ऑगस्टा वेस्टलँडमुळे

भास्कर जोशी

 मोठय़ा चुतराईनं ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदी प्रकरणातल्या आरोपीला भारतात आणण्यात यश मिळवलं आहे. 

ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर व्यवहारातील मध्यस्थ ख्रिश्चियन मिशेल यांना दुबईहून भारतात आणण्यात आलं आहे. या कारवाईला ‘युनिकॉर्न’ असं नाव देण्यात आलं होतं. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या आदेशानुसार ही कारवाई केल्याचं सीबीआयच्या अधिका-यांनी सांगितलं. सीबीआयचे अंतरिम संचालक एम. नागेश्वर राव यांनी कारवाईचं नेतृत्व केलं. मिशेल यांना भारतात आणण्यासाठी सीबीआयचे संयुक्त संचालक साई मनोहर आणि टीम दुबईला गेली होती. प्रत्यार्पणाची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनच मिशेल यांना भारतात आणलं गेलं. दुबईतील न्यायालयानं ५७ वर्षीय मिशेल यांची याचिका फेटाळून लावल्यावरच दुबई सरकारनं त्यांच्या प्रत्यार्पणाला हिरवा कंदील दिला. मिशेल यांचं प्रत्यार्पण हे भाजपच्या हिताचं असणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांची राजस्थानच्या निवडणुकीतली विधानं पाहिली, तर ते तपास यंत्रणा आणि मिशेल यांच्यावरही दबाव आणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ‘नॅशनल हेरॉल्डप्रकरणी सोनिया, राहुल कसे वाचतात ते पाहतो’ असं सांगताना मोदी यांनी ऑगस्टा वेस्टलँड प्रकरणातला आरोपी आता भारतात आला आहे, तो काय काय सांगतो, हे पाहत राहा, असं म्हटलं आहे. त्याचा अर्थ लक्षात घ्यायला हवा. सार्वजनिक सभांमधील अशी दमबाजीची भाषा ही ऑगस्टा वेस्टलँड प्रकरणाचा निवडणुकीत फायदा करून घेण्यासाठीच आहे.

संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीकडून १२ व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर्सची खरेदी करण्याचा व्यवहार झाला होता. त्यामुळे काँग्रेसची आता पंचाईत होऊ शकते. मिशेल याचं प्रत्यार्पण हा भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा विजय आहे, असा दावा भाजपनं केला आहे. ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदी प्रकरणात मिशेल यांनी मध्यस्थाची भूमिका बजावली होती. त्या दरम्यान भारतीय अधिका-यांना लाच दिल्याचं २०१२ मध्ये उघडकीस आलं होतं. चौकशीसाठी भारत सरकार मिशेलच्या शोधात होतं, पण चौकशीपासून वाचण्यासाठी ते फरार होते. सप्टेंबर २०१७ मध्ये मिशेल यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं होतं. २४ सप्टेंबर २०१५ रोजी दिल्लीतल्या पटियाला हाऊस कोर्टानं मिशेल यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र अटक वॉरंट काढलं होतं. त्याच्या आधारावर इंटरपोलनं रेड कॉर्नर नोटीस काढल्यानंतर फेब्रुवारी २०१७ मध्ये मिशेल यांना अटक करण्यात आली होती. अटकेनंतर त्यांची रवानगी दुबईच्या तुरुंगात झाली होती. मिशेल यांच्या वकिलांनी त्यांचं भारताला प्रत्यार्पण करण्याविरोधात दुबईच्या न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, पण दुबईच्या न्यायलयानं ती फेटाळली होती.

