शासनमुक्त शिक्षणाची गरजसरकारने शिक्षणातून बाहेर पडावे. सर्व शिक्षण शासनमुक्त करावे. सर्व शाळा खासगी संस्थांना चालवू द्याव्यात. परवानगीची गरज नाही; फक्त नोंदणी असावी. त्यांच्यासाठी कठोर नियमावली असावी. फक्त इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांसाठी बृहद् आराखडा तयार करून त्यांच्यावर मर्यादा घालावी. व्यापक धोरण घट्ट करावे. सरकार स्वत:च्या शाळा चालवत नसेल तरच ते इतर म्हणजे खासगी शाळांवर पक्के नियंत्रण ठेवू शकेल.महाराष्ट्रातल्या शिक्षण खात्यातल्या भ्रष्टाचाराच्या आगीने सारे शिक्षण क्षेत्र होरपळून निघत आहे, कोळपून जात आहे.
हा भ्रष्टाचार आजचा नाही. अनेक वर्षे तो शासकीय मातीत रुजला आहे, चांगला पिकला आहे; आता पीक फोफावले आहे; खालपासून वरपर्यंत- गावापासून थेट मंत्रालयापर्यंत पसरले आहे. महाराष्ट्राच्या या टोकापासून त्या टोकापर्यंत-चांद्यापासून बांद्यापर्यंत विस्तारले आहे. आपली अशी एक गैरसमजूत आहे की सरकारच्या धोरणांमुळे भ्रष्टाचाराला संधी मिळते. खरे तसे नाही तर भ्रष्टाचाराला अंगभूत संधी असावी अशाचरीतीने धोरणे आखली जातात, योजना तयार केल्या जातात नि भ्रष्टाचाराची भूक भागविण्यासाठी त्या अमलात आणल्या जातात. लाखो-करोडो रुपयांच्या योजना वाजतगाजत येतात, त्यांच्या जाहिराती केल्या जातात, योजना कार्यवाहीत आणल्या जातात नि मग त्या समाजाच्या विस्मृतीत जातात. नवे मंत्री, नवे सचिव यांच्या नवनव्या योजनांसाठी नव्या जागा निर्माण होतात. परंतु एखादी विशिष्ट योजना विशिष्ट कार्यक्रम अमुक काळात पूर्ण झाला, त्यावर नेमकेपणाने अमुक इतका पैसा खर्च झाला आणि त्यातून तमुक तमुक गोष्टी ठरल्याप्रमाणे साध्य झाल्या; अशा प्रकारे ‘कामगिरीची हिशेब तपासणी’ (झर्ंिदस्हम ल्ग्ू) झाल्याचे कधी कुणी ऐकले आहे का? उद्घाटनाचे समारंभ उदंड होतात, पण, कार्यपूर्तीचे समारंभ कुणी पाहिलेत? शिक्षण योजनांचा अंतिम लाभधारक असतो तो विद्यार्थी. त्याच्या शिक्षणावर, त्याच्या दर्जावर, त्याच्या कामगिरीवर नेमका किती आणि अपेक्षित असलेल्यापैकी किती प्रमाणात परिणाम घडून आला याची रीतसर आकडेवारी जमवून, शास्त्रीय विश्‍लेषण करून सरकारने आपल्या प्रत्येक नव्या निर्णयाची नि कार्यक्रमाची शहानिशा कधी केली आहे? सगळाच दैवगती कारभार!
विचारपूर्वक धोरण आखावे व ते दीर्घकालासाठी असावे, त्याच्या आधारे उपक्रम आखले जावे, उपक्रमाच्या अंमलबजावणीचे नेमके वेळापत्रक असावे, जबाबदार्‍या ठरविलेल्या असाव्यात, काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, पदोपदी कामगिरीचे आढावा विश्‍लेषण व्हावे, त्यावर आधारित असे परत, उपक्रमात आवश्यक ते बदल व्हावेत अथवा वेळप्रसंगी धोरणात बदल व्हावेत. या दिशेने जाणे ही खरी शासनाची जबाबदारी. ‘शिक्षणा’त तज्ज्ञतेचीच वानवा. निर्णय घेणार्‍यांकडून शिक्षण तज्ज्ञतेची अपेक्षाच नाही, अशी ही लोकशाही!
