http://divyamarathi.bhaskar.com/article/DMS-naxalites-in-gandachiroli-2460475.html?HT5
"भारताची अंतर्गत सुरक्षाव्यवस्था दिवसेंदिवस दुबळी होत चालली असून, ती सुधारण्यासाठी आम्ही टप्प्याटप्प्याने प्रयत्न करीत आहोत,'' असे केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी स्पष्ट केले. भारतातील अंतर्गत सुरक्षाव्यवस्था धोक्‍यात आली आहेच; मात्र सीमेपलीकडून सुरू असणाऱ्या दहशतवादापेक्षाही नक्षलवाद्यांचा धोका जास्त गंभीर असल्याचे चिदंबरम यांनी म्हटले आहे. "ईशान्येकडील राज्यांमध्ये सुरू असणाऱ्या नक्षलवाद्यांचाही धोका असून, दहशतवाद व नक्षलवाद यांच्याविरुद्ध लढण्यासाठी असणारी यंत्रणा अपुरी पडत आहे. दहशतवाद्यांच्या कारवायांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांच्या दहापट नागरिक नक्षलवाद्यांच्या कारवाईत बळी पडले असल्यामुळे गंभीर परिणाम अंतर्गत सुरक्षिततेवर होणार आहे.
महाराष्ट्रातील गडचिरोली आणि गोंदिया या दोन जिल्ह्यांसह आंध्र प्रदेशातील दोन, बिहारमधील सात, छत्तीसगडमधील दहा, झारखंडमधील चौदा, मध्य प्रदेशातील आठ, ओरिसातील पंधरा तर उत्तर प्रदेश आणि पश्‍चिम बंगाल या राज्यातील प्रत्येकी एक अशा एकूण साठ जिल्ह्यांमध्ये केंद्र सरकारतर्फे राबविल्या जाणाऱ्या एकात्मिक कृती योजना राबविली जात असून, 2010-11 या वर्षासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला केंद्र सरकारतर्फे 25 कोटी रुपये देण्यात आले.
इच्छाशक्ती, परिश्रम आणि त्यागाची जरुरी
मुंबई आणि राजधानी दिल्लीत दहशतवाद्यांनी घडवलेल्या शक्तिशाली बॉंबस्फोटाचे धागेदोर गुप्तचर यंत्रणांना अद्याप सापडलेले नाहीत. दिल्लीतला स्फोट घडवल्यावर यापुढेही असे स्फोट घडवू, ते रोखून दाखवा, असे आव्हान दहशतवादी संघटनांनी सरकारला दिले होते. या पार्श्वभूमी-वर आंतरराष्ट्रीय पर्यटनस्थळ आग्रा शहरातल्या रुग्णालयात बॉंबस्फोट घडवायचे धाडस दहशतवाद्यांना व्हावे, ही सुरक्षिततेच्या दृष्टीने गंभीर बाब आहे. ताजमहालपासून अवघ्या अडीच किलो मीटर अंतरावरच्या 'जय' हॉस्पिटलमध्ये स्वागत कक्षात हा स्फोट झाला. शहरात दहशत निर्माण करण्याचा दहशतवाद्यांचा डाव मात्र सफल झाला. दहशतवाद्यांना मदत करणारे घरभेदी आग्रा, अहमदाबाद, मुंबई, बंगलोर, कानपूर, वाराणसी या शहरात असल्याचे यापूर्वी ठिकठिकाणी घडलेल्या स्फोटांच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे. दिल्लीत स्फोट घडवणाऱ्या दहशतवाद्यांचे धागेदोरे पाकिस्तानातल्या दहशतवादी संघटनांशी असावेत. पण, तो स्फोट घडवणारे संशयित आरोपी मात्र अद्याप सापडलेले नसतानाच हा स्फोट व्हावा, ही बाब गुप्तचर यंत्रणांच्या परस्पर समन्वयातील त्रुटीच चव्हाट्यावर आणणारी ठरते. दिल्लीत 7 सप्टेंबरला उच्च न्यायालयाबाहेर अतिरेक्‍यांनी स्फोट घडविला. या स्फोटात अनेक जण मृत्युमुखी पडले. पण अद्यापपर्यंत कोणी हे केले, याचा पत्ता नाही. चर्चेत राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, पोलिस आणि गुप्तहेर संघटनांचा हतबलपणा यांचा पुनरुच्चार झाला.
