भारत-रशियाचा ‘स्टेल्थ फ्रिगेट’ युद्धनौकेसंबंधी करार होताक्षणी पश्चिम दबावगटाची चावचाव सुरू झाली. ‘अमेरिकन हितसंबंधांना धोका! अमेरिका ‘सॅँक्शन’ म्हणजे व्यापारी प्रतिबंध लागू करणार’ वगैरे. आता या संबंधात खरोखर स्थिती काय आहे?
शिवरायांनी अफजलखानाला ठार मारून त्याच्या फौजेचा साफ फन्ना उडवला. पुढे तर महाराजांनी आदिलशाही मुलूख जिंकून घेण्याचा सपाटाच लावला. यामुळे बादशहा अली आदिलशाह याची आई बडी बेगम ही फारच वैतागली आणि मक्केला म्हणजे हजयात्रेला निघाली.कोकणातलं दाभोळ हे बंदर आदिलशहाच्या ताब्यात होतं. बडी बेगम दाभोळमधून अरबस्तानकडे जाणाऱ्या गलबतातून निघाली. तत्कालीन भारतात मुघल सत्तेखालोखाल आदिलशाही हीच सामर्थ्यवान सत्ता होती, असं म्हणायला हरकत नाही आणि त्या आदिलशाहीच्या राजमातेला पश्चिम समुद्रावरून सुखरूप प्रवास करता यावा यासाठी पोर्तुगीजांकडून परवाना घ्यावा लागत होता. हा परवाना म्हणजेच पासपोर्ट किंवा पोर्तुगीज भाषेत ‘कार्ताज’ फुकट नव्हता. इतरांना त्यासाठी पैसे मोजावे लागत. आदिलशहाकडून पोर्तुगीजांनी कदाचित काही व्यापारी सवलती मागून घेतल्या असतील, हा होता पोर्तुगीजांचा समुद्रावरचा दरारा आणि सामर्थ्य. एकदा तुम्ही पोर्तुगीजांचा कार्ताज घेतलात की, तुम्ही त्यांच्या संरक्षणाखाली आलात. मग त्या पश्चिम समुद्रावर कुठेही फिरा ना निर्धास्त! अरबस्तानात मक्केला जा, पर्शियात होरमझला जा, आफ्रिकेत झांजिबारला जा, नाहीतर भारतातच दक्षिणेकडच्या मलबारला जा. इतर कोणत्याही समुद्री सत्तेची वा चांचे लोकांची भीती नको.सध्या अमेरिकेचं असंच काहीसं झालेलं आहे. फक्त समुद्रावरच नव्हे, तर जमिनीवर, आकाशात किंवा कुठेही तुम्ही अमेरिकेशी मैत्री जोडा, तिच्याकडून विमानं घ्या, रणगाडे घ्या, लढाऊ जहाजं घ्या, सर्व प्रकारचा व्यापार करा, अमेरिकन व्यापारी खुश तर अमेरिकन सरकार खुश. पण तुम्ही इतर कुणाशी व्यापारी बोलणी, वाटाघाटी-करार केलेत तर अमेरिकेचे डोळे तुमच्यावर वटारले गेलेच म्हणून समजा. या वटारलेल्या डोळ्यांचं नाव आहे सी.ए.ए.टी.एस.ए. उर्फ ‘काटसा’ म्हणजे ‘काऊंटरिंग अमेरिकाज अॅडव्हरसरीज थ्रू सँक्शन्स अॅक्ट’ किंवा अमेरिकेच्या विरोधकांना प्रतिबंध करणारा कायदा.काय नाव म्हणायचं की, मालगाडीचे डबे! संपतच नाहीत. असो. तर याचं तात्पर्य काय की,अमेरिकेच्या मनाविरुद्ध तुम्ही कोणाशीही व्यापारी करार केलेत की, अमेरिका तुम्हाला हा कायदा लागू करणार. मग अमेरिकेकडून तुम्हाला मिळणारी आर्थिक, तांत्रिक, वैद्यकीय, तंत्रज्ञानविषयक अशी सर्व प्रकारची मदत रोखली जाणार. मुलामाणसांना अमेरिकेत व्हिसा ग्रीनकार्ड वगैरे मिळणं अवघड होणार.
