SURGICAL STRIKE IGNORANCE IS BLISS

पाकची कोंडी करण्याची गरज-भारताने पाकवर कूटनीतिक दबाव आणला पाहिजे. सगळीकडून पाकची कोंडी कशी करता येईल, याचा विचार केला पाहिजे. दहशतवादाला संरक्षण देणार्याी पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय समुदायाने मोठा आर्थिक दंड करावा यासाठी भारताने दबाव वाढविला पाहिजे. आम्ही केवळ बोलघेवडे नाही, तर ठोस कृतीही करतो असा एक सज्जड संदेशही जागतिक समुदायाला भारताकडून दिला जाणे आवश्यक आहे. असे झाले तरच पाकिस्तान सुधारेल, अन्यथा सीमेपलीकडून त्याच्या कुरापती सुरूच राहतील.गजानन निमदेव

November 2, 2016 0 उरी येथील भारतीय लष्कराच्या तळावर पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी केलेल्या हल्ल्याला भारतीय लष्कराच्या जवानांनी सर्जिकल स्ट्राईक करून सडेतोड उत्तर दिल्याच्या घटनेला महिना उलटून गेला आहे. पण, पाकिस्तानकडून होणार्या कारवाया काही थांबलेल्या नाहीत. काल, मंगळवारी पाकने केलेल्या गोळीबारात काश्मिरातील आठ नागरिक ठार झाले आणि अनेक जखमी झाले. सर्जिकल स्ट्राईकमुळे पाकची अब्रू गेली असे बोलले जात असताना पाकमध्ये लष्कर, सरकार आणि अतिरेकी संघटना यांच्यात वाद निर्माण झाल्याची चर्चा होती. पाकचे लष्करप्रमुख राहील शरीफ, पंतप्रधान नवाझ शरीफ आणि अतिरेक्यांचा म्होरक्या हाफिझ सईद यांच्यातील मतभेद म्हणजे एक ढोंग असल्याचेही स्पष्ट होत आहे. भारताने सर्जिकल स्ट्राईक केल्यानंतर पाकिस्तानात भारतविरोधी द्वेष निर्माण करण्यात तिथला मीडिया, सरकार, लष्कर आणि कट्टरवादी संघटना बर्या पैकी यशस्वी झाल्या. भारताच्या कारवाईने पाकिस्तानचा तीळपापड झाला. अमेरिकेने फटकारल्यामुळे पाक आणखी भडकला. अतिरेकी संघटनांविरुद्ध कारवाई करण्याचे आश्वाअसन देऊनही पाकने कोणतीही कारवाई केली नाही. सर्जिकल स्ट्राईकला महिना उलटला आहे. अतिरेक्यांविरुद्ध कारवाई करणे सोडाच, पाकिस्तान सीमेपलीकडून दररोज भारतीय सीमेत गोळीबार करीत आहे. भारताने दिलेल्या प्रत्युत्तरात पाकचे अनेक सैनिक ठार झाले असले तरी आमचाही एकेक जवान दररोज शहीद होत आहे. ही आमच्यासाठी चिंतेची बाब आहे. भारताने ठोस प्रत्युत्तर दिल्यानंतरही पाकिस्तानचे डोके ठिकाणावर आलेले नाही, ही त्या देशासाठी चिंतेची बाब असली तरी आमच्यासाठी जास्त चिंतेची बाब आहे. सीमेपलीकडून पाकिस्तानच्या कारवाया सातत्याने सुरूच आहेत. त्या कारवाया लक्षात घेतल्या तर अतिरेक्यांविरुद्ध पाकिस्तान काही कारवाई करेल याचे कुठलेही संकेत अद्याप तरी मिळाले नाहीत. दहशतवादाच्या मदतीने जम्मू-काश्मिरात अशांतता कायम ठेवण्याचाच पाकचा प्रयत्न दिसतो आहे. अतिरेक्यांविरुद्ध कारवाई तर दूरची गोष्ट, पाकिस्तानचे गृहमंत्री ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात विविध अतिरेकी संघटनांच्या म्होरक्यांना भेटले. यावरूनही पाकिस्तानचा हेतू स्पष्ट होतो. लष्करप्रमुख राहील शरीफ, पंतप्रधान नवाझ शरीफ आणि हाफिझ सईदसारखे अतिरेक्यांचे म्होरके एकमेकांच्या सुरात सूर मिसळताना दिसत आहेत. वास्तविक, उरी येथे केलेल्या हल्ल्यानंतर जागतिक समुदायात पाकबद्दल संतापाची भावना निर्माण झाली होती. सर्व स्तरातून पाकचा निषेध करण्यात आला होता. परंतु, तरीसुद्धा पाकिस्तानने आपल्या कृत्याची साधी कबुली दिली नाही. अतिरेकी संघटनांना पाठिंबा दिल्यामुळे एकाकी पडल्यानंतरही पाकिस्तान अतिरेक्यांवर कारवाई करायला तयार नाही, यावरून तिथल्या सरकारची अगतिकताही स्पष्ट दिसते. नवाझ शरीफ यांचे सरकार लष्कर आणि अतिरेक्यांच्या किती दबावात आहे, हेही यावरून दिसते. अमेरिकेने आणलेल्या दबावालाही पाकिस्तान मानायला तयार नाही. ज्या अमेरिकेच्या मदतीने पाकिस्तानने आतापर्यंत आपली उपजीविका चालविली, त्याच अमेरिकेकडे डोळे वटारून पाहण्याचे धारिष्ट्य पाककडे कसे आले, हेही सगळ्यांना माहिती आहे. दक्षिण आशियात आपले वर्चस्व स्थापित करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. भारताला शह देण्यासाठी चीन कायम कुरापती करीत असतो. चीनच्या या कारवायांमध्ये आता पाकिस्तानही सामील झाला आहे. चीन स्वार्थी आहे. चीनकडून पाकिस्तानचा वापर करून घेतला जात आहे. ही बाब कदाचित पाकच्या लक्षातही आली असेल. पण, भारताला त्रास देण्यासाठी पाकिस्तान चीनशी हातमिळवणी करीत आहे. वेळ पडल्यास आपण चीन आणि रशियाच्या तंबूत जाऊन बसू, अशी अघोषित धमकीच पाकने अमेरिकेला दिली आहे. स्वत:चे हित कशात आहे हे कळत असतानाही केवळ भारताला त्रास देण्यासाठी पाकिस्तान चीनशी जवळीक करीत आहे, हेही आता स्पष्ट झाले आहे. पाकिस्तानने अजून चीनचा डाव ओळखलेला नाही. ड्रॅगन कधी विषारी फूत्कार सोडेल अन पाकिस्तानला नेस्तनाबूत करेल हे तिथल्या रज्यकर्त्यांना कळणारही नाही. परंतु, पाकिस्तान भारतद्वेषाने एवढा पछाडलेला आहे की, बर्याावाईटातला फरकही त्याला कळेनासा झाला आहे. दहशतवाद ही आता जागतिक समस्या झाली आहे आणि चीनलाही त्याच्या झळा बसणारच आहेत. इस्लामिक दहशतवादाच्या कचाट्यातून कोणीही सुटलेले नाही. असे असतानाही चीन निर्लज्जपणे पाकिस्तानी अतिरेक्यांची बाजू घेत आहे. मसूद अझरवर युनोकडून निर्बंध लादण्याची प्रक्रिया सुरू होती, त्यात चीननेच अडथळा आणला. चीनची एकूणच भूमिका संशयास्पद राहिली आहे. तिकडे पाकिस्तान दहशतवादाला खतपाणी घालणे बंद करेल याचीही शक्यता आता धूसर झाली आहे. भारताने सर्जिकल स्ट्राईक केला, गुलाम काश्मिरातील अतिरेक्यांच्या अड्ड्यांवर हल्ला चढवून ४० अतिरेक्यांना यमसदनी धाडले, त्यामुळे पाकिस्तानात खळबळ माजली, जगभरात भारताची वाहवा झाली. हे सगळे जरी खरे असले तरी सर्जिकल स्ट्राईकनंतर पाकिस्तानवर कूटनीतिक दबाव आणण्यात आपण कमी पडलो की काय, असे आताची परिस्थिती लक्षात घेता वाटते आहे. पाकिस्तानचे कितीही सैनिक तुम्ही मारले आणि अतिरेक्यांचे अड्डे उद्‌ध्वस्त केलेत तरी पाकिस्तान वठणीवर येईल, अशी आशा करणे भाबडेपणाचे ठरेल. पाकच्या आर्थिक नाड्या जोपर्यंत आवळल्या जात नाहीत, तोवर काही उपयोग नाही. पाकिस्तान ही दहशतवादाची जननी आहे असे पंतप्रधान मोदी जागतिक व्यासपीठावरून बोलले होते. पण, त्याचा पाकिस्तानवर काही परिणाम झाल्याचे दिसत नाही. पाकिस्तानला ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ असा दर्जा आपण दिला आहे. त्यावर फेरविचार केला जाणार होता. पण, त्यावर विचार झाला की नाही, जनतेला अद्याप कळलेले नाही. सिंधू नदीच्या पाण्याबाबतचा जो करार पाकिस्तानशी आपण केला आहे, त्यावरही फेरविचार केला जाणार होता. पण, त्याचे काय झाले, हेही समोर आलेले नाही. केंद्र सरकारने पाकिस्तानी कलाकारांना आणि अन्य सगळ्यांनाच भारतात येण्यासाठी व्हिसा न देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला पाहिजे. जोपर्यंत पाकिस्तान दहशतवादाला खतपाणी घालणे थांबवत नाही, तोपर्यंत पाकिस्तानशी असलेले सर्व प्रकारचे संबंध भारताने तोडले पाहिजे, अशी भारतीय जनतेची भावना आहे. या भावनेचा आदर करण्यात सरकारला काय अडचणी आहेत, याची माहिती निदान जनतेला करून देण्यात यावी अशी अपेक्षा आहे. पाकिस्तान तिकडून दररोज गोळीबार करीत आहे आणि आपण त्याला सडेतोड प्रत्युत्तर देत आहे, हे किती दिवस चालणार? पाकिस्तानला १९७१ च्या युद्धाची आठवण होईल, अशी धडक कारवाई केली जावी, असे जे जनतेला वाटते आहे, ते विद्यमान स्थितीत चूक ठरविता येईल? सर्जिकल स्ट्राईक करून भारताने जगात स्वत:ची प्रतिष्ठा वाढविली यात शंकाच नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धाडसी निर्णयाचे सगळ्यांनाच अभिनंदन करावे लागले. परंतु, सर्जिकल स्ट्राईकमुळे मिळालेला फायदा वृद्धिंगत करण्यासाठी आता भारताने पाकवर कूटनीतिक दबाव आणला पाहिजे. सगळीकडून पाकची कोंडी कशी करता येईल, याचा विचार केला पाहिजे. दहशतवादाला संरक्षण देणार्याी पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय समुदायाने मोठा आर्थिक दंड करावा यासाठी भारताने दबाव वाढविला पाहिजे. आम्ही केवळ बोलघेवडे नाही, तर ठोस कृतीही करतो असा एक सज्जड संदेशही जागतिक समुदायाला भारताकडून दिला जाणे आवश्यक आहे. असे झाले तरच पाकिस्तान सुधारेल, अन्यथा सीमेपलीकडून त्याच्या कुरापती सुरूच राहतील.