देशाचे सुरक्षा धोरण, योजना आणि यंत्रणा कागदावर तपासली तर आपण उत्तीर्ण होऊ; पण प्रत्यक्षात याचा परिणाम किंवा कृती पाहिली तर नापास होऊ. कागदावरच्या योजनांना प्रत्यक्षात अमलात आणणे याला जी इच्छाशक्ती, चिकाटी, परिश्रम आणि त्यागाची जरुरी आहे, या सर्वांचा अभाव आहे. सुरक्षा यंत्रणेचे उदाहरण घेतले, तर संख्येची कमी नाही; पण आधुनिकीकरण? सामान्य तंत्रज्ञानाचा अभाव असला, तर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरक्षा यंत्रणा कितपत करीत असतील, याबद्दल शंका वाटणे साहजिक आहे. मुंबई हल्ल्यानंतर पकडलेला आणि फाशीची शिक्षा झालेला कसाब आजपण जिवंत आहे. याबद्दल आपल्या कायदेपद्धतीचे कौतुक करावे की निंदा.
एसपीओंची "सहायक सशस्त्र दल' म्हणून नेमणूक
देशाच्या मध्य भागात, विशेषतः छत्तीसगड, झारखंड आणि त्यांच्या सीमेलगतच्या राज्यांच्या दुर्गम भागात नक्षलवाद्यांनी शासनसंस्थेविरुद्ध बंड पुकारले आहे. विकासापासून वंचित मागासलेला आणि जिथे आदिवासींची शासनाकडून पिळवणूक होत होती, अशा प्रदेशात नक्षलवादी सक्रिय झाले. छत्तीसगड राज्यात सशस्त्र नक्षलवाद्यांचा उपद्रव असह्य झाल्यामुळे स्थानिक आदिवासींनी स्वतःच्या संरक्षणासाठी सलवा जुडूम- गोंड भाषेत शांती यात्रा- ही संघटना उभी केली. संधी पाहून राज्यकर्त्यांनी त्यांना हेतूपुरस्पर उत्तेजन आणि पाठिंबा दिला, 'एसपीओ' नियुक्त केले आणि तेव्हापासून तक्रारी सुरू झाल्या. मानव अधिकारांची पायमल्ली, गरिबांची पिळवणूक आणि त्यांच्यावर अत्याचार ज्या तक्रारी नक्षलवाद्यांबद्दल होत्या, त्याच आता सलवा जुडूम आणि एसपीओ यांच्याविरुद्ध होऊ लागल्या. मानवी हक्क संघटनांनी न्यायालयाकडे धाव घेतली आणि त्यांना अवैध ठरविण्याचा निर्णय मिळविला. याला उत्तर म्हणून राज्य शासनाने एसपीओंची 'सहायक सशस्त्र दल' म्हणून नेमणूक केली.
कुठल्याही प्रकारच्या हिंसाचाराशी प्रतिकार करताना सरकारची वारंवार कोंडी होण्याचे कारण आहे, की योजना नेहमीच तात्पुरत्या असतात. धोरण दूरदर्शी क्वचित असते. याचा परिणाम देशाच्या सामरिक सुरक्षेवर होणारच. आज प्रत्यक्ष लढाईपेक्षा ही अप्रत्यक्ष लढाई जास्त जोखमीची आहे आणि देशाचा प्रत्येक नागरिक या रणांगणावर आघाडीवर आहे. या लढ्यात सरकारने सामान्य जनतेला विश्‍वासात घेऊन सहभागी केले पाहिजे. देशाच्या संरक्षणासाठी राजकारण बाजूला ठेवले तरच सुरक्षा वाढेल.
नक्षलवाद्यांचे हास्यास्पद ‘आवाहन’
आजवर कुऱ्हाडीने गळे कापणाऱ्या व बंदुकीने जीव घेणाऱ्या नक्षलवाद्यांनी सामान्य जनतेला उपोषण करण्याचा सल्ला देणे हा मोठा विरोधाभास मानायला हवा. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनामुळे देशात पुन्हा एकदा उपोषणाला लोकप्रियता लाभल्याने नक्षलवाद्यांनी कदाचित उपोषणाचे आवाहन केले असावे. अलीकडच्या काळात या चळवळीला खंडणीखोरांची टोळी असे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. ही मलीन झालेली प्रतिमा सुधारण्यासाठी नक्षलवाद्यांनी हे आवाहन केले असावे, नक्षलवादी अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला मिळालेल्या प्रतिसादामुळे अस्वस्थ आहेत.
गडचिरोलीत नक्षलवाद्यांनी थैमान घातले
गडचिरोली - धानोरा तालुक्‍यातील झरी गावात मंगळवारी (२०/०९/२०११) रात्री माओवाद्यांनी दोन आत्मसमर्पित युवतींची गोळ्या घालून हत्या केली. जासवंता उर्फ देवी आतला (वय १८, रा. भीमपूर) व राणू उर्फ किरण पोटावी (वय २५, रा. पेनगुंडा) अशी मृत युवतींची नावे आहेत. दोन वर्षांपूर्वी दलम सोडून त्यांनी पोलिसांपुढे आत्मसर्मपण केले होते.
