MASARAAT ALAM STONE THROWERS LEADER-मुफ्तीला आवरण्याची गरज-CONTROL MUFTI MOHMAD SAYID

मुफ्तीला आवरण्याची गरज भारतीय जनता पार्टीच्या मदतीने जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री झालेले मुफ्ती मोहम्मद सईद हे भारतीय नागरिक आहेत की पाकिस्तानी, असा प्रश्न उपस्थित करावा लागत आहे. जाणीवपूर्वक ते जी कृती करीत आहेत, ती लक्षात घेतली, तर असा प्रश्न उपस्थित होणे चूक नाही. भारतीय जनता पार्टीने तीव्र स्वरूपाचा आक्षेप घेतल्यानंतरही सईद यांचे बरळणे सुरूच असल्याने, ते सगळे काही समजून उमजूनच बोलत आहेत, हे स्पष्ट आहे. जम्मू-काश्मीरच्या जनतेने आपल्याला निवडून दिले आहे, त्यामुळे आधी प्रदेशाचा विकास करावा, राज्याचे हित बघावे, असा भाबडा विचार न करता ते आपली राजकीय पोळी शेकण्याचा आणि जनाधार आणखी मजबूत करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणातील त्यांचे जे प्रतिस्पर्धी आहेत, त्यांना मागे ढकलण्यासाठीच सईद यांनी पावले उचलण्यास प्रारंभ केला आहे. राज्याचे आणि देशाचे हित त्यांच्या ताळेबंदात कुठेच दिसत नाही! मागे अनेक वर्षांपूर्वी मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या मुलीचे, म्हणजे मेहबुबा मुफ्ती यांचे अपहरण झाले होते. ते अपहरण या महाशयांनी स्वत:च्या संकुचित राजकारणासाठी घडवून आणले होते म्हणतात. ही बाब लक्षात घेतली, तर मुफ्ती महाशय राज्याला कुठे घेऊन जाणार, हे सहज लक्षात यावे. मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी शनिवारी, जहाल फुटीरवादी नेता मसरत आलम याची तुरुंगातून सुटका करून टाकली. युद्ध छेडण्यापासून तर दंगली घडविण्यापर्यंत डझनावर गुन्हे त्याच्यावर दाखल आहेत आणि त्याच्या अटकेसाठी त्या वेळी १० लाख रुपयांच्या इनामाची घोषणाही करण्यात आली होती. अशा खतरनाक फुटीरवाद्याला मोकाट सोडून मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी, येणार्या काळात ते कोणत्या दिशेने जाणार आहेत, हे स्पष्ट केले आहे. २००८ आणि २०१० साली काश्मीर खोर्यात जोरदार दगडफेक आंदोलन झाले होते. त्या आंदोलनाचे नेतृत्व या मसरत आलमने केले होते. त्याला बारामुल्ला कारागृहातून मोकाट सोडत नातेवाईकांच्या हवाली केल्याने सुरक्षा दलांनीही चिंता व्यक्त केली आहे. ते स्वाभाविकही आहे. कारण, जम्मू-काश्मीरमधील कायदा-सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न पुन्हा निर्माण होऊ शकतो. मसरत आलमच्या सुटकेमुळे काश्मीर खोर्यातील शांततेचा भंग होऊ शकतो. या खतरनाक फुटीरवाद्याच्या सुटकेला सरकारात सहभागी असलेल्या भाजपाची संमती नसतानाही मुख्यमंत्री असलेल्या मुफ्तींनी त्याला सोडल्याने आता सरकारच्या अस्तित्वावरही प्रश्नचिन्ह लागू शकते. मुफ्ती मोहम्मद सईद यांचा पीपल्स डेमोक्रेटिक पक्ष (पीडीपी) आणि भाजपा यांच्या युतीवर परिणाम होऊन सरकारचे भवितव्यही संकटात सापडू शकते. मसरत आलम हा कट्टरपंथी नेता सैयद अली शाह गिलानी यांच्या जवळचा समजला जात होता. काश्मीर खोर्यात बंद पाळत दगडफेक आंदोलन करण्याच्या तयारीत असतानाच, मसरत आलमवर १० लाख रुपयांचे इनाम घोषित करण्यात आले होते. राष्ट्रविरोधी कारवायांचा आरोप करीत पोलिसांनी त्याची शोधमोहीम सुरू केली, तेव्हा तो भूमिगत झाला होता. महत्प्रयासाने २०१० साली त्याला सुरक्षा दलाच्या जवानांनी पकडले होते. ज्याच्यावर देशविरोधी कारवाया केल्याचा गुन्हा दाखल आहे, त्याला तुरुंगातून मुक्त करण्यात येत असेल, तर ही मुक्त करण्याची कृतीही राष्ट्रद्रोहीच मानली पाहिजे. मसरत आलमसारखे जे अनेक कैदी काश्मीरच्या तुरुंगात डांबण्यात आले आहेत, त्यांना एकेक करत मोकाट सोडण्याची मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची योजना आहे आणि ती हाणून पाडणे गरजेचे आहे. तसे झाले नाही तर स्वत:चा जीव धोक्यात घालून देशाच्या सीमेचे अन् काश्मिरातील जनतेचे रक्षण करणार्या आमच्या शूर जवानांचे मनोधैर्य खच्ची होऊ शकते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. गेल्या तीन-चार दशकांत काश्मीर खोर्यातून मोठ्या संख्येत हिंदू आणि शीख बांधवांनी पलायन केले आहे. कट्टरपंथी नेत्यांनी आणि त्यांच्या समर्थकांनी केलेल्या अमानुष अत्याचाराला कंटाळूनच हिंदू आणि शीख बांधवांनी काश्मीर खोरे सोडले होते. या सर्व बांधवांना मुफ्ती सरकार पुन्हा सन्मानाने खोर्यात परत आणणार काय, असा प्रश्नही उपस्थित करावा लागेल. ज्याच्यावर १० लाख रुपयांचे इनाम होते, त्याला मोकाट सोडण्याऐवजी आधी हिंदू बांधवांना खोर्यात परत आणण्यासाठी सईद यांनी प्रयत्न केले असते, तर समजण्यासारखे होते. पण, सईद यांच्या मनात काय आहे आणि त्यांना भविष्यात काय करायचे आहे, याची झलक त्यांनी दाखवून दिली आहे. ज्या प्रकारे मुफ्ती मोहम्मद सईद वक्तव्ये करीत आहेत आणि त्याला कृतीची जोड देत आहेत, ते तर मित्रपक्ष असलेल्या भाजपाने कधी अपेक्षितही केले नव्हते! जनतेने दिलेल्या कौलाचा सन्मान करण्याच्या प्रामाणिक उद्देशाने जरी भाजपाने पीडीपीशी युती केली असली, तरी सईद यांचे आणि त्यांच्या पीडीपी या पक्षाच्या ध्येयधोरणांचे आकलन करण्यात भारतीय जनता पक्ष कमी पडला असावा, असे दिसून येत आहे. दीर्घ काळानंतर भाजपाला जम्मू-काश्मीर विधानसभेत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात यश मिळाले होते. कौल स्पष्ट न मिळाल्याने तडजोड करणे क्रमप्राप्त होते. पण, पीडीपीशी केलेली तडजोड महागात पडणार काय, याचा विचार आता भाजपाला करावाच लागणार आहे. मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री झाले. काश्मीर खोर्यातील जनतेची आर्थिक स्थिती सुधारली पाहिजे, काश्मीर खोर्याचा विकास झाला पाहिजे, तेथील जनता राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी झाली पाहिजे, हे भाजपाने आधीच म्हटले होते. भाजपाशिवाय कोणत्याही पक्षाने विकासाच्या मुद्याला हात घातला नव्हता- ना कॉंग्रेसने, ना पीडीपीने. नॅशनल कॉन्फरन्स तर आधी सत्तेत होतीच. नॅकॉंने विकासाची कल्पनाच कधी केली नाही! अब्दुल्ला घराण्याने काश्मीरवर अमर्याद सत्ता गाजवली. कुणीच कधी काश्मीरची वा तेथील जनतेची चिंता वाहिली नाही. सगळ्यांनी आपली राजकीय शक्ती वाढविण्यातच वेळ खर्ची घातला. देशात सातत्याने धर्मनिरपेक्षतेचा आव आणणारे राजकीय पक्ष भाजपावर जातीयवादाचा आरोप करीत, राजकारणात भाजपाला अस्पृश्य ठरवत होते. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्रात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार सत्तेत आले आणि देशाला जगात प्रतिष्ठा मिळण्यास प्रारंभ झाला. ही प्रतिष्ठा टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान भाजपासमोर आहे. भाजपाने पीडीपीसोबत समझोता करून काश्मीरच्या विकासाला प्राधान्य दिले असले, तरी भाजपाचा हेतू कितपत साध्य होईल, याबाबत शंकाच वाटते. भाजपाने पीडीपीशी आणि पीडीपीने भाजपाशी केलेला समझोता हा राजकीय नाइलाजातून केला आहे आणि अशा प्रकारे नाइलाजाने एकत्र आलेल्या पक्षांचे सरकार खरेच जनतेचे हित अबाधित राखू शकेल काय, हा प्रश्नच आहे. त्यातही मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्यासारखा फुटीरवादी शक्तींनाच प्रोत्साहन देणारा नेता मुख्यमंत्री असेल, तर मग बघायलाच नको! राजकारणात आत्मसंमोहन किती घातक असते, याचा अनुभव कुणाला घ्यायचाच असेल, तर इतरांचा नाइलाज आहे...