Total Pageviews

Friday, 21 October 2016

पाकला धोकादायक भविष्याला तोंड द्यायचे आहे-sudhir kale-E SAKAL


18 ऑक्टोबर 2016 - 02:28 PM IST Responding to a dangerous time हा समयोचित खास लेख इनामुल हक, रियाज हुसेन खोखर, रियाज महंमद खान (तीघेही पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र सचिव) व मे.ज. (सेवानिवृत्त) महमूद दुराणी (पाकिस्तानचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार) यांनी लिहिलेला असून त्याचा मराठी अनुवाद मी ’डॉन’ या प्रख्यात पाकिस्तानी वृत्तपत्राच्या अनुमतीने प्रकाशित करत आहे. त्या आधी माझे दोन शब्द: खाली दिलेला चार पाकिस्तानी लेखकांचा लेख तसा २० सप्टेंबर २०१६ रोजी, म्हणजेच आपल्या शल्यक्रियेसम आक्रमणाच्या तब्बल ८-९ दिवस आधी प्रकाशित झालेला आहे. चारी लेखक एके काळी उच्च पद विभूषित केलेले अधिकारी आहेत व त्यांना असा तडाखा भारत देईल अशी कल्पना आली असावी असे लेखातील मजकुरावरून वाटते. एके काळी त्यांना कनिष्ठ असलेल्या आजच्या संबधित अधिकार्यां कडून आजही बरीच माहिती त्यांना मिळत असावी असा माझा कयास आहे. या लेखातील मजकूर खूप महत्वपूर्ण वाटला व म्हणूनच या लेखाचा अनुवाद प्रकाशित करावा असे वाटले. भारताचे पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वामुळे व त्यांच्या छोट्या-छोट्या पण बर्यारच परदेशभेटींमुळे ते पाकिस्तानला एकाकी पाडण्यात यशस्वी झले आहेत असे मला वाटते. आजवर मोदींची छाती ५६ इंच आहे कीं नाहीं हे तपासण्यासाठी गळ्याभोवती शिंपी वापरतात तशी टेप घेऊन वावरणारे बरेच टेलरमास्टर आपल्या सर्जिकल स्ट्राईक्सनंतर अस्वस्थ झाल्याचे जाणवते. तसाच कांहींसा प्रकार कांहीं “जूना अने जाणीता” पाकिस्तानीं विचारवंतांच्या बाबतीत घडलेला दिसतो. त्यांना नक्कीच भारताने पाकिस्तानला जागतिक व्यासपीठावर एकाकी पाडल्याची जाणीव झाली आहे व त्यामुळे पाकिस्तानने आपले आजचे परराष्ट्रीय धोरण व त्या पाठोपाठ लष्करी अभिनिवेष बदलावा असे त्यांना वाटत असल्याचे अनुमान या लेखातील मजकुरावरून जाणवते. पण त्याच वेळी काश्मिरी लोकांचा आपल्यावरचा विश्वासही आपण गमावता कामा नये असेही त्यांनी आवर्जून लिहिले आहे. हा लेख आपल्या सरकारने अभ्यासण्याजोगा नक्कीच आहे व तसा अभ्यास आपले संबधित जबाबदार अधिकारी करत असतीलच. आता या लेखाचा मी केलेला अनुवाद - यातील “आपण अमुक-अमुक केले पाहिजे” अशा वाक्यांमधील ’आपण’चा अर्थ भारतीय नसून पाकिस्तानी असा आहे. अपवाद फक्त “माझे दोन शब्द” हा भाग, लेखाशेवटी दिलेल्या “टिपा” व तिरक्या लिपीतील (italics) मधीलअधोरेखित मजकूर. हा भाग मी स्वत: लिहिला आहे. मूळ लेखाचे शीर्षक: Exclusive: Responding to a dangerous time लेखक: तीन माजी परराष्ट्र सचिव सर्वश्री इनामुल हक, रियाज हुसेन खोखर, रियाज अहमद खान, एक माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मे. ज. (सेवानिवृत्त) महमूद