स्थापना दिनानिमित्त माओवाद्यांनी (ता. २१) जिल्ह्यात बंद पाळला. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी जासवंता आतला व राणू पोटावी यांचे त्यांच्या गावातून अपहरण करण्यात आले होते. त्यानंतर मंगळवारी रात्री धानोरा तालुक्‍यातील झरी गावात त्या दोघींची गोळ्या घालून हत्या केली. माओवाद्यांनी दोन दिवसांत तिघांची हत्या केल्याने जिल्ह्यात दहशतीचे वातावरण आहे. माओवाद्यांनी आज धानोरा, कुरखेडा, भामरागड व कोरची तालुक्‍यात अनेक ठिकाणी बंदचे बॅनर, पोस्टर लावले. बंदमुळे दुर्गम भागांतील खासगी तसेच राज्य परिवहन मंडळाच्या बसफेऱ्या बंद होत्या. यामुळे प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागला.
गडचिरोलीत सध्या नक्षलवाद्यांनी अक्षरश: थैमान घातले असून त्यांनी केलेल्या हल्ल्यात नाहक, निष्पाप आदिवासींचे बळी जात आहेत.(397 हत्या, 502 जाळपोळीच्या घटना, 80 लुटीच्या घटना, 400 वेळा गोळीबार,शहीदजवान १३२) पोलिसांचा खबर्‍या म्हणून नक्षलवादी युवकांना ठार करीत आहे तर दुसरीकडे नक्षलवाद्यांचे समर्थक म्हणून पोलीस आदिवासींचा सूड घेत आहेत. गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा जिल्ह्यांतील आदिवासींची अडकित्त्यात सुपारी सापडल्याची स्थिती झाली आहे. सरकारने वेळीच नक्षलवाद्यांचा बंदोबस्त केला नाही तर नक्षलवाद्यांची हिंमत वाढेल. त्याची किंमत सरकारला मोजावी लागणार आहे. विदर्भात नक्षलवाद फोफावला असून ग्रामीण क्षेत्रातून शहरापर्यंत नक्षलवादी पोहोचले आहे. 1980 सालानंतर हिंसक वाढलेली ही चळवळ दिवसेंदिवस अधिकच घातक बनत चालली आहे. 2011 मध्ये आतापर्यंत 13 पोलीस नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात शहीद झाले आहेत. वर्षागणिक हा आकडा फुगतच चालला आहे . त्यामुळे नक्षलवाद्यांना गडचिरोली आंदन मिळाला आहे. माओवाद्यांनी महाराष्ट्राच्या सीमेवर असलेल्या आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश राज्यांत घुसखोरी केल्यामुळे नक्षलवादी चळवळीला बळकटी आली आहे. त्यामुळे मनात येईल तेव्हा शस्त्रे उचलायची आणि पोलिसांबरोबरच सर्वसामान्यांचे बळी पाडण्याचे सत्र सुरू आहे.
सीआरपीएफचे ५००० जवान तैनात
गृहमंत्री नक्षल चळवळ थोपविण्यात संपूर्णत: अपयशी ठरले आहेत. नक्षलवादी सुनियोजित हल्ले करून पोलिसांचा व आदिवासींचा बळी घेतात. यामध्ये पोलीस विभागाची गुप्तचर यंत्रणा अपयशी ठरत आहे तर या उलट नक्षलवाद्यांची गुप्तचर यंत्रणा अधिक कार्यक्षम आहे. त्या भागातील भूगोलाचा नक्षल्यांचा अभ्यास पोलिसांपेक्षा अधिक आहे. नक्षलवाद्यांना जंगलातले रस्ते, कडीकपारी माहीत असतात. ही सगळी परिस्थिती वारंवार स्पष्ट झाल्यानंतरही सरकार नक्षलवाद्यांचा बिमोड करण्याची जबाबदारी सक्षम यंत्रणेकडे का सोपवत नाही हे एक गूढच आहे. नक्षलवाद्यांनी सरकारविरुद्ध एक छुपे युद्धच पुकारले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांचा बिमोड करण्यासाठी सी-60 चे जवान तैनात आहेत. त्यांच्या सोबतीला सरकारने सीआरपीएफचे ५००० जवान तैनात केले आहेत. परंतु या दोन्ही तुकड्यांमध्ये समन्वय नसल्यामुळे नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात पोलीस शहीद होत आहेत. या दोन्ही तुकड्यांमध्ये योग्य समन्वय झाला तर नक्षलवाद्यांना पळता भुई थोडी होईल, पण तसे होत नाही.
