घरभेद्यांच्या मुसक्या आवळा…-navshkti editorial

आपले शूर जवान देशाच्या सीमांचे संरक्षण डोळ्यात तेल घालून करीत आहेत. हे करीत असताना पाकिस्तानच्या घुसखोर दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात काही जवान शहीद होत आहेत, तर काहींना दहशतवाद्यांशी लढतालढता वीरमरण येत आहे. एकूणच आपले लष्कर देशाच्या सीमांचे रक्षण करण्यात प्राणाची बाजी लावत आहे. मात्र, आपल्यातीलच काही गद्दार किंवा काही कामचुकार, काही कर्तव्यचुकार मंडळींमुळे एखादी अप्रिय घटना घडून जाते व त्यामुळे देशाची, सुरक्षा यंत्रणांची नाचक्की होते. अशाच काही त्रुटींमुळे पठाणकोटचा हल्ला झाला व नंतर उरी येथील लष्करी मुख्यालयावर दहशतवाद्यांनी घाला घातला. या हल्ल्यांमध्ये आपले जवान हकनाक शहीद झाले. आपल्या सुरक्षा यंत्रणा, हेरगिरी पथके, यांनी थोडी जरी सतर्कता बाळगली असती तर हे दहशतवादी हल्ले झालेच नसते किंवा हल्ले करू धजणार्यांचा त्यापूर्वीच खात्मा करण्यात यश आले असते. आताही मध्यप्रदेशच्या भोपाळ मध्यवर्ती कारागृहातून `सिमी’ या बंदी घालण्यात आलेल्या दहशतवादी संघटनेचे आठ दहशतवादी रविवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास निसटल्याची घटना घडली. लक्ष्मीपूजनानंतर झालेली फटाक्यांची आतषबाजी आणि गोडधोड जेवणानंतर भोपाळवासी निद्रेत असताना हे दहशतवादी निसटले. मात्र, कारागृहातून पळालेल्या या आठ दहशतवाद्यांना आठ तासांतच सोमवारी चकमकीत ठार करण्यात आल्याने पुढील फार मोठा अनर्थ टळला असेच म्हणावे लागेल. या दहशतवाद्यांनी तुरुंगातून निसटताना सुरक्षा रक्षकाची गळा चिरून हत्या केली. या दहशतवाद्यांना मध्यवर्ती कारागृहाच्या `बी’ ब्लॉकमध्ये ठेवण्यात आले होते. त्यांनी पळून जाण्यासाठी चादरींचा दोरीसारखा उपयोग करत कारागृहाची भिंत ओलांडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या सार्यांना `बी’ ब्लॉकमध्ये कडेकोट बंदोबस्तात ठेवण्यात आले होते. मात्र रविवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास या दहशतवाद्यांनी बराक तोडल्यानंतर मुख्य सुरक्षारक्षक रामाशंकर याची गळा चिरून हत्या केली. स्टिलच्या जेवणाच्या प्लेटने त्यांनी रामाशंकर यांचा गळा चिरला आणि दुसर्या एका पोलिसाचे त्यांनी हात-पाय बांधून ठेवले होते, अशी माहिती भोपाळचे डीआयजी रमण सिंह यांनी दिली आहे. मानिखेडा येथे हे दहशतवादी लपले असल्याचे पोलिसांना समजले. मनिखेडा येथे काही ग्रामस्थांनी त्यांना खडसावले असता त्यांनी ग्रामस्थांवर दगडफेक सुरू केली. ग्रामस्थांना सुरुवातीला हे लोक चोर असावेत असा संशय आला. पोलिसांनी शोधमोहीम राबवली असता नजिकच्या गावातील डोंगराळ भागात ते दडून राहिल्याची माहिती गावकर्यांनी दिली. त्यानंतर पोलिस आणि एटीएसने 10.30 वाजता भोपाळपासून 10 किलोमीटर दूर पर्वतावर या दहशतवाद्यांना घेरले. त्यांना प्रथम शरण येण्यास सांगितल्यावर त्यांनी पोलिसांवरच गोळीबार सुरू केला. तेव्हा पोलिसांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले. सुमारे 45 मिनिटे चाललेल्या चकमकीत सर्व दहशतवादी ठार झाले. जाकीर हुसैन, मेहबूब शेख, अमजद उर्फ पप्प्y शेख, शेख मुजीब, खालीद अहमद, अकील, अब्दुल माजिद, मोहंमद सलीक अशी त्यांची नावे असून यापैकी दोघे 2013 मध्येही कारागृहातून पळाले होते. 2013 मध्ये सिमीचे सात दहशतवादी खांडवा तुरुंगातून पळाले होते. त्या सात दहशतवाद्यांना तीन वर्षांनी अटक करण्यात आली होती. याप्रकरणी तुरुंग अधीक्षकासह 4 जणांना निलंबित करण्यात आले आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मध्यप्रदेश सरकारकडून अहवाल मागवला आहे. सिमीच्या या आठ दहशतवाद्यांशी झालेल्या चकमकीवरून आता निराळाच वाद रंगण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. काँग्रेसने या चकमकीवर प्रश्नचिन्ह लावत घटनेच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली आहे. तर आम आदमी पक्षानेही चकमकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. काँग्रेसचे महासचिव दिग्विजय सिंग यांनी हे प्रकरण म्हणजे एक षडयंत्र असून त्याची निष्पक्ष चौकशी व्हायला पाहिजे, असे म्हटले आहे. हे दहशतवादी तुरुंगातून पळाले की त्यांना कुठल्या षडयंत्रांतर्गत पळवण्यात आले, हा तपासाचा विषय असावा, असे दिग्विजयसिंग यांनी म्हटले. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कमलनाथ यांनीही या चकमकीवर शंका घेतली आहे. तसेच, एमआयएमचे नेता असदुद्दीन ओवैसी यांनीही, ज्युडिशियल कस्टडीत म्हणजे अंडर ट्रायल असणारे हे कैदी तुरुंगातून पळाल्यानंतर त्यांच्याकडे घडय़ाळे, जोडे, बेल्ट हे सारे आले कुठून? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. इतकेच नव्हे तर भोपाळच्या मध्यवर्ती तुरुंगात हे एव्हढे मोठे व वेगळेच कारस्थान शिजत असताना तेथील सुरक्षायंत्रणा, तेथील गुप्तहेर किंवा तत्सम यंत्रणा काय करीत होत्या हा प्रश्नच आहे. कारण हा मोठा कट शिजत असल्याचा सुगावाच कुणाला लागू नये हे कसले द्योतक आहे? जेलमधून पळून जाण्यास यांना कोणी मदत केली याचा कसून तपास सुरू असून घरभेद्यांच्या मुसक्या आवळल्या गेल्या पाहिजेत. या अक्षम्य हेळसांडीची चौकशी झालीच पाहिजे व सत्य लवकरात लवकर बाहेर येऊन दोषींना कठोर शासन होणे गरजेचे आहे. दीपावलीतील धामधुमीचा फायदा घेत तुरुंगातून पळून जाण्याचा कट सिमीच्या या आठ कुख्यात अतिरेक्यांनी आखला आणि त्यात ते यशस्वीही झाले ही तेथील सरकारसाठीही शरमेची बाबच म्हटली पाहिजे. उच्चस्तरीय सुरक्षाव्यवस्था असलेल्या भोपाळ मध्यवर्ती तुरुंगातून आठ अतिरेकी पळून गेल्याने तुरुंग प्रशासनाची झोपच उडाली आहे. दरम्यान, कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत मध्य प्रदेश तुरुंग उपमहानिरीक्षक, भोपाळ मध्यवर्ती तुरुंग अधीक्षक, उपतुरुंग अधीक्षक आणि सहायक तुरुंग अधीक्षक या चार वरिष्ठ अधिकार्यांना निलंबित करण्यात आल्याची माहिती मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी दिली आहे. याप्रकरणी अधिकार्यांचे केवळ निलंबन करून भागणार नाही तर या घटनेच्या मुळाशी जाऊन त्याला खतपाणी घालणार्यांच्या मुसक्या आवळल्या तरच मध्यप्रदेशात गेली काही वर्षे सत्ताधारी असलेल्या शिवराजसिंह चौहान यांच्या कारभाराबाबत वारंवार प्रश्नचिन्ह निर्माण न होता सर्वसामान्यांना त्याच्याबाबत विश्वास वाटू लागेल