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणजे काय?एनडी टीव्हीवर एका दिवसाच्या प्रसारणावर बंदी हा अन्याय आहे, असे जर कोणाला वाटत असेल तर केवळ ओरड करण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा या लोकांनी सरळ न्यायालयात दाद मागावी.लगाम नसलेल्या मोकळ्या घोड्यासारखे हे अजून किती लोकशाही आणि देशाची सुरक्षा यांना लाथाडत राहाणार?-– बाळ अगस्ती

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हा एक शब्द या देशात अनेक अर्थांनी स्वैराचाराचे समर्थन करण्यासाठीच वापरला गेला आहे. शब्दांचे अर्थ आपापल्या सोयीने वापरायचे तसे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अर्थ सोयीने घेत गंभीर अपराध करायचे आणि जर अडचण झाली तर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा कांगावा करत इतका गदारोळ माजवायचा की सामान्य माणसाचाही संभ्रम व्हावा की खरोखर अभिव्यक्तीवर घाला तर नाही? ज्यांना राजकारण करायचे आहे, ज्यांना वैचारिक धुणी जिथे तिथे धुवायची सवय लागली आहे असे नतद्रष्टही ही नामी संधी आहे असे मानून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे नाव घेत सरकारवर तोंडसुख घेणार. एनडीटीव्हीवर एका दिवसाकरिता बंदी घालताच हे सगळे पुराण गेल्या काही दिवसांत अगदी किंचाळलेल्या आवाजात चालले आहे. एनडीटीव्हीने पठाणकोट हल्ल्याच्या वेळी काय दिवे लावले होते ते लोकांसमोर न आणता फक्त ‘सरकारने त्यांच्यावर बंदी घालून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी चालविली आहे. हे गुजरात मॉडेल आहे.’ अशी ओरड केली जात आहे. ‘आता आणिबाणीसारखी परिस्थिती आली आहे.’ ‘अशा प्रकारची बंदी पहिल्यांदाच घातली जात आहे.’ अशीही ओरड केली जात आहे. या सगळ्या गोष्टी धादांत खोट्या आहेत. केवळ सरकारशी आपले राजकीय, वैचारिक वैर साधण्यासाठी अशा प्रकारे किंचाळणे चालू आहे. पठाणकोट येथील भारतीय एअरबेसवर अतिरेकी घुसले होते तेव्हा एनडीटीव्हीने खुबीने बातम्या प्रसारित करत असताना दहशतवाद्यांना त्यामधून माहिती मिळेल आणि भारताचे अधिकाधिक नुकसान करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, अशा पद्धतीने कव्हरेज केले होते. एकीकडे दहशतवादी पठाणकोट एअरबेसमध्ये घुसले होते. भारतीय सैनिक त्यांना पकडून किंवा खात्मा करून हा हल्ला नाकाम करण्याचा प्रयत्न करत होते, त्याचवेळी एनडी टीव्हीचे दिवटे या एअरबेसवर हत्यारे कुठे आहेत, स्फोटके कुठे ठेवलेली आहेत हे दाखवत होते. या ठिकाणी दहशतवादी पोहोचता कामा नयेत असे म्हणत ती ठिकाणे दाखवत होते. एमआयजी, फायटर विमाने, रॉकेट लॉन्चर, हेलिकॉप्टर, फ्युअल टँक कोठे ठेवलेला आहे याची माहिती हे सर्रास त्याच संघर्षाच्या काळात दाखवत होते. मुंबईवरच्या अतिरेकी हल्ल्याच्या वेळी दहशतवाद्यांचे पाकिस्तानात बसलेले मास्टर माईंड भारतीय टीव्हीचे कव्हरेच पाहून ताज आणि ओबेरॉयमध्ये घुसलेल्या दहतशवाद्यांना सूचना करत होते, ही चर्चा उघडपणे झालेली असताना एनडी टीव्हीने अशा प्रकारे पठाणकोटची अतिशय संवेदनशील माहिती उघड करणे म्हणजे दहशतवाद्यांना इथे हल्ला करा म्हणजे नुकसान जास्त होईल, असे मार्गदर्शन केल्यासारखेच होते. यांना तर दहशतवाद्यांना सहकार्य केल्याबद्दल एक दिवसाचीच नव्हे तर कायमची बंदी घातली पाहिजे. टीव्ही चॅनेल सुरू करण्याचा परवाना मागताना देशहिताच्या विरोधात कसलेही प्रसारण दाखवणार नाही, असे कबूल केलेले असते ना? मग इतक्या गंभीर प्रकारे नुकसान करणारे आणि देशाच्या शत्रूला मदत करणारे प्रसारण या टीव्हीने केले असताना त्यांच्यावर एका दिवसाची बंदी घातली तर इतका गदारोळ कशासाठी? देशहिताचा विषय सत्तारूढ पक्षाच्या हिताशी जोडत गल्लत करत बुद्धिभेद करण्यासाठी आपले सडके मेंदू या देशातील तमाम डावे आणि समाजवादी का झिजवत आहेत? राजकीय अस्तित्व संपत चाललेल्या कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी आणि राजकीय संयम नसलेले केजरीवाल यांना तर मोदी सरकारच्या विरोधात कोणताही मुद्दा मिळाला की थयथयाट करण्याला ते तयारच आहेत. एनडी टीव्हीने एकदा एका विषयाचा निषेध म्हणून आपले प्रसारण शहाजोगपणे काही काळ बंद केले होते. त्याची बरीच जाहिरातही केली होती. मग आता यांनी देशद्रोही चाळे केल्याबद्दल यांना एक दिवसाची प्रसारणबंदी घातली तर इतकी मिरची झोंबण्याचे कारण काय? अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य या विषयावर एक शब्द तरी बोलण्याचा अधिकार इंदिरा कॉंग्रेसच्या नेत्यांना आहे काय? आणिबाणीत ज्यांनी सगळ्या प्रसारमाध्यमांची गळचेपी केली होती. लोकांची तोंडे बंद केली होती. देशातील भारतीय कम्युनिस्ट पक्षांनी या सगळ्या मुस्कटदाबीला टाळ्या वाजवत पाठिंबा दिला होता. त्यांनी देशद्रोही प्रसारणाबद्दल एक दिवसाची बंदी घातली तर इतका गदारोळ करावा? ही सगळी राजकीय बदमाशी आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाने एका दिवसाच्या बंदीचे निमित्त करून उलटे हात तोंडावर घेण्याचा जो सपाटा या लोकांनी लावला आहे त्यांची तरी लायकी काय आहे? यांनीच अटलजी पंतप्रधान असताना अटलजी आणि मुशर्रफ यांच्यात आग्रा शिखर परिषद झाली तेव्हा सगळा पाकिस्तानी मीडिया मुशर्रफ यांचेच बरोबर असे ड्रम वाजवत होता आणि भारतातील हे दिवटे अटलजी कसे चुकत आहेत याबद्दल उलट्या बोंबा मारत होते. आपले वडील पाय घसरून पडले तर कोणी मुलगा हसत नसतो. मात्र, या देशाचे राष्ट्रपती खाली पडले तर येथील मीडिया निर्लज्जपणे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा दुरुपयोग करत राष्ट्रपती खाली पडल्याची छायाचित्रे पहिल्या पानावर प्रकाशित करत होता. आपल्या देशाचा अपमान करणारे असले अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य काय कामाचे? एक चित्रकार एम. एफ. हुसैन यांनी सरस्वतीचे नग्न चित्र काढले, मकबुलकडून एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीवर बलात्कार असे चित्र काढले. त्या चित्रकाराचा लोकांनी विरोध केला. तेव्हा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे असे ढोल बडविले गेले की त्यामुळे शेफारलेले हे महाशय देश सोडून निघून गेले. देशाबद्दलचे प्रेम आटून कोरडे करणारे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य काय चाटायचे आहे? एनडी टीव्हीवरील एका दिवसाच्या बंदीच्या निमित्ताने दुसरा एक खोटारडा प्रचार चालला आहे की अशा प्रकारची बंदी पहिल्यांदाच घातली गेली आहे. लोकांना भ्रमित करणारा हा प्रचार आहे. यापूर्वी डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारच्या काळात २००५ ते २०१४ या दरम्यान युपीए सरकारने तब्बल २१ वेळा वेगवेगळ्या टीव्ही चॅनलच्या प्रसारणावरबंदी घातली होती. हे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची ओरड करणारे तेव्हा तोंडाला सेक्युलर कुलूप लावून गप्प बसले होते. अगदी दोन महिने प्रसारण बंद करण्याचेही आदेश त्यावेळच्या सरकारने दिले होते, तर ती अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी नव्हती. मात्र, आता एक दिवस तेही देशविरोधी प्रसारण केल्याबद्दल बंदी घातली की इतकी ओरड कशाकरिता? युपीए सरकारच्या काळात जी बंदी घातली गेली त्यातील १३ वेळा फक्त प्रौढांसाठी असे अश्ली?ल चित्रपट दाखविल्याबद्दल घातली गेली होती. स्टिंग ऑपरेशन दाखविल्यामुळे एका चॅनलला तब्बल तीस दिवस बंदी घातली गेली होती. त्यावेळी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य कुठे चरायला गेले होते माहीत नाही. आता या सर्व बंदीपेक्षाही भयंकर आणि गंभीर गुन्हा देशहिताशी खेळ केल्याचा असताना एक दिवसाची बंदी घातली तर इतका गदारोळ मुद्दाम माजवला जात आहे. एक पत्रकार अनुराग मुसकान यांनी एनडी टीव्हीचे समर्थन करण्याची फॅशन असल्यासारखे जे अनेकजण डोळे झाकून पुढे आले त्यांच्यावर टीका करताना फेसबुकवर लिहिले आहे की, ‘जेवढे लोक एनडी टीव्हीला पाठिंबा देण्यासाठी पुढे सरसावले त्यांनी जरी हा टीव्ही पाहिला तरी एनडी टीव्हीचा टीआरपी पहिल्या नंबरवर जाईल.’ पत्रकार यशवंत देशमुख म्हणतात की, ‘या बंदीमुळे हे सुमार चॅनल शहीद होण्याला सरकारचाच हातभार लागण्याची शक्यता आहे.’ एनडी टीव्हीवर एका दिवसाच्या प्रसारणावर बंदी हा अन्याय आहे, असे जर कोणाला वाटत असेल तर केवळ ओरड करून सरकारची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा या लोकांनी सरळ न्यायालयात दाद मागावी. तसे केले तर एनडी टीव्हीने पठाणकोटचे कव्हरेज करताना काय दिवे लावले ते न्यायालयासमोर आणि सगळ्या जनतेसमोर येईल. मात्र, ही पोल न खोलू देता त्यांना केवळ सरकारला बदनाम करायचे आहे. सर जडेजा नावाचे गृहस्थ फेसबुकवर लिहितात की, ‘प्रिय रविशकुमार, तुम्हाला जर असे वाटत असेल की एनडी टीव्हीवरील बंदी चुकीची आहे तर तुम्ही तथ्याचा आधार घेऊन न्यायालयात जा. सहानुभूती मिळविण्यासाठी विनाकारण या बंदीला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावरील हल्ला असे भासवण्याचा प्रयत्न करू नका.’ अभिषेक रंजन नावाच्या सोशल मीडिया कार्यकर्त्याने फेसबुकवर लिहिले आहे की, जर एनडी टीव्हीचे समर्थन करणारे कोर्टात गेले तर तेथे उघडे पडतील. त्यामुळे हे न्यायालयात जाणार नाहीत. लगाम नसलेल्या मोकळ्या घोड्यासारखे हे अजून किती लोकशाही आणि देशाची सुरक्षा यांना लाथाडत राहाणार? रंजन यांनी विचारलेल्या या प्रश्नालचे उत्तर या सगळ्या गदारोळाला बळी न पडता देशहिताच्या बाजूने ठामपणे उभे राहात देशातील जनतेनेच दिले पाहिजे!