संयुक्त मोहीम राबविण्याची गरज
आदिवासींच्या या अवस्थेला राज्य सरकारची निष्क्रियता जबाबदार आहे. नक्षलग्रस्त भागासाठी सरकारतर्फे कोट्यवधींचा ऍक्शन प्लॅन तयार केला जातो, पण तो केवळ कागदावरच राहतो. नक्षलवादी भागासाठी मंजूर केलेला निधी आदिवासींपर्यंत पोहोचत नाही. नक्षलवाद्यांना लोकशाही तर नाहीच ,पण संविधानही मान्य नाही. बंदुकीच्या बळावर त्यांना देशात राज्य प्रस्थापित करायचे आहे. या नक्षलवाद्यांच्या मागे कोण आहे, याचा छडा लावण्याची गरज आहे. नक्षलवादी चळवळ दडपून टाकण्यासाठी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश या 4 राज्यांनी संयुक्त मोहीम राबविण्याची गरज आहे.
नक्षलवादी चळवळ दडपण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. जोपर्यंत अतिदुर्गम भागाचा विकास होत नाही व तळागाळातील माणसाला मुख्य प्रवाहात आणला जात नाही तोपर्यंत ते अशक्य आहे. अनेक हात पुढे यायला हवेत. त्याचबरोबर शासनकर्ते आणि प्रशासन यांनीही या प्रकरणात संवेदनशीलप्रसंगी कठोर पावले उचलायला हवीत. तरच आपण नक्षलवादावर काबू मिळवू शकू.
नक्षलीं कारवाया मुंबई, पुणे, नाशिक या सुवर्णत्रिकोणापर्यंत
महाराष्ट्रातील नक्षलींच्या कारवाया फक्त चंद्रपूर, गडचिरोली किंवा फार तर विदर्भापुरत्या मर्यादित आहेत अशा भ्रमात या पुढे राहण्याचे कारण नाही. आता त्यांनी आपले पाय मुंबई, पुणे, नाशिक या सुवर्णत्रिकोणापर्यंत पसरले असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाचाच अहवाल सांगतो. नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये झारखंड वगळता महाराष्ट्रातील हल्ल्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे गृहमंत्रालयाने नमूद करणे हे महाराष्ट्र प्रशासनाला "हाय अलर्ट' देण्यासारखे आहे. दहशतवाद विरोधी पथकाने चार महिन्यांपूर्वी पुण्यातील काही युवक-युवतींना नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या कारणावरुन अटक केली होती. हे त्याचेच द्योतक म्हटले पाहिजे. येथे त्यांनी विद्यार्थ्यांना टार्गेट केले आहे. कदाचित या सुवर्णत्रिकोणातून खंडणीद्वारे चळवळीला आर्थिक पाठबळ मिळवून देण्याचे कटकारस्थान त्यामागे असू शकते. पण एकदा का त्यांचा शिरकाव झाला की पाठोपाठ हिंसक कारवाया होणे अटळ असते. तेव्हा वेळीच हा धोका लक्षात घेऊन ही कीड नष्ट केली पाहिजे. महाराष्ट्र शासनापुढे हे मोठे आव्हान ठरेल. नक्षलींचा हिंसाचार असो वा फुटीरतावाद्यांचा दहशतवाद हे सारे बंदुकीच्या बळावर विश्वास ठेवणाऱ्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. त्यात डावे, उजवे करुन जनतेचे लक्ष विचलित केले जावू नये. हा हिंसाचार तेवढ्याच प्रभावीपणे मोडून काढला पाहिजे आणि ही विद्यमान सरकारचीच जबाबदारी आहे.
