पाकिस्तानच्या डावावर भारताची मात-महा एमटीबी 19-Jun-2019- संतोष कुमार वर्मा-(अनुवाद : महेश पुराणिक

बिश्केकला रवाना होण्यासाठी भारताने एकाच दिवसात पाकचे हवाई क्षेत्र वापरण्याला नकार दिला. ही भारतीय राजनयाची चूक होती का? असा प्रश्न नक्कीच पडू शकतो. म्हणूनच पाहूया हे नेमके प्रकरण काय आहे ते...

२०१७ मध्ये ‘शांघाय सहकार्य संघटने’त (एससीओ) भारत सामील झाला. तेव्हापासून भारताला मध्य आशियाशी प्राचीन काळापासून चालत आलेल्या संबंधांना वर्तमान परिदृश्यात अधिक दृढ करण्यासाठी एक नवे व्यासपीठ मिळाले. सोबतच ‘एससीओ’ भारताच्या ‘कनेक्ट सेंट्रल आशिया नीती’ला पुढे घेऊन जाणारे अनेक शक्यतांनी युक्त असे परिपूर्ण आणि सशक्त व्यासपीठ म्हणूनदेखील समोर आले. ‘एससीओ’चे शिखर संमेलन दि. १३ ते १४ जून रोजी किर्गिझस्तानची राजधानी बिश्केक येथे आयोजित करण्यात आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या संमेलनात सहभागी झाले, अन्य मध्य आशियायी नेत्यांची भेट घेण्याव्यतिरिक्त त्यांनी इथे किर्गिझस्तानचे राष्ट्रपती सरोनबे जीनबेकोव यांच्याशी चर्चादेखील केली. सोबतच दहशतवादावर पाकिस्तानविरोधात जोरदार राजनैतिक दबावही तयार केला. दरम्यान, ‘एससीओ संमेलना’ला जाण्याआधी भारतात अशी काही वृत्ते प्रसारित करण्यात आली, ज्यात असे म्हटले गेले की, बिश्केकला जाण्यासाठी भारताने पाकिस्तानच्या हवाई क्षेत्राचा वापर करण्याची विनंती केली आणि नंतर पाकिस्तानने ही विनंती मान्य केली. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विमानाला पाकिस्तानने आपल्या हवाई क्षेत्रातून जाण्याची परवानगी दिली. पण, भारताने एकाच दिवसात हे हवाई क्षेत्र वापरण्याला नकार दिला. ही भारतीय राजनयाची चूक होती का? असा प्रश्न नक्कीच पडू शकतो. म्हणूनच पाहूया हे नेमके प्रकरण काय आहे ते...

भारताने पाकिस्तानला नरेंद्र मोदींचे विमान त्या देशाच्या हवाई क्षेत्रातून जाण्यासाठी परवानगी मिळण्याची विनंती केली होती, हे सत्यच. पण, भारतातून बिश्केकला जाण्यासाठी दोन हवाई मार्ग आहे. पहिला आहे - उत्तरेकडील मार्ग जो कमी लांबीचा असून तो पाकिस्तानच्या हवाई क्षेत्रातून जातो. तर दुसरा आहे - ओमान, इराण आणि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्सच्या काही देशांच्या हवाई मार्गाने बिश्केकला जाता येते. पाकिस्तानमार्गे प्रवास केल्यास जवळपास तीन तास वेळ लागतो, तर इराणमार्गे गेल्यास हाच कालावधी दुप्पट होतो. आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे की, गेल्या काही दिवसांपासून अरबी समुद्रात उद्भवलेले ‘वायू’नामक चक्रीवादळ गुजरातच्या दिशेने सरकेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. ज्यावेळी ‘वायू’ चक्रीवादळ गुजरातच्या किनारी भागाला धडकणार होते आणि त्याच दिवशी पंतप्रधान मोदी बिश्केकला रवाना होणार होते, तथापि नंतर ‘वायू’ने आपला मार्ग बदलला व ते दुसऱ्या दिशेने गेले. तत्पूर्वी हवामान तज्ज्ञांनी असेही सांगितले की, ‘वायू’चा वेग १५० ते १८० किमी प्रतितास इतका आहे. परिणामी, खबरदारीचा उपाय म्हणून गुजरातमधील सर्वच हवाई, रेल्वे, रस्तेमार्ग दळणवळणासाठी बंद करण्यात आले आणि गुजरातच्या किनारी भागात राहणाऱ्या जवळपास तीन लाख लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले. तीव्रतेच्या दृष्टीने ‘वायू’ चक्रीवादळाची तुलना १९९८ साली कांडलामध्ये आलेल्या वादळाशीही करण्यात आली. कांडलामध्ये आलेल्या वादळामुळे जवळपास २० वर्षांपूर्वी १ हजार, ३०० लोकांचा बळी गेला होता. आताही ‘वायू’ चक्रीवादळामुळे बिश्केकला जाणाऱ्या एका मार्गावर (ओमान, इराण) प्रभाव पडला आणि पण तरीही सुरक्षेची उपाययोजना करून मोदींनी त्याच मार्गाचा वापर केला. असे का? मोदींनी पाकिस्तानचा ‘वायू’ चक्रीवादळाचा प्रभाव नसलेल्या पाकिस्तानी मार्गाचा वापर का टाळला? तर त्याचे झाले असे की, मागील काही दिवसांपासून पाकिस्तान भारताशी चर्चा सुरू करण्याचा सातत्याने आग्रह करत आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दोन्ही देशांतील चर्चा सुरू करण्यासाठी एक विनवणी पत्रही लिहिले होते. पण, पाकिस्तानबरोबरील चर्चेविषयी भारताची भूमिका स्पष्ट आहे. १४ फेब्रुवारीला पुलवामातील दहशतवादी हल्ल्यानंतरही पाकिस्तानने दहशतवादी जाळ्याविरोधात कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. इतकेच नव्हे, तर पंतप्रधानांच्या बिश्केक दौऱ्याआधी एक दिवस अनंतनागमध्ये अमरनाथ यात्रेआधी एक मोठा दहशतवादी हल्ला केला गेला, ज्यात केंद्रीय राखील पोलीस बल म्हणजेच सीआरपीएफच्या एका गस्ती ताफ्याला लक्ष्य करण्यात आले. यात पाच जवान हुतात्मा झाले. दहशतवादाविरोधात‘ शून्य सहनशीलता नीती’चे पालन करणाऱ्या भारत सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, दहशतवादाला आश्रय देणे आणि शांती चर्चा या दोन्ही गोष्टी एकाचवेळी होणार नाही अन् अशा परिस्थितीत पाकिस्तानच्या पोकळ सद्भावनेची म्हणजेच हवाई मार्ग वापरू देण्याच्या भूमिकेची काहीही किंमत राहत नाही.