भारतीय वायुसेनेचे तत्कालीन प्रमुख एस. पी. त्यागी आणि त्यांच्या नातेवाइकांशी हातमिळवणी करून मिशेल यांनी षड्यंत्र रचलं होतं. अधिका-यांनी अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी खरेदी केलेल्या हेलिकॉप्टरच्या उडण्याची उंची ६ हजार मीटरहून ४ हजार ५०० मीटर केली होती. हा अधिकारांचा दुरुपयोग असल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. या बदलानंतर ८ फेब्रुवारी २०१० रोजी संरक्षण मंत्रालयानं ३६०० कोटी रुपये किमतीच्या ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीच्या १२ हेलिकॉप्टर खरेदीला परवानगी दिली होती. मिशेल भारताच्या हाती लागणं ही मोठी गोष्ट आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये देशात महत्त्वाच्या घडामोडी होण्याची शक्यता आहे. कारण, या प्रकरणात अनेक मोठय़ा लोकांची नावं सामील आहेत. मिशेल यांच्या जबाबानंतर त्यांची या प्रकरणात काय भूमिका होती हे स्पष्ट होईल. ते एजंट होते का, त्यांना किती कमिशन मिळालं, ही माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार आणि सीबीआय करेल. या घडामोडींमुळे काँग्रेससमोर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. तसंच २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीवरही परिणाम होऊ शकतो. मिशेल यांना भारतात आणण्यासाठी भारत सरकार गेल्या काही वर्षापासून प्रयत्न करत होतं. भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून हा प्रयत्न सुरू होता. त्याला या व्यवहारात ऑगस्टा वेस्टलँडकडून सुमारे २२५ कोटी रुपये मिळाले होते. अंमलबजावणी संचालनालयानं म्हटलं होतं की, हा पैसा दुसरं-तिसरं काहीही नसून कंपनीनं १२ हेलिकॉप्टरांचा करार आपल्या बाजूनं करण्यासाठी देवाणघेवाणीच्या नावावर दिलेली लाच होती.

जानेवारी २०१४ मध्ये भारतानं या व्यवहाराचा इन्कार केला होता. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार या व्यवहारात २,६६६ कोटी रुपयांचं नुकसान होत होतं. ख्रिस्तियन मिशेलला ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीकडून तीन कोटी युरो अदा करण्यात आले. खरेदी कंत्राट मिळण्यासाठीच कंपनीनं मायकलला ही रक्कम लाच स्वरूपात दिली. त्याच्या दुबईस्थित ग्लोबल सíव्हसेस कंपनीच्या खात्यात हे पैसे जमा झाले. मायकलनं दोन भारतीयांच्या साथीनं भारतात मीडिया कंपनी स्थापन केली. याच कंपनीच्या खात्यात पैसे जमा करून कंत्राट मिळवण्यासाठी वितरित केले, असे आरोप आहेत. या प्रकरणात हवाई दलाचे तत्कालीन प्रमुख एस. पी. त्यागी आणि अन्य अधिका-यांचा सहभाग होता. त्यात अद्याप तरी कुणाही राजकारण्याचं किंवा पक्षाचं नाव पुढे आलेलं नाही; परंतु आता मिशेलच्या जबाबातून काय बाहेर येतं, त्याच्याकडून काय वदवून घेतलं जातं, याला महत्त्व आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत राफेल खरेदीच्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी मोदी सरकार ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदीचा मुद्दा जोरात लावून धरेल, यात शंका नाही. गेल्या काही दिवसांपासून बॅकफूटवर गेलेल्या भाजपला या निमित्तानं काँग्रेसला बॅकफुटवर ढकलण्याची संधी मिळाली आहे.

भारतानं इटलीच्या सरकारी मालकीच्या ‘फिनमेकॅनिका’ या कंपनीची उपकंपनी असलेल्या ‘ऑगस्टा वेस्टलँड’ या कंपनीकडून ‘एडब्ल्यू १०१’ जातीची १२ हेलिकॉप्टर्स खरेदी करण्याचा करार २०१० मध्ये केला. हा करार ३,५४६ कोटी रुपयांचा होता. त्यातली आठ हेलिकॉप्टर्स राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि अन्य अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या प्रवासासाठी तर चार अन्य कारणांसाठी वापरली जाणार होती. पूर्वीची रशियन एमआय-८ हेलिकॉप्टर्स आता कालबाह्य ठरू लागल्यानं बदलण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. १९९९ मध्ये प्रथम ही मागणी झाली. २००५ मध्ये त्यासाठी निविदा जाहीर करण्यात आल्या. या पहिल्या निविदांमध्ये ६००० मीटर उंचीवर काम करू शकतील, अशी हेलिकॉप्टर हवी असल्याची अट घालण्यात आली होती. उंचीची (सव्हिस सीलिंग) ही अट संरक्षण मंत्रालयानं २००६ मध्ये शिथिल करून ४५०० मीटरवर आणली. त्यामुळे या स्पध्रेतल्या अमेरिकेच्या सिकोस्क्री कंपनीच्या ‘एस-९२ सुपरहॉक’ हेलिकॉप्टरची संधी हुकली असं म्हटलं जातं.

