पाकिस्तानला दणक्यावर दणके दिनांक 09-Sep-tarun bharat

पाकिस्तानने मसूद अझहरला सोडण्याची, फवाद चौधरीच्या कबुलीनाम्याच्या व्हायरल होण्याची वेळही मोठी विचित्र आहे. येत्या महिन्याभरात 'फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स'ची (एपीजी विभाग) बैठक आयोजित करण्यात आली असून त्यात पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकण्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब होणार आहे. तसे झाले तर आधीच कंगाल झालेल्या पाकिस्तानला बसलेला तो मोठा दणका असेल.

परकीय गुंतवणूकदारांनी आपल्या देशांत पैसा ओतावा म्हणून कुराणात 'हराम' मानला गेलेला स्त्रियांना नाचवण्याचा उद्योग नुकताच पाकिस्तानने केला. अर्थात, जगभर वाडगा घेऊन फिरणाऱ्या इमरान खान यांना कोणी दारातही उभे न केल्याने दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी पाकिस्तानकडे दुसरा पर्यायही उरला नसेलच म्हणा! दुसरीकडे पाकिस्तानचे अर्थशास्त्री गुंतवणुकीसाठी नाचाचे कार्यक्रम घेत असतानाच, त्या देशाने कुख्यात दहशतवादी व जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझहरला मुक्त केले. भारताने जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले कलम ३७० रद्द करून त्या राज्याचे विभाजन केल्याने पाकिस्तान कमालीचा बिथरल्याचे आपल्याला माहितीच आहे. परंतु, यत्र-तत्र-सर्वत्र भारताविरोधात शड्डू ठोकण्याच्या उठाठेवी करूनही पाकिस्तानची बेटकुळी काही फुगलीच नाही. परिणामी, सर्वस्व गेल्यानंतर बेभान झाल्याप्रमाणे पाकिस्तान वागू लागला व आताचा त्याचा मसूदला सोडण्याचा निर्णयही त्याच मालिकेतला एक भाग. भारताबरोबर समोरासमोरच्या युद्धात पळता भुई थोडी होईल, याची जाणीव असलेल्या पाकिस्तानने मसूदला कोणत्या कामासाठी मुक्त केले असावे, याचा अंदाज आपण नक्कीच लावू शकतो. आतापर्यंत ज्या दहशतवादाच्या जोरावर पाकिस्तानने काश्मीरसह भारताच्या निरनिराळ्या भागांत बॉम्बस्फोटांच्या माध्यमातून अराजक पसरविण्याचा खेळ केला, तसाच डाव त्याचा आताही आहे.

गुप्तचर यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार सियालकोट-जम्मू-राजस्थान असा हल्ला करण्याची पाकिस्तानची योजना असून त्यासाठीच मसूदला मोकळे करण्यात आले. इमरान खान आणि पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांनी 'कोणत्याही थरापर्यंत जाऊ'च्या दिलेल्या धमकीचा अर्थ हा होता, असेही यातून स्पष्ट होते. तसेच मसूद अझहरची अटक पाकिस्तानने मनात नसतानाही केवळ जागतिक दबावातून केल्याचेही समजते. आता तर मसूदने आपल्या अंड्यापिल्लांना भारतात हल्ला करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना दिल्याचेही समोर आले. परंतु, असे करून पाकिस्तान साध्य काय करणार? कारण, पुलवामा हल्ल्यानंतर 'एअर स्ट्राईक' करत भारताने पाकिस्तानला त्याची औकात दाखवून दिली होती. मात्र, मसूद अझहरच्या हातून पाकिस्तानने भारतात पुन्हा काही हालचाल केली, तर तो देश बेचिराख व्हायला वेळ लागणार नाही. पाकिस्तानला नवसाचं पोर मानणाऱ्या चीनला वगळल्यास सध्या संपूर्ण जग भारताच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. कलम ३७०, जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनावरून बलाढ्य देशांचे प्रमुखही भारताला पाठिंबा देताना दिसतात. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानने काही आगळीक केलीच, तर ती त्याच्या सर्वनाशालाही कारणीभूत ठरू शकते. कारण, भारत आणि विद्यमान भारतीय नेतृत्व आपल्या एकता-अखंडतेसाठी कोणत्याही थराला जाण्याची जिगर व धाडस बाळगते; तेही समोरासमोर उभे राहून, लढून. पाकिस्तानी लांडग्यांप्रमाणे पाठीमागून वार करून नव्हे, हे पाकिस्तानने नेहमीसाठी लक्षात ठेवावे. मसूद अझहरच्या सुटकेनंतर पाकिस्तानी मानसिकता कशाकशाचा अभिमान बाळगते, हेही उघड झाले. पाकिस्तानचे विद्यमान विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री फवाद चौधरी यांनी भारताच्या 'चांद्रयान-२' बद्दल दोन-तीन दिवसांपूर्वीच अवमानकारक ट्विट केले.

पाकिस्तानची अवकाश मोहीम चीनच्या टेकूवर चालते, हे तर जगजाहीरच. अशा देशाच्या नेत्याला, मंत्र्याला इतरांपुढे हात पसरण्याची खरेतर लाज वाटायला हवी. पण, ते राहिले बाजूला आणि फवाद चौधरी भारतावरच टाळ्या पिटत टीका करायला लागले. अर्थात, इतरांच्या वाईट होण्यात आनंद शोधणाऱ्या प्रवृत्तीचे पुढारलेपण पाकिस्तानकडे असल्याने असे होणे साहजिकच. तद्नंतर मात्र नेटकऱ्यांनी फवाद चौधरी यांना त्यांची व त्यांच्या देशाची लायकी काय तयार करण्याची आहे हे दाखवून दिले, तेही त्यांच्याच शब्दांत. फवाद चौधरी यांनी ६ नोव्हेंबर, २०१३ ला केलेल्या ट्विटमध्ये लिहिले की, “आम्ही जगातील सर्वोत्कृष्ट आत्मघाती बॉम्ब तयार करतो.” फवाद चौधरी यांनी दिलेली ही कबुली वास्तवात कधीचीच उतरल्याचे दिसते. कारण, पाकिस्तानने आपल्या जन्मापासून केवळ आत्मघाती बॉम्ब किंवा फिदायीन हल्लेखोर तयार करण्याचेच काम केले. आता ते सर्वोत्तम आहेत की, तालिबान अन् इसिसवाले सर्वोत्कृष्ट आहेत, यात मात्र स्पर्धा होऊ शकते. सोबतच धर्माच्या शाली खांद्यावर घेऊन जिहादशिवाय आपण अन्य काही करूही शकत नाही, हेही फवाद चौधरी यांनी यातून सांगितले. उल्लेखनीय म्हणजे पाकिस्तानने मसूद अझहरला सोडण्याची, फवाद चौधरीच्या कबुलीनाम्याच्या व्हायरल होण्याची वेळही मोठी विचित्र आहे. येत्या महिन्याभरात 'फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स'ची (एपीजी विभाग) बैठक आयोजित करण्यात आली असून त्यात पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकण्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब होणार आहे. तसे झाले तर आधीच कंगाल झालेल्या पाकिस्तानला बसलेला तो मोठा दणका असेल. तत्पूर्वी आपल्या कुटील कारवायांमुळे पाकिस्तानचा ग्रे लिस्टमध्ये आणि नंतर अंतरिम काळ्या यादीत समावेश करण्यात आलाच होता. पण, पाकिस्तानची बळी जाण्याची लालसाच एवढी प्रचंड की, तो आता दहशतवादाच्याच मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा दिवाळखोरीसाठी तयार झाला व त्याने मसूद अझहरला सोडले!

