त्यांच्या पदव्याही रद्द करा! महा एमटीबी

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयू) विद्यार्थी उमर खालिद, तसेच या विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघाचा तत्कालीन अध्यक्षअनिर्बन भट्टाचार्य यांना विद्यापीठाने बडतर्फ (रिस्किटेक) केले आहे. हा निर्णय तमाम देशभक्तांचे समाधान करणारा असला, तरी तोपुरेसा नाही, असे आमचे मत आहे. खरेतर या कथित विद्यार्थ्यांच्या सर्व पदव्या सरकारने रद्द करायला हव्यात. देशाचे तुकडे करण्याचीप्रतिज्ञा करणार्‍या या लोकांवर थोडीदेखील दयामाया दाखविण्याची गरज नाही. सरकारने कुठलीही भीडमुर्वत न ठेवता हा निर्णय घेतलापाहिजे, अशी आमची मागणी आहे.

देशातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना तसेच शैक्षणिक क्षेत्राला कालिया नागाप्रमाणे विळखा घालून बसलेल्या कम्युनिस्ट लोकांना, हा फार मोठाधक्का आहे. आतापर्यंत अशी कारवाई करण्याची हिंमत कुणातच नव्हती. ती हिंमत जेएनयूने दाखविली, याबद्दल त्यांचे अभिनंदनहीकेले पाहिजे. कुठून आली असेल ही हिंमत? निश्चितच, 2014 साली केंद्रात आणि त्यानंतर इतरही राज्यांमध्ये भाजपाचे निर्विवादबहुमताने सरकार आले म्हणूनच ही हिंमत झाली, हे मान्य करावेच लागेल. केंद्रात राष्ट्रीय विचारांचे भाजपाचे सरकार नसते, तरखालिदसारख्या देशद्रोह्यांना शिक्षा झालीच नसती. उलट, त्यांना पाठीशी घालण्याचेच उपद्व्याप झाले असते. कारण, या देशद्रोह्यांनापहिल्यांदा जेव्हा अटक करण्यात आली, त्याच्या विरोधात जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांनी जे धरणे आंदोलन केले, त्या धरण्याला काँग्रेसचेअध्यक्ष राहुल गांधी, आनंद शर्मा, अजय माकन यांनी भेट देऊन विद्यार्थ्यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे केंद्रातभाजपासोडून दुसरे कुठलेही सरकार असते, तर या देशद्रोह्यांवर काहीच कारवाई झाली नसती, असे जे आम्ही म्हणतो, ते यासाठीच!

9 फेब्रुवारी 2016 रोजी जेएनयूच्या आवारातच उमर खालिद व त्याच्या साथीदारांनी हातात फलक घेऊन ‘भारत तेरे टुकडे होंगे, इन्शाल्ला,इन्शाल्ला’, ‘अफझल तेरे खून से इन्कलाब आयेगा’, ‘कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी’ इत्यादी घोषणाही दिल्या होत्या.जेएनयूतील ही घटना भयानक होती. या विद्यापीठात देशद्रोही शक्ती किती फोफावल्या होत्या, त्याचा हा एक मासला होता. तरीहीभारतातील सेक्युलर विचारवंत, मीडिया यांनी या ‘टुकडे टुकडे’ गँगला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला. कम्युनिस्ट विचारसरणीनेशैक्षणिक क्षेत्रात घुसखोरी करून हे क्षेत्र किती खराब करून ठेवले आहे, हे लक्षात येईल. कम्युनिस्ट विचारसरणी देश तोडणारी आहे.समाजात फूट पाडून, या देशात अराजक निर्माण करायचे आणि त्यात आपल्या ‘लाल क्रांती’ची पोळी शेकायची, हेच यांचे उद्दिष्ट आहे. हेउद्दिष्ट कम्युनिस्टांनी कधीच लपवून ठेवले नाही. सार्‍या जगात कम्युनिस्टांनी हेच केले आहे आणि आजही करत आहेत. त्यामुळे दोषकम्युनिस्टांना देता येणार नाही. या देशघातक विचारसरणीला देशात कुणी प्रतिष्ठित केले, ते खरे दोषी आहेत. कम्युनिस्ट विचारसरणीलाया देशात प्रतिष्ठित करण्याचे पाप काँग्रेसने केले आहे. ज्यांना आधुनिक भारताचे निर्मात म्हटले जाते.

