Total Pageviews

Tuesday 24 July 2018

आफ्रिका दौर्‍याचे महत्त्व-डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर -shambhuraj.pachindre | Publish Date: Jul 25 2018



पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कालपासून तीन आफ्रिकी देशांच्या दौऱ्यासाठी रवाना झालेत. या दौऱ्यात नरेंद्र मोदी यांनी प्रथम रवांडा देशाची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान नरेंद्र मोदी आणि रवांडाचे राष्ट्रपती पॉल कैगैमे यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान या दोन्ही राष्ट्रांमध्ये आठ करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. नरेंद्र मोदी आणि पॉल कैगैमे यांच्या उपस्थितीत हे करार करण्यात आले आहे. 


२०० मिलियन डॉलरच्या क्रेडीट लाईनसाठी यावेळी करार करण्यात आले आहे. नरेंद्र मोदी यांनी रवांडाला प्रत्येक क्षेत्रात जेवढी मदत देता येईल तेवढी भारत रवांडा मदत करेल असे आश्वासन दिले. दोन्ही देशांमध्ये अनेक महत्वाच्या मुद्यांवर चर्चा करण्यात आल्या. दोन्ही देशांमध्ये सकारात्मक चर्चा झाली असून रवांडा देखील या चर्चेत उत्फुल्ल सहभाग घेत होता अशी माहिती देण्यात आली आहे. 