हे सगळे घडत असतानाच पाकिस्तानला अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चांगलाच झटका दिला. अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून सैन्य काढून घेण्याची आणि तिथल्या नव्या सत्तास्थापनेसाठी तालिबानशी बोलणी करण्याचे आधी म्हटले होते. अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून काढता पाय घेतल्यास तिथे तालिबानच्या माध्यमातून उपद्रव माजवण्याची पाकिस्तानची इच्छा होती. सोबतच तालिबानी दहशतवाद्यांना जम्मू-काश्मीरसाठी जिहादची प्रेरणा देण्याचे मनसुबेही पाकिस्तानने रचले होते. पण, तालिबानने अमेरिकेशी बोलणी करण्याआधीच आपले जुनेच रंग दाखवायला सुरुवात केली. तालिबानने केलेल्या हल्ल्यात अमेरिकन सैनिक ठार झाले व नंतर चिडलेल्या अमेरिकेने तालिबानशी बोलणी रद्द करत असल्याचे जाहीर केले. तालिबानशी चर्चेच्या बाजूने नसलेल्या भारतासाठी ही दिलासादायक घटना होती, तर पाकिस्तानच्या मनातले मांडे मनात करपवणारी! तत्पूर्वी तालिबानचा भस्मासुर पाकिस्तानी भूमीवरच पैदा झाला, वाढला आणि पसरला. अफगाणिस्तानमध्ये त्याने धुमाकूळ घातला व तिथली संस्कृती-वारसा नष्ट करण्याचे कामही तालिबानने केले. पाकिस्ताननेही तालिबानच्या नावावर अमेरिकेकडून पैसा उकळला, स्वतःला दहशतवादाने पीडित असल्याचे भासवले. असे असूनही ट्रम्प यांनी आपल्या मतदारांना दिलेल्या आश्वासनपूर्तीसाठी तालिबानच्याच घशात अफगाणिस्तान टाकून तिथून हलण्याची भूमिका घेतली. परंतु, त्यावेळी त्यांनी भारताने अफगाणिस्तानमध्ये लष्करीदृष्ट्या सक्रिय व्हावे, अशीही एक अपेक्षा व्यक्त केली होती. आता मात्र, अमेरिका तिथून बाहेर पडणार नाही, हे जवळपास नक्की झाले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचे हात हातात घेण्याचे जे काम अमेरिकेने चालू केले होते, त्यालाही खीळ बसेल. अशा परिस्थितीत भारताने संधीचा फायदा घेत अफगाणिस्तानसारख्या मोक्याच्या प्रदेशाचा वापर करून घ्यायला हवा. अफगाणिस्तानमधील पायाभूत सुविधा, धरणप्रकल्पांसाठी भारताने आधी मदत केलेलीच आहे. त्यामुळे भारताचे त्या देशाशी संबंधही उत्तम आहेत. सोबतच अमेरिकेला चीनवर दबाव आणण्यासाठी भारताची गरज आहे. त्यासाठी अफगाणिस्तानचा उपयोग करून घेता येईल का, याचा विचार केला पाहिजे. तसे झाले तर भारताला पाकिस्तानलाही वेसण घालता येईल आणि अमेरिकेची साथही मिळेल. अर्थात, या सगळ्यामुळे पाकिस्तानचा जळफळाट होईलच आणि तसे व्हायलाच हवे. कारण, पाकिस्तानसारख्या नापाक देशाची जिरलेली पाहण्यात एक निराळाच 'स्वॅग' आहे

महाराष्ट्र राज्य दुष्काळमुक्त करण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प -tarun bharat- मंदार सावंत- अनुवाद - Rahul Mahangare 04-Sep-2019

महाराष्ट्र राज्य हे त्यातल्या बऱ्याच विभागांमध्ये पावसाची कमतरता आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेला प्रदेश म्हणून प्रसिद्ध आहे. एका बाजूला ठाणे आणि मुंबईसकटचा कोकण प्रांत आहे, जिकडे वर्षाचेसरासरी पर्जन्यमान हे २५००-३००० मिमी असते. कोल्हापूरसारखा पश्चिम महाराष्ट्राचा प्रदेश आहे, जिथे वार्षिक पर्जन्यमान हे १०७० मिमी असते. महाबळेश्वरसारख्या प्रसिद्ध उंचावरच्या ठिकाणी सरासरी पाऊस ५८२० मिमी असतो (या वर्षी तिथे ७०५० मिमी इतका पाऊस पडला.) आणि एका बाजूला मराठवाडा, विदर्भ, आणि उत्तर महाराष्ट्रासारखी क्षेत्र आहेत, जिथे अनुक्रमे ८५० मिमी, ११०० मिमी आणि ७०० मिमी पाऊस पडला.

 

यावर्षी मराठवाडयात पावसाची ३५ ते ४० टक्के कमतरता आहे आणि पावसाच्या मोसमातला एकच महिना शिल्लक आहे. अहमदनगर आणि जळगाव या उत्तर महाराष्ट्रातल्या जिल्ह्यांच्या आणि विदर्भातल्या सर्व जिल्ह्यांच्या नशिबीसुद्धा या मोसमाअंती सरासरीपेक्षा कमी पाऊसच आहे. मराठवाड्यासारखी गंभीर परिस्थिती जरी नसली तरीही पश्चिम महाराष्ट्राचे कृषीक्षेत्र सोडल्यास इतरत्र शेती ही पावसाच्या भरोशावरच आहे आणि सिंचनाचं पाठबळही नाही, तिथे फेब्रुवारीपासून पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा जाणवू लागेल. मराठवाडा हा गेल्या पाच दशकापासून दुष्काळाचा सामना करतो आहे.

 

फडणवीस सरकारने पहिल्या कार्यकाळात महत्वाकांक्षी असा 'जलयुक्त शिवार' प्रकल्प आणला व प्रत्येक गावाची पाण्याची गरज ओळखून त्याप्रमाणे गावकऱ्यांना या प्रकल्पात सहभागी करून घेऊन प्रत्येक ठिकाणी पाणी साठवण्याच्या व पाण्याचे संधारण करण्यासाठीच्या छोट्या छोट्या जागा बांधणे व ते पाणी मातीत जिरवण्याची व्यवस्था केली, जेणेकरून भूजलाचा स्तर वाढेल. याआधी सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस-एनसीपीचे मोठी धरणं बांधण्याच्या धोरणापासून वेगळा असलेला हा प्रकल्प सरकारने आणला, हा निर्णय स्वागतार्ह होता. काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या काळात धरणांच्या प्रकरणांमध्ये ७० हजार कोटींचा घोटाळा झाला असून राज्याच्या सिंचन क्षमतेमध्ये फक्त १ टक्क्याने वाढ झाली होती.

याउलट, जलयुक्त शिवाराच्या प्रकल्पात पाच वर्षात केवळ ८००० कोटी रुपये खर्च झाले असून १९००० गावांपैकी केवळ १६,५२१ गावांमध्ये जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत काही ना काही काम झालेले आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना आपल्या शेताच्या आजूबाजूला किंवा शेतात मध्यम आकाराचे तळे बांधण्यासाठी ५०००० रुपयांचे अनुदानही दिलेले आहे. तसंच, या प्रकल्पाअंतर्गत २०१६ ते २०१९ पर्यंत १.२ लाख तळ्यांची निर्मिती झालेली आहे. १७००० टीएमसी पाण्याचा अतिरिक्त साठा १६,५२१ गावांमध्ये या प्रकल्पामुळे २०१५ पासून झाला आहे, असा सरकारचा दावा आहे. जलयुक्त शिवार ही एक सुरुवात आहे, ज्याचे यशापयश हे पावसावर अवलंबून आहे. कमी बरसलेला मान्सून हा या साठ्यावर परिणाम करू शकतो.

 

यापुढची तार्किकदृष्ट्या योग्य पायरी म्हणजे बोगदे आणि पाईपलाईनच्या साहाय्याने नद्यांची जोडणी होय. त्याद्वारे अतिरिक्त पाणी असलेल्या नद्यांचे पाणी पावसाच्या भरोशावर असणाऱ्या नद्यांकडे वळवणे, हा त्यामागचा उद्देश आहे. कोकणच्या नद्यांचे पाणी मराठवाडा आणि विदर्भाकडे वळवण्याच्या चर्चा मागील काही दशकांपासून चालू आहेत. परंतु कोकण आणि देशाच्या मध्ये सह्याद्रीची पर्वतरांग पसरली आहे, जी दोघांना विभागते. यामुळे अनेक अशा प्रकल्पांना अडथळा आलेला आहे. पण, मागील पाच वर्षांमध्ये आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणासारख्या राज्यांनी अनुक्रमेपोलावरम आणि कालेश्वरमसारख्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून हा प्रयत्न करून पाहिला आहे. हे प्रकल्प या राज्यांचा, विशेषत: तेलंगणासारख्या उन्हाने पोळून निघणाऱ्या राज्याचा चेहरामोहरा बदलून टाकतील.

 

अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांमधून महाराष्ट्र सरकारने सरतेशेवटी पश्चिमेकडच्या कोकणकडच्या उल्हास,वैतरणा, नर-पर, आणि दमणगंगेसारख्या नद्या ज्यांची अतिरिक्त पाणीपातळी १६७ टीएमसी आहे, ज्यातील अधिकतम पाणी हे समुद्रातच जाते, त्यातील ५७.९१ टीएमसी पाणीसाठा हा मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि विस्तारणारे मुंबई-ठाणे महानगर इथे वळवण्यात येईल. या नद्या गोदावरीच्या खोऱ्याजवळ असल्याकारणाने या जोडणीचे काम सुलभ झाले. वरील नमूद केलेल्या नद्या या गोदावरीच्या पात्राला जोडून १५.६ टीएमसी पाणीपुरवठा हा मराठवाड्याला करता येईल. जायकवाडी धरण हे मराठवाड्याचं सर्वात मोठं धरण आहे. (क्षमता - १०२ टीएमसी) हे पैठण इथे आहे. याचं जलग्रहण क्षेत्र हे गोदावरीच्या पात्रामुळे भरलं जातं. या वर्षी नाशिक आणि अहमदनगर इथे झालेल्या अतिरिक्त पावसामुळे २१ धरणांतून गोदावरीत करण्यात आलेल्या विसर्गामुळे मराठवाड्याची जीवनदायिनी समजले जाणारे जायकवाडी धरण हे ९१ टक्के इतके भरले. परंतु;याव्यतिरिक्त मराठवाड्यातल्या कमी पावसामुळे इतर महत्त्वाच्या धरणांचा साठा हा अतिशय धोकादायक निचांकावर येऊन पोहोचला आहे.

