जमीन नांगरून तापू देण्या मागचे शास्त्रीय कारण.*चला कामाला लागूया. जागोजाग जलमंदीरांची स्थापना करुया. Rainwater Harvesting करुया..

भारतात परंपरेने पावसाळी किंवा हिवाळी पिक घेतल्यानंतर उन्हाळा सुरु होण्यापूर्वी जमीन नांगरून तापू दिली जाते. या प्रक्रियेस शास्त्रीय भाषेत सोइल सोलारायझेशन म्हणतात. पूर्वी बैल नांगराने तर आता ट्रॅकटर किंवा बैल नांगराने एक ते दीड फुट खोल जमीन नांगरली जाते. उन्हाळ्यात ३५ सेल्सियस पेक्षा अधिक तापमान गेले की १५ सेमी खोल पर्यंत जमिनीचे तापमान वाढते. अशा मशागतीमुळे जमिनीतील बुरशी बऱ्याच प्रमाणात नष्ट होते शिवाय ज्या किडी सुप्त अवस्थेत किंवा कोश अवस्थेत जातात त्या नष्ट होतात. *जमीन तापल्याने जमिनीतील नत्राचे प्रमाण सहा पट वाढते.* शिवाय जमिनीची इलेक्ट्रीकल कंडक्टीविटी वाढते. *तसेच जमिनीतील पोटाश, कॅल्शियम, मेग्नेशियम यांची घनता वाढते.* अपोआपच जमिनीची उत्पादकता वाढते. सूर्य प्रकाशाची गरज जशी प्राणी, वनस्पती, मानव यांना असते तशीच ती जमिनीला सुद्धा असते. इतर बाबी मध्ये पिकाच्या वाढीसाठी माती भुसभुशीत असणे आवश्यक असते, कारण त्याशिवाय मुळांची वाढ उत्तम होत नाही. पाऊस पडतो तो कडक जमिनीवरून पटकन वाहून जातो, ओल खोल पर्यंत जात नाही. नांगरलेल्या जमिनीत पाणी खोलवर जिरते, त्यामुळे जमिनीतील ओल टिकून राहते, त्याचा फायदा पिकांच्या वाढीसाठी होतो. जमीन ओली राहिल्याने सेंद्रिय पदार्थांचे विघटन लवकर होते ,त्यामुळे सूक्ष्म अन्न द्रव्ये पिकांना सहज उपलब्ध होतात.                                                                                 पृथ्वीचं पोट (भूगर्भ) हे एक बँकेचं खातं आहे. ज्यात लक्षावधीं वर्षांची पाण्याची झालेली बचत साठवलेली होती. अगदी पिढ्यान पिढ्या साठत आलेली बचत..

       जमीनीवर असलेलं पाणी जसं की पाऊस,नदी, सरोवरं ही तुमची कमाई आहे. त्यातला ३५% वाटा सूर्य नावाचं आयकर खातं कापून घेतं. तेच पुढे पावसाच्या रूपाने पगारासारखं परत येतं. त्यातला काही भाग भूगर्भातील बचत खात्यात जमा होतो. तर बराचसा भाग तुम्ही खर्च करता. आता खाणारी तोंडं वाढली (लोकसंख्या). उधळपट्टी वाढली(वॉटर थीम पार्क, तरण तलाव, आस्थापनं, सर्वीस सेंटर इ.). तसं तुम्ही बचत खातं पण बुडीत काढायला निघालात. त्या खात्यामुळे इतर जे व्याज म्हणून मिळणारे फायदे होते. (वन संपदा, तापमान नियंत्रण) ते ही झपाट्यानं कमी होऊ लागले. 

         पाऊस दरवर्षी पडतो. पण आपल्याला सवय काय? तर....  पगार झाला की पंधरा वीस दिवस मजा मारायची. शेवटचे आठ - दहा दिवस भणंगासारखं उधार उसनवारी करत फिरायचं. तेव्हा नारे द्यायचे. "पाणी वाचवा." तीच परीस्थिती आताही आहे. जागतिक हवामान बदलामुळे पगार (पाऊस) वेळेवर व पुरेसा होईनासा झालाय. आपल्या उधळपट्टीला आवर नाही. त्यात शुद्ध पाण्याच्या जलचक्रात (पाऊस - बाष्पीभवन  -पाऊस) आपण गटारं व सांडपाणी नावाचं एक वाईट कर्ज वाढवत नेतोय.

          थोडक्यात, पाण्याच्या बाबतीत आपला लवकरच 'विजय माल्ल्या' होणार आहे. तो देश सोडून पळाला. आपण पृथ्वी सोडून कुठं पळणार आहोत?

.

#SriLanka_terror_attack and effect on #india श्रीलंकेतीलदहशतवादी हल्ल्या...

जेट एअरवेज बंद पडले आणि वीस हजार कर्मचार्यांच्या नोकर्या एका दिवसात गेल्या..आता येणाऱ्या काळासाठी अपडेट असणं व त्याबरोबरच जनरेशन गॅप लक्षात घेऊन जुने विचार मोडीत काढून Upgrade असणं गरजेचं आहे.* ....*-

*१९९८ मध्ये Kodak कंपनीत १,७०,००० कर्मचारी काम करीत होते,ती कंपनी जगातील सर्वात जास्त८५% फोटो पेपर बनवून विकत होती. काही वर्षांनंतर Digital photography नं कंपनीला बाजारातून बाहेर काढून टाकलं kodak कंपनीचं अक्षरशहा दिवाळं निघालं सर्व कामगार रस्त्यावर आले.*

*HMT ( घड्याळ )*

*BAJAJ (स्कुटर)*

*DYNORA (टीव्ही)*

*MURPHY (रेडिओ)*

*NOKIA (मोबाईल)*

*RAJDOOT (बाईक)*

*AMBASDOR (कार)*

*या सर्व कंपन्यांच्या गुणवत्तेत कोणत्याही प्रकारची कमतरता नव्हती तरीसुद्धा त्या बाजारातून बाहेर फेकल्या गेल्या.*

*कारण?*

*ह्या कंपन्या वेळे नुसार बदलल्या नाहीत.*

*तूम्हाला अंदाज नसेल कि येणाऱ्या १० वर्षाच्या काळात जग पूर्णतः बदलून जाईल आणि आज चालणारे ७० ते ९०% उद्योगधंदे बंद होतील!!*

*चौथ्या औद्योगिक क्रांती मध्ये आपलं स्वागत...*

*Uber हे फक्त एक software आहे! त्याची स्वत:ची एकही car नाही ! तरीही ती जगातील सर्वांत मोठी Taxi company आहे!*

