Total Pageviews

Tuesday 20 September 2011

KARNATAKA LOKAYUKTA RESIGNS CORRUPTION CHARGES

लोकायुक्तांचा राजीनामा
ऐक्य समूह
Wednesday, September 21, 2011 AT 12:35 AM (IST)
Tags: editorial

कर्नाटकचे माजी लोकायुक्त न्यायमूर्ती संतोष हेगडे यांनी केलेल्या चौकशीत दोषी ठरल्याने, बी. एस. येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. हेगडे यांच्या निवृत्तीनंतर लोकायुक्तपदावर नियुक्ती झालेल्या न्यायमूर्ती शिवराज पाटील यांनी अवघ्या दीड महिन्यातच, गैरव्यवहाराच्या झालेल्या आरोपांमुळे, आपल्या पदाचा राजीनामा दिला, ही बाब भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या देशव्यापी मोहिमेत नवा पायंडा पाडणारी ठरावी. पाटील यांनी लोकायुक्तपदाचे काम नव्याने सुरू करताच, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांच्या चौकशीला गती दिली होती. पण पंधरा दिवसांपूर्वी माजी मुख्यमंत्री जे. एच. पटेल यांचे चिरंजीव महिमा पटेल यांनी जाहीरपणे केलेल्या आरोपामुळे पाटील वादाच्या भोवऱ्यात सापडले. आपल्यावरचे आरोप हे चुकीचे आणि बदनामीकारक असल्याचा खुलासा त्यांनी केला तरीही आरोपांची ही वावटळ काही थांबली नाही. भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचा घटनात्मक अधिकार मिळालेल्या व्यक्तीचे सार्वजनिक चारित्र्य शुध्द आणि निष्कलंक, सत्यान्वेषी असलेच पाहिजे, असा आग्रह जननायक अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी केलेल्या आंदोलनाच्यावेळी केला होता. माजी लोकायुक्त न्या. हेगडे हेही त्या आंदोलनात सक्रिय सहभागी होते. हेगडे यांनी आपल्या तीन वर्षांच्या लोकायुक्तपदाच्या कारकिर्दीत, सत्ताधाऱ्यांचा कसलाही मुलाहिजा न ठेवता, येडियुरप्पांच्या भूखंड वाटप आणि नातेवाईकांना दिलेल्या भूखंडांच्या प्रकरणांचा निर्भयपणे तपास केला. माजी मंत्री जनार्दन आणि करुणाकरण रेड्डी बंधूंच्या बेल्लारी जिल्ह्यातल्या बेकायदा लोह खनिज खाणीतून निर्यात झालेल्या लोह खनिज प्रकरणाचीही कसून चौकशी केली. रेड्डी बंधू आणि येडियुरप्पा यांच्या संगनमताने राज्याचा अठरा हजार कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचा निष्कर्षही, 1200 पानांच्या अहवालात काढला. संबंधितांवर फौजदारी खटले दाखल करावेत, अशी शिफारसही केली. याच अहवालामुळे येडियुरप्पांना मुख्यमंत्रिपद सोडण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. हेगडे यांनी आपल्या कारकिर्दीत कर्नाटक राज्यातल्या भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची चौकशी करून, त्यांनी बेकायदेशीर मार्गाने मिळवलेली कोट्यवधी रुपयांची संपत्तीही जप्त केली होती. रामशास्त्री बाण्याचे लोकायुक्त असा लौकिकही त्यांनी आपल्या निष्पक्षपाती आणि धडाडीच्या कार्यपध्दतीने मिळवला होता. हेगडे यांच्या धडाकेबाज कारवाईमुळे कर्नाटक मंत्रिमंडळातल्या बड्या दिग्गजांसह, येडियुरप्पांची नाराजीही त्यांनी ओढवून घेतली. आपल्या आदेशानुसार भ्रष्ट मंत्र्यांवर राज्य सरकार कारवाई करीत नसल्याच्या निषेधार्थ त्यांनी, लोकायुक्तपदाचा राजीनामा द्यायचेही जाहीर केले होते. भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांची विनंती मान्य करून त्यांनी राजीनाम्याचा निर्णय मागे घेतला. पण येडियुरप्पांच्या मागे लावलेले चौफेर चौकशीचे शुक्लकाष्ठ काही थांबवले नाही. भ्रष्टाचाऱ्यांवर जरब बसवणाऱ्या त्यांच्या कारकिर्दीच्या पार्श्वभूमीवर न्या. पाटील यांनी लोकायुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारली तेव्हा, त्यांच्याकडूनही भ्रष्टाचाऱ्यांवर अंकुश ठेवला जाईल, अशी जनतेचीही अपेक्षा होती. पण त्यांच्यावर बंगलोर शहरात घेतलेल्या तीन भूखंड प्रकरणी जाहीर आरोप झाले. त्याची चर्चाही सुरू झाली. प्रसार माध्यमांनी पुराव्यासह पाटील यांनी बेकायदेशीरपणे तिसरा भूखंड मिळवल्याचे चव्हाट्यावर आणले. तिसरा भूखंड आपण कायदेशीरपणे आणि कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन न करता पत्नीच्या नावे घेतल्याचा खुलासा केल्यावरही, प्रसार माध्यमातून त्यांच्यावर आरोप सुरूच राहिले. परिणामी लोकायुक्तपदाची प्रतिष्ठा आणि सन्मान कायम ठेवायसाठी त्यांनी या पदाचा राजीनामा दिला.