मुंबई-दिल्लीत झालेल्या बॉंबस्फोटाचे धागेदोरे अद्यापही केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणा आणि पोलिसांना सापडलेल्या नाहीत. छत्तीसगढमध्ये पाठवलेल्या केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या जवानांना राहण्यासाठी नीट छावण्याही नाहीत. केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये नक्षलवाद्यांच्या विरोधातील मोहिमेवर समन्वय ठेवण्यातही त्यांना अपयश आले आहे. ( क्रमश:)
नक्षलवाद : कोट्यवधींचा ऍक्शन प्लॅन केवळ कागदावरच ( विशेष लेख )
राष्ट्रीय सुरक्षा या विषयावरील तज्ज्ञ आणि अनुभवी व्यक्तिमत्व म्हणून ब्रिगेडियर हेमंत महाजन हे महाराष्ट्राला परिचित आहेत. नक्षलवादाची गंभीर समस्या हे राष्ट्रीय सुरक्षेपुढील एक गंभीर आव्हान आहे. ब्रिगेडियर महाजन यांनी नक्षलवादाच्या समस्येचा सखोल अभ्यास केला आहे. नक्षलवादाचे विविध पैलू आणि तो नियंत्रणात आणण्याचा मार्ग सांगणाऱ्या लेखमालेचा हा दुसरा भाग खास दिव्य मराठीच्या वाचकांसाठी. या विषयावरील लेख आठवड्यातून एकदा प्रसिद्ध होतील..."भारताची अंतर्गत सुरक्षाव्यवस्था दिवसेंदिवस दुबळी होत चालली असून, ती सुधारण्यासाठी आम्ही टप्प्याटप्प्याने प्रयत्न करीत आहोत,'' असे केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी स्पष्ट केले. भारतातील अंतर्गत सुरक्षाव्यवस्था धोक्‍यात आली आहेच; मात्र सीमेपलीकडून सुरू असणाऱ्या दहशतवादापेक्षाही नक्षलवाद्यांचा धोका जास्त गंभीर असल्याचे चिदंबरम यांनी म्हटले आहे. "ईशान्येकडील राज्यांमध्ये सुरू असणाऱ्या नक्षलवाद्यांचाही धोका असून, दहशतवाद व नक्षलवाद यांच्याविरुद्ध लढण्यासाठी असणारी यंत्रणा अपुरी पडत आहे. दहशतवाद्यांच्या कारवायांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांच्या दहापट नागरिक नक्षलवाद्यांच्या कारवाईत बळी पडले असल्यामुळे गंभीर परिणाम अंतर्गत सुरक्षिततेवर होणार आहे.
महाराष्ट्रातील गडचिरोली आणि गोंदिया या दोन जिल्ह्यांसह आंध्र प्रदेशातील दोन, बिहारमधील सात, छत्तीसगडमधील दहा, झारखंडमधील चौदा, मध्य प्रदेशातील आठ, ओरिसातील पंधरा तर उत्तर प्रदेश आणि पश्‍चिम बंगाल या राज्यातील प्रत्येकी एक अशा एकूण साठ जिल्ह्यांमध्ये केंद्र सरकारतर्फे राबविल्या जाणाऱ्या एकात्मिक कृती योजना राबविली जात असून, 2010-11 या वर्षासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला केंद्र सरकारतर्फे 25 कोटी रुपये देण्यात आले.
इच्छाशक्ती, परिश्रम आणि त्यागाची जरुरी
मुंबई आणि राजधानी दिल्लीत दहशतवाद्यांनी घडवलेल्या शक्तिशाली बॉंबस्फोटाचे धागेदोर गुप्तचर यंत्रणांना अद्याप सापडलेले नाहीत. दिल्लीतला स्फोट घडवल्यावर यापुढेही असे स्फोट घडवू, ते रोखून दाखवा, असे आव्हान दहशतवादी संघटनांनी सरकारला दिले होते. या पार्श्वभूमी-वर आंतरराष्ट्रीय पर्यटनस्थळ आग्रा शहरातल्या रुग्णालयात बॉंबस्फोट घडवायचे धाडस दहशतवाद्यांना व्हावे, ही सुरक्षिततेच्या दृष्टीने गंभीर बाब आहे. ताजमहालपासून अवघ्या अडीच किलो मीटर अंतरावरच्या 'जय' हॉस्पिटलमध्ये स्वागत कक्षात हा स्फोट झाला. शहरात दहशत निर्माण करण्याचा दहशतवाद्यांचा डाव मात्र सफल झाला. दहशतवाद्यांना मदत करणारे घरभेदी आग्रा, अहमदाबाद, मुंबई, बंगलोर, कानपूर, वाराणसी या शहरात असल्याचे यापूर्वी ठिकठिकाणी घडलेल्या स्फोटांच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे. दिल्लीत स्फोट घडवणाऱ्या दहशतवाद्यांचे धागेदोरे पाकिस्तानातल्या दहशतवादी संघटनांशी असावेत. पण, तो स्फोट घडवणारे संशयित आरोपी मात्र अद्याप सापडलेले नसतानाच हा स्फोट व्हावा, ही बाब गुप्तचर यंत्रणांच्या परस्पर समन्वयातील त्रुटीच चव्हाट्यावर आणणारी ठरते. दिल्लीत 7 सप्टेंबरला उच्च न्यायालयाबाहेर अतिरेक्‍यांनी स्फोट घडविला. या स्फोटात अनेक जण मृत्युमुखी पडले. पण अद्यापपर्यंत कोणी हे केले, याचा पत्ता नाही. चर्चेत राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, पोलिस आणि गुप्तहेर संघटनांचा हतबलपणा यांचा पुनरुच्चार झाला.