शिक्षणात दोन तर्‍हेचा भ्रष्टाचार ओसंडून वाहतोय. एक आहे तो सर्वांच्या ओळखीचा पैशाचा भ्रष्टाचार. सरकार, मराठी शाळांना परवानगी नाकारून, त्यांना मारून, इंग्रजी शाळांना पायघड्या घालून बोलावते आहे. कारण इंग्रजी शाळा मुक्त ठेवल्या की, लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन खूप शुल्क आकारू शकतात; विविध मार्गांनी पालकांकडून पैसे ओरबाडू शकतात. त्यातून त्यांची लाच देण्याची आर्थिक क्षमताही मोठी होते. मग मंत्र्यांच्या सचिवांना मोठ्या रकमेची मागणी करता येते. मराठी शाळा दरिद्री! त्यांना कुठून मोठ्या रकमा देता येणार नि सरकारी कर्मचार्‍यांना मागता येणार? म्हणून धोरण असे ठरते की ‘मराठी शाळा मारा, इंग्रजी शाळा तारा!’
नांदेड जिल्ह्यातील सरकारी अनुदानित शाळांमधील म्हणजे सरकारने पाळलेल्या शाळांतील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आला आहे. महाराष्ट्रभर हे चित्र असणार आहे. ते नेमके किती हे लवकरच सर्वेक्षणातून दिसून येईल. (त्यातही लपवा-छपवी होणारच नाही असे नाही!) सध्याचा अंदाज वार्षिक तीन हजार कोटी रुपयांचा केला गेला आहे. हे, दरसालचे पैसे वाचले (असते!) तर सरकार ज्या त्या मराठी शाळांना अनुदान हवे आहे त्या सर्वांना अनुदान देऊ शकते. (ज्यांना नको त्यांना मुक्तता ठेवू शकते!)
मंत्र्याच्या खासगी सचिवाने मंत्रालयात लाच खाणे जेवढे धाडसाचे वाटते, तेवढेच ते सवयीचे असावे. हिमनगाचे हे केवळ दिसून आलेले वरचे टोक आहे. पायापर्यंत शोधत गेले तर लक्षात येईल की, अशाही प्रकारे जनतेचे दरसाल, तीन हजार कोटी रुपये नाहीसे होत असावे; शाळा संस्था चालविणार्‍या संस्थांचा नि पालकांचा हा पैसा वाचला तर शाळा संपन्न करण्यासाठी केवढी मोठी गुंतवणूक होऊ शकेल! बालगृहांमधील बालकांच्या नशिबी कायमच असलेला असाच मोठा पैशांचा, अन्नाचा, अन्य सुविधांचा शोषणयुक्त भ्रष्टाचारही कुणी वृत्तपत्रांनी सांगायला सुरुवात केली आहे. बालगृहांतील विविधांगी भ्रष्टाचारामुळे तेथील मुलेच होरपळली जाताहेत हे वास्तव अनेकदा सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. पण परिस्थितीत बदल नाही.
पैशाच्या भ्रष्टाचारापेक्षाही मोठा भ्रष्टाचार आहे तो म्हणजे, प्रत्यक्ष शिक्षण देण्या-घेण्यातला भ्रष्टाचार. शिकविण्या-शिकण्यातला भ्रष्टाचार. थेट बालवाडीपासून विद्यापीठीय वर्गांपर्यंत पसरलेला हा भ्रष्टाचार आहे. विद्यार्थ्यांना मार्कस् मिळवायला मदत व्हावी म्हणून वर्षभर प्रश्‍नोत्तरे लिहून द्यायची पद्धत शिक्षकांनी पाडल्यापासून ‘शिकविणे’ कमी होत चालले आहे. ‘शिकणे’ बंद पडत चालले आहे. मुले खोटे प्रकल्प करतात-लिहून देतात. इथपासून ते अंतर्गत गुण भरपूर वाटून मुलांना परीक्षांतून पार करण्यापर्यंत आणि खुद्द परीक्षेतही कॉपी करण्याची संस्कृती विकसित करण्याचे काम अनेक शिक्षकांनी अंगिकारले आहे. मुले उत्तीर्ण होतात, उत्तम मार्कांनी उत्तीर्ण होतात, पण फारसे काही येतच नाही अशी त्यांची स्थिती. परवा इंजिनीयर झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या छोट्याशा सर्वेक्षणानेही पुढे आणली आहे.
