Total Pageviews

Wednesday 29 August 2018

चीनच्या झिंगियांग प्रांतात सुमारे दहा लाख विगुर मुस्लिमांना अटक करून ठेवण्यात आले असून सुमारे वीस लाख विगुर मुसलमानांना जबरदस्तीने वेगळ्या प्रकारचे शिक्षण देण्यात येत आहे.NAVSHKTI-DR AVINASH KOLHE-


-चीनबाबत संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अहवाल
संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अहवाल दहा ऑगस्ट रोजी जाहीर झाला. त्यात व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार चीनच्या झिंगियांग प्रांतात सुमारे दहा लाख विगुर मुस्लिमांना अटक करून ठेवण्यात आले असून सुमारे वीस लाख विगुर मुसलमानांना जबरदस्तीने वेगळ्या प्रकारचे शिक्षण देण्यात येत आहे. या जबरदस्तीच्या विरोधात संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अहवाल कडक शब्दांत टिका करतो. या अहवालात नमुद केले आहे की देशाच्या सुरक्षेच्या नावाखाली चीनचे सरकार या मुसलमानांवर अत्याचार करत आहे.
जे आजवर जगाला माहिती होते तेच आता संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका अहवालाने उजेडात आणले. ते सत्य म्हणजे चीनच्या सरकारने जवळजवळ दहा लाख मुसलमानांना एका प्रकारे अटकेत ठेवले आहे. याद्वारे चीन तेथील मुसलमान समाज देत असलेला वेगळ्या देशाच्या मागणीचा लढा दाबून टाकत आहे. अर्थात, असे लढे सहसा दाबले जात नाही व या ना त्या कारणांनी सरकारला सतत त्रस्त करत  राहतात.
संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अहवाल गेल्या शुक्रवारी, दहा ऑगस्ट रोजी जाहीर झाला. त्यात व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार चीनच्या झिंगियांग प्रांतात सुमारे दहा लाख विगुर मुस्लिमांना अटक करून ठेवण्यात आले असून सुमारे वीस लाख विगुर मुसलमानांना जबरदस्तीने वेगळ्या प्रकारचे शिक्षण देण्यात येत आहे. या जबरदस्तीच्या विरोधात संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अहवाल कडक शब्दांत टीका करतो. या अहवालात नमूद केले आहे की देशाच्या सुरक्षेच्या नावाखाली चीनचे सरकार या मुसलमानांवर अत्याचार करत आहे.
या अहवालातील तपशील वाचून आपल्यासमोर चिनी सरकारचे वेगळेच रूप येते. हा समाज देशविरोधी कारवाया करत असतो, असा अतिशय गंभीर आरोप चिनी सरकारतर्फे सातत्याने केला जातो. केवळ या समाजाचा धर्म आणि वांशिकता वेगळी आहे, म्हणून चीन असे आरोप करत असतो, असेही या अहवालात नमुद केले आहे. असे अत्याचार फक्त स्थानिक विगुर मुसलमानांवरच होत नाहीत, तर जे विगुर मुस्लिम विद्यार्थी परदेशातून उच्च शिक्षण घेऊन परत आले आहेत, ते एक तर गायब केले जातात किंवा त्यांना महिनोंमहिने तुरुंगात सडत राहावे लागते.
हे जे सुरू आहे त्याच्या मागचा थोडा इतिहास माहिती असणे गरजेचे आहे. बाहेरून दिसायला चीन हा देश सामाजिकदृष्टय़ा एकसंघ दिसतो. पण जरा अभ्यास केला तर लक्षात येते की तेथेसुद्धा प्रचंड प्रमाणात वांशिक ताणतणाव आहेत. तेथे `हानवंशीयांच्या हाती सत्तेची सूत्रे एकवटली आहेत. परिणामी, बिगर हान सामाजिक घटक या ना त्या कारणांनी असतुंष्ट असतात व संधी मिळेल तेव्हा हान वंशियांच्या दादागिरीविरूद्ध आवाज उठवतात. गेली काही दशके विगुर मुसलमान असा आवाज उठवत आहेत.
