जागतिक व्यापारात
आक्रमक भूमिका घेत चीनने अमेरिकेसमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. याचे जबर धक्के
संबंध जगाला बसू लागले आहेत. या परिस्थितीत अमेरिकेला पुढे नेण्याची कसरत ट्रम्प
यांना करावी लागत आहे.
अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पयांनी २०१६ ची अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवताना एक महत्त्वाची घोषणा केली होती ती म्हणजे 'व्हिजन अमेरिका फर्स्ट.' याचा अर्थ एकवेळ 'जागतिक अर्थकारणातील खुलीकरण, खासगीकरण, जागतिकीकरण या सूत्रांना थोडे बाजूला ठेवून आम्ही नजीकच्या भविष्यात अमेरिकेच्याच अर्थकारणातील मजबुतीकरणाला अधिक प्राधान्य देणारच.' कदाचित त्याचा परिणामही ट्रम्प यांच्या निवडीला खूप उपयुक्तही ठरला व ते निवडूनही आले. ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या मतानुसार बराक ओबामांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या आठ वर्षांतील अधिक खुल्या व्यापारधोरणामुळेच चीनची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होण्यास कारणीभूत ठरली, तर लिबियासारखा देश दहशतवादाकडे झुकला. सीरियातील घटना, आयएसआयच्या वाढत्या दहशतवादी कारवाया या घटनांतून अमेरिकेपेक्षा चीन, रशिया आणि युरोपचे व्यापारी प्राबल्य वाढत गेल्यानेच हे घडले असा ठाम विश्वास अमेरिकेतच बळावत गेला. २००८ ला अमेरिकेला बसलेली मंदीची जबर झळ, त्या पाठोपाठच २०१४-१५ पासून जागतिक व्यापारातील अमेरिकेची आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील घसरत गेलेली गाडी, विदेशी व्यापारात अमेरिकेला सोसावी लागणारी प्रचंड ट्रेड डेफिसिट्स् उदा.- २००० मध्ये अमेरिकेला आंतरराष्ट्रीय व्यापारात ४४७ बिलियन डॉलर्सची आलेली तूट २०१७ मध्ये ८११ बिलियन डॉलरवर जाऊन थडकली. केवळ चीनच्या बेधडक पावलामुळे अमेरिकेची परकीय व्यापारी तूट २०१२ मध्ये ४३ टक्के होती, ती २०१५ मध्ये ४९ टक्के झाली.
ट्रम्प यांच्या धाडसी घोषणांनी नंतर त्यात थोडी घट झाली तरी व्यापारात जोरदार निर्यात आघाडी उघडत जागतिक व्यापार आणि जागतिक बड्या अर्थव्यवस्थेच्या क्रमातही चीन दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला. याचा पुरावाच द्यायचा तर चीनमध्ये ३.५ ट्रिलियन-डॉलर्सचा प्रचंड साठा निर्माण झाला. एकप्रकारे चीनकडे अमेरिकन डॅालर्सचा साठा वाढला, असाच डॉलर्सचा साठा दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात अरब राष्ट्रांत वाढला. म्हणजे अमेरिकेची व्यापारी तूट जबरदस्त वाढत राहिली. गेल्या तीन-चार वर्षांत तर २०१५ नंतर चीनच्या बलाढ्य अमेरिकेकडील निर्यातीमुळे अमेरिकेतील नागरिकांना २० लाख नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. परिणामी गेल्या निवडणुकीत अमेरिकेची व्यापारी तूट भरून काढण्याची ग्वाही ट्रम्प यांना द्यावी लागली. इकडे चीनने प्रचंड निर्यात-व्यापार वाढवून इतकी बळकट अर्थव्यवस्था निर्माण केली की पाकिस्तान, इराण, इराक आणि युरोपीय संघटनेतील बहुतेक सर्व राष्ट्रांबरोबर चीनचा व्यापार चौपटीने वाढून चीनचे जागतिक व्यापारातील प्राबल्य कमालीचे वाढले. चीन या व्यापारातील 'पॉवर हाउस' बनला, शिवाय आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेला मदत करणारा देश अशीही प्रतिमा चीनला निर्माण करता आली. चीनला अमेरिकेची बरोबरी करण्याचा आता ध्यास आहे. ही गोष्ट अमेरिकेच्या नजरेतून सुटलेली नाही, त्यामुळे, अमेरिकेने आता भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया जमल्यास रशिया, आदींना जवळ करून व्यापारी संबंध दृढ करायचे नवे धोरण जाहीरही केले आहे आणि एकप्रकारे अमेरिकेच्या माध्यमातून सुरू होत असलेल्या जागतिक व्यापार युद्धाचे हे पडघम आहेत.
अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पयांनी २०१६ ची अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवताना एक महत्त्वाची घोषणा केली होती ती म्हणजे 'व्हिजन अमेरिका फर्स्ट.' याचा अर्थ एकवेळ 'जागतिक अर्थकारणातील खुलीकरण, खासगीकरण, जागतिकीकरण या सूत्रांना थोडे बाजूला ठेवून आम्ही नजीकच्या भविष्यात अमेरिकेच्याच अर्थकारणातील मजबुतीकरणाला अधिक प्राधान्य देणारच.' कदाचित त्याचा परिणामही ट्रम्प यांच्या निवडीला खूप उपयुक्तही ठरला व ते निवडूनही आले. ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या मतानुसार बराक ओबामांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या आठ वर्षांतील अधिक खुल्या व्यापारधोरणामुळेच चीनची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होण्यास कारणीभूत ठरली, तर लिबियासारखा देश दहशतवादाकडे झुकला. सीरियातील घटना, आयएसआयच्या वाढत्या दहशतवादी कारवाया या घटनांतून अमेरिकेपेक्षा चीन, रशिया आणि युरोपचे व्यापारी प्राबल्य वाढत गेल्यानेच हे घडले असा ठाम विश्वास अमेरिकेतच बळावत गेला. २००८ ला अमेरिकेला बसलेली मंदीची जबर झळ, त्या पाठोपाठच २०१४-१५ पासून जागतिक व्यापारातील अमेरिकेची आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील घसरत गेलेली गाडी, विदेशी व्यापारात अमेरिकेला सोसावी लागणारी प्रचंड ट्रेड डेफिसिट्स् उदा.- २००० मध्ये अमेरिकेला आंतरराष्ट्रीय व्यापारात ४४७ बिलियन डॉलर्सची आलेली तूट २०१७ मध्ये ८११ बिलियन डॉलरवर जाऊन थडकली. केवळ चीनच्या बेधडक पावलामुळे अमेरिकेची परकीय व्यापारी तूट २०१२ मध्ये ४३ टक्के होती, ती २०१५ मध्ये ४९ टक्के झाली.
ट्रम्प यांच्या धाडसी घोषणांनी नंतर त्यात थोडी घट झाली तरी व्यापारात जोरदार निर्यात आघाडी उघडत जागतिक व्यापार आणि जागतिक बड्या अर्थव्यवस्थेच्या क्रमातही चीन दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला. याचा पुरावाच द्यायचा तर चीनमध्ये ३.५ ट्रिलियन-डॉलर्सचा प्रचंड साठा निर्माण झाला. एकप्रकारे चीनकडे अमेरिकन डॅालर्सचा साठा वाढला, असाच डॉलर्सचा साठा दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात अरब राष्ट्रांत वाढला. म्हणजे अमेरिकेची व्यापारी तूट जबरदस्त वाढत राहिली. गेल्या तीन-चार वर्षांत तर २०१५ नंतर चीनच्या बलाढ्य अमेरिकेकडील निर्यातीमुळे अमेरिकेतील नागरिकांना २० लाख नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. परिणामी गेल्या निवडणुकीत अमेरिकेची व्यापारी तूट भरून काढण्याची ग्वाही ट्रम्प यांना द्यावी लागली. इकडे चीनने प्रचंड निर्यात-व्यापार वाढवून इतकी बळकट अर्थव्यवस्था निर्माण केली की पाकिस्तान, इराण, इराक आणि युरोपीय संघटनेतील बहुतेक सर्व राष्ट्रांबरोबर चीनचा व्यापार चौपटीने वाढून चीनचे जागतिक व्यापारातील प्राबल्य कमालीचे वाढले. चीन या व्यापारातील 'पॉवर हाउस' बनला, शिवाय आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेला मदत करणारा देश अशीही प्रतिमा चीनला निर्माण करता आली. चीनला अमेरिकेची बरोबरी करण्याचा आता ध्यास आहे. ही गोष्ट अमेरिकेच्या नजरेतून सुटलेली नाही, त्यामुळे, अमेरिकेने आता भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया जमल्यास रशिया, आदींना जवळ करून व्यापारी संबंध दृढ करायचे नवे धोरण जाहीरही केले आहे आणि एकप्रकारे अमेरिकेच्या माध्यमातून सुरू होत असलेल्या जागतिक व्यापार युद्धाचे हे पडघम आहेत.
