AMAZING RACE BETWEEN CHINESE HARE & INDIAN TORTOISE

चिनी ससा आणि भारतीय कासव यांच्यातील विकासासाठी शर्यत कासवाच्या गतीने चालणाऱ्या सरकारमुळे चीनशी स्पर्धा करता येत नाही सार्या जगाचे लक्ष भारत व चीन या देशांपैकी कोणता देश आर्थिक विकासाला चालना देऊन लवकर ९% वृद्धिदराचे लक्ष गाठतो याकडे लक्ष लागले आहे. लोकसंख्येतील विविधता, पायाभूत सुविधांतील सुधारणा, जागतिकीकरण, लोकशाही, उत्कृष्ट तंत्रज्ञ, आयटी उद्योगातील भरारी यामुळे आपला भारत देश चीनपेक्षा लवकर म्हणजे २०१५ - २० या कालावधीपर्यंत सध्याच्या ५% वृद्धिदरावरून ९.५% आर्थिक वृद्धिदर साध्य करू शकेल . विविध देशांच्या अर्थव्यवस्थेची पाहणी करून अहवाल सादर करणार्या ‘मॉर्गन स्टॅनले’ या प्रसिद्ध संस्थेने भारताविषयी हा दावा केला आहे. चीनची पाहणी केली असता असे आढळून येते की दुसर्या क्रमांकावर असलेल्या जपानी अर्थव्यवस्थेला मागे टाकण्याचे काम चीनने केले आहे. चीनचा हा वेग कायम राहिल्यास येत्या सतरा वर्षांत अमेरिकेलाही हा देश मागे टाकेल. ' चिंडिया 'एक दिवा स्वप्न भारत आणि चीन या दोन्ही अर्थव्यवस्थेच्या देशांचा एकत्रित उल्लेख करताना पाश्चिमात्य तज्ज्ञ ' चिंडिया ' असा शब्दप्रयोग करतात. आशियातील या दोन बड्या देशांची बाजारपेठ किती मोठी आहे आणि त्यांचा एकत्रित परिणाम कसा होऊ शकेल , हे यातून मांडले जाते. भारत आणि चीन या देशांची एकत्रित लोकसंख्या ही जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ४० टक्के आहे. चीनचा विकास तुलनेने अधिक गतिमान असला , तरी सध्या विकासाचा वेग मंदावला आहे. म्हणूनच चीन बाजारपेठेच्या शोधात आहे. भारत हा जगातील ' तरुण ' देश आहे. देशातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या पंचविशीच्या आतील आहे. त्यामुळे भारत एक बाजारपेठ आहे. उत्पादन उद्योग हे चीनचे बलस्थान आहे , तर माहिती तंत्रज्ञान हे भारताचे ; त्यामुळे दोन्ही देश एकमेकांना पूरक ठरू शकतात. मात्र चीनला भारताची बाजारपेठ हवी आहे,भारताशी मैत्री नको.लोकसंख्या, स्थानिक बाजारपेठ, जागतिक गुंतवणुकीचा ओघ, आर्थिक विकासाचा दर अशा मुद्दय़ांबाबत या दोन राष्ट्रांच्या परिस्थितीत काही प्रमाणात साम्य आहे. पण त्याच वेळेला राज्यव्यवस्था अंमलबजावणीचा वेग आणि पद्धत, अर्थव्यवस्थेची संरचना, गुंतवणुकीचा पोत याबाबत भारत आणि चीन यांच्यात कमालीचा फरक आहे. ही दोन राष्ट्रे एकत्रपणे प्रगती करणार नाहीत, कारण चीनची दादागिरी. ब्रिक्सची आंतरराष्ट्रीय अधिकोषाची स्थापना फ़ायदा कोणाचा ? ब्राझिल, रशिया, इंडिया (भारत) आणि चीन ही चार राष्ट्रे अशा अर्थाने ब्रीक आणि नंतरच्या काळात यांच्या जोडीने दक्षिण आफ्रिका या देशांची अर्थव्यवस्था इतरांच्या तुलनेने सक्षम आहे. २००७च्या मंदीने पाश्चिमात्य राष्ट्रांची आर्थिक मक्तेदारी कमी झाली आणि ही राष्ट्रां जागतिक गुंतवणुकीचे आकर्षण केंद्र बनली. ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या जागतिक अर्थकारणात वेगाने पुढे येणार्या पाच देशांनी स्थापन केलेल्या ब्रिक्स या संघटनेने आपल्या आंतरराष्ट्रीय अधिकोषाची स्थापना करण्याची घोषणा ३० मार्च २०१३ला केली. त्या अधिकोषाच्या पुढील वाटचालीविषयी अनेक प्रश्न आहे. या पाच देशांची एकूण लोकसंख्या २८0 कोटींहून अधिक व जगाच्या लोकसंख्येच्या ४५ टक्क्यांएवढी आहे. त्यांच्या ताब्यातील भूमीचे क्षेत्रफळ जगाच्या २५ टक्क्यांएवढे तर जगाच्या उत्पन्नात ते दरवर्षी घालत असलेली भरही २५ टक्क्यांएवढी मोठी आहे. स्वाभाविकच या संघटनेचा अधिकोष विकसनशील व नव्या देशांच्या अर्थकारणाला बळकटी