चीन आपला प्रभाव सातत्याने वाढवत आहे-चीनची प्रभावशाली कूटनीती महा एमटीबी 28-Aug-2018 अनय जोगळेक

र

चीन आपला प्रभाव सातत्याने वाढवत आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी आपण सिंगापूरमधील चिनी वंशाच्या नागरिकांना आपल्याशी जोडण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांचा आढावा घेतला होता. तशाच प्रकारच्या बातम्या अमेरिकेतूनही येत आहेत.

  

चीन ‘बेल्ट रोड’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून कशाप्रकारे जगभर पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांची निर्मिती आणि गुंतवणुकीद्वारे आपले आर्थिक आणि व्यापारी प्रभुत्व प्रस्थापित करत आहे, हे आता सर्वांना माहिती झाले आहे. पण त्या पलीकडे जाऊन वर्तमानपत्रं, वृत्तसंस्था, विद्यापीठ, विचारमंच आणि जगभरात स्थायिक झालेल्या चिनी वंशाच्या लोकांच्या माध्यमातूनही चीन आपला प्रभाव सातत्याने वाढवत आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी आपण सिंगापूरमधील चिनी वंशाच्या नागरिकांना आपल्याशी जोडण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांचा आढावा घेतला होता. तशाच प्रकारच्या बातम्या अमेरिकेतूनही येत आहेत. अमेरिकन काँग्रेसच्या चौकशी समितीच्या एका अहवालात असे म्हटले आहे की, अमेरिकेतील जॉन हॉपकिन्स विद्यापीठ, ब्रुकिंग्स, अटलांटिक कौन्सिल, सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस, ईस्ट-वेस्ट इन्स्टिट्यूट, कार्टर सेंटर आणि कार्नेगी एंडोवमेंट फॉर पीस इ. आघाडीच्या विचारमंच आणि सार्वजनिक धोरण निर्मितीच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांना चीन कम्युनिस्ट पक्षाच्या ‘युनायटेड फ्रंट फॉर वर्क डिपार्टमेंट’ या शक्तिशाली संघटनेमार्फत मोठ्या प्रमाणावर देणग्या देण्यात येत आहेत. हे सगळे विचारमंच जगातील पहिल्या ५० प्रभावशाली संघटनांमध्ये मोडतात. अमेरिकन सरकार आणि आघाडीच्या जागतिक कंपन्याही या विचारमंचांना मोठ्या प्रमाणावर निधी पुरवत असल्यामुळे चिनी संस्थांनी देणग्या दिल्या तर बिघडले कुठे असं विचारता येईल. पण, चीनचे जगातील मध्यवर्ती सत्ता होण्यासाठी चाललेले प्रयत्न, तेथील खाजगी, सरकारी आणि कम्युनिस्ट पक्षाच्या संघटनांमधील पुसट रेषा आणि सध्या अमेरिका आणि चीनमध्ये झडलेली व्यापारी युद्धं, या पार्श्वभूमीवर हा विषय अमेरिकेच्या आणि आपल्या सर्वांच्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. अर्थतज्ज्ञ अरविंद विरमानी यांनी म्हटल्याप्रमाणे, चिनी देणग्या मिळणाऱ्या संस्थांमधील आघाडीचे संशोधक आणि धोरणकर्ते यांनी गेल्या काही महिन्यांत चीन-अमेरिका संबंधांबाबत तसेच चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाबाबत घेतलेल्या भूमिका तपासून पाहिल्यानंतरच चीनच्या देणग्या आणि या संस्थांच्या भूमिका याबाबत स्पष्टता येऊ शकेल.

