पाकिस्तानी रुपयाला डॉलरचे ग्रहण... महा एमटीबी 05-Jun-2019 संतोष कुमार वर्मा-(अनुवाद : विजय कुलकर्णी)

पाकिस्तानमधील आयातदार आणि निर्यातदार मोठ्या संख्येने अधिकाधिक डॉलर खिशात टाकण्याच्या स्पर्धेत उतरले असून यामध्ये पाकिस्तानी सेना आणि सरकारमधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचीही भूमिका संशयास्पद असल्याचे समजते. पण, याचा भुर्दंड मात्र सामान्य पाकिस्तानी नागरिकांना सोसावा लागत आहे.

पाकिस्तानच्या दिवसेंदिवस गहिऱ्या होणाऱ्या आर्थिक संकटाचा नकारात्मक परिणाम तेथील नागरिकांच्या जीवनशैलीवर प्रकर्षाने दिसून येतो.आज पाकिस्तानचा मध्यमवर्ग या आर्थिक संकटात पूर्णपणे भरडला गेला असून पोटापाण्यासाठी दैनंदिन संघर्ष त्याच्या वाट्याला आला आहे. या सातत्याने बिघडणाऱ्या आणि सध्या गंभीर स्वरूप धारण केलेल्या आर्थिक परिस्थितीचा परिणाम विदेशातून पाकिस्तानात दाखल होणाऱ्या चलनप्रवाहावरही झालेला दिसून येतो. पाकिस्तानातील उच्च आणि उच्च मध्यमवर्गीय कुटुंबातील विद्यार्थी, जे परदेशात जाऊन शिक्षण घेणे पसंत करतात, त्यांची संख्या जास्त आहे. अमेरिका तसेच युरोपीय देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हे श्रीमंत पाकिस्तानी विद्यार्थी शैक्षणिक संधीच्या शोधात दाखल होतात. त्यामुळे साहजिकच या देशांना मोठ्या प्रमाणात पाकिस्तानकडून परकीय चलन प्राप्त होते.अशाप्रकारे शिक्षण तसेच इतर महत्त्वपूर्ण सेवांसाठी पाकिस्तानातून परकीय चलन इतर देशांत मार्गस्थ होते. परंतु, गेल्या काही काळापासून पाकिस्तानातून बाहेर जाणाऱ्या या परकीय चलनामध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. डॉलरसमोर गटांगळ्या खाणारा पाकिस्तानी रुपया हे त्याचे एक प्रमुख कारण असून दिवसेंदिवस ही आर्थिक समस्या अधिक गंभीर स्वरूप धारण करताना दिसते.

२००२ पूर्वी पाकिस्तानमध्ये परकीय चलन प्राप्त करणे किंवा दुसऱ्या देशात पाठविणे हे काम वाणिज्य बँकांच्या अख्यात्यारित होते.अमेरिकेवर झालेला दहशतवादी हल्ला आणि त्याविरोधात अमेरिकेने तालिबानसोबत छेडलेल्या युद्धामुळे गाजलेला हा काळ. त्यावेळी पाकिस्तानवर आपली एकाधिकारशाही गाजवणारे जनरल परवेझ मुशर्रफ अमेरिकेचे घनिष्ठ सहयोगी होते. याच काळात बाहेरच्या देशातून पाकिस्तानात दाखल होणाऱ्या तसेच पाकिस्तानातून बाहेर जाणाऱ्या विदेशी चलनावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचे कसोशीने प्रयत्न करण्यात आले. त्याचाच भाग म्हणून २००२ मध्ये जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी परकीय चलन विनियमन (संशोधन) अध्यादेश जारी केला. त्यानुसार परकीय चलनाच्या देवाणघेवाणीसाठी कंपनीची स्थापना करण्याचा नवीन नियम लागू करण्यात आला. या कंपन्यांना बाजारभावानुसार परकीय चलनाच्या व्यवहाराचे अधिकार बहाल करण्यात आले. त्याचबरोबर या कंपन्यांना परकीय चलन प्राप्त करण्याची तसेच त्यांची आयात-निर्यात करण्याचीही मुभा देण्यात आली. या व्यवसायात उतरणाऱ्या कंपन्यांचे किमान भांडवल २० कोटी रुपये हवे आणि त्याचा २५ टक्के भाग हा ‘स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान’कडे खबरदारीचा उपाय म्हणून तारण ठेवण्यात यावा, असा नियमही सरसकट लागू करण्यात आला. या सगळ्या क्लिष्ट प्रक्रियेमुळे परकीय चलनाचा व्यवहार करणाऱ्या कित्येक अधिकृत व्यापाऱ्यांनी या व्यवसायातूनच अंग काढून घेतले.