 

तसंच, नर-पर नद्याही गिराना नदीला जोडल्या जातील आणि १०.७६ टीएमसी पाणी उत्तर महाराष्ट्राला पोहोचेल, जिथे दुष्काळसदृश्य परिस्थिती आहे. ३१.६० टीएमसी पाणी हे दमणगंगेतून पिंजळ नदीला जाईल आणि मुंबई-ठाणे परिसराला अतिरिक्त पाणीपुरवठा होऊ शकेल. या दोन महानगरांची लोकसंख्या ही एकूण महाराष्ट्राच्या ३० टक्के एवढी आहे आणि ती नजीकच्या २-३ दशकांत वाढणार आहे. या जोडणीमुळे २०६० पर्यंत पाण्याचा प्रबंध होईल. मुंबई महानगरपालिकेतून या जोडणीच्या कामासाठी राज्य सरकार निधीची तरतूद करणार आहे.

 

इस्रायलच्या मदतीने महाराष्ट्र सरकार मराठवाड्यात वॉटरग्रीड उभारण्याच्या बेतात आहे, ज्याची किंमत १०००० करोड आहे. पाईपलाईनच्या प्रयत्नांनी उत्तर आणि दक्षिण मराठवाडा जोडण्याचा इस्रायली कंपन्यांचा बेत आहे. उत्तर मराठवाड्यात बऱ्यापैकी पाऊस पडतो पण दक्षिणेत पावसाचे दुर्भिक्ष आहे. मांजरा, सिद्धेश्वर, येलदारी, लोअर दुधना, विष्णूपुरी, लोअर मनार, माजलगाव, सिना-कोळेगाव, अप्पर पैनगंगा, जायकवाडी आणि लोअर तेरणा हे या प्रकल्पाअंतर्गत जोडले जाणार आहे. जिल्हानिहाय पाण्याच्या गरजेप्रमाणे हे पाणी एका धरणातून दुसऱ्या धरणात सोडले जाईल. या वरील प्रकल्पाप्रमाणे जोडणी झाल्यास १५.६० टीएमसी पाणी प्रथमत: जायकवाडी धरणात येईल. पाणी यानंतर वॉटर ग्रीडच्या माध्यमातून दुसऱ्या धरणात सोडण्यात येईल. यामुळे मराठवाड्याची पिण्याच्या पाण्याची व सिंचनाची गरज भागू शकेल. महाराष्ट्र सरकारने बारमाही असलेल्या पूर्व विदर्भातून वाहणाऱ्या वैनगंगा नदीला पश्चिमेकडे वाहणाऱ्या नळगंगा नदीला जोडण्यासाठी ८२९४ कोटी रुपयांची मंजुरी दिली आहे. ४८० किमी मोठ्या बोगद्यातून हे पाणी पश्चिम विदर्भाच्या पिण्याच्या व सिंचनाच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष मिटवेल तसेच नागपूर शहराच्या पिण्याच्या पाण्याची व औद्योगिक गरज भागवेल.

 

हे प्रकल्प महाराष्ट्रातील विविध भागांसाठी शिरा असल्यासारख्या कार्यान्वित होतील. यासाठी पाईपलाईनच्या रूपाने छोट्या छोट्या धमन्यांप्रमाणे जाळेही सर्व ग्रामीण महाराष्ट्रात २०२४ पर्यंत उपलब्ध होईल. मोदी सरकारच्या आश्वासनाप्रमाणे प्रत्येक गावाला पाणी पोहोचेल. पाणी हा अतिशय तुटवडा भासणारा नैसर्गिक घटक आहे, म्हणूनच पाण्याच्या वापरावर कायदेशीर निर्बंध आणून ठिबक सिंचनाच्या पद्धतीने पाण्याचा वापर करण्यास सांगण्यात येईल. विशेषत: उसाच्या पिकासाठी. आधीच पाण्याचा तुटवडा असलेल्या मराठवाड्यामध्ये उसाच्या पिकांमुळे पाण्याच्या शोधात खोल बोअरवेल खणल्यामुळे पाणीपातळी खाली घसरली आहे. घसघशीत पैसा देणारं आणि लागवडीला सोप्या असणाऱ्या उसाची लागवड करण्यापासून सरकार कोणाला रोखू शकत नाही. पाण्याचा योग्य वापर हा ठिबक सिंचनाच्या आधारे करायला लावणं आणि यासाठी प्रवृत्त करणं हाच सुवर्णमध्य असू शकतो.

 

नदीजोडणी प्रकल्पांमध्ये विस्थापित होणाऱ्या गावांचे चांगल्याप्रकारे पुनर्वसन केल्यामुळे बऱ्याच अडचणी कमी होतील. विशेषत: तथाकथित पर्यावरणवाद्यांना या मुद्द्यावरून नेहमीप्रमाणे थयथयाट करता येणार नाही. अशा पर्यावरणवाद्यांना पर्यावरणापेक्षा तत्कालिक प्रसिद्धीमध्येच जास्त रस असतो. विस्थापितांचं सुरक्षित पुनर्वसन ही सरकारचीसुद्धा जबाबदारी आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने आपल्या पंधरा वर्षांच्या कारकिर्दीत कधीच न दाखवलेली संवेदनशील बाजू दाखवण्याची संधी ही फडणवीस सरकारकडे आहे.

 

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका नजरेत घेता हे प्रकल्प जर वेळेत पूर्ण झाले तर पुढील ५ वर्षांत दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र हा देवेंद्र फडणवीसांचा अजेंडा २०२४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये यशाची फळं चाखायला देऊ शकतो. फडणवीस हे धडाक्याने व युद्धपातळीवर कामे करणारे नेते म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी याच्या वेगवान अंमलबजावणीसाठी स्वतःची वॉर रूमही उघडली आहे. न्यायालयाच्या माध्यमातून याचिकांद्वारे आणि आणि पर्यावरणवादी यांच्याकडून विरोध होऊ शकतो. सरतेशेवटी, दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र हा १ ट्रिलीयन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेच्या लक्ष्याकडे घोडदौड सुरू करू शकेल. (प्रस्तावित २०३० च्या आधी) गणेश चतुर्थीच्या शुभ दिवशी महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवताकडे मी प्रार्थना करतो की, महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठीच्या प्रयत्नांना यश दे.

एअरस्ट्राइकच्या रात्री १२ वाजता संशय नको म्हणून घरी बर्थडे केक कापला, नंतर कंट्रोल रूममधून मोहीम फत्ते केली : एअर मार्शल हरी -मुकेश कौशिक,-DIVYA MARATHI

नवी दिल्ली : पाकिस्तानच्या बालाकोटमध्ये या वर्षी २५-२६ फेब्रुवारी रात्रीच्या ज्या एअरस्ट्राइकमुळे जगाला धक्का बसला त्याची जबाबदारी होती एअर मार्शल सी. हरिकुमार यांच्यावर. हल्ल्यानंतर दोन दिवसांनी ते निवृत्त झाले. एअर मार्शल हरी यांनी 'भास्कर'शी चर्चेदरम्यान या मोहिमेतील अनेक रहस्ये उलगडली. या एअरस्ट्राइकनंतर त्यांनी माध्यमाला दिलेली ही पहिली मुलाखत आहे. ३९ वर्षांच्या सेवेत ३३०० तास लढाऊ विमान चालवणारे एअर मार्शल हरी यांच्यासाठी सेवेतील शेवटचे १५ दिवस अत्यंत राेमांचक होते. त्यांनी या हल्ल्याची आखणी केली आणि अंमलबजावणीही... स्ट्राइकच्या कंट्रोल रूमची जबाबदारी होती पश्चिम विभागाचे प्रमुख हरिकुमार यांच्यावर.... त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेतील हा संपादित भाग... हवाई हल्ल्याचा निर्णय कधी, कसा घेतला? 

१४ फेब्रुवारीला पुलवामात दहशतवादी हल्ला झाला त्याच दिवशी माझे हवाई दल प्रमुखांशी बोलणे झाले. मी म्हणालो, आता आपली भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते, आपल्याकडे योजना असायला हवी. दरम्यान, कॅबिनेटच्या सुरक्षा समितीची बैठक झाली. यात हवाई दल प्रमुखही होते. तेथे त्यांनी हवाई हल्ल्याचा पर्याय सुचवला.

त्यानंतर तयारी कशी सुरू झाली? 
हे सांगून काही फायदा नाही, परंतु आम्ही या मोहिमेसाठी सज्ज होतो. आम्हाला फक्त लक्ष्य हवे होते.

तुम्हाला लक्ष्याबद्दल (बालाकोटमध्ये जैश-ए-मोहंमदचा दहशतवादी तळ) माहिती कधी मिळाली? 
हल्ल्यासाठी २५-२६ फेब्रुवारी ही तारीख निश्चित झाली होती. त्यापूर्वी सात दिवस याबद्दल आम्हाला माहिती देण्यात आली.