प
मान्य केलेले नाही. परंतु १६४ देशांचे सदस्यत्व असलेल्या जागतिक व्यापार
संघटनेलाही एक प्रकारे धक्का जाणवणाऱ्या या घडामोडी आहेत. गेल्या २३ मार्चपासून
अमेरिकेने चिनी उत्पादनांवर कठोर बंधने लादून आयात शुल्कात वाढ केली. अनेक
वस्तूंवर २५ टक्के इतका जबर आयात कर लावत ५० अब्ज डॉलर्सचे कर लादले. परिणामी लगेच
गेल्याच आठवड्यापासून आशियातील विविध प्रमुख निर्देशांकांनी पाच टक्के आपटी
खाल्ली. पोलाद तसेच बँकक्षेत्रातील समभागावर अधिक दबाव तर आलाच, शिवाय भारतही त्यातून सुटलेला नाही. या नव्या ट्रेड
वॉरमुळे भारतात जिंदाल स्टील, वेदांत, हिंदाल्को, नॅशनल
अॅल्युमिनिअम, हिंदुस्थान झिंक, टाटा-स्टील आदींचे भाव सात टक्के घसरले. 'बँक ऑफ इंडिया'सह बँकांचे
समभागही मोठ्या प्रमाणात घसरू लागले. टाटा मोटर्स, एल
अँड टी, बजाज ऑटो, रिलायन्स, डॉ. रेड्डीज, विप्रो, एचडीएफसी, सन फार्मा, मोटोकॉर्प हे ही घसरले. शिवाय स्थावर मालमत्ता, भांडवली वस्तू, आरोग्य, सार्वजनिक क्षेत्र, तेलवायू
घसरणीच्या यादीत राहिले. ही घसरण चौथ्यांदा झाली आहे.
या ट्रेड वॉरची जबाबदारी अमेरिकेने चीनवर ढकलली आहे. चीनच्या व्यापारी स्पर्धेने अमेरिकेला ४७ टक्के ट्रेड डेफिसीट सोसावा लागल्याने वेळीच खंबीर पाऊल टाकून जागतिकीकरणाला प्रथमच अमेरिकेने नव्याने धक्का दिला, तर जपानी अर्थव्यवस्थाही चीनच्या अतिमहत्त्वाकांक्षेमुळे जेरीस आली. चिनी वस्तू आयातीमुळे जपानच्या आयात-निर्यात व्यापारात दोन वर्षांत प्रथमच प्रचंड तोटा वाढला. शिवाय येनचे जागतिक व्यापारातील मूल्य २ ते २४ पॉईंटस् पर्यंत गेल्या दोन महिन्यांतच घसरल्याचे टँकन सर्व्हेचे स्पष्टीकरण आहे. जपानी बड्या मॅन्युफॅक्चरिंग उद्योगसमूहांनी संभाव्य व्यापार तूट वाढल्यास अमेरिकेसह जपान, ऑस्ट्रेलिया, द. कोरिया, युरोपीय बाजारपेठांना झळ बसणारच असा दावा केला आहे. परिणामी लेबरकॉस्ट प्रचंड वाढल्याने उद्योग १/२ शिफ्ट बंद करण्याचा धोका व्यक्त केला आहे.
इकडे चीनने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान, युरोपातील अर्थव्यवस्थांना तडा जाऊ नये अशी भूमिका घेण्याऐवजी म्हणजेच अमेरिकन माालावर आयात शुल्क वाढवण्याऐवजी व व्यापार युद्ध टाळण्याची भाषा करण्याऐवजी उलट तातडीने अमेरिकेच्या १२८ वस्तूंवर २५ टक्के इतका जबर आयातकर लादून पोर्क, अमेरिकन दारू, फळे, काजू बी-बियाणे, आदींवर तीन अब्ज डॉलर्सचा कर गोळा होईल, अशी तजवीज केली आहे.