*Airbnb जगातील सर्वांत मोठी Hotel Company असुनही तीचं स्वत:चं असं एकपण होटेल नाही!*

*Paytm,Ola cabs,oyo rooms यांसारखी खुप उदाहरणं आहेत!*

*US मधल्या तरुण वकीलांना कोणत्याही प्रकारची कामं नाहीत, कारण IBM Watson नावाचं software क्षणार्धात legal Advice देऊन टाकतं!* *येणाऱ्या काळात १० वर्षांनंतर US मधील ९०% वकील बेरोजगार होतील,जे  १०% वाचतील ते फक्त super Specialist राहतील!!*

 *Watson Software माणसाच्या तुलनेत Cancer चं Diagnosis ४ पट जास्त Accuracy नं करतो!२०३० पर्यंत Computer माणसांपेक्षा जास्त Intelligent होणार आहेत*

*२०१९ पर्यंत Driverless Cars रस्त्यावर उतरलेल्या असतील!२०२० पर्यंत एका असामान्य आविष्काराने जगाला बदलून टाकायला सुरूवात केलेली असेल!*

*येत्या १० वर्षाच्या काळात जगातील रस्त्यावरील किमान ९०% Cars गायब झालेल्या असतील...ज्या वाचतील त्या एकतर Electric Cars असतील नाहीतर Hybrid... Petrol ची खपत ९०% कमी होऊन जाईल!* *सर्व अरब देश कंगाल झालेले असतील!*

*आपण Uber सारख्या एका Software नं कार मागवायची की Driverless Car क्षणार्धात आपल्या दारात उभी राहिल...*

*Car Driverless असल्या कारणे ९०% Accidents होणं  बंद होईल...Car Insurance नावाचा धंदा बंद पडेल !!*

*ड्रायव्हर सारखा रोजगार जगात राहणार नाही.शहरात रस्त्यावरील ९०% Cars गायब झाल्या तर Traffic आणि Parking सारखी समस्या आपोआप मिटतील.*

*मागच्या ५ ते १० वर्षात अशी कोणतीही जागा नव्हती की तिथं PCO नव्हता..*

*तो PCO बंद झाला नंतर PCO वाल्यांनी फोनचा रिचार्ज विकायला सुरुवात केली!आता तर रिचार्ज पण आँनलाईन झालाय!*

*तुम्ही कधी लक्ष केंद्रित केलं का?*

*आज काल बाजारात सर्वाधिक दिसणारं तिसरं दूकान फक्त मोबाईल फोनचं आहे!*

*Sale, services, recharge, accessories, repair, maintenance ची !*

*आता तर Paytmनं व्यवहार  होतात. रेल्वे तिकीटाचं  फोनवर बुकींग तर पैशांची देवाण घेवाण मोबाईल मार्फत...* *Currency Note च्या जागेवर पहिल्यांदा Plastic मनीने घेतली होती आता तर Digital Transaction मध्ये रूपांतर झालं!*

*जग फार वेगात बदलत आहे! डोळे,कान,नाक उघडे ठेवा नाहीतर मागं राहाल!*

*वेळे नुसार वेळोवेळी बदल घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करा.*

*यासाठी प्रत्येक माणसानं वेळेनुसार व्यापार आणि स्वभाव बदलत राहायला हवं!*

*"Time to Time Update & Upgrade"*

*वेळेनुसार चालत रहा आणि यशस्वी बना!*

*

#SriLanka_terror_attack and effect on #india श्रीलंकेतीलदहशतवादी हल्ल्या...

नक्षल्यांना आताच ठेचले पाहिजे!-samna-कर्नल अभय बाळकृष्ण पटवर्धन (निवृत्त),

नोटाबंदीनंतर नक्षल्यांच्या आर्थिक नाडय़ा आवळल्या गेल्या होत्या. त्यामुळे आता त्यांच्यात जिहादी आर्थिक मदतीद्वारे जान फुंकली जात आहे हे एक ढळढळीत सत्य आहे. बरेच दिवस शांत बसलेल्या नक्षल्यांनी आता डोकं वर काढायला सुरुवात केली आहे हे दंतेवाडातील हल्ल्याने दाखवून दिले आहे. भविष्यातील हल्ले टाळण्यासाठी नक्षल्यांना आताच ठेचावे लागेल. त्यात कसूर करून चालणार नाही. कश्मीरला आपले लष्कर बघून घेईल, पण मध्य हिंदुस्थानात सुरक्षा दलांना कंबर कसून नक्षल्यांचा नायनाट करावाच लागेल.

छत्तीसगढमधील दंतेवाडा परिसर नक्षलवाद्यांच्या भयंकर हल्ल्यांसाठी कुप्रसिद्ध आहे. त्यांच्या हल्ल्यांत आजवर अनेक सुरक्षा जवान ठार झाले आहेत. 15 दिवसांपूर्वीदेखील लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तेथे नक्षल्यांनी ‘आयईडी’ स्फोट घडवून आणला. त्यात भारतीय जनता पक्षाचे बस्तरचे आमदार भीमा मंडावी यांच्यासह चार अंगरक्षक ठार झाले. अत्यंत पूर्वनियोजित पद्धतीने नक्षल्यांनी हा हल्ला घडवून आणला. छत्तीसगढच्या डीजीपींच्या म्हणण्यानुसार नक्षलवाद्यांना आमदार कोणत्या गाडीत आहेत हे माहीत होते. कारण बरोबर ती गाडी जात असतानाच त्यांनी आयईडीचा स्फोट केला. यावरून सुरक्षा यंत्रणांपेक्षाही नक्षल्यांची गुप्तचर यंत्रणा किती भक्कम आणि कार्यक्षम आहे हे लक्षात येते. हल्ल्याच्या ठिकाणी काही मोबाईल्स आणि एक जीपीएस नंतर सापडला. मात्र इतर कोणतीही शस्त्रास्त्रs मिळाली नाहीत. म्हणजेच हा हल्ला अत्यंत सुनियोजित, जलद आणि ‘रिझल्ट ओरिएण्टेड’ होता.

छत्तीसगढमध्ये आजही हजारो चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर नक्षल्यांचा प्रभाव आहे. निक्रिय राज्य प्रशासन, विकासाचा अभाव आणि काही दबंग राजकीय नेते यांच्याद्वारे स्थानिक आदिवासींचे आर्थिक शोषण यामुळे नक्षल्यांची या क्षेत्रात चलती आहे. मध्ये काही दिवस नक्षली आपले ‘मेंटल ऍण्ड फिजिकल रिक्रूपरेशन/ स्ट्रटेजिक रिफिटिंग’ करण्यासाठी आणि छत्तीसगढमधील नेतृत्वबदलामुळे काय होईल या शंकेमुळे शांत बसले होते. त्यामुळे सुरक्षा दल/राज्य प्रशासनावर वार करण्याची त्यांची तयारी किंवा मनीषा नव्हती.

