पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच मॉरिशस, सेशल्स तसेच श्रीलंका या तीन देशांचा दौरा व्यूहात्मकदृष्ट्या फलदायी दौरा- अनिल आठल्ये

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच मॉरिशस, सेशल्स तसेच श्रीलंका या तीन देशांचा दौरा केला. आजवर भारताने पूर्वेकडील देशांशी मैत्रीसंबंध बळकट करण्यावरच भर दिला. परंतु चीनने विविध देशांमध्ये आपले बस्तान बसवण्यावर भर दिला. या पार्श्वदभूमीवर मॉरिशस, सेशेल्स आणि श्रीलंका या देशांशी मैत्री वाढवणे भारतासाठी महत्त्वाचे ठरणार होते. याच हेतूने पंतप्रधान मोदींचा झालेला दौरा फलदायी ठरला असे म्हणता येईल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच मॉरिशस, सेशल्स आणि श्रीलंका या तीन देशांचा दौरा केला. मोदींच्या आजवरच्या विविध परदेश दौर्यांरप्रमाणे हा दौराही बर्या च प्रमाणात फलदायी ठरला, असे म्हणता येईल; परंतु या दौर्यािला एक वेगळेपण होते. ते जाणून घेतले तर भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील अनुचित बदलांवर पुरेसा प्रकाश टाकता येईल. आजवर सर्वसाधारणपणे अमेरिका, रशिया, चीन, युरोप आदी देशांशी मैत्रीसंबंध वाढवण्यावरच भारताचा भर राहिला. जगाच्या पाठीवरील अन्य छोट्या-मोठ्या देशांमध्ये याच देशांशी मैत्री भारतासाठी अधिक महत्त्वाची वाटत राहिली; परंतु मैत्रीसंबंधांचा विशाल दृष्टिकोनातून विचार होणे आवश्यक होते. कारण देश छोटा असो वा मोठा, त्याचा कधी, कसा उपयोग होईल सांगता येत नाही. त्यातही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर समीकरणे बदलत असताना अशा देशांना महत्त्व येणे साहजिक ठरते. या संदर्भात शेजारी चीनचे उदाहरण लक्षात घेण्यासारखे आहे. चीनने श्रीलंका, बांगलादेश, म्यानमारप्रमाणेच विविध देशांशी व्यापारी करार करून तेथील बाजारपेठा काबीज करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. आपण मात्र अमेरिका, युरोप आदी बड्या देशांशी वाटाघाटी करण्यातच गुंतलो आहोत; परंतु उशिरा का होईना, भारत सरकारला याची जाणीव झाली आणि दुरावलेल्या शेजार्यांरना जवळ करण्याचा प्रयत्न म्हणून पंतप्रधान मोदींनी मॉरिशस, सेशल्स या देशांचा दौरा केला. मॉरिशससोबत पाच करार मॉरिशस दौर्याचत पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते त्या देशासाठी बांधण्यात आलेल्या भारतीय बनावटीच्या युद्धनौकेचे जलावतरण करण्यात आले. हिंदी महासागरात चीनची वाढती घुसखोरी लक्षात घेता मॉरिशस आणि भारत या दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्य अधिक मजबूत होण्याची आवश्यकता आहे आणि नेमकी हीच इच्छा दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. मॉरिशस दौर्याॉतही मोदींनी मॉरिशसला भरीव आर्थिक सहकार्य देऊ केले. तेथील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी भारताने पाच कोटी