The current LoC narrative and India’s response

The current LoC narrative and India’s response Posted on 19/08/2015 by Dailyexcelsior Lt Gen Syed Ata Hasnain (Retd) In conventional warfare command decisions are based on a range of options, the escalation matrix is well understood and risk is quite easily calculated on the basis of resources, surprise and leadership. However, in irregular warfare the challenge of decision making is sometimes of a higher order. Keeping the threshold low and escalation within control is difficult. The situation on the LoC in J&K is tricky and quite unlike situations which present themselves in conventional operations. However, a non-military mind may not fully grasp this as common perception prevails that there is nothing more to ceasefire violations than simply kinetic responses, the tit for tat concept. The ‘force on force’ approach has never found winners and is considered the unprofessional way of tackling an adversary. However, India’s military leadership which is quite capable of ‘indirect approach’ is yet to fully exploit the chinks in Pakistan’s armor. Has the time come for ratcheting our response by many notches? The situation which presents itself needs a brief reiteration. The Valley and its LoC segment is comparatively quiet and even in the hinterland only small scale militant actions are taking place; mainly by our proactive search for contact. South of PirPanjal the LoC is active both in the Poonch-Rajouri segment and the Jammu IB sector. Large scale terrorist actions have not been attempted although the Udhampur ambush, Gurdaspur strike and the earlier actions at Samba and Kathua severely tested India’s will and tolerance despite being classified as small scale in nature, in the comparison of terror related events. Infiltration which can never be zero is down to very low levels although Naveed, the young Pakistani terrorist captured at Udhampur has confirmed his route of infiltration in Gulmarg sector. It may be incorrect to dismiss the ceasefire violations in passing; these are assuming dimensions larger than witnessed for many years. In pre-2003 daysthe exchanges were far heavier but they could still be accepted. In today’s world of televised news they form a breaking news story every day, hurting the sensitivities of the public. This in turn is putting pressure on the Government and much more on the Army which is required to respond and put an end to this. Armies are not very good at calibrated responses; they prefer a no holds barred engagement. In trans LoC exchanges of fire there can only be temporary victories between armies; the effect on troops is marginal but the civil population in the vicinity suffers immensely. We are apparently still in the mode of counting the number of violations by Pakistan Army without realizing that the ceasefire in the South of Pir Panjal is as good as dead. It continues to hold in the Valley’s LoC segment. Can we declare boldly that the ceasefire has ceased to exist and India reserves the right to use its weaponry and manpower at place and time of choosing? There never was a formal ceasefire agreement, just a declaration by both sides with Pakistan no doubt taking the lead. Pakistan is firm of the belief that India is too obsessed with her economic growth and development to risk a full scale conflict. It is calculating its risks very carefully so as not to breach the limit of tolerance or the proverbial ‘tipping point’. The nuclear capability is an artificial protection which Pakistan’s military leadership considers its trump card and which it assesses will keep India acting rationally. Its leaders give veiled threats of the use of the nuclear option if India responds conventionally. With this assessment Pakistan feels emboldened to play the J&K card even as it is embroiled in bitter and violent turbulence brought on by home grown terror. It is also seeking to enhance its strategic hold over Afghanistan. Having sensed J&K slipping from its control it has gone into an overdrive which it feels it can calibrate. Given the analysis above it is clear that the nexus of the Deep State is completely outside the ambit of political control in Pakistan and it can act irrationally to the extreme without considering the impact or outcome of its actions. Pakistan’s recent foreign policy successes with different international players, has added to this confidence. The bottom line seems to be that India will not risk conflict, it will respond in kind on the LoC and this will help in sensitizing the international community on the potential of war in a nuclear environment. From the utterances on media there seems to be a tutored line to demand investigation by a neutral agency recommended to be UNMOGIP, in order to revive the UN resolutions. As a result of its actions Pakistan is attempting to brow beat India militarily, diplomatically and most important psychologically. In the season of the run up to the Golden Jubilee of the 1965 Indo Pak Conflict, Pakistan realizes that there is considerable research going on in India and the celebratory events will project the defeat of the Pakistan Armed Forces. By upping the ante through LoC exchanges it hopes to retain the self-image of being the victor of the 1965 conflict. What are India’s options? This question a week before the slated NSA level talks does appear strange and puts the Government under pressure. Through history nations have often remained engaged in discussions even as armies fought on the battlefield. It is a part of the comprehensive narrative of war that whatever be the level of engagement the last edge of the war spectrum is never reached; a miniscule window is always open for reason or conveyance of messages. The Indian Government need never be under pressure on the issue of talks and engagement and can adopt other proactive measures which continue to counter the adversary’s intent. We too have a perception of an escalation matrix and can work within its parameters. What would this involve? Firstly, public perception cannot be wished away. It cannot lose its confidence in the capability of its armed forces. Therefore a response in kind along the LoC is an absolute necessity. It needs to be to a plan and not just a shell for shell and bomb for bomb response. There are many areas in which we hold a major terrain advantage. In 2011 the J&K media would recall reports from PoK of a segment of people there who held a demonstration before the office of the local DC demanding that Jihadi terrorists be evicted from their area as the people did not wish to see the triggering of exchanges of shelling along the LoC. There are many such locations along the LoC where we hold a major advantage towards hurting the logistics of the Pakistan Army and imposing a time and financial penalty. These are well known within the Army. The transLoC small pin prick actions can be responded in kind quite easily as was done prior to 2003. These are just the first baby steps in response and we need not even be in denial mode on these as Pakistan is. Pakistan can escalate in response, by expanding the ambit to Ladakh; it is not as if we have not lived with this in the past. It is just the quest for rationalism and better sense which has dictated our response discourse. In the bargain a perception has been built within the Deep State that we will not defend our honor because we are obsessed with our growth process. This perception has to be firmly put down through an escalatory ladder of response. Secondly, the openness of media and the free discussion on India’s military capabilities in the true democratic spirit may have hurt us in terms of a negative perception. This perception appears to have seeped into Pakistan’s thinking. The lack of modernization of artillery and air defence, the inability to induct helicopters and the MMRCA as also aspects such as insufficient ammunition holdings are no doubt issues of concern. However, many of these problems have existed and it is not as if the Pakistan Armed Forces are equipped optimally. India’s Armed Forces need to shed their reticence, speak up and demonstrate. They cannot be perceived to be defensive when offensive nature of conflict forms the cornerstone of their doctrine. The message should be clear; we are prepared always, the gaps are work in progress. In recent years the Indian Armed Forces have taken a psychological beating due to being embroiled in nonprofessional issues. They are tied in thousands of legal cases involving personnel, pensions, land etc which dilutes the perception of their professionalism. This appears to be sending home incorrect messages to our adversaries. It is a world of perception and psychological warfare has never been our strongest point. The recent OROP controversy needs to be placed at rest the earliest as it is harming our national image. Pakistan must be under no delusion that this has affected our war fighting capability. Only a few aspects of escalation have been explained above due to space constraints. Our professional warriors know the game well and need to demand their space from the Government. At the Government level my only recommendation is the early conception of psychological warfare machinery. It can start with the MoD loosening the ropes on the public information system of the three Services,in which strides are being made but only gingerly. Half the problem on the LoC is because of incorrect perception that the Deep State holds. Time we gave the perception that we can be even more irrational than what Pakistan is. Who better than the NSA to convey that message and leave the spectrum of response open as per our choic

ज्यांनी देशासाठी गोळ्या झेलल्या त्यांचे काय हे हाल!