युद्धही नाही, शांतता नाहीच.. मग?पाकिस्तानशी वागताना कोणती नीती वापरावी-सचिन दिवाण | November 5, 2016 2:52 AM -‘नॉट वॉर, नॉट पीस- मोटिव्हेटिंग पाकिस्तान टु प्रिव्हेंट क्रॉस-बॉर्डर टेररिझम’ लेखक : जॉर्ज पकरेविच, टॉबी डाल्टन

पाकिस्तानशी वागताना कोणती नीती वापरावी, त्या देशाच्या पुंडाईला जरब कशी बसवावी आणि मुख्य म्हणजे, त्या अण्वस्त्रसज्ज देशानं अणुसज्जतेचा वापर कधी करू नये आणि हिंसाचारही कमी करावा यासाठी दबाव आणत राहणं, हा भारतापुढला प्रश्न आहे. तो देशानं कसकसा सोडवला, याचा आढावा इथं आहे.. भारतीय संसदेवर १३ डिसेंबर २००१ साली किंवा मुंबईवर २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी झाला तसा हल्ला जर पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद्यांनी भारतावर पुन्हा केला तर उपखंडात कोणती परिस्थिती उद्भवेल? पाकिस्तानला शिक्षा देण्यासाठी भारत काय पावले उचलेल आणि त्यावर पाकिस्तानची प्रतिक्रिया काय असेल? गावोगावच्या पारांवरील गप्पांपासून ते थेट आंतरराष्ट्रीय परिसंवादांमध्ये चर्चिला जाणारा प्रश्न! त्याचे उत्तर शोधण्यासाठी अमेरिकेच्या कॅलिफोर्निया राज्यातील माँटेरी येथील ‘यू. एस. नेव्हल पोस्टग्रॅज्युएट स्कूल’च्या ‘सेंटर ऑन कन्टेम्पररी कॉन्फ्लिक्ट’ या संशोधन केंद्राने १९ ते २२ मार्च २०१३ दरम्यान श्रीलंकेतील कोलंबो येथे एक कार्यशाळा आयोजित केली होती. त्यात भारतीय आणि पाकिस्तानी सेनादलांचे निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी आणि संरक्षणतज्ज्ञ यांना समोरासमोर आणले होते. त्यांच्यापुढे एक काल्पनिक प्रसंग उभा केला होता. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये जयपूर येथे सुरू असलेल्या क्रिकेट सामन्यात पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी बॉम्बस्फोट घडवतात. त्यात भारतीय संरक्षणमंत्र्यांसह शेकडो नागरिक मारले जातात. आता दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींना आपापल्या प्रतिक्रिया द्यायच्या होत्या. प्रत्यक्ष युद्धजन्य परिस्थितीचा हा आभासी अभ्यास (क्रायसिस सिम्युलेशन एक्झरसाइज) होता. भारतीय प्रतिनिधींनी प्रथम नेहमीप्रमाणे राजनैतिक उपाय योजून पाहिले, पण त्यांचा काही परिणाम होत नाही असे दिसून आल्यावर पाकिस्तानच्या माकरान किनाऱ्यावर ‘सागरी प्रतिबंधित क्षेत्र’ लागू करत जम्मू-काश्मीरमधील नियंत्रण रेषा ओलांडून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांच्या आणि पाकिस्तानी सैन्याच्या तळांवर तोफखाना, कमांडो आणि हवाई दलाच्या साह्य़ाने हल्ले सुरू केले. दहशतवादी हल्ल्याला भारत उत्तर देईल याची पाकिस्तानला कल्पना होती, मात्र भारताने इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर हल्ले करणे पाकिस्तानला अवाजवी वाटले. तर जयपूरच्या दहशतवादी हल्ल्याची कल्पना पाकिस्तानी लष्कर आणि सरकारला नव्हती असे होऊ शकत नाही, त्यामुळे पाकिस्तानची ही कृती म्हणजे भारताविरुद्ध युद्धच आहे असा विचार भारताने केला आणि त्याला जशास तसे उत्तर देणे आपला स्वसंरक्षणार्थ हक्क असल्याचे मानून कारवाई सुरू केली. सुरुवातीला मर्यादित हल्ला करून पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी सुरू केलेल्या कारवाईने काही वेळातच पूर्ण युद्धाचे स्वरूप धारण केले. अखेर पाकिस्तानी प्रतिनिधींनी भारताच्या हल्ल्याला उत्तर म्हणून अण्वस्त्रे डागण्यासाठी सज्ज करण्याची आज्ञा दिली.. या टप्प्यावर कार्यशाळेतील अभ्यास थांबवण्यात आला. त्याचा अहवाल ब्रिगेडियर जनरल फिरोझ खान आणि रायन फ्रेंच यांनी सादर केला आहे. स्वातंत्र्यानंतर चार युद्धे लढलेल्या आणि अण्वस्त्रक्षमता धारण करणाऱ्या भारत आणि पाकिस्तान या भांडखोर शेजाऱ्यांमध्ये एका दहशतवादी कारवाईने युद्धाचा भडका उडून तो काय थराला जाऊ शकतो, हेच त्यातून दिसून आले. लुटुपुटुच्या लढाईतील हा प्रसंग प्रत्यक्षात उतरण्याची शक्यताही तितकीच मोठी आहे. असेच मोकळे सोडायचे? जॉर्ज पकरेविच आणि टॉबी डाल्टन या लेखकद्वयीने ‘नॉट वॉर, नॉट पीस: मोटिव्हेटिंग पाकिस्तान टू प्रिव्हेंट क्रॉस-बॉर्डर टेररिझम’ या ताज्या पुस्तकात हा प्रसंग वर्णिला आहे. जम्मू-काश्मीरमधील भारतीय लष्कराच्या उरी येथील तळावर झालेला दहशतवादी हल्ला आणि त्याला उत्तर म्हणून भारतीय सेनादलांनी नियंत्रण रेषा ओलांडून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये केलेले ‘सर्जिकल स्ट्राइक्स’ या पाश्र्वभूमीवर या अभ्यासाचे महत्त्व लक्षात यावे. भारतावर प्रत्यक्ष युद्धात विजय मिळवणे अशक्य असल्याचे पाकिस्तानला कळून चुकले आहे. त्यामुळे भारताला सतावण्यासाठी पाकिस्तानने दहशतवादाच्या माध्यमातून छुपे युद्ध सुरू ठेवले आहे. पाकिस्तानने अण्वस्त्रे मिळवल्यापासून दोन्ही देशांतील संरक्षणविषयक समीकरणे बदलली आहेत. पाकिस्तानला शिक्षा करण्याच्या भारताच्या क्षमतेवर मर्यादा आल्या आहेत. पाकिस्तानच्या किंवा त्यांच्या सेनादलांच्या अस्तित्वाला धोका उत्पन्न झाल्यास पाकिस्तान अण्वस्त्रे वापरण्याची धमकी देतो. आणि भारताला त्यापुढे नमते घ्यावे लागते. त्यामुळेच १९९९ साली कारगिल युद्धात आपलाच भूभाग परत मिळवताना भारतीय लष्कराला आणि हवाई