"Major Prafulla Ambadas (32), Lance-Naik Gurmail Singh (34) and Sepoy Pargat Singh (30) were killed in the unprovoked ceasefire violation-Major Ambadas (32) belonged to Bhandara district in Maharashtra and is survived by wife Avoli Moharkar,

A major and two soldiers were killed in cross-border firing by Pakistan army at Keri in Rajouri sector of Jammu and Kashmir on Saturday afternoon, even as the two countries continue to exchange heavy fire at different places along the Line of Control (LoC) on a daily basis.
An "area domination patrol" of the 2 Sikh battalion deployed in the Keri area, under the 120 Infantry Brigade, was underway when it came under fire from Pakistan army posts at about 12.15pm.

"Major Prafulla Ambadas (32), Lance-Naik Gurmail Singh (34) and Sepoy Pargat Singh (30) were killed in the unprovoked ceasefire violation, while two other soldiers were injured. Our soldiers retaliated strongly and effectively on the Pakistan army posts. The martyrdom of our soldiers will not go in vain," said an officer.

Major Ambadas (32) belonged to Bhandara district in Maharashtra and is survived by wife Avoli Moharkar, while Lance Naik Gurmail Singh (34) belonged to Amritsar district in Punjab and is survived by wife Kuljit Kaur and a daughter.

India has recorded over 780 ceasefire violations by Pakistan along the 778-km LoC already this year, while the number has crossed 120 along the 198-km international border manned by BSF in J&K. Over 33 people, including 12 civilians, have been killed in these firings.

This marks a new high in recent years. The ceasefire violations along the LoC in 2014 and 2015, for instance, stood at 153 and 152, while the tally was 228 last year. Army Chief General Bipin Rawat recently held that peace talks with Pakistan could take place only when it stops supporting terrorists in Jammu and Kashmir. But given its actions and behavior, it doesn't appear that Pakistan really wants peace, he added.

The Indian director-general of military operations, Lt-Gen AK Bhatt, had also last month told his Pakistan counterpart, Major General Sahir Shamshad Mirza, that there appeared to be a "disconnect" between his Army headquarters at Rawalpindi, which professes a desire for peace, and its troops on the ground along the LOC, who resort to heavy firing and ceasefire violations without any provocation.

While maintaining that the Indian Army will continue its efforts to ensure peace and tranquility on the borders, Lt-Gen Bhatt said it will "continue to take all retaliatory measures and retain the right to punitively respond to any provocative acts of aggression from the Pakistani side".

The Indian Army has over the last few months repeatedly told the Pakistan army to desist from actively abetting cross-border terrorism and infiltration, warning that all misadventures to either target Indian troops or provide covering fire to infiltrating terrorists would be met with retaliatory punitive fire assaults.

India has stressed that the main reason for any collateral damage in the cross-border firings is due to Pakistan army's "unacceptable" support to cross-border terrorism and infiltration as well as its strategy to deploy civilians at its forward posts to gain intelligence and act as guides to the terrorists crossing the LoC.

SALUTE TO THE MARTYERED SOLDIERS

HOW ARMY KEEPS THE BORDER SECURE IN WINTERS-GEN HASNAIN

In Jammu and Kashmir (J&K), military operations have three distinct dimensions. First, there is the Line of Control (LoC) to be secured with assurance against any transgression, its ‘sanctity to be maintained’ as they say in military language. This is the segment, which also handles trans-LoC firing which, as is known, has been continuing for better part of the year in some pockets. The second is counter infiltration in which there are troops deployed on the LoC and others located at tiers in depth to prevent the entry of aliens, terrorists and anti-nationals from Pakistan-occupied Kashmir (PoK) as also any contraband and military wherewithal. The third is the widespread counter terror (CT) grid in the hinterland on both sides of the Pir Panjal range, extending right up to Udhampur and Jammu.
The first two domains are purely of the Indian Army with some deployment of the Border Security Force (BSF) to assist the army to, very importantly, allow it some leeway in its turnover of troops. It is an important aspect that the BSF chips in here because many even in the army do not realise that their field tenures would otherwise be inordinately extended. Each deployment has its distinct characteristics. I shall explain the LoC and counter infiltration grids in a separate essay for public knowledge. This essay is also for public information about the ways of the counter proxy war related to the hinterland CT grid. As we are already in winter there are misnomers, which need to be rested but before that a brief review of the situation at the end of 2017 is in order.
It was good that the Gujarat and Himachal Pradesh elections temporarily took away the focus from J&K, which needs a little reprieve from national public gaze. In that period and more specifically on 17 November 2017 the J&K government moved from Srinagar to Jammu bringing an end to its six-month stay at the summer capital. It was a period characterised by some good achievements and a few failures. The commendable part was that development activity picked up despite the higher quantum of military operations, although tourism remained very low. The freedom given to the security forces (SF), the coordination between them and the non-interference from the political side made for some good operational success.
Beginning the season with an abysmal ratio between own soldiers martyred and terrorists killed, the same was recovered but not to the much more favourable ratio five years ago. In terms of numbers the figure of over 200 terrorists killed was obviously not anywhere near the high mark of 2,020 killed in 2001.
However, considering that the militancy in Kashmir has been largely controlled and the number of terrorists is much lower, it is the fluctuation in the ‘last mile’ operations that has led to the highest figure of terrorists eliminated in six years; a job extremely well done. The ‘last mile’ mentioned here refers only to the military domain and not to the comprehensive counter proxy war/hybrid war campaign that the nation is involved in. It always needs reiteration that this is not the battle of the army and the other SF alone.
There is a multitude of agencies involved in the creation of peace in J&K. Just a case in point to understand this better; in South Kashmir, where local ‘militancy’ is rife, by October 2017 85 terrorists had been neutralised but a little over 90 had been recruited. This should give a better idea of the challenges before the SF and the multiple agencies involved in the conflict. It is not known what the state of cross LoC infiltration has been but the high quantum of encounters (could well be based on better intelligence) indicates that it could be a reasonably high number. If that be so, the good achievements of the SF would already have been neutralised through numbers; the number of terrorists virtually remains the same.
What additionally remains a challenge is civil strife, including flash mob intervention in SF anti-terror operations; as demonstrated in Kelar near Shopiyan on 19 December 2017 where a woman was killed in firing. Stone throwing incidents, although reduced, continue sporadically to demonstrate public resentment. Social media displays the evidence of extreme alienation driven partially by Friday prayers and largely by the spewing venom emerging from loudspeakers. The domain for which the government can claim much credit is the focused way in which the financial networks appear to have been marginalised. Finances are the greatest enabler of a separatist movement, especially a sponsored proxy one, which uses violence to continue its effort to remain relevant. This was long in the making and has delivered at last, although the networks are deep rooted and dispersed which will require sustained efforts to prize out.
It is alienation which continues to persist. Since it is historical and extremely deep even a minor difference is not easy to perceive. If we continue to believe that it is only a handful of people from a small segment of districts who are alienated then we must also believe in their power to set the agenda; it is always a minority of people who become the biggest rabble rousers.
Many think that winter in Kashmir is a quiet time and one for the terrorists to withhold activities. It is actually the time when the army goes into higher drive. For the terrorists, it is difficult to survive long in the mountain and jungle dugouts beyond a few days. Anyone who doubts that should try being in a mud splattered hideout in minus 12 degrees Celsius. Sustained snowfall makes it difficult to move and immediately after fresh snow, movement is suicidal because the army’s wide area surveillance and observation helicopter flights can spot footprints in way out areas and alert lurking army patrols, which then home on to the hideouts. Forced into villages and small towns in safe houses they are vulnerable to intelligence sources of the police whose information dragnet extends into almost every village. Night movement to change location is difficult in the absence of foliage on the trees and no undergrowth. By day, multiple SF checkpoints appear on the roads with their ‘spotters’ carefully camouflaged. Transportation of weapons by day is almost impossible except by way out routes, which take extremely long to traverse.
The importance of checkpoints in winter gets enhanced. Manning a check point professionally is one of the most demanding things. The focus has to be undivided, security of soldiers has to be foolproof and the rights and dignity of innocent people who pass through have to be guaranteed. Otherwise, the effect of a check point is neutralised. The hundreds of check points of this type remain under terrorist surveillance through over ground workers (OGWs), who assess the effectiveness and efficiency before advising on movement of stores or even an odd leader in disguise. Professionals will never be harsh on innocents but discerning who is innocent and who is not is the challenge. The separatists and terrorists are the happiest with indiscriminate check points manned by poorly-trained troops, who are unsuccessful in spotting and in maintaining dignity of the populace.
The other threat comes from the ‘ferans’ (loose overcoats) worn by the local people in winter with ‘kangris’ (baskets with embers of coal in an earthern pot) which are used for warming. Weapons, grenades or explosives can easily be hidden in these.
For troops, winter is also uncomfortable time. Physically, being in ambush or in cordon by night in minus 6 degrees Celsius is sheer discomfort. It needs to be remembered that for a hundred ambushes or even cordons there may be one success. The psychological conditioning of soldiers is so essential to accept disappointment in operations day after day but the domination achieved by the sheer presence is the less recognised achievement.
Unmanned aerial vehicle (UAV) flights and helicopter sorties for surveillance create much psychological pressure on terrorists, who are still in hideouts. After a fresh snowfall wide surveillance of the lower mountains gives out telltale signs, which are checked out by patrols.
The recent killing of a Sumo driver, who was apparently innocent and probably became the victim of a mistaken shooting was an unfortunate case. This happens when innocent people forget the rules of night movement. Offices of deputy commissioners notify a warning every three months that after dark all movement must be made with positive identification. This essentially means that any citizen who needs to move out of his residence needs to carry a torch or lantern and must halt if challenged. People pay little heed to this, particularly in winter. If challenged by an ambush or patrol if they are without a light they tend to run giving indication to the army that they are terrorists. That is when the army resorts to firing. Such mistaken shootings lead to a loss of trust and offer triggers to separatist leaders to create more alienation through agitation and bandhs. Such situations again need to be handled sensitively.
Colder nights mean more discomfort for sentries and therefore correspondingly higher chances of sneak actions by desperate terrorists in suicide mode. The most secure establishment will always be that which does not depend for it security on sentries but on patrols operating outside its periphery. The more a garrison dominates beyond its periphery the greater will be its security.
Weather constraints offer tremendous scope for the army’s hearts and minds programme, beyond the structured Sadbhavana. Snow conditions inevitably lead to passengers getting stuck with vehicle breakdowns and roads becoming impassable. The army is the first out to assist because soldiers have the zest, energy and initiative to deliver. The state machinery has resources but slow responses. But the medical evacuation of women in the family way from remote mountain villages is an act akin to Florence Nightingale. Young officers can always be trusted to lead a few soldiers and hardy local porters to perform such acts.
When Kashmir is blanketed by heavy snow, remote public health services become extinct. It is this which the state government must reinvigorate and it needs proactive administrators of the Kashmir Civil Service who need to show their commitment. Otherwise, the way is left for the army’s medical patrols to quickly swing into action. I do remember the black marketing of mobile charging when long power breakdowns occurred in winter due to breaks in power lines. Each charge through a generator set cost Rs 75. The army put an end to it by fabricating multiple port chargers and mounting them on vehicles with generator sets. These were parked at city and village centres to ensure free mobile charging.
The inevitable question which arises is that with the quantum of assistance the army renders to the community at large why its popularity graph in summer points south. It is because the separatists and the OGWs are proactive in painting a negative image about it and creating alienation. In other words, the alienation efforts of the separatists overshadow the popularity efforts of the army. The incumbent commanders need to introspect more on this. They have to overcome their reluctance to use soft power that goes beyond Sadbhavana. It has to be well understood that their military professionalism has to include soft power, which is a part of all concepts of counter hybrid warfare operations.
The public all over India is happy to see a higher degree of military domination in Kashmir during later part of 2017 than that existed in 2016. There is a hurry to declare the end of the problem and withdraw interest. It must be remembered that absence of violence is never considered normalcy in pure military professional terms. There has to be a sustained period of such a phenomenon to make a difference and it has to be accompanied by perceptible change in the social environment. That cannot happen without a deliberate effort. The interlocutor appointed by the government of India is seeking the means and the parameters which can bring that perceptible change. Hopefully spring will bring with it greater hopes for peace and stability.

