Total Pageviews

Thursday 26 April 2018

नक्षलवाद्यांचे शहरी डावपेच एका पाहणीनुसार नक्षलशी संबंधित ९० टक्के प्रकरणे न्यायालयात टिकत नाहीत.-देवेंद्र गावंडे



 आदिवासी भागातील नक्षलवादय़ांशी सरकार कसे लढणार याचे उत्तर गडचिरोलीच्या कारवाईतून मिळाले. परंतु शहरांमध्ये नक्षलवादाचा वा नक्षल-समर्थकांचा फैलाव कितपत आहे, हे त्यांच्या समर्थकांवर छापे घालूनही पुरेसे स्पष्ट नाही. शहरांत नक्षलवादय़ांच्या डावपेचांपुढे सरकारी खाक्या का फिका पडतो, याचा शोध घेणारा लेख..
काही वर्षांपूर्वीची गोष्ट. राज्यातील आघाडी सरकारने सर्व शासकीय आश्रमशाळांची पाहणी करण्याचे काम महसुली अधिकाऱ्यांवर सोपवले होते. अहेरीचे तेव्हाचे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र कानफाडे नक्षल्यांचा गड समजल्या जाणाऱ्या अबूजमाडच्या पायथ्याशी असलेल्या बिनागुंडाच्या शाळेची पाहणी करण्यासाठी गेले. तीन दिवसांनंतर ते बेपत्ता झाले, त्यांचे अपहरण झाले अशा बातम्या आल्या. परतल्यावर पोलिसांनी त्यांना घेरले. का गेले असा जाब विचारला. मी दंडाधिकारी आहे व हे विचारणारे तुम्ही कोण, असा कानफाडेंचा प्रतिप्रश्न साऱ्या गृह खात्याला दुखावून गेला. नंतर यावरून कानफाडे व पोलीस यांच्यात बराच वाद रंगला. रागाच्या भरात कानफाडे तुमच्यापेक्षा नक्षल बरे, असे बोलून गेले. गृह खात्यातील सरकारी बाबूंना तेवढेच निमित्त पुरले व या अधिकाऱ्यावर नक्षलसमर्थक असा शिक्का कागदोपत्री बसला. आता कानफाडे निवृत्त होऊन पाच वर्षे झाली आहेत. चौकशीच्या नावावर अजून त्यांचे निवृत्तिवेतन अडवून धरण्यात आले आहे.