तरीही सरकार ‘आदर्श’ धोरणे आखते आहे!
राजकीय नेते भाषणांतून ‘आदर्श’ शिक्षण सांगताहेत!
शिक्षक मुलांना ‘आदर्श’ नागरिक म्हणून घडवताहेत!
आणि विद्यार्थी त्यांचाच ‘आदर्श’ ठेवून पुढे पुढे जाताहेत!
लाच घेताना सापडलेल्या भ्रष्टाचारी चार-दोन व्यक्तींना शिक्षा होईल; नि तत्कालिक भ्रष्टाचार तात्पुरता विस्मृतीत जाईल. भ्रष्टाचारी असणारा प्रत्येक जण, आपण स्वत: सापडेपर्यंत भ्रष्टाचार करीतच राहील; आणि देवादिकांना सोने-नाणे वाहून पापमुक्त होण्याचा प्रयत्नही करील. पण भ्रष्टाचार कमी कसा होणार?
एकच ठळक उपाय दिसतो. सरकारने शिक्षणातून बाहेर पडावे. सर्व शिक्षण शासनमुक्त करावे. सर्व शाळा खासगी संस्थांना चालवू द्याव्यात. परवानगीची गरज नाही; फक्त नोंदणी असावी. त्यांच्यासाठी कठोर नियमावली असावी. फक्त इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांसाठी बृहद् आराखडा तयार करून त्यांच्यावर मर्यादा घालावी. व्यापक धोरण घट्ट करावे. सरकार स्वत:च्या शाळा चालवत नसेल तरच ते इतर म्हणजे खासगी शाळांवर पक्के नियंत्रण ठेवू शकेल. अन्यथा शाळांतून शिकवणारेही शासकीय कर्मचारी आणि त्यांच्यावर पर्यवेक्षण करणारेही सरकारी कर्मचारी. हे सारेच एकमेकांना सावरून घेत शिक्षण मात्र घसरू देणार. शासनमुक्त शिक्षणाचा प्रयोग करून पाहायला हरकत नाही.
गांधीजी-विनोबांनी हेच सांगितले होते म्हणे!
-रमेश पानसे
(लेखक ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ आहेत)
हा भ्रष्टाचार आजचा नाही. अनेक वर्षे तो शासकीय मातीत रुजला आहे, चांगला पिकला आहे; आता पीक फोफावले आहे; खालपासून वरपर्यंत- गावापासून थेट मंत्रालयापर्यंत पसरले आहे. महाराष्ट्राच्या या टोकापासून त्या टोकापर्यंत-चांद्यापासून बांद्यापर्यंत विस्तारले आहे. आपली अशी एक गैरसमजूत आहे की सरकारच्या धोरणांमुळे भ्रष्टाचाराला संधी मिळते. खरे तसे नाही तर भ्रष्टाचाराला अंगभूत संधी असावी अशाचरीतीने धोरणे आखली जातात, योजना तयार केल्या जातात नि भ्रष्टाचाराची भूक भागविण्यासाठी त्या अमलात आणल्या जातात. लाखो-करोडो रुपयांच्या योजना वाजतगाजत येतात, त्यांच्या जाहिराती केल्या जातात, योजना कार्यवाहीत आणल्या जातात नि मग त्या समाजाच्या विस्मृतीत जातात. नवे मंत्री, नवे सचिव यांच्या नवनव्या योजनांसाठी नव्या जागा निर्माण होतात. परंतु एखादी विशिष्ट योजना विशिष्ट कार्यक्रम अमुक काळात पूर्ण झाला, त्यावर नेमकेपणाने अमुक इतका पैसा खर्च झाला आणि त्यातून तमुक तमुक गोष्टी ठरल्याप्रमाणे साध्य झाल्या; अशा प्रकारे ‘कामगिरीची हिशेब तपासणी’ (झर्ंिदस्हम ल्ग्ू) झाल्याचे कधी कुणी ऐकले आहे का? उद्घाटनाचे समारंभ उदंड होतात, पण, कार्यपूर्तीचे समारंभ कुणी पाहिलेत? शिक्षण योजनांचा अंतिम लाभधारक असतो तो विद्यार्थी. त्याच्या शिक्षणावर, त्याच्या दर्जावर, त्याच्या कामगिरीवर नेमका किती आणि अपेक्षित असलेल्यापैकी किती प्रमाणात परिणाम घडून आला याची रीतसर आकडेवारी जमवून, शास्त्रीय विश्‍लेषण करून सरकारने आपल्या प्रत्येक नव्या निर्णयाची नि कार्यक्रमाची शहानिशा कधी केली आहे? सगळाच दैवगती कारभार!
