कच्च्या तेलाच्या किमतींनी नवीन उंची गाठली आहे. मुंबई-पुण्यात पेट्रोलच्या किमतींनी युपीए-२ सरकारच्या काळातील ८२ रुपयांच्या आकड्याची बरोबरी केलीआहे. त्यावेळी एक डॉलरचा दर ५५ रुपयांच्या आसपास, तर कच्च्या तेलाचा दर सुमारे ११० डॉलर इतका होता. गेल्या आठवड्याच्या अखेरीस ब्रेंट क्रुडचीकिंमत बॅरलला ७४.७५ डॉलर एवढी जाऊन पोहोचल्यानंतर त्यात किंचित घसरण झाली. वर्षभरापूर्वी ती ४५ ते ५० डॉलरच्यामध्ये रेंगाळत होती. तेलाच्याकिमतीतील ही वाढ अनैसर्गिक आहे. अमेरिकेत शेल तेलाचे भरपूर उत्पादन होत असून तेलाच्या जागतिक मागणीत झपाट्याने वाढ होताना दिसत नाहीये.पण, तरीही तेल महाग होत आहे. कारण, तेल उत्पादक देशांची संघटना ‘ओपेक’ने तेलाचे दररोजचे उत्पादन थोडेथोडके नव्हे, तब्बल १३ लाख बॅरलने कमीकेले आहे. यात सौदी अरेबियाचा निम्मा म्हणजे ६ लाख बॅरलचा वाटा आहे, तर व्हेनेझ्युएलाने ५.६९ लाख, तर संयुक्त अरब अमिरातींनी २.१५ लाख, इराकने१.७५ लाख आणि कुवैतने १.७ लाख बॅरल उत्पादन कमी केले आहे. व्हेनेझ्युएलामध्ये आर्थिक आणि राजकीय संकटांमुळे तेल उत्पादन कमी झाले असले तरीसौदी आणि आखाती अरब देशांनी जाणीवपूर्वक उत्पादन कमी करायला सुरुवात केली आहे. चार वर्षांपूर्वी तेलाच्या किमती कोसळल्या, कारण एकीकडेअमेरिकेच्या तेल उत्पादनात विक्रमी वाढ होऊन ते दरदिवशी १ कोटी ५ लाख बॅरलपर्यंत पोहोचले, तर सौदी अरेबियानेही आपला कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेल्याइराणचे कंबरडे मोडण्यासाठी १ कोटी बॅरलहून अधिक उत्पादन सुरू केले. एकीकडे उत्पादनात वाढ तर दुसरीकडे भारत आणि चीनसह औद्योगिक देशांमध्येआलेली आर्थिक मरगळ यामुळे हे भाव बॅरलला ३० डॉलरहून कमी झाले होते. पण, तेलाच्या अधिक उत्पादनातून इराणला मात देण्याचा सौदी अरेबियाचा डावयशस्वी ठरला.
तीन वर्षांपासून सौदीने येमेनमधील इराणचे समर्थन असलेल्या ‘हुती’ गटाविरुद्ध पुकारलेले युद्ध संपण्याचे नाव घेत नाहीये. सीरियामध्ये असाद यांचीराजवट रशिया आणि इराणच्या पाठिंब्यामुळे बळकट झाली आहे. गेली तीन वर्षं सौदी अरेबिया आपल्या उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च करत आहे. त्यामुळे सौदीच्यापरकीय चलनाच्या गंगाजळीत मोठ्या प्रमाणावर घट होऊन ते ७३७ अब्ज डॉलरवरून ४८८ अब्ज डॉलरपर्यंत घसरले आहे. दरम्यानच्या काळात सौदीमध्येसत्तांतर झाले असून वयाच्या ३२ व्या वर्षी महंमद बिन सलमान यांची युवराजपदी नेमणूक झाली. महंमद बिन सलमान यांनी सत्तेवर पकड मिळविण्यासाठीआपल्या नातेवाईकांचे आणि उच्चपदस्थांचे अटकसत्र चालवले. सौदीमध्ये तरुणांची लोकसंख्या खूप मोठी असून वर्षानुवर्षे सरकारी अनुदानांवर जगण्याचीतिला सवय झाली आहे. तेलाच्या घसरत्या किमतींमुळे सौदीला अनुदानांची खिरापत वाटताना हात आखडता घ्यावा लागला आहे. महंमद बिन सलमान यांनाहयातभरासाठी सौदीवर राज्य करायची इच्छा असल्यामुळे त्यांनी आजवर राष्ट्राचे धोरण म्हणून पोसलेल्या कट्टरतावादी इस्लामची तलवार म्यान करण्याचानिर्णय घेतला आहे. महिलांना गाडी चालवण्यावर असलेली बंदी उठविण्यात आली असून ४० वर्षांनंतर पहिल्यांदाच सिनेमागृहे खुली करण्यात आली आहेत.पुढील काही वर्षांत सौदीला संयुक्त अरब अमिरातींप्रमाणे उदारमतवादी देश बनवणे आणि केवळ तेलावर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थेचा पाया अधिकविस्तृत करण्याचे धोरण महंमद बिन सलमान यांनी अंगिकारले आहे. त्यासाठी सॉफ्ट बँकेचे अध्यक्ष मासायोशी सोन यांच्या व्हिजन फंडात सौदीने मोठ्याप्रमाणावर गुंतवणूक केली असून या माध्यमातून तेलातून मिळालेले पैसे पर्यटन, स्वच्छ ऊर्जा, स्मार्ट शहरे आणि बौद्धिक संपदा इ. क्षेत्रात गुंतवण्यात येणारआहेत. याचा एक भाग म्हणून सौदी अरेबिया तब्बल ५०० अब्ज डॉलर गुंतवणुकीतून निओम हे मुंबई महानगर क्षेत्राच्या सहापट मोठे स्मार्ट शहर उभारत आहे.हे शहर संपूर्णतः स्वच्छ ऊर्जेचा वापर करणार आहे. या शहराला ऊर्जा पुरवठा करण्यासाठी सौदी २०० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक असलेला २०० गिगावॅट क्षमतेचाजगातील सगळ्यात मोठा सौरऊर्जा प्रकल्प बांधत आहे. याशिवाय इजिप्तमध्ये स्मार्ट शहर प्रकल्पात १० अब्ज डॉलर आणि कोकण किनार्‍यावर नाणार येथेजगातील सगळ्यात मोठा तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यासाठी ‘आराम्को’ या आपल्या राष्ट्रीय तेल कंपनीद्वारे सौदी अरेबिया ४२ अब्ज डॉलरची गुंतवणूककरणार आहे.