लक्ष्य कुणी दिले? 
गुप्तचर संस्थांनी. दहशतवादी तळांची माहिती सरकारने 'रॉ'कडून मिळवली होती.

मोहिमेसाठी पायलट कसे निवडले? 
हे जाणून घेणे महत्त्वाचे नाही...आम्ही सर्व आवश्यक साधने पूर्ण क्षमतेने सज्ज ठेवली होती.

मोहिमेच्या रात्री २५ फेब्रुवारीला काय घडले होते? त्याच दिवशी तुमची रिटायरमेंट पार्टी होती. २८ फेब्रुवारीला तुम्ही निवृत्त होणार होतात... 
दिल्लीच्या इंडिया गेटवरील आकाश मेसची ती संध्याकाळ कायम लक्षात राहील. त्या रात्री १२ नंतर माझा वाढदिवस होता. माझ्या मनात मात्र एक मोठी मोहीम होती. रिटायरमेंट पार्टी अगोदरच ठरली होती. मोहिमेची गुप्तता राहावी म्हणून आम्ही ती रद्द केली नाही. मी पार्टीत वेटरला बोलावले आणि त्याच्या कानात सांगितले की, लाइम कॉर्डियल (ज्यूस व साखरेचे पेय) डबल डोससोबत पाणी टाक. व्हिस्कीसारखा रंग दिसायला हवा. पार्टीत ८० अधिकारी होते. हवाई दल प्रमुख बी. एस. धनोआ यांनी मला लॉनकडे नेले. अंतिम तयारीबाबत मला विचारले आणि सांगितले की, मोहीम फत्ते झाल्यावर फोनवर फक्त 'बंदर' एवढाच शब्द बोला.

अशी राखली गोपनीयता.... 
स्ट्राइकच्या पूर्वसंध्येला रिटायरमेंट पार्टीत व्हिस्कीसारख्या रंगाचा ज्यूस घेतला, पत्नीलाही सुगावा लागला नाही...

मोहिमेची गुप्तता राखणे किती कठीण होते? 
रात्री परतताना मी पत्नीला सांगितले की, उद्या चंदिगडमध्ये विशेष मुलांसाठी बांधलेल्या शाळेच्या उद््घाटनासाठी जाऊ शकणार नाही. हे ऐकून ती खूप नाराज झाली. एअरफोर्स वाइव्हज वेलफेअर असोसिएशनची ती अध्यक्ष असल्याने विमानात माझ्यासोबत येण्याचा तिला अधिकार होता. पश्चिम कमांडवर पोहोचताच मी अत्यावश्यक कामाचे निमित्त करून घराबाहेर पडलो आणि ऑपरेशन रूममध्ये दाखल झालो. मोहिमेची माहिती होतीच. एवढ्या घरून निरोप आला की माझे काही मित्र केक घेऊन घरी आले आहेत. मग मात्र काय करावे कळेना. परंतु, मोहिमेबद्दल संशय येऊ नये म्हणून मी लगेच घरी परतलो. केक कापला आणि कंट्रोल रूममध्ये दाखल होऊन पुन्हा मोहिमेच्या तयारीला लागलो.

नागरी वस्तीचे नुकसान होऊ नये अशी अामची योजना होती. जेथे लोकांचे नुकसान होईल असे लक्ष्य सोडून दिले. दहशतीला वचक बसवण्याचा हेतू होता. त्यासाठी बालाकोट उत्तम टार्गेट होते.' - सी. हरी कुमार, माजी एअर मार्शल

चकवा देण्यासाठी सहा विमाने दुसऱ्या दिशेने पाठवली, नंतर हल्ला केला... 
मोहिमेसाठी ग्वाल्हेर येथूनही काही विमानांनी उड्डाण केले, त्या वेळी ग्वाल्हेर येथे काय घडत होते ? 
गुप्तता राखण्यासाठी ग्वाल्हेरच्या बेसनजीकच्या परिसरातील मोबाइल आणि इंटरनेट सेवा जाम करावी का, यावर अाम्ही सखोल विचारमंथन केले. मात्र, अशा पावलाने गुप्तता राखली जाणार नाही, असा विचार केला.

मात्र मोठ्या प्रमाणात फायटर्सच्या हालचाली गुप्त कशा ठेवता येणार होत्या ? 
त्यासाठी व्यापक योजना तयार करण्यात आली होती. मोहिमेवर जाणारे जिगरबाज वैमानिकांशी व्यक्तिगत भेटी घेणे गरजेचे होते. मी २१ फेब्रुवारीला ग्वाल्हेरला गेलो. वैमानिकांशी चर्चा केली. उड्डाणे गुप्त राखणे ही मोठी अडचण होती. त्यांच्या हवाई मार्गाची अडचण ही होती की, दिल्लीहून रवाना होणारी नागरी उड्डाणे वरच्या दिशेने जात असतात, तर दिल्लीकडे येणारी देशांतर्गत व विदेशी उड्डाणे खालच्या दिशेने उतरत असतात. अशात नवी दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानत‌ळावरील रडारवर मोठ्या संख्येने लढाऊ विमानांचे ब्लिप आल्याने खळबळ उडाली असती. ही शक्यता लक्षात घेऊन रेथियॉन रडारवर येणाऱ्या ब्लिपकडे (एक प्रकारची सूचना ) दुर्लक्ष करण्यासाठी हवाई दलाच्या एका अधिकाऱ्याला सरकारच्या विशेष दूताबरोबर विमानतळावर पाठवण्यात आले.

एअरस्ट्राइकसाठी २५-२६ फेब्रुवारीच्या रात्रीची वेळच का निवडली ? 
काही कारणे मी तुम्हाला सांगू शकत नाही. मात्र, हेतू साध्य करण्यासाठी संबंधित तीन परिस्थितीतून तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळेल. पहिले व सर्वात मोठे कारण हे होते की, सर्व दहशतवादी एकत्र असताना हल्ला करायचा होता. ते रात्रीच्या वेळीच शक्य होते. या अतिरेकी तळावर सलात अल फज्र नमाजच्या वेळी पहाटे चारपासून हालचाली सुरू होतात, हे आमच्या लक्षात आले होते. त्यामुळे याच्या एक तास आधी ते अंथरुणात असायला हवेत. भारतात त्या वेळी साडेतीन वाजलेले असतील तर पाकमध्ये तीन. दुसरे कारण, चंद्राच्या स्थितीचे होते. १९ फेब्रुवारीला पौर्णिमा होती. २६ फेब्रुवारीला मोहिमेच्या वेळी तीन ते चार या काळात चंद्र क्षितिजापासून ३० डिग्रीवर हवा होता. हा चंद्रप्रकाश मोहिमेसाठी आदर्श होता. त्या दिवशी पश्चिम विक्षोमाची हालचाल फारशी नव्हती. बॉम्बवर्षावात जोराचे वारे अडथळा ठरू शकले असते. त्याचाही विचार करण्यात आला.

मोहिमेच्या काळात तुमची धडधड वाढवणारी वेळ आली का ? 
होय, एकदा आली होती. आपली लढाऊ विमाने जेव्हा लक्ष्याकडे झेपावली होती, तेव्हा मुरीदच्या (रावळपिंडीजवळील ठिकाण, येथे पाकिस्तानचा एअरबेस आहे) अाकाशात पाकिस्तानी हवाई दलाचे एक टेहळणी विमान आणि एक लढाऊ विमान गस्त घालत असल्याचे आमच्या लक्षात आले. त्यांचे लक्ष दुसरीकडे वळ‌वण्यासाठी आम्ही दोन सुखोई-३० आणि चार जग्वार विमाने बहावलपूरच्या दिशेने रवाना केली. आपल्या या विमानाच्या हालचालीने पाकिस्तानी विमाने तिकडे वळली आणि धोका टळला. आपल्या फायटरनी आधीच पोझिशन घेतली होती. पहिला एअरस्ट्राइक ३ वाजून २८ मिनिटांनी झाला आणि चार वाजेपर्यंत मोहीम फत्ते झाली होती. सर्व लढाऊ विमाने सुरक्षितपणे पश्चिम क्षेत्रातील दोन विमानतळांवर उतरली होती. पाकिस्तानी एअरफोर्सची प्रतिक्रिया काय होती ? 

ते हाय अलर्टवर होते. मात्र, या हल्ल्याने ते हवालदिल झाले होते. हल्ल्यानंतर तत्काळ त्यांची विमाने बालाकोटच्या आकाशात घिरट्या घालत होती. आणखी एखादा हल्ला होईल याची त्यांना भीती वाटत होती. 
पाकच्या लढाऊ विमानांपासून बचाव करत बालाकोटवरील हल्ला यशस्वी कसा झाला ?