त्यानंतर २००४ मध्ये आश्चर्यकारकरीत्या तत्कालीन सरकारने हा कायदाच बदलून टाकला आणि अधिकृत परकीय चलनविक्रेत्यांनाही परकीय चलन कंपन्यांच्या स्वरूपात व्यवहार करण्याची मुभा देण्यात आली. त्याचबरोबर त्यांच्यासाठी २० कोटी रुपयांची अट शिथील करून ती अडीच कोटींपर्यंत कमी करण्यात आली. तसेच, नवीन कायद्यातर्गत कंपन्यांची ‘अ’ आणि ‘ब’ अशा दोन श्रेणीत विभागणी करण्यात आली.जास्त भांडवल असणाऱ्या कंपन्यांचा समावेश ‘अ’ श्रेणीत, तर कमी भांडवल असणाऱ्या छोट्या कंपन्यांना ‘ब‘ श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आले. मात्र, ‘ब’ श्रेणीतील कंपन्यांकडून परकीय चलनासंबंधीच्या देवाणघेवाणीचेअधिकार काढून घेऊन त्यांचे अधिकारक्षेत्र फक्त परकीय चलन परिवर्तनापुरतेच मर्यादित केले गेले. या कंपन्यांवर चलन आयात-निर्यातीकरिता कायमस्वरूपी प्रतिबंध लादण्यात आला. कारण, आता अशा व्यवहारांची कार्यकक्षा ही केवळ ‘अ’ श्रेणीतील कंपन्यांपुरतीच मर्यादित होती. पण, पाकिस्तान सरकारने केलेली ही कायदेशीर व्यवस्था सपशेल फोल ठरली. ‘ब’ श्रेणीतल्या कंपन्याही चलन व्यवहारात अवैधरीत्या सहभागी झाल्या आणि पाकिस्तानातील भ्रष्टाचाऱ्यांच्या काळ्या पैशाच्यापरदेशी गुंतवणुकीला त्यांनी खतपाणी घातले.