मागील काही वर्षांमध्ये सैन्याला नक्षलविरोधी अभियानात आणावे की नाही यावर मोठी चर्चा झाली. सरतेशेवटी सुरक्षा दलांना सैन्याने सहा आठवडय़ांचे ‘ऍण्टी गोरिला ट्रेनिंग’ देऊन नक्षलविरोधात उभे करायचे यावर सर्व पोलीसप्रमुखांचे एकमत झाले. अशा प्रकारचे प्रशिक्षण घेतलेल्या अर्धसैनिक दलांना तीव्र कोष्टक पद्धतीने (कॉन्सण्ट्रेटेड ग्रीड सिस्टम) तैनात करायचे आणि त्यांच्या रसद/गोळाबारूद/गाडय़ांची तजवीज करायची असा प्लॅन तयार झाला. अर्थात मोठा भूभाग आणि खडतर क्षेत्राचा विचार करता ही एक प्रदीर्घ लढाई असणार हे उघड आहे.

सुरक्षा दलांना या पद्धतीचे प्रशिक्षण देण्यात आले असले आणि ते नक्षल्यांना मूंहतोड जवाब द्यायला तयार असले तरी कायद्यानुसार तैनात असलेल्या परिघाबाहेर जाऊन काम करण्याला त्यांना मनाई असते (लिमिटेड टू देअर स्टेट) या एकाच गोष्टीमुळे सुरक्षा दलांचे हात बांधले जातात. मात्र नक्षल्यांवर असले कुठलेही बंधन/रिस्ट्रिक्शन नसल्यामुळे एका राज्यात नक्षल्यांवर सुरक्षा दलांचा सामरिक दबाव वाढला की ते जवळच्या दुसऱया राज्यात पलायन करतात. सुरक्षा दलांसमोरचा दुसरा आणि सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे नक्षल्यांनी पेरलेल्या आयईडीच्या विनाशापासून स्वतःचा बचाव कसा करायचा हा असतो. नक्षली आयईडी बिनचूक शोधून काढणारी यंत्रणा अजूनही विकसित झालेली नाही. वृत्तपत्रीय बातम्यांनुसार एका शाळकरी मुलाने अशी प्रणाली विकसित केली आहे, पण सरकारने त्याची दखल घेतलेली नाही. मागील काही वर्षांपासून एका बाजूने सुरक्षा दलांचा वाढता दबाव आणि दुसऱया बाजूला हळूहळू का होईना, पण होत असलेला विकास यामुळे मध्य हिंदुस्थानात नक्षलविरोधी वातावरण निर्माण होणे सुरू झाले आहे. प्रत्येक जिह्यातील जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि वनाधिकाऱयाला त्यांच्या क्षेत्राच्या विकासासाठी मिळणाऱया प्रतिवर्षी प्रत्येकी दहा कोटी रुपयांच्या अनुदानामुळे विकासाची एकूणच गती वाढून हा एक प्रकारचा ‘गेम चेंजर’ झाला आहे. असे असले तरी नक्षलप्रभावीत क्षेत्रात अजूनही प्रशासकीय पारदर्शकता निर्माण झालेली दिसत नाही. आरोग्य, शिक्षण, पोलीस आणि इतर हितकारक खात्यांमध्ये कर्मचाऱयांची अजूनही मोठी कमतरता आहे. सामान्य माणसाच्या गाऱहाण्यांना सोडवू शकणारी सोपी, सुलभ शासकीय व्यवस्था अजूनही अस्तित्वात नाही.

दुसरीकडे नक्षल्यांचा मोठा हत्यारबंद जत्था अजूनही कार्यरत आहे हे विसरून चालणार नाही. बसवराज नक्षल्यांचा प्रमुख बनल्यामुळे नक्षली चळवळीला नवी सामरिक धार आली आहे. आजपर्यंत जेरबंद असलेल्या नक्षल्यांना खंबीर नेतृत्वाखालील सामरिकी कारवायांची मुभा मिळाली आहे. दंतेवाडाचा ताजा नक्षली हल्ला आणि तेथील एकमेव भाजप आमदाराची निर्घृण हत्या याचेच द्योतक आहे. तसेच नक्षल्यांच्या पोस्टर्सवर जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट आणि त्याचा प्रमुख यासिन मलिक याचे नाव पहिल्यांदाच दिसून आले आहे. त्यामुळे नक्षली आणि जिहादी अशी अभद्र आघाडी तर झाली नाही ना अशी शंका येऊ शकते. दंतेवाडातील नक्षली हल्ला झाल्याच्या दुसऱयाच दिवशी जेकेएलएफच्या यासिन मलिकच्या घरावर दहशतवाद्यांना पैसे देण्याच्या आरोपाखाली धाड पडते आणि त्याची रवानगी तुरुंगात होते किंवा एकाच दिवशी दंतेवाडय़ात मोठे राजकीय नक्षली हत्याकांड घडते आणि त्याच सुमारास पंजाबात दोडा बदरवालमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रचारप्रमुखाची हत्या होते हा केवळ एक योगायोग नक्कीच नाही. नोटाबंदीनंतर नक्षल्यांच्या आर्थिक नाडय़ा आवळल्या गेल्या होत्या. त्यामुळे आता त्यांच्यात जिहादी आर्थिक मदतीद्वारे जान फुंकली जात आहे हे एक ढळढळीत सत्य आहे. नक्षल्यांचा नवा प्रमुख बसवराज याचे संघटन कौशल्य आणि तांत्रिक ज्ञानाला इस्लामी जिहाद्यांची साधनसामुग्री आणि शस्त्रास्त्रांचे बळ मिळाले तर कश्मीर आणि मध्य हिंदुस्थानात हत्याकांडांचा धुमाकूळ होऊ शकतो. तेथील निवडणुका एकतर रद्द कराव्या लागतील किंवा पुढे ढकलाव्या लागतील. बरेच दिवस शांत बसलेल्या नक्षल्यांनी आता डोकं वर काढायला सुरुवात केली आहे हे दंतेवाडातील हल्ल्याने दाखवून दिले आहे. भविष्यातील हल्ले टाळण्यासाठी नक्षल्यांना आताच ठेचावे लागेल. त्यात कसूर करून चालणार नाही. कश्मीरला आपले लष्कर बघून घेईल, पण मध्य हिंदुस्थानात सुरक्षा दलांना कंबर कसून नक्षल्यांचा नायनाट करावाच लागेल