विचारपूर्वक धोरण आखावे व ते दीर्घकालासाठी असावे, त्याच्या आधारे उपक्रम आखले जावे, उपक्रमाच्या अंमलबजावणीचे नेमके वेळापत्रक असावे, जबाबदार्‍या ठरविलेल्या असाव्यात, काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, पदोपदी कामगिरीचे आढावा विश्‍लेषण व्हावे, त्यावर आधारित असे परत, उपक्रमात आवश्यक ते बदल व्हावेत अथवा वेळप्रसंगी धोरणात बदल व्हावेत. या दिशेने जाणे ही खरी शासनाची जबाबदारी. ‘शिक्षणा’त तज्ज्ञतेचीच वानवा. निर्णय घेणार्‍यांकडून शिक्षण तज्ज्ञतेची अपेक्षाच नाही, अशी ही लोकशाही!
शिक्षणात दोन तर्‍हेचा भ्रष्टाचार ओसंडून वाहतोय. एक आहे तो सर्वांच्या ओळखीचा पैशाचा भ्रष्टाचार. सरकार, मराठी शाळांना परवानगी नाकारून, त्यांना मारून, इंग्रजी शाळांना पायघड्या घालून बोलावते आहे. कारण इंग्रजी शाळा मुक्त ठेवल्या की, लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन खूप शुल्क आकारू शकतात; विविध मार्गांनी पालकांकडून पैसे ओरबाडू शकतात. त्यातून त्यांची लाच देण्याची आर्थिक क्षमताही मोठी होते. मग मंत्र्यांच्या सचिवांना मोठ्या रकमेची मागणी करता येते. मराठी शाळा दरिद्री! त्यांना कुठून मोठ्या रकमा देता येणार नि सरकारी कर्मचार्‍यांना मागता येणार? म्हणून धोरण असे ठरते की ‘मराठी शाळा मारा, इंग्रजी शाळा तारा!’
नांदेड जिल्ह्यातील सरकारी अनुदानित शाळांमधील म्हणजे सरकारने पाळलेल्या शाळांतील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आला आहे. महाराष्ट्रभर हे चित्र असणार आहे. ते नेमके किती हे लवकरच सर्वेक्षणातून दिसून येईल. (त्यातही लपवा-छपवी होणारच नाही असे नाही!) सध्याचा अंदाज वार्षिक तीन हजार कोटी रुपयांचा केला गेला आहे. हे, दरसालचे पैसे वाचले (असते!) तर सरकार ज्या त्या मराठी शाळांना अनुदान हवे आहे त्या सर्वांना अनुदान देऊ शकते. (ज्यांना नको त्यांना मुक्तता ठेवू शकते!)
मंत्र्याच्या खासगी सचिवाने मंत्रालयात लाच खाणे जेवढे धाडसाचे वाटते, तेवढेच ते सवयीचे असावे. हिमनगाचे हे केवळ दिसून आलेले वरचे टोक आहे. पायापर्यंत शोधत गेले तर लक्षात येईल की, अशाही प्रकारे जनतेचे दरसाल, तीन हजार कोटी रुपये नाहीसे होत असावे; शाळा संस्था चालविणार्‍या संस्थांचा नि पालकांचा हा पैसा वाचला तर शाळा संपन्न करण्यासाठी केवढी मोठी गुंतवणूक होऊ शकेल! बालगृहांमधील बालकांच्या नशिबी कायमच असलेला असाच मोठा पैशांचा, अन्नाचा, अन्य सुविधांचा शोषणयुक्त भ्रष्टाचारही कुणी वृत्तपत्रांनी सांगायला सुरुवात केली आहे. बालगृहांतील विविधांगी भ्रष्टाचारामुळे तेथील मुलेच होरपळली जाताहेत हे वास्तव अनेकदा सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. पण परिस्थितीत बदल नाही.