भूखंड प्रकरण भोवले
1990 पर्यंत कर्नाटक उच्च न्यायालयात वकिली करणाऱ्या पाटील यांची, त्याच न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नेमणूक झाली. काही काळ तमिळनाडू उच्च न्यायालयाचे ते मुख्य न्यायमूर्तीही होते. सर्वोच्च न्यायालयातही ते न्यायमूर्ती होते. न्यायाधीशपदाच्या कारकिर्दीत त्यांच्यावर गैरमार्गाने संपत्ती मिळवल्याचा आरोपही झाला नव्हता. कर्तव्यकठोर न्यायमूर्ती अशी त्यांची प्रसिध्दी होती. पण कर्नाटकातले राजकारणी जसे भूखंडांच्या मोहात अडकले आणि बदनाम होऊन सत्तेबाहेर गेले, नेमके तसेच न्या. पाटील यांच्या प्रकरणातही घडले. भूखंडाचा मोहच त्यांना अडचणीत आणणारा ठरला आणि लोकायुक्तपद गमवावे लागले. वकिली करीत असताना 1982 मध्ये त्यांनी बंगलोरमध्ये 2400 चौरस फुटांचा भूखंड विकत घेऊन त्यावर घर बांधले होते. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती झाल्यावर 1994 मध्ये त्यांनी जुडिशियल एम्प्लॉईज हौसिंग सोसायटीत 9600 चौरस फुटांचा भूखंड मिळवला. त्यानंतर 2006 मध्ये आपली पत्नी अन्नपूर्णा यांच्या नावे बंगलोरमध्ये व्यालिकल हौसिंग सोसायटीमध्ये 4000 चौरस फुटांचा भूखंड मिळवला. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत भूखंड मिळवायसाठी, बंगलोर शहरात स्वत:च्या मालकीचा भूखंड किंवा घर नसावे, अशी प्रमुख अट असताना तिचा भंग हा भूखंड मिळवताना न्या. पाटील यांनी केल्याचा आरोप झाला. प्रसारमाध्यमातून या भूखंडाच्या प्रकरणी आरोप सुरू झाल्यावर 14 सप्टेंबर रोजी, हा भूखंड त्यांच्या पत्नीने संस्थेला परतही केला. पण त्यानंतरही व्यालिकल सोसायटीतील भूखंडाचे लळीत सुरूच राहिले. बंगलोर शहरात दोन घरे असताना त्यांनी तिसरा भूखंड बेकायदेशीरपणे मिळवल्याचे आरोप सुरू राहिले. तीन कोटी रुपयांचा हा भूखंड मिळवताना न्या. पाटील यांनी कायद्याची पायमल्ली केली, असे त्यांच्यावर आरोप करणाऱ्यांचे म्हणणे होते. भ्रष्टाचारी नेते, प्रशासनातल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची चौकशी करणारे न्या. पाटील हेच जर अशा आरोपात अडकले असतील तर, ते निष्पक्षपाती चौकशी कशी करणार? अशी टिकाही त्यांच्यावर सुरू होती. कर्नाटक उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती असताना मिळालेल्या भूखंड प्रकरणी, कर्नाटक उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या आव्हानांच्या याचिकेवर, आपल्या बाजूनेच निर्णय लागला आहे. व्यालिकल सोसायटीतील वादग्रस्त भूखंड आपले मेहुणे आणि पत्नीच्या नावे संयुक्तपणे मागितला होता. मेहुण्यांनी नंतर हा भूखंड खरेदी करायला नकार दिल्याने आपल्या पत्नीने तो खरेदी केल्याचा खुलासाही न्या. पाटील यांनी केला. आपली मालमत्ता आणि संपत्ती कायदेशीर मार्गानेच मिळवलेली आहे. त्यात कोणताही गैरव्यवहार आपण केलेला नाही, असे राज्यपाल हंस राज भारद्वाज यांच्याकडे लोकायुक्तपदाचा राजीनामा दिल्यावर न्या. पाटील यांनी सांगितले. त्यांच्या राजीनाम्याने हे वादळ संपले असले तरी, लोकायुक्तपदावरील न्यायमूर्ती निष्कलंक, स्वच्छ आणि कोणत्याही आरोपापासून पूर्णपणे मुक्त असावेत, असा आदर्शपाठ पाटील यांनी घालून दिला, त्याबद्दल त्यांची प्रशंसा करायला हवी

No comments:

Post a Comment