Analysing the SIMI encounter – a view from a veteran By COLONEL rohitagarwal

A  Posted on November 2, 2016 The trouble with opposition generated and media sustained hype about anything that could be used to embarrass the government is manifold. First, there seems to be no issue too serious, no institution too sacrosanct to avoid politicisation and sensationalizing. We recently witnessed major opposition parties casting serious aspersions on the credibility of the army by asking the government to furnish proof of the operations that the DGMO briefed media about. One regional leader of the major opposition party even went as far as to call the operations fake, and instead of chastising him, his party Vice President built on that argument and accused the government of pimping the blood of soldiers. Secondly, hype is sought to be built up around catchy phrases with scant regard to the connotations. Shallow arguments are built around superficial information just to grab eyes and ears. These are turned into gospel truth merely by frequency of repetition. And what is worse is that those responsible for speaking on behalf of the government also fall into the trap, trying to counter the narrative built to target them rather than demolishing it to build a more cogent one closer to reality. Latest in this cycle is the storm being kicked up about the gunning down of eight fugitives from Bhopal jail belonging to the banned militant organisation SIMI and under trial for charges including terrorism, conspiring to murder and a previous jailbreak. They escaped from the prison in the middle of the night after killing a jail guard, and were killed by the police the next day in what is being touted as a ‘fake encounter’. The arguments being forwarded and theories being propounded range from absurd to bizarre, and converge towards a narrative that is being sought to be built, that the entire episode was a pre-mediated plot on part of the authorities to kill innocent Muslims. What is being implied is that either they were deliberately allowed to escape so that they could be followed and killed, or maybe they were just picked up from the prison and taken to the place of the encounter and shot dead in cold blood. Grainy video footage of a few seconds from unknown sources are being purported as substantive evidence that the killing was in cold blood. But if we step back from the noise and rhetoric to examine the facts, a clearer picture emerges. Fact 1 – All the eight were under trial for heinous crimes including terrorism. Yes, they were not convicted criminals, but four of them had previously escaped from jail, a crime which doesn’t require much to prove in a court of law. Fact 2 – While escaping this time around, they had murdered a jail guard in cold blood. Unless those making vague references to conspiracies are also alleging that the murder victim was a sacrificial goat in the elaborate plan by the authorities, the fugitives were also facing fresh charges of murder. Fact 3 – The information about the presence of the fugitives near the encounter site was given to the police by villagers, with the sarpanch being on record on video asserting this. Scores of villagers witnessed the ensuing encounter from a distance. As per eyewitness accounts on video, the police asked the fugitives to surrender and also fired in the air. It was only when they refused to surrender, and started pelting stones that the police fired at them. Fact 4 – One video shows one policeman firing into the supine body of one of the fugitives from close quarters. If we piece together these facts, we can dispassionately arrive at some logical conclusions. There were definitely major lapses on the part of the jail administration, who don’t seem to have learnt anything from the previous escape by four of these under trial terrorists. But the eight had definitely escaped and were on the run. When confronted by the police at the encounter site, they did not surrender. Therefore, by no stretch of imagination can this be called a case of ‘fake encounter’, which implies that the whole incident was stage managed. That the police either picked them up from the prison, took them to the site and then killed them in cold blood. Or that they surrendered, and instead of arresting them, the police shot them. Neither of these versions are borne out by the facts listed above. What the police can possibly be faulted for is ‘use of excessive force’. And how much force can be considered excessive while dealing with hardened criminals and suspected terrorists is a matter of the judgement of the person in charge on the spot. The fact that they had already killed a policeman while escaping would have been a factor in making this judgement. One of the primary responsibilities of the commander on the spot is to avoid casualties to own men, and the fugitives had already demonstrated the intent to do so. Whether they had the means to do so was not something that was easily discernible at the spur of the moment. Another factor in deciding whether the force was excessive or not is the possible outcome if such force wasn’t used. Since it was obvious that the terrorists had no intentions of surrendering, and were instead launching stones at the cops (the police have even claimed there was some firing), failing to shoot them could have led to their escaping, and possibly carrying out terrorist attacks in future leading to death of innocent citizens. Politicians with an axe to grind may go ahead and use the incident to castigate the police and target the government, even choosing to ignore or twist facts. But we, as ordinary citizens must realize and appreciate that such actions by the police and other security forces are aimed at protecting us. If we can’t give them even the slightest margin of error in decision and action, it is at our own peril.

Surgical strikes are passé and fire assaults are in. It is the Indian Army, which in these days is setting the pace for gaining new knowledge. -So here is most of what you would like to know.

FIRE ASSAULTS Over the weekend, the most happening thing in the country was the simultaneous Diwali, in the metropolises of India and at the Line of Control (LoC)/International Border (IB). The former was a happy one with benign lights and sounds while the latter was deadly. Lots of people were hearing the term fire assaults for the first time and social media was demanding to be informed more about this phenomenon. Surgical strikes are passé and fire assaults are in. It is the Indian Army, which in these days is setting the pace for gaining new knowledge. So here is most of what you would like to know. What is the LoC and how does it differ from the IB; good to know that. It is a delineated line in a disputed area (although India does not consider J&K as disputed, it is only contested) along which the armies of the claimants are deployed in eyeball to eyeball contact without any no man’s land. The LoC runs well east and south of the actual international boundary and is the alignment along which the conflict of 1947-48 came to a halt, thus creating Pakistan-occupied Kashmir (PoK - often referred as Azad Kashmir, or AK, by Pakistan). Later, after 1971 and the Shimla Accord, it was delineated under the Suchetgarh Agreement. Unlike the IB, there are no boundary pillars (BPs) delineating the LoC. However, there are a series of mostly difficult to discern landmarks such as boulders, trees and nullahs, which have undergone change over the years. The Indian and Pakistani armies are in an eyeball contact in their various pillboxes and posts all along the alignment, but at places, terrain constraints may separate the two, by two or more kilometres. It is an environment little known to the outside world; here the notion of ‘Grabbers, Keepers’ exists. Translating this into reality, it means that any side grabbing a piece of ground for a tactical advantage gets to keep it unless forcibly evicted (recall Kargil 1999). It is the classical extended form of defence where some key defended localities are held in strength and a few others in the vicinity to support them. There exist gaps, which are patrolled and dominated by fire and in the context of infiltration, ever since 2004 there exists a continuous LoC fence, which is manned 24x7. The gaps are, therefore, no longer existent but the deployment is in penny packets as the LoC itself is hugely manpower intensive, due to the sheer nature of terrain. I can visualise eyebrows being raised with the inevitable question – technology, can’t it replace manpower? The answer is always yes, but the constraints of the LoC terrain cannot easily be imagined. Secondly, the deployment of technical resources is expensive and the nation is unwilling to spend on it unless it increases the defence allocations. Test bed technology demonstrators set up in 2003 are yet to see the light of day. The IB sector manned by the Border Security Forces (BSF) is a little different. Pakistan does not recognise it as the IB. It calls it the working boundary, denoting that it is not permanent, while for us it is a resolved boundary with nothing contentious. The Army only occupies contentious boundaries, where the threat to territory exists. Only in war will it move up its forces to ‘tactically’ occupy the border even as the BSF continues to man peacetime border outposts. The word tactically means that deployment may not be bang on the border but such that a planned defensive battle can be fought or an offensive can be undertaken. Manning every inch of territory is irrelevant for that. That brings us to the real subject, fire assaults. Well, you can use troops to physically attack, destroy and evict the enemy but you will suffer high casualties in the course of doing that. The option of not crossing the LoC exists and could also be a politico-diplomatic term of reference from the government of the day for specific purposes. Yet, if the enemy, including the terrorists, connive to cross the LoC and target our posts and the smaller detachments along the fence and gaps there has to be retribution. After the surgical strikes the expectation would be that the Army crosses over each time there is a contingency. That is tactically not possible and there are other options, which the Indian Army is very successfully adopting in the last few days. One of them is fire assaults. Fire assaults were often used prior to 26 November 2003, and also in some selected areas in later years; areas such as Nangi Tekri in the Rajouri/Mendhar sector, where infringements have been the order of the day. A fire assault involves the optimum employment of mix of weapons of choice, from small arms and machine guns to mortars, missiles, artillery and direct firing artillery guns over a fixed/flexible duration, with the specific aim of causing destruction and casualties in a given area. The fire assault plan has an allocation of heavy ammunition with timings and sequence of employments as felt necessary and caters for the neutralisation against enemy weapons, which will be used as response. These fire assaults can be absolutely deliberate or pre-decided and employed during contingencies. The important things are to ensure that the firing is not without aim and the punishment is sufficient for the enemy to pay a penalty for his rash actions. It also presupposes adequate overhead, frontal and flank protection for own troops when they are subjected to the response. The surprise factor is most important in this and the ingenuity and experience of the local commander will come handy in planning, execution and catering for contingencies. Surprise can be obtained and ensured by ingenuous choice for deployment of direct firing artillery guns, roving artillery, use of missiles from concealed locations and misleading the enemy on the deployment of force multipliers. My recount of an incident in 2008 may help understand the importance of fire assaults. A particular area on the LoC had not been frequented by my troops for some time. When I ordered that the area up to the LoC be dominated to avoid the ground being considered by the enemy as his, the local unit sent a small detachment to a temporary location to dominate the ground by day. On the third day of such deployment a Pakistani sub unit under a young officer attempted to evict them by day using a ploy of white flags while dressed in track suits. It led to a brawl with exchange of fire. One of my men was killed but the presence of mind of the light machine gun man saved the day as he opened fire and killed seven Pakistanis on the spot. The rest ran to their post. The Commanding Officer (CO), a phenomenally fit officer, rushed to the area by running and climbing at a height of 13,000 feet. He took charge and recovered the body of our brave heart. Then he asked me what his orders were. I gave him my decision, which was exactly the methodology currently being followed in the last few days. I directed him to destroy the erring post of the Pakistanis from which the officer and his men had emerged to engage our men and any other which interferes with our actions. But I lay the term of reference that the LoC would not be crossed by him or his men. The brave heart CO was true in his commitment and professional to the hilt. He used the firepower of his unit, no artillery to prevent escalation, and employed heavy weapons in a most ingenuous way the entire night. By morning, pictures sent to me through multimedia displayed exactly what I wished; the flattening out of the Pakistani post, which incidentally was on a lower slope so at much disadvantage; there were many casualties. Not one man from our side crossed the LoC. The next day the radio intercepts revealed the chaos on the Pakistani side with questions and allegations being raised about who was responsible for sending the officer across the LoC in this unconventional suicide mission. Our moral victory was the sighting of an olive green Pakistan Army helicopter on the next afternoon which landed at the brigade headquarters. It took the Brigade Commander away as the only passenger; the Commander was removed from command. Before the ceasefire came into effect in November 2003, fire assaults were common, particularly in the Poonch and Uri sectors. The Bofors medium gun is extremely useful for such fire assaults and its USP is the surprise that one can obtain with it. The issue which differentiated the Pakistani fire assault from ours was the unpredictability and ingenuity. Our officers, men, porters and animals all joined into the effort and ideas from different sources, higher and lower, were absorbed. Plans were hardly ever repeated. The other aspect, which soldiers with lesser experience need to remember is that without first ensuring your own protection, never undertake fire assaults. Such protection does not come easy. It is a measure of your appreciation of ground, the amount of backbreaking effort you will undertake to shell proof your own defences and even lowly ambush sites which may be in the open. The moment you reveal a weakness of yours, remember you won’t live to regret it. Senior commanders on visits to posts must always have the corner of the eyes trained to observe flaws such as this, baffle walls and quality of frontal protection. I once made the mistake of assuming that one of my key guns was well protected, without physically visiting the detachment. The gun was blown by an accurate missile strike from the other side; mercifully casualties were superfluous. In an era when the common understanding is that ‘surgical strike’ is the only term in the lexicon of the Indian Army the public may feel surprised to keep learning and absorbing more terminologies, which form part of military vocabulary. ‘Fire assault’ is not the least of them.