इंदिरा गांधींनी कम्युनिस्टांना भारताचे शैक्षणिक क्षेत्र, तसेच वैचारिक क्षेत्र खुले करून दिले. तेव्हापासून कम्युनिस्टांचीही विषारी वेल भारतात अनिर्बंधपणे फोफावत राहिली आहे. वृत्तीने अत्यंत क्रूर, परंतु लोकशाहीचा मुखवटा घातलेल्या या कम्युनिस्टांशीशैक्षणिक क्षेत्रात लढा देणे म्हणजे जिवावर खेळणेच होते; तरीही या देशातील बहाद्दर देशभक्तांनी कम्युनिस्टांचे हे आव्हान छातीठोकपणेस्वीकारले होते.

कम्युनिस्टांच्या विद्यापीठरूपी किल्ल्यात दुसर्‍या विचारसरणीच्या कुणाही व्यक्तीला प्रवेश करणे दुरापास्त होते. कालांतराने देशभरातीलइतर विद्यापीठातील कम्युनिस्ट तटबंदीला तडे पडलेत, काही ठिकाणी ती कोसळली, परंतु जेएनयूचा लाल किल्ला मात्र अभेद्य होता. याविद्यापीठाला देशात फार प्रतिष्ठा होती म्हणतात. ती किती वरवरची होती, हे आता लक्षात आले आहे. या लाल किल्ल्याच्या आड याविद्यापीठात देशद्रोही शक्तींनी आश्रय घेतला होता. कम्युनिस्ट तसेच या देशाचे तुकडे करण्याचे ध्येय असलेल्या अनेक विद्यार्थी, याविद्यापीठात वर्षोनुवर्षे बिनदिक्कत राहात होते. उमर खालिद, कन्हैयाकुमार, अनिर्बन भट्टाचार्य, शेहेला रशीद, जिग्नेश मेवाणीयांसारखे अनेक नेते सरकारच्या सर्व सुखसुविधांचा लाभ घेत, भारताविरुद्ध विषवमन करण्यात पुढे होते. कुठल्या तरी विषयाच्यापदवीसाठी नाममात्र प्रवेश घ्यायचा आणि नंतर संपूर्ण वेळ देशविरोधी राजकारण करण्यात घालवायचा, हेच त्यांचे कार्य होते. परंतु, त्याचाकुठे बाहेर गवगवा होत नव्हता. सर्वत्र दहशतीचे वातावरण होते. शिकण्यास येणारे विद्यार्थी या भानगडीत न पडता अभ्यासात मग्नराहायचे.

परंतु, 2014 साली केंद्रात पूर्ण बहुमताने मोदींचे सरकार आले आणि या देशद्रोह्यांचे दिवस फिरले! आता तर ही मंडळी पूर्णपणे उघडी पडलीआहेत. एनजीओज्च्या माध्यमातून येणारा परदेशातील प्रचंड पैसा या लोकांना मिळत होता. पैशाचा तो प्रवाहही आता आटला आहे. हेअसेच काही काळ सुरू राहिले, तर जगातील इतर देशांप्रमाणे भारतदेखील कम्युनिस्टमुक्त होईल, यात शंका नाही. परंतु, त्यासाठीभारतातील देशभक्त नागरिकांनी अतिशय सावध राहण्याची गरज आहे. केंद्रातील मोदी सरकार या लोकांना का नको आहे, हेही लक्षातघेण्याची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने 2019 साली येणारी लोकसभेची निवडणूक फार महत्त्वाची आहे. देशातील मध्यमवर्गीयांची तर यातफार मोठी भूमिका असणार आहे. कुठल्याही उथळ मागण्यांच्या आणि स्वत:च्या तात्कालिक स्वार्थाच्या प्रवाहात वाहवत न जाता, सर्वभारतीयांनी देशातील ही कम्युनिस्टांची विषवेल समूळ उपटून फेकण्याची गरज आहे. या देशद्रोह्यांना कायद्याच्या चौकटीत जी शिक्षाद्यायची ती सरकारने दिली आहे. आता पाळी नागरिकांची आहे..