नुकताच भारत आणि रशिया यांच्यात एक आरमारी करार झाला. ‘फ्रिगेट’ हा युद्धनौकेचा एक विशिष्ट प्रकार आहे. त्यात पुन्हा ‘स्टेल्थ फ्रिगेट’ हा आणखी नवा प्रकार आहे. रशिया भारताला चार अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट्स साधारण २०१३ पर्यंत देणार आहे. पैकी दोन फ्रिगेट्स रशियातच बांधण्यात येतील, तर उरलेल्या दोन ‘गोवा शिपयार्ड’मध्ये तांत्रिक हस्तांतरणासह बांधण्यात येतील. साध्या व्यावहारिकभाषेत बोलायचं तर आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट युद्धनौका कशी बांधावी, याचं तंत्रज्ञान रशियन कारागीर भारतीय कारागिरांना देतील. हा करार होताक्षणी पश्चिम दबावगटाची चावचाव सुरू झाली. ‘अमेरिकन हितसंबंधांना धोका! अमेरिका ‘सॅँक्शन’ म्हणजे व्यापारी प्रतिबंध लागू करणार’ वगैरे. आता या संबंधात खरोखर स्थिती काय आहे? आज जगभरात अमेरिकन आरमार हे मनुष्यबळ, साधनसामग्री, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान अशा सर्वच दृष्टीने क्रमांक एकची शक्ती आणि त्याखालोखाल चीन, रशिया, जपान, ब्रिटन, फ्रान्स आणि मग सातव्या क्रमांकावर भारत आहे. २०व्या शतकात विमानाचा शोध लागल्यावर आता व्यापारासाठी, मालवाहतुकीसाठी विमानाचा भरपूर वापर होत आहे. पण, हा मार्ग महाग आहे. तुलनेने अनादि काळापासून चालू असलेला जलमार्ग हा अतिशयच स्वस्त आहे. त्यामुळे जगभरची आंतरराष्ट्रीय व्यापारी मालवाहतूक मुख्यत: जलमार्गानेच होते.
साहजिकच आपापल्या देशांच्या सागरी मार्गांची, त्या मार्गांवरच्या ठाण्यांची, नाक्यांची, जलदुर्गांची काळजी घेणारी जी आरमारं तीच कोणत्याही देशाच्या आंतरराष्ट्रीय सामर्थ्याची खरी निदर्शक आहेत. त्या दृष्टीने विचार केला तर, पॅसिफिक, अटलांटिक आणि हिंदी या तीनही महासागरांवर अमेरिकन आरमाराचं निर्विवाद वर्चस्व आहे. आर्क्टिक आणि अंटार्क्टिक हे महासागर गोठलेले असतात. त्यामुळे व्यापारी जलवाहतुकीसाठी त्यांचा विचार केला जात नाही. १९४५ पर्यंत ब्रिटनचं तीनही महासागरांवर असणारं वर्चस्व अमेरिकेने हिरावून घेतलं आहे. आता चीन त्यासाठी आटापिटा करतो आहे. या स्थितीत भारतीय आरमाराची काय स्थिती आहे? भारतीय आरमाराला सलग अशी ऐतिहासिक परंपरा नाही. कित्येक शतकांपूर्वी पूर्व किनाऱ्यावर चोल सम्राटांनी प्रबळ आरमार उभारून इंडोनेशिया वगैरे भूमी शोधली होती. नजीकच्या इतिहासात, पश्चिम किनारपट्टीवर विजयनगरच्या सम्राटांनी आणि शिवछत्रपतींनी प्रबळ आरमार उभारलं होतं. आंग्रे आणि धुळप यांनी पोर्तुगीज आणि इंग्रज या दोन्ही आधुनिक आरमारी सत्तांना जबर टोले हाणले होते. इसवी सनाच्या सातव्या शतकात चालुक्य सम्राट जयकेशीने आक्रमक अरब मुसलमानांचा मुंबईजवळच्या ठाण्याच्या समुद्रात सणसणीत पराभव केला होता. पण, यातून एक सलग अशी आरमारी परंपरा उभी राहिली नाही. भूमीवरील दिग्विजय म्हटलं की, जसं आपल्याला पहिला चक्रवर्ती सम्राट मांधाता, अयोध्यानरेश प्रभू रामचंद्र, सम्राट युधिष्ठिर, सम्राट चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, शालिवाहन यांच्यापासून थेट शिवछत्रपतीपर्यंत असंख्य पराक्रमी भारतपुत्र आठवतात, तशी भव्यदिव्य परंपरा भारतीय आरमारासंदर्भात आठवत नाही, कारण मुळात ती असलीच तर आपल्याला माहीतच नाही. असो, तर त्यामुळे आधुनिक भारतीय नौदलाची परंपरा स्वतःला ‘समुद्रस्वामिनी’ म्हणविणाऱ्या ब्रिटनपासून सुरू होते. राजधानीत बसून काही तरबेज, अनुभवी दर्यावर्दी सेनानी देशाच्या पूर्व, पश्चिम, दक्षिण सागरी किनारपट्टीचा आणि एकंदर समुद्री मार्गांचा एकत्रितपणे विचार करतायत, असं दृश्य देशाच्या आधुनिक इतिहासात प्रथमच उभं राहिलं. मात्र, अज्ञात अशा प्राचीन काळात केव्हातरी भारतीय दर्यावर्दींनी सप्त सागरांमधल्या सप्त द्वीपात्मक पृथ्वीची प्रदक्षिणा, समुद्राचा देव जो वरुण, त्याच्या मार्गदर्शनाने निश्चितपणे केली होती; याची जाण नवभारताच्या राज्यकर्त्यांपैकी काहींना होती. त्यामुळे ‘रॉयल इंडियन नेव्ही’ मधून ‘इंडियन नेव्ही’ मध्ये परावर्तित होणाऱ्या भारतीय नौदलाला तैत्तिरीय उपनिषदातलं एक वाक्य बोधवाक्य म्हणून देण्यात आलं- ‘शं नो वरुणः’ तो समुद्रदेव वरुण सदैव आमचा पाठिराखा असो, हे वाक्य ठरवणारे नेते होते चक्रवर्ती राजगोपालाचारी. स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल.