India’s growing arms footprint in Afghanistan points to an important future aspect of its regional power projection -Shashank Joshi

“We have a wish list that we have put before the government of India,” declared the then Afghan President, Hamid Karzai, on a visit to New Delhi in May 2013. “It is up to the government now to provide us according to their means.” Over the next year, the United Progressive Alliance (UPA) government decided its means were to be modest. It dithered, wary of provoking Pakistan further, concerned by where its weapons might end up, and pleading a shortage of stocks. In April 2014, it agreed to the curious expedient of paying Russia to supply small arms to Afghanistan. This was, perhaps, not so strange in light of a North Atlantic Treaty Organisation (NATO)-Russia agreement that same month to maintain Afghanistan’s crumbling helicopter fleet, building on earlier American purchases from Moscow. But it highlighted India’s cautious approach to over-militarising its engagement in Afghanistan. The arrival of President Ashraf Ghani later that year, and his outreach to Pakistan, rendered the question moot. Bolstering Afghan forces But with that outreach now in tatters, the Taliban rejecting peace talks, and Mr. Ghani turning back to New Delhi, the question of arms has come back on the agenda. Three Indian-built transport helicopters were donated in April 2015. Over the winter of 2015-16, several attack helicopters followed. General John Nicholson, commander of U.S. and NATO forces in Afghanistan, spoke in August of an “immediate need for more”, perhaps the most enthusiastic imprimatur ever given by a U.S. official. And now, Indian press reports suggest that New Delhi is “firming up” plans to send artillery, trucks, and — if you believe the headlines — T-72 tanks. There may be some arms inflation at work here. In fact, the Afghans seem to have asked not for Main Battle Tanks (MBT), which would be overkill for fighting the Taliban, but Russian-designed BMPs, which are quick, versatile, and lightly armoured vehicles for infantry. India has been phasing out its older variants and they would be understandably useful to an army haemorrhaging over a dozen soldiers a day. Will this change anything? Since Afghan forces took the lead in fighting, the Taliban have gained more territory than at any other point in the last 15 years. This is despite the high level of foreign support that remains in place — 9,000 U.S. troops remain in the country. In June, U.S. President Barack Obama expanded authorisation for air power to support Afghan offensives, not just repel insurgent attacks, and for U.S. troops to embed with regular Afghan infantry, not just special forces. From January to October, there were 700 air strikes — 200 more than in the whole of last year — dropping about 1,000 bombs. While we should not ignore the important progress made in shrinking the Islamic State’s presence considerably, the Afghan National Security Forces have been rolled back by the Taliban in no less than three major provincial capitals: Lashkar Gah in Helmand, Tarin Kot in Uruzgan, and Kunduz in the north. Two other capitals, Baghlan and Farah, are also under serious pressure. The political signalling At the strategic level, arms cannot compensate for more fundamental problems. Last week, General Nicholson highlighted the “failure of leadership” in the police and army, leaving young police officers and soldiers dying on isolated checkpoints without adequate food, water, or ammunition. These failures extend to the political level. This month, the Vice President himself, the controversial warlord Abdul Rashid Dostum, attacked President Ghani for favouritism towards Pashtuns over the former’s own Uzbek constituency and threatened to “gather my people”. Mr. Ghani’s office retaliated with a threat to investigate Mr. Dostum’s personal militias operating in the northern Faryab province. In the context of these profound military and political failings, no injection of arms — whether from India, NATO, Russia, or China — will turn the situation around. They are band-aid on a flesh wound. Arms can make a difference at the margin, affording protection to some units where previously there might have been none. For an isolated patrol outnumbered by insurgents, the prospect of air support by an Indian-supplied helicopter should not be overlooked. But their real purpose is to serve as political signals of support, lubricating Mr. Ghani’s pivot back to New Delhi and ensuring that India — left out of the four-nation Quadrilateral Coordination Group (QCG) on peace talks comprising Afghanistan, Pakistan, China, and the U.S. — retains influence over the direction of the conflict. However, the three-year journey from Mr. Karzai’s wish list to India’s incremental gift giving also points to a broader trend. “We are well positioned,” noted Prime Minister Manmohan Singh three years ago, “to become a net provider of security in our immediate region and beyond.” Net security provider is a slippery term. Indian officials have emphasised soft security missions, like disaster relief and evacuation, rather than full-blown military intervention. Arms sales and donations are a halfway house, an arm’s-length instrument of national power. During 2011-15, the five permanent members of the United Nations Security Council collectively supplied almost 70 per cent of all international arms exports. Arms generate revenue, of course, but they can also transform the balance of power, cement alliances, and — as India has discovered to its cost through its history — provide leverage during crises and wars. They are not without risks. Arms can be waylaid or even turned on their provider, especially where regimes change suddenly, and can render the providers awkwardly complicit in their use. Arms can also fuel conflicts, reducing the incentive on one side or another to negotiate with adversaries. Growing Indian clout India is a small fish in this pond. But its clout is growing. Indian arms exports doubled by value from 2012-13 to 2014-15 to over $200 million. The recipients included Afghanistan, Nepal, Myanmar, Vietnam, South Korea, and even major exporters like Russia, Israel, and Britain. Most of these have been spares and minor equipment. Last month, Prime Minister Narendra Modi announced a $500 million line of defence credit to Vietnam during his trip to Hanoi, building on an earlier line of credit two years ago for Indian patrol boats. Over the past decade, other Indian transfers to neighbours have included patrol boats, maritime patrol aircraft, radar, armoured vehicles, anti-tank weapons, and helicopters. India directly operates some of these assets, notably part of the coastal surveillance radar chain unfolding across the Seychelles, Mauritius, Maldives, and Sri Lanka. Beneficiaries have included every single member of the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) except, of course, Pakistan. How far will this grow? India has a long history of modest arms provision and training in South Asia and Africa, but by and large it has held back from game-changing sales that would have strategic ripples. Indian tanks went to South Africa and Singapore in the 1970s, but there’s little evidence they have been sent to anyone since despite reports of a transfer to Myanmar. There have been murmurs that BrahMos might be exported to nearly a dozen different countries, including Vietnam, the Philippines, Indonesia, Thailand, and the United Arab Emirates. This would be extremely consequential, not least if the missile’s range can be doubled as easily as suggested. India has also discussed potential sales of its Light Combat Helicopter and has ambitions to export the much-maligned Tejas combat aircraft. All of these platforms would affect the military balance more than a handful of patrol ships. India’s growing arms footprint in Afghanistan points to an important future aspect of its regional power projection.

भारताचा नकाशा मंदिरापेक्षा कमी पवित्र आहे काय?आता नागरिकांनीच जागरूक होऊन भारताच्या नकाशाचे पावित्र्य जोपासण्याची आणि यासंदर्भात कठोर भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे

November 2, 2016015 काही दिवसांपूर्वी ज्या दिवशी ब्रिक्स शिखर परिषदेचा प्रारंभ होणार होता, अगदी त्याच दिवशी दिल्लीच्या एका ख्यातनाम इंग्रजी दैनिकाने चीनचे दैनिक वर्तमानपत्र ‘डेली चायना’ची एक जाहिरात (परिशिष्ट) छापली, ज्यात भारताचा नकाशा चुकीचा होता. म्हणजे त्यात काश्मीर पाकिस्तानात दाखविण्यात आले होते आणि अरुणाचल प्रदेश चीनचा भाग दाखविण्यात आला होता. सकाळी सकाळी ही असली जाहिरात पाहून तीव्र संताप आला आणि मी काही काळ वाट पाहिली. कदाचित कुठून तरी प्रतिक्रिया येईल आणि या गंभीर चुकीविषयी कुणीतरी आवाज उठवेल. मात्र, कुठलीही प्रतिक्रिया न आल्याने असे वाटले की सर्वांनी एकतर या जाहिरातीकडे लक्ष दिले नाही अथवा चूक लक्षात आल्यावरही हा विचार केला की आम्ही याविषयी काय करू शकतो? मी माझ्याकडून प्रयत्न केले आणि गृहमंत्री राजनाथसिंह आणि माहिती व प्रसारण मंत्री व्यंकय्या नायडू यांच्या लक्षात ही बाब आणून दिली आणि सोशल मीडियात या विषयावर अभियान चालविले. तसेच दिल्लीचे विशेष पोलिस आयुक्त मुकेशकुमार मीना यांच्याकडे या संदर्भात औपचारिक तक्रारही नोंदविली. व्यंकय्या नायडू यांनी यावर त्वरित कार्यवाही करून माहिती व प्रसारण सचिवांकडे माझी तक्रार पाठविली आणि त्यावर शासकीय कार्यवाही होईल, असा मला विश्‍वास आहे. मात्र, सोशल मीडियावर अभियान चालविण्याचा एक परिणाम असा झाला की दुसर्‍याच दिवशी त्या वर्तमानपत्राला पहिल्या पानावर असा खुलासा करावा लागला की जो नकाशा प्रकाशित करण्यात आला आहे त्याच्याशी या वर्तमानपत्राचा काहीही संबंध नाही आणि तसा नकाशा प्रकाशित केल्याबद्दल आम्हाला खेद वाटतो. कुणी भारताचा नकाशा चुकीचा छापतो आणि भारताच्या सीमांशी छेडछाड करून आमचा भूभाग विदेशात असल्याचे दाखवितो आणि तरीही आम्हाला संताप का येत नाही? पोलिस अथवा शासन-प्रशासनाची कुठलीही संबंधित शाखा अथवा नेता, मग तो कुठल्याही पक्षाचा असो यावर स्वत:हून पुढाकार घेऊन काही करत का नाही? भारताचा नकाशा चुकीचा प्रकाशित करणे आणि भारताच्या सीमेवर झालेला दहशतवादी हल्ला, सारखाच गंभीर गुन्हा नाही काय? कल्पना करा कुणी आमचे कुराण, बायबल, गीता अथवा श्री गुरू ग्रंथसाहिब या धार्मिक ग्रंथाचे एखादे पान चुकीचे प्रकाशित केले अथवा त्याच्या मूळ तत्त्वाशी छेडछाड केली, अथवा अपमान केला तर त्याचा काय परिणाम झाला असता? दंगली भडकतात, संपत्तीचे प्रचंड नुकसान करण्यात येते, लोक मारले जातात, स्थितीवर नियंत्रण आणणे सरकारपुढे मोठेच आव्हान होऊन बसते. ही तर त्या धार्मिक ग्रंथांची स्थिती आहे जे आमचे मन आणि धर्माला प्रभावित करतात. पण, त्या महान भारत देशाच्या नकाशाचा अपमान झाला आहे असे कुणाला वाटतच नाही. उलट अशासारखी प्रकरणे सहजपणे घेऊन गुंडाळण्याचेच प्रयत्न केले जातात, जणू काहीही गंभीर घडलेलेच नाही. गेल्या वर्षी मी जागतिक बँकेच्या संसदीय मंडळाच्या एका बैठकीसाठी वॉशिंग्टनला गेलो होतो. तेथे जगाची आर्थिक परिस्थिती दर्शविण्यासाठी जागतिक बँकेच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञांचे (जे मूळ भारतीय वंशाचेच होते) एक भाषण आमच्या सत्रात झाले. आपल्या भाषणात विविध देशांतील आर्थिक परिस्थिती दाखवत ते भारताच्या स्थितीवर टिप्पणी करू लागले आणि समोर भारताचा नकाशा दाखविला. त्यात काश्मीरचा प्रदेश पाकिस्तानात दाखविण्यात आला होता आणि भारत खंडित, तुकड्यातुकड्यात दिसत होता. जगातील विविध देशातील जवळजवळ १५२ खासदार तेथे उपस्थित होते. मला ही गोष्ट मुळीच सहन झाली नाही. मी ते भाषण मध्येच थांबवून तीव्र विरोध दर्शविला. भारतीय खासदारांसमोर आपण भारताचा चुकीचा नकाशा दाखविण्याचा असभ्यपणा कसा दाखवू शकता? भाषण देणारे ते अर्थतज्ज्ञ एकदम गडबडून गेले. मी त्यांना म्हटले, ‘आपण मूळ भारतीय वंशाचे असूनही आणि भारताचा योग्य नकाशा कोणता हे आपल्याला माहीत असूनही आपण असा चुकीचा नकाशा दाखविता ही लज्जास्पद बाब आहे. आपण असा चुकीचा नकाशा दाखवूच कसा शकता? कदाचित जागतिक बँकेत कधीच भारताच्या चुकीच्या नकाशाबद्दल कुणी आक्षेप घेतला नसावा?’ त्या अर्थतज्ज्ञाने खेद व्यक्त करून आपली स्लाईड पुढे सरकवून प्रस्तुतीकरण जारी ठेवले. जवळजवळ आठ महिन्यांपूर्वी ब्रसेल्स येथे पाश्‍चिमात्य देशांची संरक्षण संघटना नाटोच्या मुख्यालयात जागतिक संरक्षण परिस्थितीवर एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. माझ्यासमवेत कॉंग्रेसचे एक वरिष्ठ नेते आणि राष्ट्रीय प्रवक्तेही होते. तेथील प्रमुख जनरलने दक्षिण आशियातील संरक्षणात्मक परिस्थिती व आव्हाने या विषयावर नाटोचा दृष्टिकोन प्रस्तुत करताना जेव्हा नकाशे दाखविले तेव्हा त्यातही भारताचा नकाशा चुकीचा होता. आणि आम्ही तेथेही आक्षेप नोंदविला. यात कॉंग्रेस नेत्याचेही पूर्ण सहकार्य मिळाले आणि जनरलला माफी मागावी लागली. आम्ही भारताच्या एक इंच सीमेवरही विदेशी अतिक्रमण सहन करू शकत नाही. जसे मंदिर, चर्च, मशीद आमच्या आस्था व श्रद्धेचे प्रतीक आहेत अगदी त्याचप्रमाणे नकाशाही आमचा मानसन्मान आणि राष्ट्रीय सीमांच्या पावित्र्याचे प्रतीक आहे. जर आमच्या आस्था व श्रद्धास्थानाला धक्का लागलेला, त्याचे पावित्र्य नष्ट झालेले आम्हाला चालत नाही, तर मग नकाशाचे पावित्र्य नष्ट झालेले आम्ही चुपचाप कसे सहन करू शकतो? शेवटी राष्ट्रीय ध्वजही कपड्याचा तुकडाच तर असतो. मात्र, त्याचा अपमान झाल्यास तुरुंगात जावे लागते, गोळ्यांच्या फैरीही झाडतात, प्राण घेतले जातात. कॅसाबलांका नामक एक प्रसिद्ध इंग्रजी कविता आहे, ज्यात १३ वर्षांचा एक मुलगा आपल्या राष्ट्राच्या ध्वजाचे रक्षण करण्यासाठी जळणार्‍या नौकेत स्वत:ला अर्पण करून आपले बलिदान देतो मात्र, पळ काढत नाही. दुर्दैवाने भारतात भारताचा राष्ट्रीय नकाशा चुकीचा छापणे अथवा त्याचा अपमान करणे जाणीवपूर्वक केलेल्या गुन्ह्याच्या श्रेणीत येत नाही. भारतीय दंड विधानात १९९९ मध्ये दुरुस्ती करून चुकीचा नकाशा छापल्यास ६ महिन्यांच्या कारावासाची तरतूद करण्यात आली. मात्र, यात ही अट आहे की तक्रार सरकारला करावी लागेल. कुठलाही नागरिक याविरुद्ध तक्रारही नोंदवू शकत नाही. मायक्रोसॉफ्ट, गूगल तथा अन्य देशातील सॉफ्टवेअर कंपन्या उघडउघड भारताचा नकाशा चुकीचा दाखवतात, ज्याचा चुकीने अथवा अज्ञानामुळे लाखो भारतीय नागरिक उपयोग करतात आणि भारताच्या पवित्र सीमांचे उल्लंघन करतात. मी हा विषय संसदेत अनेकदा मांडला, त्यावर चर्चा घडवून आणली. चुकीचा नकाशा दर्शविल्याविषयी गुन्हा नोंदविण्यात यावा, अशी मागणीही केली. आता नागरिकांनीच जागरूक होऊन भारताच्या नकाशाचे पावित्र्य जोपासण्याची आणि यासंदर्भात कठोर भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे

भोपाळातील फटाके-भोपाळातील चकमककांडावर नेहमीप्रमाणे प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले जात असले तरी जे मारले गेले ते सर्वच जण बॉम्ब बनविण्यात तरबेज होते. तुरुंग फोडून पळून जाण्यामागे त्यांचे भयंकर कारस्थान कशावरून नसेल?-samna editorial