पैशाच्या भ्रष्टाचारापेक्षाही मोठा भ्रष्टाचार आहे तो म्हणजे, प्रत्यक्ष शिक्षण देण्या-घेण्यातला भ्रष्टाचार. शिकविण्या-शिकण्यातला भ्रष्टाचार. थेट बालवाडीपासून विद्यापीठीय वर्गांपर्यंत पसरलेला हा भ्रष्टाचार आहे. विद्यार्थ्यांना मार्कस् मिळवायला मदत व्हावी म्हणून वर्षभर प्रश्‍नोत्तरे लिहून द्यायची पद्धत शिक्षकांनी पाडल्यापासून ‘शिकविणे’ कमी होत चालले आहे. ‘शिकणे’ बंद पडत चालले आहे. मुले खोटे प्रकल्प करतात-लिहून देतात. इथपासून ते अंतर्गत गुण भरपूर वाटून मुलांना परीक्षांतून पार करण्यापर्यंत आणि खुद्द परीक्षेतही कॉपी करण्याची संस्कृती विकसित करण्याचे काम अनेक शिक्षकांनी अंगिकारले आहे. मुले उत्तीर्ण होतात, उत्तम मार्कांनी उत्तीर्ण होतात, पण फारसे काही येतच नाही अशी त्यांची स्थिती. परवा इंजिनीयर झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या छोट्याशा सर्वेक्षणानेही पुढे आणली आहे.
तरीही सरकार ‘आदर्श’ धोरणे आखते आहे!
राजकीय नेते भाषणांतून ‘आदर्श’ शिक्षण सांगताहेत!
शिक्षक मुलांना ‘आदर्श’ नागरिक म्हणून घडवताहेत!
आणि विद्यार्थी त्यांचाच ‘आदर्श’ ठेवून पुढे पुढे जाताहेत!
लाच घेताना सापडलेल्या भ्रष्टाचारी चार-दोन व्यक्तींना शिक्षा होईल; नि तत्कालिक भ्रष्टाचार तात्पुरता विस्मृतीत जाईल. भ्रष्टाचारी असणारा प्रत्येक जण, आपण स्वत: सापडेपर्यंत भ्रष्टाचार करीतच राहील; आणि देवादिकांना सोने-नाणे वाहून पापमुक्त होण्याचा प्रयत्नही करील. पण भ्रष्टाचार कमी कसा होणार?
एकच ठळक उपाय दिसतो. सरकारने शिक्षणातून बाहेर पडावे. सर्व शिक्षण शासनमुक्त करावे. सर्व शाळा खासगी संस्थांना चालवू द्याव्यात. परवानगीची गरज नाही; फक्त नोंदणी असावी. त्यांच्यासाठी कठोर नियमावली असावी. फक्त इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांसाठी बृहद् आराखडा तयार करून त्यांच्यावर मर्यादा घालावी. व्यापक धोरण घट्ट करावे. सरकार स्वत:च्या शाळा चालवत नसेल तरच ते इतर म्हणजे खासगी शाळांवर पक्के नियंत्रण ठेवू शकेल. अन्यथा शाळांतून शिकवणारेही शासकीय कर्मचारी आणि त्यांच्यावर पर्यवेक्षण करणारेही सरकारी कर्मचारी. हे सारेच एकमेकांना सावरून घेत शिक्षण मात्र घसरू देणार. शासनमुक्त शिक्षणाचा प्रयोग करून पाहायला हरकत नाही.
गांधीजी-विनोबांनी हेच सांगितले होते म्हणे!
-रमेश पानसे
(लेखक ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ आहेत)
No comments:
Post a Comment