ज्यांनी देशासाठी गोळ्या झेलल्या त्यांचे काय हे हाल! Monday, August 17th, 2015 सियाचीन आणि कारगीलच्या बर्फाळ शिखरांवर, राजस्थानच्या तप्त वाळवंटात, लेह-लडाखच्या विचित्र हवामानात, चीनच्या सीमेवर, कश्मीरातील सतत गोळीबार सुरू असणार्‍या चौक्यांवर कर्तव्य बजावणार्‍या सैनिकांच्या न्याय्य मागण्यांवर विचार करण्याऐवजी चालढकल केली जात आहे. सीमेवर लढणार्‍या जवानांना निवृत्तीनंतर आपल्याच सरकारशी लढावे लागते. पाकड्यांच्या गोळ्या ज्यांनी झेलल्या त्यांना स्वराज्यातील पोलिसी दंडुके झेलून अपमानित व्हावे लागते. हे क्लेशदायक आहे. वन रँक वन पेन्शन ज्यांनी देशासाठी गोळ्या झेलल्या त्यांचे काय हे हाल! ‘‘एकतर मी तिरंगा फडकवून परत येईन नाहीतर तिरंग्यात लपेटलेला माझा देह परत येईल, पण मी परत येणार हे मात्र निश्‍चित’’ – शहीद कॅप्टन विक्रम बात्रा ज्यांनी स्वातंत्र्य मिळवले व ते राखण्यासाठी बलिदान दिले त्यांनाच स्वातंत्र्य दिनी धक्काबुक्की झाली तर ते बरोबर नाही. ज्यांनी देशाच्या सीमांचे रक्षण केले अशा निवृत्त जवानांची लढाई सध्या दिल्लीच्या ‘जंतरमंतर’वर सुरू आहे. ‘वन रँक वन पेन्शन’च्या मागणीसाठी ‘जंतरमंतर’वर आंदोलन करणार्‍या निवृत्त सैनिकांना सुरक्षेच्या कारणावरून हुसकावण्याचा प्रयत्न झाला. स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येस दिल्ली पोलीस ‘जंतरमंतर’वर घुसले व निवृत्त सैनिकांचा अपमान करून त्यांना तेथून पळवून लावण्याचा प्रयत्न केला, निवृत्त जवानांचे तंबू उखडले. पोस्टर्स व बॅनर्सची फाडाफाड केली. दिल्ली पोलिसांनी आव तर असा आणला होता की, ‘जंतरमंतर’वरून निघून जाता की तुमच्या कमरेत लाथा घालू? देशाच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला दिल्लीत घडलेला हा प्रकार लज्जास्पद व चिंताजनक होता. रामलीला मैदानावर आंदोलनास बसलेल्या रामदेवबाबांच्या तंबूत पोलीस घुसले तेव्हा रामदेवबाबा स्त्रीवेशात पळून गेले. त्या पोलीस कारवाईवर जबरदस्त टीकेची झोड उठवून मनमोहन सिंग यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणारेच आज सत्ताधारी आहेत व त्यांचे दंडुके हिंदुस्थानच्या जवानांवर उगारले जात आहेत. पुन्हा जंतरमंतरवर न्याय्य हक्कासाठी आंदोलन करणार्‍यांना निवृत्त सैनिक कसे म्हणायचे? कारण सैनिक हा अखेरच्या श्‍वासापर्यंत फक्त सैनिकच असतो. त्यामुळे ‘जंतरमंतर’वर आपल्या मागण्यांसाठी धरणे धरून बसलेले लष्करी अधिकारी व जवान हे आजही लढवय्याच्या भूमिकेत आहेत. जवानांची मागणी एकदम सिधीसाधी आहे. सैन्यातून प्रथम निवृत्त होणार्‍या जवान व अधिकार्‍यांना जे पेन्शन दिले जाते ते त्यांच्यानंतर अनेक वर्षांनी त्याच पदावरून निवृत्त होणार्‍यांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. हा विरोधाभास आहे. जर ‘रँक’ सारखी असेल तर पेन्शनसुद्धा सारखेच मिळावे हा निसर्गाचा नियम आहे. पण ‘वन रँक वन पेन्शन’साठी जवानांना रस्त्यावर उतरावे लागते व आपल्याच सरकारविरुद्ध पोटापाण्याची लढाई करावी लागते. अनेक वर्षांपासून ही मागणी सुरू आहे व न्यायाची मागणी असूनही ती लाल फितीत गुंडाळून केराच्या टोपलीत फेकली जात आहे. खासदार व आमदार विधान मंडळात एकमताने आपले वेतन आणि भत्ते वाढवून घेतात. सरकारी कर्मचारी स्वत:साठी महागाई भत्ते वाढवून घेतात व नव्या वेतन आयोगाच्या नेमणुका करून घेतात, पण सियाचीन आणि कारगीलच्या बर्फाळ शिखरांवर, राजस्थानच्या तप्त वाळवंटात, लेह-लडाखच्या विचित्र हवामानात, चीनच्या सीमेवर, नथुला खिंडीत, कश्मीरातील सतत गोळीबार सुरू असणार्‍या चौक्यांवर कर्तव्य बजावणार्‍या सैनिकांच्या न्याय्य मागण्यांवर विचार करण्याऐवजी फक्त चालढकल केली जात आहे. जवानांनी देशासाठी मरायचे, रक्त सांडायचे, कायमचे जायबंदी होऊन विकलांग जीवन जगायचे व देशासाठी रक्ताचा एकही थेंब न सांडणार्‍यांनी याच जवानांवर अन्याय करायचा, हे थांबणार आहे की नाही? मोदी सरकारची ही जबाबदारी आहे. कॉंग्रेसचे राज्य घालवून मोदींचे राज्य आणण्यासाठी लाखो निवृत्त सैनिकांनी जी प्रचारकाची जबाबदारी निभावली त्याचे मोल मोठेच आहे. मोदी यांची पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषणा केल्यानंतर १५ सप्टेंबर २०१३ रोजी त्यांची जाहीर सभा हरयाणाच्या रेवडी येथे झाली. ‘तुम्ही मला सत्ता द्या, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या ‘वन रँक वन पेन्शन’चा निर्णय अमलात आणू’, असे वचन तेव्हा मोदी यांनी दिले होते. केंद्रात मोदी सरकार येऊन सवा वर्ष झाले व त्याच मागणीसाठी लष्करी अधिकारी व जवान दिल्लीत आंदोलनासाठी बसले आहेत. अण्णा हजारे याच मागणीसाठी दिल्लीत कडाकडा बोटे मोडून गेले. राहुल गांधीही ‘जंतरमंतर’वर गेले तेव्हा जवानांनी त्यांची हुर्यो उडवून त्यांना परत पाठवले. कारण मागील दहा वर्षे मनमोहन सिंगांचे राज्य होते तेव्हा ‘वन रँक वन पेन्शन’चा प्रश्‍न का सोडवला नाही? असा त्यांचा रास्त सवाल आहे. सीमेवर लढणार्‍या जवानांना निवृत्तीनंतर आपल्याच सरकारशी लढावे लागते. पाकड्यांच्या गोळ्या ज्यांनी झेलल्या त्यांना स्वराज्यातील पोलिसी दंडुके झेलून अपमानित व्हावे लागते. हे क्लेशदायक आहे. केंद्र सरकारने ‘वन रँक वन पेन्शन’बाबत तातडीने पावले उचलायलाच हवीत