निवडीसाठीच्या या अटी बदलल्यानं इटलीच्या ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीला फायदा झाला आणि अटी बदलण्यात हवाई दलाचे माजी प्रमुख एअर चीफ मार्शल एस. पी. त्यागी यांचा हात असल्याचा आरोप आहे. फिनमेकॅनिका आणि ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीनं भारताकडून हे कंत्राट मिळवण्यासाठी इटली आणि भारतात अनेकांना सुमारे ४२३ कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा संशय व्यक्त करून इटलीच्या अ‍ॅटर्नी जनरल कार्यालयानं चौकशी सुरू केली होती. सीबीआयनं मार्च २०१३ मध्ये १८ संशयितांविरोधात एफआयआर दाखल केला. सक्तवसुली संचालनालयानेही (ईडी) प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडिरग अ‍ॅक्टअंतर्गत तपास सुरू केला. काँग्रेसचं सरकार असताना हे घडलं. भारतानं १ जानेवारी २०१४ रोजी हा करार रद्द केला. तोपर्यंत करारातली तीन हेलिकॉप्टर्स भारताला मिळाली होती. करार रद्द होईपर्यंत भारतानं कंपनीला १६२० कोटी रुपये दिले होते आणि जानेवारी २०१४ मध्ये भारतीय बँकांमध्ये हमी म्हणून ठेवलेले २५० कोटी रुपये परत घेतले होते. इटलीत जून २०१४ मध्ये नुकसानभरपाईचा दावा जिंकल्यानंतर भारत सरकारनं इटलीतल्या बँकांमध्ये ठेवलेली १८१८ कोटी रुपयांची हमीची रक्कम परत मिळवली. आजपर्यंत भारतानं या व्यवहारातील एकूण २०६८ कोटी रुपये वसूल केले आहेत.

त्यागी यांच्या चुलत भावांना २००४ मध्ये खात्री पटली होती की, त्यागी त्यापुढचे हवाई दलप्रमुख होतील. त्यानंतर त्यांनी कंपनीच्या मध्यस्थांबरोबर संधान बांधण्यास सुरुवात केली. सीबीआयच्या तपासात त्यागी कंपनीच्या अधिका-यांना भेटल्याचे पुरावे सापडले आहेत. सीबीआयच्या आरोपांनुसार त्यागी यांना टय़ुनिशियामध्ये नोंदणी असलेल्या कंपन्यांकडून भारत आणि मॉरिशसमधील बँक खात्यांमधून पैसे पोहोचवण्यात आले. या कंपन्या स्वित्झर्लंडलडमधील मध्यस्थ ग्विडो हॅश्के आणि कालरे गेरोसा यांच्याकडून चालवल्या जात होत्या. त्यागी यांना त्यांच्या संजीव, संदीप व राजीव या भावांमार्फत लाच मिळाली असा आरोप होता. ईडीनं त्यांची मालमत्ता जप्त केली. मोदी यांनी ऑगस्टा वेस्टलँड घोटाळाप्रकरणी आता काँग्रेस नेत्यांची पोलखोल होणार असल्याचं स्पष्ट करत त्यांनी थेट सोनिया गांधी यांच्यावर निशाणा साधला. न्यायालयानं मिशेलला पाच दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली आहे. या मुद्याचा आधार घेत मोदी यांनी व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर आणि चिठ्ठीचाही खुलासा केला होता. ती सोनिया गांधी यांची चिठ्ठी होती. ऑगस्टा वेस्टलँड लाच प्रकरणातला एक राजदार सीबीआयच्या जाळ्यात सापडला आहे. तो भारतातल्या काही नामदारांना लाच द्यायचा. त्याला दुबईहून पकडून आणलं आहे. आता तो पोलखोल करेल, तेव्हा अनेकांना पळता भुई थोडी होईल, ही मोदी यांची टीका काँग्रेसला कायम संशयाच्या भोव-यात ठेवण्यासाठी आहे. हेलिकॉप्टर घोटाळ्यातल्या दलालाला कायद्याच्या कक्षेत आणणं चुकीचं आहे का, विरोधी पक्ष त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत का, असा सवाल शाह यांनी केला आहे. याचा अर्थ आगामी निवडणुका ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदी आणि त्यातला सोनिया गांधी यांचा सहभाग या मुद्यांभोवती फिरेल. त्यामुळे काँग्रेसला बचावाच्या पावित्र्यात जावं लागेल