येमेनमधल्या भारतीयांच्या सुरक्षिततेसाठी...ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

येमेनमधल्या भारतीयांच्या सुरक्षिततेसाठी... - ब्रिगेडियर हेमंत महाजन येमेन, सौदी अरेबिया इराक, इराण, अफगाणिस्तान, पश्चिम आशियातील लिबिया, सिरिया, आफ्रिकेतील सोमालिया, नैरोबी तसेच युक्रेन, कझाकिस्तान यांसारख्या देशांमध्येही अलीकडील काळात प्रचंड अशांतता पसरत आहे. या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात भारतीय नागरिक काम करत आहेत. या भारतीय नागरिकांविषयी नेमकी माहिती भारत सरकारकडे नसते. परिणामी, आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर या भारतीयांची सुटका करण्यासाठी मोठ्या अडचणी निर्माण होतात. म्हणूनच यासंदर्भात एक धोरण निर्माण करण्याची गरज आहे. तसेच या सर्व देशांच्या दूतावासामध्ये मिलीट्री अ‍ॅटॅची ठेवणे आवश्यक आहे. बोको हराम, इसिस आदी संघटनांकडून आगामी काळातील वाढता धोका लक्षात घेता याबाबत तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. गेल्या एक आठवड्यापासून येमेनमध्ये गृहयुद्ध झालेले आहे आणि तिथे हिंसाचार मोठ्या प्रमाणात सुरु झालेला आहे. येमेनमधल्या गृहयुद्धात एका बाजूचे समर्थन सौदी अरेबिया करित आहे आणि दुसर्या बाजूचे समर्थन इराण करित आहे. थोडक्यात हा शिया विरुद्ध सुन्नी असे हे गृह युद्ध आहे. यामध्ये दोन अतिशय मजबूत देश इराण आणि सौदी अरेबिया एकमेकांच्या विरुद्ध लढण्यामध्ये गुंतलेले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर येमेनमध्ये काम करणार्या दोन ते अडीच हजार भारतीयांची सुरक्षा ही ऐरणीवर आलेली आहे. तिथल्या भारतीयांनी भारत सरकारला विनंती केली आहे की येमेनच्या युद्धभूमीमधून त्यांना लवकरात लवकर काढून सुरक्षितपणे भारतात परत आणावे. यासंबंधांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सौदी अरेबियाचे राजे फैजल यांच्याशी फोनवर बोलून येमेनमध्ये असणार्या भारतीयांना सुरक्षितरित्या भारतामध्ये आणण्याकरिता विनंती केली. धोकेदायक देशांतील भारतीयांची माहिती अपुरी सरकारी कर्मचारी म्हणून जे अशा देशांमधील विविध विभागांमध्ये काम करतात, त्यांची आकडेवारी, माहिती भारत सरकारकडे असते; तसेच जे खासगी कंपन्यांमध्ये काम करण्यासाठी जातात व ज्यांना सरकारकडून व्हिसा दिला जातो, त्यांची माहिती आपल्याकडे असते. पण बरेचदा दुसर्या एका देशातील कंपनीमध्ये काम करणार्या भारतीय कर्मचार्यांना ती कंपनी जेव्हा मध्य आशियामध्ये कामानिमित्त पाठवते तेव्हा त्याबाबतची माहिती भारत सरकारला नसते. तसेच काही जण अनधिकृतरित्या व्हिसा न घेता म्हणजे बेकायदेशीरपणेही या भागात गेलेले असतात, त्यांचीही माहिती सरकारला नसते. आता अशा धोकादायक देशांमध्ये काम करण्यासाठी हे भारतीय का जातात? याची अनेक कारणे आहेत. यापैकी एक म्हणजे आपल्याकडे सध्या नोकर्यांची कमी आहे. दुसरे ‘म्हणजे आपल्याकडे एखाद्या कामाला जितके वेतन मिळते, त्याच कामाला तिथे तिप्पट वा चौपट पैसे मिळतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या परिचारिकेला भारतीय रुग्णालयांमध्ये जेवढे पैसे मिळतात त्याच्या तीन ते चारपट अधिक पैसे इराकमध्ये मिळतात. धोकेदायक देशात पगार जास्त हे देश धोकादायक आहेत हे कंपन्यांना ठाऊक असते आणि म्हणूनच त्या कर्मचार्यांना अधिकाधिक वेतन देऊ करत असतात. साहजिकच, या पैशाच्या आकर्षणामुळे या भागात जाणार्यांचे प्रमाण मोठे आहे; परंतु सर्व परिस्थिती आलबेल असेल तेव्हा ठीक असते; मात्र अशांतता पसरली वा