दुराणी प्रकाशन: कराचीहून प्रसिद्ध होणारे ’डॉन’ वृत्तपत्र दुवा: dawn.com/news/1284915 काश्मिरी लोकांना आपण वार्याwवर सोडले आहे अशी भावना त्यांच्या मनात येणार नाही याची खबरदारी घेत पाकिस्तानवरील केंव्हांही होऊ शकेल अशा धोक्याचे निवारण करू शकेल असा फेरबदल आपल्या धोरणात करण्याची गरज आता निर्माण झालेली आहे, राणा भीमदेवी थाटात भारताकडून केल्या जाणार्याय आक्रमक घोषणा व भारत व अफगाणिस्तान यांच्याकडून येणार्यार धमक्या व खुनशी निवेदने असे असाधारण धोकादायक आव्हान आज पाकिस्तानपुढे उभे आहे व याचे पडसाद आता वॉशिंग्टनमध्येही निनादू लागले आहेत! भारतव्याप्त काश्मीरमध्ये[१] (म्हणजेच भारताच्या जम्मू व काश्मीर राज्यात) भडकलेली बंडाळी दडपू न शकल्यामुळे “ही निषेधाची निदर्शनें पाकिस्तानप्रेरित आहेत” असा कांगावा करत पाकिस्तानच्याच तोंडावर काळे फासण्याची भारतीय मोहीम मोदी सरकारने आणखीच प्रखर केलेली आहे[२]. काश्मीरमध्ये स्वत:च केलेल्या अधम अत्याचारांपासून जगाचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी उरी येथील भारताच्या लष्करी तळावर हल्ला झाल्यानंतर भारत नियंत्रण रेषेचा परिसर हेतुपूर्वक तापविण्याची शक्यता आहे व पाकिस्तानने भारताकडून होणार्याण अशाच आणखीही कुरापतींना तोंड देण्यासाठी दक्ष राहिले पाहिजे. अशा कसोटीच्या समयी चीन व मुस्लिम जगातील आपल्या इतर मित्रराष्ट्रांबरोबरच्या राजनैतिक समर्थनावर पाकिस्तान अवलंबून राहू शकतो[३]. पण आपली स्वत:ची लष्करी जय्यत तयारी व आपली मुत्सद्देगिरी या दोन बाबींवरसुद्धा बरेच अवलंबून आहे. पाकिस्तानला आपले धोरण असे आखावे लागेल कीं आपल्यावरील आपत्तीपासून आपण आपले संरक्षण करत असताना काश्मिरी जनतेला आपण त्यांना दगा दिला असेही वाटू देता कामा नये! सर्वात प्रथम चौपक्षीय वाटाघाटी[४] फिस्कटल्यापासून काबूल व वॉशिंग्टन यांच्याबरोबरचे फारच झपाट्याने बिघडत चाललेले आपले संबंध पाकिस्तानने सुधारले पाहिजेत. अफगाणिस्तानमधील अमेरिकेच्या सर्व अपयशांचे खापर अमेरिका जरी पाकिस्तानच्या डोक्यावर फोडत असली तरी या अपयशाचे मुख्य कारण अफगाणिस्तानमध्ये हस्तक्षेप केल्यापासून अमेरिकेने तिथे केलेल्या गंभीर चुकाच आहेत! अमेरिकेने याच चुका नंतर इराकमध्येही केल्या. उलट पाकिस्तानने आपल्या देशात अफगाणी बंडखोरांना दिलेला आश्रयच अफगाणी तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये सातत्याने सुरू ठेवलेल्या बंडाळीला कारणीभूत आहेत असे अमेरिकेला व अफगाणिस्तानला खात्रीपूर्वक वाटते. तालिबानला वाटाघाटींसाठी तयार करण्याची व समेट घडवून आणण्याचे प्रयत्न करण्याची जबाबदारी पाकिस्तानने कितीही चांगल्या उद्देशांनी उचलली असली तरी असा समेट शक्य तितका लवकर घडवून आणण्यासाठी केलेला आपला उतावळेपणाच आपल्याला नडला व आपली गणना तालिबानचे साथीदार अशी