भारताने सातत्याने काश्मीर खोर्‍यातील विभिन्न दहशतवादी संघटना, त्यांचे म्होरके आणि या म्होरक्यांना समर्थन देणार्‍या संस्था, संघटनांच्या मनावर बसलेली धूळ साफ करण्याचा प्रयत्न केला=26-Apr-2019 तभा अग्रलेख

कुठलीही समस्या हातावेगळी करण्यासाठी पुरेसा वेळ, ती सोडविण्यासाठी द्यावा लागतो. एखादी पडलेली इमारत पुन्हा उभी राहू शकते, एखादी मोडलेली गाडी पुन्हा तयार केली जाऊ शकते, एखादा मोडलेला पूल पुनर्बांधणी करून पूर्ववत केला जाऊ शकतो. आणि ही कामे निश्चित कालावधीत पूर्ण केली जाऊ शकतात. पण, वर्षानुवर्षांपासून मनात साचलेला विशाक्त विचारांचा मळ दूर करणे अतिशय जोखमीचे असते. यात दूरान्वयाने संबंध नसलेल्या लोकांचा बळी जाण्याची शक्यता अधिक असते. पण, असे असले तरी भारताने सातत्याने काश्मीर खोर्‍यातील विभिन्न दहशतवादी संघटना, त्यांचे म्होरके आणि या म्होरक्यांना समर्थन देणार्‍या संस्था, संघटनांच्या मनावर बसलेली धूळ साफ करण्याचा प्रयत्न केला. ज्या ठिकाणी शक्य नव्हते त्या ठिकाणी कठोर भूमिका घेतल्या आणि अतिरेक्यांचे खच्चीकरणही केले. विघटनवाद्यांवर कारवाया केल्या. नोटबंदी करून हवाला मार्गे येणार्‍या पैशांवर अंकुश लावला. यामुळे खोर्‍यातील दगडफेक बंद झाली. विनाकारण बंद आणि संप या आयुधांचा वापर बंद झाला. शैक्षणिक वातावरण हळूहळू निर्माण होऊ लागले.

मोहम्मद वक्कार या लष्कर-ए-तोयबाच्या पाक प्रशिक्षित अतिरेक्याला अटक करण्यातही जवानांना यश मिळाले. अतिरेक्यांना प्रशिक्षित करताना भारतात मुस्लिम असुरक्षित असल्याचे सांगितले जाते, येथे शरीयत कायद्याला धोका असल्याचे नमूद केले जाते, त्याच धर्तीवर त्याचेही ब्रेनवॉश करण्यात आले होते. पण, त्यानेदेखील काश्मीरमध्ये आल्यानंतर या माहितीत काही तथ्य नसल्याचे चौकशी संस्थांपुढे कबूल केले. त्यातूनच अतिरेक्यांचाही पाकिस्तान, आयएसआय आणि पाकिस्तानी लष्कराबाबत भ्रमनिरास झालेला असल्याचे स्पष्ट होते. विशेष म्हणजे अतिरेक्यांच्या ही बाबदेखील ध्यानात आली की, जे नेते मुस्लिम समुदायाला भडकवतात, त्यांची माथी गरम करतात ती नेतेमंडळी हिंसक घटनांपासून कोसो दूर असतात. या नेत्यांची मुले विलायतेत शिक्षण घेतात. मनोरंजन, पर्यटन आणि मौजमजेत व्यग्र असतात. प्रत्यक्षात त्यांच्या अधिकारांची लढाई गरीब घरातून आलेले मुस्लिम तरुण लढत असतात, हेदेखील त्यांना कळू लागले आहे. भारत सरकारसोबत येथील अनेक स्वयंसेवी संघटना आणि राष्ट्रवादी शक्तींनी केलेल्या जनजागरणामुळेच भारतविरोधकांचे डोळे उघडले आहेत. जैशला काश्मिरात नेतृत्वासाठी दारोदार भटकावे लागावे, याला आंतरराष्ट्रीय कंगोरेदेखील आहेत.

अनेक बलाढ्य देशांनी पाकिस्तानला अतिरेकी कारवायांसाठी पैसा मिळू नये, यासाठी केलेल्या लॉिंबगमुळेही हे शक्य झाले आहे. यामुळेच आता दहशतवादी संघटनांपुढे नेतृत्वाचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. जैश-ए-मोहम्मद या संघटनेचे कंबरडे मोडण्यात भारताला यश आले असून, लष्कराने या संघटनेच्या नेत्यांना सारखे लक्ष्य केल्याने तिच्यापुढे नेतृत्वाचा प्रश्न उभा ठाकल्याची माहिती लष्कराच्या 15 व्या कोअरचे जनरल ऑफिस कमांिंडग के. जी. एस. धिल्लन यांनी दिली आहे. प्रत्यक्ष जम्मू-काश्मीरमध्ये अतिरेक्यांना किती रान मोकळे आहे, हे आपण पाहतोच. पण, भारताने पुलवामा हल्ल्यांनतर जी कठोर भूमिका घेतली त्याची फळे आपल्याला बघायला मिळत आहेत. एखाद्या संघटनेला नवे नेतृत्व न मिळणे ही त्या संघटनेचे झालेले खच्चीकरण दर्शविते. आताशी लष्कराने डोळे वटारल्याने अतिरेकी संघटनांमध्ये भरती होणार्‍या युवकांचा भरणादेखील कमी झाला आहे. पाक प्रशिक्षित आतंकवाद्यांना यमसदनी पाठवण्याचे सातत्य कायमच आहे. पण, 2018 मध्ये भारताने तब्बल 272 अतिरेक्यांचा खात्मा करून आपली ताकद पाकिस्तानी राज्यकर्ते आणि जगालाही दाखवून दिली आहे.