भारतापुरते बोलायचे तर पुढील पाच वर्षांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकल्पांत ३०० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची सौदीची योजना आहे. एवढ्या प्रचंड प्रमाणातगुंतवणूक करायची तर पैशांची तजवीज करायला हवी. त्यासाठी सौदी अरेबिया ‘आराम्को’ या आपल्या तेल कंपनीची जागतिक शेअर बाजारात नोंदणी करूनतिचे ५ टक्के समभाग विकायला काढणार आहे. तेलाच्या किमती ११० डॉलर राहिल्यास ‘आराम्को’या कंपनीचे बाजारमूल्य २ लाख कोटी डॉलरहून अधिकम्हणजेच भारताच्या अर्थव्यवस्थेइतके प्रचंड होऊ शकले असते, पण गेली काही वर्षं तेलाच्या किमती कमी राहिल्याने ‘आराम्को’ची किंमतही निम्म्याने कमीझाली. त्यामुळे सौदीला ‘आराम्को’च्या नोंदणीचा निर्णय सातत्याने पुढे ढकलावा लागला. आजही ‘आराम्को’मध्ये सुप्रशासन आणि पारदर्शकतेच्या बाबतीतबरेच प्रश्न असल्यामुळे २०१९च्या सुरुवातीपर्यंत ‘आराम्को’ची कुठल्याही शेअर बाजारात नोंदणी होण्याची शक्यता कमी आहे. तोपर्यंत सौदी अरेबिया काहीमोठ्या खाजगी गुंतवणूकदारांना ‘आराम्को’चा थोडा हिस्सा विकू शकते. ‘आराम्को’च्या शेअर विक्रीतून अधिकाधिक पैसा मिळण्यासाठी सौदी अरेबियालातेलाच्या किमती दीर्घकाळपर्यंत बॅरलला ८०-१०० डॉलरपर्यंत राहाव्यात, असे वाटत आहे.
सौदीच्या या निर्णयाचे जागतिक अर्थव्यवस्थांवर दुष्परिणाम होणार असून पर्यटन, वाहने, हवाई उड्डयन इ. क्षेत्रांना फटका बसण्याबरोबरच महाग पेट्रोल-डिझेलमुळे देशोदेशींच्या महागाईतही यामुळे वाढ होणार आहे. यावर्षी अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुका आहेत, तर पुढील वर्षी भारतात सार्वत्रिक निवडणुकाआहेत. तेलाचे भाव असेच वाढत राहिले तर भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील खर्चात तब्बल २५ टक्के वाढ होऊन तो साडेसहा लाख कोटी रुपयांच्याघरात पोहोचेल. तेलाच्या किमती कमी असताना मोदी सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील अनुदान रद्द केले, तसेच करांमध्ये वाढ करून तेलाच्या आयातीमुळेअर्थव्यवस्थेला पडणारा खड्डा बुजवला. पण, आता जर करकपात केली नाही तर भारतात पेट्रोल शंभरी गाठण्याची भीती आहे. त्यामुळे सर्व क्षेत्रातीलमहागाईत वाढ होईल. तेलावरील आयात कर कमी केल्यास, पेट्रोलियम पदार्थांचा जीएसटीत समावेश केल्यास किंवा अनुदान वाढवल्यास आजवर जपलेलीआर्थिक शिस्त मोडून अर्थसंकल्पीय तुटीत वाढ होईल. तेलाच्या या काळ्या ढगाला चंदेरी किनारही आहे.
तेलाच्या किमती चढ्या राहिल्यास अमेरिकेतील शेल तेलाच्या अनेक विहिरींतून तेल काढणे व्यवहार्य होईल. त्याचा फटका बसल्याने आखातातील ‘ओपेक’राष्ट्रांना नाईलाजाने का होईना, कच्च्या तेलाचा पुरवठा वाढवावा लागेल. दुसरीकडे अमेरिकेने सौदी ‘आराम्को’च्या बाजार नोंदणीत अडचणी निर्माण करूनकिंवा मग महंमद बिन सलमान यांच्या देशांतर्गत किंवा बाहेरील कतार किंवा इराणसारख्या प्रतिस्पर्ध्यांना आणखी थोडी मोकळीक दिल्यास एका झटक्यातसौदीचे नाक दाबले जाऊन तोंड उघडले जाईल. तोपर्यंत आपल्याला तेलाच्या भडक्यामुळे बसणारा तडाखा सहन करावा लागेल.
No comments:
Post a Comment