नागाभूमीत भय्याजी काणेंचे स्वप्न पूर्णत्वाच्या वाटेवर

प्रसन्न जोशी नागालँडमधील उखरुल जिल्ह्यात ‘तांगखुल नागा’ समाजात एका मराठी माणसाला आजही देवाचा दर्जा दिला जातो. त्या थोर सेवाभावीचे नाव आहे, शंकर दिनकर ऊर्फ भय्याजी काणे. रत्नागिरीच्या वरवडे येथे जन्मलेले भय्याजी प.पू. गोळवलकर गुरुजींच्या बौद्धिकाने प्रभावित होऊन, १९५९ साली रा. स्व. संघाचे पूर्णवेळ प्रचारक बनले. १९५९ ते १९७१ या काळात त्यांनी प्रचारकपदी राहून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात संघ कार्याच्या विस्तारात महत्त्वाची भूमिका बजावली. १९७१ साली संघ प्रचारकाचे कार्य थांबविल्यानंतर ते नागालँडमध्ये स्थायिक झाले. उदरनिर्वाहासाठी तेथील एका महाविद्यालयात शिक्षक म्हणून त्यांनी नोकरी पत्करली, पण त्यांच्यातील एक खंदा कार्यकर्ता आणि कुशल संघटक अजूनही जागरूक होता. भारतातील ईशान्य पूर्वकडील राज्ये चीन, म्यानमार आणि बांगलादेश यांनी वेढलेले आहेत. या वेढ्यात आसाम, नागालँड, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश मिझोराम, त्रिपुरा आणि सिक्कीम आदी राज्ये आहेत. हा भाग भय्याजींनी संघकार्यासाठी पिंजून काढला. त्यावेळी या भागात ख्रिस्ती मिशनर्‍यांनी आपल्या सेवाकार्याच्या नावाने चांगलेच हातपाय पसरले होते. तेथील भाबड्या जनतेच्या गरिबीचा गैरफायदा घेऊन धर्मांतरणाची मोहीमच नागालँड आणि आसपासच्या परिसरात राबवली जात होती. समाजसेवेच्या पडद्याआड शाळा, रुग्णालये सुरू करून मिशनर्‍यांनी नागांचे मोठ्या चलाखीने धर्मांतरण घडवले. याचे प्रतिबिंब आजही नागालँडमध्ये पाहावयास मिळते. येथील स्युई, अंगामी, आअ, कुबई, कचा, लेंगमी, कोन्याक, लेथा, रेंगमा, जेलियांग या नागा समूहांपैकी बहुसंख्य नागरिक हे ख्रिस्ती धर्मीय आहेत. भय्याजी प्राथमिक शाळेत शिक्षक म्हणून काम करीत असताना, ते विद्यार्थ्यांचे परमस्नेही बनले होते. मिशनर्‍यांच्या धर्मांतरणाच्या कारवाया पाहून अस्वस्थ झालेल्या भय्याजींना, नव्या पिढीला या चक्रव्यूहातून वाचवले पाहिजे, असे नेहमी वाटायचे. त्यासाठी नागा विद्यार्थ्यांना इतर प्रांतात पाठवून मिशनर्‍यांच्या ख्रिस्तीकरणाच्या छुप्या कारवाया हाणून पाडण्याचा प्रयत्न भय्याजी करीत होते. त्यावेळी त्यांनी नागांना ‘‘तुमच्या मुलांना मी इतर राज्यांमध्ये नेऊन शिकवेन,’’ असे सांगितले, पण मिशनर्‍यांच्या प्रभावामुळे त्यांच्याकडे संशयाने पाहिले जात होते. यातूनच नागांनी त्यांना अनेकदा मारहाणही केली, पण त्यानंतरही भय्याजींनी आपला घेतलेला वसा खाली ठेवला नाही आणि सातत्याने विद्यार्थ्यांना शिक्षित करण्याचे महत् प्रयत्न करीतच राहिले. भय्याजींची जिद्द पाहून नागांनीच अखेर माघार घेतली अन् ‘‘तुम्ही तुमचा मुलगा ओलीस ठेवत असाल, तर आमच्या मुलांना पाठवू,’’ अशी अट भय्याजींना घातली. यानंतर भय्याजींनी सुरुवातीला डोंबिवलीतल्या कुटुंबाला राजी केले. त्यांचा एक मुलगा मणिपुरात ठेवला. असे करत भय्याजींनी पाचशेच्या वर पूर्वांचलच्या विद्यार्थ्यांना देशभर पाठवले. हे विद्यार्थी जेव्हा शिकून स्वगृही परतले, तेव्हा भय्याजी इथल्या लोकांचे देवच बनले. हा सर्व उल्लेख करण्याचे कारण म्हणजे, भय्याजींच्या या व्यापक कार्यामुळे आज नागा लोक भारताशी, भारतीयांशी एकरूप होऊ लागले आहेत. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर स्वतंत्र नागालँडची मागणी करणार्‍या ‘नागा नॅशनल काऊंन्सिल’ (एन.एन.सी) या फुटीरतावादी संघटनेलादेखील आता आपली स्वतंत्र देशाची मागणी थंड्या बस्त्यात टाकून, भारत सरकारसोबत सामंजस्य करार करावा लागला. एखाद्या चांगल्या गोष्टीची सुरुवात व्हायची असेल, तर त्यासाठी जो संवाद अपेक्षित असतो, तो संवाद भय्याजींनी त्या काळी सुरू केला अन् आज त्याचे मूर्त रूप आकारास येताना दिसत आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आंगाम फिजो यांनी ‘नागा नॅशनल काऊंन्सिल’ (एन.एन.सी) ही संघटना स्थापन करून, स्वतंत्र नागालँड देशाची मागणी केली. यावेळी त्यांना तत्कालिन ख्रिस्ती मिशनर्‍यांनी आणि त्याचबरोबर चीननेदेखील खतपाणी घातले. एन.एन.सी.ने प्रस्तावित ग्रेटर नागालँडमध्ये उखरुल, सेनापती, तामेनलॉंग, चंदेल या नागाबहुल असलेल्या जिल्ह्यांना स्वतंत्र करण्याची मागणी केली. यासाठी फिजोंनी आपले स्वतंत्र सैन्यदलच उभारून, भारत सरकारला आव्हान दिले. भारत सरकारने हे आव्हान मोडून काढण्यासाठी १९५२ साली मोठी कारवाई हाती घेतली. या कारवाईत बंडखोरांना पिंजून पिंजून संपवले, पण तरीही फिजो शांत झाले नव्हते. त्यांनी स्वतंत्र नागालँड देशाची मागणी लावूनच धरली. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी १९६३ साली जयप्रकाश नारायण यांच्या पुढाकारातून एक शांती करार करण्यात आला. त्यानुसार आसाम राज्यातील नागाबहुल डोंगराळ प्रदेशांना ’स्वतंत्र राज्य’ म्हणून घोषित करण्यात आले. यातून भारतीय संघराज्याच्या नव्या राज्याची निर्मिती झाली, तेच आजचे ‘नागालँड’. फिजोंना राज्य नकोच होते, त्यांना हवा होता एक स्वतंत्र, सार्वभौम नागाबहुल देश! त्यासाठी फिजोंनी भारताविरुद्ध आपले छुपे युद्ध सुरूच ठेवले. १९९० साली फिजोंच्या मृत्यूनंतर एन.एन.सी.