देशाचे सुरक्षा धोरण, योजना आणि यंत्रणा कागदावर तपासली तर आपण उत्तीर्ण होऊ; पण प्रत्यक्षात याचा परिणाम किंवा कृती पाहिली तर नापास होऊ. कागदावरच्या योजनांना प्रत्यक्षात अमलात आणणे याला जी इच्छाशक्ती, चिकाटी, परिश्रम आणि त्यागाची जरुरी आहे, या सर्वांचा अभाव आहे. सुरक्षा यंत्रणेचे उदाहरण घेतले, तर संख्येची कमी नाही; पण आधुनिकीकरण? सामान्य तंत्रज्ञानाचा अभाव असला, तर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरक्षा यंत्रणा कितपत करीत असतील, याबद्दल शंका वाटणे साहजिक आहे. मुंबई हल्ल्यानंतर पकडलेला आणि फाशीची शिक्षा झालेला कसाब आजपण जिवंत आहे. याबद्दल आपल्या कायदेपद्धतीचे कौतुक करावे की निंदा.
एसपीओंची "सहायक सशस्त्र दल' म्हणून नेमणूक
देशाच्या मध्य भागात, विशेषतः छत्तीसगड, झारखंड आणि त्यांच्या सीमेलगतच्या राज्यांच्या दुर्गम भागात नक्षलवाद्यांनी शासनसंस्थेविरुद्ध बंड पुकारले आहे. विकासापासून वंचित मागासलेला आणि जिथे आदिवासींची शासनाकडून पिळवणूक होत होती, अशा प्रदेशात नक्षलवादी सक्रिय झाले. छत्तीसगड राज्यात सशस्त्र नक्षलवाद्यांचा उपद्रव असह्य झाल्यामुळे स्थानिक आदिवासींनी स्वतःच्या संरक्षणासाठी सलवा जुडूम- गोंड भाषेत शांती यात्रा- ही संघटना उभी केली. संधी पाहून राज्यकर्त्यांनी त्यांना हेतूपुरस्पर उत्तेजन आणि पाठिंबा दिला, 'एसपीओ' नियुक्त केले आणि तेव्हापासून तक्रारी सुरू झाल्या. मानव अधिकारांची पायमल्ली, गरिबांची पिळवणूक आणि त्यांच्यावर अत्याचार ज्या तक्रारी नक्षलवाद्यांबद्दल होत्या, त्याच आता सलवा जुडूम आणि एसपीओ यांच्याविरुद्ध होऊ लागल्या. मानवी हक्क संघटनांनी न्यायालयाकडे धाव घेतली आणि त्यांना अवैध ठरविण्याचा निर्णय मिळविला. याला उत्तर म्हणून राज्य शासनाने एसपीओंची 'सहायक सशस्त्र दल' म्हणून नेमणूक केली.
कुठल्याही प्रकारच्या हिंसाचाराशी प्रतिकार करताना सरकारची वारंवार कोंडी होण्याचे कारण आहे, की योजना नेहमीच तात्पुरत्या असतात. धोरण दूरदर्शी क्वचित असते. याचा परिणाम देशाच्या सामरिक सुरक्षेवर होणारच. आज प्रत्यक्ष लढाईपेक्षा ही अप्रत्यक्ष लढाई जास्त जोखमीची आहे आणि देशाचा प्रत्येक नागरिक या रणांगणावर आघाडीवर आहे. या लढ्यात सरकारने सामान्य जनतेला विश्‍वासात घेऊन सहभागी केले पाहिजे. देशाच्या संरक्षणासाठी राजकारण बाजूला ठेवले तरच सुरक्षा वाढेल.
नक्षलवाद्यांचे हास्यास्पद ‘आवाहन’
आजवर कुऱ्हाडीने गळे कापणाऱ्या व बंदुकीने जीव घेणाऱ्या नक्षलवाद्यांनी सामान्य जनतेला उपोषण करण्याचा सल्ला देणे हा मोठा विरोधाभास मानायला हवा. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनामुळे देशात पुन्हा एकदा उपोषणाला लोकप्रियता लाभल्याने नक्षलवाद्यांनी कदाचित उपोषणाचे आवाहन केले असावे. अलीकडच्या काळात या चळवळीला खंडणीखोरांची टोळी असे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. ही मलीन झालेली प्रतिमा सुधारण्यासाठी नक्षलवाद्यांनी हे आवाहन केले असावे, नक्षलवादी अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला मिळालेल्या प्रतिसादामुळे अस्वस्थ आहेत.
