अण्णा हजारे यांनी देशात परिवर्तन घडविण्याची भूमिका घेतली असेल तर योग्यच आहे, पण ही भूमिका जनलोकपाल विधेयकापुरती असू नये.
अण्णांचा कॉंग्रेसविरोध!
कॉंग्रेसच्या विरोधात अण्णा हजारे यांनी युद्ध पुकारले आहे. जनलोकपाल विधेयक अण्णा मंडळास हवे तसे मंजूर झाले नाही तर कॉंग्रेसला मतदान करू नका अशा प्रकारची भूमिका अण्णा हजारे व त्यांच्या मंडळींनी मांडली आहे. कॉंग्रेसच्या विरोधात अण्णा हजारे यांनी रण माजवायचे ठरवलेच असेल व ते त्यांच्या निर्णयाशी ठाम राहणार असतील तर त्यांच्या या भूमिकेचे स्वागत करायला काहीच हरकत नाही. अण्णा यांनी सांगितले की, ते स्वत: राजकारणात उतरणार नाहीत, पण निवडणुकीत चांगल्या उमेदवारांचा प्रचार करणार. अण्णांनी असेही सांगितले की, ते राजकीय पक्षाची स्थापना करणार नाहीत. हे सर्व चांगले आहे व स्वागतार्ह आहे, पण कॉंग्रेसविरोध हा फक्त जनलोकपाल विधेयकापुरताच असू नये. कॉंग्रेस पक्षाने उद्या अण्णा मंडळापुढे लोटांगण घातले व ‘जनपाल विधेयक’ तुम्हाला हवे तसे मंजूर करून घेतो असा प्रस्ताव ठेवला तर अण्णांचा कॉंग्रेसविरोध मावळेल. म्हणजे जनलोकपाल आणा नाहीतर कॉंग्रेसला विरोध ही त्यांची भूमिका आहे. एक सक्षम लोकपाल आणायला हरकत नाही, पण त्या लोकपालाचा भस्मासुर होता कामा नये ही आमची भूमिका आहे व उद्या लोकपालानेच देशाचा कारभार चालवू नये. जनलोकपालाचे काय व्हायचे ते होईल, पण तो लोकपालाचा खुळखुळा वाजू लागला म्हणून खूश होऊन कॉंग्रेसच्या इतर पापांवर पांघरुण घालावे काय? कॉंग्रेस म्हणजे पाप असून या पापाचा समूळ अंत होणे गरजेचे आहे. सत्ताधार्‍यांचा भ्रष्टाचार अफाट आहे व देशाच्या तिजोरीची अखंड लूट सुरू आहे. दहशतवादाच्या भस्मासुराने निरपराध्यांचे बळी घेण्याचे थांबवलेले नाही. गरिबीने कहर केला आहे व फक्त ३२ रुपये खिशात असले की तुम्ही ‘श्रीमंत’ ही नवी भूमिका जाहीर झाल्यापासून देशातील दारिद्य्ररेषेखाली जगणार्‍या लोकांना श्रीमंत झाल्याचा भास होत आहे. खिशात खुळखुळणारे ३२ रुपये स्वीस बँकेत ठेवून श्रीमंतांच्या यादीत नाव घालता येईल काय? असा विचारही हे गरीब लोक करू लागले असतील. थोडक्यात काय, तर गरिबी हटवता येत नसल्याने गरिबीची व्याख्या बदलण्याचा जोडधंदा कॉंग्रेसने सुरू केला आहे. बेरोजगारी, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, महिलांवरील अत्याचार, बांगलादेशी-पाकड्यांनी निर्माण केलेले प्रश्‍न व त्याबाबत कॉंग्रेसने घेतलेली बोटचेपी भूमिका देशाला विनाशाकडे नेत आहे व त्याच गुन्ह्याबद्दल कॉंग्रेसचा संपूर्ण पाडाव करणे गरजेचे आहे. जनलोकपाल येवो अगर न येवो, लोकांनीच आता लोकपाल बनून कॉंग्रेसच्या टाळक्यात सोटा हाणण्याचा निश्‍चय केला आहे. कॉंग्रेस पक्षाला मत देऊ नये ही भावना लोकांच्या मनात उचंबळून आलीच आहे. कॉंग्रेसच्या रावण लीलांचा अंत करून देशात रामराज्य आणावे हेच देशवासीयांचे स्वप्न आहे. रामराज्याची भूमिका महात्मा गांधी यांनी मांडली होती व कॉंग्रेसची बरखास्ती हेच गांधीजींचे स्वप्न होते. त्या स्वप्नाच्या पूर्ततेसाठी सगळ्यांनीच यापुढे शर्थ केली पाहिजे. गांधीजींच्या स्वप्नातला हिंदुस्थान घडविण्यासाठी सज्ज व्हा असे आवाहन अण्णांनी देशातल्या तरुणांना केले. अण्णा हजारे यांनी देशात परिवर्तन घडविण्याची भूमिका घेतली असेल तर ती योग्यच आहे, पण ही परिवर्तनाची भूमिका जनलोकपाल विधेयकापुरती असू नये. देशात स्पेक्ट्रम घोटाळा झालाच आहे व सोनिया गांधी, मनमोहन सिंग यांच्या संमतीशिवाय इतका मोठा भ्रष्टाचार कसा होईल? पण सोनिया गांधी, मनमोहन हे बरे लोक आहेत असे अण्णांना वाटू लागले तर परिवर्तनाचे चाक आताच चिखलात रुतेल. सोनियांचे जावई रॉबर्ट वढेरा यांचे नाव स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात आले. सोनियांच्या बहिणींपर्यंत घोटाळ्याची बिदागी पोहोचविली गेल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे अण्णा हजारे यांना प्रत्येक पाऊल जपून टाकावे लागेल, नाहीतर परिवर्तनातच घोटाळा होईल!