अमेरिकेत चिनी विद्यार्थ्यांच्या तसेच प्राध्यापक-संशोधकांच्या १४२ हून अधिक संस्था असून या संस्था वेळोवेळी चिनी दूतावासात राजनैतिक अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या हेरांच्या संपर्कात असतात. त्यांच्या माध्यमातून चीन वेळोवेळी अमेरिकेत चीनविरोधी मतं दडपण्याचा प्रयत्न करतो. २०१२ साली शी जिनपिंग अध्यक्ष झाल्यापासून त्यांनी ‘युनायटेड फ्रंट फॉर वर्क डिपार्टमेंट’चा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार केला असून त्यात ४० हजार नवीन लोकांची भरती केली आहे. काँग्रेसच्या अमेरिका-चीन आर्थिक आणि सुरक्षा संबंध आढावा समितीचे आठ वेळा अध्यक्ष राहिलेल्या लॅरी वॉर्टझेल यांच्या म्हणण्यानुसार, “अमेरिकेने चीनच्या प्रभाव मोहिमेची गंभीर दखल घेऊन चीनचा कम्युनिस्ट पक्ष किंवा त्याच्याशी संलग्न ‘चायना-पीपल्स पॉलिटिकल कन्सलटिव्ह कॉन्फरन्स’ किंवा ‘युनायटेड फ्रंट फॉर वर्क डिपार्टमेंट’ यासारख्या संस्थांशी संबंधित असलेल्या प्रत्येकाला परदेशी ‘लॉबिंग एजंट’ म्हणून नोंदणी करणे बंधनकारक करणारा कायदा करण्याची आवश्यकता आहे.

चीनमध्ये जगभरातून प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या सेन्सॉर करून दाखवल्या जातात. सगळ्यात मोठे सर्च इंजिन ‘गुगल’ने या सेन्सॉरशिपमुळे चीनमधून माघार घेतली आहे. फेसबुक, ट्विटर अशा समाजमाध्यमांवर बंदी असून सप्टेंबर २०१७ पासून व्हॉट्स अॅपवरही बंदी घालण्यात आली आहे. त्या सगळ्या माध्यमांना चीनने पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. पण, आपला दृष्टिकोन जगभरात पोहोचावा यासाठी चीनने कंबर कसली आहे. ‘शिनहुआ’ या चिनी वृत्तसंस्थेचे, जगभरात १७० ब्युरो आहेत. भारताच्या पीटीआयचे २० हून कमी देशांमध्ये ब्युरो आहेत. याशिवाय ‘शिनहुआ’ जगभरातील आघाडीच्या भाषांमध्ये वर्तमानपत्रं आणि नियतकालिकं चालवते. ‘साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्ट’ हे गेली ११५ वर्षं हाँगकाँगमधून प्रकाशित होणारं प्रमुख इंग्रजी वर्तमानपत्र, त्याचा खप 1 लाखांहून कमी झाल्यामुळे बंद पडण्याच्या मार्गावर होते. चिनी ई-कॉमर्स कंपनी ‘अलिबाबा’ने ते २०१५ साली विकत घेतले तेव्हा असे वाटले होते की, ‘अलिबाबा’चा संस्थापक जॅक मा, ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ विकत घेणाऱ्या ‘अॅमेझॉन’चा संस्थापक जेफ बेझोसचे अनुकरण करत असावा. आता ‘अलिबाबा’ ‘ग्लोबल मॉर्निंग पोस्ट’ला जागतिक स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करत असून त्याच्या नवीन स्वरूपात ५ पैकी ४ वाचक हाँगकाँगच्या बाहेरचे आहेत. या वर्तमानपत्रातून परतावा मिळण्याची शक्यता कमी असूनही मोठ्या प्रमाणावर पैसा गुंतवला जात आहे. यामागेही चीन सरकार असू शकते, असा सुरक्षातज्ज्ञांचा दावा आहे.