डॉलरचे (32 अब्ज रुपये) सवलतीचे कर्ज देऊ केले आहे. मोदींच्या या दौर्यांत मॉरिशससोबत पाच करार करण्यात आले. त्यात सागरी सहकार्य, शेती, सांस्कृतिक, पारंपरिक औषधी या विषयांशी संबंधित आहेत. दुहेरी कर आकारणी प्रतिबंध कायद्याचा गैरवापर आणि काळा पैसा गुंतवण्यासाठी ‘टॅक्स हॅवन’ असलेल्या मॉरिशसचा वापर होऊ नये, असाही विशेष प्रयत्न करण्याचे उभयपक्षी मान्य करण्यात आले. मॉरिशसच्या राष्ट्रीय दिवस उत्सवाचे मोदी हे प्रमुख पाहुणे होते. त्यांनी तेथील संसदेतही भाषण केले. यावरून मॉरिशससारख्या छोट्या शेजारी देशांची भारताकडून मैत्री, प्रेम आणि सहकार्याबद्दलची वाढती अपेक्षा लक्षात आल्याशिवाय राहत नाही. मोदींनी तेथील काही सांस्कृतिक कार्यक्रमातही सहभाग घेतला. त्यांना पाहण्यासाठी झालेली प्रचंड गर्दी हे त्यांच्या लोकप्रियतेचे वैशिष्ट्य दिसून आले. सेशल्स भेट महत्त्वाची मॉरिशसबरोबर आणखी एक महत्त्वाचा सागरी शेजारी म्हणून सेशल्सचे नाव घ्यावे लागेल. याही देशाला मोदींनी दिलेली भेट महत्त्वाची ठरली. सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने सेशल्स या 115 बेटसमूहांच्या छोट्या देशांचे महत्त्व मोठे आहे. सागरी व्यापारी मार्गावर लक्ष ठेवण्यासाठी हे स्थान अत्यंत मोलाचे आहे. पर्यटन हा येथील प्रमुख व्यवसाय आहे. पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प उभारण्याच्या निमित्ताने चीनने सेशल्समध्ये घुसखोरी केली असून आज या बेटांवर आपला लष्करी तळ उभारला आहे. या पार्श्व्भूमीवर मोदी यांनी सेशल्ससोबत चार करार केले. त्यात संरक्षण सहकार्य आणि किनारपट्टीवर गस्तीसाठी रडार बसवण्याच्या कराराचा समावेश करण्याचे महत्त्व लक्षात घ्यावे. कोस्टल सर्व्हेलन्स रडारचा पहिला प्रकल्प सेशल्सची राजधानी माहे या बेटावर उभारण्यात येणार आहे. भारतातर्फे सेशेल्सला डोर्नियर विमानही देण्यात येणार आहे. या प्रसंगी मोदींनी तेथील भारतीयांशी संवाद साधून भावनिक संबंध बळकट करण्याची संधी साधली. मोदींचा श्रीलंका दौराही महत्त्वाचा ठरला. एक तर श्रीलंकेत नुकतेच सत्ता परिवर्तन घडून आले असून राजपक्षे यांच्या जागी मैत्रीपाल सिरीसेना अध्यक्ष झाले आहेत. राजपक्षेंवर भ्रष्टाचार, एकाधिकारशाही आणि चीन धार्जिणेपणाचा आरोप होता. याउलट सिरीसेना हे अधिक समन्वयवादी नेते आहेत. मागच्याच महिन्यात ते दिल्ली भेटीवर आले होते. लगेचच त्यांची दुसर्यांादा मोदींशी भेट होणे हे भारत-श्रीलंका मैत्रीसंबंधात आणखी पुढचे पाऊल आहे. तब्बल तीन दशकांपासून सुरू असलेला लिट्टेसोबतचा वांशिक संघर्ष संपुष्टात आल्याने श्रीलंकेतील वातावरण अधिक मोकळे आणि तणावमुक्त झाले आहे. या पार्श्व्भूमीवर भारतीय पंतप्रधानांची तब्बल 28 वर्षानंतरची कोलंबो भेट महत्त्वाची होती. परस्पर विश्वावस वाढवण्याच्या दृष्टीने ही भेट मोलाची ठरली, असे म्हणता येईल. या दोन दिवसांच्या भेटीत