देशात कणखर सरकार पाहिजे हे ज्या वेळी आपण म्हणतो, त्याचे असे कणखर परिणाम बघायला मिळतात. एखादे स्थिर सरकारच असा कठोर निर्णय घेऊ शकते आणि तो निर्णय मोदी सरकारने पुलवामा हल्ल्यानंतर घेतला. सीआरपीएफवरील हल्ल्यात 42 जवान शहीद झाल्यानंतर आपले सरकार रडत बसले नाही. चौकीदार नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय लष्कराला खुली सूट देऊ केली. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या अतिरेकी प्रशिक्षण तळांना लक्ष्य करण्याचा निर्धार केला गेला आणि रात्रीच्या सुमारास एक हजार किलोचे मिसाईल्स विमानांमधून डागून अतिरेक्यांचे निवास आणि प्रशिक्षण तळ जमीनदोस्त करून टाकले. अतिरेक्यांचा खात्माझाल्याने त्यांच्याबद्दल सहानुभूती असलेल्या लोकांचा तिळपापड होणे स्वाभाविक आहे. पण, आता सरकारने अतिरेकी आणि त्यांना पािंठबा देणार्‍यांच्याही मुसक्या आवळल्या आहेत. 2019 या वर्षाचा विचार केला, तर आजवर 61 अतिरेक्यांना यमसदनी पाठवण्यात लष्कराला यश मिळाले आहे.

पुलवामा हल्ल्यानंतर 41 अतिरेकी ठार झाले असून, त्यातील 25 अतिरेकी जैश-ए-मोहम्मदचे, तर 13 जण पाक प्रशिक्षित होते, याचा खुलासा जम्मू-काश्मीरचे पोलिस महासंचालक दिलबागिंसग यांनी केला आहे. ‘हर कुत्ते के दिन आते हैं’ अशी एक हिंदी  म्हण आहे. त्यामुळे आजवर अतिरेक्यांना मोकळे रान असलेले काश्मीर खोरे, त्यांच्याविरुद्ध उठले आहे. या खोर्‍यानेच अतिरेक्यांना हद्दपार करण्याचा निर्णय केला आहे. जिथे कुठे अतिरेक्यांबद्दल सहानुभूती दर्शविली जात आहे, त्यांच्याविरुद्ध आवाज उठू लागला आहे.

भारताने अतिरेक्यांचे मनसुबे उधळण्याच्या घेतलेल्या भूमिकेचे परिणाम आता जम्मू आणि काश्मीर राज्यात जाणवू लागले आहेत. सातत्याने भारतविरोधी भूमिका आणि भारताच्या चांगल्यावर उठलेल्या या संघटनांनी राज्यकर्त्यांनाच नव्हे, तर सामान्य जनतेलाही वेठीस धरले होते. पण, भारताने लष्कराला मोकळे रान दिल्यामुळे लष्करी अधिकारी आणि जवान अतिरेक्यांवर जिथे कुठे शक्य असेल तिथे अक्षरशः तुटून पडत असल्याने दहशतवाद्यांमध्येच सुरक्षा दलांबद्दल भीती दाटून आली आहे. उरी हल्ल्यानंतर भारताने सर्जिकल स्ट्राईक करून पाकिस्तानला धडा शिकविला होता, पण त्याचा फारसा फरक पाकिस्तानवर पडला नाही. गुलाम काश्मीरमधील अतिरेकी प्रशिक्षण केंद्रांना पाककडून सुरू असलेली मदत बंद झाली नाही. भारतातील घुसखोरी बंद झाली नाही. मध्यंतरीच्या काळात अमरनाथ यात्रेकरूंच्या बसेसवर हल्ला करण्याचेही त्यांनी प्रयत्न केले. पण, त्यातून फारसे काही साध्य होऊ शकले नाही. यात्रेकरू या हल्ल्यामुळे कुठेही ढळले नाही. त्यांची भगवान शंकरावरची श्रद्धा मुळीच कमी झाली नाही.

आतादेखील भारताने बालाकोटमध्ये एअर स्ट्राईक केल्यानंतर पाकिस्तानची प्रतिक्रिया गंभीर नव्हती. एखाद्या देशाचे लष्कर आपल्या हद्दीत घुसून मोठी कारवाई करते, याचे गांभीर्य त्यांच्या नेतृत्वालाही नव्हते. भारताच्या हवाई हल्ल्यात आमच्या भूमीवरील काही झाडे तेवढी कोसळली, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करून पाकिस्तानने वेळ मारून नेली. पण, भारतीय जनमानसाला आपल्या लष्करावर प्रचंड भरोसा होता. या हल्ल्यात किमान 400 प्रशिक्षित दहशतवादी ठार झाल्याचा जो दावा यंत्रणांनी केला, त्याला लोकांनी एकमुखी मान्यता दिली. एवढेच नव्हे, तर सरकारच्या कृतीला समर्थन देण्यासाठी आणि शहीदांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी लोकांनी ठिकठिकाणी कार्यक्रम घेतले आणि पाकिस्तानला, आम्हाला कमजोर समजू नका, असा इशारादेखील दिला. म्हणूनच जैशपुढील अडचणी वाढल्या असून, आज या संघटनेला म्होरक्या मिळण्यात अडचण जात आहेत, उद्या कार्यकर्ते मिळणेदेखील कठीण होणार आहे

#SriLanka_terror_attack and effect on #india श्रीलंकेतीलदहशतवादी हल्ल्या...

Death is Humbling but Not Synonymous with Bravery February 05, 2009 By Lt Gen Vijay Oberoi

 

An unprecedented eleven Ashoka Chakras were presented by the Rashtrapati on the 60th anniversary of the Republic. That the numbers are exceptionally high may not be an issue, as bravery of the most exceptional order cannot and must not be constrained by numbers. However, the highest peace-time award must only be bestowed for exceptional bravery and for no other reason. There is a question mark on whether the awards this year were given only to the exceptionally brave.

 

In writing this piece I am aware that I am touching a sensitive issue, especially as it is about the death of four highly regarded police officers. To that extent, I am guilty of being politically incorrect, but there are times when one has to speak one's mind, however unpalatable it may be. This is one of those exceptional occasions. My aim in doing so is not to denigrate the sacrifices made by these officers but to caution the national leadership not to succumb to political expediency when considering such weighty issues as conferring of the highest bravery awards.

 

We Indians are highly emotional when it comes to death, but emotions have no place when it is a question of recognising valour. The highest recognition for exceptional bravery is the award of Ashoka Chakra in peace time and that of the Param Vir Chakra in the face of the enemy during war. These are the only two awards that are bestowed publicly at the Republic Day Parade and for good reason, so that the bravery of the awardees is fully appreciated by the entire nation. All other awards, for bravery as well as for distinguished service, are presented by the Rashtrapati on investiture parades held at Rashtrapati Bhavan.

 

In accordance with the official website, Ashoka Chakra is awarded for most conspicuous bravery, or some act of daring or pre-eminent act of valour or self-sacrifice otherwise than in the face of the enemy. All ranks of the army, the navy and the air force, members of the nursing services of the armed forces or of any of the reserve forces, the territorial army, militia and of any other lawfully constituted forces are eligible to receive this medal. Civilian citizens of either sex in all walks of life, other than members of police forces and of recognised fire services are also eligible.