चे नेतृत्व मुईवाह, आयझॅक, खापलँग व खोले कोन्याक या त्यांच्या अनुयायांकडे आले. १९७५ साली झालेला शिलॉंग करार मुईवाह गटाला मान्य नव्हता. त्यामुळे त्यांनी वेगळी चूल मांडून ३० जानेवारी, १९८० रोजी ‘नॅशनल सोशलिस्ट काऊंन्सिल ऑफ नागालँड’ ही स्वतंत्र संघटना स्थापन केली, तर सी. एस. आयॅझक यांच्या गटाने नुकताच मणिपूरमध्ये भारतीय लष्करावर हल्ला चढवला. ते खापलँग मुईवाह यांच्यासोबत होते. खापलँग आणि मुईवाह यांच्यात नेतृत्वावरून मतभेद झाल्याने खापलांग १९८८ साली बाहेर पडले आणि त्यांनी ‘नॅशनल सोशलिस्ट काऊंन्सिल ऑफ नागालँड, खापलँग (एनएससीएन-के) ही स्वतंत्र संघटना काढली. तेव्हापासून नागलँडमध्ये हिंसात्मक कारवाया वाढल्या अन् हे नवे राज्य सातत्याने धुमसतच राहिले. १९९८ साली सत्तेत आलेल्या वाजपेयी सरकारनेदेखील एनएससीएनशी चर्चा सुरू केली आणि त्यामुळे इतर नागावादी संघटनांनी मणिपूर पेटवून दिले. एकीकडे नागालँडशी मणिपूरचा सीमावाद सुरू असताना, राज्यात ‘मैतेयी विरुद्ध जनजाती’ या स्थानिक जमातींमध्ये संघर्ष सुरू होता. मैतेयींचा सरकारवर वरचष्मा असल्यामुळे सरकारी फायदे त्यांनीच लाटले. परिणामी, जनजातींचा मैतेयींशी संघर्ष सुरू झाला आणि याच मुद्द्यावर मैतेयीतल्या काही गटांनी केंद्र सरकारशी शड्डू ठोकला. मणिपूरचा भारताशी संबंध नसल्याचा दावा करून येथील कांग्लैपाक कम्युनिस्ट पार्टी, पीपल्स युनायटेड लिबरेशन फ्रण्ट, एनएससीएनच्या दोन्ही गटांनी राज्यात सशस्त्र बंड पुकारले. याला तेथील मुस्लीम गटांचेही पाठबळ लाभले. ३३ गटांनी पूर्वांचल सतत धुमसत ठेवले आणि याला चीनने आणि बांगलादेशने रसद पुरवण्याचे काम सातत्याने केले. कारण १९१७ मध्ये इंग्रजांच्या मॅकमोहन रेषेने भारत आणि चीन यांच्यातील सीमारेषा निश्चित झाल्या. त्याला आज ‘सिमला अकोर्ड’ म्हणतात. १९३८ मध्ये स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भारतीय सैन्याने तवांगचा ताबा घेतला. त्यानंतर तो भारताचा भाग बनला. त्यापूर्वी तो तिबेटचा भाग म्हणून ओळखला जात होता. तिबेट चीनचा भाग म्हणून ओळखला जात असे. १९४१ मध्ये जपान युद्धानंतर तत्कालीन आसाम सरकारने अनेक हालचाली केल्या आणि त्यावेळच्या नॉर्थ इस्ट फ्रन्टीयर एजन्सी (एन.ई.एफ.ए.)च्या माध्यमातून तवांगचा शासकीय कब्जा मिळविला. आज याच एनईएफएचे नामकरण अरुणाचल प्रदेश असे झाले आहे. १९५१ पूर्वी या भागातील काही ठिकाणी चिनी लोकांच्या वसाहती होत्या. त्यामुळे आजही चिनी त्यावर आपला हक्क सांगतात. याच काळात चीनने तिबेटला घशात घातल्यामुळे, तवांगवरदेखील चीन आपला हक्क सांगतो. १९६२ च्या युद्धात फार थोड्या काळाकरिता तवांगवर चीनने कब्जा मिळवला होता. २० नोव्हेंबर रोजी युद्धविरामाच्या घोषणेनंतर चिनी सैनिक माघारी गेले, परंतु आजही चीनने आपला हेका सोडला नाहीय. सातत्याने तवांग हा आपलाच भाग असल्याचे सांगत आहेत. २००३ मध्ये तिबेटीयन बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा यांनी अरुणाचल हा तिबेटचा भाग आहे, असे वादग्रस्त विधान केले होते. यानंतर २००८ मध्ये त्यांना साक्षात्कार झाला आणि त्यांनी मॅकमोहन रेषा मान्य करून, तवांग भारताचाच भाग असल्याचे जाहीर केले, पण यावेळी चीन आणि तिबेटमध्ये घडलेल्या काही घडामोडींमुळे ड्रॅगनची वक्रदृष्टी तिबेटसोबतच दलाई लामांवर पडली अन् दलाई लामांना भारतात पळ काढावा लागला. तेजपूरमार्गे ते भारतात पोहोचले. आजही चीनला दलाई लामा हवे आहेत, पण ते भारतात आहेत. त्यामुळेच चीन भारतीय सीमेवर अस्वस्थता निर्माण करत आहे, शिवाय चीनला आपल्या साम्राज्यवाढीसाठी ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’चा फास आवळण्यासाठी भारतीय भूमीचाच वापर करायचा होता. कॉंग्रेस सरकारच्या उदासिनतेमुळे चीनच्या या मनसुब्यांना पोषक वातावरण नागालँडमध्ये मिळत गेले आणि दहशतवाद अधिकच बोकाळला. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून चीनचे हे मनसुबे धुळीस मिळवण्यास सुरुवात झाली. सर्वप्रथम त्यांनी नेपाळला जवळ केले, त्याचबरोबर बांगलादेशसोबतचे जुने प्रश्‍न निकाली काढून त्या देशालाही आपल्या बाजूने केले. आता मोदींनी भारतातील फुटीरतावाद्यांशी चर्चा करण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रयत्नातीलच पहिला भाग म्हणून फुटीरतावाद्यांची मुख्य टोळी, मुईवाहची एनएससीएन या संघटनेला सोबत घेऊन नागालँडमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पावले उचललेली आहेत. या ऐतिहासिक करारानंतर सोनिया गांधींनी टीका करण्यास सुरुवात केली. ‘सबका साथ, सबका विकास’ म्हणणार्‍या मोदींनी नागालँडमधील प्रश्‍नाच्या या करारावेळी त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना विश्‍वासात घेतले नाही, पण वास्तविक, नागालँडचे मुख्यमंत्री झेलिंग हेच फुटीरवाद्यांचे हस्तक असल्याचा आरोप त्यांच्यावर होत आला आहे. त्यामुळेच त्यांना या करारावेळी चार हात लांब ठेऊन, करार करण्यात आल्याचे या भागाचा अभ्यास करणार्‍या जाणकरांचे मत आहे. सध्या एनएससीएन आणि भारत सरकार यांच्यातील सामंजस्य करारातील कोणत्याही बाबी उघड झाल्या नसल्या, तरी एनएससीएनसारख्या संघटनेला आपली स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी बासनात गुंडाळून ठेवावी लागली आहे. त्यामुळेच आता इतर संघटनांनादेखील आपले बंडाचे अस्त्र म्यान करावेच लागणार आहे. कॉंग्रेसने पूर्वोत्तर राज्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्याने, येथील जनता विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून कोसो दूर राहिलेली आहे. त्यांना आता विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी उचललेले हे पाऊल, त्या भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाचे ठरणारे आहे. यामुळे नागालँडची संस्कृती, तेथील सभ्यता, कलागुणांना वाव मिळणार आहे. नागा समाजाचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने या कराराआधीच तब्बल १० कोटी रुपये राज्य सरकारला देऊ केले होते. आता या करारामुळे या प्रदेशात शांतता आणि सुव्यवस्था बळकट होऊन, दिलेला पैसे हे विकास कामांसाठीच खर्च केले जातील. भय्याजींनी येथील जनतेला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जे प्रयत्न सुरू केले होते, त्याला आता खर्‍या अर्थाने सुरुवात झाली आहे.