रवांडामध्ये लवकरच भारतीय उच्चायोग देखील उघडण्यात येणार आहे. दोन्ही देशांमध्ये व्यापार आणि सांस्कृतिक क्षेत्राला उत्तेजन देण्यासाठी कृषी आणि पशुपालन या क्षेत्रामध्ये करार करण्यात आले. तसेच सुरक्षा क्षेत्रांत तंत्रज्ञान आणि क्षमता विकास या विषयांमध्ये देखील करार करण्यात आले. यासोबतच कातडी उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन्ही देशांनी होकार दर्शविला. यामुळे दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये गती येणार अशी माहिती नरेंद्र मोदी यांनी दिली. 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पाच दिवसांच्या आफ्रिका दौर्‍यावर आहेत. त्यांचा हा दुसरा आफ्रिका दौरा आहे. यापूर्वी त्यांनी सहा देशांना भेटीचा आफ्रिका दौरा केला होता. आताच्या दौर्‍यामध्ये ते रवांडा, युगांडा आणि दहाव्या ब्रिक्स परिषदेसाठी दक्षिण आफ्रिकेला जाणार आहेत. दक्षिण आफ्रिका हा ब्रिक्स संघटनेचा सदस्य देश आहे आणि दरवर्षी या संघटनेची परिषद सदस्य असणार्‍या वेगवेगळ्या देशांमध्ये होत असते. यावेळी ती दक्षिण आफ्रिकेमध्ये असल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी रवाना झाले आहेत. मोदी सरकारचा गेल्या सव्वाचार वर्षांचा कार्यकाळ पाहिल्यास हे सरकार एकंदरीतच आफ्रिकेला विशेष महत्त्व देत असल्याचे लक्षात येते. आफ्रिकेमध्ये भारतीय गुंतवणूक जास्तीत जास्त कशा प्रकारे वाढू शकेल आणि भारताच्या आर्थिक विकासाला आफ्रिकेचा कशा प्रकारे हातभार लागू शकेल या दृष्टिकोनातून मोदी सरकार प्रयत्नशील आहे. 
आफ्रिका खंड हा भौगोलिकदृष्ट्या दुसर्‍या क्रमांकाचा खंड आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीनेही हा सर्वांत मोठा खंड आहे. या खंडाची लोकसंख्या जवळपास 1.7 अब्ज एवढी आहे. या खंडात एकूण 54 देश येतात. गेल्या दोन दशकांमध्ये या सर्व देशांची आर्थिक प्रगती ही अतिशय गतिमान झालेली आहे. या आफ्रिकन देशांच्या अर्थव्यवस्था हा वार्षिक पाच टक्के दराने विकसित होत आहेत. या देशांचा सकल घरेलू उत्पन्‍नम्हणजे जीडीपी’ 2.8 ट्रिलियन डॉलर एवढा आहे. 
भारताचा विचार करता, आफ्रिकेमध्ये भारताविषयी फार चांगले वातावरण असून, गेल्या काही वर्षांमध्ये आफ्रिकेतील भारतीयांच्या गुंतवणुकी वाढत आहेत. 2015 मध्ये भारत सरकारतर्फे इंडिया आफ्रिका फोरम समिट आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेला 40 हून अधिक आफ्रिकन देशांचे राष्ट्रप्रमुख उपस्थित राहिले होते. गेल्या चार वर्षांमध्ये राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्री यांच्या स्तरावरील 23 दौरे झालेले आहेत. या दौर्‍यांच्या माध्यमातून भारताकडून आफ्रिकेमध्ये लक्षावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली जात आहे. आफ्रिकेतील कृषी, जलसिंचन, शिक्षण, कौशल्य विकास या क्षेत्रांमध्ये भारताने मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. विशेषतः, भारतातील खासगी कंपन्या आफ्रिकेमध्ये गुंतवणूक करू लागल्या आहेत. विशेष म्हणजे, आफ्रिकन देशांकडून भारतीय कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी आमंत्रित केले जात आहे. यामागचे कारण गुंतवणूक आणि रोजगार हे आहेच; पण त्याचबरोबर कराच्या रूपातून तेथील शासनाला आर्थिक फायदाही मिळतो.  
 भारत आणि आफ्रिका यामधील व्यापार हा 2000 सालापासून जास्त वाढीला लागलेला आहे. आज दोन्ही देशांमधील व्यापार जवळपास 70 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. त्याचप्रमाणे भारताची आफ्रिकेतील गुंतवणूकही मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली आहे. भारताने आतापर्यंत 37 अब्ज डॉलर एवढी मोठी गुंतवणूक आफ्रिकेत केली आहे. त्यात भारताचे विकासाचे 137 प्रकल्प हे आफ्रिकेतील 41 देशांमध्ये सुरू आहेत. साधन संपत्ती विकासाच्या क्षेत्रातही भारताचे जवळपास आठ अब्ज डॉलर्सचे प्रकल्प विविध आफ्रिकी देशांमध्ये सुरू आहेत. भारताने क्षमता विकास कार्यक्रमआखून त्याद्वारे 25 हजार आफ्रिकन लोकांना क्षमता विकास कार्यक्रमात सहभागी करून घेण्यात आले आहे.
रवांडा आणि युगांडा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या दौर्‍यामध्ये सर्वप्रथम रवांडा या देशाला भेट देणार आहेत. रवांडाला भेट देणारे मोदी हे पहिले पंतप्रधान आहेत. रवांडाला गेट वे ऑफ ईस्ट आफ्रिकाम्हणजेच पूर्व आफ्रिकेचे प्रवेशद्वार म्हटले जाते. आफ्रिकन युनियन या आफ्रिकेतील 44 देशांच्या संघटनेचे अध्यक्षपद रवांडाकडे आहे. गुंतवणुकीस अत्यंत सोईस्कर देश म्हणून रवांडाचा उल्‍लेख केला जातो. आजघडीला 3000 भारतीय तेथे आहेत. रवांडामध्ये एकमेव साखर कारखाना असून तो एका भारतीयाच्या मालकीचा आहे. तसेच तेथे एकमेव टेक्सटाईल मिल असून, तीही एका भारतीयाच्या मालकीची आहे. त्याचप्रमाणे तेथे सौंदर्य प्रसाधनांचे कारखाने असून, तेही भारतीयांच्याच मालकीचे आहेत. त्यामुळे तेथे रोजगारनिर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. 
पंतप्रधान मोदींच्या या दौर्‍यात ते युगांडाला भेट देणार आहेत.  युगांडाला भेट देणारे ते दुसरे पंतप्रधान आहेत. 1997 नंतर म्हणजे 21 वर्षांत एकाही भारतीय पंतप्रधानाने युगांडाला भेट दिलेली नाही. युगांडा हा देश ईस्ट आफ्रिकन समिट या संघटनेचा सदस्य आहे. युगांडाशी भारताचे संबंध पूर्वीपासून सलोख्याचे आहेत. 1970 च्या देशात तेथे 1 लाख भारतीय होते; मात्र तेथे इबी अमिन या हुकूमशहाची राजवट आली आणि त्याने जाणीवपूर्वक भारतीयांना युगांडाबाहेर लोटले. नंतरच्या काळात मात्र तेथील नेतृत्वांनी भारतीयांना पुन्हा बोलावले आणि आजघडीला तेथे 30 हजार भारतीय आहेत. युगांडाच्या एकूण लोकसंख्येचा विचार करता तेथील भारतीयांची संख्या एक टक्‍काच आहे; पण युगांडाला मिळणार्‍या एकूण करांमध्ये 65 टक्के वाटा भारतीयांकडून मिळणार्‍या करांचा आहे. भारताचा युगांडामध्ये मिलिटरी ट्रेनिंग कॅम्पही आहे. 
आफ्रिकेत सर्वाधिक गुंतवणूक चीनची आहे. आफ्रिकेची मोठी बाजारपेठ चीनला काबीज करायची आहे. त्यामुळे भारताला आफ्रिकेमध्ये आपला पाया विस्तारताना चीनशी स्पर्धा करावी लागणार आहे. चीन आणि भारताच्या आफ्रिकेतील गुंतवणुकीमध्ये गुणात्मक फरक आहे. भारत आणि आफ्रिकेचे जे प्राचीन काळापासूनचे नाते आहे, त्या दृष्टिकोनातून आपण आफ्रिकेला मदत करत आहोत; पण चीन आफ्रिकेला कर्जाऊ मदत देत आहे. आज श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगला देश या देशांना प्रचंड कर्ज देऊन चीन अनेक अवास्तव मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी दबाव आणत आहे. तसाच प्रकार आफ्रिकेबाबतही चीनकडून होऊ शकतो. तसे झाल्यास चीनमधील गुंतवणुकीला तेथून विरोध होऊ शकतो. आफ्रिकन देशांमध्ये भारताविषयी आदरभाव आहे. या देशांचे भारताबरोबरचे संबंध सौहार्दपूर्ण राहिले आहेत. याचा फायदा भारताने घेणे आवश्यक आहे.


No comments:

Post a Comment