नियोजन आयोगाला उपरती
केंद्रीय नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष मॉण्टेकसिंग अहलुवालिया यांना अखेर उपरती झाली आहे. ‘३२ रुपयांपेक्षा अधिक खर्च करणारा श्रीमंत’ अशी गरिबीची भयंकर व्याख्या नियोजन आयोगाने केली होती. तसे प्रतिज्ञापत्रच सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले होते. आयोगाच्या या जावईशोधावर सर्व बाजूंनी अपेक्षेप्रमाणे टीकेची झोड उठली. तरीही नियोजन आयोगाच्या डोक्यात प्रकाश पडला नव्हता. मात्र कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेनेही त्यावर कडक टीका केली. पंतप्रधान मनमोहन सिंग व राहुल गांधी यांचीही त्याबाबत चर्चा झाली आणि चक्रे फिरली. मॉण्टेकमहाशयांना परिस्थितीची ‘जाणीव’ झाली आणि सोमवारी ग्रामविकास मंत्री जयराम रमेश यांच्यासह घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ‘३२ रुपयांच्या श्रीमंती’बाबत घूमजाव केले. प्रतिज्ञापत्रात व्यक्त झालेले मत नियोजन आयोगाचे नसून सुरेश तेंडुलकर समितीचे आहे अशी सारवासारव केली. शिवाय दारिद्य्ररेषेखालील वंचित समाजघटकांना सबसिडी देताना त्या आकडेवारीचा आधार घेतला जाणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. थोडक्यात ३२ रुपयांचे गणित मोडीत काढले असे तूर्त तरी समजायला हरकत नाही. मुळात हा नसता उद्योग करण्याची काहीच गरज नव्हती. एक तर तो मुळातच चुकीचा होता आणि राजकीयदृष्ट्यादेखील सत्ताधारी पक्षाला परवडणारा नव्हता. त्यात पाच राज्यांच्या निवडणुका फार लांब नाहीत. त्यामुळे आधीच गोत्यात असलेला कॉंग्रेस पक्ष आणखी गाळात गेला असता. त्यामुळेच मॉण्टेक आणि जयराम रमेश या जोडगोळीला हे घूमजाव करण्यास भाग पाडले गेले. अर्थात मॉण्टेक यांनी आता जी मखलाशी केली आहे तीदेखील तशी अर्धसत्यच आहे. प्रतिज्ञापत्रात दिलेले मत तेंडुलकर समितीचे असू शकते, पण ते प्रतिज्ञापत्र तर नियोजन आयोगानेच सादर केले होते ना! म्हणजे ते मत नियोजन आयोगाचेच म्हणावे लागेल. मॉण्टेकसिंग आता चूक दुरुस्त करायला निघाले आहेत, मात्र ही दुरुस्ती करताना चुकीचे खापर समितीवर फोडण्याची गरज नव्हती. स्वत:ची चूक मान्य करावयास हवी होती. ठीक आहे, देशातील गरिबीची नवीन व्याख्या करण्याची तयारी नियोजन आयोग करीत आहे हेही नसे थोडके. अर्थात, उद्या गरिबीची रेषा तोंडदेखली वाढवून गरीबांच्या तोंडाला ही मंडळी पाने पुसणारच नाहीत याची तरी खात्री कुठे आहे!