दलाला नियंत्रण रेषा न ओलांडण्याचे बंधन घालून घ्यावे लागले. संसदेवरील हल्ल्यानंतर भारताने ‘ऑपरेशन पराक्रम’च्या नावाखाली पाकिस्तान सीमेवर पाच लाखांहून अधिक सैन्य जमवले. पण दहा महिने सैन्य तैनात करूनही काही साध्य झाले नाही. पुढे मुंबई हल्ल्यांनंतरही भारत इच्छा असूनही फारसे काही करू शकला नाही. यातून भारतीय राजकीय नेतृत्व, सेनादले, संरक्षणतज्ज्ञ आणि सामान्य जनतेतही एक प्रकारची हतबलतेची भावना घर करू लागली आहे. त्याबरोबरच ही कोंडी फोडून पाकिस्तानला अद्दल घडवण्याची सुप्त खुमखुमीही आहे. पण र्सवकष युद्धाचा आणि अण्वस्त्र हल्ल्याचा धोका लक्षात घेता भारताला आपल्या भावनांना आवर घालावा लागतो. पण मग पाकिस्तानला दर वेळी काही शिक्षा न देता असेच मोकळे सोडायचे का? अण्वस्त्रांच्या बागुलबुवाच्या आडून पाकिस्तान असाच दहशतवादाला खतपाणी घालत असलेले नुसते हतबल होऊन पाहत राहायचे का? हे आजघडीला सर्व भारतीयांना आणि जगालाही पडलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मागोवा घेणे हाच या पुस्तकाचा विषय आहे. उरी हल्ला आणि भारताचे ‘सर्जिकल स्ट्राइक्स’ यांच्या पाश्र्वभूमीवर हे पुस्तक प्रकाशित होणे याहून चांगली समयोचितता त्यासाठी असूच शकत नाही. जॉर्ज पकरेविच हे अमेरिकेतील ‘कार्नेगी एन्डोवमेंट ऑफ फॉर इंटरनॅशनल पीस’ या संशोधन संस्थेत उपाध्यक्ष असून त्यांचा दक्षिण आशियातील संरक्षणविषयक प्रश्न आणि अणुधोरणांचा तीन दशकांचा व्यासंग आहे. यापूर्वीचे त्यांचे ‘इंडियाज न्युक्लिअर बॉम्ब’ हे पुस्तक बरेच गाजले होते. पुस्तकाचे सहलेखक टॉबी डाल्टन ‘कार्नेगी एन्डोवमेंट ऑफ फॉर इंटरनॅशनल पीस’ या संस्थेतील अण्वस्त्र धोरणविषयक कार्यक्रमाचे सहसंचालक आहेत. दक्षिण आणि पूर्व आशियातील अण्वस्त्र प्रश्नांचा त्यांचा विशेष अभ्यास आहे. डाल्टन यांनी २००२ ते २०१० या काळात अमेरिकी ऊर्जा विभागात विविध पदे सांभाळली आहेत. भारतावर पुन्हा मुंबईसारखा दहशतवादी हल्ला झाला तर भारत काय करेल याचे आडाखे त्यांनी या पुस्तकात बांधले आहेत. भारत पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांवर मर्यादित हवाई हल्ले करेल, पाकिस्तानच्या बलुचिस्तानसारख्या प्रदेशातील असंतुष्ट घटकांना मदत वाढवेल आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानची राजनैतिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न करेल, असे भाकीत या लेखकांनी प्रस्तुत पुस्तकात केले आहे. उरी हल्ल्यानंतर भारताची प्रतिक्रिया पाहता ते भाकीत सत्याच्या किती जवळ जाणारे होते हे लक्षात येते, तसेच लेखकांच्या आणि पुस्तकाच्या क्षमतेबद्दलही खात्री पटते. चार प्रमुख उद्दिष्टे पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्त्युत्तर म्हणून भारताच्या कारवाईची चार प्रमुख उद्दिष्टे असली पाहिजेत असे लेखकांनी म्हटले आहे – १. हल्ल्यामुळे भारतीय जनमानसात तयार झालेली बदल्याची भावना शमवणे आणि त्यायोगे जनतेचा सरकारवरील विश्वास उडणार नाही याची खात्री करणे, २. पाकिस्तानला दहशतवाद्यांविरुद्ध कारवाई करण्यास भाग पाडणे आणि पुन्हा अशी आगळीक घडणार नाही याचे अभिवचन मिळवणे, ३. दहशतवादी हल्ल्याला उत्तर म्हणून भारतीय सेनादलांनी सुरू केलेली कारवाई युद्धात परिवर्तित होणार नाही यासाठी पाकिस्तानवर जरब बसवणे, ४. ही कारवाई अशा वेळी बंद करणे की ज्यातून कारवाई केली नसती तर बरे झाले असते असा विचार करण्याची वेळ भारतावर येणार नाही किंवा कारवाईपूर्वी भारताची जी स्थिती होती त्याहून वाईट परिस्थिती उद्भवणार नाही याची दक्षता बाळगणे. या ठिकाणी लेखकांनी पुस्तकाला दिलेल्या उपशीर्षकातील ‘मोटिव्हेटिंग’ हा शब्द महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले आहे. त्यात पाकिस्तानच्या वर्तनात भारताला अपेक्षित असलेला बदल घडवण्यासाठी बळाचा तसेच अन्य मार्गाचा वापर करणे अध्याहृत आहे. ही ध्येये साध्य करण्यासाठी भारताकडे कोणते पर्याय आहेत त्यांचा सविस्तर ऊहापोह पुस्तकातील पुढील प्रकरणांत आहे. त्यात भारताची बहुचर्चित ‘कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन’ किंवा ‘प्रोअॅणक्टिव्ह स्ट्रॅटेजी’, मर्यादित हवाई हल्ले, पाकिस्तानमध्ये गुप्त प्रतिकारवाया (कॉव्हर्ट ऑपरेशन्स), अण्वस्त्रांचा वापर आणि अन्य शांततामय आणि राजनैतिक पर्याय यांचा समावेश केला आहे. मात्र हे मार्ग अवलंबण्यासाठी प्रथम भारतीय राजकीय आणि लष्करी निर्णयप्रक्रियेत आणि यंत्रणेत कोणत्या त्रुटी आहेत आणि त्या काढून टाकण्यासाठी काय उपाययोजना केली पाहिजे हे सुरुवातीच्या प्रकरणात सांगितले आहे. वरील सर्व पर्यायांच्या काही जमेच्या व तोटय़ाच्या बाजू आहेत. तसेच त्यातील कोणताही पर्याय अवलंबला तरीही र्सवकष आणि अणुयुद्धाचा भडका उडण्याची शक्यता आहे, याकडे लेखकांनी लक्ष्य वेधले आहे. याशिवाय हे पाचही उपाय करण्यासाठी भारताकडे सध्या पुरेशी राजकीय, आर्थिक, तांत्रिक आणि लष्करी क्षमता नाही हेही दाखवून दिले आहे. तसेच भारतातील धिम्या गतीने चालणारी निर्णयप्रक्रिया आणि निश्चित ध्येयधोरणे न आखता केलेली शस्त्रास्त्रखरेदी आणि त्यातीलही दिरंगाई पाहता नजीकच्या भविष्यकाळात अपेक्षित क्षमता प्राप्त करणेही कठीण असल्याचे सूचित केले