संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने पाकिस्तानच्या आग्रहास्तव काश्मीर प्रश्नावर विशेष बैठक बोलावण्यास नकार दिल्यानंतर चीनने या विषयावर बंद दाराआड, अनौपचारिक चर्चा घडवून आणण्याची विनंती केली. त्यानुसार १६ ऑगस्टला अशी चर्चा पार पडली. अनौपचारिक चर्चा असल्यामुळे त्यात ठराव मांडण्याचा किंवा मंजूर करण्याचा प्रश्न नव्हता. चर्चेची नोंद ठेवण्यात येणार नसल्यामुळे या चर्चेत काय झाले, हेदेखील अधिकृतरित्या जगाला समजणार नव्हते. पाकिस्तानने, ५० वर्षांनंतर सुरक्षा परिषदेत काश्मीरच्या जनतेचा आवाज घुमणार वगैरे म्हणून स्वतःच स्वतःची पाठ थोपटून घेतली. आपला नैतिक विजय झाल्याचे घोषित केले. चीनच्या सुरक्षा परिषदेतील प्रतिनिधींनी पत्रकार परिषद घेऊन त्याबद्दल माहिती दिली खरी, पण त्यातही स्वतःचे मत हे बैठकीला उपस्थित असलेल्या देशांचे मत असल्याचे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.
चीन वगळता बैठकीस उपस्थित अन्य कोणत्याही देशाच्या प्रतिनिधींनी बैठकीतील कामकाजाचा तपशील उघड केला नाही. हाँगकाँगमध्ये स्वतःच मान्य केलेल्या ‘एक देश, दोन व्यवस्था’ या व्यवस्थेला नख लावून लोकशाहीवादी आंदोलकांविरुद्ध दडपशाही करणारा, स्वतःच्या मुस्लीमबहुल शिनजियांग प्रांतात मुस्लीम धर्मीयांवर अनेक प्रकारची बंधने टाकून त्यांना स्वतःचा धर्म पाळण्याचेही स्वातंत्र्य न देणारा चीन काश्मीरमधील लोकांच्या मानवाधिकारांबद्दल बोलतो, हा एक विनोदच होता. भारताचे संयुक्त राष्ट्रातील राजदूत सय्यद अकबरुद्दिन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पाकिस्तान आणि चीनचा खरपूस समाचार घेतला.
पाकिस्तानने आपल्या छुप्या युद्धाचा भाग म्हणून १५ ऑगस्टला काळा दिवस पाळून ठिकठिकाणी स्थायिक झालेल्या आपल्या नागरिकांना काश्मीरसाठी आंदोलन पुकारण्यास सांगितले होते. याचा भाग म्हणून लंडनमधील भारतीय दूतावासासमोर सुमारे १५ हजार पाकिस्तानी लोक जमले होते. त्यांच्यासोबत काही खलिस्तानवादीही होते. काही आंदोलकांनी तिथे भारताचा स्वातंत्र्य दिन साजरा करायला जमलेल्या भारतीय वंशाच्या लोकांवर दगड आणि बाटल्या फेकल्या. या प्रकरणी ‘स्कॉटलंड यार्ड’ने चार जणांना अटक केली. आज ब्रिटनमध्ये अनेक छोटे पाकिस्तान तयार झाले असून असल्या कृत्यांनी पाकिस्तानी लोक सामान्य ब्रिटिश नागरिकांच्या मनात पाकिस्तानबद्दल असलेल्या रागाला खतपाणी घालतात, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. गेले दोन आठवडे पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान आपले मानसिक संतुलन ढासळल्यासारखे बोलत आहेत. त्यांच्या प्रत्येक भाषणात मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, फाळणीच्या वेळेस भारताने पाकिस्तानची केलेली फसवणूक,मोदी सरकार हिटलर आणि नाझींप्रमाणे भारतीय मुसलमान आणि ते झाल्यावर पाकिस्तानला संपविण्याच्या योजना बनवत आहेत तसेच युद्ध झाले तर त्यात पाकिस्तान अण्वस्त्रांचा वापर करेल, अशा गर्भित धमक्या देत आहेत. इमरान खानचा पगार किती आणि ते बोलतात किती, हा प्रश्न त्यांची भाषणं ऐकणार्या कोणत्याही सामान्य माणसाला पडावा इतके ते असंबद्ध बोलत आहेत. बडबड कांदा इमरानना काही काळ सहन केल्यानंतर भारतानेही त्यांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर दिले.
१६ ऑगस्ट रोजी अटल बिहारी वाजपेयींच्या पहिल्या पुण्यतिथीचे निमित्त साधून रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ‘पोखरण २’ परीक्षण झाले, त्या जागी गेले आणि तेथे त्यांनी भारताच्या अण्वस्त्र धोरणाबद्दल सूचक वक्तव्य केले. “भारताने अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर न करण्याचे धोरण अंगिकारले असून आजवर ते कसोशीने पाळले आहे. भविष्यात काय होईल ते सभोवतालच्या परिस्थितीवर अवलंबून असेल,” असे ते म्हणाले. हे वक्तव्य जसे भारताच्या धोरणातील संभाव्य बदलाचे सूतोवाच करणारे होते, त्याचप्रमाणे ते पाकिस्तान आणि चीनसाठी इशाराही होते. या वक्तव्याचे विश्लेषण करण्यासाठी आपल्याला इतिहासात डोकावून पाहावे लागेल. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यावर अहिंसेचा मोठा प्रभाव आणि पंतप्रधान पंडित नेहरूंचा अलिप्ततावाद यामुळे भारतीय सैन्यदलांची पुनर्रचना करून त्यांचा वापर केवळ देशांच्या सीमांचे परकीय आक्रमणापासून रक्षण करण्याचे धोरण स्वीकारले गेले.