देणारा असेल आणि जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या पाश्चात्त्यांच्या नियंत्रणात असलेल्या आर्थिक केंद्रांसमोर स्पर्धेचे नवे आव्हान उभे करणाराही असेल. रशिया हा त्याच्या अंतर्गत राजकारणात गुरफटलेला आहे, चीनपासून लोकशाही बरीच लांब आहे. ब्राझील हा देश ब्रिक्स या संघटनेबाबत व ती स्थापन करीत असलेल्या अधिकोषाबाबत गंभीर नाही. ही स्थिती भारतासमोर आव्हाने उभी करणारी आहे. चीन हा अर्थकारणात दुसर्या क्रमांकावर असलेला धनवंत देश आहे आणि त्याची गंगाजळी एक हजार अब्ज डॉलर्सच्या आसपास पोहोचणारी आहे. चिनी उत्पादनांनी अमेरिकेपासून थायलंडपर्यंतच्या बाजारपेठा आताच काबीज केल्या आहेत. नव्या अधिकोषाच्या माध्यमाचा वापर आपल्या गंगाजळीच्या गुंतवणुकीसाठी व तिच्या द्वारे आशिया, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिका या खंडातील नव्या देशांना आपल्या प्रभावाखाली आणण्याचा प्रयत्न तो करणारच नाही याची हमी कोणी देणार नाही. दक्षिण आफ्रिका आणि रशिया या दोन देशांना भारताएवढीच अशा बँकेच्या कर्जपुरवठय़ाची गरज आहे. याखेरीज अशा कर्जासाठी उत्सुक असलेल्या विकसनशील देशांची संख्या मोठी आहे. भारतापासून रशियापर्यंतचे देश मदत घेणारे आणि चीन हे मदत पुरविणारे राष्ट्र अशी विषमता त्यात आजच निर्माण होणारी आहे . जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या संघटनांनी ब्रिक्सच्या नव्या बँकेला सहकार्य करण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र याही आर्थिक यंत्रणांचा इतिहास त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणार्या बड्या राष्ट्रांच्या राजकीय हितसंबंधांना जपणारा आहे. ब्रिक्सची मदत महत्त्वाची, येणार्या अधिकोषामुळे जगाच्या कर्जपुरवठय़ाच्या क्षेत्रात येणारी स्पर्धा स्वागतार्ह, मात्र त्याच वेळी नव्या अधिकोषामुळे चीनच्या राजकीय प्रभावाला मिळू शकणारी आर्थिक प्रभावाची जोड काळजीची आहे. 509 चीनची धडाकेबाज उपक्रमशीलता जागतिकीकरणात भारतापेक्षा चीनला वीस वर्षांची आघाडी मिळाली . चीनने एक धडाकेबाज आर्थिक कार्यक्रम राबविला. चीनने आपल्या देशातील, प्रामुख्याने सरकारी मालकीच्या कंपन्यांना जग पादाक्रांत करायला मुभा देताना, आर्थिक गुंतवणुकीच्या पंचसूत्रीचा अवलंब करायचा आदेश दिलेला आहे. त्याप्रमाणे कार्यक्रम हाती घेताना जागतिक स्तरावरील ब्रॅंड (छाप) निर्माण करणे, आयात माल-स्रोतात वैविध्य निर्माण करणे, निर्यात-प्रमुख बाजारपेठांत वाढ करणे, बाजारपेठेतील स्पर्धा अधिक ताकदवान बनविणे ,कमी उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या परकीय निधीमध्ये कपात करणे, या उद्देशांना चीनने फार महत्त्व दिले होते. या कालावधीत दरवर्षी जवळजवळ 100 अब्ज डॉलर एवढी रक्कम अमेरिकन सरकारी कर्जरोख्यात गुंतविली. दुसऱ्या टप्प्याच्या कालावधीत म्हणजे 2006 ते 2010 या कालखंडात चीनच्या जागतिक आर्थिक धोरणात 2008 पासून खूप मोठा फरक पडाला आहे. डॉलरचे मूल्य घटत असताना अमेरिकन कर्जरोख्यात गुंतवणूक करणे दीर्घकालीन धोरण म्हणून योग्य नसून, भक्कम मालमत्तेत (हार्ड असेट्स) केलेली गुंतवणूक फलदायी ठरणारी असेल. म्हणून चीनमधील सरकारी मालकीच्या, तसेच खासगी मालकीच्या उद्योगांनी पेट्रोलियम पदार्थ, लोखंड, तांबे, ऍल्युमिनिअम, कोळसा इत्यादी, त्याचप्रमाणे रसायने आयात करावयाच्या कच्च्या मालाच्या उत्पादनात एकूण 50 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केलेली आहे. कासवाच्या गतीने चालणाऱ्या सरकारमुळे चीनशी स्पर्धा करता येत नाही कासवाच्या गतीने चालणाऱ्या