संधीचे सोने (अग्रलेख) दिव्य मराठी वेब टीमOct 17, 2016

भारताचा शेजारील देश हा दहशतवादाची जन्मभूमी असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे पाकिस्तानबाबतचे वक्तव्य गोव्यात सुरू असलेल्या ब्रिक्स परिषदेत केले जाणे महत्त्वाचे आहे. कारण या परिषदेत रशिया, चीन, द. आफ्रिका व ब्राझील या पाच आर्थिक महासत्ता सामील झाल्या असल्याने त्यांच्यापुढे पाकिस्तानची कोंडी करण्याची संधी भारताला मिळाली आहे. त्यातल्या त्यात रशिया व चीन हे दोन देश आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाशी परिचित आहेत. रशिया तर चेचेन्या, सिरियातील यादवी व इसिसचा दहशतवाद मोडून काढण्यासाठी प्रत्यक्ष रणांगणात उतरला आहे, तर चीनला त्यांच्या काही प्रांतांमध्ये इस्लामी दहशतवादाशी मुकाबला करावा लागत आहे. पण चीनचे पाकिस्तानमधील हितसंबंध त्यांच्या आर्थिक व सामरिक हेतूंना बळ देतात म्हणून ते भारताच्या पाकिस्तानविरोधी रणनीतीकडे गांभीर्याने पाहत नाहीत. त्यात भारताचे अमेरिकेशी वाढते मैत्रीचे संबंध, दक्षिण चिनी समुद्राच्या राजकारणात भारताने घेतलेले स्वारस्य चीनला खुपत असल्याने उभय देशांमध्ये संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जैश-ए-मोहंमद या दहशतवादी संघटनेचा प्रमुख मसूद अझहर याचा पठाणकोट हल्ल्यामागे हात असल्याचे पुरावे दिल्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांनी मसूद अझहरवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेऊनही चीनने त्यावर शिक्कामोर्तब न करता व्हेटो वापरून खोडा घातला आहे. अशा तणावाच्या वातावरणात भारत व चीन यांच्यात चर्चेच्या अधिकाधिक फेऱ्या होणे गरजेचे होते. ब्रिक्स परिषदेत सहयोगी सदस्यांमध्ये आर्थिक करार होणे महत्त्वाचे असले तरी आताच्या बदलत्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अनेक राजकीय विषयांवरील दुभंगलेली मने जोडणे हाही कळीचा मुद्दा आहे. म्हणून भारताने चीनसमोर आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा मुद्दा उपस्थित करताना या प्रश्नावर मतभेद असण्याची गरज नाही, असे ठामपणे सांगितले व मसूद अझहरबाबत चीनने आपली भूमिका पुन्हा तपासून पाहावी असा दबाव आणला. या दबावाचा परिणाम असा की, येत्या काही दिवसांत दोन्ही देशांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पुन्हा चर्चा करणार आहेत. ब्रिक्स परिषदेच्या निमित्ताने रशियाशी पुन्हा मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करताना भारताने घेतलेला पुढाकार वास्तवाची जाणीव असल्याचे द्योतक आहे. शीतयुद्धाच्या काळात पूर्वाश्रमीच्या सोव्हिएत युनियनशी केलेली मैत्री हा वास्तविक भारताचे आर्थिक, राजकीय, लष्करी हित साधण्याचा प्रयत्न होता. पण मोदींचे सरकार आल्यानंतर अमेरिकेशी होणारी जवळीक पाकिस्तानसह चीन व रशियालाही अडचणीची वाटू लागली होती. आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद व आर्थिक सहकार्य या मुद्द्यांवर भर देताना जवळच्या देशांशी जुळवून घेणे हे राजकीयदृष्ट्या शहाणपणाचे असते. रशिया आपला ६५ वर्षांपासूनचा मित्र आहे व या देशाशी भावनिक संबंध प्रस्थापित झाले आहेत. म्हणून ‘दोन नव्या मित्रांपेक्षा एक जुना मित्र चांगला’ असे सूचक उद््गार काढताना मोदींनी आपली परराष्ट्र धोरणात चूक झाली याची अप्रत्यक्ष कबुली दिली ते योग्य झाले. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हे अमेरिकेच्या दृष्टीने टगे असले तरी चीन-पाकिस्तानला राजकीय व लष्करी शह देताना रशियाची मदत घेणे हे भारताच्या दृष्टीने अपरिहार्य आहे. त्यात रशियाची पाकिस्तानशी मैत्री व चीनचे पाकिस्तानधार्जिणे धोरण यातून मार्ग काढायचा म्हणजे रशियाशी पूर्वीचे संबंध अधिक दृढ करणे हाच मुत्सद्देगिरीचा मार्ग आहे. रशियाला त्यांच्या अर्थव्यवस्थेच्या विस्तारासाठी हक्काची बाजारपेठ हवी आहे ती गरज भारत पुरवू शकतो. त्या अनुषंगाने भारत-रशियामध्ये संरक्षण, ऊर्जा, वीज, जहाजबांधणी, अवकाश तंत्रज्ञान यांसह १६ क्षेत्रांत झालेले करार पाकिस्तानला चपराक आहे. पूर्वीच्या डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाशी लढताना आर्थिक आघाडीवर दुर्लक्ष केले नव्हते. उलट ऊर्जेसाठी मध्य आशिया व द. आशियातील सर्वच देशांना सोबत घेण्याचे धोरण त्या सरकारचे होते. तीच वाटचाल यापुढे कायम ठेवण्याची गरज आहे. एक मुद्दा दुर्लक्षित करता येणार नाही तो असा की, पाकिस्तानसोबत तणावाचे संबंध असतानाही पाकिस्तानचे मित्र असलेले चीन, रशिया हे दोन देश भारताशी आर्थिक सहकार्य करताना आपली राजकीय भूमिका बाजूला ठेवतात हे महत्त्वाचे आहे. कारण या दोन्ही देशांपुढे त्यांची आर्थिक आव्हाने आहेत. चीनला मंदीचा, चलनवाढीचा फटका बसू लागला आहे, तर रशियाला अमेरिकेच्या वाढत्या वर्चस्वामुळे लष्करावर खर्च करावा लागत आहे. त्याचा फायदा घेत भारताने या दोघांशीही मैत्रीपूर्ण संबंध अधिक दृढ होतील यावर भर दिला पाहिजे. एकुणात रशियाशी जुळवून घेण्याची संधी ब्रिक्स परिषदेमुळे मिळाली ही जमेची बाजू आहे