इमरानचा सायबर जिहादी डाव- TARUN BHARAT- दिनांक 03-Sep-2019 -अनय जोगळेकर

लष्कर-जैशसारख्या संघटनांना हाताशी धरून काश्मीर खोऱ्यात वा भारतातील महत्त्वाच्या शहरात हल्ले घडवणे आणि मग आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थीची मागणी करणे, हा पर्याय वाटतो तितका सोपा नाही. या बाबतीत अमेरिकेसह अन्य देशांची पाकवर नजर आहे. त्यामुळे इमरान खानने भारताविरुद्ध सायबर जिहाद तीव्र केला आहे. गेल्या महिन्याभरात इमरान खान आपल्या प्रत्येक महत्त्वाच्या भाषणात हिंदुत्व आणि रा. स्व. संघाचा उल्लेख करत आहे.

इतिहासात पहिल्यांदाच पाकिस्तानला आपल्या एकटेपणाची आणि हतबलतेची जाणीव झाली आहे.मुख्य म्हणजे ही जाणीव पाकिस्तान सरकारपुरती मर्यादित राहिली नसून पाकिस्तानी लष्करापर्यंत पोहोचली आहे. आजवर लष्कर आणि आयएसआयने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे पाकिस्तानची सत्ता आपल्या हातात ठेवली आहे. वेळोवेळी लोकशाहीचा गळा आवळून आणि देशात इस्लामिक मूलतत्त्ववादाचे विष पसरवूनही जनतेमध्ये आपली सकारात्मक प्रतिमा कायम ठेवण्यात लष्कराला यश आले आहे. पाकिस्तानच्या अनेक उद्योगांमध्ये लष्कराचा किंवा निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांचा थेट सहभाग आहे. त्यात मनोरंजन उद्योगही आला. पाकिस्तानी लष्कर आपल्या जनसंपर्क आणि प्रसिद्धी विभागाच्या (आयएसपीआर) माध्यमातून सिनेमा, टीव्ही मालिका, गाण्यांचे अल्बम आणि नाटकांची निर्मिती करते आणि देशाची एकता आणि अखंडतेमध्ये आपली भूमिका किती महत्त्वाची आहे, हे जनमतावर ठसवते. इंटरनेट आणि समाजमाध्यमांच्या युगात रावळपिंडी तसेच अन्य महत्त्वाच्या शहरांमध्ये लष्कराकडून हुशार विद्यार्थ्यांना हेरून त्यांना प्रशिक्षित केले जाते. त्यांना ट्विटर आणि फेसबुक खाती उघडून देऊन लष्करावर टीका करणारे पत्रकार, विचारवंत, प्राध्यापक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांविरुद्ध उतरवले जाते. त्यामुळे थेट राजकारणात नसूनही लष्कर राजकारणाची सूत्रं आपल्या हातात ठेऊ शकते. पण गेल्या पाच वर्षांमध्ये, खासकरून सप्टेंबर २०१६ मध्ये, भारताने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जैश- ए-महम्मदच्या लाँचपॅडवर सर्जिकल स्ट्राईक केल्यानंतर ही परिस्थिती बदलू लागली. २६ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी मोदी सरकारने येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकांचा विचार न करता ज्या प्रकारे पाकिस्तानमधील बालाकोट येथे जैशचे प्रशिक्षण तळ उद्ध्वस्त केले आणि पुलवामाच्या हल्ल्याचा हिशेब चुकता केला,आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीचा वापर करत पाकिस्तानच्या तावडीत सापडलेल्या विंग कमांडर अभिनंदनची एका दिवसात विनाअट सुटका केली, इस्लामिक सहकार्य परिषदेत विशेष अतिथी म्हणून सहभाग घेतला, त्यामुळे पाकिस्तानचा एक एक बुरुज ढासळत गेला. एवढ्यावरच न थांबता ५ ऑगस्ट रोजी अनुच्छेद ३७०च्या बहुतांश तरतुदी रद्द करत जम्मू आणि काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन करून पाकिस्तानच्या वर्मी घाव घातला. या प्रकरणी कोणताही महत्त्वाचा देश पाकिस्तानची बाजू घेऊन उभा राहिला नाही. अण्वस्त्र युद्धाची धमकी देऊनही कोणी दखल घेतली नाही.

आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या पाच-दहा वर्तमानपत्रांमध्ये काश्मीर खोऱ्यातील ब्लॅक आऊटबद्दल किंवा मानवाधिकारांबद्दल लेख छापून आणण्यात पाकिस्तानला यश मिळाले असले तरी काश्मीर खोऱ्यावरील पाकिस्तानचा दावा कोणीही उचलून धरला नाही. यामुळे पाकिस्तानी लष्कराने जनमानसात आपल्याबद्दल तयार केलेल्या प्रतिमेला तडे गेले आहेत. पाकिस्तान आणि भारत यांच्यात युद्ध झाल्यास पाकिस्तान भारताला हरवू शकत नाही, हे पाकिस्तानच्या सुशिक्षित आणि उच्चभ्रू वर्गाला माहिती होते. आता जनसामान्यांचीदेखील तशी भावना झाली आहे. एकीकडे पाकिस्तानी रुपयाचे घसरते मूल्य, कर्जाचा वाढता बोजा, वाढलेली महागाई, ‘फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’कडून लादल्या जाणाऱ्या निर्बंधांची टांगती तलवार यांचे चटके सहन करणाऱ्या पाकिस्तानी लोकांना पैशाअभावी आपण लष्करीदृष्ट्याही भारताचे काही वाकडे करू शकत नाही, याची जाणीव झाली आहे. आजवर किमान मुस्लीम राष्ट्रं काश्मीर प्रश्नावर पाकिस्तानची बाजू उचलून धरायची पण, गेल्या महिन्यात संयुक्त अरब अमिराती आणि बहरीनने नरेंद्र मोदींना आपापल्या देशांचे सर्वोच्च सन्मान दिले तर सौदी अरेबियाने रिलायन्स पेट्रोकेमिकल्समध्ये मोठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय जाहीर केला. बांगलादेशसोबत अफगाणिस्तान आणि तेथील सत्तेत वाटेकरू होऊ इच्छिणाऱ्या तालिबानने पाकिस्तानला साथ दिली नाही. पाकिस्तानी लष्करावरील जनतेचा विश्वास कमी होत असताना विरोधी पक्ष आपल्याला भारताविरुद्ध युद्ध करण्याचे आव्हान देऊन या आगीत तेल ओतण्याचे काम करतील, अशी लष्कराला भीती आहे. त्यामुळे काश्मीरमधील गळचेपीबद्दल छाती पिटणाऱ्या इमरान खान सरकारने विरोधी पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांना अटक केली आहे.

लष्कर आणि जैशसारख्या संघटनांना हाताशी धरून काश्मीर खोऱ्यात किंवा भारतातील महत्त्वाच्या शहरात हल्ले घडवून आणणे आणि मग आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थीची मागणी करणे, हा पर्याय वाटतो तितका सोपा नाही. या बाबतीत अमेरिका आणि अन्य देशांची पाकिस्तानवर नजर आहे. त्यामुळे इमरान खानने भारताविरुद्ध सायबर जिहाद तीव्र केला आहे. गेल्या महिन्याभरात इमरान खान आपल्या प्रत्येक महत्त्वाच्या भाषणात हिंदुत्व आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा उल्लेख करत आहे.संघ आणि भाजप यांची विचारसरणी हिटलर आणि त्याच्या नाझी पक्षाशी मिळतीजुळती असून त्यांनी ज्याप्रकारे दुसरे महायुद्ध लादले त्याप्रमाणे मोदी आणि संघाने इस्लाम आणि मुसलमानांविरुद्ध युद्ध पुकारले आहे. भारतात गोहत्येवरून मुसलमानांवर झालेले हल्ले, राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीद्वारे (NRC) आसाममधील १९ लाख लोकांना-जे मुख्यतः बांगलादेशी घुसखोर आहेत-वगळणे ते अनुच्छेद ३७० आणि काश्मीरमधील संचार आणि इंटरनेट बंदी हे सगळे एकाच माळेचे मणी आहेत, असे ते सातत्याने सांगत आहेत. भाजप आणि संघाची भारतातील मुसलमानांना दुय्यम दर्जा देण्याची योजना असून ती अंमलात आणल्यानंतर ते पाकिस्तानकडे मोर्चा वळवणार आहेत, असली बकवास ते सकाळ-संध्याकाळ विविध माध्यमांत करत असतात. इमरान खान टीव्हीवर भाषणं करताना जाणीवपूर्वक जपाच्या माळेचे मणी ओढत आपली इस्लामिक प्रतिमा उभी करण्याचा प्रयत्न करतात.

