नागाभूमीत भय्याजी काणेंचे स्वप्न पूर्णत्वाच्या वाटेवर

प्रसन्न जोशी नागालँडमधील उखरुल जिल्ह्यात ‘तांगखुल नागा’ समाजात एका मराठी माणसाला आजही देवाचा दर्जा दिला जातो. त्या थोर सेवाभावीचे नाव आहे, शंकर दिनकर ऊर्फ भय्याजी काणे. रत्नागिरीच्या वरवडे येथे जन्मलेले भय्याजी प.पू. गोळवलकर गुरुजींच्या बौद्धिकाने प्रभावित होऊन, १९५९ साली रा. स्व. संघाचे पूर्णवेळ प्रचारक बनले. १९५९ ते १९७१ या काळात त्यांनी प्रचारकपदी राहून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात संघ कार्याच्या विस्तारात महत्त्वाची भूमिका बजावली. १९७१ साली संघ प्रचारकाचे कार्य थांबविल्यानंतर ते नागालँडमध्ये स्थायिक झाले. उदरनिर्वाहासाठी तेथील एका महाविद्यालयात शिक्षक म्हणून त्यांनी नोकरी पत्करली, पण त्यांच्यातील एक खंदा कार्यकर्ता आणि कुशल संघटक अजूनही जागरूक होता. भारतातील ईशान्य पूर्वकडील राज्ये चीन, म्यानमार आणि बांगलादेश यांनी वेढलेले आहेत. या वेढ्यात आसाम, नागालँड, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश मिझोराम, त्रिपुरा आणि सिक्कीम आदी राज्ये आहेत. हा भाग भय्याजींनी संघकार्यासाठी पिंजून काढला. त्यावेळी या भागात ख्रिस्ती मिशनर्‍यांनी आपल्या सेवाकार्याच्या नावाने चांगलेच हातपाय पसरले होते. तेथील भाबड्या जनतेच्या गरिबीचा गैरफायदा घेऊन धर्मांतरणाची मोहीमच नागालँड आणि आसपासच्या परिसरात राबवली जात होती. समाजसेवेच्या पडद्याआड शाळा, रुग्णालये सुरू करून मिशनर्‍यांनी नागांचे मोठ्या चलाखीने धर्मांतरण घडवले. याचे प्रतिबिंब आजही नागालँडमध्ये पाहावयास मिळते. येथील स्युई, अंगामी, आअ, कुबई, कचा, लेंगमी, कोन्याक, लेथा, रेंगमा, जेलियांग या नागा समूहांपैकी बहुसंख्य नागरिक हे ख्रिस्ती धर्मीय आहेत. भय्याजी प्राथमिक शाळेत शिक्षक म्हणून काम करीत असताना, ते विद्यार्थ्यांचे परमस्नेही बनले होते. मिशनर्‍यांच्या धर्मांतरणाच्या कारवाया पाहून अस्वस्थ झालेल्या भय्याजींना, नव्या पिढीला या चक्रव्यूहातून वाचवले पाहिजे, असे नेहमी वाटायचे. त्यासाठी नागा विद्यार्थ्यांना इतर प्रांतात पाठवून मिशनर्‍यांच्या ख्रिस्तीकरणाच्या छुप्या कारवाया हाणून पाडण्याचा प्रयत्न भय्याजी करीत होते. त्यावेळी त्यांनी नागांना ‘‘तुमच्या मुलांना मी इतर राज्यांमध्ये नेऊन शिकवेन,’’ असे सांगितले, पण मिशनर्‍यांच्या प्रभावामुळे त्यांच्याकडे संशयाने पाहिले जात होते. यातूनच नागांनी त्यांना अनेकदा मारहाणही केली, पण त्यानंतरही भय्याजींनी आपला घेतलेला वसा खाली ठेवला नाही आणि सातत्याने विद्यार्थ्यांना शिक्षित करण्याचे महत् प्रयत्न करीतच राहिले. भय्याजींची जिद्द पाहून नागांनीच अखेर माघार घेतली अन् ‘‘तुम्ही तुमचा मुलगा ओलीस ठेवत असाल, तर आमच्या मुलांना पाठवू,’’ अशी अट भय्याजींना घातली. यानंतर भय्याजींनी सुरुवातीला डोंबिवलीतल्या कुटुंबाला राजी केले. त्यांचा एक मुलगा मणिपुरात ठेवला. असे करत भय्याजींनी पाचशेच्या वर पूर्वांचलच्या विद्यार्थ्यांना देशभर पाठवले. हे विद्यार्थी जेव्हा शिकून स्वगृही परतले, तेव्हा भय्याजी इथल्या लोकांचे देवच बनले. हा सर्व उल्लेख करण्याचे कारण म्हणजे, भय्याजींच्या या व्यापक कार्यामुळे आज नागा लोक भारताशी, भारतीयांशी एकरूप होऊ लागले आहेत. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर स्वतंत्र नागालँडची मागणी करणार्‍या ‘नागा नॅशनल काऊंन्सिल’ (एन.एन.सी) या फुटीरतावादी संघटनेलादेखील आता आपली स्वतंत्र देशाची मागणी थंड्या बस्त्यात टाकून, भारत सरकारसोबत सामंजस्य करार करावा लागला. एखाद्या चांगल्या गोष्टीची सुरुवात व्हायची असेल, तर त्यासाठी जो संवाद अपेक्षित असतो, तो संवाद भय्याजींनी त्या काळी सुरू केला अन् आज त्याचे मूर्त रूप आकारास येताना दिसत आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आंगाम फिजो यांनी ‘नागा नॅशनल काऊंन्सिल’ (एन.एन.सी) ही संघटना स्थापन करून, स्वतंत्र नागालँड देशाची मागणी केली. यावेळी त्यांना तत्कालिन ख्रिस्ती मिशनर्‍यांनी आणि त्याचबरोबर चीननेदेखील खतपाणी घातले. एन.एन.सी.ने प्रस्तावित ग्रेटर नागालँडमध्ये उखरुल, सेनापती, तामेनलॉंग, चंदेल या नागाबहुल असलेल्या जिल्ह्यांना स्वतंत्र करण्याची मागणी केली. यासाठी फिजोंनी आपले स्वतंत्र सैन्यदलच उभारून, भारत सरकारला आव्हान दिले. भारत सरकारने हे आव्हान मोडून काढण्यासाठी १९५२ साली मोठी कारवाई हाती घेतली. या कारवाईत बंडखोरांना पिंजून पिंजून संपवले, पण तरीही फिजो शांत झाले नव्हते. त्यांनी स्वतंत्र नागालँड देशाची मागणी लावूनच धरली. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी १९६३ साली जयप्रकाश नारायण यांच्या पुढाकारातून एक शांती करार करण्यात आला. त्यानुसार आसाम राज्यातील नागाबहुल डोंगराळ प्रदेशांना ’स्वतंत्र राज्य’ म्हणून घोषित करण्यात आले. यातून भारतीय संघराज्याच्या नव्या राज्याची निर्मिती झाली, तेच आजचे ‘नागालँड’. फिजोंना राज्य नकोच होते, त्यांना हवा होता एक स्वतंत्र, सार्वभौम नागाबहुल देश! त्यासाठी फिजोंनी भारताविरुद्ध आपले छुपे युद्ध सुरूच ठेवले. १९९० साली फिजोंच्या मृत्यूनंतर एन.एन.सी.चे नेतृत्व मुईवाह, आयझॅक, खापलँग व खोले कोन्याक या त्यांच्या अनुयायांकडे आले. १९७५ साली झालेला शिलॉंग करार मुईवाह गटाला मान्य नव्हता. त्यामुळे त्यांनी वेगळी चूल मांडून ३० जानेवारी, १९८० रोजी ‘नॅशनल सोशलिस्ट काऊंन्सिल ऑफ नागालँड’ ही स्वतंत्र संघटना स्थापन केली, तर सी. एस. आयॅझक यांच्या गटाने नुकताच मणिपूरमध्ये भारतीय लष्करावर हल्ला चढवला. ते खापलँग मुईवाह यांच्यासोबत होते. खापलँग आणि मुईवाह यांच्यात नेतृत्वावरून मतभेद झाल्याने खापलांग १९८८ साली बाहेर पडले आणि त्यांनी ‘नॅशनल सोशलिस्ट काऊंन्सिल ऑफ नागालँड, खापलँग (एनएससीएन-के) ही स्वतंत्र संघटना काढली. तेव्हापासून नागलँडमध्ये हिंसात्मक कारवाया वाढल्या अन् हे नवे राज्य सातत्याने धुमसतच राहिले. १९९८ साली सत्तेत आलेल्या वाजपेयी सरकारनेदेखील एनएससीएनशी चर्चा सुरू केली आणि त्यामुळे इतर नागावादी संघटनांनी मणिपूर पेटवून दिले. एकीकडे नागालँडशी मणिपूरचा सीमावाद सुरू असताना, राज्यात ‘मैतेयी विरुद्ध जनजाती’ या स्थानिक जमातींमध्ये संघर्ष सुरू होता. मैतेयींचा सरकारवर वरचष्मा असल्यामुळे सरकारी फायदे त्यांनीच लाटले. परिणामी, जनजातींचा मैतेयींशी संघर्ष सुरू झाला आणि याच मुद्द्यावर मैतेयीतल्या काही गटांनी केंद्र सरकारशी शड्डू ठोकला. मणिपूरचा भारताशी संबंध नसल्याचा दावा करून येथील कांग्लैपाक कम्युनिस्ट पार्टी, पीपल्स युनायटेड लिबरेशन फ्रण्ट, एनएससीएनच्या दोन्ही गटांनी राज्यात सशस्त्र बंड पुकारले. याला तेथील मुस्लीम गटांचेही पाठबळ लाभले. ३३ गटांनी पूर्वांचल सतत धुमसत ठेवले आणि याला चीनने आणि बांगलादेशने रसद पुरवण्याचे काम सातत्याने केले. कारण १९१७ मध्ये इंग्रजांच्या मॅकमोहन रेषेने भारत आणि चीन यांच्यातील सीमारेषा निश्चित झाल्या. त्याला आज ‘सिमला अकोर्ड’ म्हणतात. १९३८ मध्ये स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भारतीय सैन्याने तवांगचा ताबा घेतला. त्यानंतर तो भारताचा भाग बनला. त्यापूर्वी तो तिबेटचा भाग म्हणून ओळखला जात होता. तिबेट चीनचा भाग म्हणून ओळखला जात असे. १९४१ मध्ये जपान युद्धानंतर तत्कालीन आसाम सरकारने अनेक हालचाली केल्या आणि त्यावेळच्या नॉर्थ इस्ट फ्रन्टीयर एजन्सी (एन.ई.एफ.ए.)च्या माध्यमातून तवांगचा शासकीय कब्जा मिळविला. आज याच एनईएफएचे नामकरण अरुणाचल प्रदेश असे झाले आहे. १९५१ पूर्वी या भागातील काही ठिकाणी चिनी लोकांच्या वसाहती होत्या. त्यामुळे आजही चिनी त्यावर आपला हक्क सांगतात. याच काळात चीनने तिबेटला घशात घातल्यामुळे, तवांगवरदेखील चीन आपला हक्क सांगतो. १९६२ च्या युद्धात फार थोड्या काळाकरिता तवांगवर चीनने कब्जा मिळवला होता. २० नोव्हेंबर रोजी युद्धविरामाच्या घोषणेनंतर चिनी सैनिक माघारी गेले, परंतु आजही चीनने आपला हेका सोडला नाहीय. सातत्याने तवांग हा आपलाच भाग असल्याचे सांगत आहेत. २००३ मध्ये तिबेटीयन बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा यांनी अरुणाचल हा तिबेटचा भाग आहे, असे वादग्रस्त विधान केले होते. यानंतर २००८ मध्ये त्यांना साक्षात्कार झाला आणि त्यांनी मॅकमोहन रेषा मान्य करून, तवांग भारताचाच भाग असल्याचे जाहीर केले, पण यावेळी चीन आणि तिबेटमध्ये घडलेल्या काही घडामोडींमुळे ड्रॅगनची वक्रदृष्टी तिबेटसोबतच दलाई लामांवर पडली अन् दलाई लामांना भारतात पळ काढावा लागला. तेजपूरमार्गे ते भारतात पोहोचले. आजही चीनला दलाई लामा हवे आहेत, पण ते भारतात आहेत. त्यामुळेच चीन भारतीय सीमेवर अस्वस्थता निर्माण करत आहे, शिवाय चीनला आपल्या साम्राज्यवाढीसाठी ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’चा फास आवळण्यासाठी भारतीय भूमीचाच वापर करायचा होता. कॉंग्रेस सरकारच्या उदासिनतेमुळे चीनच्या या मनसुब्यांना पोषक वातावरण नागालँडमध्ये मिळत गेले आणि दहशतवाद अधिकच बोकाळला. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून चीनचे हे मनसुबे धुळीस मिळवण्यास सुरुवात झाली. सर्वप्रथम त्यांनी नेपाळला जवळ केले, त्याचबरोबर बांगलादेशसोबतचे जुने प्रश्‍न निकाली काढून त्या देशालाही आपल्या बाजूने केले. आता मोदींनी भारतातील फुटीरतावाद्यांशी चर्चा करण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रयत्नातीलच पहिला भाग म्हणून फुटीरतावाद्यांची मुख्य टोळी, मुईवाहची एनएससीएन या संघटनेला सोबत घेऊन नागालँडमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पावले उचललेली आहेत. या ऐतिहासिक करारानंतर सोनिया गांधींनी टीका करण्यास सुरुवात केली. ‘सबका साथ, सबका विकास’ म्हणणार्‍या मोदींनी नागालँडमधील प्रश्‍नाच्या या करारावेळी त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना विश्‍वासात घेतले नाही, पण वास्तविक, नागालँडचे मुख्यमंत्री झेलिंग हेच फुटीरवाद्यांचे हस्तक असल्याचा आरोप त्यांच्यावर होत आला आहे. त्यामुळेच त्यांना या करारावेळी चार हात लांब ठेऊन, करार करण्यात आल्याचे या भागाचा अभ्यास करणार्‍या जाणकरांचे मत आहे. सध्या एनएससीएन आणि भारत सरकार यांच्यातील सामंजस्य करारातील कोणत्याही बाबी उघड झाल्या नसल्या, तरी एनएससीएनसारख्या संघटनेला आपली स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी बासनात गुंडाळून ठेवावी लागली आहे. त्यामुळेच आता इतर संघटनांनादेखील आपले बंडाचे अस्त्र म्यान करावेच लागणार आहे. कॉंग्रेसने पूर्वोत्तर राज्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्याने, येथील जनता विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून कोसो दूर राहिलेली आहे. त्यांना आता विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी उचललेले हे पाऊल, त्या भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाचे ठरणारे आहे. यामुळे नागालँडची संस्कृती, तेथील सभ्यता, कलागुणांना वाव मिळणार आहे. नागा समाजाचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने या कराराआधीच तब्बल १० कोटी रुपये राज्य सरकारला देऊ केले होते. आता या करारामुळे या प्रदेशात शांतता आणि सुव्यवस्था बळकट होऊन, दिलेला पैसे हे विकास कामांसाठीच खर्च केले जातील. भय्याजींनी येथील जनतेला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जे प्रयत्न सुरू केले होते, त्याला आता खर्‍या अर्थाने सुरुवात झाली आहे.