The writer is a former GOC of India’s Srinagar based 15 Corps, now associated with Vivekanand International Foundation and the Institute of Peace and Conflict Studies.

पाकिस्तानातील शीख आज संकटात आहेत.आता पाकिस्तानातील शिखांची धर्मांतरे रोखायलाच हवीत!

 ज्यावेळी हिंदू धर्म संकटात होता तेव्हा याच शिखांनी इस्लामी शासकांना आपल्या तलवारीचे पाणी पाजून हिंदू धर्मीयांचे रक्षण केले होते. केंद्रातील हिंदुत्ववादी सरकारने या इतिहासाचे स्मरण करून आता पाकिस्तानातील शिखांची धर्मांतरे रोखायलाच हवीत!

पाकिस्तानातून येणाऱ्या बातम्या कायम चीड आणणाऱ्याच असतात. आताही तेच घडले आहे. पाकिस्तानातील शिखांची बळजबरीने धर्मांतरे घडवली जात आहेत आणि तेथील सरकार मूकदर्शक बनून शिखांचे हे इस्लामीकरण आनंदाने बघत आहे. हिंदुस्थानच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी याप्रकरणी पाकिस्तानशी चर्चा करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने या धर्मांतर प्रकरणाची तातडीने गंभीर दखल घेतली हे स्वागतार्ह असले तरी पाकिस्तानातील ‘लातों के भूत’ चर्चेच्या ‘बातां’नी धर्मांतराच्या कारवाया थांबवतील काय, हा प्रश्नच आहे. पाकिस्तानात अल्पसंख्य असलेल्या हिंदू, शीख आणि ख्रिश्चन धर्मीयांवर अत्याचार होत असल्याच्या घटना तशा नवीन नाहीत. धर्मांतरे आणि बिगर मुस्लिमांच्या छळाच्या बातम्या त्या देशातून अधूनमधून येतच असतात. मुळातच पाकिस्तान हे इस्लामी राष्ट्र आहे. हिंदुस्थानातून फुटून जन्माला आल्यापासून त्या देशातील बिगर मुस्लिमांची धर्मांतरे घडवण्याचे उद्योग तेथील धर्मांध मुसलमान कायम करीत असतात. धर्मांतराच्या या जिहादी कारवायांना पायबंद घालण्याऐवजी तेथील अधिकारीही आता धर्मांधांच्या बरोबरीने इस्लामीकरणाच्या कारवायांत सहभागी होत आहेत. पाकिस्तानच्या हंगू जिल्ह्यात शिखांवर अत्याचार करून त्यांना

इस्लाम ‘कबूल’ करण्यासाठी
भाग पाडले जात आहे. पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा या भागात सुमारे सवाशे वर्षांपासून शीख धर्मीय मोठ्या संख्येने राहतात. मात्र अलीकडच्या काळात तेथील कट्टरपंथीयांना शिखांचे वास्तव्य खटकू लागले आहे. त्यामुळेच त्यांना मारूनमुटकून मुसलमान करण्याचे जुनेच इस्लामी तंत्र तेथील धर्मांधांनी सुरू केले आहे. पाकिस्तान सरकारचे अधिकारीच या धर्मांतरासाठी शिखांवर दबाव टाकत असल्याची तक्रार तेथील शीख संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पाकिस्तान सरकारकडे केली आहे. आपल्याकडील पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅ. अमरिंदर सिंग यांच्याकडेही पाकिस्तानातील शीख बांधवांनी या इस्लामीकरणाची तक्रार केली. पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी ‘ट्विट’द्वारे परराष्ट्रमंत्र्यांकडे हा विषय मांडला आणि या विषयाला तोंड फुटले. त्याआधी पाकिस्तानातील ‘द ट्रीब्यून’ या दैनिकानेही खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील शिखांचे बळजबरीने धर्मांतर घडवले जात असल्याचा वृत्तांत प्रसिद्ध केला होता. पाकिस्तान सरकार आणि त्यांचे अधिकारी धर्मांतराच्या या घटनेबद्दल नेहमीप्रमाणे कानावर हात ठेवत असले तरी हिंदुस्थान सरकारने मात्र हिंदू धर्माचे रक्षण करण्यासाठी रक्त सांडणाऱ्या शिखांची ही धर्मांतरे रोखायलाच हवीत. शीख धर्मीयांची नानकसाहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा करतार साहिब अशी अनेक पवित्र तीर्थक्षेत्रे पाकिस्तानात आहेत. हिंदुस्थानातीलच नव्हे तर जगभरातील शीख बांधव दरवर्षी पाकिस्तानात या तीर्थस्थळांना भेटी देत असतात. पाकिस्तानातील धर्मांधांच्या डोळ्यात नेमके हेच खुपत असावे. त्यामुळेच

बंदुकीच्या जोरावर
अल्पसंख्य असलेल्या शिखांना मुसलमान होण्यासाठी भाग पाडले जात आहे. फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानात सुमारे २५ ते ३० टक्के हिंदू व शीख राहत होते. पाकड्यांच्या धर्मांतर मोहिमेमुळे आज तेथील हिंदू व शिखांची संख्या जेमतेम दोन-अडीच टक्क्यांवर आली आहे. एवढे हिंदू व एवढे शीख गेले कुठे? असा जाब आजवरच्या एकाही हिंदुस्थानी सरकारने पाकड्यांना विचारला नाही. त्यामुळेच पाकड्या धर्मांधांचे धाडस वाढले आणि तेथील हिंदू धर्मीय तसेच शिखांना ते नामशेष करत सुटले आहेत. पाकिस्तानातील कट्टरपंथी अचानक कुठल्याही हिंदू धर्मीयांच्या घरात घुसतात, गाय-बैलांचे मांस त्यांच्या तोंडात कोंबतात आणि मुसलमान होण्यासाठी दमदाटी करतात. पुन्हा तिथे राजवटही इस्लामीच असल्यामुळे दाद मागायची तरी कोणाकडे? पाकिस्तानातील हिंदू आणि शिखांची संख्या धर्मांतरामुळे नगण्य होत असतानाच इकडे हिंदुस्थानात मात्र फाळणीनंतर उरलेल्या अडीच ते तीन कोटी मुस्लिमांची संख्या आज २५ कोटींवर जाऊन पोहोचली आहे. एवढे होऊनही आपल्याकडील भंपक निधर्मी ‘अल्पसंख्याकांवर अत्याचार होतात होsss’ असे गळे काढत असतात. पाकिस्तानातील शीख धर्मीयांच्या इस्लामीकरणावर मात्र यापैकी कोणीही बोलणार नाही. पाकिस्तानातील शीख आज संकटात आहेत. ज्यावेळी हिंदू धर्म संकटात होता तेव्हा याच शिखांनी इस्लामी शासकांना आपल्या तलवारीचे पाणी पाजून हिंदू धर्मीयांचे रक्षण केले होते. केंद्रातील हिंदुत्ववादी सरकारने या इतिहासाचे स्मरण करून आता पाकिस्तानातील शिखांची धर्मांतरे रोखायलाच हवीत!