१९६२च्या युद्धात चीनकडून झालेल्या मानहानीनंतर आणि १९६४ साली चीनने केलेल्या अण्वस्त्र परीक्षणांनंतर भारताला जाग आली. १९७४ साली जेव्हा आपण पोखरण येथे अणुस्फोट केले, तेव्हाही आपण स्वतःला अण्वस्त्रधारी देश जाहीर न करता केवळ शांततेसाठी आपण हे परिक्षण केल्याची भूमिका घेतली होती. १९९८ साली अटलजींच्या सरकारने ‘पोखरण २’ स्फोट घडवून भारताला अण्वस्त्रधारी देश म्हणून जाहीर केले असता पाकिस्ताननेही अण्वस्त्र चाचण्या केल्या. भारताची अर्थव्यवस्था १९९१ च्या आर्थिक संकटातून नुकतीच उभारी घेऊ लागली होती. तिच्यावर आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांचा विपरित परिणाम होऊ नये म्हणून भारताने अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर करणार नाही, तसेच अण्वस्त्र नसलेल्या देशांविरुद्ध अण्वस्त्रांचा वापर करणार नाही, अशा दोन अटी धोरण म्हणून स्वीकारल्या. पाकिस्तानने अशा अटी स्वीकारल्या नाहीत.
याउलट जर भारत-पाकिस्तान युद्ध झाले तर पाकिस्तान अण्वस्त्रांचा वापर करेल,असे चित्र निर्माण केले. कदाचित त्यामुळेच १९९९च्या कारगील युद्धात भारताने शक्य असूनही प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडली नाही. १३ डिसेंबर, २००१ रोजी पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद्यांनी संसदेवर हल्ला केल्यानंतर भारताने सीमेवर सैन्याची जमवाजमव केली. पण, त्यासाठी महिनाभराचा अवधी लागल्याने भारताच्या धोरणाच्या मर्यादा उघड झाल्या. त्यामुळे मग भारताने ‘कोल्ड स्टार्ट’ म्हणजेच अशी घटना घडल्यापासून ४८ तासांच्या आत सैन्याची जमवाजमव करून स्पष्ट उद्दिष्ट असलेले मर्यादित युद्ध लढण्याची रणनीती विकसित केली. त्याला उत्तर म्हणून पाकिस्तानने अण्वस्त्रांचा डावपेचात्मक म्हणजे टॅक्टिकल वापर करण्याची तयारी सुरू केली. पूर्वी अण्वस्त्रांचा मुख्य उद्देश शत्रूला आक्रमण करण्यापासून परावृत्त करणे हा होता. प्रतिस्पर्धी देशांकडे अण्वस्त्र असल्यास युद्धप्रसंगी दोन्ही देश एकमेकांचा पूर्ण विध्वंस (म्युच्युुअली अशुअर्ड डिस्ट्रक्शन) करण्याची भीती असल्यामुळे युद्धं टाळली जायची. सुरुवातीला अण्वस्त्रधारी देशांनी हिरोशिमा आणि नागासाकी उद्ध्वस्त करणार्या बॉम्बच्या अनेक पट क्षमता असणारी अण्वस्त्रे विकसित केली. पण, त्यातील फोलपणा लक्षात आल्यानंतर नंतरच्या काळात कमी क्षमतेची, पण लक्ष्यावर अचूक मारा करणारी अण्वस्त्रे विकसित केली जाऊ लागली. संपूर्ण शहराचा किंवा सर्व लोकसंख्येचा निःपात न करता केवळ आक्रमण करणारी सैन्याची तुकडी, लष्करी तळ, महत्त्वाची बंदरं किंवा प्रकल्पांनाच लक्ष्य करण्यासाठी बनवली आहेत. पाकिस्तान अशी तयारी करत असताना भारताचे हात मात्र पहिले वापर न करण्याच्या धोरणाने बांधले गेले होते.
मोदी सरकारने सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. दहशतवाद्यांच्या हल्ल्याची वाट न बघता प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा आणि वेळ पडल्यास आंतरराष्ट्रीय सीमा पार करून भारत ते उद्ध्वस्त करेल, हे आपण प्रत्यक्ष करून दाखवले. बालाकोट येथील हवाई हल्ल्यापासून इमरान खान सातत्याने अण्वस्त्र युद्धाची आणि परस्परांच्या विध्वंसाची शक्यता वर्तवत आहेत. आपण एक जबाबदार अण्वस्त्रधारी देश असल्याचे भारताने गेली २० वर्षं जगाला दाखवून दिले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी बदलत्या काळानुसार धोरणात बदल करणेही आवश्यक असते. अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा एकदा तालिबानची सत्ता आली तर भारताच्या पश्चिम सीमेवर दहशतवादी कारवायांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होणार आहे. अण्वस्त्रे किंवा त्याबाबतचे तंत्रज्ञान अतिरेकी किंवा पाकिस्तानमधील धर्मांध लष्करी अधिकार्यांच्या हातात पडण्याची भीतीदेखील आहे. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान आणि चीनला इशारा देणे भारतासाठी आवश्यक होते. रक्षामंत्री राजनाथ सिंहांनी नाव न घेता तेच केले आहे
