नगरसेवकांना वेसण
-
Friday, September 02, 2011 AT 04:00 AM (IST)
Tags: editorial, corporator
गैरवर्तन करणाऱ्या नगरसेवकांना वेसण घातल्याने पालिकांचा कारभार सुधारेल, अशी अपेक्षा आहे. सरकारनेही या नियमाची तंतोतंत अंमलबजावणी करायला हवी.
महाराष्ट्राच्या कोणत्याही शहरात जा, खराब रस्ते, अपुरा-अशुद्ध पाणीपुरवठा, घनकचरा उचलण्याची अपुरी व्यवस्था, झोपडपट्ट्या, बिघडलेली कायदा-सुव्यवस्था आदी समान प्रश्‍न आहेत. त्याला उत्तरदायी असलेल्या लोकप्रतिनिधींना कर्तव्याची जाणीव करून देणारा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने घेतला, याचे स्वागत करायला हवे. बदललेल्या महाराष्ट्राच्या भूगोलाचा विचार करून शहरात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी चांगल्या, सक्षम राजकारणाची गरज आहे. 2011च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्र आता सर्वाधिक नागरीकरण झालेल्या राज्यांच्या क्रमवारीत तिसरा आहे. एकूण 11 कोटी 23 लाख नागरिकांपैकी पाच कोटी आठ लाख नागरिक शहरी भागात राहतात. म्हणजे जवळपास निम्मा महाराष्ट्र (टक्केवारीत 45.23 टक्के) शहरी झाला आहे. वाढत्या शहरीकरणाबरोबरच जीवनपद्धती, तंत्रज्ञान आणि लोकांच्या अपेक्षा वाढताहेत. शासन, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांचे अधिकार आणि प्राधान्यक्रम यातच गोंधळ उडत असेल तर महापालिकांचा कारभार सुधारणार कसा? या सर्व प्रश्‍नांना भिडण्याचे धोरण घेऊन कारभार करणारे लोकप्रतिनिधी कसे वागतात, निर्णय घेतात, त्यांचे कामकाज करण्याची, त्यात सहभाग घेण्याची पद्धत कशी आहे? प्रशासनाची गैरसोय करून नियमातील त्रुटींचा लाभ उठवत गल्लीबोळांतील राजकारण करण्यातही नगरसेवक मंडळी गुंग आहेत. आधीच समस्यांनी ग्रस्त झालेली शहरे अधिकच खोल गर्तेत लोटली जात आहेत. आपल्या प्रभागात पुरेसे पाणी येत नाही किंवा त्या प्रभागातला कचरा उचलला जात नाही, या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्याची पद्धत काय? तर महापालिकेचे सभागृह डोक्‍यावर घेऊन दंगा करायचा. शहराच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण योजना मंजूर करताना आपल्या गटाचे, पक्षाचे किंवा स्वतःचेच हितसंबंध साधण्यासाठी किंवा टक्केवारी ठरवून घेण्यासाठी सभाच होऊ द्यायच्या नाहीत, असे प्रकार सर्वत्र घडताना दिसतात. अशा अशोभनीय तसेच गैरवर्तन करणाऱ्या नगरसेवकांवर कारवाई करून त्यांचे सदस्यत्वच रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील क्रमांक 3 आणि 16 मध्ये सुधारणा करून गैरवर्तन करणाऱ्या नगरसेवकांना वेसण घालण्याचे ठरविले. गैरवर्तन करणाऱ्याला अपात्र ठरवून पुढे सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यापासूनही रोखण्यात येणार आहे. महापालिका आयुक्तांनी तयार केलेला प्रस्ताव न स्वीकारणे किंवा त्यावर निर्णयच न घेणे, निर्णय घेण्याची वेळ येऊ नये म्हणून सभाच तहकूब करणे किंवा सभाच बोलावण्याचे टाळणे आदी प्रकार नगरसेवक, महापौर किंवा उपमहापौरांकडून सर्रास घडतात. गैरवर्तनाशिवाय सभा घेऊन निर्णय घेण्यास भाग पाडणाऱ्या तरतुदी नव्या निर्णयानुसार करण्यात आल्या आहेत. आयुक्तांच्या प्रस्तावावर नव्वद दिवसांत निर्णय घेतला नाही, तर तो मंजूर झाला आहे, असे समजून प्रशासन त्याची कारवाई करू शकते. विशेष समित्या नियुक्त केल्या नाहीत, तर त्यांचे अधिकार महापालिकांकडे घेऊन निर्णय घेण्याची तरतूदही आता करण्यात आली आहे. निधीचा गैरवापर टाळण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय महापालिका अधिनियमात बदल करून घेण्यात आले आहेत. विविध कामे दाखवून निधी उभा करायचा आणि तो दुय्यम महत्त्वाच्या कामावर खर्च करायचा, असा जणू नियम सर्वत्र झाला आहे. त्यालाही या नियमातील बदलामुळे पायबंद बसेल.
महापालिकांचा ज्या पद्धतीने कारभार चालू आहे, तो पाहता राज्य शासनाने हस्तक्षेप करण्याची गरज होती. नव्या नियमानुसार नगरसेवक, महापौर, उपमहापौर, सभापती, उपसभापती आदींना वेसण घातल्याने कारभारात सुधारणा अपेक्षित आहे. शहरातील लोकसंख्येच्या वाढीचे प्रमाण अधिक असण्याचे मुख्य कारण रोजगाराच्या शोधात आणि नागरी सुविधांसाठी राहण्याची पसंती देणाऱ्या वर्गात दडले आहे. वाढत्या नागरीकरणाबरोबर गंभीर होत चाललेल्या समस्यांवर योग्य निर्णय घेण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, त्यांचे वर्तन गैर असू नये ही किमान अपेक्षा करण्यात काही अर्थ नाही महापौरांची मुदत किती दिवसांची असावी, प्रभाग किती नगरसेवकांचे असावेत, महापौरांना किंवा नगराध्यक्षांना अख्ख्या शहराने निवडून द्यावेत, नगरसेवकांनी बहुमताने निवड करावी आदी विषयांवर दर पाच-दहा वर्षांनी उलटसुलट निर्णय यापूर्वी घेऊन राज्य शासनाने महापालिकांच्या कारभाराचा खेळखंडोबा केला होता, हेदेखील स्पष्टपणे येथे नमूद करावे लागेल. राज्य शासनाने वडीलधाऱ्याची भूमिका बजावून बकाल होणाऱ्या शहरांना वाचविण्यासाठी कठोर भूमिका घेण्याची गरज आहे. त्याचा अंमलही कडक व्हायला हवा
No comments:
Post a Comment