दुसरीकडे नक्षल्यांच्या वर्तुळात, हे सरकार कसे अन्यायकारी आहे, याचे उदाहरण देताना कानफाडेंची कथा आता रंगवून सांगितली जाते. नक्षल चळवळीला मदत करण्याच्या आरोपावरून अटक झाल्यावर देशभर चर्चेत आलेली बस्तरची सोनी सोरी अनेकांना आठवत असेल. पोलिसांनी तिच्यावर एकूण १३ गुन्हे दाखल केले. त्यापैकी ११ गुन्ह्य़ात ती निर्दोष सुटली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गाजलेल्या विनायक सेनच्या प्रकरणात हेच झाले. सुधीर ढवळे, अरुण फरेरा हेसुद्धा याच आरोपावरून तुरुंगात गेले व न्यायालयातून निर्दोष सुटले. नक्षलवादाचा उघडपणे पुरस्कार करणाऱ्या पुण्याच्या कबीर कला मंचचे अनेक तरुण गुन्ह्य़ात अडकले. त्यांच्यावरचे खटले चालू आहेत. दिल्लीच्या साईबाबाला मात्र जन्मठेप झाली व तो तुरुंगात आहे. एका पाहणीनुसार नक्षलशी संबंधित ९० टक्के प्रकरणे न्यायालयात टिकत नाहीत. दहा वर्षांपूर्वी गुप्तचर यंत्रणांनी या प्रतिबंधित चळवळीला मदत करणाऱ्या समर्थकांची नावे जाहीर केली होती.
देशातील गृह खाते गेल्या अनेक दशकांपासून या सशस्त्र चळवळीविरुद्ध लढा देत आहे, पण अजूनही सरकारी बाबूंना नक्षलवादी कुणाला म्हणायचे, याची व्याख्या ठरवता आलेली नाही. जंगलात बंदुका घेऊन लढणारे सशस्त्र तरुण नक्षलवादी तर त्यांना बाहेरून छुपी मदत करणाऱ्यांना समर्थक म्हणायचे की शहरी नक्षल, असा घोळ कायम आहे. या घोळाला ढिसाळ सरकारी धोरण जेवढे जबाबदार आहे तेवढेच नक्षल्यांच्या गनिमीकाव्यामुळे या घोळावर वारंवार शिक्कामोर्तब होते हे वास्तव आहे.
अन्य संघटनांत घुसखोरी
माओच्या विचारावर श्रद्धा ठेवणारी व लोकशाही व्यवस्था, देशाची घटना अजिबात मान्य नसलेली नक्षल चळवळ सरकारशी दोन पातळीवर युद्ध खेळते. त्यातला पहिला लढा जंगलातील. तो सशस्त्र. या युद्धात सरकारला चकवण्यासाठी नक्षल्यांनी अनेक डावपेच आजवर वापरले आहेत. त्यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे सशस्त्र सहकाऱ्याने प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या नावाने वावरणे. यामुळे क्षेत्र बदलले की त्यांची नावे बदलतात. नक्षल्यांकडून हिंसाचार होतो, तो कुणी केला हे पोलिसांना कळते, पण त्याचा पुरावा बऱ्याचदा नसतो. त्यामुळे अनेक गुन्हे दाखल असलेले नक्षल अटकेत आले तरी त्यांच्यावरचे गुन्हे सिद्ध होत नाहीत. त्यामुळे ते निर्दोष सुटले की सरकारची कारवाई चुकीची होती असा संदेश आपसूकच जनतेत जातो व त्याचा फायदा नक्षल्यांना होतो. शहरी भागात नक्षली सरकारी यंत्रणांसोबत मानसिक युद्ध खेळतात. यात ते एवढे तरबेज आहेत की अनेकदा सरकारी यंत्रणा तोंडघशी पडत असते. व्यवस्थेविरुद्ध सुरू असलेल्या या युद्धाला जनतेचा पाठिंबा आहे, हे दर्शवण्यासाठी नक्षल अनेकदा वेगवेगळ्या युक्त्या वापरत असतात. शहरी भागात सरकारशी हाती बंदूक घेऊन युद्ध करता येत नाही मग पडद्याआडून संघर्ष उभा केला जातो. तो कसा करावा, याचे सविस्तर वर्णन नक्षल्यांच्या शहरी काम के बारे मेंया पुस्तिकेत आहे व या पुस्तिकेला नक्षल्यांच्या सर्वोच्च पॉलिट ब्युरोने मान्यता दिलेली आहे. शहरात वावरणाऱ्या समर्थकांनी सरकार-विरुद्धचा असंतोष चेतवण्यासाठी स्वत: एखादी संघटना काढण्यापेक्षा प्रस्थापित असलेल्या इतर संघटनांमध्ये घुसखोरी करायची असते. तिथे चिथावणीखोर भाषणे करायची. हिंसाचार कसा घडवून आणता येईल, ते बघायचे व प्रत्यक्ष हिंसाचार झालाच तर हळूच बाजूला व्हायचे ही नक्षल्यांची रणनीती आहे. याचाच एक भाग म्हणून हे समर्थक मग वेगवेगळ्या संघटनांमध्ये जातात. अनेकदा हे समर्थक दाभोलकर, आढाव, पाटकरांच्या आंदोलनात शिरतात. त्यांच्यावर लक्ष ठेवून असणारे सरकारी बाबू तेवढेच लक्षात ठेवतात व त्यातून मग या मोठय़ा व्यक्तींची नावे समर्थकांच्या यादीत डोकावून जातात.