Wednesday, November 02nd, 2016 भोपाळातील फटाके दिवाळी असली तरी मुंबईत फटाक्यांना बंदी आहे. फटाके वाजत नसल्याने दिवाळीचा मामला थंड पडला. पण मध्य प्रदेशात भोपाळ येथे जोरदार फटाके वाजले व संपूर्ण देशात त्या फटाक्यांचा आवाज घुमला आहे. कदाचित भोपाळमधील फटाक्यांचे आंतरराष्ट्रीय पडसाद उमटू शकतात. भोपाळच्या सेंट्रल जेलमधून ‘सिमी’चे आठ अतिरेकी पळून गेले. त्या सर्व अतिरेक्यांना आता गोळ्या घालून यमसदनी पाठविण्याचे शौर्य पोलिसांनी गाजवले आहे. भोपाळच्या रस्त्यांवर आठ अतिरेक्यांचे मुडदे छिन्नविच्छिन्न अवस्थेत पडल्याची छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली आहेत व आपल्याच देशातील काही लोक त्या मुडद्यांसाठी ‘मातम’ करीत आहेत. ‘पोलिसांनी काय हे क्रौर्य केले? पोलिसांनी काय हे अमानुष व निर्घृण काम केले?’ असे वक्तव्य करून दहशतवाद्यांचे मनोबल वाढविण्याची जणू स्पर्धाच सुरू आहे. अर्थात भोपाळात जे घडले त्यास दुसरी बाजू आहे. ‘सिमी’चे आठ अतिरेकी सेंट्रल जेलमधून पळून जातात हे सरकारसाठी लांच्छनास्पदच होते. राष्ट्रीय सुरक्षेचा हा खेळखंडोबाच आहे. त्याचे समर्थन कोणी करू नये. भारतीय जनता पक्षाचे राज्य येऊनही प्रभू श्रीरामांचा वनवास संपला नाही. अयोध्येत राममंदिर उभारणीबाबत राजकीय टोलवाटोलवी सुरू आहे. राम आजही वनवासातच असला तरी देशाची सुरक्षा व्यवस्था मात्र रामभरोसे आहे हे भोपाळच्या ‘तुरुंग’फोडीनंतर उघड झाले. दिवाळीच्या धामधुमीचा फायदा घेत तुरुंगातून पळून जाण्याचा कट ‘सिमी’च्या आठ भयंकर अतिरेक्यांनी रचला व त्यात ते यशस्वी झाले. रामशंकर या तुरुंग रक्षकाची गळा चिरून हत्या केली. चादरीचा दोरासारखा वापर करून भिंतीवरूनच उड्या मारून सिमीचे हे अतिरेकी पसार झाले, पण भोपाळपासून जवळच पोलिसांनी त्यांना घेरले व ठार केले. प्रश्‍न इतकाच आहे की, अतिरेकी चकमकीत मारले गेले म्हणून सरकारचे कौतुक करायचे, की तुरुंग फोडून अतिरेकी पळून गेले म्हणून सरकारला जोडे हाणायचे? हिंदी सिनेमात असे प्रसंग नेहमीच पाहायला मिळतात. तुरुंगाचे लोखंडी गज वाकवून किंवा उंच भिंतीवरून पलीकडे उडी मारून खलनायक फरारी होतो. पण हे असे फक्त हिंदी सिनेमांतच घडू शकेल. प्रत्यक्षात हे शक्य नाही, असे सांगून आपणच आपले समाधान करून घेत असतो. पण फक्त सिनेमातच नाही तर प्रत्यक्षात हे असले प्रकार घडू शकतात हे भोपाळच्या घटनेने दाखवून दिले. हे आठही दहशतवादी ‘सिमी’चे आहेत व त्यांचे कारनामे राष्ट्रद्रोही आहेत. त्यामुळे त्यांना तुरुंगात इतकी मोकळीक कोणी मिळवून दिली? मध्य प्रदेशात भारतीय जनता पक्षाचे सुशासन अनेक वर्षांपासून आहे व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यांनी तर विजयाची हॅटट्रिकच केली आहे. त्यामुळे भोपाळ तुरुंगातून आठ दहशतवादी पळाले याचे खापर काँग्रेसवर फोडता येणार नाही व राहुल गांधी यांना राज्य कारभाराचे ज्ञान नाही अशी पुडी कुणाला सोडता येणार नाही. आठ दहशवाद्यांनी पलायन केल्यावर सर्वत्र ‘हाय अ‍ॅलर्ट’चा इशारा देण्यात आला होता. हा मोठाच विनोद आहे. हे आठ अतिरेकी पळून जाऊन काय करतील व त्यांचे मनसुबे काय असतील, हे सांगण्याची गरज नव्हती. त्यामुळे पाकिस्तानी दहशतवाद्यांशी हातमिळवणी करून ते हिंदुस्थानच्या सुरक्षा व्यवस्थेला सुरुंग लावतील व त्यासाठीच त्यांनी पलायन केले. हा मोठा कट असावा. बाहेरून त्यांना मदत झाली आहे व याबाबत माहिती मिळवण्यात आपली सुरक्षा यंत्रणा, गुप्तचर विभाग कुचकामी ठरला आहे. भोपाळ तुरुंगात अनागोंदी होती व भिंती कमकुवत असल्याचे आता उघड झाले आहे हेसुद्धा गंभीरच आहे. भोपाळातील चकमककांडावर नेहमीप्रमाणे प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले जात असले तरी जे मारले गेले ते सर्वच जण बॉम्ब बनविण्यात तरबेज होते. तुरुंग फोडून पळून जाण्यामागे त्यांचे भयंकर कारस्थान कशावरून नसेल? इशरत जहां प्रकरणाची पुनरावृत्ती भोपाळच्या रस्त्यांवर झाली. चकमक खरी की खोटी, यावर तोंडाची डबडी वाजवणार्‍या निधर्मीवाद्यांना शेवटी इतकेच सांगायचे आहे की, भोपाळची चकमक खरी असेल तर पोलिसांना हजार सलाम आणि दिग्विजय सिंहांसारखे लोक म्हणतात त्याप्रमाणे, चमकम ‘बनावट’ असली तरी देशाविरुद्ध कट रचणारे व बॉम्ब बनवणारे लोक मारले गेले आहेत हे विसरू नये व पोलिसांना बदनाम करू नये! दहशतवाद्यांचे पोशिंदे! भोपाळ जेलमधून जेल तोडून जेलमधील पोलिस शिपाई रमाशंकर यांचा गळा कापून पळून गेलेल्या सिमीच्या आठ भयंकर दहशतवाद्यांची निर्लज्जपणे बाजू घेत, कॉंगे्रसचे सरचिटणीस दिग्विजयसिंह, एमआयएमचे सर्वेसर्वा असादुद्दीन ओवैसी आणि आम आदमी पार्टीचे अनेक नेते ओरडू लागले आहेत. अजून या घटनेची चौकशी होण्याआधीच, या भयंकर दहशतवाद्यांना निरपराध ठरविण्याचा चंग बांधल्यासारखी विधाने करत आहेत. जेल तोडून पळणारे अतिशय गंभीर गुन्हे करणारे आरोपी होते, दहशतवादी होते, हे न पाहता त्यांना चकमकीत पोलिसांनी ठार का मारले? असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. जेल तोडून पळून जाताना या बदमाश दहशतवाद्यांनी जेलमधील पोलिस शिपाई रमाशंकर यांचा गळा कापून त्यांना ठार मारले, त्या रमाशंकर यांच्याबद्दल सहानुभूतीचा एकही शब्द तोंडातून न काढता, जेलमधून या आठ जणांना मुद्दाम सोडण्यात आले की काय? जेल तोडून पळणारे नेहमी मुस्लिमच का असतात? असे कुतर्क लढवीत, निरर्थक आणि लांगूलचालनाच्या राजकारणात बुडालेले प्रश्‍न हे नेते विचारू लागले आहेत. यांना दहशतवाद्यांचे पोशिंदेच म्हणावे लागेल! दहशतवादी मारले गेल्याबद्दल यांना दुःख होते. पोलिस शिपाई मारल्या गेल्याचे यांना दुःख नाही. अर्थात, ज्यांची सडकी मनोवृत्ती भारतीय सैन्यांनी गुलाम काश्मीरमधील दहशतवाद्यांवर ‘सर्जिकल अटॅक’ करून त्यांना ठार मारले, तर सैन्याला पुरावे मागण्याइतकी सडली असेल, तर ते दहशतवाद्यांची बाजू घेणे साहजिकच आहे. २००८ मध्ये अहमदाबाद येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटांच्या मालिकेत अनेक निरपराध लोक मारले गेले होते. त्यामध्ये या भोपाळ जेल फोडणार्‍या आठ दहशतवाद्यांचा हात होता. खांडवा येथे जातीय दंगली घडवून अनेकांचे प्राण आणि मालमत्तेचे नुकसान करण्यात कारणीभूत असल्याचा यांच्यावर आरोप होता. अमजद रमजान खान, शेख महबूब, जाकीर हुसेन आणि मोहम्मद सालिक यांच्यावर उत्तरप्रदेशात बिजनौर येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटाचा आरोप होता. शेख महबूब या आधी खांडवा जेल तोडून पळून गेलेला कैदी होता. बिजनौरमधील स्फोटाचा हा आरोपी होता. जाकिर हुसैन याने शेख महबूबसोबत एका पोलिस शिपायाचा खून केल्याचा आरोप होता. अमजद उर्फ पप्पी उर्फ दाऊद हा एक डाकू होता. त्याने भोपाळच्या एका फायनान्स कंपनीवर डाका घातला होता. खांडवा जेल फोडून पळणार्‍यात हा एक पळपुटा होता. मोहंमद सालिक उर्फ सल्लू हा बिजनौर स्फोटाचा कट रचणारा आरोपी होता. अखिल खिलजी याच्यावर अनेक केसेस होत्या. खांडवा येथे चार वेळा जातीय दंगली भडकविल्याचा याच्यावर आरोप होता. हा सिमीचा कार्यकर्ता होता. माजिद नागोरी याला स्फोटके घेऊन जाताना पकडले होते. त्यानंतर एकदा पळून जाऊन हा पुन्हा स्वतः पोलिसांना शरण आलेला होता. खालिद अहमद हा सोलापूरचा राहणारा एका मोठ्या महत्त्वाच्या जागेवर हल्ला करण्याची योजना करत होता. मुजीब शेख हा अहमदाबादचा राहणारा आणि अहमदाबादच्या स्फोटांच्या मालिकेचा आरोपी होता. अशा या एकापेक्षा एक भयंकर आरोपींनी जेलमधील पोलिसावर हल्ला करून त्याचा गळा कापून ठार मारून जेल तोडले. ते बाहेर पळाले. पोलिसांना काही तासांनंतर लगेच दहा किलोमीटर अंतरावरील खेजडी गावातील लोकांनी माहिती दिली की, हे पळालेले दहशतवादी त्यांच्या गावात आले आहेत. पोलिसांनी ताबडतोब यांना घेरले. पोलिसांबरोबरच्या चकमकीत हे आठही दहशतवादी मारले गेले. त्यानंतर कॉंग्रेस, एमआयएम, आम आदमी पार्टी या फोबियाग्रस्त लोकांची कावकाव सुरू झाली आहे. यांचे म्हणणे आहे की, जेलमधून पळून जाताना या कैद्यांकडे शस्त्रे नव्हती असे पोलिस सांगतात, तर मग चकमक कशी काय झाली? वास्तविक, हे कैदी जेलमधून पळाल्यानंतर आठ तासांनी ही चकमक झाली. या दरम्यान हे दहशतवादी जवळपासच्या गावात परिचित काही लोकांकडे थांबले होते, अशी गावकर्‍यांनी पोलिसांना माहिती दिली आहे. या काळात ते कपडे बदलणे, शस्त्रे जमा करणे सहजशक्य आहे. मात्र, कसलाही आधार नसताना दिग्विजयसिंह, ओवैसी आणि आम आदमी पार्टीचे लोक ओरड करत आहेत. केवळ मारलेे गेलेले मुस्लिम आहेत म्हणून गठ्‌ठा मतांचे राजकारण करण्याचा भयंकर खतरनाक खेळ हे नेते खेळत आहेत. हे इतरांना जातीयवादी म्हणून सतत शिव्या देतात, मग आता हे मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांची जात काढून छाती बडवण्याचा उपद्व्याप का करत आहेत? जे जेल तोडून पळून जातात ते कायद्याचे भयंकर गुन्हेगार असतात. विशेषतः निरपराध नागरिकांच्या रक्ताला चटावलेले तर अधिकच भयंकर गुन्हेगार असतात. ते हिंदू आहेत की मुसलमान, हे पाहून त्यांच्याशी व्यवहार करायचा नसतो. ते गुन्हेगार आहेत, जेल तोडून पळालेले आहेत, पोलिस शिपायाचा खून करून पळालेले आहेत, अशा माथेफिरू खुनी गुन्हेगारांना दिसताक्षणी गोळी घातलीच पाहिजे. त्यांनी प्रत्युत्तर दिले की नाही, त्यांनी पोलिसांवर गोळी चालविली की नाही, असले नतद्रष्ट प्रश्‍न उपस्थित करून जे जातीय खेळ राजकारणी खेळत आहेत, त्यांच्या डोक्यात फक्त गठ्‌ठा मतांची गणिते आणि तोंडातून लाचारीची लाळ गळते आहे. दिग्विजयसिंह म्हणतात की, जेल तोडून पळणारे फक्त मुसलमानच कसे असतात? वास्तविक, या देशात दहशतवादी कारवाया करणारे बहुतांश मुस्लिमच असतात. तेच पकडले जातात. तेच पळण्याचा प्रयत्न करतात. याचे कारण दिग्विजयसिंहसारखे मल्टीकम्युनल राजकारणी अशा प्रकारचा दहशतवाद करणार्‍यांनाच खतपाणी घालतात! ‘सगळे मुसलमान दहशतवादी नाहीत, मात्र सगळे दहशतवादी मुसलमानच असतात!’ हे समीकरण खोटे करण्यासाठी साध्वी प्रज्ञासिंह, कर्नल पुरोहित यांच्यासारख्यांवर दहशतवादी आरोप लावण्याचा जो प्रयत्न मल्टीकम्युनल सरकारांनी केला, तो अजून यशस्वी झालेला नाही. त्यांच्यावर अजून आरोपपत्रच दाखल करता आलेले नाही. कसलेही पुरावे त्यांच्याविरोधात एटीएसला अजून मिळालेले नाहीत. मात्र, या आरोपींना खोट्या राजकीय हेतूने केलेल्या आरोपाखाली वर्षानुवर्षे तुरुंगात सडविण्याचे पाप या जातीय राजकारणाने केले आहे. जेवढे हे सिमीचे दहशतवादी धोकादायक आणि दोषी आहेत त्यापेक्षाही जास्त त्यांचे हे राजकारणातील पोशिंदे धोकादायक आणि खतरनाक आहेत. यांच्या गुन्ह्याला ना मर्यादा ना लाज! हे देशाच्या सैन्यावर संशय घेतात, हे पोलिसांवर संशय घेतात, एवढेच नाही, तर हे पाकिस्तानी मीडिया आणि नापाक सैन्यावर विश्‍वास ठेवतात, हे दहशतवाद्यांचा कैवार घेतात. यांना जनतेने संधी मिळताच अद्दल घडविली पाहिजे