तुमचा खेळ होतो, पण आमचा जीव जातो -प्रा. बी. डी. ठाकरे

आम्हाला सहाव्या वर्गात एक धडा होता- ‘तुमचा खेळ होतो, पण आमचा जीव जातो.’ जुनी शाळा नवीन ठिकाणी स्थलांतरित होते. त्या ठिकाणी शाळेशेजारी मोठं पाण्याचं डबकं साचलेलं असं. दुपारच्या सुटीत मुलं त्या डबक्यात बेडकांना दगडं मारतात. त्यात कोणी किती बेडकं मारले यावर त्याचे कौशल्य ठरे. म्हणून त्यातील एक म्हातारा बेडूक मुलांना उद्देशून म्हणतो, ‘तुमचा खेळ होतो, पण आमचा जीव जातो.’ अशी परिस्थिती सध्याच्या नक्षलाइट भागातील आदिवासींची झालेली दिसून येते. नक्षल्यांनी एकदोन जवान मारले, की पाहा भडव्या, खबर दिली तर तुझे कुटुंब उद््ध्वस्त करू. पोलिसांनी नक्षल्यांवर कारवाई केली, की पोलिसवाले म्हणतात, सांग साल्या, नक्षल्यांच्या तळ कुठे आहे? असं करून आदिवासींच्या घरादारातील होतंनव्हतं ते फेकाफेक करावं. अशा स्थितीत काय करावं आदिवासींनी? वास्तविक सुरुवातीला या नक्षली चळवळीचे उद्देश व कार्य समाजहितकारक अशा स्वरूपाचे होते. एवढेच नाही तर विनोबा भावेंनीसुद्धा या चळवळीतूनच भूदान यज्ञाची प्रेरणा घेतली. अशा या नक्षली चळवळीला २५ मे २०१७ रोजी ५० वर्षे पूर्ण झाली. मात्र, या ५० वर्षांपूर्वी या प्रकारच्या चळवळी फोफावण्यास मुख्यत्वेकरून जमीनदार, सावकार, निष्क्रिय सरकार पूर्णपणे कारणीभूत आहेत.

१९४२-४३ च्या सुमारास बंगालमध्ये मानवनिर्मित दुष्काळ पाडण्यात आला व या दुष्काळात लाखो लोक तडफडून मेले. त्याचं कोणालाही फार सोयरसुतक वाटत नाही. किती मोठ्या प्रमाणात भूकबळी गेले असतील, किती लोक अन्नान्न करीत मेले असतील. इतके कल्पनातीत दारिद्र्य निर्माण केले गेले. दरिद्राचं हे असलं भयंकर रूप पाहिलं, की या नक्षलवाद्यांबद्दलही सहानुभूती वाटावयास लागते. अशा प्रकारची कारुण्यमय स्थिती पाहता ३ मार्च १९६७ रोजी बंगालमधील नक्षलबारी भागात भूमिहीन शेतमजूर, बटाईदार हाताशी धरून चारू मुजुमदार, कान संन्याल व जंगल संथाल यांनी जमीनदारांविरुद्ध आंदोलने सुरू केली. त्यात जमिनीतील पीक बळजबरीने कापणे, जमिनीचा ताबा मिळविणे या घटना अरेरावीपणे घडत गेल्या. म्हणून सरकारने हे आंदोलन चिरडण्याचे ठरविले. २३ ते २५ मे १९६७ या तीन दिवसांत चकमकीत प्रसादज्योत गावात नऊ आदिवासी ठार झाले. तो दिवस होता २५ मे. याच हिंसक ठिणगीला ५० वर्षे पूर्ण झाली म्हणून नक्षलवादी दरवर्षी २५ मे हा दिवस नक्षलबारी दिवस म्हणून साजरा करतात. या चळवळीच्या उगमाला ही घटना कारणीभूत ठरली. नंतर ‘कसेल त्याची जमीन’ हा नारा देऊन जमीनदारांविरुद्ध मोठा उठाव झाला व आंदोलन आंध्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा राज्यात पसरत गेले. हा उठाव मात्र सशस्र व हिंसक होता. त्यात संथाल, राजवंशी, आरोव, जटायू, सायरा, थारू, रसीश गोंड व दलित हे उपेक्षित समाजाचे लोक डाव्यांच्या नेतृत्वाखाली लढू लागले. सरकारचा नक्षलाइटच्या विरोधातील कार्यवाहीचा जोर जसजसा वाढत गेला, तसतसे हे नक्षली सुरक्षित ठिकाण शोधू लागले. त्यात त्यांना दंडकारण्याचा भाग अतिसुरक्षित वाटू लागला व त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात त्यांनी आश्रय घेतला. येथपासून मग आदिवासींची स्थिती कैचीत सापडल्यासारखी झाली. तेथील स्थानिक आदिवासींना दहशतीत राहण्याशिवाय पर्यायच उरला नाही. म्हणजे पुढे आड व मागे विहीर अशी स्थिती आदिवासींची झाली. यात सर्वांत जास्त यातना भोगाव्या लागतात, त्या आदिवासींनाच. कारण लढणाऱ्या नक्षलींना माओवाद्यांकडून भरपूर मदत मिळते. कारण त्यांचे बजेटच मुळी लहान राज्याच्या बजेटपेक्षाही जास्त आहे. शिवाय ज्या कु‍विख्यात नक्षलवाद्यांच्या डोक्यावर जेवढे मोठे बक्षीस असते, त्यांना आत्मसमर्पण करण्यासाठी तेवढीच मोठी रक्कम सरकारकडून भेट म्हणून मिळते. ते ५०-५० लाख रुपये रेडकार्पेटवर छाती फुगवून घेत असतात. उदाहरणादाखलच पाहता, बालकेश्वर उराव, कान्हूमुंडा कुंदन पहन यांच्या नावावर शंभरपेक्षा जास्त गुन्हे असूनही ५०-५० लाख घेऊन आरामात जीवन जगतात. अशा आत्मसमर्पणासाठी झारखंड सरकारने ३३० कोटी रुपये खर्च केले. इतर राज्यांची बात वेगळी. अशा धोरणात्मक कृत्यांमुळे नक्षली चळवळीला आळा न बसता एक प्रकारे प्रोत्साहनच मिळते. जे नक्षली मारले जातात, त्यांची कुटुंबे पोसण्याची जबाबदारी या माओवादी संघटना घेतात. त्यामुळे ते निर्धास्त असतात.
दुसरा प्रश्न येतो तो शहीद जवानांचा. ते बिचारे नोकरी व राष्ट्रप्रेमाखातर आपल्या जिवाची बाजी लावतात. तरी ते आदिवासींपेक्षा सुखी असतात. कारण त्यांनाही सरकारी कोट्यातून मुलांचे शिक्षण, घरदार, कुटुंबाला पेन्शन, पैसाअडका बऱ्यापैकी मिळतो. म्हणजे त्यांच्या कुटुंबाची जगण्याची सोय सरकारकडून होत असते. मात्र, बिचाऱ्या आदिवासींचा कोणी सातत्याने विचार करावयास तयार नाही. याला प्रामुख्याने आतापर्यंतची सरकारेच पूर्ण जबाबदार आहेत. यात प्रशासनाला कुठे तरी छिद्रे पडलेली दिसतात. एक हजार जवानांना दोनशे माओवादी ५६ तास झुलवत ठेवतात. यावरून सरकारी यंत्रणेची छिद्रे स्पष्ट होतात. शिवाय एकाच वेळी २५- २५ जवान नक्षलवाद्यांकडून मारले जातात व यंत्रणासुद्धा त्याच त्या चुकांची पुनरावृत्ती करते. यात सगळे काही आलेले दिसते.

वास्तविक हा भाग समृद्ध आहे. आज तांदूळ उत्पादनात भारतात छत्तीसगड सातव्या क्रमांकावर आहे. साठ कोटी टनांपेक्षा जास्त तांदूळ या भागात पिकतो. तांदूळ येथूनच निर्यात होतो. मात्र, सरकार मन लावून या भागाकडे पाहत नाही. पर्लकोटा नदीवरच्या पुलाचे बांधकाम १७ वर्षांपासून तसेच पडून आहे. इंद्रावती, पामूल गौतम व पर्लकोटा या नद्यांमध्ये भरपूर पाणी आहे. त्याचाही वापर होत नाही. पर्लकोटा नदीवरील पूल न झाल्यामुळे पावसाळ्यात २०० गावांचा संपर्क महाराष्ट्राशी नसतो. मग नक्षलींचे फावते. वास्तविक हा संपूर्ण भाग माजी राज्यपाल अलेक्झांडर यांनी दत्तक घेतला होता. महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील हे मोटारसायकलवरून चक्कर मारून आले. या गोष्टीलाही अनेक वर्षे होऊन गेली; पण कसले काय, स्टंटबाजीच जास्त! कामाच्या नावाने बोंबाबोंब.

या भागात सरकार व माओवाद्यांनी आदिवासींच्या अडाणी, साधेपणा, अशिक्षितपणा, हक्काची जाणीव नसलेल्यांचा पुरेपूर फायदा घेतला. सर्वांना काहीना काही मदती मिळतात; पण आदिवासींच्या पुढे जन्ममरणाचाच प्रसंग असतो. एखाद्या आदिवासी जवानाशी बोलताना दिसला तर माओवादी त्याला खबऱ्या समजून मारून टाकतात. त्याचे कुटुंब उद््ध्वस्त करतात. एखाद्या माओवादी एखाद्याच्या झोपडीत लपला तर जवान त्याला माओवादी समजून ठार मारतात. काय करावे आदिवासींनी? आज स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे झाली, तरी आदिवासींना आपल्या हक्काची जाणीव नाही. ज्या तिरंग्यात लपेटून सुकमा हल्ल्यातील २५ जवानांना अखेरचा निरोप दिला जातो, तो राष्ट्रध्वज म्हणजे काय हे या दुर्गम भागात माहीत नाही. जगण्या-मरण्याच्या संघर्षात अडकलेल्या आदिवासींना आतापर्यंत याच वास्तवाने जखडून ठेवले. या अतिदुर्गम भागात राष्ट्रध्वज, स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताकदिनाचा थांगपत्ताही नाही; पण लाल सलामची हाळी माहीत आहे, की ज्या हाळीने आजपर्यंत या दुर्गम भागातील २०० ते २५० शाळा उद््ध्वस्त केल्या व २५-३० हजार मुलांच्या शिक्षणाची दारे बंद केली.