अण्णांचा कॉंग्रेसविरोध!
कॉंग्रेसच्या विरोधात अण्णा हजारे यांनी युद्ध पुकारले आहे. जनलोकपाल विधेयक अण्णा मंडळास हवे तसे मंजूर झाले नाही तर कॉंग्रेसला मतदान करू नका अशा प्रकारची भूमिका अण्णा हजारे व त्यांच्या मंडळींनी मांडली आहे. कॉंग्रेसच्या विरोधात अण्णा हजारे यांनी रण माजवायचे ठरवलेच असेल व ते त्यांच्या निर्णयाशी ठाम राहणार असतील तर त्यांच्या या भूमिकेचे स्वागत करायला काहीच हरकत नाही. अण्णा यांनी सांगितले की, ते स्वत: राजकारणात उतरणार नाहीत, पण निवडणुकीत चांगल्या उमेदवारांचा प्रचार करणार. अण्णांनी असेही सांगितले की, ते राजकीय पक्षाची स्थापना करणार नाहीत. हे सर्व चांगले आहे व स्वागतार्ह आहे, पण कॉंग्रेसविरोध हा फक्त जनलोकपाल विधेयकापुरताच असू नये. कॉंग्रेस पक्षाने उद्या अण्णा मंडळापुढे लोटांगण घातले व ‘जनपाल विधेयक’ तुम्हाला हवे तसे मंजूर करून घेतो असा प्रस्ताव ठेवला तर अण्णांचा कॉंग्रेसविरोध मावळेल. म्हणजे जनलोकपाल आणा नाहीतर कॉंग्रेसला विरोध ही त्यांची भूमिका आहे. एक सक्षम लोकपाल आणायला हरकत नाही, पण त्या लोकपालाचा भस्मासुर होता कामा नये ही आमची भूमिका आहे व उद्या लोकपालानेच देशाचा कारभार चालवू नये. जनलोकपालाचे काय व्हायचे ते होईल, पण तो लोकपालाचा खुळखुळा वाजू लागला म्हणून खूश होऊन कॉंग्रेसच्या इतर पापांवर पांघरुण घालावे काय? कॉंग्रेस म्हणजे पाप असून या पापाचा समूळ अंत होणे गरजेचे आहे. सत्ताधार्‍यांचा भ्रष्टाचार अफाट आहे व देशाच्या तिजोरीची अखंड लूट सुरू आहे. दहशतवादाच्या भस्मासुराने निरपराध्यांचे बळी घेण्याचे थांबवलेले नाही. गरिबीने कहर केला आहे व फक्त ३२ रुपये खिशात असले की तुम्ही ‘श्रीमंत’ ही नवी भूमिका जाहीर झाल्यापासून देशातील दारिद्य्ररेषेखाली जगणार्‍या लोकांना श्रीमंत झाल्याचा भास होत आहे. खिशात खुळखुळणारे ३२ रुपये स्वीस बँकेत ठेवून श्रीमंतांच्या यादीत नाव घालता येईल काय? असा विचारही हे गरीब लोक करू लागले असतील. थोडक्यात काय, तर गरिबी हटवता येत नसल्याने गरिबीची व्याख्या बदलण्याचा जोडधंदा कॉंग्रेसने सुरू केला आहे. बेरोजगारी, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, महिलांवरील अत्याचार, बांगलादेशी-पाकड्यांनी निर्माण केलेले प्रश्‍न व त्याबाबत कॉंग्रेसने घेतलेली बोटचेपी भूमिका देशाला विनाशाकडे नेत आहे व त्याच गुन्ह्याबद्दल कॉंग्रेसचा संपूर्ण पाडाव करणे गरजेचे आहे. जनलोकपाल येवो अगर न येवो, लोकांनीच आता लोकपाल बनून कॉंग्रेसच्या टाळक्यात सोटा हाणण्याचा निश्‍चय केला आहे. कॉंग्रेस पक्षाला मत देऊ नये ही भावना लोकांच्या मनात उचंबळून आलीच आहे. कॉंग्रेसच्या रावण लीलांचा अंत करून देशात रामराज्य आणावे हेच देशवासीयांचे स्वप्न आहे. रामराज्याची भूमिका महात्मा गांधी यांनी मांडली होती व कॉंग्रेसची बरखास्ती हेच गांधीजींचे स्वप्न होते. त्या स्वप्नाच्या पूर्ततेसाठी सगळ्यांनीच यापुढे शर्थ केली पाहिजे. गांधीजींच्या स्वप्नातला हिंदुस्थान घडविण्यासाठी सज्ज व्हा असे आवाहन अण्णांनी देशातल्या तरुणांना केले. अण्णा हजारे यांनी देशात परिवर्तन घडविण्याची भूमिका घेतली असेल तर ती योग्यच आहे, पण ही परिवर्तनाची भूमिका जनलोकपाल विधेयकापुरती असू नये. देशात स्पेक्ट्रम घोटाळा झालाच आहे व सोनिया गांधी, मनमोहन सिंग यांच्या संमतीशिवाय इतका मोठा भ्रष्टाचार कसा होईल? पण सोनिया गांधी, मनमोहन हे बरे लोक आहेत असे अण्णांना वाटू लागले तर परिवर्तनाचे चाक आताच चिखलात रुतेल. सोनियांचे जावई रॉबर्ट वढेरा यांचे नाव स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात आले. सोनियांच्या बहिणींपर्यंत घोटाळ्याची बिदागी पोहोचविली गेल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे अण्णा हजारे यांना प्रत्येक पाऊल जपून टाकावे लागेल, नाहीतर परिवर्तनातच घोटाळा होईल!