झाली. त्यामुळे पाकिस्तानला आपल्या तालिबानी धोरणाची दिशा बदलण्याची गरज आता निर्माण झालेली आहे. अफगाणी तालिबानच्या नेतृत्वाच्या वतीने आपण कुठलीही जबाबदारी उचलू शकत नाहीं, इतकेच नव्हे तर तालिबानने अफगाणी सरकारबरोबर वा त्यांच्या कुठल्याही राजकीय गोटाबरोबर समेट घडवून आणण्यासाठी थेट संपर्क साधल्यास पाकिस्तान त्याचे स्वागत व समर्थनच करेल व गरज भासल्यासच व तशी नेमकी व खास विनंती आल्यासच पाकिस्तान जरूर ती भूमिका निभावेल असे आपले धोरण सर्वप्रथम पाकिस्तानने सुस्पष्टपणे जाहीर केले पाहिजे[५]. दुसरा महत्वाचा मुद्दा आहे पाकिस्तानी भूमीवरून अफगाणिस्तानमध्ये कुठलीही अतिरेकी कारवाई होऊ नये म्हणून आवश्यक त्या कारवाया व त्या दिशेने सर्वांना स्पष्टपणे दिसतील अशी पावले पाकिस्तान टाकेल असे पाकिस्तानने ठासून जाहीर करणे (व त्यानुसार वागणे!) एक राष्ट्र म्हणून पाकिस्तानने ही जबाबदारी उचललीच पाहिजे. तालिबानमधील चांगला गट व वाईट गट असा पक्षपात पाकिस्तान आपल्या झर्ब-ई-अझ्ब या मोहिमेत करतो, असा आरोप होईल असे कांहींही पाकिस्तानने करू नये. वर सुचविलेल्या नव्या सुधारित धोरणाचा जाहीरनामा अतिशय उच्चपदस्थ व्यक्तीने केल्यास त्याचा खूप उपयोग होईल. अशी संधी पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतील त्यांच्या भाषणात मिळणार आहे. तिथे या नव्या धोरणाचा उल्लेख करणे हे एक योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल ठरेल व त्यामुळे गरम झालेली सध्याची परिस्थिती-खास करून वॉशिंग्टनबरोबरची-थंड व्हायला मदत होईल. अफगाणिस्तानमधील सर्वात जास्त प्रतिगामी घटकांच्या बाजूलाच आपण कां उभे रहातो याचा विचारही पाकिस्तानला करायची वेळ आलेली आहे! त्यातल्या कांहीं प्रतिगामी घटकांना तर पाकिस्तान चुकीने आपली ’खास मालमत्ता’च (strategic assets) समजतो. बहुतेक सगळेच सुविद्य अफगाणी लोक आपल्यापासून कां दुरावले आहेत आणि आपले धोरण आपल्याला कपटी, घातक अफगाणी वांशिक दुहीत कां गुरफटवत चालले आहे याचाही खोलवर विचार पाकिस्तानने केला पाहिजे. तालिबानी नेतृत्वावर आपला प्रभाव आहे या चुकीच्या समजुतीपासून आपण स्वत:ला दूरच ठेवले पाहिजे. कारण सध्याच्या (वा त्या आधीच्या अफगाणी मुजाहिदीन) नेतृत्वाने एकदाही कलह कधी संपवावा याबद्दलचा आपला सल्ला कधीच मानलेला नाहीं. तसेच हक्कानी गटांशी वा त्यासारख्याच इतर गटांशीही पाकिस्तानने अतिशय कडक धोरण स्वीकारले पाहिजे. कारण ते आपण देत असलेल्या आश्रयाचा गैरफायदाच घेत आहेत व म्हणून आपण त्यांच्या कारवायांवर बंदी घातली पाहिजे. तसेच सीमारेषेवर कुंपणे घालणे, तेथील व्यवस्था जास्त बळकट, मजबूत करणे व त्याचे व्यवस्थापनही जास्त परिणामकारक करणे अशी कांहीं महत्वाची पावले पाकिस्तानने उचलली पाहिजेत. फाटा (FATA) व पख्तूनख्वा हे दोन प्रांत एक करण्याच्याअ दृष्टीने सरकार पावले टाकत आहे ही खूपच