वास्तविक छत्तीसगडच्या रायपूर राजधानीत पाहिले, की सब का विकासाची कल्पना येते. मात्र, जसजसे जंगलाकडे जावे, तसतशा या वाटा कशा धूसर होत जातात ते कळते. रायपूरचा विकास भरभराट, पण आदिवासींच्या पुढ्यात मात्र कोरडे ताटच दिसते. सुकम्याकडून बुरकापालला जाताना अनेक भुकेलेल्या वस्त्या जागोजाग दिसतात. पोलिस व माओवाद्यांच्या भीतीने बुरकापालमधील पुरुषांनी आपले घरदार सोडून पळ काढला व भूक मात्र तेथेच दडून बसलेली दिसते. भूक आणि गरिबी इतकी भयानक आहे, की आपल्याला त्याची कल्पनाही करवत नाही. त्यांच्याशी विश्वासाने संवाद साधल्यावर त्यांची दारिद्र्य, भावना, त्यांचं जंगल कळते. एका फाशी जाणाऱ्या आदिवासीने अखेरची इच्छा म्हणून वरणभात व माशांचं कालवण मागून घेतलं आणि जेलरने ते आणून दिल्यावर ते ताट स्वतःने न खाता आपले प्रेत घ्यायला येणाऱ्या माझ्या मुलाला ते जेवण देण्याचे सांगितले. दारिद्र्याचे असले भयंकर रूप पाहिलं, की मन सुन्न होतं. आपण कोणत्या जगात राहतो व हे लोक कोणत्या जगात राहतात याची कल्पना येते. कोणत्याही झोपडीत धान्य दिसत नाही. एकेक आठवडा हे लोक भुकेलेले असतात. लहान लहान मुलं या कुपोषणामुळे मरण पावतात. या परिस्थितीचा फायदा हे माओवादी घेतात.

हा भाग जगदलपूर, बस्तरच्या सीमेपर्यंत अतिशय संपन्न आहे; पण दंडकारण्याच्या जिरमघाटीत ही समृद्धी ओस पडते. सुकमाच्या परिसरात वेदना, भूक, तडफड यांची हळहळ लावते. त्याच्याही पुढची परिस्थिती अतिशय कारुण्यमय आहे. दोरणापालपासून पुढे बुरकापालला जाताना ही भीषणता अतिवेगाने वाढलेली दिसते. आधी गरिबीने आणि नंतर दहशतीने त्यांच्या आयुष्यातील रंगच ओरबाडून घेतलेले दिसतात. बुरकापालमध्ये शेती होत नाही. चारही बाजूने घनदाट जंगल आहे. म्हणून तेंदूपाने, आंबे, मोह, मध यावर आपली भूक शमवितात. नक्षलींचा एखादा हल्ला झाला, की हल्ल्यातील सहभागाच्या आरोपांनी आदिवासींना संशयाच्या फेऱ्यात अडकविले जाते. डोक्यावर आरोप व पोटात भूक अशी त्यांची अवस्ता असते. म्हणून असे म्हणावेसे वाटते, की ‘सरकारचा खेळ होतो, पण आमचा जीव जातो...’

हा भाग खरोखरच सुजलाम् सुफलाम् करावयाचा असेल, माओवाद्यांचा निःपात करायचा असेल, आदिवासींना सुखी, समृद्ध जीवन द्यायचे असेल तर या भागाचा युद्धपातळीवर विकास करणे अतिशय गरजेचे आहे. कारण हा भाग प्राकृतिक दृष्टीने समृद्ध आहे. भरपूर पाणी, जंगल, मोठ्या नद्या, खनिज, अरण्यसंपदाची रेलचेल या भागात दिसून येते.

BRIG MAHAJAN ARTICLE ON PAGE 26

faujimagazine.blogspot.in 

श्रीलंकेला जोडणारे रामसेतू- महा एमटीबी 20-Dec-2017- अनय जोगळेकर

या महिन्याच्या सुरुवातीला श्रीलंकेने औपचारिकरित्या हंबनटोटा बंदर चीनच्या ’द चायना मर्चंटस् पोर्टस् होल्डिंग कंपनी’कडे ९९ वर्षांच्या भाडेकरारावर सुपूर्द केले. कंपनीने या बंदरातील ८५ टक्के शेअर विकत घेतले असून त्याचा पहिला हप्ता म्हणून ३० कोटी डॉलर श्रीलंकेला देण्यात आले आहेत. जगातील सगळ्यात गजबजलेल्या सागरी मार्गावर मोक्याच्या ठिकाणी वसलेले हंबनटोटा चीनच्या हाती पडल्यामुळे हिंद महासागर परिक्षेत्रात नौदल सज्जता वाढविण्याच्या चीनच्या महत्त्वाकांक्षेला आणखी बळ मिळणार असून भारतासह अमेरिका, जपान, कोरिया आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांसाठीही ही काळजीत टाकणारी घटना आहे. या घटनेची गंभीर दखल घेत भारताने हंबनटोटामध्येच, या बंदरापासून अर्ध्या तासाच्या अंतरावरील जगातील सर्वात रिकामा म्हणून ख्याती असलेला मट्टला राजपक्षे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी सुमारे ३० कोटी डॉलर श्रीलंकेला देऊ केले आहेत.

२०१३ साली बांधून पूर्ण झालेल्या विमानतळाची वर्षाला १ कोटी प्रवाशांची वाहतूक करण्याची क्षमता असली तरी सध्या तिथे दिवसाला सरासरी १२ प्रवासी उतरतात. २००० एकर जमिनीवर पसरलेला हा सुसज्ज विमानतळ वापराविना पडून असून त्यावरील हँगरचा वापर भात साठविण्यासाठी तर टर्मिनलच्या जागेचा वापर लग्नांचा हॉल म्हणून केला जातो. श्रीलंकेचे माजी अध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांना आपल्या गावचा आणि प्रदेशाचा विकास करण्याचा ध्यास असल्याने त्यांनी फारसा विचार न करता आपल्या चीन दौर्‍यात अब्जावधी डॉलर किमतीच्या पायाभूत सुविधा विकासाचे करार केले. हा विमानतळ त्याचाच एक भाग असून तो बांधण्यासाठी झालेल्या २५ कोटी डॉलर खर्चापैकी जवळपास सर्वच म्हणजे २३ कोटी डॉलरचे अर्थसाहाय्य चीनने केले आहे. कोलंबो आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अपुरा पडणार असून भविष्यात हंबनटोटा बंदर आणि त्याच्या सभोवतालचे विशेष आर्थिक क्षेत्रामुळे या मागास भागाचा झपाट्याने विकास होणार असल्याचे चित्र रंगवून हा विमानतळ आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन करण्यात आले, पण ते फसवे ठरले.

या विमानतळाचे काय करायचे? हे अजून भारताने ठरवले नसले तरी भविष्यात त्याचा विमानांची देखभाल आणि दुरुस्ती तसेच हवाई उड्डयन शाळेसाठी वापर केला जाईल, अशी चर्चा आहे. अर्थात हे केवळ दाखवण्याचे दात आहेत, असे संरक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे. बंदर आणि विशेष आर्थिक क्षेत्राजवळ विमानतळ असणे गरजेचे असते. भारताच्या ताब्यात हा विमानतळ आल्यास हंबनटोटा आर्थिक क्षेत्रात घडणार्‍या गोष्टींवर पाळत ठेवणे त्याला शक्य होणार आहे. फ्लाईं ग स्कूलच्या नावाखालीही हंबनटोटा परिसराची हवाई देखरेख करणे शक्य आहे. ही काळजी चीनलाही असल्यामुळे त्यांनी हा विमानतळ विकत घेण्याचा प्रस्ताव श्रीलंका सरकारला दिला होता पण भारताचे पारडे वरचढ ठरल्याचे सध्यातरी दिसत आहे. कदाचित त्यामागे भारताने दाखवलेली लवचिकता कारणीभूत असावी. भारताने दिलेल्या प्रस्तावात श्रीलंकेच्या सरकारसोबत भागीदारीची तयारी दाखवली होती. तसेच या प्रकल्पात आपल्या भांडवली गुंतवणुकीचा वाटा आणि भारताचा सहभाग सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीद्वारे असावा का खाजगी हे निवडायची सवलत श्रीलंकेला दिली होती.

भारताच्या गुंतवणुकीला श्रीलंकेतील विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला असून त्यात महिंदा राजपक्षेंचा मुलगा नमल आघाडीवर आहे. ऑक्टोबर महिन्यात त्याला भारतीय दूतावासावर धडक मोर्चा नेल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. यात जसा प्रकल्पातील राजपक्षे कुटुंबीयांची बेनामी गुंतवणूक वाचविण्याचा हेतू असू शकतो तसाच राजपक्षे यांच्या बोलवत्या धन्याचाही त्यामागे हात असू शकतो. शेजारी मालदीवमधील माले विमानतळ प्रकल्पाचे कंत्राट मिळूनही सरकार बदलल्याने झालेल्या भारतीय कंपनीच्या हकालपट्टीच्या अनुभवातून भारताने योग्य तो धडा घेण्याची गरज असून हंबनटोटा विमानतळाकडे केवळ आर्थिक किंवा संरक्षण सिद्धतेच्या दृष्टीने पाहाता कामा नये.