 

Soon after the terrorist attack in Mumbai, where a number of senior police officers had lost their lives within a few hours of the terrorist strike, an analyst had termed them "Innocent Casualties". In amplification he had stated that these three officers, along with a few policemen had been surprised, waylaid and butchered without getting a chance to use their weapons. Perhaps their lack of training did not permit them to anticipate and react with operational swiftness. Their dear ones do deserve our deep sympathy and heartfelt condolences, as well as care and compassion, but do they meet the criteria of "the most conspicuous bravery"? The same applies to another police officer who was unfortunately killed in an earlier incident in Delhi.

 

By all accounts, all four police officers were highly efficient, dedicated and exemplary officers. Their devotion to duty needs to be recognised and honoured, but this is not the way of doing so. There is a vast difference between gallantry awards and awards for distinguished service. A large number of military personnel, especially from the army, lay down their lives or lose limbs fighting terrorists in various parts of the country, nearly on a daily basis. Their sacrifices are for the country. Yet most of them do not qualify for earning gallantry awards, even of a lesser category. Let me cite my own example. I lost my leg during the 1965 Indo-Pak War and became permanently disabled, but I did not get any award. Neither did I ever think that I should have been given one. The same is the case with the large number of soldiers and officers who are killed or disabled in wars or warlike situations. That is how it should be.

 

In the army, grant of gallantry awards is an elaborate process, where commanders at successive levels give their recommendations after evaluating all facts. Eventually, a committee presided over by the Vice Chief takes the final decision. During this process, the operational staff briefs the committee about all facets of the relevant operations. It is only when all members of the committee are fully satisfied that the award is approved. In the case of higher level of awards, the cases also need the Chief's approval and later that of the Minister of Defence.  

 

The trend of bestowing gallantry awards merely because officers had lost their lives in terror-related incidents goes back to the death of two senior officers in Afghanistan in a terrorist incident, who were awarded Kirti Chakras, the second highest gallantry award not in the face of the enemy. The two, one a brigadier from the army and the other an officer of the foreign service, lost their lives as they were driving in when an explosive device was exploded by terrorists at the embassy gate. Surely there was no bravery there. The government must take all actions to help the next of kin monetarily and for subsequent rehabilitation, but it must not be done by bestowing high level gallantry awards.

झोपलेले पुणेकर; दया, कुछ तो गडबड है!

पुण्यात मेट्रो येत आहे. सरकार पुण्यातील उद्योगवाढीसाठी झटत आहे. (पुण्यात आता गुन्हेगारीही वाढली आहे.) म्हणजे पुणे कुठेच मागे पडलेले नाही. तरीही पुणेकरांनी मतदानाच्या बाबतीत निराशा दाखवून घरीच बसणे पसंत केले. समाजाला दिशा देणारे महात्मा फुले, लोकमान्य टिळक, आचार्य अत्रे, रँग्लर परांजपे, अण्णासाहेब कर्वे यांच्यासारख्या दिग्गजांनी त्यांच्या राष्ट्रीय कार्यासाठी पुण्यातच जन्म घेणे पसंत केले. छत्रपती शिवरायांनी हिंदवी स्वराज्याची ठिणगी याच मातीत टाकली व लोकांच्या मनात चेतना जागवली. त्याच पुण्यातील 51 टक्के लोक मतदानाच्या दिवशी घरीच पडून राहिले. पुणेकरांच्या निराशेची चौकशी होणे गरजेचे आहे. दया, कुछ तो गडबड है!

मतदानाचा तिसरा टप्पा सुरळीत पार पडल्याची विजयी तुतारी फुंकण्यात आली आहे. देशात सुमारे 64 टक्के तर राज्यात 61 टक्के मतदान झाल्याचे सरकारी आकडे प्रसिद्ध झाले आहेत. म्हणजे जगातील सर्वात मजबूत, मोठय़ा, जागरूक वगैरे टेंभा मिरवणाऱया लोकशाहीत जवळजवळ ‘निम्म्या’ लोकांनी मतदानाचा हक्क बजावलेला दिसत नाही, त्यामागची कारणे काय असायची ती असोत, पण ज्यांनी मतदान केले नाही त्यांनी आपले राष्ट्रीय कर्तव्य बजावले नाही. मतदान करणे हीसुद्धा राष्ट्रीय भावना किंवा राष्ट्रवादच आहे व हेच लोक मतदानानंतर सगळय़ात जास्त रडगाणी गात असतात. सरकारला व राजकारण्यांना सल्ले देण्याचा ठेका याच मंडळींनी घेतलेला असतो. ग्रामीण आदिवासी, दुर्गम भागात निदान पन्नास टक्के तरी मतदान होते, पण पुण्यासारख्या शहरी भागात देशातील सगळय़ात कमी मतदान होत असेल तर त्याला काय म्हणायचे? विद्येचे माहेरघर, पुण्यनगरी वगैरे बिरुदावली मिरवणाऱया पुण्याचा मतदानाचा आकडा जेमतेम 49 टक्के इतकाच आहे. मतदानाच्या दिवशी म्हणे पुण्यात सकाळपासूनच सामसूम होती. पुणे हे ज्ञानी व शहाण्या लोकांचे शहर म्हणून ओळखले जाते. येथे जसे ‘फुल शहाणे’ आहेत तसे दीड शहाणे, साडेतीन शहाणेदेखील परंपरेने आहेत; पण या सर्व शहाण्यांनी मिळून पन्नास टक्केही मतदान केले नाही. पुण्याचा लौकिक असा की, सर्वात जास्त शिकलेले आणि विद्वान लोक येथे राहतात. पुणेकर हे जन्मतःच शहाणे आहेत व इतरांनी शहाणपण शिकवले की ते अपमान समजतात. पुन्हा दुपारच्या सक्तीच्या विश्रांतीचा डाग त्यांच्या जीवनमानावर उडाला आहे. तो जात नाही व मंगळवारच्या घसरलेल्या मतदान टक्क्याने हा डाग अधिक गडद झाला आहे. पुण्यात हे असे का झाले? यावर