इंटेलिजन्स ब्यूरोचे माजी उपसंचालक अशोक कर्णिक यांचे गुरुवारी सकाळी निधन

विद्याधर वैद्य इंटेलिजन्स ब्यूरोचे माजी उपसंचालक अशोक कर्णिक यांचे गुरुवारी सकाळी निधन झाले. ते ८३ वर्षांचे होते. त्यांच्या आठवणींना उजाळा देणारा इंटेलिजन्स ब्यूरोचे निवृत्त डायरेक्टर विद्याधर वैद्य यांचा हा विशेष लेख... गुप्तहेर व्यवसायात अख्खी कारकीर्द घालवलेल्या व्यक्तीबद्दल गोपनीयतेचे उल्लंघन न करता, लिहायचे तरी कसे? आणि ती व्यक्ती जवळचा मित्रच असेल, तर हा प्रश्‍न तसा कठीणच आहे; परंतु भावना व्यक्त केल्याशिवाय राहवत पण नाही. माझी नेमकी हीच अवस्था झाली आहे. एका दिवसाआड तरी कर्णिकांशी माझा दीर्घ वार्तालाप होत असे. आता हे सर्व संपले, ही कल्पनाच सहन होत नाही. अशोक कर्णिक यांचे व्यक्तिमत्त्व हे या सर्व वस्तुस्थितीहून पलीकडचे होते. जुन्या पिढीतील नावाजलेले साहित्यिक वा. भ. कर्णिक यांचे अशोक हे चिरंजीव. इतका दुर्मिळ साहित्यिक वारसा त्यांनी केवळ जपला नाही, तर पुढे उत्तम चालवला. त्याला गमतीदार विरोधाभास असा की, सार्वजनिक मंडळींसाठी लिहिणार्‍या एका लेखकाच्या या चिरंजीवांनी आपली संपूर्ण कारकीर्द भारताच्या प्रमुख गुप्तहेर संस्था, इंटेलिजन्स ब्यूरो (आय.बी.)साठी मलिक गोपनीय अहवाल लिहिण्यात घालविली. अशा व्यक्तीचा चेहरा, ओळख समाजाला कशी होणार? पण ही कसर त्यांनी १९९० साली निवृत्तीनंतर आपला लेखनाचा व्यासंग तितक्याच उत्साहाने पुढे चालू ठेवून, भरून काढली हे नक्की. सरकारी नोकरीतले गोपनीयतेचे साखळदंड गुप्तहेर अधिकार्‍यांवर जरा जास्तच आवळलेले असतात, हे मी स्वानुभवाने सांगतो, कारण मी स्वत: अडीच वर्षे आय.बी.चा प्रमुख राहून निवृत्त झालो. नोकरीदरम्यान देश हिताशी निगडित अनेक घटनांचे साक्षीदार असणार्‍या व्यक्तीस ही बंधने पाळत सभोवतालच्या सामाजिक घडामोडींवर निष्पक्ष भाष्य करताना ही कसरत करावी लागते. हे येरा गबाळ्याचे काम नव्हे. कर्णिकांच्या ठायी ते सर्व गुण होते. चालू घटनांवर घडतील, तसे लेख लिहिणे हा छंद त्यांनी निवृत्तीनंतरची २५ वर्षे अव्याहत चालू ठेवला. त्या क्रमाने त्या लेखांचे वाचन म्हणजे वाचकाला गेल्या पाव शतकाचा सरकता देखावाच अनुभवल्याचा भास होई, असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही. ही गरज त्यांनी नुकतीच भरून काढली. आपल्या सर्व लेखांचे संकलन केलेले पुस्तकच चौकस व चोखंदळ वाचकांपुढे त्यांनी ठेवले. समीक्षकांनी या प्रयत्नाचे साहजिकच कौतुक केले. टी.व्ही.च्या वृत्तवाहिन्यांवर राजकीय घडामोडींवर होणार्‍या चर्चासत्रांत त्यांचा आवर्जून सहभाग असे. त्यात त्यांनी व्यक्त केलेले विचार सर्वांनाच प्रभावित करत. मी आणि कर्णिक एकाच व्यवसायातील, आय.बी.मधील अधिकारी. ३० वर्षांपेक्षा जास्त काळ आम्ही त्या संस्थेत घालवला. ते माझ्यापेक्षा वयाने व अनुभवाने चार वर्षे ज्येष्ठ. त्यांची व्यावसायिक परिपक्वता व कसब पाहता, मी त्यांना ज्येष्ठ बंधूच मानत असे. उमदे व्यक्तिमत्त्व, निगर्वी, मोकळा स्वभाव व माणसे जोडण्याची वृत्ती यामुळे त्यांचा मित्रपरिवार पण विस्तृत होता. सुविद्य पत्नी, दोन्ही मुली सुस्थळी पडल्याचे, नातवंडे पाहण्याचे समाधान त्यांना मिळाले. एक परिपूर्ण समृद्ध जीवन ते जगले. वयाची ८३ वर्षे ओलांडली, तरी त्यांचा उत्साह वाखाणण्याजोगा होता. म्हणून त्यांना जायलाच पाहिजे, हा काय नियम झाला? पण अशा व्यक्तीचे यश नियतीला पाहवत नसावे की काय, ती काही तरी निमित्ताच्या शोधातच असते. राहत्या घरीच घडलेला एक अनपेक्षित अपघात हेच ते निमित्त, त्यांच्या शेवटास कारणीभूत झाले. कुटुंबीयांच्या, माझ्या आणि विशाल मित्र समुदायाच्या मनात न भरून येणारी पोकळी निर्माण झाली. शेवटी एक गोष्ट, तर राहूनच गेली. सभोवतालच्या घडामोडींवर भाष्य करणारे लेख मी प्रथम कर्णिकांना पाठवत असे. त्यांवर त्यांच्या सूचना व अभिप्राय मला गरजेचा वाटे. त्यानंतरच सदर लेख प्रसिद्धीस धाडले जात. आता त्यांच्यावरच लिहिलेला हा लेख तसाच राहील आणि या पुढील लिखाणावर त्यांची नजर पडणार नाही, या विचाराने मन विषण्ण होते.