टाईम्स नाऊचे अर्णव गोस्वामी यांचा राजीनामा? नेशन वॉन्टस् टू नो

November 1, 2016028 , १ नोव्हेंबर ख्यातनाम पत्रकार अर्णव गोस्वामी यांनी टाईम्स नाऊ या इंग्रजी वृत्तवाहिनीच्या मुख्य संपादकपदाचा राजीनामा दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अर्णव गोस्वामी हे त्यांच्या द न्यूजअवर या लोकप्रिय कार्यक्रमात दिसत नव्हते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संपादकीय बैठकीत अर्णव गोस्वामी यांनी आपला राजीनामा जाहीर केला. आपण स्वत: काहीतरी नवे सुरू करणार असल्याचेही त्यांनी आपल्या सहकार्‍यांना सांगितल्याची माहिती आहे. दरम्यान, मंगळवारी रात्री ९ वाजता होणार्‍या द न्यूजअवर शोचे सूत्रसंचालन अर्णव गोस्वामी करणार असल्याचे टाईम्स नाऊ वाहिनीवर सांगण्यात येत आहे. अर्णव गोस्वामी इज बॅक, असे वाहिनीवर सातत्याने दाखवण्यात येत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून अर्णव गोस्वामी टाईम्स नाऊमध्ये संपादकपदावर कार्यरत आहेत. या वाहिनीवर द न्यूजअवर या चर्चेच्या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन कायम अर्णव गोस्वामी हेच करतात. अतिशय आक्रमक सादरीकरणामुळे आणि कार्यक्रमात सहभागी मंडळींवर केलेल्या जबरदस्त शाब्दिक हल्ल्यांमुळे ते कायम चर्चेत असतात. एका कार्यक्रमात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे वादग्रस्त व वाचाळ आमदार जितेंद्र आव्हाड यांची अर्णव यांनी बोलतीच बंद करून टाकली होती. काही दिवसांपूर्वीच अर्णव गोस्वामी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही विशेष मुलाखत घेतली होती. ती खूपच गाजली होती. टीव्हीवर थेट बातम्या देण्यास खाजगी वाहिन्यांना परवानगी देण्यात आल्यानंतर पहिल्या फळीत जे चेहरे पुढे आले त्यात अर्णव गोस्वामी यांचाही समावेश आहे. एनडीटीव्ही या वाहिनीवर पहिल्या फळीतील पत्रकारांच्या चमूतही त्यांचा समावेश होता. टाईम्स समूहाने २४ तास चालणारी वृत्तवाहिनी काढण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अर्णव गोस्वामी या वाहिनीमध्ये संपादक म्हणून दाखल झाले. जाणून घ्या अर्णव गोस्वामींनी ‘टाइम्स नाऊ’चा का दिला राजीनामा गेल्या काही दिवसांपासून अर्णव 'द न्यूज अवर' या कार्यक्रमात देखील दिसून आले नव्हते. टाइम्स नाऊ या वृत्त वाहिनीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांनी मंगळवारी (दि. १) आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. अर्णव गोस्वामींच्या राजीनामा वृत्ताची सोशल मीडियावर मोठ्याप्रमाणात चर्चा होताना दिसत आहे. त्यांच्या निर्णयावर अनेक तर्कवितर्कही लढवले जात आहेत. ते स्वत: एक वृत्त वाहिनी सुरू करतील अशी शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे. परंतु अर्णव यांनी राजीनामा का दिला याचे उत्तर अद्याप मिळू शकलेले नाही. संपादकीय बैठकीत आपला निर्णय जाहीर करताना त्यांनी टाइम्स नाऊ मध्ये काम करून कंटाळा आला असून मला काहीतरी नवीन करायची इच्छा त्यांनी व्यक्त केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. खासदार आणि बडे व्यापारी असलेले राजीव चंद्रशेखर यांच्याबरोबर अर्णव हे एक माध्यमसमूह सुरू करणार असल्याची चर्चा आहे. परंतु याला अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळू शकलेला नाही. inuth.com वेबसाईटने दिलेल्या वृत्तानुसार अर्णव नव्या प्रकल्पात भागीदार बनतील. टाइम्स समूहात अशी कोणतीही व्यवस्था नव्हती. अर्णव हे कधीच घाई गडबडीत कोणताच निर्णय घेत नाहीत. गेल्या अनेक दिवसांपासून ते असा निर्णय घेण्याची तयारी करत होते. टाइम्स नाऊबरोबर काम करण्याचे सर्वात मोठे नुकसान म्हणजे आपण कायम एक कर्मचारीच राहतो, असे वृत्त inauth ने सूत्रांच्या हवाल्याने दिले आहे. अर्णव यांच्या द न्यूज अवर या कार्यक्रमामुळे टाइम्स नाऊच्या टीआरपीत प्रचंड वाढ झाली होती. ही वाहिनी २००५ मध्ये सुरू झाली होती. हा कार्यक्रम पहिल्यांदा २००७ मध्ये प्रथम क्रमांकाचा प्राइम टाइम कार्यक्रम ठरला होता. तेव्हापासून हा कार्यक्रम नेहमी चर्चेत आणि वादात राहिला आहे. या कार्यक्रमात अर्णव पाहुण्यांना बोलू देत नाहीत, अशी टीकाही त्यांच्यावर नेहमी होत असते. काही दिवसांपूर्वीच मीडिया जगतातील मोठे प्रस्थ असलेल्या विक्रम चंदा यांनीही एनडीटीव्हीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कार्यकारी संचालक पदाचा राजीनामा दिला होता. इलेक्ट्रॉनिक मीडियात क्षेत्रातील दोन दिग्गजांनी एकाच आठवड्यात काही दिवसांच्या अंतरावर राजीनामा दिल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. टाईम्स नाऊ या वृत्तवाहिनीचे एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी यांनी राजीनामा दिल्याचे वृत्त मंगळवारी विविध वेबसाईटवर झळकले आहे. गोस्वामी गेले दोन दिवस न्यूजअवर या प्राईम टाईम शोमध्ये दिसलेले नाहीत; तथापि वाहिनीवर गोस्वामींचा समावेश असलेल्या जाहिराती अद्यापी आहेत. ‘इंडियन एक्स्प्रेस‘मधील वृत्तानुसार, टाईम्स नाऊच्या संपादकीय सहकाऱयांच्या बैठकीत गोस्वामी यांनी राजीनाम्याची घोषणा केली. स्वतःचे स्वतंत्र काहीतरी सुरू करायचे असल्याचे कारण त्यांनी बैठकीत दिले, असे सांगण्यात येते. गोस्वामी यांना नुकतीच वाय दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था सरकारने पुरवली आहे. इंटेलिजन्स ब्युरो (आयबी)च्या माहितीनुसार गोस्वामी यांना पाकिस्तान-स्थित अतिरेकी संघटनांकडून धोका आहे. गोस्वामी यांच्या सुरक्षेसाठी 24 तास तब्बल वीस सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती सरकारने केली आहे. द टेलिग्राफ दैनिकातून कोलकता येथे गोस्वामी यांनी पत्रकारिता सुरू केली. 1995 नंतर ते एनडीटीव्हीमध्ये दाखल झाले. विक्रम चंद्रा आणि राजदीप सरदेसाई यांच्याबरोबरच गोस्वामी यांच्या कामाचा ठसा एनडीटीव्हीच्या सुरुवातीच्या दिवसांत होता. त्यानंतर 2006 मध्ये ते टाईम्स नाऊमध्ये एडिटर इन चीफ म्हणून रुजू झाले. टेलिव्हिजन पत्रकारितेत नवी, आक्रमक आणि काहीशी आक्रस्ताळी वाटणारी शैली गोस्वामी यांनी आणली. स्वतःच्या शोमध्ये स्वतःचीच मते दामटण्याबद्दल गोस्वामी यांच्यावर सातत्याने टीकाही झाली. मात्र, टीकाकार आणि प्रशंसा करणारे या दोन्ही घटकांमध्ये गोस्वामी लोकप्रिय आहेत. द क्विंट डॉट कॉम या वेबसाईटवरील माहितीनुसार, राजीनाम्याची घोषणा करतानाच गोस्वामी यांनी तब्बल तासभर भाषण केले. ‘गेम हॅज जस्ट बिगन‘ हे वाक्य त्यांनी बैठकीत वारंवार उच्चारले. मुंबईतील मुख्य स्टुडिओतून गोस्वामी यांनी घेतलेल्या बैठकीत देशभरातील त्यांच्या वाहिनीचे पत्रकार व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते.