२०१६ साली ३ लक्ष ८० हजार भारतीय पर्यटकांनी श्रीलंकेला भेट दिली असून या वर्षी हा आकडा ५ लाखांच्या वरती जाण्याचा अंदाज आहे. भारताचे हवाई वाहतूक क्षेत्र जगात सर्वाधिक वेगाने वाढत असल्याने आगामी काळात श्रीलंका तसेच आसियान देशांना भेट देणार्‍या भारतीयांच्या संख्येत प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर वाढ होणार आहे. भारतातील सर्व प्रमुख विमानतळ आपल्या पूर्ण क्षमतेने कामकरत असल्याने त्यांच्या प्रवाशांची वाहतूक करण्याच्या क्षमतेवर मर्यादा आहेत. अशा परिस्थितीत भारताला चाकोरीबाहेरचा विचार करण्याखेरीज पर्याय नाही. यातील एक पर्याय म्हणजे पश्चिमआणि दक्षिण भारतातील मध्यमआकाराच्या शहरांना आसियान देशांशी जोडण्यासाठी हंबनटोटा विमानतळ ट्रान्सिट म्हणून सोयीचा ठरू शकतो. श्रीलंकेला जाणार्‍या प्रवाशांसाठी आगामी काळातही कोलंबो हाच महत्त्वाचा विमानतळ राहणार असला तरी तेथील दक्षिण आणि किनारी भागात जाणार्‍या पर्यटकांसाठी या विमानतळाचा उपयोग होऊ शकतो. असे झाल्यास विमानतळासोबतच हॉटेल, गाड्या आणि पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होऊन या प्रकल्पाला स्थानिकांकडून विरोध होण्याची शक्यता कमी होईल.

भारत-श्रीलंका यांच्यात शतकानुशतकांचे सांस्कृतिक संबंध असले तरी गेल्या दशकात श्रीलंकेतील तामिळ इलमविरुद्धच्या यादवी युद्धात भारतातील द्रविड पक्षांच्या संकुचित आणि राष्ट्रीय हिताला मारक राजकारणामुळे श्रीलंकेशी असलेले संबंध ताणले गेले. हे युद्ध चालू असताना म्हणजे २००३ आणि २००५ साली श्रीलंकेने भारताला हंबनटोटा बंदर विकसित करण्याची तसेच शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करण्याची मागणी भारताने फेटाळून लावली. या संधीचा फायदा घेत चीनने श्रीलंकेला आपल्या कह्यात घेतले. विकास प्रकल्पांचा धडाका लावत श्रीलंकेतील सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठिकाणी आपले स्थान निर्माण केले. आज चीन भारताला मागे टाकत श्रीलंकेचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार झाला आहे. असे असले तरी श्रीलंकेची चीनला होणारी निर्यात नगण्य असून चीनचे ९ अब्ज डॉलरचे कर्ज श्रीलंकेच्या डोक्यावर आहे. अवास्तव कल्पना आणि चुकीच्या नियोजनामुळे चीनच्या मदतीने उभारलेले अनेक विकास प्रकल्प आज श्रीलंकेच्या गळ्यातील लोढणे झाले आहेत.

२०१४ साली सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारकडे पूर्ण बहुमत असल्यामुळे भारत-श्रीलंका संबंधांना द्रविड पक्षांच्या दावणीला बांधायची गरज उरली नाही. मोदी डॉक्ट्रिन नुसार सार्क देशांशी असलेल्या संबंधांना विशेष महत्त्व देण्यात आले असून त्यांना भारताच्या आर्थिक विकासात सहभागी करून घेण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. चीनच्या कह्यात असलेल्या राजपक्षे सरकारच्या तुलनेत जानेवारी २०१५ मध्ये सत्तेवर आलेले मैत्रिपाल सिरिसेना आणि रणिल विक्रमसिंघे यांचे सरकार भारताच्या बाजूचे असले तरी चीनच्या प्रभावातून त्यांना सहजासहजी बाहेर येता येणार नाही. चीनला स्पर्धा म्हणून नाही तर पर्याय म्हणून जपानच्या मदतीने भारत श्रीलंकेतील पायाभूत सुविधा विकासक्षेत्रात शिरण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्याचा एक भाग म्हणून जाफना-मन्ना-वावुनिया आणि दंबुला-त्रिंकोमाले यांना जागतिक दर्जाच्या रस्त्यांनी जोडण्यात येणार आहे. याशिवाय भारत-कोलंबो बंदरातील पूर्वेकडे कंटेनर टर्मिनल विकसित करणार असून श्रीलंकेच्या पूर्व किनार्‍यावर वसलेले आणि जगातील सर्वोत्तमनैसर्गिक बंदरांपैकी एक असलेल्या त्रिंकोमाले येथे बंदर, खनिज तेल शुद्धीकरण आणि साठवणुकीचे प्रकल्प उभारणार आहे. चीनशी स्पर्धा करत श्रीलंकेत विकास प्रकल्प उभे करून ते यशस्वीपणे चालवणं हे समुद्राच्या लाटांचा सामना करत त्यावर सेतू उभारण्यासारखं कठीण आहे. इतिहासात हे आव्हान प्रभू श्रीरामआणि त्यांच्या वानरसेनेने पेलले होते, असे वाटण्यासारखे पुरावे आता पुढे येत असून वर्तमानात श्रीलंकेला जमीन, समुद्र आणि हवाई सेतू उभारण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सरकार यशस्वी होईल, अशी अपेक्षा आहे.

To make Chabahar a ‘Game Changer’ Central Asian states need to be roped in-IDSA

December 12, 2017

Once again there has been a lot of hype about Chabahar becoming a strategic ‘game changer’ for India. Media reports had earlier highlighted the shipment of 1.1 million tonnes of wheat to Afghanistan through Chabahar port as India sending subtle messages to its friends and foes across the region. A fresh sense of excitement followed Iran’s commissioning of the first phase of the Shahid Beheshti terminal at Chabahar port on December 3. Indian strategic commentators have been quick to characterise Chabahar as India’s counterweight to Pakistan’s Gwadar Port, China's Belt & Road Initiative and finally gaining easy access to Eurasian markets.

More interesting news followed with the Commissioner of the Central Board of Excise and Customs (CBEC) stating that the much touted International North-South Transport Corridor (INSTC), after languishing for nearly 15 years, would be operationalized next month. This will enable India to send its first consignment through the 7,200 km INSTC to Russia or Turkey via Iran on January 15, 2018.

The corridor is expected to cut the time and cost for transportation by half – thus helping India-Russia trade to grow from the current US $6 billion to 30 billion over the next 10 years.

But the fact remains that the CBEC Chief was making his point purely on the ground that India’s accession to the UN Convention on global transport and customs transit system for moving goods across international borders, also known as Transports Internationaux Routiers (TIR) convention, will soon come into effect. India had acceded to the TIR convention on June 15, 2017 and it normally comes into effect six months after the date of accession. This means, by mid-December, India hopes to use the TIR convention once it finds some trading intermediaries and logistics partners.

Iran is undoubtedly the ideal transit country for India to be the gateway to Central Asia and Russia as it gives ready access to a number of trade corridors (existing and planned). Chabahar in particular offers an attractive opportunity for India given the Iranian interest in building the port as a commercial hub. It is the only Iranian port on the Indian Ocean and has deeper draft compared to Bandar Abbas.

Chabahar has two terminals - Shahid Kalantari and Shahid Beheshti. The first terminal is handling about 2.1 million tonnes of cargo per year and, with the operationalization of the Shahid Behesti terminal, the capacity will increase to about 10 million tonnes. Iran has recently imported cranes from Germany for the first terminal jetty at Shahid Behesti where shipments of wheat from India has been recently offloaded and were trucked to Afghanistan. The cost of German-made cranes and equipment worth $85 million for the terminal was made through the Indian investment. India had earlier committed a $500 million line of credit to develop the port soon after the Iran nuclear deal went into effect in January 2016 and sanctions were lifted.

It seems that Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd (ZPMC) will supply four gantry cranes to accommodate large container ships in the first 8.5 million-tonne jetty. Of course, more jetties will be added to increase the port’s capacity to 82-85 million tonnes.

The 2016 Trilateral Transit Agreement makes it incumbent on India to build and operate Chabahar Port (two terminals and five berths with cargo handling for 10 years). The MoU provides the necessary legal framework for trans-shipment of goods to Afghanistan.

According to some estimates, with the operationalisation of the Chabahar port and INSTC, India’s trade with Eurasia could grow rapidly up to $170 billion (60.6 billion export and 107.4 billion import).

With the commissioning of the Shahid Behesti terminal, a greater prospect now opens up for enlarging both the operational and practical scope of Chabahar to become a vital gateway and the shortest land route to access Central Asia. However, the further construction of a multi-purpose terminal at Chabahar including India’s plan to build a 610 km north-south railway (Chabahar to Zahedan) cannot be realised unless a Central Asian state, apart from Afghanistan, becomes a direct stakeholder in the port.

So far, connecting to Afghanistan has been essential for India to fulfil its strategic commitment. But for the route to be economically viable, reaching out to Central Asia becomes more imperative, for it is this region which houses the most strategic and high-value minerals including uranium, copper, titanium, ferroalloys, yellow phosphorus, iron ore, rolled metal, propane, butane, zinc, coking coal, etc. For example, Kazakhstan alone wants to increase its non-oil exports by 50 per cent by 2025. And, without a direct transport access, India cannot procure the Central Asian riches needed for its manufacturing economy.

India’s current trade with Central Asia is minimal at a little over $1 billion and is not growing much. The volume of trade with the region accounts for merely 0.11 per cent of India’s total trade. Similarly, India’s share in Central Asian total trade is only about one per cent. Only by improving transport connectivity can the prospect of commercial ties with the region be enhanced.