Why Bollywood doesn't salute Indian Army anymore long but worth reading

Why Bollywood doesn't salute Indian Army anymore Had our cinema treated the soldier better, perhaps public perception would have been slightly different. ART & CULTURE | Long-form | 14-08-2015 Gautam Chintamani Gautam Chintamani @GChintamani 7.01k Total Shares For a nation that won two major wars between 1971 and 1999, which also included the liberation of a nation, Bangladesh, in addition to participating in military operations in Sri Lanka, Maldives and providing one of the largest UN peace contingents across the world, the response of popular culture, especially Hindi cinema, to the armed forces has been abysmal. It's not like Hindi cinema doesn't have military or war based films every now and then, but it has largely failed to look at the soldier beyond the perfunctory. Even with India's armed forces having been more active during peace than war, popular Hindi cinema doesn't think beyond war films when it thinks of the soldier. It's inability to celebrate the soldier other than being a rabble-rousing patriot has somewhere ensured that men and women in uniform can't be seen as regular characters. This is also one of the major reasons why there has been a decline in the number of films being made with military themes. kargil-loc_081415122412.jpg LOC:Kargil (2003) In spite of films such as Haqeeqat (1964) and Upkar (1967) that explored varying sentiments of the Indian soldier from valour to despair to exhilaration during two different wars (1963 Sino-India and 1965 Indo-Pak respectively) the genre never really came into itself. With Upkar, Manoj Kumar not only answered the then Prime Minister Lal Bahadur Shastri's clarion call of "Jai Jawan, Jai Kisan (Hail the Soldier, Hail the Farmer)" but also humanised the soldier. Despite that the onscreen soldier never really transcended certain boundaries that refuse to see him/her as a rounded entity. Films such as Chetan Anand's Hindustan Ki Kasam (1973) that highlighted the IAF's important role in the 1971 Bangladesh Liberation war portrayed a bit of the personal lives of Air Force officers but the mainstay of the film was still the war. Surprisingly even the years immediate to the success of the 1971 war didn't influence more films feting the soldier. It was almost a decade later that a standout film about the armed forces came along in Shashi Kapoor's Vijeta (1982). An unlikely star son debut, the film written by Dilip Chitre and Pandit Satyadev Dubey had an unusually layered narrative where Angad (Kunal Kapoor), a regular "unsure-of-his-future" middle class Indian youth, who also happens to be troubled by the marital discord between his parents (Rekha and Shashi Kapoor), joins the Air Force. Raised as a Sikh in the tradition of Punjabi Hindu families raising the elder son as Sikhs, Angad falls in love with his Christian flying instructor's (Amrish Puri) daughter (Supriya Pathak) and following an outbreak of war comes of age in the face of insurmountable odds. Directed by Govind Nahilani Vijeta remains one of the best films to explore the complexities of becoming a soldier and, in a sense, it wouldn't be incorrect to call it Top Gun before Top Gun (1986). sarfarosh_081415122541.jpg Sarfarosh (1999) Post Border (1997), the film industry viewed armed forces in a different light. Perhaps it had more to do with faces such as Sunny Deol, Akshaye Kumar, Sunil Shetty and Jackie Shroff attached to the soldier and the success of the film made the prospect of films based on the soldier a viable proposition. The dash of realism that JP Dutta's Border used in depicting the battle of Longewala probably inspired films such as Sarfarosh (1999) that talked about Pakistan-aided infiltration. Sarfarosh, interestingly enough, was released just about a month before the outbreak of the Kargil war. The spate of military-based films that followed the Kargil war, for instance, Pukar (2000) and Maa Tujhe Salaam (2002), traded the studied nuance of Sarfarosh and once again went back to defining a soldier in terms of war. In fact, a dialogue referring to Kargil was inserted into Pukar a few days after it was released to possibly ride the wave. The manner in which the Kargil war was telecast into our living rooms one would have thought that the heartfelt stories of gallantry on part of young heroes such as Captain Vikram Batra, PVC (Posthumous), Captain Anuj Nayyar MVC (Posthumous), Lt Manoj Pandey, PVC (Posthumous) and Grenadier Yogendra Singh Yadav, PVC would finally change the way Bollywood treated soldiers. The stories of the men who fought India's first televised war were perfect to introduce a new microcosm for the hero in Hindi cinema. Many of the valiant individuals hailed from regular backgrounds and across the length and breadth of the nation. And, what could have been better than the story being told by JP Dutta, the very man who changed the way Bollywood looked at the armed forces. Unfortunately, it was Dutta's LOC: Kargil (2003) that ended up practically killing any chance of treating the soldier as the hero next door. While LOC: Kargil's narrative covers the stories of the individuals such as the young man of 24, Captain Vikram Batra, who made the supreme sacrifice for his nation and even in the face of death he mock the enemy that as Madhuri Dixit was busy he decided to come over. The Param Veer Chakra awardee, Captain Batra, had promised his family to return from the war for sure, but he wasn't certain if he would come hoisting the tricolor or wrapped in it. He captured a strategic point and even though gravely injured while fighting three enemy soldiers in hand-to-hand combat, he decided to lead the next mission nudging his Subedar sahab at the last moment to come in front because the man had a wife and children back home. Like in life, Captain Batra's death, too, inspired his men and they charged with rage towards the enemy. When asked why did he want to join the Army, Lt Manoj Pandey replied "I want to win the Param Veer Chakra" and he kept his word. Given the task to clear enemy positions in the night so that daylight wouldn't make his battalion vulnerable the next morning, Lt Pandey moved his men in two groups under intense firing. He led the charge from one side and killed two enemy soldiers on the first bunker position that he cleared, moved to the second where he killed two more before he was fired upon his shoulders and legs while he attacked the third bunker yet he carried on. He threw a grenade and was fatally shot on his forehead but even in his final words "Na chhodnu (Don't spare' in Nepalese as he was in Gorkha Rifles)", Lt Pandey never gave up. Delhi boy Captain Anuj Nayyar led the charge on Pimple Complex once he saw his company commander get injured. He stormed the enemy bunkers and braved enemy fire to silence a machine gun that had almost halted Indian troops. Captain Nayyar had written many letters to his family and in one of them the 23-year old promised that till the last enemy was there he'd keep breathing and not die without fulfilling his duties for the country. Among the heroes, the story of Grenadier Yogendra Singh Yadav is a moving heroic tale beyond the description of words and perhaps an entire film unto itself. He volunteered to scale a 16,500-foot high cliff that housed an enemy bunker in the face of bullets and climbed the last 60 feet even after being hit by three bullets. Once he reached the top he threw the rope for the rest of the men, crawled to the bunker and hurled a grenade that made it possible for the rest of the platoon to climb up. Later Grenadier Yadav charged to the second bunker and in a hand-to-hand combat killed four Pakistani soldiers and made it possible for Tiger Hill to be captured by India. What's more, believed to be dead for no one could possibly sustain such injuries, Grenadier Yadav was conferred the Param Vir Chakra, the highest Indian military honour, posthumously but was later, in fact, found to be alive as it was the death of his namesake that cause the confusion. But by the time Dutta's four-hours and 15-minute long film ended much of the humane aspect of these young men got lost in the crowd. The mega-budgeted spectacle had big stars portraying the men - Ajay Devgan (Lt Manoj Pandey), Abhishek Bachchan (Captain Vikram Batra), Saif Ali Khan (Captain Anuj Nayyar) - but the bevy of names that accompanied and the collective narratives took away the emotion even though Dutta showed bits of their backstories. The trouble with Bollywood while looking at the soldier is that it tends to view at them only in the context of war but when a man or woman joins the armed forces they don't cease to be the person they were before donning the uniform. They have full-blown lives with homes, families, friends, and neighbors and there is an entire world that exists, which a film like LOC: Kargil tried to pack into a few songs and set pieces. Captain Batra or Captain Anuj Nayyar or Lt Manoj Pandey were of the same age as Saheed Bhagat Singh and perhaps had the same love for their motherland but look at the difference with which the two stories are approached. The failure of LOC: Kargil distanced mainstream Hindi cinema from the armed forces and since then most films on the subject have been war films and such. The continual portrayal of the soldier as someone extraordinary has in turn distanced the average Indian citizen from seeing men and women in the armed forces as ordinary people with a beating heart. Most contemporary non-fiction literature that explores them usually sees them as unnecessary accessories to life in places such as J&K or the Northeast. Juxtapose this with the politicians beginning with Pt Jawaharlal Nehru who merrily downgraded the status of the armed forces including the service chiefs where, as early as 1951 they became junior to the chief ministers. Today, the three chiefs are placed at the 12th slot, which is lower than a nameless cabinet secretary. What explains the armed forces' selfless dedication to the nation when post-1971 the then PM Indira Gandhi didn't think twice before releasing over 90,000 Pakistani prisoners of war along with returning more than 13,000sqkm of land that Indian troops had seized as soon as the signing of the Simla Agreement, which many believed to be far too lenient to Zulfikar Ali Bhutto. There are stories in the newspapers about the serving Chief of Army Staff planning a "coup" and the onus is on the armed forces to "clear" the air instead of the journalists presenting evidence. When it comes to armed forces, it's their depiction in popular culture of the nation that gives the populace a chance to understand them. But in India most of it isn't bothered about chronicling the nameless soldier's contribution and, in certain cases even questioning some of their rights such as the One Rank One Pension (OROP). Very simply, OROP implies equal amount of pension for having served in the same rank and also having rendered the same length of service. This used to be the basis for determining pensions and benefits till 1973 when the then Congress government headed by Indira Gandhi terminated it following the third pay commission. The armed forces have been protesting ever since against the discrepancy but following the sixth pay commission it became glaring - a sepoy retired prior to 1996 got 82 per cent lower pension than a counterpart who retired post-2006 and a Major got 53 per cent lower pension than one who retired post 2006. In the heart of the national capital, soldiers who gave the best years of their lives for the nation are agitating for the implementation of OROP that has been granted to them by a ruling of the Supreme Court. Instead of seeing it as an ode to the unknown soldier, who has ensured our safety ever since the birth of the modern republic of India, we couldn't be bothered less. It's not only war that armed forces fight for our safety, but also rescue missions they undertake during natural disasters or any national emergency. But when was the last time you saw a film where an army man or woman was doing something as normal as enjoying a cappuccino? While it would be stupid to put the blame squarely on Bollywood, but had our cinema treated the soldier better perhaps the common perception would have been slightly different. At least, no one would have had a problem with the soldier getting a little respect without pleading for it.

