ज्यांनी देशासाठी गोळ्या झेलल्या त्यांचे काय हे हाल!

ज्यांनी देशासाठी गोळ्या झेलल्या त्यांचे काय हे हाल! Monday, August 17th, 2015 सियाचीन आणि कारगीलच्या बर्फाळ शिखरांवर, राजस्थानच्या तप्त वाळवंटात, लेह-लडाखच्या विचित्र हवामानात, चीनच्या सीमेवर, कश्मीरातील सतत गोळीबार सुरू असणार्‍या चौक्यांवर कर्तव्य बजावणार्‍या सैनिकांच्या न्याय्य मागण्यांवर विचार करण्याऐवजी चालढकल केली जात आहे. सीमेवर लढणार्‍या जवानांना निवृत्तीनंतर आपल्याच सरकारशी लढावे लागते. पाकड्यांच्या गोळ्या ज्यांनी झेलल्या त्यांना स्वराज्यातील पोलिसी दंडुके झेलून अपमानित व्हावे लागते. हे क्लेशदायक आहे. वन रँक वन पेन्शन ज्यांनी देशासाठी गोळ्या झेलल्या त्यांचे काय हे हाल! ‘‘एकतर मी तिरंगा फडकवून परत येईन नाहीतर तिरंग्यात लपेटलेला माझा देह परत येईल, पण मी परत येणार हे मात्र निश्‍चित’’ – शहीद कॅप्टन विक्रम बात्रा ज्यांनी स्वातंत्र्य मिळवले व ते राखण्यासाठी बलिदान दिले त्यांनाच स्वातंत्र्य दिनी धक्काबुक्की झाली तर ते बरोबर नाही. ज्यांनी देशाच्या सीमांचे रक्षण केले अशा निवृत्त जवानांची लढाई सध्या दिल्लीच्या ‘जंतरमंतर’वर सुरू आहे. ‘वन रँक वन पेन्शन’च्या मागणीसाठी ‘जंतरमंतर’वर आंदोलन करणार्‍या निवृत्त सैनिकांना सुरक्षेच्या कारणावरून हुसकावण्याचा प्रयत्न झाला. स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येस दिल्ली पोलीस ‘जंतरमंतर’वर घुसले व निवृत्त सैनिकांचा अपमान करून त्यांना तेथून पळवून लावण्याचा प्रयत्न केला, निवृत्त जवानांचे तंबू उखडले. पोस्टर्स व बॅनर्सची फाडाफाड केली. दिल्ली पोलिसांनी आव तर असा आणला होता की, ‘जंतरमंतर’वरून निघून जाता की तुमच्या कमरेत लाथा घालू? देशाच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला दिल्लीत घडलेला हा प्रकार लज्जास्पद व चिंताजनक होता. रामलीला मैदानावर आंदोलनास बसलेल्या रामदेवबाबांच्या तंबूत पोलीस घुसले तेव्हा रामदेवबाबा स्त्रीवेशात पळून गेले. त्या पोलीस कारवाईवर जबरदस्त टीकेची झोड उठवून मनमोहन सिंग यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणारेच आज सत्ताधारी आहेत व त्यांचे दंडुके हिंदुस्थानच्या जवानांवर उगारले जात आहेत. पुन्हा जंतरमंतरवर न्याय्य हक्कासाठी आंदोलन करणार्‍यांना निवृत्त सैनिक कसे म्हणायचे? कारण सैनिक हा अखेरच्या श्‍वासापर्यंत फक्त सैनिकच असतो. त्यामुळे ‘जंतरमंतर’वर आपल्या मागण्यांसाठी धरणे धरून बसलेले लष्करी अधिकारी व जवान हे आजही लढवय्याच्या भूमिकेत आहेत. जवानांची मागणी एकदम सिधीसाधी आहे. सैन्यातून प्रथम निवृत्त होणार्‍या जवान व अधिकार्‍यांना जे पेन्शन दिले जाते ते त्यांच्यानंतर अनेक वर्षांनी त्याच पदावरून निवृत्त होणार्‍यांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. हा विरोधाभास आहे. जर ‘रँक’ सारखी असेल तर पेन्शनसुद्धा सारखेच मिळावे हा निसर्गाचा नियम आहे. पण ‘वन रँक वन पेन्शन’साठी जवानांना रस्त्यावर उतरावे लागते व आपल्याच सरकारविरुद्ध पोटापाण्याची लढाई करावी लागते. अनेक वर्षांपासून ही मागणी सुरू आहे व न्यायाची मागणी असूनही ती लाल फितीत गुंडाळून केराच्या टोपलीत फेकली जात आहे. खासदार व आमदार विधान मंडळात एकमताने आपले वेतन आणि भत्ते वाढवून घेतात. सरकारी कर्मचारी स्वत:साठी महागाई भत्ते वाढवून घेतात व नव्या वेतन आयोगाच्या नेमणुका करून घेतात, पण सियाचीन आणि कारगीलच्या बर्फाळ शिखरांवर, राजस्थानच्या तप्त वाळवंटात, लेह-लडाखच्या विचित्र हवामानात, चीनच्या सीमेवर, नथुला खिंडीत, कश्मीरातील सतत गोळीबार सुरू असणार्‍या चौक्यांवर कर्तव्य बजावणार्‍या सैनिकांच्या न्याय्य मागण्यांवर विचार करण्याऐवजी फक्त चालढकल केली जात आहे. जवानांनी देशासाठी मरायचे, रक्त सांडायचे, कायमचे जायबंदी होऊन विकलांग जीवन जगायचे व देशासाठी रक्ताचा एकही थेंब न सांडणार्‍यांनी याच जवानांवर अन्याय करायचा, हे थांबणार आहे की नाही? मोदी सरकारची ही जबाबदारी आहे. कॉंग्रेसचे राज्य घालवून मोदींचे राज्य आणण्यासाठी लाखो निवृत्त सैनिकांनी जी प्रचारकाची जबाबदारी निभावली त्याचे मोल मोठेच आहे. मोदी यांची पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषणा केल्यानंतर १५ सप्टेंबर २०१३ रोजी त्यांची जाहीर सभा हरयाणाच्या रेवडी येथे झाली. ‘तुम्ही मला सत्ता द्या, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या ‘वन रँक वन पेन्शन’चा निर्णय अमलात आणू’, असे वचन तेव्हा मोदी यांनी दिले होते. केंद्रात मोदी सरकार येऊन सवा वर्ष झाले व त्याच मागणीसाठी लष्करी अधिकारी व जवान दिल्लीत आंदोलनासाठी बसले आहेत. अण्णा हजारे याच मागणीसाठी दिल्लीत कडाकडा बोटे मोडून गेले. राहुल गांधीही ‘जंतरमंतर’वर गेले तेव्हा जवानांनी त्यांची हुर्यो उडवून त्यांना परत पाठवले. कारण मागील दहा वर्षे मनमोहन सिंगांचे राज्य होते तेव्हा ‘वन रँक वन पेन्शन’चा प्रश्‍न का सोडवला नाही? असा त्यांचा रास्त सवाल आहे. सीमेवर लढणार्‍या जवानांना निवृत्तीनंतर आपल्याच सरकारशी लढावे लागते. पाकड्यांच्या गोळ्या ज्यांनी झेलल्या त्यांना स्वराज्यातील पोलिसी दंडुके झेलून अपमानित व्हावे लागते. हे क्लेशदायक आहे. केंद्र सरकारने ‘वन रँक वन पेन्शन’बाबत तातडीने पावले उचलायलाच हवीत