CORRUPTION JUDICIARY

सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे काही न्यायमूर्ती आपल्या पदावर असताना राजकारणाच्या सेवेशी आपली सेवा अशीच रुजू करतात की त्यांच्या नवृत्तीनंतर सरकारने त्यांना लाभाची मोठी पदे प्रसन्न होऊन बहाल करावी. वेगवेगळी मंडळे, आयोग, चौकशी समित्या, आस्थापने इ.वर नवृत्त न्यायमूर्तींच्या होणार्‍या अशा नियुक्त्या त्यांना भरपूर पैसा सुखसोयी, साधने आणि प्रसंगी भ्रष्टाचाराच्या व्यवस्थाही उपलब्ध करून देतात. जेमतेम दोन लाखांपर्यंतचे मासिक वेतन व भत्ते घेणारी ही माणसे मग त्या पदांवर दिवसाकाठी एक ते दीड लाख रुपये मिळवितात आणि चैनीत राहतात. ही चैन कमी पडली की ती आताच्या एस.बी. म्हसेंसारखी सारी लाललज्जा कोळून पितात आणि आपल्या न्यायविक्रीचे सौदे आपल्या मुलीकरवी करून घेतात. अँड. मनिषा म्हसे या वकीलकन्येला तिच्या नवृत्त न्यायमूर्ती असलेल्या बापासाठी तीस लाखांची लाच घेताना भ्रष्टाचार निर्मूलन खात्याच्या अधिकार्‍यांनी केलेली ताजी अटक आपल्या न्यायव्यवस्थेचे नवृत्तीनंतरचे असे सडकेपण सांगणारी आहे. मनिषा म्हसे हिचे तीर्थरूप एस.बी. म्हसे हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे नवृत्त न्यायमूर्ती आहेत आणि ते राज्याच्या ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे प्रमुख आहेत. त्यांच्यासमोर सुरू असलेल्या एका खटल्याचा निकाल आपल्याला अनुकूल लावून देण्याच्या बोलीवर या मनिषाने कोणा शिरोळे नावाच्या बदमाश माणसामार्फत तीस लाख रुपयांची लाच मागितली अशी संबंधिताची मूळ तक्रार आहे. हे पैसे द्यायला आपण नकार दिला तेव्हा म्हसे यांनी आपल्या विरोधात निकाल दिला व परिणामी आपल्याला राष्ट्रीय आयोगाकडे जावे लागले असेही त्याचे म्हणणे आहे. यावेळी ‘आम्ही राष्ट्रीय आयोगही मॅनेज करू, फक्त तेवढे पैसे द्या’ असे म्हणून तो शिरोळे या तक्रारकर्त्याला भेटला आणि यावेळी त्याने त्याची मनिषाशी प्रत्यक्ष गाठ घालून दिली. आपले वडील त्यांचे वजन खर्ची घालून तुम्हाला हवा तो न्याय मिळवून देतील असे तिने यावेळी तक्रारकर्त्याला सांगितले. पुढे तक्रारकर्त्याने भ्रष्टाचार निर्मूलन विभागाची मदत घेऊन मनिषाला पकडून दिले, शिरोळे फरार झाला आणि मनिषाचे तीर्थरुप मूग गिळून गप्प झाले. न्यायमूर्तीपदावरचा इसम त्याच्या वकील कन्येकडून आणि राष्ट्रीय आयोगाचे सभासद त्या न्यायमूर्तीकडून मॅनेज होत असतील व त्या कन्येला कोणी शिरोळे मॅनेज करीत असेल तर आपल्या न्यायव्यवस्थेचे हीन स्वरूप सार्‍यांच्या लक्षात यावे. ‘माझा मुलगा सर्वोच्च न्यायालय चार कोटीत मॅनेज करतो’ असे टीम-अण्णाचे सेनापती अँड. शांतीभूषण यांनी मुलायमसिंगांना सांगितले असेल तर ती बाब या पार्श्‍वभूमीवर देशाला खरीच वाटावी. सर्वोच्च न्यायालयाचे निम्मे सरन्यायाधीश भ्रष्ट होते अशी प्रतिज्ञापत्रे त्या न्यायालयासमोरच आता दाखल झाली आहेत. सर्वोच्च न्यायालय मॅनेज होते, उच्च न्यायालयांवरील न्यायमूर्ती नवृत्तीनंतरच्या सोयी शोधतात आणि कनिष्ठ न्यायालयांचे निकाल विकले जातात अशा जाहिराती शहरात लागतात ही सारीच अवस्था सामान्य नागरिकांना हतबुद्ध करणारी आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करणारे पोलीसच कायद्याचा गैरवापर करणार असतील तर त्यांना जास्तीतजास्त कठोर शिक्षा केली पाहिजे हे न्यायमूर्ती कैलाशनाथ काटजू यांचे अलीकडे विधान आहे. (काटजू यांनीही आता एका बर्‍यापैकी पैसे देणार्‍या आयोगाचे अध्यक्षपद स्वीकारले आहे.) या स्थितीत न्यायाचीच विक्री करायला दुकाने मांडून बसणार्‍या न्यायाधीशांना व न्यायमूर्तींना देशाने कोणती शिक्षा करायची असते? की तसा अधिकार फक्त न्यायाधीशाच्या खुर्चीवर बसणार्‍या इसमांनाच असतो?