For the landlocked countries of Central Asia, Chabahar now becomes the shortest land route option to conduct their maritime trade. So far, they have been relying on seaport facilities in Turkey, Russia, Baltic States, Iran (Bandar Abbas) and China. Until recently, only the Kazakh operator, has expressed interest in constructing a terminal in Mundra (Gujarat). But, with the opening of Chabahar port, Uzbekistan sought access to the Indian Ocean through a deal with Afghan railways just two days after the Shahid Behesti terminal was inaugurated on December 3.

In 2011, the Uzbek state railway company, Ozbekiston Temir Yollari, built a short 75-kilometres single-rail link between Hairatan, a town on the Uzbek-Afghan border, and the Afghan city of Mazar-i-Sharif, at a cost $1.5 billion funded by the Asian Development Bank (ADB). Uzbekistan had been keen to extend the line to other parts of Afghanistan. However, the Salang Pass posed a major obstacle for connecting northern Afghanistan with Parwan Province and with onward connections to Kabul Province.

At the same time, the plan to extend the railway line (approximately 700-km) from Mazar-i-Sharif through the towns of Sheberghan, Andkhoy and Maymana to Herat in the west of Afghanistan has been under discussion between O'zbekiston Temir Yo'llari,and Afghan railways. Importantly, an agreement to complete the railway line has been signed between Uzbek President Shavkat Mirziyoyev and Afghan President Ashraf Ghani in Tashkent on December 5.

Herat is a gateway to Iran and once this trans-Afghan transport corridor project is completed, it will eventually enable both Afghanistan and Uzbekistan to get a direct link to sea ports and send cargoes to and from Chabahar.

In the backdrop of these developments, India now needs to look at the strategic role of Chabahar port for evolving an integrated transportation network involving both the INSTC and the proposed transit corridor to Central Asia from Chabahar. In fact, the Chabahar-Iranshahr-Zahedan-Mashad corridor is the most ideal route to connect to Sarakhs (Turkmen border). India has already committed to lay a railway track from Chabahar to Zahedan.

Chabahar port can be connected with INSTC if the line is further extended till Mashad. In fact, Chabahar-Iranshahr-Zahedan-Mashad can be linked to the existing Eurasian railway line which connects other parts of Central Asia. Similarly, this route can hook onto ongoing corridor plans and programmes like Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia (TRACECA), Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC) and other multilateral transport initiatives in the region.

India could tie up the loose ends of connectivity projects with Central Asia through both bilateral and multilateral mechanisms. So far, India has completed the 218-km road from Delaram in Afghanistan to Zaranj at the Iran-Afghanistan border.

When it comes to Eurasia, container transport plays a significant role, and for India to join the competitive situation in the Euro-Asian transit system, active participation in transportation projects becomes essential. India’s connectivity approach need not be limited to increasing trade and commerce but should aim to enhance investment and services, interlinking sources of raw-material, centres of productions and markets between India and Eurasia.

For example, a Free Trade Agreement (FTA) between India and Eurasian Economic Union (EAEU) could spur the unhindered flow of raw-materials as well as inflow of capital and technology through new industrial infrastructure along Chabahar and INSTC routes.

India’s decision to accede to the Ashgabat Agreement that aims to build an international multimodal transport and transit corridor facilitating transportation of goods between Central Asia and the Persian Gulf is a step in the right direction. As noted earlier, India has already acceded (on June 19, 2017) to the Customs Convention on the International Transport of Goods Under Cover of TIR Carnets (TIR Convention, 1975) which is used for international carriage of goods. TIR Carnets provide the principal security for movement of transit cargo. It is an internationally recognised harmonised customs transit document that accompanies the truck driver and the cargo across customs points from origin to destination. TIR facility is cost-effective. It reduces administrative and financial burdens with one international guarantee for a transport operator, replacing costly guarantees in each country of transit.

TIR journeys have become even faster and more efficient with IRU’s TIR-EPD, a free-of-charge web-based digital platform with applications available in 18 languages that allows transport operators to send advance information on goods transported under the TIR procedure. The eTIR system gives real-time data availability, online monitoring, improved reliability and flexible guarantees. Central Asian states are already members of the TIR Convention.

All of these initiatives along with the Chabahar operation should stir enthusiasm among Indian companies to join various international transport corridors in Eurasia. But more significantly, the Chabahar link would singularly make Afghanistan as the most important regional transportation hub and a bridge connecting the Indian Ocean and Central Asia. Afghanistan shares borders of 137, 744 and 1,206-kilometres with Uzbekistan, Turkmenistan and Tajikistan, respectively. However, trade among the three countries has remained very low due to poor transport infrastructure. The construction of railway tracks would enable Afghanistan to play the bridging role for integrating the Central Asian region with global markets. The Asian Development Bank (ADB) had earlier estimated that an improved transportation link between Central Asia and Afghanistan will boost regional trade by up to $12 billion.

Way Forward

In the next stage, India needs to rope in one or more of the Central Asian countries, preferably Uzbekistan and Kazakhstan, in the Chabahar project and this could also be pursued under the SCO framework. Apart from this, India should focus on the following priority areas:

Take early operational control of Chabahar,

Facilitate regular and frequent shipping links between the ports in India (Mundra, Kandla & Mumbai) and Chabahar,

Envisage extending the Chabahar-Zahedan-Mashad rail link up to Herat in Afghanistan.

Consider taking part in the Uzbek-Afghan initiative to connect Mazar-i-Sharif with Herat. (According to Uzbek Railway officials, the Joint-stock Company O'zbekiston Temir Yo'llari has full capacity to undertake the building of 100 kilometres of rail line every eight months. The cost of the project is estimated to be less than $2 billion).

An early realisation of a trans-Afghan rail corridor connecting Chabahar with Central Asia would bring about the biggest breakthrough in Asian transport connectivity with enormous implications for the entire region both in terms of spurring economic prosperity and ensuring political stability. However, Iran is unlikely to allow Chabahar to become a pivot of regional rivalry. Tehran has already sent a compelling message, this time by inviting Pakistan’s Minister for Maritime Affairs Mir Hasil Khan Bizenjo to the inauguration ceremony who not only hailed Chabahar port as a welcome sign for the entire region but also designated it as the sister port of Gwadar.

राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्युरोच्या २०१६ च्या अहवालातील ठळक वैशिष्ट्ये व त्यावरील उपाययोजना-- प्रवीण दीक्षित

राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्युरोने नुकताच २०१६ मधील गुन्हयांचा अहवाल प्रकाशित केला आहे. गुन्हेगारीची आकडेवारी अभ्यासून सुरक्षेचे धोरण ठरविण्यासाठी प्रशासक त्याचा वापर करतात. गुन्हेगारीची आकडेवारी राज्यातील सुरक्षेच्या वातावरणाबाबत पूर्ण चित्र दाखवू शकत नसली तरीही त्यावरून बरीचशी कारणमीमांसा करता येते. सुधारणांची दिशा ठरविण्यासाठी ह्या अहवालाचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

 

महाराष्ट्रातील भारतीय दंडविधानातील गुन्ह्यांची गेल्या तीन वर्षातील आकडेवारी खालीलप्रमाणे

 

२०१४	२०१५	२०१६
२,४९,८३४	२,७५,४१४	२,६१,७१४

 

या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, २०१४ च्या तुलनेत २०१५ मध्ये २५ हजार ५८० ने गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली होती परंतु २०१५ च्या तुलनेत २०१६ मध्ये १३ हजार ७०० गुन्हे कमी झाले. गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणार्‍या पोलीस यंत्रणा व त्यांना मदत करणार्‍या पोलीस मित्रांना यासाठी धन्यवाद देणे योग्य होईल.

विशेष व स्थानिक कायद्यांप्रमाणे प्रतिबंधक कारवायांची आकडेवारी खालीलप्रमाणे

२०१४	२०१५	२०१६
१,३४,९८१	१,४७,७६५	१,६९,१५२

म्हणजेच २०१६ साली २०१५ च्या तुलनेत २१,३८७ अधिक प्रतिबंधक कारवाया करण्यात आल्या. जेवढ्या प्रतिबंधक कारवाया (जसे गैरकायदेशीर दारू, जुगार विरुद्ध कारवाई, प्रतिबंधक अटक) जास्त होतात, म्हणजेच पोलिस अशा लोकांवर जास्त कारवाया करतात, तेवढे भा.दं.वि. मधले गुन्हे कमी होतात हे पुन्हा एकदा ह्या आकडेवारीवरून अधोरेखित होते.

 

 

शरीराविरुद्धचे गुन्हे

शरीराविरुद्धचे गुन्हे पाहिल्यास २०१५ च्या तुलनेत महाराष्ट्रात खुनाच्या घटना २१४ ने कमी झाल्या. खुनाचे प्रयत्न ७० ने कमी झाले. दुखापतीच्या घटना ५४६ ने कमी झाल्या. व दंगली ५९५ ने कमी झाल्या.

 

 

महिलांविरुद्धचे गुन्हे

महिलांविरुद्धचे गुन्हे हे समाजसुरक्षा विचारात घेतांना अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. त्यातही बलात्कार व छेडछाड हे स्त्रियांच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर गुन्हे आहेत. बलात्काराच्या घटना पाहता २०१५ मधे ४,१४४ गुन्हे दाखल झाले. २०१६ मधे ४,१८९ गुन्हे दाखल झाले. म्हणजे त्यात ४५ ने वाढ झाली.

 

छेडछाडीच्या घटना पाहता २०१५ मधे ११,७१३ गुन्हे दाखल झाले व २०१६ मधे ११,३९६ गुन्हे दाखल झाले. म्हणजे ३१७ गुन्हे कमी झाले.