उत्तेजनपूर्वक व आशादायक बाब आहे. एके काळी नव्वदीच्या दशकात आपण काश्मीरमधील अतिरेकी आतंकवाद्यांना समर्थन देत होतो ही एक व आपले तालिबान संघटनेशी अद्याप असलेले सख्य ही दुसरी अशा दोन बाबी आपली प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सार्या जगात खराब करत आहेत. अलीकडे घडलेल्या मुंबई हल्ल्यात सहभागी झाले असल्याचा आरोप ज्यांच्यावर आहे त्यांच्यावरील खटल्यांबाबतच्या दिरंगाईमुळे पाकिस्तानचा आतंकवादाबरोबरच्या लढाईतील बांधीलकी तोंडदेखली आहे असा चुकीचा (आँ?) निष्कर्ष निघू लागला आहे. अशा हल्ल्यांना ’आधुनिक समाजाचा विनाश करणारे हल्ले’ असेच मानले जाते. यामुळे पाकिस्तानला काश्मीरबाबत जोरदारपणे समर्थन देणे अवघड होऊ लागले आहे. काश्मीरबाहेरील आतंकवादी घटक स्थानिक काश्मिरी उठावात सामील होत असल्याचा पुरावा आपण भारताला पुरविल्यास तो पुरावा जम्मू-काश्मीर भागातील टोकाला पोचलेल्या हिंसाचाराचे व पाकिस्तानविरुद्धच्या आक्रमक पवित्र्याचे समर्थन करण्यासाठी भारताला खूपच उपयोगी पडेल. म्हणून आपण उरीवर झालेल्या आक्रमक हल्ल्याच्या रीतसर तपासाला सहकार्य देण्याचे धोरण ठेवले पाहिजे. भूतकाळात काय घडले याबद्दल खूप खोलवर चिंतन करण्याची ही वेळ नव्हे हे तर खरेच. भारताच्या दडपशाहीविरुद्ध सातत्याने सुरू असलेल्या काश्मिरी संघर्षाला आपण स्पष्ट व जोरदार समर्थन व्यक्त करण्याची सध्या गरज आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत आणि त्या अनुषंगाने होणार्या् नवाज शरीफ यांच्या जगातील इतर नेत्यांबरोबर होणार्याय भेटींत हे काम ते परिणामकारकपणे करतील अशी अपेक्षा आहे. काश्मीरमधील संघर्ष हा पाकिस्तानच्या चिथावणीबरहुकूम होत आहे हा भारताचा दावा चुकीचा आहे. काश्मीरबद्दलचा तंटा हा संयुक्त राष्ट्रसंघापुढील सर्वात जुन्या तंट्यांपैकी एक आहे व तो सोडवायला आंतरराष्ट्रीय समुदायाने या तंट्याकडे लक्ष पुरविणे अगत्याचे आहे. काश्मीरस्थित तसेच तसेच जगभर विखुरलेल्या पण खास करून अमेरिका व इंग्लंडमध्ये स्थायिक झालेल्या काश्मिरी जनतेने स्वत:ला संघटित करून व चळवळ उभारून आपल्या हालअपेष्टांबद्दल व मूलभूत हक्कांवर येणार्या् गदेबद्दल जगाची सदसद्विवेकबुद्धी जागृत करणे हा सर्वात महत्वाचा मुद्दा आहे. त्यांनी ही महत्वाची भूमिका पार पाडली पाहिजे[६]. पाकिस्तानने नियंत्रण रेषेच्या दोन्ही बाजूच्या तसेच जगभर विखुरलेल्या काश्मिरी नेतृत्वाशी सल्लामसलत केली पाहिजे व दोघांनी मिळून काश्मिरी जनतेची इच्छा-आकांक्षापूर्ती कशी होईल यासंबंधी एक सर्वसंमत मार्ग आखला पाहिजे[७]. भारत व पाकिस्तान ही दोन्ही अण्वस्त्रधारी शेजारी राष्ट्रें आहेत व कुठल्याही परिस्थितीत या दोन्ही राष्ट्रांमधील वाटाघाटी थांबता कामा नयेत. म्हणून जर वाटाघाटींसंबंधी निमंत्रण आल्यास ते पाकिस्तानने नाकारता कामा नये. पण या वाटाघाटींमध्ये व समझोत्यामध्ये