शुक्रवार, ३० ऑगस्ट रोजी काश्मीरबद्दल आपली संवेदना दाखवण्यासाठी पाकिस्तानने आपल्या नागरिकांना दुपारी १२ वाजता हातातली कामं बाजूला टाकून अर्ध्या तासासाठी रस्त्यांवर उतरायचे आवाहन केले. त्यात आघाडीचे सिनेकलावंत आणि खेळाडूंनाही सामील करून घेण्यात आले. गंमत म्हणजे काश्मीरच्या स्वातंत्र्यासाठी आयोजित केलेल्या या आंदोलनात ‘काश्मीर बनेगा पाकिस्तान’च्या घोषणा देण्यात आल्या. आज भारताविरुद्ध सायबर जिहाद पुकारणाऱ्या इमरान खान यांना हे आठवत नाही की, जे आरोप ते भारताविरुद्ध करत आहेत, नेमक्या त्याच मुद्द्यावर त्यांच्या कायदे आझम महंमद अली जिनांनी भारताची फाळणी करून पाकिस्तान मिळवला. पाकिस्तान सेक्युलर असावा, अशी जिनांची इच्छा असली तरी त्यांच्या मृत्यूनंतर लगेचच पाकिस्तानने इस्लामी मूलतत्त्ववादाची वाट धरली. इस्लाम सोडून अन्य धर्मीयांना द्वितीय श्रेणीची वागणूक दिली जाऊ लागली. धर्मनिंदेबाबत कडक कायदे करून त्यात अल्पसंख्याकांना हकनाक गोवले गेले. सिंधमध्ये हिंदू मुलींना लग्नासाठी पळवून किंवा बळजबरी करून त्यांचे धर्मांतरण करण्यात आले. इस्लाममधील अहमदीयांना धर्माबाहेर काढण्यात आले. सुफी आणि शिया पंथियांशीही भेदभावाचे धोरण अंगिकारले गेले. पूर्व पाकिस्तानातील बंगाली लोकांवर अनन्वित अत्याचार केल्यामुळेच बांगलादेशला आपले स्वातंत्र्य घोषित करावे लागले. एवढेच काय, संयुक्त प्रांतातील ज्या लोकांनी पाकिस्तानच्या निर्मितीत महत्त्वाचे योगदान दिले त्यांनाही ‘मुहाजीर’ म्हणून सावत्रपणाची वागणूक मिळते. विशेष म्हणजे पाकिस्तानला संलग्न शिनजियांग प्रांतात चीनकडून उईगर मुसलमानांना लाखोंच्या संख्येने बंदिस्त केले जात आहे; त्यांना धर्मपालन करू दिले जात नाही; हे पाकिस्तानला दिसत नाही. पाकिस्तानने पुकारलेला सायबर जिहाद थोडक्यात आटोपला नाही तर भारतानेही त्याला त्याच भाषेत उत्तर द्यायला हवे. पाकिस्तान आणि त्याच्या मित्रराष्ट्रांची मुसलमानांविरुद्ध दडपशाहीवर फेसबुक, ट्विटर तसेच यु-ट्यूबसारख्या माध्यमांतून उर्दू, पश्तो, बलुची आणि सिंधी भाषेत मजकूर आणि व्हिडिओंची निर्मिती करून प्रसारित झाले पाहिजेत. आपण जी काडी पेटवली आहे, त्याने आपले घर जळून खाक होईल, याची जाणीव पाकिस्तानला करून द्यायला हवी.

काळ्या करतुतींमुळे 'ब्लॅकलिस्टेड' पाकिस्तान दिनांक 28-Aug-2019 21:23:59 संतोष कुमार वर्मा(अनुवाद : विजय कुलकर्णी)

एकामागून एक पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तोंडघशी पडत आहे. आता 'एफएटीएफ'च्या 'ग्रे'मधून काळ्या यादीत टाकण्याच्या निर्णयामुळे पाकिस्तानचे कंबरडे मोडणार असून, त्याला सर्वस्वी जबाबदार आहेत, भारतासोबत युद्धखोरीचे स्वप्नरंजन करणारे पाकचे पंतप्रधान इमरान खान आणि त्यांची फसलेली आर्थिक धोरणे...

जम्मू-काश्मीरमधून 'कलम ३७०' हटविण्याच्या मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी निर्णयानंतर भारताविरोधात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लॉबिंग करण्यापलीकडे पाकिस्तानकडे सध्या दुसरे काम उरलेलेच दिसत नाही. त्यातही आपली ढासळती आर्थिक पत रोखण्यासाठी सर्वार्थाने असमर्थ ठरलेल्या पाकिस्तानला एक जोरदार झटका बसला आहे. आता जागतिक पातळीवर हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे की, पाकिस्तान दहशतवादाविरोधात कडक पावले उचलू शकलेला नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मनी लॉण्डरिंगच्या प्रकरणांवर निगराणी ठेवणाऱ्या 'फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स'ने (एफएटीएफ)पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी जून २०१८ मध्ये 'एफएटीएफ'ने पाकिस्तानला 'ग्रे यादी'त टाकले होते. आता 'एफएटीएफ'च्या एशिया-पॅसिफिक समूहाच्या या निर्णयाने पाकिस्तानचा आर्थिक दर्जा मात्र अधिकच घसरला आहे. 'एफएटीएफ'ने निर्धारित केलेल्या निकषांची पूर्तता करण्यास पाकिस्तान असमर्थ ठरल्यामुळे'इन्हान्सड एक्सपीडिएट फॉलोअप लिस्ट' अर्थात काळ्या यादीत पाकिस्तानचा समावेश करण्यात आला आहे. पाकिस्तानने दिलेल्या ४० निकषांपैकी ३२ निकषांचे पालन केले नसल्याचे आढळले आहे.यापैकी एकाही निकषाच्या पालनाविषयी ४१ सदस्यीय नियोजन मंडळालाही विश्वासात घेण्यास पाकिस्तान अयशस्वी ठरला आहे आणि त्यानंतरच पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय कॅनेबरा, ऑस्ट्रेलिया येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. हा निर्णय वित्तीय आणि विमा क्षेत्रातील पाकिस्तानच्या पाच वर्षांतील एकूणच कामगिरीवर आधारित होता. या बैठकीच्या सुरुवातीलाच पाकिस्तानने आपल्या २७ सूत्रीय कार्ययोजनेवर अनुपालन अहवाल 'एफएटीएफ'ला सुपूर्द केला होता. परंतु, विविध मापदंडांच्या मूल्यांकनामध्ये उपयुक्त सुधारणा करण्यास असमर्थ ठरलेल्या पाकिस्तानला 'एपीजी'च्या बैठकीत कोणतेही समर्थन मिळाले नाही.

 

'एफएटीएफ' आणि 'एपीजी'

 

'फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स' अर्थात 'एफएटीएफ' ही एक आंतर-सरकारी संस्था असून तिची स्थापना फ्रान्सची राजधानी पॅरिस येथे 'जी-७' देशांच्या समूहाद्वारा १९८९ साली करण्यात आली.आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मनी लॉण्डरिंग, सामूहिक विनाशाची हत्यारे आणि दहशतवादाच्या वित्तपोषणावर नजर ठेवणे ही या संस्थेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. त्याचबरोबर 'एशिया-पॅसिफिक ग्रुप' अर्थात 'एपीजी' हीदेखील आंतर सरकारी संस्था असून आशिया-प्रशांत क्षेत्रात मनी लॉण्डरिंग आणि दहशतवादाच्या वित्तपोषणाला लगाम घालण्यासाठी असणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या अंमलबजावणीचे कार्य ही संस्था करते. 'एपीजी' ही संस्था 'एफएटीएफ'च्या आशिया सचिवालयातच १९९५ साली गठित केली गेली. १९९७ साली सचिवालयाच्या समाप्तीनंतर १३ संस्थापक-सदस्यांद्वारा 'एपीजी'ची स्थापना केली गेली. अमेरिकेत झालेल्या ९/११च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर दहशतवादाला होणाऱ्या वित्तपोषणाचा सामना करण्यासाठी या संघटनेच्या कार्याचा अधिक विस्तार करण्यात आला.वर्तमान स्थितीत या समूहात आठ पर्यवेक्षकांसह ४१ राष्ट्रे या संघटनेचे सदस्य आहेत. तसेच, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, संयुक्त राष्ट्र, जागतिक बँकेसह इतर काही पर्यवेक्षकही संघटनांमध्ये सामील आहेत. 'एफएटीएफ' अंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रीय संघटनांचे (एफएसआरबी) एक मोठे नेटवर्क आहे, ज्यामध्ये 'एपीजी' क्षेत्रीय तसेच सदस्यसंख्येच्या दृष्टिकोनातूनही सर्वात मोठा समूह आहे. 'एपीजी'च्या कार्याचे सिडनीस्थित मुख्यालयातून समन्वयन व संचालन केले जाते.