वर्तमानस्थितीत या अधिकृत कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, परकीय चलन हस्तांतरणात नोंदवली गेलेलीही घट सरकारने परदेशात चलन पाठविण्यावर लावलेल्या अघोषित बंदीचाच परिणाम आहे. पण, सरकारचे म्हणणे आहे की, चलन व्यापाऱ्यांकडून नियमांचे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे. दुसरीकडे या कंपन्यांच्या मते, सरकारद्वारा प्रस्तावित नियमांची अंमलबजावणी केली जात असून ‘स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान’च्या परकीय चलन नियमावलीत व्यवहारासाठी वैध घोषित केलेल्या आणि बदलेल्या २०१9च्या नियमांचेही पालन केले जात आहे.तर दुसरीकडे पाकिस्तान सरकारनुसार, त्यांनी अशाप्रकारे परकीय चलनाच्या हस्तांतरणावर कुठलेही प्रतिबंध लादलेले नाहीत. ‘स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान’चा मुख्य प्रवक्ता याविषयी म्हणतो की, “बेकायदेशीर चलन हस्तांतरण आणि दहशतवादाला होणारे वित्तपोषण रोखण्यासाठीच काही प्रतिबंध अस्तित्वात असून त्यांची अंमलबजावणी अतिशय आवश्यक आहे.” परंतु, पाकिस्तान सरकार नेहमीप्रमाणे खोटारडेपणा करत आहे. पाकिस्तानवर कधी नव्हे इतके भयंकर आर्थिक संकट कोसळले असून, पाकिस्तानी रुपयानेही डॉलरच्या तुलनेतऐतिहासिक नीच्चांकी पातळी गाठली आहे. पाकिस्तानी रुपयाच्या या अवमूल्यनाचे एक प्रमुख कारण म्हणजे, ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’कडून (आयएमएफ) प्राप्त होणारे आर्थिक साहाय्य. त्यामुळे हे अत्यंत स्वाभाविक आहे की, यापुढे पाकिस्तानी रुपयाचे अधिकृत दर समायोजित केले जातील. जर पाकिस्तानी रुपयाचे मूल्य बाजारभावानुसार निर्धारित करण्यात आले (जे व्हावे असे ‘आयएमएफ’ला वाटते) तर लोकांचा कल हा डॉलरच्या खरेदीकडे अधिक असेल. कारण, मग डॉलरच्या किंमतीतील वृद्धीचा फायदा हा अशा चलनखरेदीदारांना घेता येईल. पाकिस्तानात ही प्रक्रिया फार पूर्वीच सुरू झाली असून त्याचा वेग इतका प्रचंड आहे की, त्यामुळे पाकिस्तानचा परकीय चलनाचा व्यवसाय मरणपंथाला टेकला आहे.पाकिस्तानात सामान्य परिस्थितीत खुल्या बाजारातदर महिन्याला साधारण ७००-७५० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर बदलले जातात. पण, आजघडीला या व्यवहारात ३० ते ४० टक्क्यांची घट नोंदवण्यात आली आहे. सध्या पाकिस्तानी रुपया एका डॉलरमागे १४५ ते १५० रुपयाच्या मध्ये कसाबसा तग धरून असला तरी, आगामी काळात तो अजून कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीतही पाकिस्तानमधील आयातदार आणि निर्यातदार मोठ्या संख्येने अधिकाधिक डॉलर खिशात टाकण्याच्या स्पर्धेत उतरले असून यामध्ये पाकिस्तानी सेना आणि सरकारमधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचीही भूमिका संशयास्पद असल्याचे समजते. पण, याचा भुर्दंड मात्र सामान्य पाकिस्तानी नागरिकांना सोसावा लागत आहे.

पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था अत्यंत बिकट अवस्थेतून मार्गक्रमण करत असून या देशावर कर्जाचा बोझा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे, महागाईचा आगडोंब उसळलाय, नुकसानीचा आकडाही आकाशाला गवसणी घालतोय आणि त्यातही परकीय चलनसाठ्याची अवस्था तर अत्यंत दयनीय आहे. त्यातच ‘आयएमएफ’ने पाकिस्तानला त्यांचे रुपयावरील नियंत्रण कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे घसरत्या रुपयाने पाकिस्तानात धोक्याची घंटा वाजली असून महागाईचा दरही सात टक्क्यांवर पोहोचला आहे. हा सर्वस्वी डॉलर विनिमय दरातील बदलांचाच नकारात्मक परिणाम म्हणावा लागेल. १२ मे रोजी ‘आयएमएफ’ने एक नवीन आर्थिक साहाय्यता पॅकेज घोषित केल्यानंतर विनिमय दर आणखी घसरला, ज्यामुळे डॉलरच्या तुलनेतपाकिस्तानी रुपयाच्या मूल्यात साडेआठ टक्के घट नोंदविण्यात आली. त्याचबरोबर सौदी रियालच्या तुलनेत पाकिस्तानी रुपयांत ५० पैशांची घट होऊन तो ४०.७० रुपयांवर स्थिरावला, तर संयुक्त अरब अमिरातीच्या दिरहमच्या तुलनेत ४० पैशांच्या घसरणीनंतर पाकिस्तानी रुपयाची किंमत ४१.५० रुपये इतकी नोंदवण्यात आली. पाकिस्तानवर चहुबाजूने असलेल्या दबावामुळे पाकिस्तानी रुपयाचेही कंबरडे मोडले असून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने लादलेल्या अटीशर्तींच्या काटेकोर अंमलबजावणीनंतर पाकिस्तानी रुपयाची काय दशा होईल, ते आगामी काळात दिसून येईलच.