संशोधन करणे गरजेचे

आहे. गेल्या काही दिवसांत पुण्यात आंब्याची आवक वाढल्याचा हा परिणाम असल्याचे काही लोकांनी म्हटले आहे किंवा पुणेकर शहराचे, देशाचे नव्हे, तर जगाचे राजकारण करतात, त्यामुळे जोशी, बापटांना मतदान करून वेळ का घालवायचा? असा सुज्ञ विचार पुणेकरांनी केलेला दिसतो. देशभरातून मतदारांनी अनेक तक्रारी केल्या आहेत. ईव्हीएम मशीनमध्ये बिघाड होण्यापासून ते ‘कुणाचेही बटण दाबले तरी मत कमळालाच जाते हो’ असेही तक्रारीचे कारण आहे, पण 51 टक्के पुणेकरांनी यापैकी कोणतीच तक्रार करून जागरूक मतदारांची लक्षणे दाखवली नाहीत. ही इतकी निराशा व उदासीनता पुणेकरांत का यावी? म्हणजे तिकडे गडचिरोलीसारख्या ‘नक्षलग्रस्त’ जिल्हय़ात 71.98 टक्के एवढे मतदान नोंदवले जाते आणि शहाण्यासुरत्या पुण्यात मात्र जेमतेम 49 टक्के मतदान होते. नक्षल्यांच्या हल्ल्यांची पर्वा न करता गरीब, आदिवासींनी मतदानाचे राष्ट्रीय कर्तव्य बजावले आणि पुणेकरांनी मात्र त्याच राष्ट्रीय कर्तव्याकडे पाठ फिरवली. ज्या पुण्याने महाराष्ट्रात व देशात अनेक राजकीय चळवळी घडवल्या त्या पुणेकरांनी मतदानाच्या बाबतीत इतकी बेफिकिरी दाखवावी? पंतप्रधान मोदी यांनी सकाळीच मातृदर्शन घेऊन मतदान केले. मतदानाची शाई लावलेले बोट ते दिवसभर टी.व्ही.च्या छोटय़ा पडद्यावरून दाखवत होते. मी मतदान केले, तुम्हीही मतदानास चला. आपले मत म्हणजे जवानांच्या शौर्यास आणि बलिदानास मत असल्याचे मोदी वारंवार सांगत होते. तरीही शहाण्या पुणेकरांनी घरातच बसणे पसंत केले. कडक उन्हाच्या झळा त्यांना सहन झाल्या नाहीत, मतदान केंद्रांवरील रांगा व यंत्रांच्या गोंधळांचा त्यांना उबग आला की बोटास शाई लावून काय उपयोग असे शहाण्या पुणेकरांना वाटले? आम्हाला हेही नकोत आणि तेही नकोत. कोणीही निवडून आले तरी

सब घोडे बारा टक्के

व जो तो पुन्हा टक्केवारीचाच हिशोब करीत पुढच्या निवडणुकीची तयारी करतो, असे पुणेकरांना वाटले काय? पुणेकर शहाणे असल्याने कदाचित त्यांनी मतदानात भाग न घेण्याचा निर्णय घेतला असे गृहीत धरले तरी त्यांनी त्यांच्या भावना बोलून दाखवायला हव्या होत्या. कारण मतदानास न जाणे हा काही स्वतःचा राग शांत करण्याचा मार्ग नाही. महाराष्ट्रातीलच नव्हे, देशातील अनेक गावांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी मतदानावर बहिष्कार टाकला आहे. खुद्द पंतप्रधान मोदी यांच्या गृहराज्यात हे घडले. दुष्काळाने होरपळलेल्या जामनगर, कच्छ आणि तापी जिल्हय़ांतील अनेक गावांनी मतदानावर बहिष्कार टाकला. शेतकऱयांचे म्हणणे आहे की, मतदान करूनही प्रश्न सुटणार नसतील तर उपयोग काय? शिक्षण, आरोग्य, पिण्याचे पाणी, पिकांचे नुकसान होऊनही सरकारची मदत नाही. अशा अनेक समस्यांनी निराश झालेल्या मतदारांनी शेवटी मतदानावरच बहिष्कार टाकला. अर्थात, आपला उद्रेक उघडपणे व्यक्त करायला ते विसरले नाहीत आणि त्या आंदोलनाचा भाग म्हणून त्यांनी मतदान केंद्रांवर जाण्याचे टाळले. पुण्यात असे काय घडले? वास्तविक, पुण्यात मेट्रो येत आहे. सरकार पुण्यातील उद्योगवाढीसाठी झटत आहे. पुण्यात ‘आयटी’ क्षेत्रात भरभराट सुरू आहे. (पुण्यात आता गुन्हेगारीही वाढली आहे.) म्हणजे पुणे कुठेच मागे पडलेले नाही. तरीही पुणेकरांनी मतदानाच्या बाबतीत निराशा दाखवून घरीच बसणे पसंत केले. समाजाला दिशा देणारे महात्मा फुले, लोकमान्य टिळक, आचार्य अत्रे, रँग्लर परांजपे, अण्णासाहेब कर्वे यांच्यासारख्या दिग्गजांनी त्यांच्या राष्ट्रीय कार्यासाठी पुण्यातच जन्म घेणे पसंत केले. छत्रपती शिवरायांनी हिंदवी स्वराज्याची ठिणगी याच मातीत टाकली व लोकांच्या मनात चेतना जागवली. त्याच पुण्यातील 51 टक्के लोक मतदानाच्या दिवशी घरीच पडून राहिले. पुणेकरांच्या निराशेची चौकशी होणे गरजेचे आहे. दया, कुछ तो गडबड है

श्रीलंकेतील स्फोटांचा इशारा!-samna editorial

रविवारी ईस्टर संडेच्या निमित्ताने कोलंबोमध्ये झालेल्या साखळी स्फोटांनी श्रीलंकेसमोरील आव्हान तर कठीण केले आहेच, पण जगासमोरही एक नवा धोका उभा केला आहे. कारण न्यूझीलंडमधील ख्राईस्टचर्च येथील मशिदींमध्ये अलीकडे जो दहशतवादी हल्ला केला गेला त्याचा बदला घेण्यासाठी कोलंबोतील ख्रिश्चनांना ‘लक्ष्य’ करण्यात आले अशीही एक माहिती आता समोर येत आहे. हे खरे असेल तर उद्या इस्लामी दहशतवादी असे ‘सूडाग्नी’ देशोदेशी पेटवतील आणि शेकडो निरपराध्यांचे बळी घेतील. श्रीलंकेतील स्फोटांनी सर्वच देशांना हा इशारा दिला आहे. 