सैन्यात चला!-HOW TO JOIN INDIAN ARMY

सैन्यात चला! पदवीनंतर भारतीय सैन्यदलात (भूदल/नौदल/वायुदल) अधिकारी बनण्यासाठी कम्बाइन्ड डिफेन्स सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन (सी.डी.एस.) देणं हा उत्तम पर्याय आहे. ही परीक्षा केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत घेतली जाते. या एकाच परीक्षेतून तिन्ही सैन्यदलाच्या चार वेगवेगळ्या प्रशिक्षण संस्थांसाठी निवड केली जाते. संस्था १)इंडियन मिलिटरी अॅकॅडमी, डेहराडून (एकूण जागा- २००) यासाठी अविवाहित पुरुष उमेदवार पात्र ठरतात. वयोमर्यादा १९ ते २४ वर्षं. शैक्षणिक पात्रता - मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचे पदवीधर ३२ जागा एन.सी.सी. 'सी' प्रमाणपत्र धारकांसाठी (आर्मी विंग) राखीव आहेत. प्रशिक्षण कालावधी दीड वर्षं. २) इंडियन नेव्हल अॅकॅडमी, इझ‌िमाला, केरळ (एकूण जागा- ४५ ) यासाठी अविवाहित पुरुष उमेदवार पात्र ठरतात. वयोमर्यादा १९ ते २२ वर्षं. शैक्षणिक पात्रता - बी.ई. (इंजिनीअरिंग पदवीधर) (एन.सी.सी. 'सी' प्रमाणपत्र (नेव्हल विंग) उमेदवारांसाठी ६ जागा राखीव आहेत. यांच्यासाठी कमाल वयोमर्यादा २४ वर्षे आहे. तसंच बी.एस्सी.(भौतिकशास्त्र/गणित) चे विद्यार्थीसुद्धा पात्र असतात.) ३) एअरफोर्स अकॅडमी, हैद्राबाद (एकूण जागा- ३२) यासाठी अविवाहित पुरुष उमेदवार पात्र ठरतात. वयोमर्यादा २० ते २४ वर्षं. शैक्षणिक पात्रता - मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचा पदवीधर (१२ वीला भौतिकशास्त्र व गणित असणं आवश्यक) किंवा बी.ई. (इंजिनीअरिंग पदवीधर) ४) ऑफिसर्स ट्रेनिंग अॅकॅडमी, चेन्नई (एकूण जागा- १७५) (शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन - पुरुष.) यासाठी विवाहित/ अविवाहित पुरुष पात्र ठरतात. वयोमर्यादा १९ ते २५ वर्षं. शैक्षणिक पात्रता - मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचे पदवीधर ५) ऑफिसर्स ट्रेनिंग अॅकॅडमी, चेन्नई ( एकूण जागा - ११) (शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन - महिला.) यासाठी अविवाहित महिला पात्र ठरतात. वयोमर्यादा १९ ते २५ वर्षं. शैक्षणिक पात्रता - मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचे पदवीधर निवड प्रक्रिया लेखी परीक्षा व मुलाखतीद्वारे उमेदवारांची निवड केली जाते. लेखी परीक्षा लेखी परीक्षेचं स्वरुप वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी असतं. इंग्रजी, जनरल नॉलेज आणि एलिमेंटरी मॅथेमॅटिक्स या विषयांवर प्रत्येकी १०० गुणांचे तीन पेपर्स असतात. प्रत्येक विषयासाठी २ तास कालावधी असतो. गणित विषयाचा अभ्यासक्रम दहावीच्या स्तराचा असतो. इतर विषयांचा स्तर पदवीस्तराचा असतो. ऑफिसर्स ट्रेनिंग अॅकॅडमी, चेन्नईमधील प्रवेशासाठी गणित विषयाचा पेपर द्यावा लागत नाही. मुलाखत लेखी परीक्षेत निवड झालेल्या उमेदवारांना मुलाखतीसाठी निवडलं जातं. यामध्ये इंटेलिजन्स व पर्सनॅलिटी टेस्टचा समावेश असतो. ग्रूप टेस्टमध्ये ग्रूप डिस्कशन, ग्रूप प्लॅनिंग, आऊटडोअर ग्रूप टास्क तसंच एखादा विषय देऊन त्यावर बोलायला सांगितलं जातं. मुलाखतीनंतर यशस्वी उमेदवारांची वैद्यकीय तपासणी केली जाते. अर्ज कसा कराल? या परीक्षेसाठी केवळ ऑनलाईन अर्जच स्वीकारण्यात येतील. ऑनलाईन अर्ज www.upsconline.nic.in या वेबसाइट वरुन भरता येतील. प्रवेश अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम मुदत - १४ ऑगस्ट २०१५ परीक्षा दिनांक - १ नोव्हेंबर २०१५. परीक्षेबाबतील सविस्तर माहितीसाठी www.upsc.gov.in ही वेबसाइट पहावी

CHINESE ECONOMY IN DOLDRUMS M TIMES EDITORIAL

रयशक्तीच्या निकषानुसार चीनचे चलन युआन हे जवळपास ३७.५ टक्के अधोमूल्यित असतानाही 'पीपल्स बँक ऑफ चायना'ने जवळपास दोन टक्क्यांनी अवमूल्यन केल्याने जगभरातील अर्थकारणावर प्रभाव पडला असून राजकीयदृष्ट्या आश्चर्याचा धक्काही बसला आहे. त्यानुसार भारतातही रुपया आणि डॉलर यांच्यातील परिवर्तन दर बदलले आणि डॉलर अपेक्षेपेक्षा खूप चढा राहिला. यामागे तेथील औद्योगिक उत्पादनातील अपेक्षित वाढीच्या तुलनेत झालेली घट आणि आठ टक्क्यांपर्यंत खाली आलेला जागतिक निर्यातीचा दर त्याला प्रामुख्याने कारणीभूत असावेत. युआन हे चलन जगभरातील सर्वाधिक उलाढाल होणाऱ्या आठ चलनांपैकी एक आहे. त्यामुळे त्यातील इतक्या मोठ्या धक्क्याचे परिणाम होणारच होते. सलग दुसऱ्या दिवशीही मोठ्या प्रमाणात या चलनाचे अवमूल्यन झाल्याने आर्थिक मंदीच्या संशयाने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र, भारतातील आयटी आणि औषध कंपन्यांना वाढलेल्या डॉलरचा फायदा होईल. गेल्या तिमाहीत भारतातील अनेक आयटी आणि फार्मा कंपन्यांना झालेला फायदा हा त्याच कारणाने अधिक झाला होता. म्हणून त्याचे पडसाद इथल्या शेअर बाजारावर उमटलेले दिसले. चिनी आयात स्वस्त होईल, मात्र चालू शैक्षणिक वर्षात परदेशी, विशेषतः अमेरिका आणि युरोपीयन देशांत शिकायला चाललेल्या विद्यार्थ्यांना सर्वाधिक फटका बसेल. त्यांचे डॉलरच्या तुलनेत जमवलेले बजेट कोलमडणार आहे. कारण युआनच्या अवमूल्यनानंतर रुपया ०.८ टक्के उतरून डॉलरच्या तुलनेत जवळपास ६५ रुपयांपर्यंत पोचलेला आहे. चिनी युआनला सरकारने आपल्या नियंत्रणातून मुक्त करावे अशी मागणी पाश्चात्य, विशेषतः मोठ्या प्रमाणात व्यापारी संबंध असलेल्या अमेरिकेकडून सातत्याने होत होती. त्याकडे, चीन गेली असंख्य वर्षे दुर्लक्ष करीत आहे. चिनी चलनाचे नेमके मूल्य बाजारपेठेने ठरविले पाहिजे आणि त्यासाठी या चलनाला बाजारपेठांत मोकळ्या प्रकारे वावरू द्यायला हवे, असा आंतरराष्ट्रीय आग्रह असला तरी चीनला सध्या तरी स्थानिक निर्यातदारांना दिलासा मिळावा आणि सतत मंदावत चाललेल्या अर्थकारणाला वेग मिळावा असे वाटते. तसे असले तरी तेथील डॉलरच्या माध्यमातून काम करणाऱ्या विमानसेवा व अन्य उद्योगांना त्याचा फटका बसणार आहे. या घटनेचे प्रत्यक्ष परिणाम कळायला काही दिवस जावे लागतील. चीनच्या जागतिक व्यापारविषयक भविष्यकालीन भूमिकेपासून चिनी आर्थिक विकासाच्या दाखल्याने देशात विकासाची स्वप्ने विकणाऱ्यांपर्यंत त्याचे परिणाम दिसणार आहेत. चीनची अर्थव्यवस्था सध्या अडचणीत आहे, कदाचित ती इतकी खराब अवस्थेत आहे की ते कोणी जाहीर करू इच्छित नाही. कदाचित, ती तेथील बहुचर्चित आर्थिक धोरणांची पूर्वतयारी असू शकेल. चीनच्या खऱ्या खोट्या विकासाच्या आकड्यांची शपथ घेणारा एक मोठा वर्ग आपल्या देशात आहे. याआधीच्या यूपीए सरकारच्या काळात डॉलरच्या तुलनेत दररोज खालीवर होणाऱ्या दरांना घेऊन डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या आर्थिक समजावर संशय घेणारे आता डॉलर ६५ रुपयांपर्यंत गेल्यानंतर काय भूमिका घेतात, तेही पाहता येईल. दिलासा म्हणून भारतीय रिझर्व्ह बँक आपला प्रलंबित व्याजदर कपातीचा निर्णय आता घेऊ शकते