सुदैवाने अद्यापही अमेरिका आणि चीनने ट्रेड वॉर सुरू केल्याचे खुलेपणाने जाहीर केले नसल्याने कदाचित या दोन्ही बड्या राष्ट्रांत समेट होऊ शकतो. परंतु, आजतरी अमेरिका व चीनने जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांना तिलांजली दिली आहे. सध्या अमेरिका व चीन यांच्यात ३७५ अब्ज डॉलर्सची व्यापार-तूट आहे. ही तूट वाढत गेल्यास अमेरिकेच्या जागतिक श्रेष्ठत्वाला धक्का बसू शकेल. नेमक्या या भीतीनेच हे ट्रेड वॉर धोकादायक असूनही सुरू झाले आहे. खरेतर लष्करी बळकटी, भौगोलिक स्थानमाहात्म्य, अनेक वर्षांची आर्थिक सुसज्जता या बाबी अमेरिकेला अनुकूल असूनही नजीकच्या भविष्यात अमेरिकेला कसलाही धक्का नको ही ट्रम्प यांची धाडसी धोरणनीती आहे. तीत अनेक वर्षांच्या मित्रांना अमेरिका दुरावते आहे, तर काहींना नव्याने जवळ करून परिस्थितीवर मात करण्याचे डाव टाकते आहे. ओबामांनी धोकादायक देशांशी मैत्री करून प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला, तर ट्रम्प जहाल पावले टाकून वर्ल्ड ट्रेड वॉरगेम खेळत आहेत.
या ट्रेड वॉरची जबाबदारी अमेरिकेने चीनवर ढकलली आहे. चीनच्या व्यापारी स्पर्धेने अमेरिकेला ४७ टक्के ट्रेड डेफिसीट सोसावा लागल्याने वेळीच खंबीर पाऊल टाकून जागतिकीकरणाला प्रथमच अमेरिकेने नव्याने धक्का दिला, तर जपानी अर्थव्यवस्थाही चीनच्या अतिमहत्त्वाकांक्षेमुळे जेरीस आली. चिनी वस्तू आयातीमुळे जपानच्या आयात-निर्यात व्यापारात दोन वर्षांत प्रथमच प्रचंड तोटा वाढला. शिवाय येनचे जागतिक व्यापारातील मूल्य २ ते २४ पॉईंटस् पर्यंत गेल्या दोन महिन्यांतच घसरल्याचे टँकन सर्व्हेचे स्पष्टीकरण आहे. जपानी बड्या मॅन्युफॅक्चरिंग उद्योगसमूहांनी संभाव्य व्यापार तूट वाढल्यास अमेरिकेसह जपान, ऑस्ट्रेलिया, द. कोरिया, युरोपीय बाजारपेठांना झळ बसणारच असा दावा केला आहे. परिणामी लेबरकॉस्ट प्रचंड वाढल्याने उद्योग १/२ शिफ्ट बंद करण्याचा धोका व्यक्त केला आहे.
इकडे चीनने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान, युरोपातील अर्थव्यवस्थांना तडा जाऊ नये अशी भूमिका घेण्याऐवजी म्हणजेच अमेरिकन माालावर आयात शुल्क वाढवण्याऐवजी व व्यापार युद्ध टाळण्याची भाषा करण्याऐवजी उलट तातडीने अमेरिकेच्या १२८ वस्तूंवर २५ टक्के इतका जबर आयातकर लादून पोर्क, अमेरिकन दारू, फळे, काजू बी-बियाणे, आदींवर तीन अब्ज डॉलर्सचा कर गोळा होईल, अशी तजवीज केली आहे.
सुदैवाने अद्यापही अमेरिका आणि चीनने ट्रेड वॉर सुरू केल्याचे खुलेपणाने जाहीर केले नसल्याने कदाचित या दोन्ही बड्या राष्ट्रांत समेट होऊ शकतो. परंतु, आजतरी अमेरिका व चीनने जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांना तिलांजली दिली आहे. सध्या अमेरिका व चीन यांच्यात ३७५ अब्ज डॉलर्सची व्यापार-तूट आहे. ही तूट वाढत गेल्यास अमेरिकेच्या जागतिक श्रेष्ठत्वाला धक्का बसू शकेल. नेमक्या या भीतीनेच हे ट्रेड वॉर धोकादायक असूनही सुरू झाले आहे. खरेतर लष्करी बळकटी, भौगोलिक स्थानमाहात्म्य, अनेक वर्षांची आर्थिक सुसज्जता या बाबी अमेरिकेला अनुकूल असूनही नजीकच्या भविष्यात अमेरिकेला कसलाही धक्का नको ही ट्रम्प यांची धाडसी धोरणनीती आहे. तीत अनेक वर्षांच्या मित्रांना अमेरिका दुरावते आहे, तर काहींना नव्याने जवळ करून परिस्थितीवर मात करण्याचे डाव टाकते आहे. ओबामांनी धोकादायक देशांशी मैत्री करून प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला, तर ट्रम्प जहाल पावले टाकून वर्ल्ड ट्रेड वॉरगेम खेळत आहेत.
No comments:
Post a Comment