गेली अनेक वर्षे चीनच्या सीमारेषेवरील तीन प्रांतांत अलगतावादी लढे जोरात सुरू आहेत. यातील तिबेटचा लढा भारतीय समाजाला परिचित असतो. याचे कारण तिबेटी समाजाचे धर्मगुरू व राजकीय नेते दलाई लामा यांनी 1959 सालापासून भारतात आश्रय घेतलेला आहे.  मात्र, यापैकी सर्वांत खतरनाक प्रांत म्हणजे झिंगयांग हा मुस्लिमबहुल प्रांत. या प्रांताची सीमारेषा पुर्वाश्रमीच्या कझाकीस्तान, अझरबैझान वगैरे 1991 साली सोव्हिएत युनियनची तुकडे झाल्यानंतर स्वतंत्र झालेल्या देशांशी भिडलेली आहे. शिवाय, अफगाणिस्तान व पाकिस्तानसारख्या देशांशीसुद्धा चीनच्या अस्वस्थ प्रांताची सीमारेषा आहे. त्यामुळे तेथे  गेले काही वर्षे फुटीरतावादी चळवळ जोरात आहे. ही चळवळ चिनी राज्यकर्त्यांची डोकेदुखी झालेली आहे. या लढय़ाला पश्चिम व मध्य आशियात जोरात असलेला मुस्लिम अलगतावादींची फुस आहेच. गेली अनेक वर्षे चिनी राज्यकर्ते ही चळवळ दडपून टाकण्याच्या प्रयत्नांत आहे. पण यात त्यांना फारसे यश मिळालेले नाही.झिंनयांग प्रांतातील मुस्लिम समाजाला `विगुरअसे म्हणतात. त्यांच्या मागणीनुसार हा प्रांत चिनी साम्राज्याचा कधीही भाग नव्हता. म्हणून ते विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून वेगळ्या देशाच्या मागणीसाठी लढत आहेत. त्यांच्या मते सध्याचा तुर्कस्तान म्हणजे पश्चिम तुर्कस्तान व ते झगडत असलेला तुर्कस्तान म्हणजे `पूर्व तुर्कस्तान’. या मागणीसाठी त्यांच्या अनेक संघटना आहेत. त्यातील काही संघटना दहशतवादी कृत्ये करत असतात. जसे भारताला काश्मीरमधील अतिरेकी त्रस्त करत असतात तसेच चिनी सरकार विगुर मुसलमान त्रस्त करत असतात.
झिंगयांन प्रांतात सतत दहशतवादी हल्ले होत असतात.  जानेवारी 2017 मध्ये दक्षिण झिंगयांग प्रांतात झालेल्या बॉम्बस्फोटात आठ लोक मारली गेली होती. चीनच्या या प्रांतातील स्थिती अतिशय गंभीर आहे. तेथील दहशतवादी व फुटीरतावादी शक्तींना शेजारच्या मुस्लिम देशांकडून सर्व प्रकारची मदत मिळत असते. यातही जास्तीत जास्त मदत अफगाणिस्तानातून होत असते. चीनच्या आरोपांनुसार अफगाणिस्तानात अनेक प्रशिक्षण केंद्रे आहेत ज्यात विगुर मुसलमानांना दहशतवादी कृत्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते.
असेही दिसून येते की चिनी शासनाने जे पवित्रे तिबेटमध्ये टाकले तेच झिंगयांगमध्ये टाकले. त्यांनी मोठय़ा प्रमाणात हान समाजाला झिंगयांगमध्ये स्थलांतरीत होण्यासाठी उत्तेजन दिले. 1950 साली झिंगयांगमध्ये विगुर मुस्लिमांची एकूण लोकसंख्या जवळजवळ 90 टक्के होती तीच 2000 मध्ये फक्त 48 टक्के एवढी कमी झाली. याचा स्वाभाविक परिणाम म्हणजे स्थानिक विगुर समाजात हान वंशियांबद्दल विलक्षण राग असतो. शिवाय, स्थानिक पातळीवरसुद्धा सत्तेच्या जवळपास सर्व जागा हान वंशियांच्या हातात असतात. थोडक्यात, म्हणजे बघताबघता विगुर मुसलमान त्यांच्याच प्रांतात सत्ताहीन झालेला आहे. यामुळेच आता त्यांच्या चळवळी अधिकाधिक रक्तरंजित व्हायला लागल्या आहेत.