सनदशीर मार्गाचा मुद्दा
नक्षल्यांसाठी काम करणारे अनेक जण दलित, पीडित, शोषितांना एकत्र करतात. या साऱ्यांना कसे एकत्र करायचे, त्यातील कोणती संघटना कुणाच्या नेतृत्वात काम करेल, त्यावर नियंत्रण कुणाचे असेल, त्यातून भविष्यात मनुष्यबळ मिळू शकेल काय, याची अगदी सूत्रबद्ध संघटनात्मक रचना या चळवळीने शहरी भागात अमलात आणली आहे. ए-१ ते ए-७ या नावाने ती ओळखली जाते. या सर्व संघटनांची सूत्रे हलवणारा नक्षलसमर्थक आहे, असा भासही निर्माण होऊ द्यायचा नाही, याची काळजी घेतली जाते. शहरी भागात जे काम चालते, त्यात शस्त्राचा वापर कुठेही नसतो. हिंसाचार झालाच तर त्यात या समर्थकाचा सहभाग सिद्ध करता येणे कठीण असते. या साऱ्या कार्यपद्धतीवर नजर ठेवून असणारी सरकारी यंत्रणा या समर्थकांना कायद्याच्या कचाटय़ात आणण्यासाठी जेव्हा कारवाई करते तेव्हा तोंडघशी पडते. आजवर नेमके हेच होत आले आहे. अशी कारवाई झाली की मग सनदशीर मार्गाचा मुद्दा समोर येतो. हिंसाचार केवळ नक्षलसमर्थकच करतात असे नाही तर इतर आंदोलनातसुद्धा तो होतो, असा बचाव केला जातो. या साऱ्या घडामोडींतून निर्माण होतो तो संभ्रम! नेमका तोच या चळवळीला हवा असतो. याच संभ्रमाच्या बळावर सरकार कुणालाही नक्षल ठरवते हे जनतेमध्ये ठसवण्यात ही चळवळ यशस्वी होते.
नक्षलग्रस्त असलेल्या सर्वच राज्यांच्या हा प्रकार लक्षात आल्यावर आंध्रने जनसुरक्षा कायदा आणला. त्याचे अनुकरण छत्तीसगड व ओडिशाने केले, पण त्यातून पुन्हा संघर्षच निर्माण झाला. शेवटी आंध्रने या समर्थकांकडे दुर्लक्ष करायचे ठरवले. नक्षल्यांचे उघड समर्थन करणारे वरवरा राव आजही या राज्यात बिनधास्त असतात. या समर्थकांच्या मागे जनता जायला नको म्हणून विकासाचे, शिक्षणाचे प्रकल्प पुढे रेटायचे असे अनेक प्रयोग या राज्यात झाले. दुसरीकडे त्यांनी हिंसाचारावर कमालीचे नियंत्रण मिळवले. शहरी भागातील या मानसिक युद्धाला कायदेशीर कारवाई हे उत्तर राहू शकत नाही. यातून समस्या सुटण्याऐवजी शत्रू निर्माण होतात. हे लक्षात आल्यावर अनेक राज्यांनी नक्षल्यांचे डावपेच त्यांच्यावर उलटवण्यासाठी खेळी सुरू केल्या. आधी कुठेही चकमक झाली की नक्षलसमर्थकांची सत्यशोधन समिती मोठा गाजावाजा करून जायची व २४ तासांत पोलिसांविरुद्ध निष्कर्ष काढून प्रसिद्धी मिळवायची. या समितीला स्थानिकांनी प्रश्न विचारून भंडावून सोडण्याचा प्रयोग छत्तीसगडने अनेक ठिकाणी केला. नक्षल जेव्हा आदिवासींना ठार मारतात तेव्हा तुम्ही का येत नाही, या एका प्रश्नावर ही समिती बऱ्याच ठिकाणी निरुत्तर व्हायची. हाच प्रयोग गडचिरोलीतही झाला. आता अशा समित्या गाजावाजा करत येणे जवळजवळ बंद झाले आहे. हे एक उदाहरण असले तरी यावरचे हे अंतिम उत्तर नाही. नक्षल्यांविरुद्धचे शहरी भागातील मानसिक युद्ध सरकारला जिंकायचे असेल तर या लोकशाहीविरोधी चळवळीकडे कुणी आकृष्ट होणार नाही, यासाठी सर्व स्तरावर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
देश कोणताही असो, व्यवस्थेविरुद्ध राग असतोच, पण तो हिंसक वळण घेणार नाही याची काळजी सरकारलाच घ्यावी लागेल. सध्याच्या वातावरणात ते होताना दिसत नाही. सगळे डावे नक्षलवादी अशी भूमिका घेताना अनेक सत्तासमर्थक दिसतात. यातून अभ्यासाचा अभावच दिसतो. प्रश्न सुटण्याऐवजी चिघळतो व नक्षल त्याचा फायदा घेतात हे या समर्थकांच्या लक्षातही येत नाही. समाजात विसंवाद, दुही, भांडणे, हिंसाचार घडवून व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे करण्यासाठी नक्षली किती उच्च दर्जाचे मानसिक युद्ध खेळतात, हे अनेक प्रकरणांत दिसून आले आहे. यावर मात करायची असेल तर समाजातील सर्व घटकांमध्ये व्यवस्थेविषयी विश्वास निर्माण करणे गरजेचे आहे.


No comments:

Post a Comment