सरकारच्या कारभारामुळे देशातल्या मोठ्या उद्योग समूहांना चीन आणि अन्य प्रगत राष्ट्रांशी औद्योगिक स्पर्धा करता येत नाही, असे टाटा उद्योग समूहाचे अध्यक्ष रतन टाटा यांनी व्यक्त केलेले मत , सरकारच्या संथ गतीच्या कारभारावर प्रकाशझोत टाकणारे आहे. माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या राजवटीत नव्या अर्थव्यवस्थेमुळे विकासात कोलदांडे घालणारी "परवाना राज' पध्दतीही मोडीत काढली जाईल, अशी ग्वाही तेव्हा केंद्र सरकारने दिली होती. खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण हे नव्या अर्थव्यवस्थेचे पालुपद झाले. देशातल्या मोठ्या उद्योगांनी या नव्या धोरणाचे स्वागतही केले. नव्या भांडवली अर्थव्यवस्थेच्या धडाकेबाज अंमलबजावणीमुळे देशात लाखो रोजगारांची निर्मिती होईल, नव्या उद्योगांसाठी झटपट मंजुरी मिळेल, औद्योगिक क्षेत्रात जगाशी स्पर्धा करण्याइतके देशातले उद्योग कार्यक्षम होतील, आर्थिक विकासाचा वेग झपाट्याने वाढेल असा दावा तेव्हा सरकारने केला होता. नव्या अर्थव्यवस्थेत आर्थिक विकासाचा वेग चार टक्क्यांवरून सरासरी आठ टक्क्यांपर्यंत वाढला. लाखो कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक देशाच्या औद्योगिक क्षेत्रात झाली. मोटारी, वाहने आणि चैनीच्या वस्तूंचे उत्पादनही प्रचंड वाढले. चंगळवादी संस्कृती रुजली, फोफावली. नवा श्रीमंत मध्यमवर्ग निर्माण झाला. पण, या नव्या अर्थव्यवस्थेत परवाना राज मात्र पूर्णपणे संपलेले नाही. जुनाट प्रशासकीय यंत्रणेत नव्या उद्योगांना, प्रकल्पांना मंजुरी मिळायसाठी पाच दहा वर्षांचा कालावधी लागतो. अनेक विभागांच्या मंजुरीच्या जंजाळातून नव्या प्रकल्पांच्या मान्यतेसाठी फाईली या विभागातून त्या विभागात फिरत राहतात. फाईलींचा प्रवास राज्य आणि केंद्र सरकारच्या मंत्रालयात वर्षानुवर्षे सुरुच राहतो. परिणामी, नव्या मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पासाठी गृहीत धरलेला खर्च दुपटी-तिपटीवर जातो. काही वेळा वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या आक्षेपामुळे दहा-पंधरा वर्षे उलटल्यावरही नव्या प्रकल्पांना अंतिम मंजुरीच मिळत नाही. पाणी, वीज आणि अन्य सुविधांच्या समस्यांमुळेही अनेक प्रकल्प रखडतात आणि शेवटी गुंडाळलेही जातात. जागतिक अर्थकारणाच्या भूलभुलैयाला चीनबळी पडेल का? महासत्ता बनण्याची संधी भारत आणि चीन या दोन्ही देशांना आहे. जागतिक अर्थकारणाच्या भूलभुलैयाला चिनी नागरिक फशी पडतील का. भारताच्या तुलनेत चीनच्या परकीय चलनाची गंगाजळी कितीतरी पटीने जास्त आहे. हे जसे आणि जितके खरे आहे; तसे आणि तितकेच वार्षिक गुंतवणुकीच्या ओघात परदेशात स्थायिक झालेल्या नागरिकांनी देशात पाठवलेल्या पैशांचे प्रमाण या निकषावरही चीन भारताच्या तुलनेत सरस आहे. त्यामुळे या चिनी नागरिकांना विदेशी भुरळ पडली तर हा ओघ मंदावू शकतो. पण हे कधी आणि किती प्रमाणात होईल . चिनी राष्ट्रीय ढोबळ उत्पन्नाचा सर्वात मोठा वाटा उत्पादन क्षेत्रातून येतो. हे क्षेत्र जितके आकर्षक राहील तितका काळ चिनी नागरिक स्थलांतरित होणे गतिमान असेल. मंदीच्या फटक्यानंतर पाश्चिमात्य मागणी कमी राहील म्हणुन चीन मंदावेल . साऱ्या आर्थिक चर्चेत आपल्या सेवाक्षेत्राचा विस्तार, स्थानिक गुंतवणुकीचा ओघ, लोकशाही राज्यव्यवस्था, तरुणाईचे प्राबल्य, अंगभूत चिवटपणा अशा अनेक गोष्टी दडलेल्या असतात. १९७०च्या दशकापर्यंत दोन-अडीच टक्के दराने आहे. आर्थिक विकास करणारा देश आजमितीला ९-१० टक्के दराशी पोचला आहे. चिनी.ससा जिन्केल की भारतिय कासव हे येणारा काळच सान्गु शकेल.