पाकिस्तानने आपल्या हवाई मार्गाने मोदींचे विमान जाऊ द्यायला परवानगी देत सद्भावनेचे प्रदर्शन केले. पण, त्यामागे पाकिस्तानचा निराळाच कावा होता. याबदल्यात पाकिस्तानची एससीओ शिखर संमेलनात भारत-पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांमध्ये चर्चा करण्यासाठी नैतिक दबाव आणण्याची योजना होती. परिणामी, भारतीय पंतप्रधान कार्यालयाने अधिकृतरीत्या पाकिस्तानच्या परवानगीला नकार दिला. उल्लेखनीय म्हणजे, दि. २१ ते २२ मे रोजी झालेल्या ‘एससीओ कौन्सिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स’च्या बैठकीत भारताच्या तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी पाकिस्तानच्या शाह मोहम्मद कुरेशी या परराष्ट्रमंत्र्यांशी सामान्य अभिवादनाचे आदान-प्रदान केले होते. दहशतवादाचे समर्थन बंद करत नाही तोपर्यंत इस्लामाबादशी चर्चा न करण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाला अनुसरूनच होते. वस्तुतः पाकिस्तानकडून सातत्याने होत असलेल्या दहशतवादी घटना हीच दोन्ही देशांतील शांतता चर्चेच्या मार्गातील सर्वात मोठी अडचण आहे अन् अशा दहशतवादी घटना तो देश घडवून आणत असताना शांतता स्थापनेच्या वा द्विपक्षीय संबंध सामान्य पातळीवर येतील, अशी अपेक्षा करणे ही बेईमानीच ठरते. उल्लेखनीय म्हणजे, भारताने दहशतवादाच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानवर सातत्याने दबाव निर्माण केला आहे. दि. २१ व २२ मे रोजी परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीत ‘एससीओ’ क्षेत्रीय दहशतवाद विरोधी रचनेवर (आरएटीएस) चर्चा करण्यात आली. इथे परराष्ट्रमंत्र्यांनी दहशतवाद, उग्रवाद, मादक पदार्थांची तस्करी आणि संघटित गुन्हेगारीविरोधातील लढाई मजबूत करण्याच्या पद्धतींवर चर्चा करण्यात आली. तत्पूर्वी, या वर्षाच्या सुरुवातीला जानेवारीमध्ये भारताने भारत-मध्य आशिया चर्चेच्या बैठकीदरम्यान भारत-मध्य आशिया विकास समुदायाच्या स्थापनेचा प्रस्ताव ठेवला होता. यात प्रथमच भारतीय परराष्ट्रमंत्र्यांसह सर्वच पाच मध्य आशियायी देशांचे परराष्ट्रमंत्री उपस्थित होते. या ‘प्रगाढ’ मैत्रीला दहशतवाद आणि अन्य बेकायदेशीर गतिविधींविरोधात एक सशक्त आघाडीमध्ये परिवर्तित करण्याचा प्रयत्न सातत्याने सुरू आहे आणि अशा स्थितीत पाकिस्तानने दिलेली कोणत्याही प्रकारची सवलत (हवाई मार्ग वापरण्याचीही) भारताच्या प्रयत्नांना दुबळी करू शकते. म्हणूनच नैसर्गिक प्रकोपाशी झुंजणाऱ्या हवाई मार्गाचा वापर करणे राजकीय नेतृत्वाने अधिक उपयुक्त समजले आणि त्याचा योग्य असा प्रतिसादही भारताला मिळाला. ‘एससीओ’ संमेलनात भारताच्या प्रयत्नांना मोठ्या प्रमाणावर समर्थन मिळाले आणि सर्व सदस्य देशांकडून या संमेलनाचे एक संयुक्त घोषणापत्र जारी केले गेले. या घोषणापत्रातील दहशतवादाचा मुद्दा महत्त्वाचा असून भारत सीमेपलीकडील दहशतवादाचा जो मुद्दा सातत्याने उठवत आला, त्याचाही या घोषणापत्रात समावेश केलेला आहे.