 

 

बलात्कार

बलात्काराच्या घटनांचा अभ्यास करतांना लक्षात येते की घडलेल्या घटनांपैकी ६ वर्षाच्या खालील पीडित मुली १०७ होत्या. ६ - १२ वयोगटातील २४१ होत्या. १२-१६ वयोगटातील ७३२ व १६ ते १८ वयोगटातील १२३० पीडित होत्या. १८-३० वयोगटातील १,४२५ महिला पीडित होत्या. ३०-४५ तील ४३६ होत्या व ४५-६० मधील ४२ महिला पीडित होत्या.

 

 

एकूण घटनांपैकी ४१२६ घटनांमधे बलात्कार करणारी व्यक्ती ही पीडित महिलेला माहित होती. त्यतील ९६ व्यक्ती ह्या आजोबा, वडील, भाऊ, मुलगा ह्या पैकी होत्या. १११ आरोपी हे वर उल्लेखिलेल्या शिवाय परंतु जवळचे नातेवाईक होते. १५१ हे त्यांच्याव्यतिरिक्त पण नातेवाईक होते. ६८३ शेजारी होते. ५६ आरोपी जिथे महिला काम करत होत्या तिथे त्यांना कामावर नेमणारे किंवा सहकर्मचारी होते. ३८ जण त्यांचे पूर्वीचे पती होते. १४२२ घटनांमधे त्या व्यक्तींनी लग्नाचे आमिष दाखविले होते. एकूण ९८.५ % घटनांमधे आरोपी, पीडितेस माहित होते. व ६३ घटनांमधे अपरिचित व्यक्तींनी बलात्कार केला होता. ह्या आकडेवारीवरून १८ वर्षाखालील मुलींच्या बाबत आईने अत्यंत सतर्क राहणे व मुलीला शक्यतो घरातील अन्य व्यक्तींकडे सोपवितांनासुद्धा काळजी घेणे आवश्यक आहे असे दिसते. तसेच परिचित व्यक्तींच्या `लग्न करणार आहोत' ह्या खोट्या आमिषाला बळी न पडण्यासाठी, महिलांनी लग्नानंतर शरीरसंबंध होईल ह्याची दक्षता घेण्याची आवश्यकता आहे. सदर घटनांमधे आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण १९.८% एवढे होते. सदर घटनांमधील सर्व आरोपींना जर शिक्षा झाली असती तर त्याचा योग्य संदेश जनमानसात गेला असता. त्यामुळे अशा पीडित महिलांनी केवळ तक्रार करण्यापर्यंतच मर्यादित न राहता यथावकाश जे घडले तसे न्यायालयासमोर सांगण्याचे धाडस दाखविणे आवश्यक आहे. बहुतेक वेळेला पीडित महिला घरातील व समाजातील दडपणामुळे न्यायालयासमोर जबाब फिरविते अथवा उपस्थित रहात नाही व त्यामुळे बलात्कारासारखे दुष्कृत्य करूनही आरोपी मोकाट राहतो. ह्यासाठी पीडितेची प्रथम खबर दाखल करतांनाच व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे, मॅजिस्ट्रेट समोर जबाब घेणे अशा प्रकारची काळजी पोलिसांनी घेणे जरूरीचे आहे.

 

 

ह्युमन ट्रॅफिकिंगचे गुन्हे

 

२०१६ साली ह्या सदराखाली ५१७ घटनाची नोंद आहे. त्यामधे १८ वर्षाखालील ७८ मुले व ९४ मुली पीडित होत्या. तर १८ वर्षावरील ९७२ महिला पीडित होत्या. ह्यापैकी १८ वर्षाखालील ७८ मुले व ९४ मुली आणि १८ वर्षावरील ९६९ महिलांना सोडविण्यात पोलिसांना यश मिळाले. ह्यातील १००४ महिला भारतीय होत्या, ४ नेपाळी होत्या व १८ बांगलादेशी होत्या. सोडविल्यातील ७३ व्यक्तींना वेठबिगारासाठी, १०२० जणींना वेश्याव्यवसायासाठी व ३३ जणींना इतर लैंगिक शोषणासाठी वापरले जात होते. ट्रॅफिकिंगसाठी ११७३ व्यक्तींना पकडण्यात आले, ३२८ विरुद्ध दोषारोपपत्र पाठविण्यात आले, २ गुन्ह्यांचा निकाल लागला व ६ व्यक्तींना दोषी ठरविण्यात आले. स्वयंसेवी संस्था व पोलिस मिळून ही कारवाई यशस्वी होऊ शकली.

 

 

लहान मुलांविरुद्धचे गुन्हे खालीलप्रमाणे

 

२०१४	२०१५	२०१६
८११५	१३९२११	१४५५९

यांपैकी २०१६ च्या घटनांमध्ये १६२ खुनाच्या घटना होत्या व त्यात १९१ मुले मृत झाली. लहान मुलांना पळवून नेणे या सदरात ७९५६ घटना घडल्या व ८२६७ त्याचे बळी होते. त्यातील १० घटनांमध्ये खंडणीसाठी लहान मुलांना पळविण्यात आले होते. ७५४ घटनांमध्ये लग्न करण्यासाठी मुलींना पळविण्यात आले आहे. १० घटनांमध्ये ५३ मुलींना ह्यूमन ट्रॅफिकिंगसाठी पळविण्यात आले व ३ घटनांमध्ये लहान मुलींना वेश्याव्यवसायासाठी विकण्यात आले. १२० घटनांमध्ये १२३ लहान मुलांवर अनैसर्गिक संभोगासाठी अत्याचार झाले. POCSO (Protection of children from sexual offences act) प्रमाणे ४८१५ घटनांमध्ये ४८८५ मुले पीडित होती. त्यातील २२९२ घटनांमध्ये २,३३३ मुलींवर बलात्कार करण्यात आला व २३७० छेडछाडीच्या घटनांमध्ये २३९६ मुली पीडित होत्या.

 

सदर आरोपींनी कोणत्या मानसिकतेने हे भयंकर दुष्कृत्य केले, हा संशोधनाचा विषय होऊ शकतो, परंतु दारू, ड्रग्जसारख्या व्यसनांनी ग्रासलेल्या व्यक्ती आपले भान हरवून बसतात व अशी दुष्कृत्ये करतात; असा अनुभव आहे. बालकांच्या गुन्ह्यांबाबत सांगावेसे वाटते की, अन्य देशात १२ वर्षांखालील मुले, मुली यांना एकटे सोडल्यास कायद्याप्रमाणे सदर कृत्य गुन्हा ठरते व त्यास शिक्षा होते. अनेक स्वयंसेवी संस्था भारतातही असा कायदा करण्याच्या विरोधात सांगतात की, आपल्या देशात लहान मुलांना ठेवण्यासाठी पाळणाघरे नाहीत; त्यामुळे कायदा करू नये. परंतु पाळणाघरे बनविता येतील; पण पालकांची जबाबदारी नक्की करण्याचा कायदा तातडीने होणे आवश्यक आहे.

 

याच संदर्भात विधि-संघर्ष-ग्रस्त मुलांनी (juveniles) केलेल्या गुन्ह्यांची आकडेवारी लक्षात घेण्यासारखी आहे

२०१४	२०१५	२०१६
५४०७	५६९३	६६०६

 

यातील खूनः १३० दुर्लक्षामुळे मृत्यूः ९१; खुनाचा प्रयत्नः २११; गंभीर दुखापतीः ३१४; बेदरकारपणे गाडी चालवून गंभीर दुखापत करणेः २१७; महिलांना लज्जा वाटेल असे हल्ले करणेः ३५०; मुलींना पळविणेः १७३ (लग्नासाठी पळविणेः ३६) बलात्कारः २५८ ; गँगरेपः १० ; चोरीः १६७३ ; घरफोडीः ५३८; जबरी चोरी : २८१ व दरोडाः ६५ असे गुन्हे आहेत. एकूण १०३११ मुलांना वरील गुन्ह्यांसाठी पकडले गेले व त्यातील ९५.२ % मुले दोषी आढळली.

 

 

पकडलेल्या ७७१२ मुलांची शैक्षणिक पात्रता खालील प्रमाणे

 

 

अशिक्षित	प्राथमिक	मॅट्रिकपेक्षा कमी	बारावीपेक्षा अधिक
४२०	२७६४	४१२९	३९९

 

 

 

 

कौटुंबिक परिस्थिती

 

पालकांबरोबर राहणारी	संरक्षकाबरोबर राहणारी	बेघर
६८१४	७३९	१५९

बेघर असल्यामुळे मुले गुन्हेगार होतात, हा समज वरील आकडेवारीवरून फोल आहे, हे स्पष्ट होते. पालक मुलांकडे दुर्लक्ष करतात व त्यामुळे अनेक मुले विधि-संघर्ष-ग्रस्त होतात असे दिसते. त्यामुळे मुलांकडे दुर्लक्ष करणार्‍या पालकांना दंड देणार्‍या कायद्याची आवश्यकता अधोरेखित होते.

 

 

हरवलेली मुले

२०१६ मध्ये २५३२ मुली व १८५६ मुले अशी एकूण ४३८८ मुले हरवल्याच्या घटनांची नोंद आहे. याशिवाय आधीच्या वर्षातील हरवलेली व न सापडलेली अशा ५८२७ मुली; ४१५५ मुले, एकूण ९९८२ मुले हरविल्याच्या घटनांची नोंद आहे. यापैकी २६५८ मुली आणि १६९९ मुले, एकूण ४३५७ मुले सापडली. हे प्रयत्न सतत चालू ठेवण्याची आवश्यकता आहे. जसजशी सर्व मुले आधारकार्ड योजनेखाली येतील तसतसे त्यांना शोधून काढण्याचे प्रमाण सोपे होण्याची शक्यता आहे.