आहे. संसदेवरील हल्ल्यानंतर २००४ साली भारतीय लष्कराने ‘कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन’ किंवा ‘प्रोअॅहक्टिव्ह स्ट्रॅटेजी’ नावाने ओळखली गेलेली नवी युद्धनीती अवलंबली. पाकिस्तानकडून पुन्हा आगळीक घडल्यास अणुयुद्धाचा धोका उद्भवू न देता (म्हणजेच ‘न्युक्लिअर थ्रेशोल्ड’ पार न करता) पाकिस्तानच्या भूमीत विद्युतवेगाने मर्यादित हल्ले करणे, १० ते १५ किलोमीटर मुसंडी मारून थोडा भूप्रदेश काबीज करणे आणि त्याच्या आधारे पाकिस्तानला दहशतवाद्यांवर कारवाई करण्यास भाग पाडणे असा त्याचा उद्देश होता. त्यासाठी भारतीय सेनादलांनी फेररचना करून ‘इंटिग्रेटेड बॅटल ग्रुप्स’ आणि ‘स्ट्राइक कोअर्स’ स्थापन करण्यावर भर दिला गेला. भारताच्या या संभाव्य कारवाईला रोखण्यासाठी पाकिस्तानने कमी क्षमतेची लहान अण्वस्त्रे (टॅक्टिकल न्युक्लिअर वेपन्स) असलेली ‘नस्र’ नावाची लघु पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे विकसित केली. युद्धप्रसंगी ती वापरण्याची जाहीर धमकीही दिली. या ठिकाणी पुस्तकातील एक लष्करी संज्ञा समजून घेणे उद्बोधक ठरेल – ‘एस्कलेशन कंट्रोल’. म्हणजेच युद्धाची तीव्रता आपल्याला हवी तशी वाढवण्याची आणि त्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर युद्धावर नियंत्रण ठेवण्याची आणि हव्या त्या वेळी युद्ध थांबवण्याची क्षमता. ती सध्या भारताकडे नाही याकडे लेखकांनी आवर्जून लक्ष वेधले आहे. भारतीयांचा भ्रम भारतात सध्या एक सर्वसाधारण गैरसमज आहे की, मनात आणल्यास आपण पाकिस्तानला केव्हाही बदडून काढू शकतो. तो कसा भ्रम आहे हे पुस्तकातील विवेचनावरून कळते. १९८० च्या दशकातील बोफोर्स तोफा खरेदीत कथित दलालीच्या प्रकरणानंतर भारतीय लष्करात नव्या तोफा दाखल झालेल्या नाहीत, रणगाडय़ांचा दारूगोळा मोठय़ा युद्धात जेमतेम ४ ते ५ दिवस पुरेल इतकाच आहे, सर्व रणगाडे आणि सैनिकांसाठी रात्री पाहण्याची सोय असलेली उपकरणे (नाइट व्हिजन डिव्हायसेस) नाहीत, हवाई दलात लढाऊ विमानांची कमतरता आहे, नौदलाकडे पाणबुडय़ा आणि अन्य युद्धनौकांचा तुटवडा आहे, मिग-२५ विमाने सेवेतून कमी केल्यानंतर हवाई दलाकडे हवाई टेहळणीची यंत्रणा अपुरी आहे, सध्याचे चार टेहळणी उपग्रह पुरेसे नाहीत, पाकिस्तानच्या तुलनेत भारताची अण्वस्त्र आणि क्षेपणास्त्र सज्जता मागे पडत आहे, शत्रुप्रदेशात गुप्त कारवाया करायच्या तर त्यासाठी लागणारी अचूक गुप्त माहिती संकलित करण्याची मानवी आणि तांत्रिक साधने पुरशी नाहीत, शत्रूच्या हवाई हल्ल्यांपासून संरक्षण करण्याची यंत्रणा (एअर डिफेन्सेस) कमकुवत आहेत, त्यामुळे शत्रूच्या हवाई किंवा क्षेपणास्त्र हल्ल्यापासून भारतीय शहरे आणि लष्करी केंद्रे वाचतीलच याची खात्री देता येत नाही, भारतीय भूदल- नौदल आणि वायुदलात समन्वय नाही; अशा त्रुटींची जंत्रीच लेखक देतात. भारताची संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (डीआरडीओ) आजवर कशी एकही शस्त्रास्त्रप्रणाली देशाच्या सेनादलांना खात्रीशीरपणे आणि वेळेवर देऊ शकलेली नाही आणि ‘डीआरडीओ’च्या शास्त्रज्ञांना एखादी शस्त्रप्रणाली पूर्ण विकसित होऊन तिची उपयोगिता सिद्ध होण्यापूर्वीच प्रसिद्धी करण्याची कशी सवय जडली आहे, हेही पुस्तकात अधोरेखित केले आहे. गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तानने भारताविरुद्ध कमी तीव्रतेच्या (सब-कन्व्हेन्शनल), पारंपरिक (कन्व्हेन्शनल) आणि अण्वस्त्रसज्ज (न्युक्लिअर) अशा तिन्ही युद्धांच्या पातळीवर साधारण बरोबरी साधली आहे. त्यामुळे अणुयुद्धाचा भडका उडून सर्वनाश ओढवून न घेता पाकिस्तानला युद्धात नमवणे भारतासाठी अशक्य बनत चालले आहे. त्यामुळे भारतासाठी कारवाईची खूप मर्यादित चौकट (विंडो किंवा मॅनुव्हरेबल स्पेस) उपलब्ध आहे हे लक्षात घेतले पाहिज, असे लेखकद्वयाचे सांगणे आहे. अलीकडल्या उरी हल्ल्यानंतरच्या ‘सर्जिकल स्ट्राइक्स’कडेही त्याच मर्यादित दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. अशा वेळी पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राजनैतिक कोंडी करणे, सिंध-बलुचिस्तानमधील असंतुष्ट घटकांना मदत करणे, दहशतवादी संघटना आणि पाकिस्तानवर आर्थिक र्निबध आणणे असेच पर्याय भारताकडे उरतात. अमेरिका आणि चीनला पाकिस्तान अद्याप उपयोगी वाटत असल्याने त्यांच्या वापरावरही मर्यादा आहेत. या परिस्थितीत भारताने आपल्या आर्थिक, लष्करी आणि अन्य क्षमता वृद्धिंगत करत राहणे आणि एकंदर विकासाच्या मार्गावर लक्ष केंद्रित करणे हेच श्रेयस्कर ठरते. दहशतवादाचा भस्मासुर आपल्यावरच उलटून आत्मनाशास कारणीभूत ठरू शकतो हे तोवर पाकिस्तानला कळू शकेल अशी अपेक्षा बाळगणे, हेच सध्या हातात आहे, असे पुस्तक सूचित करते. अशा वेळी देशभक्त भारतीय वाचकांना हताशा येण्याची शक्यता आहे. सध्या आपणा सर्वानाच भेडसावणाऱ्या प्रश्नांची थेट उत्तरे या पुस्तकात नाहीत. पण ती शोधण्यासाठी अभ्यासाची पद्धतशीर चौकट पुरवण्याचे काम पुस्तक चोखपणे करते, तेही अगदी योग्य वेळी! ‘नॉट वॉर, नॉट पीस- मोटिव्हेटिंग पाकिस्तान टु प्रिव्हेंट क्रॉस-बॉर्डर टेररिझम’ लेखक : जॉर्ज पकरेविच, टॉबी डाल्टन प्रकाशक : ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस,