मोदींचे भरगच्च कार्यक्रम होते. श्रीलंकन संसदेतील भाषण, अनुराधापूर-जाफनाला भेट आणि भारतीय शांतीसेनेतील हुतात्म्यांच्या स्मारकास भेट, उद्योगपतींशी चर्चा यातून मोदींंनी श्रीलंकेतील सर्व समाजजीवनाला स्पर्श करण्याचा समन्वय साधला. अनुराधापूर येथील महाबोधी वृक्षाचे दर्शन मोदींनी घेऊन श्रीलंकेतील सिंहली-बौद्ध संस्कृतीचा विसर पडू दिला नाही. श्रीलंकेच्या तमिळबहुल उत्तर प्रांतातील जाफना या युद्धग्रस्त शहराला भेट देणारे मोदी हे पहिलेच भारतीय पंतप्रधान ठरले. चीनला शह देण्याचा प्रयत्न पाचव्या शतकापासून किंवा त्या पूर्वीपासून थेट 18 व्या शतकापर्यंत भारतीय व्यापारी आणि बोटींचा वावर असलेल्या भागाला हिंदी महासागर हे नाव पडले. हे व्यापारी मुख्यत्वे भारताच्या पूर्व किनार्याववर होते. आजही इंडोनेशियाच्या अनेक बेटांवर पल्लवा राजांची स्मृतिचिन्हे आणि पल्लवा भाषेतील शिलालेख आढळतात; परंतु संपूर्ण भारतावर इंग्रजांचे राज्य आल्या-नंतर 18 व्या शतकाच्या आसपास भारताचे नाविक सामर्थ्य जवळपास नष्ट झाले. 1947 नंतर उत्तरेकडे चीन आणि पश्चिआमेकडे पाकिस्तान यांच्या सीमांवरच सर्व लक्ष केंद्रित केले गेले. त्यामुळे आपल्या सागरी सीमांकडे दुर्लक्ष झाले. या पार्श्व भूमीवर आता पुन्हा भारताचे नाविक सामर्थ्य वाढवण्याचा आणि हिंदी महासागराला हिंदुस्थानचा महासागर बनवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. चीनला शह देणे शक्य एका दृष्टीने पाहिले तर भारताची भौगोलिक रचना हिंदी महासागरावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने विशेष उपयुक्त आहे. पूर्वेकडे अंदमान बेटे सागरीदृष्ट्या अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. त्याचप्रमाणे मॉरिशस, सेशेल्स, मालदीव आणि श्रीलंका या देशांशी संबंध दृढ करून आपण हिंदी महासागरा-वर प्रभाव वाढवू शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्या दिशेने पावले उचलली आहेत. एका दृष्टीने चीनच्या वर्चस्वाला शह देण्यासाठी हिंद महासागर उपयुक्त आहे. चीनचा 70 ते 80 टक्के व्यापार आणि ऊर्जेचे स्रोत म्हणजे तेलांची वाहतूक हिंदी महासागरातूनच होते. हे पाहिले असता उत्तर सीमेवर किंवा पाकिस्तानद्वारे चीनने भारतावर दबाव आणल्यास त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारत चीनवर हिंदी महासागरात तशाच प्रकारचा दबाव आणू शकतो. आपल्या सुदैवाने हिंदी महासागरातील या सर्व देशांवर भारताचा सांस्कृतिक प्रभाव शेकडो वर्षांपासून आहे. मॉरिशससारख्या देशात भारतीय वंशाचे लोक बहुसंख्य आहेत आणि आर्थिक आणि भावनिक दृष्टीने त्यांचा मायदेशाशी संबंध नेहमीच राहिला आहे. या संधीचा पुरेपूर उपयोग करून घेत भारताशेजारी सागरी तळांचे कडे निर्माण करण्याच्या चीनच्या प्रयत्नाला आपण शह देऊ शकतो. त्या दृष्टीनेही मोदींचा ताजा दौरा महत्त्वाचा ठरला, असे म्हणावे लागेल. -