 

पाकिस्तानच्या उलट्या बोंबा

 

'एपीजी'ने पाकिस्तान विरोधात उचललेल्या या पावलांविरोधात पाकिस्तानने सवयीनुसार भारतालाच दोषी ठरवले. ज्यावेळी 'एपीजी'ची कॅनेबरामध्ये बैठक सुरू होती, त्यावेळी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकण्यासाठी भारत प्रयत्नशील असून पुन्हा एकदा भारतावर आगपाखड केली. इमरान खान म्हणाले की, "आम्ही भारतासोबत संबंध सामान्य करण्यासाठी खूप मेहनत घेतली. परंतु, उलट त्यांनी आमच्या परिस्थितीचा फायदाच घेतला. त्यांनी पुलवामाच्या दहशतवादी हल्ल्याचा निवडणुकीसाठी वापर करून घेतला. पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकून आमच्यावर आर्थिक कारवाई व्हावी, यासाठीही भारताचे प्रयत्न सुरूच आहेत." त्याचबरोबर इमरान खान यांनी काश्मीरच्या मुद्द्यावरून जगाचे लक्ष विचलित करण्यासाठी भारत पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतरची युद्धजन्य स्थिती पुन्हा तयार करत असल्याचा फुटकळ आरोपही इमरान खान यांनी केला. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, पाकिस्तानने या परिस्थितीतून सावरण्यासाठी प्रयत्नही केले. परंतु, ऑगस्ट महिन्याच्या प्रारंभी अमेरिकेने पाकिस्तानला 'एफएटीएफ'ने सूचवलेल्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांचा विस्तार करण्याचा आग्रह केला होता. त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेतील अनौपचारिक क्षेत्रातील २७ सूत्रीय कार्ययोजनांच्या विलंबाने होणाऱ्या अंमलबजावणीविषयी अमेरिकेने चिंता व्यक्त केली होती. या परिस्थितीवर बारकाईने नजर ठेवणारे अमेरिकेचे प्रतिनिधी मंडळ या वर्षी जूनमध्ये 'एफएटीएफ'च्या फ्लोरिडा येथे झालेल्या बैठकीदरम्यान आणि त्यानंतरही पाकिस्तानने याबाबतीत केलेले प्रयत्न आणि उपाययोजनांच्या स्वतंत्र मूल्यांकनासाठी पाकिस्तानला भेट दिली होती. परंतु, 'एफएटीएफ'ने सूचवलेल्या मापदंडांचे पालन प्रामाणिकपणे न केल्याने, पाकिस्तान अखेरीस त्याच्या उपयुक्त जागीच पोहोचला, असेच म्हणावे लागेल.

 

पाकिस्तानसाठी बिकट वाट

 

पाकिस्तानमधील 'लष्कर-ए-तोयबा,' 'जैश-ए-मोहम्मद' यांसारख्या दहशतवादी संघटनांना केल्या जाणाऱ्या आर्थिक साहाय्यावर 'एफएटीएफ' बारीक लक्ष ठेवून असते. 'एफएटीएफ'ने पाकिस्तानला जून २०१८ पासून सातत्याने 'ग्रे यादी'मध्ये ठेवले. त्यामुळे 'ग्रे यादी'मधील देशांना कर्जप्राप्तीसाठी ज्या अडचणींचा सामना करावा लागतो, त्याच अडचणींचा पाकिस्तानलाही सामना करावा लागला.त्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कर्जदात्यांनी पाकिस्तानला आर्थिक मदत वा कर्ज देताना हात आखडता घेतला. आधीच ढासळलेली पाकिस्तानची स्थिती मग अधिकच खालावली. परिणामस्वरूप,पाकिस्तानचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वित्तीय हस्तांतरण मूल्य वाढले आणि त्यामुळे मिळकतीमध्ये घट नोंदवण्यात आली. वर्तमानातील या दिवसेंदिवस खालावतजाणाऱ्या आर्थिक परिस्थितीतून पाकिस्तान स्वत:ला कसा सावरणार, हाच प्रश्न आता उपस्थित होतो. कारण, आपली अर्थव्यवस्था सुधारण्याकडे लक्ष केंद्रित करण्यापेक्षा, पाकिस्तानला भारतालायुद्धाच्या धमक्या देण्यामध्येच अधिक स्वारस्य वाटते. 'एपीजी'च्या अहवालानुसार, पाकिस्तान आपल्या विधी आणि आर्थिक प्रणालीच्या ४० निकषांपैकी ३२ निकष पूर्ण करण्यात अपयशी ठरला आहे. त्याचबरोबर 'टेरर फंडिंग' संदर्भातील ११ पैकी १० निकषांची पूर्तता पाकिस्तानला करता आलेली नाही. त्यामुळे आगामी काळात पाकिस्तानसमोर अधिक बिकट परिस्थितीचे आव्हान 'आ' वासून उभे असेल. 'एफएटीएफ'च्या २७ कलमी 'अ‍ॅक्शन प्लॅन'चा १५ महिन्यांचा अवधी ऑक्टोबर महिन्यात संपणार आहे आणि या 'अ‍ॅक्शन प्लॅन'नुसार उपाययोजना न केल्यामुळे 'एफएटीएफ' पाकिस्तानवर कडक निर्बंध लादू शकते. त्यानंतर जर पाकिस्तानचा काळ्या यादीत समावेश करण्यात आला, तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक आणि युरोपीय संघासारखे पाकिस्तानचे प्रमुख आर्थिक मदतकर्ते पाकिस्तानचे आर्थिक मानांकन कमी करु शकतात. सद्यस्थितीत पाकिस्तान आपल्या कर्जांवरील व्याजाची परतफेड करण्यासाठी पैसे जमविण्यास असमर्थ ठरत असून दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. अशात 'एफएटीएफ'ने या देशाला काळ्या यादीत समावेश करण्याचा निर्णय घेतल्यास, आधीच आर्थिक संकटांतून पोळलेल्या पाकिस्तानची स्थिती अधिक बिकट होऊ शकते, हे वेगळे सांगायला नको. अर्थव्यवस्था अशी व्हेन्टिलेटरवर अखेरच्या घटका मोजत असतानाही पाकिस्तान मात्र 'कलम ३७०'च्या निर्णयानंतर भारताशी युद्ध छेडण्याच्या पवित्र्यात आहे. एकीकडे पाकिस्तानवर आर्थिक संकटांची गडद होणारी काळी छाया, त्यात सर्वार्थाने असफल ठरलेले राजकीय नेतृत्व, यामुळे हा देश पुन्हा एकदा लष्कराच्या नियंत्रणाखाली जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

 

पाकिस्तान कोणावर चिडलाय ? TARUN BHARAT- दिनांक 31-Aug-2019 20:43:09

नेहरू विद्यापीठातील प्राध्यापक विद्यार्थी नेत्यांपासून माध्यम क्षेत्रातील एकाहून एक विचारवंत-संपादक आठवडाभर आधी ‘कलम ३७०’ रद्द होण्याची साधी बातमी देऊ शकणार नसतील, तर त्यांच्यासाठी परिषदा, मेजवान्या किंवा चर्चासत्रांचे पंचतारांकित समारंभ योजण्यावर पाकने पैसे कशाला खर्चावेत? इमरानपासून जनरल बाजवा यांच्यापर्यंत सगळे पाकिस्तानी नेते, आपली पुरोगामी गुंतवणूक बुडित गेल्यामुळे मात करीत आहेत. मणिशंकर अय्यर उगाच नाही, मल्ल्यासारखे बेपत्ता झाले.

येत्या शनिवारी ‘कलम ३७०’ रद्द झाल्याला महिना पूर्ण होणार आहे आणि त्यानंतर पाकिस्तान कितीही डरकाळ्या फोडत राहिला, तरी त्याचा काडीमात्र परिणाम होऊ शकलेला नाही. अर्थात, पाकने या कृतीसाठी भारताला गुन्हेगार ठरवण्यासाठी प्रचंड आटापिटा केलेला आहे. जागतिक व्यासपीठावर काश्मीरचा मुद्दा आणून भारताला कोंडीत पकडण्याचे नेहमीचे सर्व खेळ अपयशी ठरल्यावर आता पाकिस्तानातच आरोळ्या ठोकल्या जात आहेत. पण भारत सरकार वा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अशा कुठल्याही गदारोळाची दखलही घ्यायला राजी नसल्याने पाकिस्तानचा संताप दिवसेंदिवस अनावर होत चालला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघात जाण्याविषयी सुरू झालेल्या धमक्या आता अणुयुद्धापर्यंत जाऊन पोहोचल्या, तरी भारत पाकिस्तानकडे वळूनही बघत नाही, ही सर्वाधिक क्लेशाची बाब झाली आहे. कारण, भारत जितका अशा धमक्यांकडे दुर्लक्ष करतो, तितकी पाकला आपल्या नामर्दीची जाणीव अधिक बोचरी होत असते. मात्र, पाकचा खराखुरा राग नरेंद्र मोदी वा भाजप वगैरे लोकांवर अजिबात नाही. इमरान वा पाकसेनेचे अधिकारी संतापलेले आहेत, ते इथे भारतात बसलेल्या त्यांच्या दलालांवर. कारण, मागील तीन दशकांमध्ये पाकिस्तानने आपल्या सुरक्षेची यंत्रणा भक्कम करण्यापेक्षा, ते काम दोन भिन्न गटांवर कंत्राटी पद्धतीने सोपवलेले आहे. त्यातला एक गट पाकिस्तानभर पसरलेल्या जिहादीचा गट असून, दुसरा गट हा भारतातच स्थायिक असलेले राजकीय नेते, अभ्यासक, पत्रकार, पुरोगामी बुद्धिमंत असा आहे. यापैकी भारतात बसलेला पाकचा हस्तक अतिशय मोलाचा घटक होता आणि आजही आहे. कारण, त्याने चालविलेला येथील घातपात आणि पाकस्थित जिहादींनी इथे मांडलेला उच्छाद हीच तर पाकची मागील तीन दशकांमधील खरी रणनीती बनून गेली होती. ‘कलम ३७०’ रद्द होण्यातून हे दोन्ही गट निकामी ठरले आहेत आणि त्यापैकी येथील गद्दारांनी पाकला वेळीच सावध केले नाही, म्हणून सगळा जळफळाट चालला आहे.