बांगलादेशी घुसखोर शोधण्याचे आव्हान

बांगलादेशी घुसखोर शोधण्याचे आव्हान हिंदुस्थानात आतापर्यंत शिरलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांची ओळख पटवून त्यांना बाहेर कसे काढायचे, हा एक जटील प्रश्‍न आहे. केंद्र सरकारने बांगलादेशी घुसखोरी रोखण्यासाठी नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझनचा वापर करण्याचे ठरविले असले तरी घुसखोरांना शोधण्यासाठी खूप वेळ लागणार आहे. हे काम यशस्वी होईल की नाही हे येणारा काळच सांगणार आहे. हिंदुस्थान आणि बांगलादेशमधील सीमावाद अखेर ४१ वर्षांनंतर संपुष्टात आला. दोन्ही देशांमध्ये सुरू असलेला भू-प्रश्‍न ३१ जुलैला मध्यरात्री १२च्या सुमारास कायमचा संपला. हिंदुस्थान आणि बांगलादेशात झालेल्या करारानुसार दोन्ही देशांच्या सीमेत ऐतिहासिक बदल झाला आहे. १९४७च्या फाळणीमुळे पूर्व पाकिस्तान/बांगलादेशात गेलेल्या ५१ भूभागांमध्ये आणि हिंदुस्थानात असलेल्या ११० भूभागांमध्ये जे ५४ हजार नागरिक राहत होते त्यांना शुक्रवारी मध्यरात्री १२ वाजून १ मिनिटांनी नव्याने ‘स्वातंत्र्य’ मिळाले. दोन्ही देशांच्या नकाशात बदल झाला. मध्यरात्री १२ वाजता प्रदेश, माणसं आणि प्रशासन या सगळ्यांची अदलाबदल आणि देवाणघेवाण झाली. आसामच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ३५ टक्के तर पश्चिम बंगालच्या एकूण लोकसंख्येपैकी २९ टक्के घुसखोर बांगलादेशातून आलेले आहेत. याशिवाय हिंदुस्थानातील इतर राज्यांतही मोठ्या प्रमाणावर बांगलादेशी घुसखोरी झालेली आहे. मतपेटीच्या राजकारणामुळे गेली ६६ वर्षे एकही राजकीय पक्ष वा मीडिया या घुसखोरीविषयी बोलण्यास तयार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीपूर्वी सत्तेमध्ये आल्यानंतर बांगलादेशी घुसखोरांना शोधून त्यांना हिंदुस्थानबाहेर काढण्याचा प्रयत्न करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. आता या करारामुळे हिंदुस्थान आणि बांगलादेशची सीमा सरळ होऊन घुसखोरी थांबविण्यास नक्कीच मदत मिळेल. १५ जुलै रोजी आलेल्या बातमीनुसार आसाम आणि पश्‍चिम बंगालमधील सुपरिंटेंडंट ऑफ पोलीस आणि डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट बांगलादेशमधील त्यांच्या जवळच्या जिल्ह्यांमधील पोलीस आणि डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट्सना भेटून सीमावर्ती भागात होणारी गुन्हेगारी रोखण्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी पुढच्या महिन्यात दिल्ली येथे भेटणार आहेत. यामुळे सीमेपलीकडून होणारी गुन्हेगारी, अमली पदार्थांची, जनावरांची तस्करी, दहशतवाद्यांची घुसखोरी यावर लक्ष ठेवता येणार आहे. अर्थात हिंदुस्थानात आतापर्यंत शिरलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांची ओळख पटवून त्यांना बाहेर कसे काढायचे, हा एक जटील प्रश्‍न आहे. यासाठी नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स (एनआरसी)नुसार १९७१नंतर ज्या बांगलादेशींनी हिंदुस्थानमध्ये घुसखोरी केली त्यांना शोधून काढता येणार आहे. देशात जनगणना होते त्यावेळी देशातील प्रत्येक व्यक्तीचे आणि त्याच्या कुटुंबीयांचे नाव आणि इतर माहिती एनआरसीमध्ये नोंदविली जाते. यामुळे ज्यांची नावे १९७१च्या एनआरसीमध्ये नसतील त्यांना बांगलादेशी घुसखोर मानले जाईल. आसाममध्ये २५०० एनआरसी सेवा केंद्रे तयार करण्यात आली आहेत. यामुळे ज्यांची नावे या रजिस्टरमध्ये नसतील त्यांना आपले आईवडील हिंदुस्थानमध्ये जन्मले होते याचा पुरावा सादर करावा लागणार आहे. हिंदुस्थान सरकारकडे असणार्‍या १९७१ पर्यंतच्या ‘एनआरसी’लाच पुरावा मानले जाणार आहे. १९७१च्या ‘एनआरसी’मध्ये नावे नसलेल्यांना आपले आईवडील हिंदुस्थानचेच नागरिक होते हे सिद्ध करावे लागणार आहे. ‘एनआरसी’प्रमाणे आसाममधल्या लोकांची नोंदणी तपासण्यासाठी २००५मध्ये एक प्रयत्न झाला होता. मात्र आसाममधल्या देशद्रोही संघटनांच्या आंदोलनांमुळे तो थांबविण्यात आला. २०१० मध्येसुद्धा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे आसामचे मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांनी पुन्हा तसा प्रयत्न सुरू केला होता. मात्र पुन्हा देशद्रोही संस्थांनी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने केल्यामुळे तो प्रयत्न थांबविण्यात आला होता. मात्र आता पुन्हा अशा धमक्यांना भीक न घालता तो प्रयत्न सुरू करण्यात आलेला आहे. मात्र आसाममधील भ्रष्ट अधिकारी अशा बांगलादेशी घुसखोरांकडून पैसे घेऊन त्यांना वेगवेगळे दाखले देऊन त्यांची नावे या रजिस्टरमध्ये कायमची नोंद करतील, अशी भीती अनेकांना वाटते. बांगलादेशी घुसखोरांशिवाय अनेक बिहारी आणि बंगाली नागरिक आसामच्या चहाच्या मळ्यांत पन्नास ते साठ वर्षांपासून काम करत आहेत. अशा निरक्षर लोकांना सरकारी कागदपत्रे त्यांच्या राज्यांतून आणणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे चहाच्या मळ्यांमध्ये काम करणार्‍या या बिहारी आणि बंगाली नागरिकांना त्रास होणार नाही याची सरकारने दक्षता घेण्याची गरज आहे. ‘उल्फा’ ही दहशतवादी संघटना अनेक वर्षांपासून आसाममध्ये कार्यरत आहे. बांगलादेशी घुसखोरांना रोखण्यासाठी ‘उल्फा’ संघटनेची स्थापना केली होती, पण सध्या ‘उल्फा’ने आसाममध्ये घुसलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांवर कारवाई करण्याऐवजी गेल्याच आठवड्यात तिनसुखीया जिल्ह्यात दोन बिहारी नागरिकांना ठार मारले. याचप्रमाणे गेल्या पाच ते सहा वर्षांत ‘उल्फा’ने आसाममध्ये काम करणार्‍या अनेक बिहारी कामगारांना ठार मारले आहे. सध्या हिंदुस्थान आणि बांगलादेशमध्ये सुधारलेल्या संबंधांमुळे ‘उल्फा’चे प्रशिक्षण तळ म्यानमारमध्ये स्थलांतरित करण्यात आलेले आहेत. पण बांगलादेश सरकारने त्यांच्यावर केलेल्या उपकारामुळे बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्ध न लढता आसाममध्ये असणार्‍या इतर हिंदुस्थानींविरुद्ध ‘उल्फा’ लढत आहे. या हिंसाचारामुळे अनेक वर्षांपासून आसाममध्ये राहणारे बिहारी, बंगाली आपल्या राज्यात पळून जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर अशा जागांवर बांगलादेशी घुसखोर वसविण्याचे काम ‘उल्फा’ला करावयाचे आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने ‘उल्फा’विरोधात दहशतवादविरोधी मोहीम राबवून त्यांचे आस्तत्व संपविण्याची गरज आहे. अर्थात केंद्र सरकारने बांगलादेशी घुसखोरी रोखण्यासाठी नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझनचा वापर करण्याचे ठरविले असले तरी घुसखोरांना शोधण्यासाठी खूप वेळ लागणार आहे. हे काम यशस्वी होईल की नाही हे येणारा काळच सांगणार आहे. मात्र हे काम सुरू केल्यामुळे सरकारचे कौतुक करायला हवे. आसाममध्ये बांगलादेशी घुसखोर मोठी राजकीय शक्ती म्हणून पुढे आले आहेत. त्यांचे १७ आमदार व ३ खासदार आहेत. २०२०च्या निवडणुकीत एक बांगलादेशी आसामचा मुख्यमंत्री बनू नये म्हणून अवैध बांगलादेशी शोधण्यास मोदी सरकारला यश मिळोे हीच प्रार्थना!

An open letter by a cop to those opposing death penalty to YakUB

YAKUB HANGING EDITORIAL M TIMES PRAHAR