युद्धसदृश्य परिस्थिती उद्भवली की एका मर्यादेपर्यंतच कंपनी या कर्मचार्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात प्रयत्न करते. परंतु त्यानंतर ती त्यांना तशीच सोडून देते आणि मग या लोकांना मायदेशी परतणेही अवघड बनून जाते. असे देश कोणते? तर येमेन,इराक, इराण, अफगाणिस्तान, पश्चिम आशियातील लिबिया, सिरिया, आफ्रिकेतील सोमालिया, केनिया, तसेच युक्रेन, कझाकिस्तान यांसारख्या देशांमध्येही अलीकडील काळात अशांतता आहे आणि या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात भारतीय नागरिक काम करत आहेत. राष्ट्रिय धोरण जरुरी ही परिस्थिती लक्षात घेता अश्या भारतीयांबाबत सरकारी पातळीवर एक धोरण बनवण्याची गरज आहे. ज्यामध्ये त्यांना विम्याचे कवच देण्यासारख्या गोष्टींचा समावेश असेल, जेणेकरून आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवली तर त्यांच्या पश्चात त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक आधार मिळू शकेल. या अशांत देशांमध्ये दोन प्रकारचे धोके असतात. एक म्हणजे हे लोक जर एखाद्या दहशतवादी संघटनेच्या तावडीत सापडले व त्यांना ओलिस ठेवले तर बंदुकीचा धाक दाखवून त्यांच्याकडून हे दहशतवादी वाट्टेल तसे काम करून घेतात, बरेचदा त्या कंपनीकडून वा संबंधित देशाकडून खंडणी मागतात. दुसरा धोका म्हणजे या अशांत देशांमध्ये ते अडकून पडण्याची शक्यता असते. अशा वेळी त्यांना कोणत्याच सुविधा मिळत नाहीत आणि त्यांचे हाल होतात. थोडक्यात, दहशतवादी गटांच्या तावडीत सापडले आणि सापडले नाही तरीही या लोकांपुढे हिंसक कारवाया सुरू झालेल्या भागात राहणे हे जोखमीचे असते. म्हणूनच अशा लोकांना आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यानंतर बाहेर कसे काढायचे हा प्रश्न आज मोठा गंभीर बनला आहे. यासाठीचे धोरण ठरवताना सरकारने सर्वप्रथम अशांत देश कोणते आहेत ते जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे. त्यानुसार अशा अशांत देशांमध्ये तुम्ही काम करणार असाल तर एका विशिष्ट नियमावलीनुसारच तुम्हाला काम करता येईल, असा इशारा या भारतीयांना आणि त्यांना नोकरी देणार्या कंपनीला देण्याची गरज आहे. त्यासाठी कंपन्यांचे करार, कंपनी कुठे नोंदवलेली आहे याबाबतची माहिती मिळवणे, कंपनीने या कर्मचार्यांना वार्यावर सोडू नये यासाठी कंपनीवर लक्ष ठेवणे, त्यासाठी त्या-त्या भागातील दूतावासांना किती भारतीय तेथे आले आहेत याची नेमकी माहिती असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर सैन्यामध्ये ज्याप्रमाणे वार रुममध्ये सिच्युएशन मॅप असतो तसा नकाशा या दूतावासांकडे असणे गरजेचे आहे. त्या देशांमध्ये गेलेले हे लोक पूर्ण देशभर विखुरलेले असतात. कोणी तेलाच्या खाणीत काम करत असतो, कोणी हॉटेलमध्ये काम करत असतात, कुणी इतर कुठे कार्यरत असतात. म्हणूनच या नकाशावर या व्यक्तींच्या नोंदी असणे, तसेच त्यांचे संपर्क क्रमांक असणे गरजेचे आहे. धोकादायक परिस्थितीमध्ये बाहेर काढण्यासाठी इव्हॅक्युएशन प्लॅन जरुरी त्यामुळे ज्यावेळी एखाद्या भागामध्ये धोकादायक परिस्थिती उद्भवल्याचे लक्षात येईल तेव्हा तेथे आपले भारतीय लोक असल्यास किती आहेत याचा अचूक अंदाज येऊ शकेल. तसेच आगामी काळात आणखी कोणकोणत्या भागांमध्ये या अशांततेचे लोण पसरू शकेल याचा अंदाज बांधून त्यादृष्टीने पुढील कार्यवाही करणे सुलभ होऊ शकेल. म्हणूनच यासाठी एक इव्हॅक्युएशन प्लॅन असणे अत्यंत गरजेचे आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इतर देशांचे सहकार्य जरुरी अशा