माजी मुख्यमंत्र्याचे काळ्या पैशाचे इमले! मध्य मुंबईतील प्रकल्पात कोटय़वधींची गुंतवणूक; विकासकाविरोधात गुन्हा दाखल

< विशेष प्रतिनिधी, मुंबई | November 6, 2016 1:08 AM माजी मुख्यमंत्र्याचे काळ्या पैशाचे इमले! मध्य मुंबईतील प्रकल्पात कोटय़वधींची गुंतवणूक; विकासकाविरोधात गुन्हा दाखल मध्य मुंबईतील करी रोड येथे उभ्या राहत असलेल्या आलिशान प्रकल्पात एका स्वाभिमानी माजी मुख्यमंत्र्याच्या कुटुंबीयांशी संबंधित असलेल्या विविध कंपन्यांचा काळा पैसा वापरण्यात आला असावा, असा दाट संशय आल्याने सक्तवसुली महासंचालनालयाने चौकशी सुरू केली आहे. याप्रकरणी संबंधित विकासकाविरुद्ध काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने आता संबंधित माजी मुख्यमंत्री आणि त्यांचे कुटुंबीयही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. करी रोड येथील हा आलिशान प्रकल्प खोटी कागदपत्रे सादर करून चार इतके चटईक्षेत्रफळ मिळविल्यामुळे याआधीच अडचणीत आला आहे. आता या प्रकल्पात माजी मुख्यमंत्री आणि त्याच्या कुटुंबीयांचा बेनामी पैसा (सुमारे ३०० कोटी रुपये) वापरला गेल्याची चौकशी सुरू झाल्यामुळे अडचणीत अधिक भर पडली आहे. सक्तवसुली महासंचालनालयाकडून या प्रकरणी प्राथमिक चौकशी सुरू करण्यात आली असता परदेशातील पैसा भारतीय कंपन्यांमध्ये वळवून तो या प्रकल्पासाठी वापरला गेल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. त्यावरूनच तूर्तास विकासकाविरुद्ध काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी आता विकासकाला चौकशीसाठी बोलाविण्यात येणार आहे. विकासकाचे जबाब नोंदविल्यानंतर संबंधित माजी मुख्यमंत्री तसेच त्याच्या कुटुंबीयांनाही पाचारण केले जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या गुन्ह्य़ाचा तपास सध्या सुरू असून या गुन्ह्य़ात प्रकल्पाला अर्थसहाय्य करणाऱ्या अनेक कंपन्यांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. या कंपन्या संबंधित माजी मुख्यमंत्र्यांच्या कुटुंबीयांशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या कंपन्यांचे दहा रुपयांचे समभाग हजार रुपयांना विकण्यात आले आहेत आणि पुन्हा ते समभाग ९० पैशांना विकत घेण्यात आले आहेत. या कंपनीचा प्रत्यक्षात कुठल्याही स्वरुपाचा व्यवहार नसताना वा कुठलाही महसूल उपलब्ध नसतानाही या कंपन्यांमधील पैसा अन्य उपकंपन्यांमध्ये वळविण्यात आला आहे. त्यानंतर तो या प्रकल्पासाठी वळविण्यात आला आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे या प्रकरणी संबंधितांचा जबाब नोंदविला जाणार आहे. त्यानंतरच संबंधितांवर गुन्हा दाखल करावयाचा किंवा नाही, याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याबाबत सक्तवसुली महासंचालनालयाचे मुंबईतील संयुक्त संचालक सत्यव्रत कुमार यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. लघुसंदेशालाही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. मात्र महासंचालनालयाशी संबंधित एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने अशी चौकशी सुरू असल्याचे मान्य केले. माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ व त्यांचे पुतणे समीर भुजबळ हे सध्या काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये तुरुंगात आहेत. या प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री आणि त्याच्या कुटुंबीयांचा सहभाग उघड झाल्यास भुजबळ यांच्या पाठोपाठ बडी राजकीय व्यक्ती अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने केलेल्या चौकशीत परदेशातील पैसा भारतीय कंपन्यांमध्ये वळवून तो या प्रकल्पासाठी वापरला गेल्याचे स्पष्ट तूर्तास विकासकाविरुद्ध काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल भ्रष्टाचाराचा मार्ग.. प्रकल्पाला अर्थसाहाय्य करणाऱ्या कंपन्या या मुख्यमंत्र्यांच्या नातेवाईकांशी संबंधित. या कंपन्यांचे दहा रुपयांचे समभाग हजार रुपयांना विकण्यात आले. नंतर पुन्हा ते समभाग ९० पैशांना विकत घेण्यात आले. या कंपनीचा प्रत्यक्षात कुठल्याही स्वरूपाचा व्यवहार नसताना वा कुठलाही महसूल उपलब्ध नसतानाही या कंपन्यांमधील पैसा अन्य उपकंपन्यांमध्ये वळविण्यात आला. त्यानंतर तो या प्रकल्पासाठी वळविण्यात आला

कारण अख्ख्या जगाला माहिती आहे... शिवाजी काय होते. पण भारतातील लोकांनाच माहित नाही. असो .

परवा एका IT क्षेत्रातली व्यक्ति मला म्हणाली तुला "अरे तुला शिवाजीत एवढा इंटरेस्ट का आहे ? जगात इतके पराक्रमी राजे आहेत ? सारख शिवाजी शिवाजी. तो थोडीच जगातला सगळ्यात पराक्रमी राजा होता?" त्याला मी म्हणालो नीट ऐक, "मी जाणिवपूर्वक विधान करतो की शिवाजी महाराज हे सतराव्या शतकातले आंतरराष्ट्रीय किर्तीचे सेनानी होते. जगात तुलना नाही असे राजे होते..." माझं बोलणं मध्येच तोडत ती व्यक्ती म्हणाली "सिध्द करून दाखव" मी ठीक आहे म्हणलं. तसंही लायब्ररीतील बरीचशी जनता डोकावून पाहत होती... यापेक्षा चांगली संधी नाही, मी म्हणटलं... महाराजांनी त्यांच्या 50 वर्षाच्या कारकिर्दीत जेवढे सेनानी पराभूत केले त्यातले फक्त दोघेच भारतीय होते. बाकी सगळे परकीय होते. त्यांच्या त्यांच्या देशाचे मानांकित सेनानी होते..... शिवरायांनी पराभूत केलेले सेनानी पाहु - ज्याची लाल महालात बोटं छाटली तो शाहिस्तेखान तो अबु-तालिबान चा नबाब, तुर्कस्तान चा नबाब आहे. तो प्रतिऔरंगजेब या नावाने ओळखला जायचा, औरंगजेबाचा सक्खा मामा आहे तो. बंगाल प्रांत जिंकुन दिलाय त्याने..असा बलाढ्य सेनानी महाराजांनी एका रात्रीत तीन बोट छाटली.... पहाट व्हायच्या आत गायब झाला तॊ पुन्हा नाही आला... तो बहलोलखान पठाण सिकंदर चीड़रखान पठाण हे सगळे पठाण अफगानी आहेत. अफ़गानिस्तान चे आहेत हे.. तो दिलेरखान.. मंगोलियन आहे तो, बाबा... मंगोलिया देशाचा सर्वोत्तम योद्धा...महराजांनी त्याचा पराभव केला. सिद्धि जौहर, सिद्धी सलाबत खान हे सगळे इराणी आहेत. इराण चे आहेत सर्वोत्तम योद्धे आहेत महाराजांनी त्यांचा पराभव केला. आणि इथं लोणावळ्याच्या उंबरखिंडीत ज्याचा कोंडून पराभव केला...असा की गिनिज बुकला सुद्धा त्याची नोंद घ्यावी लागली की जगातल्या सगळ्यात कमी सैन्याने जास्तित जास्त सैन्याचा पराभव केला ( एक हजार विरुद्ध 30 हजार आणि 30 हजारंचा संपूर्ण पराभव 1000 मधला एकही मावळा न गमावता ) तो कहार्तलब खान तो उझबेकिस्तान म्हण्जे आताच्या ताश्कंद रशियाचा आहे त्याचा पराभव केला. इंग्रज-गवर्नर लिहितो की शिवाजी माहाराज जर अजून 10 वर्षे जगले असते तर इंग्रजांना पूर्ण हिंदुस्तानचा नीट चेहरा पाहता सुध्दा आला नसता... सतराव्या शतकात लंडन मध्ये 3 वृत्तपत्रे प्राकाशित होत होती. त्यामध्ये लंडन गॅझेट नावाचं वृत्तपत्र होत . शिवाजी महाराज ज्यावेळी आग्र्याहून निसटले त्यावेळी या लंडन गॅझेट मध्ये पहिल्या पानावर ती बातमी छापून आलेली. त्यात शिवाजी महाराजांचा उल्लेख किंग ऑफ स्वराज्या असा नवता, किंग ऑफ मराठा असाही नव्हता.... तर त्यात माझ्या राजांचा उल्लेख Shivaaji the king of India असा होता व्हियेतनाम नावाचे छोटसं राष्ट्र आहे हो राष्ट्रचं, आपल्या पुणे जिल्ह्याएवढ पण नसेल. या व्हियेतनाम चं आत्ताची महासत्ता अमेरिकेसोबत गेली 35 वर्षे युद्ध सुरू होते. पण या युध्दात अमेरिकेला विजय मिळाला नाही. का माहितीये कारण-- त्या व्हियेतनाम च्या चौकात शिवाजी महाराजांचा पुतळा आहे.... त्या व्हियेतनाम चा स्वातंत्र्यसेनानी "हू जी मीन" नांव त्याच. त्याच्या समाधीवर लिहून ठेवलंय शिवाजी महाराजांचा एक मावळ येथे चीरविश्रांती घेतोय अमेरिकेच्या बोस्टन विद्यापीठात"शिवाजी द मॅनेजमेंट गुरू" या विषयावर 100 मार्काँचा पेपर घेतला जातो जगातली 112 राष्ट्र शिवरायांच्या गोरील्ला warfair(युधतंत्र) चा वापर आपल्या अभ्यासक्रमात करतात पाकिस्तानच्या पाठ्यपुस्तकात शिवरायांचा अभ्यासक्रम शिकवला जातो मी म्हाणालो आता तूच सांग सगळ जग शिवरायांचा अभ्यास करतंय तिथं माझ्या देशातल्या अभ्यासक्रमात किती वेळा शिवरायांचा उल्लेख आहे ? तुम्ही इतिहास शिकलात त्या CBSC मध्ये 1700 पानांचे पुस्तक काढलंय. त्यात फक्त 4 ओळी आहेत शिवाजी महाराजां बद्दल म्हणुन तुला ही माहिती नव्हती...म्हणुन तुम्ही असं म्हणालात... औरंगजेबाने आयुष्यातीलं ऐन उमेदीची २७ वर्ष तब्बल.... हो २७ वर्ष या महाराष्ट्रात मराठ्यांशी निकाराची झुंज देण्यात वाया घालवली. त्याने हिच २७ वर्ष इतर कुठल्याही ठिकाणी घालवली असती तर कदाचीत ही अर्धी पृथ्वी त्याच्या अधिपत्याखाली आली असती... इतक्या प्रचंड शक्तीशाली फौजेचा तो बादशाह होता पण मराठ्यांनी त्याला दिल्लीचे तख्त पुन्हा पाहु दिले नाही... कारण अख्ख्या जगाला माहिती आहे... शिवाजी काय होते. पण भारतातील लोकांनाच माहित नाही. असो ....