विगुर मुसलमानांच्या चळवळीला 1991 सालापासून जोर चढलेला दिसत आहे. या वर्षी सोव्हिएत युनियनचे विघटन झाले व आशियात कझाकीस्तान, अझरबैजान, उजबेकीस्तान वगैरे अनेक नवे मुस्लिम देश अस्तित्वात आले. यामुळे विगुर मुसलमानांना वाटायला लागले की जर सोव्हिएत युनियनचे विघटन होऊ शकते तर चीनचे का नाही? शिवाय, आता शेजारच्या मुस्लिम देशांकडून विगुर मुसलमानांना मदत मिळायला लागली. यामुळेसुद्धा विगुर मुसलमानांच्या चळवळीला जोर आलेला आहे.
अलिकडच्या काळात चीनने काही महत्वाकांक्षी योजना आखल्या आहेत. चीनला मध्य आशिया, पश्चिम आशियाच्या राजकारणात स्वतःचे बस्तान बसवायचे आहे. म्हणून चीनने पाकिस्तानात मोठमोठे प्रकल्प उभारायला सुरुवात केली आहे. यातील महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे ग्वादर हे बंदर. हे अत्याधुनिक बंदर तयार झाल्यानंतर चीनच्या ताब्यात असेल. या बंदराच्या माध्यमातून चीनला या भागात व्यापार वाढवता येईल. चीनच्या इतर भागात बनलेला माल पश्चिम आशियात पाठवण्यासाठी चीन झिंगयांग प्रांतातून भलाथोरला महामार्ग बांधत आहे. `चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडारजर यशस्वी व्हायचा असेल तर चीनला झिंगयांग प्रांत तर स्वतःच्या ताब्यात ठेवणे गरजेचे तर आहेच, शिवाय या प्रांतात शांतता असणे तितकेच गरजेचे आहे. चिनी राज्यकर्त्यांनी नेहमीच अंदाज होता.  आता झिंगयांग प्रांत स्वतःच्या ताब्यात ठेवणे ही चीनची आर्थिक गरज झाली आहे. याचाच अर्थ असा की चीन तेथील फुटीरतावादी चळवळी कदापी यशस्वी होऊ देणार नाही. झिंगयांग प्रांतातील फुटीरतावादी शक्तींना पाकिस्तानात असलेले दहशतवादी गट मदत करत असतात. हे उघड गुपित आहे. मात्र या शक्तींवर पाकिस्तान सरकारचा काहीही अधिकार नाही. म्हणून चीनची डोकेदुखी वाढली आहे. 1960 च्या दशकात पाकिस्तानने चीनला पाकव्याप्त काश्मीरमधील जमिनीचा मोठा तुकडा दिला होता. तेव्हापासून चीन व पाकिस्तान यांच्यात भारतविरोधी भक्कम आघाडी निर्माण झाली आहे. त्याच काळात चीनने या भागातून काराकोरम महामार्ग बांधला.
यामुळे चीनला भारतविरोधी कारवाया करण्यास व अक्साई चीन भागावरील ताबा पक्का करण्यास मदत झाली. चीनचे आता दुर्दैव असे की हाच काराकोरम महामार्ग आज विगुर मुसलमानांना मदत करणारे दहशतवादी करत आहेत. म्हणून आज चीन सर्व शक्ती पणाला लावून विगुर मुसलमानांचे बंड मोडून काढत आहे. अर्थात, चीनला यात किती यश मिळेल याबद्दल शंका आहे. जेव्हा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अहवाल प्रकाशित झाला तेव्हा अपेक्षेप्रमाणे चीन सरकारच्या प्रवक्त्याने यातील आरोप ठामपणे फेटाळले. चीन सरकारच्या प्रवक्त्यानुसार गेले अनेक वर्षे झिंगयांन प्रांतातील तरुणांना चुकीचे मार्गदर्शन केले जात आहे. म्हणून त्यांचे `पुनर्शिक्षणकरण्यासाठी त्यांना मोठमोठय़ा छावण्यांत ठेवणे गरजेचे आहे. अशा स्थितीत सापडलेले सरकार जसा स्वतःचा बचाव करेल तसेच चीन करत आहे. मात्र, यामुळे जगासमोर आलेली वस्तुस्थिती लपत नाही. चीनला त्याच्या सीमेवरील प्रांतात अशांतता नको आहे. त्यातही आज चीनसाठी तिबेटपेक्षा झिंगयांग प्रांत सामरिकदृष्टय़ा जास्त महत्त्वाचा आहे. अशा स्थितीत चीन संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालाला कचर्याची टोपली दाखवेल यात शंका नाही


No comments:

Post a Comment