वीरपुत्रांची कुर्बानी! Monday, October 31st, 2016 देशभरात दिवाळी साजरी होत असताना पाकिस्तानच्या हल्ल्यात आपले चार जवान शहीद झाले. महाराष्ट्राचा वीरपुत्र नितीन कोळीदेखील देशाच्या रक्षणासाठी शहीद झाला असून संदीप सिंह रावत, जितेंद्र सिंह, मनदीप सिंह हे जवानही बलिदानाच्या वेदीवर चढले आहेत. तरुण पत्नी, वडील, भाऊ, आई या सगळ्यांना सोडून नितीनसारखे असंख्य तरुण वीरपुत्र रोज कुर्बान होत आहेत. हे किती काळ चालणार?

वीरपुत्रांची कुर्बानी! Monday, October 31st, 2016 देशभरात दिवाळी साजरी होत असताना पाकिस्तानच्या हल्ल्यात आपले चार जवान शहीद झाले. महाराष्ट्राचा वीरपुत्र नितीन कोळीदेखील देशाच्या रक्षणासाठी शहीद झाला असून संदीप सिंह रावत, जितेंद्र सिंह, मनदीप सिंह हे जवानही बलिदानाच्या वेदीवर चढले आहेत. तरुण पत्नी, वडील, भाऊ, आई या सगळ्यांना सोडून नितीनसारखे असंख्य तरुण वीरपुत्र रोज कुर्बान होत आहेत. हे किती काळ चालणार? शहीदांच्या कुटुंबांची मन की बात जरा समजून घ्या! वीरपुत्रांची कुर्बानी! हिंदुस्थानच्या सीमेवर अंदाधुंद गोळीबार सुरू आहे. उरी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून जो काही सर्जिकल स्ट्राइक झाला त्यानंतरही पाकिस्तानचे बरळणे व शेपूट वळवळणे थांबलेले नाही. उलट वळवळते शेपूट भीतीने आत घालण्याऐवजी त्या शेपटाने फटके मारण्याचे काम सुरू आहे. ‘सर्जिकल स्ट्राइक’नंतर पाकिस्तानचे हल्ले सुरूच आहेत व आमचे जवान पाकड्यांच्या हल्ल्यात रोजच शहीद होऊ लागले आहेत. देशभरात दिवाळी साजरी होत असताना पाकिस्तानच्या हल्ल्यात आपले चार जवान शहीद झाले. महाराष्ट्राचा वीरपुत्र नितीन कोळीदेखील देशाच्या रक्षणासाठी शहीद झाला असून संदीप सिंह रावत, जितेंद्र सिंह, मनदीप सिंह हे जवानही बलिदानाच्या वेदीवर चढले आहेत. संतापजनक आणि निर्घृण बाब अशी की, दहशतवाद्यांनी पळून जाताना शहीद मनदीपच्या पार्थिवाची विटंबना केली. त्याचे शीर कापून छिन्नविच्छिन्न केले. त्याच्या शरीराची क्रूर विटंबना केली. जवानांच्या बाबतीत विशेषत: युद्धकैदी व शहीद जवानांच्या पार्थिवाच्या बाबतीत कसे वागावे, काय करावे याचे आंतरराष्ट्रीय नियम ठरलेले आहेत; पण इतकी साधी माणुसकी दाखवील ते पाकिस्तान कसले? मुळात सैनिकांच्या वेशात जे लोक घुसतात ते दहशतवादीच असतात, त्यांच्याकडून कोणतीही अपेक्षा करता येणार नाही. पाकिस्तानची खरी ताकद त्यांचे सैन्य दल नसून दहशतवादी आहे. सर्जिकल हल्ल्यात दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त झाल्याची राजकीय माहिती संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर जाहीर सभांतून देत असतात, पण पाकिस्तानचे जे शेपूट वळवळताना फटके मारीत आहे त्या शेपटाचा सर्जिकल स्ट्राइक कधी करणार? याचे उत्तर जाहीर सभांतून नव्हे तर कृतीतूनच मिळायला हवे. मागील काही दिवसांत आपले सैन्य जरूर पाकिस्तानच्या या आगळिकीला चोख प्रत्युत्तर देत आहे. सीमारेषेपलीकडील पाकिस्तानच्या लष्करी चौक्या उद्ध्वस्त करीत आहे. आपण केलेल्या गोळीबारात दहशतवादी आणि घुसखोरांबरोबरच अनेक पाकडे सैनिकही ठार झाले आहेत. आताही शनिवारी हिंदुस्थानी लष्कराने जोरदार प्रतिहल्ला करून कुपवाडा जिल्ह्यातील केरान क्षेत्रात नियंत्रण रेषेपलीकडील चार पाकिस्तानी चौक्या उद्ध्वस्त केल्या. या हल्ल्यात पाकिस्तानी जवान मोठ्या संख्येने मारल्याची माहिती हिंदुस्थानी लष्करातर्फे दिली गेली. त्याआधी शक्करगढ भागात आपल्या सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांनी केलेल्या जोरदार कारवाईत जवळजवळ १५ पाकिस्तानी रेंजर्सचा खात्मा केला होता. तेथील तळही उद्ध्वस्त केला गेला. हे सगळं ठीक असले तरी त्यामुळे ठोस काही होण्याची शक्यता नाहीच. मुळात पाकिस्तानी शेपटाची ‘वळवळ’ कायमची थांबवली पाहिजे. अन्यथा सीमा भागात आमच्या जवानांचे रक्त सांडतच राहील. आमचा हा जवान सीमेवर लढतो, स्वत:चे रक्त सांडतो, हौतात्म्य पत्करतो म्हणून देशात दिवाळी आनंदात साजरी होऊ शकते. आताही सीमेवर चार जवान शहीद झाले. अर्थात त्यांच्या या हौतात्म्याचे मोल पाकड्या कलाकारांना घेऊन सिनेमे बनविणार्‍यांना कधीच समजणार नाही. कुपवाडा जिल्ह्यात नितीन कोळी शहीद झाला. त्याच्या हौतात्म्याची बातमी येताच फक्त सांगलीवरच नाही तर महाराष्ट्रावर शोककळा पसरली. २०१० मध्ये त्याचा विवाह झाला. फक्त सहा वर्षांचे वैवाहिक आयुष्य, चार आणि दोन वर्षांची मुले. तरुण पत्नी, वडील, भाऊ, आई या सगळ्यांना सोडून नितीनसारखे असंख्य तरुण वीरपुत्र रोज कुर्बान होत आहेत. हे किती काळ चालणार? शहीदांच्या कुटुंबांची मन की बात जरा समजून घ्या! - See more at: http://www.saamana.com/sampadkiya/veerputranchi-kurbani#sthash.vaRcnC4U.dpuf

ड्रॅगनला हादरा!-देशभरात स्वदेशी अभियान चालविल्यामुळे चिनी वस्तूंच्या विक्रीत ६० टक्के घट आली.-लोकांनी दोन पैसे जास्त देऊन ‘मेड इन इंडिया’ वस्तू खरेदी केल्या अन् चिनी उत्पादने नाकारली.