गडचिरोलीत नक्षलवाद्यांनी थैमान घातले
गडचिरोली - धानोरा तालुक्‍यातील झरी गावात मंगळवारी (२०/०९/२०११) रात्री माओवाद्यांनी दोन आत्मसमर्पित युवतींची गोळ्या घालून हत्या केली. जासवंता उर्फ देवी आतला (वय १८, रा. भीमपूर) व राणू उर्फ किरण पोटावी (वय २५, रा. पेनगुंडा) अशी मृत युवतींची नावे आहेत. दोन वर्षांपूर्वी दलम सोडून त्यांनी पोलिसांपुढे आत्मसर्मपण केले होते.
स्थापना दिनानिमित्त माओवाद्यांनी (ता. २१) जिल्ह्यात बंद पाळला. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी जासवंता आतला व राणू पोटावी यांचे त्यांच्या गावातून अपहरण करण्यात आले होते. त्यानंतर मंगळवारी रात्री धानोरा तालुक्‍यातील झरी गावात त्या दोघींची गोळ्या घालून हत्या केली. माओवाद्यांनी दोन दिवसांत तिघांची हत्या केल्याने जिल्ह्यात दहशतीचे वातावरण आहे. माओवाद्यांनी आज धानोरा, कुरखेडा, भामरागड व कोरची तालुक्‍यात अनेक ठिकाणी बंदचे बॅनर, पोस्टर लावले. बंदमुळे दुर्गम भागांतील खासगी तसेच राज्य परिवहन मंडळाच्या बसफेऱ्या बंद होत्या. यामुळे प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागला.
गडचिरोलीत सध्या नक्षलवाद्यांनी अक्षरश: थैमान घातले असून त्यांनी केलेल्या हल्ल्यात नाहक, निष्पाप आदिवासींचे बळी जात आहेत.(397 हत्या, 502 जाळपोळीच्या घटना, 80 लुटीच्या घटना, 400 वेळा गोळीबार,शहीदजवान १३२) पोलिसांचा खबर्‍या म्हणून नक्षलवादी युवकांना ठार करीत आहे तर दुसरीकडे नक्षलवाद्यांचे समर्थक म्हणून पोलीस आदिवासींचा सूड घेत आहेत. गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा जिल्ह्यांतील आदिवासींची अडकित्त्यात सुपारी सापडल्याची स्थिती झाली आहे. सरकारने वेळीच नक्षलवाद्यांचा बंदोबस्त केला नाही तर नक्षलवाद्यांची हिंमत वाढेल. त्याची किंमत सरकारला मोजावी लागणार आहे. विदर्भात नक्षलवाद फोफावला असून ग्रामीण क्षेत्रातून शहरापर्यंत नक्षलवादी पोहोचले आहे. 1980 सालानंतर हिंसक वाढलेली ही चळवळ दिवसेंदिवस अधिकच घातक बनत चालली आहे. 2011 मध्ये आतापर्यंत 13 पोलीस नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात शहीद झाले आहेत. वर्षागणिक हा आकडा फुगतच चालला आहे . त्यामुळे नक्षलवाद्यांना गडचिरोली आंदन मिळाला आहे. माओवाद्यांनी महाराष्ट्राच्या सीमेवर असलेल्या आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश राज्यांत घुसखोरी केल्यामुळे नक्षलवादी चळवळीला बळकटी आली आहे. त्यामुळे मनात येईल तेव्हा शस्त्रे उचलायची आणि पोलिसांबरोबरच सर्वसामान्यांचे बळी पाडण्याचे सत्र सुरू आहे.
सीआरपीएफचे ५००० जवान तैनात
गृहमंत्री नक्षल चळवळ थोपविण्यात संपूर्णत: अपयशी ठरले आहेत. नक्षलवादी सुनियोजित हल्ले करून पोलिसांचा व आदिवासींचा बळी घेतात. यामध्ये पोलीस विभागाची गुप्तचर यंत्रणा अपयशी ठरत आहे तर या उलट नक्षलवाद्यांची गुप्तचर यंत्रणा अधिक कार्यक्षम आहे. त्या भागातील भूगोलाचा नक्षल्यांचा अभ्यास पोलिसांपेक्षा अधिक आहे. नक्षलवाद्यांना जंगलातले रस्ते, कडीकपारी माहीत असतात. ही सगळी परिस्थिती वारंवार स्पष्ट झाल्यानंतरही सरकार नक्षलवाद्यांचा बिमोड करण्याची जबाबदारी सक्षम यंत्रणेकडे का सोपवत नाही हे एक गूढच आहे. नक्षलवाद्यांनी सरकारविरुद्ध एक छुपे युद्धच पुकारले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांचा बिमोड करण्यासाठी सी-60 चे जवान तैनात आहेत. त्यांच्या सोबतीला सरकारने सीआरपीएफचे ५००० जवान तैनात केले आहेत. परंतु या दोन्ही तुकड्यांमध्ये समन्वय नसल्यामुळे नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात पोलीस शहीद होत आहेत. या दोन्ही तुकड्यांमध्ये योग्य समन्वय झाला तर नक्षलवाद्यांना पळता भुई थोडी होईल, पण तसे होत नाही.