२००४ साली चीनने जगभरातील विद्यापीठांमध्ये चिनी भाषा आणि संस्कृती यांच्या शिक्षणासाठी ‘कन्फुशिअस इन्स्टिट्यूट’ स्थापन करायला सुरुवात केली. आज जगभरात सुमारे ८०० ‘कन्फुशिअस इन्स्टिट्यूट’ असून ‘कन्फुशिअस क्लासरूम’ धरल्या तर हा आकडा १६०० च्या वर जातो. या संस्थांतून चिनी भाषा आणि संस्कृतीचे धडे दिले जातात, पण गेल्या काही वर्षांत या संस्था सातत्याने वादाच्या भोवऱ्यात सापडत आहेत. त्यात संस्कृतीसोबतच चीनचा राजकीय दृष्टिकोन मुलांच्या गळी उतरविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, तसेच त्यांचा वापर हेरगिरीसाठी होत असल्याच्या आरोपांचा समावेश आहे. अमेरिकेत सर्वात जास्त म्हणजे १०७ ‘कन्फुशियस इन्स्टिट्यूट’ आहेत. यावर्षी मार्चमध्ये अमेरिकन गुप्तचर संस्था ‘सीआयए’ने ‘कन्फुशिअस इन्स्टिट्यूट’ राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने धोका असल्याचे म्हटले. त्यानंतर रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांकडून या संस्थांना सातत्याने लक्ष्य करण्यात येत आहे. ट्रम्प यांना अध्यक्षपदाच्या पक्षांतर्गत निवडणुकांत आव्हान देणाऱ्या फ्लोरिडाचे सिनेटर मार्को रुबियो यांनीही आपल्या राज्यातील विद्यापीठांना ‘कन्फुशिअस इन्स्टिट्यूट’ बंद करण्याबाबत पत्र लिहिले असून त्यानंतर तीन विद्यापीठांनी ही संस्था बंद केली. ट्रम्प यांना आव्हान देणारे रिपब्लिकन पक्षाचे दुसरे एक सिनेटर टेड क्रुझ यांनीही याबाबत विधेयक आणले असून डोनाल्ड ट्रम्पनी नुकत्याच त्यावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या विधेयकानुसार अमेरिकन विद्यापीठांना पेंटागॉनकडून मिळालेला निधी ‘कन्फुशिअस इन्स्टिट्यूट’साठी वापरण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. अॅरिझोना विद्यापीठाने आपल्याकडील पेंटागॉन पुरस्कृत चिनी भाषा विभाग आणि ‘कन्फुशिअस इन्स्टिट्यूट’ एकत्रित केले होते, पण यावर्षीपासून हे विभाग वेगळे होत आहेत. अमेरिका आणि चीनमध्ये एवढा अविश्वास निर्माण झाला आहे.

गेल्या काही महिन्यांत भारत आणि चीनमधील संबंधांत सुधारणा झाली असली तरी भारताच्या संरक्षण यंत्रणा चीनच्या प्रत्येक कृतीकडे सावधगिरीने पाहात असतात. त्यामुळे आजवर भारतात केवळ दोन ‘कन्फुशिअस इन्स्टिट्यूट’ स्थापन झाल्या असून त्यातील एक मुंबई विद्यापीठात आहे. ‘ब्रुकिंग्स’ आणि ‘कार्नेगी’सारख्या संस्था गेल्या काही वर्षांपासून भारतातही मोठ्या प्रमाणावर सक्रिय आहेत. यापलीकडे गेल्या काही वर्षांत भारतातील राजकीय पक्ष, विद्यार्थी संघटना, सामाजिक संघटना, विद्यापीठांतील प्राध्यापक आणि संशोधक यांचे चीन सरकारच्या निमंत्रण आणि खर्चाने तेथे जाण्याच्या प्रमाणात खूप मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. चीनचा हेतू स्वतःचे ठेवावे झाकून आणि दुसऱ्याचे पाहावे वाकून असा आहे, यात संशय नाही. वरवर भाषा, शिक्षण आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीच्या उद्देशाने चीनने हाती घेतलेल्या उपक्रमांवर लक्ष ठेवायला हवे. तसेच, केवळ आपण लोकशाही देश आहोत म्हणून या सर्व क्षेत्रांमध्ये आपण चीनपेक्षा वरचढ ठरू, असा स्वतःचा उदोउदो न करता जगभरात आपला प्रभाव वाढविण्यासाठी चीनकडूनही योग्य ते धडे घेण्याची आवश्यकता आहे