साखळी बॉम्बस्फोटांनी हादरलेल्या श्रीलंकेत आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे. कोलंबो येथील तीन चर्च आणि तीन पंचतारांकित हॉटेलमध्ये ईस्टर संडेचे निमित्त साधून रविवारी आठ बॉम्बस्फोट घडविले गेले. त्यात 290 पेक्षा अधिक जण मृत्युमुखी पडले तर 500 पेक्षा जास्त जखमी झाले. या आकडय़ांवरूनही दहशतवादी हल्ल्याच्या भीषणतेची कल्पना येते. या हल्ल्यामागे ‘नॅशनल तौहिद जमात’ या दहशतवादी संघटनेचा हात असल्याचे सांगितले जात होते. मात्र आता ‘इसिस’ने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. मुळात ‘इसिस’कडे संशयाचे एक बोट दाखविले जात होतेच. कारण आईडी आणि आत्मघाती बॉम्बर या पद्धतीने दहशतवादी हल्ला करण्याचे तंत्र सध्या ‘इसिस’कडूनच वापरले जाते. पूर्वी ‘लिट्टे’कडूनही श्रीलंकेत असे अनेक स्फोट घडविले गेले आहेत, पण तो आता इतिहास झाला आहे. शिवाय त्या स्फोटांची तीक्रता रविवारी झालेल्या स्फोटांच्या तुलनेत बर्‍यापैकी कमी होती. त्यामुळेच बर्‍याच वर्षांनंतर एवढे मोठे एकापाठोपाठ एक आठ धमाके झाल्याने श्रीलंकेसारखे शांत आणि पर्यटनस्नेही राष्ट्र हादरणे स्वाभाविकच आहे. पुन्हा त्यासाठी ‘ईस्टर संडे’ निवडण्यात आला आणि चर्च तसेच पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये हे स्फोट करण्यात आले. म्हणजेच हा हल्ला पूर्वनियोजित होता आणि ख्रिश्चन समाजाला ‘लक्ष्य’ करून तेथील जातीय, धार्मिक शांततेला चूड लावण्याचा उद्देश त्यामागे होता. श्रीलंकेतील ‘स्लीपर सेल’च्या मदतीशिवाय हे धमाके घडविणे शक्य नव्हते. हिंदुस्थानप्रमाणेच श्रीलंकेतही धर्मांध मुस्लिमांनी दहशतवादाची बिळे तयार करून ठेवली आहेत. रविवारच्या

बॉम्बस्फोटांनी हेच दाखवून

दिले आहे. आधी तामीळ बंडखोर आणि आता जिहादी इस्लामी गट अशा कोंडीत श्रीलंका सापडली आहे. खरे तर रविवारी झालेल्या स्फोटांचा इशारा हिंदुस्थानी आणि अमेरिकन गुप्तचर संस्थांनी आधीच दिला होता. तरीही स्फोट झाले आणि मोठी जीवितहानी झाली. तेथील सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणा यांच्या कार्यक्षमतेवर हे प्रश्नचिन्ह असले तरी आता जी माहिती समोर आली आहे ती दहशतवाद्यांएवढीच धोकादायक आहे. श्रीलंकेचे पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांना गुप्तचरांच्या या अहवालाची आगाऊ कल्पनाच देण्यात आली नाही, असा गौप्यस्फोट तेथील एका मंत्र्यांनीच केला आहे. पंतप्रधान विक्रमसिंघे आणि श्रीलंकेचे राष्ट्रपती मैत्रीपाल सिरीसेना यांच्यातील मतभेद जगजाहीर आहेत. सिरीसेना यांनी गेल्या ऑक्टोबरमध्ये विक्रमसिंघे यांना तडकाफडकी बरखास्त केले होते. मात्र तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिल्याने विक्रमसिंघे यांना पुन्हा पंतप्रधान करणे सिरीसेना यांना भाग पडले. आता विक्रमसिंघे यांचे मंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांना खरोखर अंधारात ठेवले गेले असेल तर विक्रमसिंघे आणि सिरीसेना यांच्यातील हे ‘मतभेद’ त्या देशासाठी घातक ठरू शकतात. राजकारणातील अंतर्गत वाद, मतभेद मान्य केले तरी ते श्रीलंकेतील इस्लामी दहशतवाद्यांच्या हातातील ‘कोलीत’ बनू नयेत. मुळात श्रीलंकेला चारही बाजूंनी समुद्राने वेढलेले आहे. शिवाय ‘तामीळनाडू तौहिद जमात’ ही कट्टर संघटना तामीळनाडूमध्ये कार्यरत आहे. त्यामुळे श्रीलंकेने वाढत्या इस्लामी दहशतवाद्यांचा धोका वेळीच ओळखायला हवा. माजी राष्ट्राध्यक्ष महिंद्रा राजपक्षे यांच्या काळात

पाकिस्तानसोबत केलेल्या

एका कराराचाही पुनर्विचार विद्यमान पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांना या स्फोटांच्या पार्श्वभूमीवर करावा लागेल. पाकिस्तानी नागरिकांना पासपोर्टशिवाय श्रीलंकेत येण्याची परवानगी देणारा हा करार आहे. पाकिस्तान हा जागतिक दहशतवादाचा कारखाना आहे. त्यामुळे या कराराचा गैरफायदा घेऊन तो देश श्रीलंकेत दहशतवाद्यांची घुसखोरी करू शकतो शिवाय विक्रमसिंघे हे चीनकडे ‘झुकणारे’ नसल्याने चीनचाही पाकिस्तानला छुपा पाठिंबा असू शकतो. श्रीलंका आणि मालदीव या देशांतील सत्तांतरे चीनच्या विस्तारवादी मनसुब्यांना धक्का देणारी ठरली आहेत. त्यामुळे श्रीलंकेसारख्या शांतताप्रिय देशात इस्लामी दहशतवाद्यांना सक्रिय करायचे, ईस्टर संडेसारखे भीषण स्फोट घडवून शेकडो निरपराध्यांचे बळी घ्यायचे उद्योग केले जाऊ शकतात. त्या माध्यमातून श्रीलंका आणि तेथील सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. रविवारी ईस्टर संडेच्या निमित्ताने कोलंबोमध्ये झालेल्या साखळी स्फोटांनी श्रीलंकेसमोरील आव्हान तर कठीण केले आहेच, पण जगासमोरही एक नवा धोका उभा केला आहे. कारण न्यूझीलंडमधील ख्राईस्टचर्च येथील मशिदींमध्ये अलीकडे जो दहशतवादी हल्ला केला गेला त्याचा बदला घेण्यासाठी कोलंबोतील ख्रिश्चनांना ‘लक्ष्य’ करण्यात आले अशीही एक माहिती आता समोर येत आहे. हे खरे असेल तर उद्या इस्लामी दहशतवादी असे ‘सूडाग्नी’ देशोदेशी पेटवतील आणि शेकडो निरपराध्यांचे बळी घेतील. श्रीलंकेतील स्फोटांनी सर्वच देशांना हा इशारा दिला आहे.