अशांत भागातून दोन-तीन प्रकारे अडकलेल्या व्यक्तींची सुटका करता येते. यामध्ये रस्ता मार्गाने, विमानाच्या साहाय्याने वा बोटीच्या मदतीने या व्यक्तींना शांत प्रदेशात हलवावे लागते. अर्थातच, त्या-त्या देशातील, भागातील परिस्थिती कशी आहे आणि तिथे दळणळवळणाची कोणती साधने उपलब्ध आहेत यानुसार हे ठरत असते. जसे इराकमध्ये सध्या एकच विमानतळ आहे ज्याचा वापर आता आंतरराष्ट्रीय स्तरासाठी होत आहे. बाकीचे सर्व विमानतळ ‘आयसिसच्या हातात गेलेले आहेत. अशा वेळी अडकलेल्या व्यक्तींना बाहेर काढण्यासाठी त्या देशाची वा अमेरिका, रशिया यांसारख्या इतर देशांची मदत घेता येते. मात्र त्यासाठी या सर्व देशांशी आपल्याला ‘युनोच्या पातळीवर कायदे करून घेणे गरजेचे आहे, नियमावली ठरवणे गरजेचे आहे. यानुसार, धोकादायक परिस्थिती उद्भवल्यास त्यांच्याकडून कोणती मदत मिळू शकेल हे ठरवले जाईल. अशाच प्रकारचे कायदे भारतीय संसदेमध्येही तयार करावे लागतील. या कायद्यांमध्ये कोणतीही कंपनी अशांत प्रदेशांमध्ये भारतीय कर्मचार्यांना पाठवत असेल त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेल्या नियमावलीचा समावेश असेल आणि जर कोणी ही नियमावली तोडली तर त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करून या भारतीयांचे रक्षण केले जाऊ शकते. अशा प्रदेशांमध्ये अडकलेल्या व्यक्तींची आपणच सुटका करायची झाल्यास त्यासाठीही पुरेशी तयारी करण्याची गरज आहे. याचा एक भाग म्हणून या सर्व देशांच्या दूतावासामध्ये एक लष्करी अधिकारी ज्याला मिलीटरी अ‍ॅटॅची म्हणतात नियुक्त केला पाहिजे. हा अधिकारी शांतता काळात अशा प्रकारची माहिती गोळा करणे वा त्यासंबंधीचा आराखडा आखून ठेवण्याचे काम करून ठेवू शकेल. परिणामी, अशांतता उद्भवल्यास तो या भारतीयांच्या सुरक्षिततेवर लक्ष ठेवू शकेल आणि हा प्लॅन अंमलात आणण्यासाठी तयार राहू शकेल. आजघडीला काही महत्त्वाच्या देशांमध्येच आपले मिलिटरी अ‍ॅटॅची आहेत, आता या सर्व अशांत देशांमध्ये त्यांना पाठवावे लागेल. ‘होस्टेज रेस्क्यु पॉलिसी‘ जरुरी काही आतंकवादी संघटना एखाद्या देशाच्या नागरिकांना ओलिस ठेवून त्याबदल्यात काही तरी मागणी करतात. यासंदर्भातही आपल्याला ‘होस्टेज रेस्क्यु पॉलिसी‘ तयार करावी लागेल. या पॉलिसीअंतर्गत अशा ओलिस ठेवलेल्या आपल्या देशवासियांची सुटका करण्यासाठी आपण किती लवचिक भूमिका घेऊ शकतो, खंडणी देऊ शकतो याचा समावेश असेल. मागे काबूलला आपल्या विमानाचे अपहरण करण्यात आले होते त्यावेळी आपल्याला भारताच्या तुरुंगात असणार्या चार कैद्यांना सोडवावे लागले होते. इसिस, अल् कायदा, बोको हराम यांसारख्या संघटना अशा प्रकारची मागणी करण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. तसे झाल्यास त्याबाबतचे आपले धोरण ठरवणे हे गरजेचे आहे. आज सुमारे ७० ते ८० भारतीय नाविक सोमालियन चाच्यांच्या कैदेमध्ये आहेत आणि त्यांच्यासाठी मागील वर्ष-दीड वर्षांपासून बोलणी सुरू आहेत. असे हे चाचे वा दहशतवादी समूह आहेत त्यांच्याकडून उद्भवणारे धोके विचारात घेऊन एक प्रभावी राष्ट्र म्हणून आपण आत्ताच याबाबतचे धोरण आखून तयार राहणे गरजेचे आहे. अमेरिकेप्रमाणे आपण भारतातून परदेशात जाणार्या पर्यटकांनाही अशा धोकादायक देशांविषयी, तेथील परिस्थितीविषयी माहिती देणे, इशारा देणे गरजेचे आहे. अशांत देशांतील भारतीयांची सुरक्षा, धोकादायक परिस्थितीमध्ये बाहेर काढण्यासाठी इव्हॅक्युएशन प्लॅन आणी भारताची ‘होस्टेज रेस्क्यु पॉलिसी लवकरात लवकर तयार करुन त्यावर अंमल बजावणी करणे जरुरी आहे.