्षा अधिक डाकूंना जेरबंद केले आहे. ऑक्टोबर२००८ पासून एडनच्या आखातात
नौदल चाचेगिरीविरोधात भाग घेतआह़े
,तसेच सोमालियन चाच्यांकडून
त्यांचे प्रभावक्षेत्र वाढविण्याचे प्रयत्नही हाणून पाडत आहे
.
नौदलाची चाचेगिरीविरोधी
ऑपरेशन
गेल्या दशकातील सर्वाधिक चाचेगिरीच्या घटना ज्या दोन भागांत घडून आलेल्या आहेत
ते भाग म्हणजे मल्लाक्काची सामुद्रधुनी आणि एडनचे आखात हे आहेत.
भारताच्या
दृष्टीने पाहता
, सामुद्रधुनी
चाचेमुक्त राखण्यातच आपले हित आहे. कारण आपल्याकरता ते पूर्वेचे महाद्वार आहे.
म्हणूनच भारताने
, जपान
पुरस्कृत
आशियातील
चाचेगिरी आणि नौकांविरुद्धच्या सशस्त्र दरोडेखोरीचा सामना करण्याच्या प्रादेशिक
सहकार्य करारास
’ (रिजनल को-ऑपरेशन ऍग्रिमेंट ऑन कॉम्बॅटिंग पायरसी
अँड आर्म्ड रॉबरी अगेन्स्ट शिप्स
) ही सहमती दिलेली
आहे
. त्याशिवाय मल्लाक्काची सामुद्रधुनी नौकानयनास सुरक्षित राहावी म्हणून
स्थापन झालेल्या
, सहयोगी यंत्रणेकरवी हाती घेतल्या जाणार्या, सहापैकी
दोन प्रकल्पांत भारताने सहभागही घेतलेला आहे
. शिवाय  नौदल, इंडोनेशिया आणि
थायलंडयांच्या नौदलांसोबत समन्वयित गस्तीही ठराविक कालावधीने घालतच असते
.
२००८ मध्ये, बहुसंख्य
भारतीय खलाशी असलेली एम
.व्ही.स्टोल्ट व्हॅलर
नौका
, चाच्यांकरवी पळवली गेल्यानंतर, एडनच्या आखाताबाबत भारत सरकारने असा
निर्णय घेतलेला आहे की
, नौदलाच्या नौका, चाचेगिरीविरोधातील गस्तीत सहभागी होतील. ऑक्टोंबर २००८ पासून नौदलाने त्या भागात
सतत उपस्थिती राखली आहे आणि प्रभावीरीत्या चाचेसंसर्गित पाण्यांतून नौकांची सोबतही
केलेली आहे. सुमारे २० ते २४ भारतीय ध्वज धारण करणार्या नौका दरमहा एडनच्या
आखातातून पार होत असतात. जरी हा संपूर्ण व्यापाराचा केवळ १३% हिस्साच असला तरी
, परकीय ध्वज
असलेल्या अनेक नौकांचे कर्मचारीही भारतीय नागरिक असतात.
पळवणे आणि खंडणी
मागणे यांच्या वाढत्या प्रकरणांमुळे विम्याचे दर आकाशाला भिडले आहेत. चाचे आणि
विमा कंपन्या हे दोघेही
,
पश्चिम आशियाई चाचेगिरीचे लाभार्थी आहेत. त्याशिवाय, अनेक खासगी
कंपन्या या व्यवसायात उतरल्या आहेत आणि व्यापारी जहाजांना एडनच्या आखातातून नौका
पार होण्याकरता सुरक्षा पुरवत आहेत. देशाच्या प्रादेशिक पाण्यात प्रवेश करत
असतांना
, सशस्त्र
रक्षकांकरता आवश्यक मंजुरी घेणे टाळण्यासाठी
, काही कंपन्यानौकेवरतरते लष्कर बाळगत आहेत. शक्य
झाल्यास प्रादेशिक पाण्याबाहेर नांगरलेल्या नौकांत ते राहत आहेत. आपल्याला हे
आठवतच असेल की
, ऑक्टोंबर
२०१४ मध्ये
, तुतिकोरीनच्या
किनार्यानजीक
, अमेरिका
(व्हर्जिनिया) स्थित एका पेढीकडून चालविल्या जाणार्या
सिएरा लिओननौकेतील सागरी रक्षक,ओहिओयाला
सागरी पोलिसांनी
, भारतीय
प्रादेशिक पाण्यात विनापरवाना शस्त्रास्त्रे बाळगल्याबद्दल ताब्यात घेतलेले
होते.भारताने
, आशियातील चाचेगिरी आणि सशस्त्र दरवडेखोरीविरुद्ध
नौकांशी सामना करण्याच्या
प्रादेशिक सहकार्य करारासही, जून २००६ मध्ये मंजुरी दिलेली आहे.  
नौदलातर्फे
केल्या जाणार्या चाचेगिरीविरोधातील कार्यवाहींकरताचे कायदेविषयक साहाय्य
:-
यू.एन.सी.एल.ओ.एस.चे
१०५ वे कलम सांगते की
,
खोल समुद्रात अथवा कुठल्याही देशाच्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर, प्रत्येक देश; चाच्यांची नौका, वा विमान अथवा
त्यांनी ताब्यात घेतलेली नौका वा विमान
; ताब्यात घेऊ शकतो. त्या व्यक्तींना अटक करू शकतो आणि
त्यांची नौका वा विमानावरील संपदाही जप्त करू शकतो. जप्ती करणार्या देशाची
न्यायालये दंडाबाबतचा निर्णय करतील. नौका वा विमानांबाबतचा निर्णयही घेतील.
त्यांच्या संपदेबाबतचा निर्णयही घेतील. सद्भावनेने (इन गुड फेथ) काम करणार्या
तिसर्या पक्षाच्या अधिकारांचा विचार करूनच असे निर्णय घेतले जातील.
एडनच्या
आखातासंबंधात संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेने पुढील ठराव पारीत
केलेले आहेत. ठराव क्रमांकः १८१६/२००८
, १८५१/२००९ आणि १९१८/२०१०. नौदलाच्या चाचेगिरीविरोधी
गस्तींचा आधार हेच ठराव आहेत.
भारतात चाचेगिरीविरुद्ध
असा विशिष्ट कायदा अस्तित्वात नाही. भारतीय दंडविधानांतर्गतही चाच्यांवर खटला
चालवण्याची तरतूद नाही. मात्र केंद्राच्या यादीत
चाचेगिरीहा गुन्हा आहे. त्यामुळे जरी  नौदल वा तटरक्षकदल चाच्यांना पकडू शकत असले तरी, भारतीय
न्यायालयांत त्यांचा निवाडा करणे अवघड होते. संरक्षण मंत्रालयाने हा मुद्दा उचलून
धरलेला आहे. गृहमंत्रालयात चाचेगिरीविरोधी कायद्याचा मसुदा सध्या विचाराधीन
आहे.याभागात २०१४ नंतर क्वचितच कधी अशा घटना घडल्याचे अहवाल प्राप्त झालेले आहेत.

No comments:

Post a Comment