November 1, 2016 केल्याने होत आहे रे, आधी केलेचि पाहिजे…’ अशी म्हण आपल्याकडे प्रचलित आहे. प्रत्येक म्हणीमागे कुठला ना कुठला मथितार्थ लपला असतो, हे सजग वाचकांना सांगण्याची गरज नाही. या म्हणीमागेदेखील जो भावार्थ आहे, तो सरळ आणि स्पष्ट आहे. आज ही म्हण आठवायची पाळी यासाठी आली की, देशभरात गेल्या महिनाभर चिनी फटाके आणि चिनी वस्तूंच्या विरोधात आंदोलन छेडले गेले होते. सोशल मीडियावर पेटलेल्या या आंदोलनात तरुण भारत आणि स्वदेशी जागरण मंच, नागपूरनेही आपल्या समिधा टाकल्या. एक जाहीर आवाहन करून जनताजनादर्नाच्या हृदयाला हात घालून, चिनी वस्तूंवर बहिष्कार आणि स्वदेशीचा पुरस्कार करण्याचे आवाहन करण्यात आले. पण, तभाच्या आंदोलनाला काही लोकांनी विरोध सुरू केला, नाक मुरडायला आणि तोंडदेखील वेंगाडायला सुरुवात केली. तभाच्या एवढ्याशा विरोधाने काय साध्य होणार? लोक स्वस्त चिनी फटाके, शोभेच्या चिनी वस्तू, विजेच्या चिनी बनावटीच्या माळा, चिनी बनावटीच्या देवी-देवतांच्या मूर्ती खरेदी करणे थोडेच थांबवणार? असे प्रश्‍न उपस्थित केले गेले. दुसरीकडे, प्रश्‍न राज्यकर्त्यांनाही विचारले गेले. एकीकडे तुम्ही चिनी वस्तू नाकारता आणि तंत्रज्ञान मात्र चीनचे स्वीकारता. स्मार्ट सिटी उभारण्याची कंत्राटं चिनी कंपन्यांना देता, देशात सुपरफास्ट मेट्रोचे लोखंडी डबे तयार करण्याचे काम चिनी कंपन्यांना देता, त्यांचे महागडे मोबाइल्स खरेदी करता, त्यांचे संगणक आणि त्यांचे सॉफ्टवेअर्स खरेदी करता. शिवाय या देशाच्या नेत्यांसोबत एका मंचावर येऊन चर्चादेखील करता. मग या बहिष्काराचा काय उपयोग? असा विरोधकांचा सवाल होता. चिनी फटाक्यांवर बंदी घालून तळहातावर जिणे जगणार्‍यांच्या हातची रोजी-रोटी का हिसकावता, असा सवालही विरोधक उपस्थित करीत होते. पण, अशा मंडळींच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष करणेच सोयिस्कर असते. ही मंडळी स्वतःही काही करीत नाही आणि दुसर्‍याने काही केलेले यांना आवडत नाही. त्यामुळे असे नकारात्मक बुडबुडे धुडकावून देशभरात चिनी वस्तूंच्या बहिष्काराची चळवळ सुरू होती. भारतातील उरीस्थित लष्करी तळावर हल्ला करून पाकिस्तानने, झोपेत असलेल्या १८ भारतीय जवानांची हत्या केल्याने समाजमन संतप्त होते. त्यातच पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या मसूद अझहर याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यासाठी भारत संयुक्त राष्ट्रसंघात मोर्चेबांधणी करीत होता. पण, चीनने ‘व्हेटो पॉवर’ वापरून भारताचे हे प्रयत्न हाणून पाडतानाच भारताचा शत्रुदेश पाकचे हात मजबूत केले, त्याच्या बाजूने आपले पारडे झुकविले. पाकिस्तानच्या दहशतवादी चेहर्‍याचा बुरखा फाडण्यासाठी जनमतजागृती करण्याची आपली मोहीम सुरू असताना, चीन पाकिस्तानला लष्करी सामुग्री देऊन मोकळा झाला. एकीकडे भारताशी मैत्री करायची आणि दुसरीकडे भारतविरोधी पाकला मदत करायची, ही बाब काही देशवासीयांना पटली नाही. त्यांनी मनात ठरवले आणि सरकार काय म्हणेल याचा विचार न कराता स्वदेशीचा पुरस्कार व चिनी वस्तूंच्या बहिष्काराचे आंदोलन सुरू केले. देशातील जनतेत राष्ट्रप्रेमाचे स्फुल्लिंग चेतविले गेले. अगदी नागपूरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आणि वर जम्मूृ-काश्मीर, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्‍चिम बंगाल आदी सर्वच राज्यांमध्ये चिनी वस्तूंविरुद्ध आंदोलन सुरू झाले. धर्म, पंथ, वंश, जाती, गरीब, श्रीमंत आणि सर्वच राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी पक्षाभिनिवेश न बाळगता, हे आंदोलन उचलून धरले. पाहता पाहता या आंदोलनाचे लोण गावागावात पोहोचले. त्यात तभानेही खारीचा वाटा उचलला. सोशल मीडियावर तर या आंदोलनाला प्रचंड गती मिळाली. अनेक पोस्ट टाकून लोकांनी चीनचा खरा चेहरा भारतीयांना दाखविला. या देशाचा दुटप्पीपणा सांगणारे प्रसंग जगापुढे येऊ लागले, त्याने आपल्या चलनाच्या मूल्यांकनात केलेली कृत्रिम घसरण जगापुढे आली. आपला खोटा माल विदेशी बाजारपेठेत घुसवण्यासाठी योजलेल्या त्याच्या क्लृप्त्या जगजाहीर झाल्या आणि पाहता पाहता लोकांनी चिनी वस्तूंच्या होळ्या केल्या, व्यापार्‍यांनी नवी कंत्राटं घेण्याचे नाकारले, कुणी चिनी फटाके घेणे टाळले, तर कुणी शोभिवंत वस्तूंचा विरोध करून राष्ट्रभक्तीचा परिचय दिला. सरकारनेही ठिकठिकाणी अवैध फटाक्यांचे कोट्यवधींचे साठे जप्त केले. व्यापार्‍यांनीही यापुढे चिनी वस्तू न उचलण्याचा संकल्प केला. मोर्चे काढले, धरणे दिली, कॅण्डल मार्च निघाले, मानवी साखळ्या तयार झाल्या आणि आंदोलनाला गती मिळाली. चीनलाही या आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली. अनेक भारतीय शहरांमध्ये एकाच वेळी सुरू झालेल्या या आंदोलनामुळे चीनच्या निर्यातीला फटका बसू शकतो, हे ध्यानात घेऊन चीनने गुरकावून पाहिले. चिनी मालावर टाकलेला बहिष्कार भारताला परवडणार नाही, असे वक्तव्य करून चीनच्या विदेश मंत्रालयाच्या एका प्रवक्त्याने डोळे वटारून पाहिले. पण, आताचा भारत १९६२ चा राहिलेला नाही, ना १९७१ चा! त्याला आपले भले-बुरे कळायला लागले आहे. त्यात केंद्रातील सरकारही बोटचेपे राहिलेले नाही. त्यामुळेच नागरिकांनी मनसोक्तपणे आंदोलनात झोकून दिले. आणि काय आश्‍चर्य, आंदोलनाने काय साध्य होणार? चीनची निर्यात कोट्यवधींची आहे, तिला तुम्ही एक टाचणीसुद्धा टोचू शकणार नाही, अशी वल्गना करणार्‍यांना जबरदस्त चपराक लावणारे निष्कर्ष पुढे आले. देशभरात स्वदेशी अभियान चालविल्यामुळे चिनी वस्तूंच्या विक्रीत ६० टक्के घट आली. एखाद्या स्वयंसेवी संस्थेने पुकारलेल्या आंदोलनाला यापेक्षा दुसरे चांगले फळ कोणते असू शकते? भारतीय बाजारपेठा आणि येथील सहिष्णू नागरिकांना गृहीत धरणार्‍या चिनी उत्पादकांचे या दिवाळीने दिवाळेच काढले! लोकांनी दोन पैसे जास्त देऊन ‘मेड इन इंडिया’ वस्तू खरेदी केल्या अन् चिनी उत्पादने नाकारली. कित्येकांनी तर फटाकेच फोडले नाहीत! चिनी बनावटीच्या वस्तूंऐवजी या वर्षी दिवाळीत देशभरात कागद, मातीच्या वस्तू, चॉकलेट, सुका मेवा, मिठाई, देशी उपकरणे तसेच तामिळनाडूतील शिवकाशीमध्ये तयार करण्यात आलेल्या फटाक्यांना ग्राहकांनी पसंती दिली. मायबाप जनता, मनात आणले तर सरकारवर, त्याच्या धोरणावरही प्रभाव पाडू शकते, हे या आंदोलनाने दाखवून दिले. चीनचा एकाधिकार मोडून काढण्याचा अर्थ आपल्या सार्‍यांना माहीत आहे. यातून भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होणार आहे. टक्केवारीवर न जाता भारतीयांमध्ये किती सजगता आली, हेच यातून दिसून आले. आमच्या देशाविरुद्ध कट-कारस्थानं कराल, तर त्याचे गंभीर परिणाम दिसून येतील, असा कठोर संदेशच यातून पाकिस्तानला आणि त्याचा मित्र चीनला गेला आहे. ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करून भारताने पाकिस्तानची झोप उडवली आहे. आता चिनी वस्तूंच्या बहिष्काराला मिळालेल्या प्रतिसादामुळे चीनची झोप उडणार आहे. चिनी ड्रॅगनला मिळालेल्या या इशार्‍याचा मथितार्थ चिनी राज्यकर्त्यांनी जाणून घ्यावा, एवढीच अपेक्षा…!

Last Maoist bastion may have begun to crumble

Updated: October 31, 2016 14:35 IST | Sumit Bhattacharjee Maoists ready their weapons as they take part in a training camp in a forested area of Bijapur District. File photo | AFP . The densely forested Andhra-Odisha border area was considered impregnable ever since the Naxal movement began in Andhra Pradesh in 1967 The last Maoist bastion in the Andhra-Odisha Border (AOB) area may have begun to crumble. This much was evident when a team of crack anti-Maoist forces from Andhra Pradesh and Odisha took the battle to the AOB, took them by surprise and killed 30. Since the Maoist movement began in Andhra Pradesh in 1967 the densely forested AOB, stretching across 1,200 sq km through parts of Visakhapatnam and East Godavari in AP and Malkangiri and Koraput in Odisha, was considered impregnable. Even when the Naxal movement was strong in Srikakulam in the early 1970s and in Telangana in the1990s, the AOB was considered to be a safe haven by the Maoists. When the heat was turned on in Telangana, they took refuge in AOB for its inaccessible terrain to recover and regroup, says former DGP HJ Dora, an expert on Maoists. The nearest ‘kuccha’ motorable road is about 25 km away on the Andhra side from where the Maoists were killed. Thereafter it is a difficult trek through dense forest and hillocks, through marshy terrain covered in tall elephant grass and ‘nalas’ which are not visible because of the thick undergrowth. Maoist snipers perch atop the numerous hillocks. Entry from the Odisha side is ruled out, as there lies the huge Balimela reservoir. It was here that on June 29, 2008, the Maoists ambushed Greyhounds who were on boats. As many as 32 were shot dead even as they attempted to swim to safety. They didn’t have a chance. Taking no chances This time the Greyhounds and their Odisha counterparts were taking no chances. About 80 of them, armed to the teeth, were ferried by copters to Munchingput three days before they attacked their targets. With only dry fruits to sustain them, they covered the 25 km carefully to avoid being spotted. “At times we moved 200 mts in two hours and there were occasions when we sprinted 2 km in 30 minutes. We swam across rivulets and crawled on our bellies”, said a Greyhounds commando on condition of anonymity. They maintained radio silence and reached the designated area based on GPS inputs. The assault team closed in on the camp in a ‘V’ formation and opened fire, leaving only one side open for the Maoists to flee. “The escape side had a hillock and we did not encircle the camp, as our men might be hit in the cross fire. Even before the lone sentry could fire and alert the sleeping cadres, we struck and their retaliation was not to the expected scale,” said a senior police officer engaged in anti-Maoist operations. Sources said the planning took place with consultations between the top police and paramilitary officials posted in Odsiha, AP and Chhattisgarh and with inputs from IB. But the attack in their supposed safe zone has put the Maoists on the back foot, said DIG of Visakhapatnam (Range) Ch. Srikanth. According to the police, the extremists have lost their influence in the area. There is lack of support from local tribal people because of atrocities committed over time; now there is support only from the interior parts where development schemes have not reached. As local tribal people are not helping them, the Maoists now depend on cadres from the Bastar region. Leadership from the tribal people is also minimal and tribal people do not accept leadership from upper caste cadres, which leads to a conflict. Most of the cadres from the AOB have deserted or have surrendered and Maoists now depend on the Koya tribe from Chhattisgarh region, said Sukhdev a surrendered Maoist. More importantly, the entire tribal leadership in the AOB area has been wiped out with the killing of Bakuri Venkat Ramana alias Ganesh, a Special Zonal Committee Member (SZCM) in the encounter and another leader Kudumula Venkata Ramana alias Ravi who died of jaundice in April this year