संयुक्त मोहीम राबविण्याची गरज
आदिवासींच्या या अवस्थेला राज्य सरकारची निष्क्रियता जबाबदार आहे. नक्षलग्रस्त भागासाठी सरकारतर्फे कोट्यवधींचा ऍक्शन प्लॅन तयार केला जातो, पण तो केवळ कागदावरच राहतो. नक्षलवादी भागासाठी मंजूर केलेला निधी आदिवासींपर्यंत पोहोचत नाही. नक्षलवाद्यांना लोकशाही तर नाहीच ,पण संविधानही मान्य नाही. बंदुकीच्या बळावर त्यांना देशात राज्य प्रस्थापित करायचे आहे. या नक्षलवाद्यांच्या मागे कोण आहे, याचा छडा लावण्याची गरज आहे. नक्षलवादी चळवळ दडपून टाकण्यासाठी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश या 4 राज्यांनी संयुक्त मोहीम राबविण्याची गरज आहे.
नक्षलवादी चळवळ दडपण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. जोपर्यंत अतिदुर्गम भागाचा विकास होत नाही व तळागाळातील माणसाला मुख्य प्रवाहात आणला जात नाही तोपर्यंत ते अशक्य आहे. अनेक हात पुढे यायला हवेत. त्याचबरोबर शासनकर्ते आणि प्रशासन यांनीही या प्रकरणात संवेदनशीलप्रसंगी कठोर पावले उचलायला हवीत. तरच आपण नक्षलवादावर काबू मिळवू शकू.
नक्षलीं कारवाया मुंबई, पुणे, नाशिक या सुवर्णत्रिकोणापर्यंत
महाराष्ट्रातील नक्षलींच्या कारवाया फक्त चंद्रपूर, गडचिरोली किंवा फार तर विदर्भापुरत्या मर्यादित आहेत अशा भ्रमात या पुढे राहण्याचे कारण नाही. आता त्यांनी आपले पाय मुंबई, पुणे, नाशिक या सुवर्णत्रिकोणापर्यंत पसरले असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाचाच अहवाल सांगतो. नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये झारखंड वगळता महाराष्ट्रातील हल्ल्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे गृहमंत्रालयाने नमूद करणे हे महाराष्ट्र प्रशासनाला "हाय अलर्ट' देण्यासारखे आहे. दहशतवाद विरोधी पथकाने चार महिन्यांपूर्वी पुण्यातील काही युवक-युवतींना नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या कारणावरुन अटक केली होती. हे त्याचेच द्योतक म्हटले पाहिजे. येथे त्यांनी विद्यार्थ्यांना टार्गेट केले आहे. कदाचित या सुवर्णत्रिकोणातून खंडणीद्वारे चळवळीला आर्थिक पाठबळ मिळवून देण्याचे कटकारस्थान त्यामागे असू शकते. पण एकदा का त्यांचा शिरकाव झाला की पाठोपाठ हिंसक कारवाया होणे अटळ असते. तेव्हा वेळीच हा धोका लक्षात घेऊन ही कीड नष्ट केली पाहिजे. महाराष्ट्र शासनापुढे हे मोठे आव्हान ठरेल. नक्षलींचा हिंसाचार असो वा फुटीरतावाद्यांचा दहशतवाद हे सारे बंदुकीच्या बळावर विश्वास ठेवणाऱ्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. त्यात डावे, उजवे करुन जनतेचे लक्ष विचलित केले जावू नये. हा हिंसाचार तेवढ्याच प्रभावीपणे मोडून काढला पाहिजे आणि ही विद्यमान सरकारचीच जबाबदारी आहे.
मुंबई-दिल्लीत झालेल्या बॉंबस्फोटाचे धागेदोरे अद्यापही केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणा आणि पोलिसांना सापडलेल्या नाहीत. छत्तीसगढमध्ये पाठवलेल्या केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या जवानांना राहण्यासाठी नीट छावण्याही नाहीत. केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये नक्षलवाद्यांच्या विरोधातील मोहिमेवर समन्वय ठेवण्यातही त्यांना अपयश आले आहे. ( क्रमश:)
No comments:
Post a Comment