हे तात्त्विकदृष्ट्या झालं, पण व्यावहारिकदृष्ट्या भारतीय आरमाराकडे आलेली सगळी लढाऊ गलबतं ही ब्रिटनची, ब्रिटनमधल्या विविध गोद्यांमध्ये बांधलेली अशीच होती. आयएनएस म्हैसूर, बियास, बेटवा, तलवार, त्रिशूल, कृपाण, कुठार, तीर, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी, कृष्णा,गोदावरी ही सगळी मूळची ब्रिटिश क्रूझर्स आणि फ्रिगेट्स होती. दुसऱ्या महायुद्ध काळात ब्रिटनने ‘एच. एम. एस. हर्क्युलिस’ या नावाने एक हलकी विमानवाहू नौका बांधायला घेतली. ती होईपर्यंत महायुद्ध संपलं. आता ब्रिटनच्या दृष्टीने ती निरुपयोगी ठरली. तेव्हा भारतीय नौदलाने ती विकत घेतली आणि आपल्या आवश्यकतांप्रमाणे तिच्यात बदल करून ती भारतात आणली. भारतीय नौदल ताफ्यात विमानवाहू नौका दाखल होणं, ही फारच महत्त्वपूर्ण घटना होती. त्यामुळेच ३ नोव्हेंबर १९६१ रोजी मुंबईच्या बॅलार्ड पिअरवर तिचं स्वागत करायला पंतप्रधान पंडित नेहरू जातीने उपस्थित होते. लक्षात आलं का? ही सगळी भारताच्या प्रख्यात ‘आय. एन. एस. विक्रांत’ची कहाणी आहे.भारतीय नौदलाच्या यापुढील वाटचालीत ब्रिटनचा सहभाग हळूहळू कमी होत गेला, कारण मुळात ब्रिटनमधला जहाजबांधणी उद्योगच संपत गेला आणि इकडे भारत आणि सोव्हिएत रशिया यामधील सहकार्य वाढत गेलं तरी खरी गंमत पुढेच आहे. १९९१ साली सोव्हिएत रशिया संपून ‘रशियन फेडरेशन’ हा नवा देश अस्तित्वात आल्यापासून तर हे सहकार्य आणखीनच वाढलं. रशियाने भारताला कॉर्व्हेटस्, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, पाणबुड्या इत्यादी नानाविध प्रकारच्या युद्धनौका दिल्या. त्यांचा दर्जा उत्तम आहे. त्या भक्कम आहेत. प्रतिकूल परिस्थितीत त्या नीट कार्य करू शकल्या, असा अनुभव आहे. या सगळ्या काळात अमेरिकेने भारतीय नौदलाला काय दिलं? तर २००७ साली ‘ट्रेन्टन’ ही एकमेव युद्धनौका दिली. ‘अॅम्फीबियस ट्रान्सपोर्ट डॉक’ म्हणजे जमिनीवर उभा राहणाऱ्या किंवा पाण्यात तरंगणाऱ्या छोट्या लढाऊ नौका आणि छोटी विमानं यांचा वाहनतळच जणू, अशी ही ‘यू.एस.एस. ट्रेन्टन’ नावाची अवाढव्य युद्धनौका २००७ साली अमेरिकेने भारताला दिली. भारताने ‘जलअश्व’असं तिचं नामकरण करून तिला विशाखापट्टण बंदरात उभं करून ठेवलं आहे. जलअश्व म्हणजे पाणघोडा किंवा हिप्पोपोटॅमस. हिप्पोप्रमाणेच तिची क्षमता प्रचंड आहे. पण, जाणाऱ्या काळाबरोबरच तिच्या देखभाली-दुरुस्तीचा खर्च वाढतो आहे. सुटे भाग मिळत नाहीत. त्याबाबत अमेरिका काही बोलत नाही. मग भारताने रशियाकडून युद्धनौका तंत्रज्ञानासह घेतल्या तर तुमच्या पोटात का दुखावं? बरं, भारताला हिंदी महासागर क्षेत्रापलीकडे आपलं बळ वाढवण्यात आता तरी स्वारस्य नाही. म्हणजेच अमेरिकन व्यापारी हितसंबंधांना धोका नाही. अमेरिकेला हे माहीत आहेच, पण भारताचं आरमारी बळ वाढलेलं ज्यांना बघवत नाही, ते उगीचच अमेरिकन व्यापारी निर्बंधांचा बागुलबुवा उभा करू पाहात आहेत.
No comments:
Post a Comment