भारतासाठी गेल्या तीन दशकांमध्ये पाकिस्तान हा लष्करी डोकेदुखी कधीच नव्हता. भारताशी शस्त्राने लढणे शक्य नसल्याचे लक्षात आल्यावर पाकिस्तानने नवी रणनीती तयार केली. त्यात भारताच्या लोकशाही व मानवाधिकारालाच आपले हत्यार बनवण्याचा घाट घातला होता. त्यानुसार एका बाजूला काश्मिरातील फुटीरवादी तरुणांना चिथावण्या देऊन जिहादी घातपाती बनवणे व अघोषित युद्ध चालवणे, हा एक भाग होता. दुसरा भाग भारताच्या विविध मानवी हक्क वा नागरी अधिकाराचा आडोसा घेऊन काश्मीरमध्ये व दिल्लीत भारतीय कायदा प्रशासनाला पोखरून काढणारी गद्दारांची फळी उभी करणे. अशी दुहेरी रणनीती होती. एकदा त्यासाठीची यंत्रणा सज्ज झाल्यावर पाकसेनेला काहीच काम उरले नाही. त्यांच्या गुप्तचर खात्याने भारतातील तशा आमिषाला बळी पडून देशाशी गद्दारी करणार्यांरचा शोध घ्यायचा. त्यांची जोपासना करणे व जिहादी व्हायला राजी असणार्यांरना प्रशिक्षण देणे, इतकेच काम उरलेले होते. त्या दोन्ही आघाडीवर पाक यशस्वी झाल्यावर पाकसेना निश्चित झाली आणि भारताला अशा दुहेरी हल्ल्यांना तोंड देणे अवघड होऊन बसले. कारण, दोन्हीकडून ‘आपलेच दात आणि आपलेच ओठ’ अशी दु:स्थिती झालेली होती. हे दुष्टचक्र मोडण्याखेरीज अन्य पर्याय नव्हता. नुसत्या लष्करी कारवाईने किंवा शस्त्राने त्याचा बंदोबस्त होऊ शकणारा नव्हता. कारण, एक गद्दार निकामी झाला तर दुसरा बाजारात खरेदी करणे शक्य होते आणि एक जिहादी मारला गेला, तर दुसरा कायम सज्ज ठेवणे शक्य होते. साहजिकच अशी रसद तोडण्याला महत्त्व होते, तितकेच अशा दोन्ही आघाड्या निकामी करून टाकण्यालाही प्राधान्य होते. ते करणारा कोणी खमक्या देशाचे नेतृत्व करायला भारतात ठामपणे उभा राहायला हवा होता. तसा नेता जनतेला सापडायला व त्याच्या हाती देशाची सत्तासूत्रे सोपवायला २०१४ साल उजाडले. त्यानंतरच खराखुरा काश्मीर प्रश्न सोडवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या.

पाकिस्तानचे दुर्दैव इतकेच होते की, त्याला किंवा त्याच्या गद्दार दलालांना नरेंद्र मोदी ओळखायला वेळ लागला आणि तोपर्यंत मोदींच्या अनेक खेळी खेळून झालेल्या होत्या. एका खेळीचा परिणाम दिसल्यावर डागडुजी सुरू करण्यापर्यंत मोदी सरकार पुढील खेळी करत होते आणि त्याचे परिणाम दिसण्यापर्यंत तिसरी खेळी सुरू व्हायची. पाकिस्तान त्यात गोंधळून गेला होता. कारण, पाकिस्तानचे इथे पोसलेले गद्दार हस्तकही गोंधळून गेलेले होते. आजवरचे पंतप्रधान किंवा राजकीय नेते आणि मोदी यातील मूलभूत फरक त्यांना कधीच ओळखता आला नाही, ही घोडचूक ठरलेली आहे. राहुल द्रविड आणि विरेंद्र सेहवाग यांच्यात मोठा फ़रक असतो. द्रविड शांत डोक्याने खेळतो. उलट विरेंद्र सेहवागला घाबरवण्याचा प्रयत्न केल्यास थेट अंगावर चाल करून जातो. मोदी त्याच्याही पलीकडील व्यक्तिमत्त्व आहे. ते शांत डोक्याने घटनाक्रमाला सामोरे जातात. उतावळेपणा त्यांच्या स्वभावात नाही. त्यापेक्षा प्रतिस्पर्धी वा शत्रूला गाफील ठेवून त्याच्याच सापळ्यात अडकवणे, ही मोदींची रणनीती राहिलेली आहे. ती राजकारणात असली तरी तशीच ती कारभारातही दिसून येते. पाकिस्तानला नमवायचे असेल, तर त्याच्यावर शस्त्राने हल्ला करण्यापेक्षा त्याने पोसलेल्या जिहादी किंवा देशांतर्गत बुद्धिवादी वर्गाचा कणा मोडला पाहिजे, याची खूणगाठ मोदींनी खूप आधीच बांधलेली होती. त्याची पूर्ण सज्जता करण्यातच पहिली पाच वर्षे निघून गेली आणि त्या काळात त्यांनी पाकप्रेमींच्या उतावळेपणाची साक्षात परीक्षाच घेऊन झाली. एकीकडे काश्मीरमध्ये गोंधळ घालणार्यात जिहादींचा कणा मोडणारी लष्करी कारवाई हाती घेतली आणि दुसरीकडे त्यानिमित्ताने पाकप्रेमी गद्दार आपापल्या बिळातून बाहेर येऊन उघडे पडतील, असेही खेळ केले. त्यांची विश्वासार्हता संपवून घेतली आणि दुसर्या पाच वर्षांसाठी निवडून येताच निर्णायक चाल खेळलेली आहे.

जागतिक मंचावर आपण तोकडे पडलो, म्हणून पाक संतापलेला नाही किंवा जिहादी मारले गेल्याने पाक विचलितही झालेला नाही. दोन्ही आघाडीवरची रणनीती फसत चालल्याने पाक खवळलेला आहे. पहिली बाजू म्हणजे लागोपाठ जिहादींचा खात्मा करून पाक प्रशिक्षित मुजाहिदींना संपवण्याची ही रणनीती येथील गद्दारांना आधीच समजू शकली नाही किंवा पाकला त्याची आधीच खबरबात देता आली नाही. हा येथील पाकप्रेमी बुद्धिमंतांच्या फळीचा पहिला पराभव होता. त्याचे परिणाम म्हणून सर्जिकल स्ट्राईक व बालाकोटचा हवाईहल्ला या दोन गोष्टींमध्ये पाकचे नाक कापले गेले. त्याला त्यांनी इथे पोसलेल्यांचे नाकर्तेपण जबाबदार होते. कारण, सरकारच्या गोटातल्या गोपनीय गोष्टी काढून पाकला सावध करण्यासाठीच तर त्यांना पोसले जाते ना? इतके झाल्यावर ‘कलम ३७०’ हे पाकिस्तानच्या उचापतींना लाभलेली कवचकुंडलेच होती. तेही झटपट निकालात काढण्याचा आराखडा पाकिस्तानला कळूही शकला नाही. कारण, तो पाकच्या इथेच बसलेल्या हस्तकांनाही मोदी सरकारने समजू दिला नाही. थोडक्यात, इतकीही माहिती देणार नसतील, तर असले गद्दार पाकने पोसावे कशाला? ‘कलम ३७०’ रद्द झाल्यावरही हे पाकप्रेमी भारतात कुठे गदारोळ माजवू शकलेले नाहीत आणि काश्मिरात सोडलेले व पोसलेले जिहादी कुठे साधी दगडफेकही करून दाखवू शकलेले नाहीत. थोडक्यात, ३० वर्षे अशा दोन गटांमध्ये पाकने केलेली सगळी गुंतवणूक मातीमोल होऊन गेलेली आहे. पाकला तेच मोठे अपयश सतावते आहे. नेहरू विद्यापीठातील प्राध्यापक विद्यार्थी नेत्यांपासून माध्यम क्षेत्रातील एकाहून एक विचारवंत-संपादक आठवडाभर आधी ‘कलम ३७०’ रद्द होण्याची साधी बातमी देऊ शकणार नसतील, तर त्यांच्यासाठी परिषदा, मेजवान्या किंवा चर्चासत्रांचे पंचतारांकित समारंभ योजण्यावर पाकने पैसे कशाला खर्चावेत? इमरानपासून जनरल बाजवा यांच्यापर्यंत सगळे पाकिस्तानी नेते, आपली पुरोगामी गुंतवणूक बुडित गेल्यामुळे मात करीत आहेत. मणिशंकर अय्यर उगाच नाही, मल्ल्यासारखे बेपत्ता झाले