CHINAS ECONOMIC WAR WITH INDIA-China’s secret weapons in trade battle with India are NON TRADE BARRIERS A small-time exporter from Mumbai wanted to ship out engineering goods to China. He was told that a Chinese team was required to visit his factory and he would have to pay for it.

By: Banikinkar Pattanayak | New Delhi | Updated: November 4, 2016 5:41 PM In a recent meeting with the Chinese ambassador-designate to India, commerce and industry minister Nirmala Sitharaman gave “examples after examples” on how non-tariff barriers are hurting India’s exports to that country. A small-time exporter from Mumbai wanted to ship out engineering goods to China. He was told that a Chinese team was required to visit his factory and he would have to pay for it. He agreed, and spent some R10 lakh on the team’s visit. After six months he was told that another team would land up at his factory again before getting to the next stage of obtaining the permit. Assuming that this was going to be a long, arduous and expensive process, he decided to dump the idea and looked for another destination. The list of such non-tariff barriers (NTBs) by China goes on and on. This reflected in trade between the two sides. While India’s goods exports to China stood at just $9 billion in 2015-16, imports from that country touched $61.7 billion, leaving an unprecedented trade deficit of $52.7 billion. So many here were nonplussed when, reacting to the call for boycott of Chinese goods by some private individuals for its “continued support” to Pakistan, the Chinese embassy in Delhi last week issued a statement stressing any such move would negatively impact India-bound investments from its enterprises and that the biggest losers will be Indian traders and consumers. For its part, the Indian government has made it clear that it hasn’t changed its policy towards China. In a recent meeting with the Chinese ambassador-designate to India, commerce and industry minister Nirmala Sitharaman gave “examples after examples” on how non-tariff barriers are hurting India’s exports to that country. The ambassador is learnt to have said he would convey New Delhi’s concern to Beijing. A Chinese delegation that had come to see Indian labs for phytosanitary clearances hasn’t yet responded. Sitharaman is learnt to have told the ambassador that “China cannot consume so much time for these things”. China’s exports to India were 1.8 times India’s outbound shipments to that country in 2000-01, showed official data. In 2015-16, what China exported to India was close to six times what India shipped out to China. “Non-tariff barriers imposed by China are a major concern. While India has been using the tariff route to discourage imports in certain areas (especially agriculture), China has been very effectively using non-tariff barriers to curb imports that it wants to avoid,” said Biswajit Dhar, professor at the Centre for Economic Studies in Jawaharlal Nehru University. So while India’s average tariff rate of 13.5% (it is the highest among Regional Comprehensive Economic Partnership nations of which China is a part) is criticised by some global analysts as a deterrent to greater trade flows, China’s restrictions on imports by stealth, through the application of NTBs, often remain invisible. Already, analysts attribute the NTBs to China’s frosty political ties with India and acute self-centred trade policies. For instance, China is one of the largest buyers of non-Basmati rice from Pakistan, but it doesn’t allow such supplies from India. Certain oilseed exports require as many as 11 certificates stating the items are pest-free. Interestingly, 10 of the 11 pests are already present in China. The neighbour has also put restrictions on supplies of Indian buffalo meat, India’s second-largest farm export item, citing foot and mouth disease among cattle in this country. However, China has been the biggest buyer of Indian cotton and yarn for years now, as it needs the raw materials to keep its massive textile and garment industries running. While half of India’s top 10 segments of items for exports to China in recent years are low-value primary goods, all the top 10 product categories that China ships to India are manufactured goods. In fact, a study by research body RIS punctured the conventional wisdom that China is flooding the Indian market because its products are cheaper. It said India imported “uncompetitive products that can easily be supplied by other competitors of China at cheaper prices to India” to the tune of $9.7 billion, or 19.5% of its total imports from the neighbour, in 2012. “Many of the Chinese standards such as the CCC standard require certification by the Chinese authorities before a product can be put on the Chinese market,” said Engineering Export Promotion Council chairman TS Bhasin. He said the factory has often to be inspected at the expense of the exporter, which is a lengthy and costly procedure. “Many exporters, in particular SMEs, are discouraged to export in such a difficult environment,” he added. The sanitary and phytosanitary certification requirements for items such as seeds, seafood products and fruit and vegetables exceed international standards. Worse, the international system of arbitration for trade disputes is not recognised there.

टाइम्स नाऊ या वृत्त वाहिनीचे संपादक अर्णव गोस्वामी-Arnab had little time for dissidents, contrarians and post-nationals. He resolutely and unambiguously upheld a simple, uncluttered nationalism that liberals saw as crude, jingoistic and lacking nuance.-Regardless of how Arnab re-enters the TV screens in his new avatar, his contribution to reshaping the media discourse has been seminal-SWAPAN DASGUPTA

A researcher studying the media's engagement within and with the outside world over the past 30 months may discover that the terms of the debate were set by two individuals. The first was unquestionably the prime minister whose sheer energy and determination to break a pre-existing chalta hai consensus have triggered both enthusiastic welcome and visceral antipathy. If the media - both mainstream and social - are any guide, there is little space to be neutral towards Modi: you either admire him or hate him intensely. This sharp polarization may not coincide with the real world where politics competes with many other preoccupations for mind space, but this is the world that emerges from a perusal of Twitter at least. The second individual that set the terms of the debate was Arnab Goswami. That a presenter in an English-language channel, whose viewership is a very small fraction of the Indian TV universe, should set the terms of an engaging national debate is, on the face of it, rather peculiar. At one level it testifies to the importance of the English language in setting the terms of a pan-India discourse in which the middle classes play the pre-eminent role. It is a fact that the themes of the English-language discourse are invariably picked up and replicated - with some interesting variations -in the bhasha media. At another level, the importance of Arnab stemmed from his ability to outpace all his competitors and emerge as the foremost middle class influence. Anecdotally speaking, I have been surprised by the numbers of people who greet me in airports (a hub for a pan-Indian middle class) saying they have seen me on Times Now. The reality is that they have seen me infrequently on Arnab's shows and mostly on other channels. But just as Frigidaire once became the generic name for all refrigerators and Colgate for all brands of toothpaste (at least in India), Arnab succeeded in equating Times Now with all English-language TV channels. This was a stupendous achievement and, quite naturally, generated a sharp reaction from channels and TV anchors who felt seriously left out. Arnab's huge success, which must have had a significant impact on Corporate India's advertising spend, was not due to glamour - although this is not to undermine his sex appeal. There were a few features about Arnab that distinguished him from the rest of the pack. First, Arnab formally discarded the sham pretence that the media are neutral. The start of his 9 pm Newshour was marked by an opening statement that left no one in any doubt where he stood on the outrage of the day. He dispensed with subtlety and Anglo-Saxon understatement and bluntly set out the terms of what he regarded as right or wrong. Secondly, in determining what was wrong - what is right doesn't make for combative discussions -Arnab used the litmus test of what I like to call common decencies. Corruption was always wrong, regardless of which politician of which party was charged with it. But equally, there were certain institutions and symbols that had to be honoured. These included the Indian flag, the Indian military and India's unity and integrity. Like the average Man from Matunga, Arnab had little time for dissidents, contrarians and post-nationals. He resolutely and unambiguously upheld a simple, uncluttered nationalism that liberals saw as crude, jingoistic and lacking nuance. Arnab didn't mind this disdain. In fact, it allowed him to have a go at precisely those who consciously offended common decencies and who saw themselves as a cut above the rest. During the agitation in Jawaharlal Nehru University over the 'seditious' speeches, Arnab chose to champion the street view rather than the common room/ newsroom view. The media protests against the roughing up of some journalists in a Delhi court were as much directed against him as they were for upholding the freedom of speech. Finally, again unlike a section of journalists who remain committed to everlasting peace and amity across the Radcliffe Line, Arnab's anti-Pakistan rhetoric was blunt and always uncompromising. To many people, the spectacle of the anchor turning on his Pakistani guests and abusing them roundly - and them reacting equally intemperately and unleashing a bout of shrill anti-India utterances - may well have seemed ridiculous and akin to a roadside brawl. But there were others who sat glued to the TV enjoying the spectacle of current affairs as great entertainment. Arnab got away with his excesses. Indeed, there was a direct correlation between his shrillness and his soaring viewership figures. Viewers seemed to prefer his blunt messaging to the ponderous, but also partisan, approach of others. Arnab's bias was upfront, the others were sly and the viewers preferred honesty. This was coupled by the fact that Arnab, by and large, steered clear of party politics. At no point in his innings was he charged with hobnobbing with any party or with activists. He was unpredictable and this contributed to his reputation for integrity. Regardless of how Arnab re-enters the TV screens in his new avatar, his contribution to reshaping the media discourse has been seminal. In a media dominated by groupthink, Arnab had the courage to defy the cloistered world of political correctness. And win.

IIndian ARMY ने 13 वर्षांत प्रथमच LoC वर वापरल्या तोफा, पाकिस्तानचे 40 सैनिक ठार काश्मिरच्या कुपवाडा जिल्ह्यात गेल्या महिन्यात भारतीय लष्कराने पाकिस्तानच्या 4 चौक्या उडवण्यासाठी तोफा (आर्टिलरी गन्स) चा वापर केला होता. या कारवाईत 40 पाकिस्तानी सैनिकही मारले गेले होते.ndian Army wiped out Pakistan’s company headquarters; killed 20 Pakistani soldiers to avenge beheading: Report The Indian Army destroyed four Pakistan Army posts in its October 29 strike, inflicting immense damage and killing at least 20 Pakistani soldiers.