नियोजन आयोगाला उपरती
केंद्रीय नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष मॉण्टेकसिंग अहलुवालिया यांना अखेर उपरती झाली आहे. ‘३२ रुपयांपेक्षा अधिक खर्च करणारा श्रीमंत’ अशी गरिबीची भयंकर व्याख्या नियोजन आयोगाने केली होती. तसे प्रतिज्ञापत्रच सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले होते. आयोगाच्या या जावईशोधावर सर्व बाजूंनी अपेक्षेप्रमाणे टीकेची झोड उठली. तरीही नियोजन आयोगाच्या डोक्यात प्रकाश पडला नव्हता. मात्र कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेनेही त्यावर कडक टीका केली. पंतप्रधान मनमोहन सिंग व राहुल गांधी यांचीही त्याबाबत चर्चा झाली आणि चक्रे फिरली. मॉण्टेकमहाशयांना परिस्थितीची ‘जाणीव’ झाली आणि सोमवारी ग्रामविकास मंत्री जयराम रमेश यांच्यासह घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ‘३२ रुपयांच्या श्रीमंती’बाबत घूमजाव केले. प्रतिज्ञापत्रात व्यक्त झालेले मत नियोजन आयोगाचे नसून सुरेश तेंडुलकर समितीचे आहे अशी सारवासारव केली. शिवाय दारिद्य्ररेषेखालील वंचित समाजघटकांना सबसिडी देताना त्या आकडेवारीचा आधार घेतला जाणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. थोडक्यात ३२ रुपयांचे गणित मोडीत काढले असे तूर्त तरी समजायला हरकत नाही. मुळात हा नसता उद्योग करण्याची काहीच गरज नव्हती. एक तर तो मुळातच चुकीचा होता आणि राजकीयदृष्ट्यादेखील सत्ताधारी पक्षाला परवडणारा नव्हता. त्यात पाच राज्यांच्या निवडणुका फार लांब नाहीत. त्यामुळे आधीच गोत्यात असलेला कॉंग्रेस पक्ष आणखी गाळात गेला असता. त्यामुळेच मॉण्टेक आणि जयराम रमेश या जोडगोळीला हे घूमजाव करण्यास भाग पाडले गेले. अर्थात मॉण्टेक यांनी आता जी मखलाशी केली आहे तीदेखील तशी अर्धसत्यच आहे. प्रतिज्ञापत्रात दिलेले मत तेंडुलकर समितीचे असू शकते, पण ते प्रतिज्ञापत्र तर नियोजन आयोगानेच सादर केले होते ना! म्हणजे ते मत नियोजन आयोगाचेच म्हणावे लागेल. मॉण्टेकसिंग आता चूक दुरुस्त करायला निघाले आहेत, मात्र ही दुरुस्ती करताना चुकीचे खापर समितीवर फोडण्याची गरज नव्हती. स्वत:ची चूक मान्य करावयास हवी होती. ठीक आहे, देशातील गरिबीची नवीन व्याख्या करण्याची तयारी नियोजन आयोग करीत आहे हेही नसे थोडके. अर्थात, उद्या गरिबीची रेषा तोंडदेखली वाढवून गरीबांच्या तोंडाला ही मंडळी पाने पुसणारच नाहीत याची तरी खात्री कुठे आहे!
No comments:
Post a Comment