भ्रष्टाचाराने गलेलठ्ठ झाली राज्यातील बालगृहे
-
Tuesday, September 20, 2011 AT 03:45 AM (IST)
अनाथ मुलांच्या नावाने "बालगृहा'ची जणू काही टोळधाडच आली आहे. ही बालगृहे अनाथांच्या नावाने भ्रष्टाचाराचे कुरण बनत आहेत. त्यातून पुढारी गब्बर बनत आहेत.
अनाथ म्हणून जन्माला येणाऱ्या आणि फूटपाथपासून कचऱ्याच्या ढिगांपर्यंत कुठेही सापडणाऱ्या कोवळ्या जिवांचे अनाथपण संपवण्यासाठी केंद्राच्या मदतीने राज्यभर सुरू झालेल्या बालगृहामुळे बालकांचा उद्धार किती झाला, हे कुणालाच सांगता येणार नाही. राजकीय वजन वापरून बालगृहे मिळवणाऱ्या गावोगावच्या पुढाऱ्यांचा मात्र उद्धार झाला आहे, हे मात्र कोणीही छातीठोकपणे सांगू शकेल. युतीच्या काळात अनाथाचा उद्धार सुरू करण्यासाठी ही योजना सुरू झाली. या योजनेचा लाभ खालपर्यंत झिरपावा, यासाठी "अनाथ' शब्दाची व्याख्या वाढवत- वाढवत आभाळाएवढी करण्यात आली. कारण ती वाढवल्याशिवाय अनेकांना या योजनेत हात धुऊन घेता येणार नव्हते. ज्याला आईवडील नाहीत, ज्याला फक्त आई किंवा वडील आहेत किंवा ज्याला आईवडील पोसूच शकत नाहीत, अशा सर्वांना अनाथपणाच्या कवेत घेण्यात आले. उद्धाराचे व्रत चोखपणे राबवण्यासाठी बालगृहाचे पेव फुटले आणि बघता-बघता गल्लीबोळात, गावा-शहरात बालगृहे उगवली. त्यांची संख्या झाली एक हजाराहून अधिक. महाराष्ट्र जणू अनाथांचा प्रदेश असावा, असे चित्र तयार झाले. बीडमध्ये 133, नांदेडला 130, लातूरला 108, सोलापूरला 80, नगरला 62 असे आकडे जरी पाहिले, की एवढ्या संख्या का उगवल्या याचा अंदाज येईल. बोगस पटनोंदणी, विद्यार्थ्यांकडून आणि समाजाकडून डोनेशन, केंद्र आणि राज्य सरकारचे हुकमी अनुदान यामुळे बिनभांडवली धंदा सुरू झाला. गुंतवणूक न करता नफाच नफा सुरू झाला. संस्था मंजुरीसाठी पैसे, धनादेश देताना पैसे, तपासणीसाला पैसे आणि त्यातून जी गलेलठ्ठ रक्कम शिल्लक राहील ती आपली. वसतिगृहे मोफत; पण बहुतेक विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या खिशाला दान-धर्माच्या नावाने कात्री लावायची, असा प्रकार सुरू झाला. ही बालगृहे कशी चालतात, कोण चालवते, तिथे काय घडते हे तपासणारी यंत्रणा फितूर. शंभर मुलांच्या नावाने अनुदान घ्यायचे आणि दहा-बारा मुलेच ठेवायची. डोनेशनच्या वेळेला बोगस मुले आणून बसवायची, असा हा प्रकार आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी वीस- पंचवीस हजार मुले अनाथ म्हणून जन्माला येत असतील. पण त्यांच्यासाठी काही संस्था वर्षानुवर्षे काम करीत आहेत. एक हजार नव्या बालगृहाची अजिबात आवश्‍यकता नव्हती. तशीही राज्यात बीसी, ओबीसी, देवदासी, वेश्‍या आदी विविध घटकांतील मुलांसाठी वसतिगृहे आहेत. शाळा आहेत. अशा परिस्थितीत नवी बालगृहे कशासाठी?
आपले काही तरी चुकते आहे, असे केंद्र सरकारला उशिरा का होईना वाटायला लागले. बालगृहे कमी करावीत किंवा नवी सुरू करू नयेत, असे केंद्राला वाटत असतानाही राज्य सरकार मात्र आणखी एक हजार बालगृहे सुरू करायला निघाले आहे. उद्या ही बालगृहे सुरूही होतील. त्यातून काही जण बालगृहसम्राट होतील. काही जण नव्याने "पाप की कमाई' करतील. अनाथाच्या नावाने राजकारणातील टग्यांचा उद्धार सुरू होईल. सर्वसामान्य माणसाने कराच्या रूपात दिलेल्या पैशाची अशी वाट लावण्याचा प्रयत्न रोखणेही कठीण होऊन बसले आहे. काही अपवाद वगळता बहुतेक बालगृहांना भ्रष्टाचाराची कीड लागली आहे; पण कागदोपत्री सारे काही ठीक चालले आहे. अनाथांच्या नावाने काही काहींनी कोट्यवधीची माया जमा केली आणि अधिकृतपणे शासनाच्या तिजोरीवरही डल्ला मारणे सुरू केले आहे. खाणारे, खाऊ घालणारे, नजर ठेवणारे, खाण्यास परवानगी देणारे सारे सारे एक झाले आहेत. चांगल्या कामावरचा, दानधर्मावरचा आणि अनाथाविषयी वाटणाऱ्या करूणेवरचा विश्‍वास उडावा अशी परिस्थिती आहे. एका राज्यात दोन हजाराहून अनाथ बालगृहांची गरज आहे का, हा अगदी व्यावहारिक प्रश्‍न आहे; पण शासनाकडे त्याचे उत्तर नाही. ज्या कार्यकर्त्याला राजकारणात, सत्तेत काहीच देता येत नाही त्याला एखादी शाळा, एखादे वसतिगृह, एखादे बालगृह देण्याचा सपाटा चालवला जात आहे. खरे तर भ्रष्टाचाराने प्रौढ झालेल्या या सर्व बालगृहांची स्वतंत्र, विश्‍वासार्ह यंत्रणेमार्फत चौकशी करू. अनाथांच्या नावाने स्वतःच सुदृढ झालेल्यांना तुरुंगात टाकले पाहिजे. खरोखरच आपल्याला अनाथांना सनाथ करायचे आहे, की समाजाचे शोषण करणाऱ्यांना गब्बर करायचे आहे? चांगल्या संस्थांना सक्षम करायचे आहे, की बोगस कार्याच्या जबड्यात अनुदानाचा मलिदा द्यायचा आहे, हे ठरवण्याची वेळ आली आहे
No comments:
Post a Comment