काश्मिरी नेतृत्वाने सक्रीय भाग घेतला पाहिजे. असे केल्यानेच काश्मीरमध्ये शांती नांदेल व काश्मिरी जनतेला स्वत:च्या दैनंदिन जीवनाचे व भवितव्याचे शिल्पकार बनता येईल[८]. टिपा: [१] जम्मू व काश्मीर राज्याला (जो भारताचा अविभाज्य भाग आहे) त्याला पाकिस्तानी सरकार व प्रसारमाध्यमें भारतव्याप्प्त काश्मीर म्हणते तर ज्याला आपण पाकव्याप्त काश्मीर म्हणतो त्याला पाकिस्तानी सरकार व प्रसारमाध्यमें ’आझाद काश्मीर’ म्हणून संबोधतात. [२] हा फायदा मोदींच्या परदेशभेटींमुळेच होत आहे अशी मला खात्री वाटते! [३] थोडक्यात म्हणजे पैसे अमेरिकेकडून लाटायचे, अमेरिकेशी निष्ठा राखायची नाहीं व ’जवळीक’ मात्र चीनशी आणि मध्यपूर्वेतील मुस्लिम राष्ट्रांशी करायची असा हा अजब प्रकार आहे! [४] हा उल्लेख बहुदा कतारमध्ये चाललेल्या व शेवटी फिस्कटलेल्या वाटाघाटींबद्दल असावा. [५] थोडक्यात पाकिस्तान या वादातून आपले अंग झटकू इच्छीत आहे असेच चित्र इथे दिसत आहे! [६] जगभर पसरलेली काश्मिरी जनता राहिली बाजूला, पण पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनता पाकिस्तानच्या बाजूला नसून १८ पैकी फक्त चार जिल्ह्यात स्वातंत्र्य मिळावे या बाजूने ५० टक्क्याहून जास्त बहुमत आहे. वाचा या बाबतचा चॅदम हाऊसने मतचांचणीनुसार (opinion poll) बनविलेला अहवाल. त्यातल्या ’निष्कर्ष’मधील एक परिच्छेद खाली देत आहे Quote - The two questions envisaged under the UN resolutions of 1948/49, which proposed a plebiscite, were restricted to the choice of the whole of the former Princely State of Jammu and Kashmir joining India or joining Pakistan. This poll shows that preference for those options is highly polarized. 21% of the population said they would vote for the whole of Kashmir to join India, and 15% said they would vote for it to join Pakistan. Furthermore, only 1% of the population in AJK says that they would vote to join India, while only 2% of the population in J&K says they would vote to join Pakistan. There is further polarization between the districts. Unquote [७] दिल्लीमधील पाकिस्तानी राजदूत जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरवादी घटकांना चर्चेसाठी आपल्या राजदूतावासात बोलावून चर्चा करत असतात, मग आपले इस्लामाबादमधील राजदूत बलुचिस्तान, खैबर-पख्तूनख्वा, गिलगिट-बाल्टिस्तान व पाकव्याप्त काश्मीरमधील फुटीरवादी घटकांना चर्चेसाठी आपल्या राजदूतावासात बोलावून चर्चा कां नाहीं करत? [८] काश्मीरबरोबरच बलुचिस्तान, खैबर-पख्तूनख्वा, गिलगिट-बाल्टिस्तान व पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनतेलासुद्धा आपल्या स्वत:च्या दैनंदिन जीवनाचे व भवितव्याचे शिल्पकार बनता आले पाहिजे!

No comments:

Post a comment