13 वर्षांत प्रथमच असे घडले आहे. भारत-पाकिस्तान दरम्यान 2003 मध्ये झालेल्या शांतता करारानंतर तोफा वापरण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान सर्जिकल स्ट्राइकनंतर पाकिस्तानने 99 वेळा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केले आहे. भारताने का वापरल्या तोफा.. - न्यूज एजन्सीने शुक्रवारी सरकारी सुत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार भारतीय लष्कराने केरन सेक्टर दिवाळीच्या रात्री (29 ऑक्टोबर) एलओसीच्या पलिकडील 4 चौक्यांना लक्ष्य करण्यात आले होते. सरकारी सुत्रांनी पाकिस्तानवर हल्ल्यासाठी तोफांचा वापर झाल्याचे मान्य केले आहे. - लष्कराच्या जवानाची विटंबना करण्याचा बदला घेण्यासाठी गुपचूप तोफा नेऊन थेट हल्ला केल्याचे सुत्रांनी सांगितले. - त्याशिवाय पाकिस्तानने गेल्या काही दिवसांत भारतीय नागरिकांनाही लक्ष्य केले होते. पाकिस्तानने त्यासाठी 120 मिमीचे हेवी मोर्टार डागले होते. - उरी हल्ल्यानंतर भारताने 28 आणि 29 सप्टेंबरच्या रात्री पीओकेमध्ये सर्जिकल स्ट्राइक केले होते. यात भारतीय जवानांनी दहशतवाद्यांचे 7 कॅम्प उध्वस्त केले. मीडिया रिपोर्टनुसार सुमारे 39 दहशतवाद्यांना मारले होते. By: FE Online | Published: November 4, 2016 Indo pak border, Indo pak border status, Indo pak border news, Issue on LOC, Pak Army posts Pakistan’s company headquarters was razed as part of Indian Army counter-strike after the beheading of an Indian soldier. (Screenshot of thermal imagery from file video) The Indian Army destroyed four Pakistan Army posts in its October 29 strike, inflicting immense damage and killing at least 20 Pakistani soldiers, says an India Today report. According to a report on the channel, Pakistan’s company headquarters was razed as part of Indian Army counter-strike after the beheading of an Indian soldier. The report added that artillery was moved close to the LoC in order to Pakistan a befitting reply. Last week terrorists, aided by cover fire by Pakistani Army, crossed the Line of Control and killed an Indian army jawan and mutilated his body in Macchil sector of Kashmir’s Kupwara district. In an effective retaliation, the Indian Army had launched an offensive attack on the Pakistan on October 29. Tensions along the border have escalated since the Indian Army’s surgical strikes in late September. India’s surgical strikes were a reaction to the Uri terror attack in mid-September, that had killed many Indian soldiers. Also read: PM Modi’s comparison right, but Indian Army’s surgical strikes were actually better than Israel’s; here’s why According to a PTI report, Pakistani troops have violated the ceasefire 99 times along the LoC in Jammu and Kashmir, targeting Indian posts and civilian areas, after the surgical strike by the army on PoK-based terrorist launching pads. “Pakistani troops have violated the ceasefire along LoC in Jammu and Kashmir 99 times after the surgical strike by Indian Army troops on terror launch pads in PoK,” a senior Army officer told PTI. The officer said there have been 83 ceasefire violations by Pakistani troops along the LoC in Jammu region falling under 16 Corps area. As many as 16 ceasefire violations have been recorded along the LoC in Kashmir region falling under 15 corps area, he said. Defence Minister Manohar Parrikar had on Wednesday asked the army personnel posted along the Line of Control to remain alert and give a befitting response to any “misadventure” from across the border. “While complimenting their valour and fortitude, which Parrikar said was the entire nation’s pride, he also impressed upon the soldiers to remain in a very high state of alert to give a befitting response to any misadventure from across,” the officer said

टाइम्स नाऊ या वृत्त वाहिनीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असे वृत्त काही वृत्तवाहिन्यांनी दिले आणि सोशल मीडियाला जणू भूकंपाचा झटकाच बसला- मुंबई तरुण भारत 02-Nov-

टाइम्स नाऊ या वृत्त वाहिनीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असे वृत्त काही वृत्तवाहिन्यांनी दिले आणि सोशल मीडियाला जणू भूकंपाचा झटकाच बसला. अर्णब गोस्वामींचा 'न्यूज अवर' हा रोज रात्री दहा वाजता प्रक्षेपित होणारा कार्यक्रम नेहमीच प्रचंड लोकप्रिय असायचा. अगदी पहिल्या दिवसापासून सतत चर्चेत राहिलेला हा कार्यक्रम 'नॉइज अवर' ह्या छद्मी नावानेही ओळखला जायचा. अर्णब पाहुण्यांना स्टुडिओत बोलावतात, पण त्यांचा अपमान करतात, त्यांना बोलूच देत नाहीत अशी टीकाही अर्णब यांच्यावर सतत व्हायची, पण अर्णब गोस्वामींचा हा कार्यक्रम अगदी २००७ पासून सतत प्रथम क्रमांकाचे टीआरपी रेटिंग्स खाऊन होता. केवळ सामान्य प्रेक्षकच नाही तर राजकारणी, इतर पत्रकार आणि विविध क्षेत्रातले मान्यवर देखील हा एक कार्यक्रम आवर्जून बघायचे. हल्लीच शेखर गुप्ता ह्या पत्रकाराला एनडीटीव्ही वर मुलाखत देताना प्रख्यात उद्योगपती मुकेश अंबानी ह्यांनी देखील म्हटले होते की ते टीव्हीवर आवर्जून बातम्यांचा एकच कार्यक्रम दररोज बघतात आणि तो म्हणजे अर्णब गोस्वामींचा 'न्यूज अवर'! स्वतः सीएनएन न्यूज १८ ह्या वाहिनीचे मालक असलेल्या अंबानी ह्यांच्या ह्या कबुलीने शेखर गुप्तांसकट बऱ्याच पत्रकारांच्या नाकाला मिरच्या झोम्बल्या होत्या. टाईम्स नाऊ म्हणजे अर्णब आणि अर्णब म्हणजेच टाईम्स नाऊ असे समीकरण बनलेले होते. त्याच अर्णब गोस्वामींनी अचानक आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आणि सोशल मीडियावर वावड्यांना नुसता ऊत आला. गोस्वामींनी टाईम्स नाऊ ही वाहिनी का सोडली असावी ह्याबद्दल असंख्य तर्कवितर्क करण्यात आले. कुणी म्हणालं की अर्णब गोस्वामींचे टाईम्स ग्रुपचे सीईओ विनीत जैन ह्यांच्याशी त्यांच्या 'अमन की आशा' ह्या भारत-पाक कलाकारांच्या मैत्रीच्या कार्यक्रमावरून तीव्र मतभेद होते, आणि करण जोहरच्या ए दिल है मुश्किल ह्या चित्रपटाच्या वितरणाच्या वेळी चव्हाट्यावर आले, कारण विनीत जैन पाकिस्तानी कलाकारांवर बहिष्कार टाकण्याच्या विरोधात होते तर अर्णब गोस्वामींनी आपल्या कार्यक्रमात बरोबर विरुद्ध बाजू घेतली होती. तर काही सूत्रांनी असे म्हटले आहे की टाइम्स नाऊ मध्ये सतत दहा वर्षे काम करून त्यांना कंटाळा आला होता व स्वतःची नवीन वृत्तवाहिनी सुरु करायची गोस्वामींची इच्छा होती म्हणून त्यांनी टाइम्स नाऊला रामराम ठोकला. ट्विटर मध्ये अश्याही बातम्या फिरत आहेत की खासदार राजीव चंद्रशेखर यांच्याबरोबर अर्णब गोस्वामी भागीदारीत एक माध्यमसमूह सुरू करणार आहेत. खरे-खोटे काळच ठरविल पण टाइम्स नाऊ च्या लोकप्रियतेला अर्णबच्या जाण्यामुळे गळती लागणार आहे हे नक्कीच. बरखा दत्त, सागरिका घोस आणि राजदीप सरदेसाई वगैरे अर्णबच्या पत्रकारितेच्या क्षेत्रातल्या प्रतिस्पर्ध्यांनी मात्र नक्कीच सुटकेचा निःश्वास सोडला असेल. उद्या उसेन बोल्ट निवृत्त झाला तर जिल्हा पातळीवर धावणाऱ्या लोकांना कसे हायसे वाटेल तसे काहीसे ह्या मंडळींना काल वाटले असेल. अर्णब गोस्वामींचा राजीनामा ही कालची सोशल मीडियातली 'सबसे बडी खबर' होती, त्यावरूनच अर्णब गोस्वामींच्या लोकप्रियतेचा अंदाज बांधता येतो. दोन-तीनच दिवसांपूर्वी एनडीटीव्हीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेल्या विक्रम चंद्रा ह्यांनीही आपल्या कार्यकारी संचालक पदाचा राजीनामा दिला होता, पण त्यांच्या राजीनाम्याची फार कुणी दखलही घेतली नव्हती. पण अर्णब गोस्वामी आता पुढे काय करतील ह्यावर मात्र सगळ्यांचेच डोळे लागून राहिले