 

 

वृद्ध नगरिकांना पीडा देणारे गुन्हे

२०१४	२०१५	२०१६
३९८१	४५६१	४६१४

 

 

यातील १६९ वृद्ध व्यक्तींचा खून झाला, ७१ व्यक्तींच्या खुनाचा प्रयत्न झाला, २९३ व्यक्तींना गंभीर दुखापत झाली, ६० वर्षांपेक्षा अधिक ४ महिलांवर बलात्कार झाला. १८ व्यक्तींना लुबाडण्यात आले, ४२१ व्यक्तींना जबरीने लुबाडण्यात आले, १७ व्यक्तींना दरोड्यात लुबाडण्यात आले व ८०१ व्यक्तींना फसवाफसवीमुळे पीडित व्हावे लागले. न्यायालयात पाठविलेल्या गुन्ह्यातील १०५ गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना शिक्षा झाली व दोषसिद्धीचा दर १७.२ टक्के होता. वृद्धांच्या सुरक्षेसाठी कुटुंबातील अन्य सदस्यांनी, स्वयंसेवी

संस्थांनी, पोलिसांनी व वृद्ध नागरिकांनीही अधिक काळजी घेणे आवश्यक आहे.

 

 

अनुसूचित जातीतील व्यक्तींना पीडित करणारे गुन्हे

 

 

२०१४	२०१५	२०१६
१७६८	१८०४	१७५०

 

  

 

 

या सदरातील ५४ गुन्हे कमी झाल्याचे दिसते. पोलीस स्टेशन अधिकार्‍यांनी अनुसूचित जातीतील नेत्यांशी संपर्क वाढवून गुन्हेगारांविरुद्ध कारवाई वाढविल्यामुळे हे शक्य झाले. एकूण गुन्ह्यातील ४५ व्यक्तींचा खून झाला, ७१ व्यक्तींच्या विरुद्ध खुनाचा प्रयत्न झाला, ३५२ महिलांविरुद्ध लज्जास्पद वर्तन करण्यात आले, ४१ महिलांना पळवून नेण्यात आले, २६८ व्यक्तींच्या विरुद्ध दंग्याचे गुन्हे दाखल करण्यात आले, १७ व्यक्तींच्या विरुद्ध जाळपोळीचे गुन्हे झाले व दलित अत्याचार विरुद्ध कायद्याअंतर्गत १६०६ व्यक्ती पीडित झाल्या. १०६ घटनांमध्ये आरोपींना दोषी ठरवून शिक्षा झाली. दोषसिद्धीचे प्रमाण १०.५ टक्के होते. एकूण २०१ व्यक्तींना शिक्षा झाली. त्यातील १९७ पुरुष व ४ महिला होत्या. दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी पोलीस अधिकारी, शासकीय अभियोक्ते यांंनी प्रयत्न वाढविण्याची आवश्यकता आहे. त्यातील अधिकांश गुन्हे ग्रामीण भागात घडलेले दिसतात.

 

 

अनुसूचित जमातींना पीडित करणारे गुन्हे

 

२०१४	२०१५	२०१६
४४३	४८२	४०३

 

  

  

 

यातील ३९६ गुन्ह्यांमध्ये दोषारोपपत्र पाठविण्यात आले व न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या २५९ गुन्ह्यांमध्ये २१ व्यक्ती दोषी ठरविण्यात आल्या. दोषसिद्धीचे प्रमाण ८.१ टक्के होते. हे प्रमाण वाढविण्याची आवश्यकता आहे.

 

 

रेल्वेतील गुन्हे

 

२०१४	२०१५	२०१६
५८६५	७५५६	७६८४

 

 

यातील ५७ गुन्हे पळवून नेण्याचे, बलात्काराचे १५, चोरीचे ६५५१, बळजबरीने चोरीचे २०५ व अन्य भा. दं वि. गुन्हे ४४२ होते. गैरकायदेशीर दारू बाळगल्याचे ११४, शस्त्रे बाळगल्याबद्दल ६ व ड्रग्ज बाळगल्याबद्दल ४५ गुन्ह्यांची नोंद आहे.

 

 

सायबर गुन्हे

 

२०१४	२०१५	२०१६
१८७९	२१९५	२३८०

 

 

यापैकी १०८२ गुन्हे गैरकायदेशीर फायदा मिळविण्यासाठी, ४५ गुन्हे बदला म्हणून, ३७२ गुन्हे महिलांना लज्जा वाटेल अशा कृत्यांचे, खंडणीसाठी ४६, लैंगिक अत्याचारासाठी १४४, बदनामी करणारे ३१, दोन जमातींमध्ये तेढ निर्माण करणारे २८ व धंद्यातील फायदा वाढविण्यासाठी गुन्ह्यांची नोंद आहे. तसेच सार्वजनिक सेवा बिघडविण्यासाठी १०, हेरगिरीसाठी ५, मानसिक आजारातून घडलेले ६ व अन्य गोष्टींसाठी ५९३ गुन्ह्यांची नोंद आहे. यातील ३६.९ टक्के गुन्ह्यांमध्ये दोषारोपपत्र पाठविण्यात आले व दोषसिद्धीचे प्रमाण १८.२ टक्के आहे. एकूण १००९ आरोपींना (पुरुष ९७१, महिला ३८) अटक करण्यात आली. यातील ९८० गुन्हे मुंबईत, २६९ पुण्यात तर ९७ गुन्हे नागपूरमध्ये घडल्याची नोंद आहे. हे गुन्हे जास्त शहरी भागात होत असल्याने आयुक्तालयातील पोलीस अधिकार्‍यांना यासाठी तपास कसा करावा, याचे विशेष प्रशिक्षण व आवश्यक सुविधा देणे आवश्यक आहे. बहुतांश गुन्हे हे आर्थिक फायद्यासाठी व महिलांना त्रास देण्यासाठी घडल्याचे दिसते.

 

 

आर्थिक गुन्हे

२०१४	२०१५	२०१६
१३४११	१३७३३	१३००८

 

यातील ३३,६३७ गुन्हे तपासावर होते. १४९ गुन्ह्यांत एक कोटींहून अधिक रक्कम गुंतलेली होती. न्यायालयात ९१,७३१ गुन्हे प्रलंबित आहेत. २६१ खटल्यात म्हणजे ११.१ टक्के गुन्ह्यात आरोपींना शिक्षा झाली. ९७.१ टक्के गुन्हे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. १३ हजार ३९१ आरोपींना (पुरुष- १२ हजार ४५५ व महिला- ९३६) अटक करण्यात आली व १४ हजार ०६६ आरोपींवर ( पुरुष - १३ हजार २८६ ; महिला - ७८०) दोषारोपपत्र पाठविण्यात आले. आर्थिक गुन्ह्यांचे महत्त्व लक्षात घेऊन पोलिसांची सक्षमता वाढविणे व त्यासाठी न्यायालयांची संख्या वाढविणे अत्यंत आवश्यक आहे.

 

 

पोलीस कोठडीतील मृत्यू

२०१६ साली पोलीस कोठडीतील मृत्यूच्या १२ व ४ व्यक्ती नाहीशा झाल्याची अशा एकूण १६ घटनांची नोंद आहे. यापैकी ८ व्यक्तींनी आत्महत्या केली, २ व्यक्ती रुग्णालयाच्या बाहेर मृत पावल्या, ३ व्यक्ती रुग्णालयात आजारपणामुळे मेल्या आणि १ व्यक्ती पोलिसांनी केलेल्या शारीरिक छळामुळे मेली. एका व्यक्तीचा नैसर्गिक मृत्यू झाला व एका व्यक्तीचा पोलीस कोठडीतून पळताना मृत्यू झाला. पोलीस कोठडीत आरोपींना आत्महत्या करता येऊ नये, यासाठी शौचालयाचे दरवाजे अर्धे ठेवणे, स्कार्फ, नाडी उपलब्ध न ठेवणे असे उपाय करणे गरजेचे आहे. तसेच आत्महत्याप्रवण व्यक्ती कशी शोधावी याचे प्रशिक्षण पोलिसांना देणेे गरजेचे आहे.

 

२०१६ मध्ये पोलिसांनी केलेल्या गोळीबाराच्या ४४ घटनांची नोंद आहे. त्यात ११ व्यक्ती मृत व १९ व्यक्ती जखमी झाल्या. ३६ पोलीस जखमी झाले. या घटनांचा तपशील अहवालात नमूद नाही. यातील बहुतांश घटना नक्षलग्रस्त भागातील असाव्यात, असे दिसते.

 

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखालील गुन्हे

 

२०१४	२०१५	२०१६
१३१६	१२७९	१०१६

 

एकंदर देशातील २२.९ टक्के म्हणजेच सगळ्यात जास्त गुन्हे महाराष्ट्रातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भ्रष्टाचारी लोकसेवकांविरुद्ध सलग तीन वर्षे दाखल केलेले आहेत व हे लोकशाहीच्या समृद्धीसाठी आशादायक आहे. जनता भ्रष्टाचाराविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक अधिकार्‍यांवर विश्वास ठेऊन तक्रार करायला पुढे येत आहे व तो विश्वास सार्थ असल्याचे अधिकार्‍यांनी दाखवून दिले आहे. यापैकी ४८८३ खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. यावर्षी न्यायालयाने ४३९ खटल्यांपैकी ९१ म्हणजेच २०.७ टक्के गुन्ह्यांमध्येे आरोपींना शिक्षा दिली. खटले वेगाने निकाली लागण्याचे प्रमाण वाढल्यास भ्रष्टाचारी लोकसेवकांना जरब बसेल व समाजात शासकीय सेवकांवरील विश्वास वाढायला मदत होईल.

 

दोषसिद्धीचे प्रमाण

न्यायालयातील प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी १६ लक्ष,४६ हजार,९६६ खटले प्रलंबित आहेत. ९९ हजार ८९८ खटल्यांमध्ये न्याय-प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्यातील ३४ हजार,२७७ खटल्यातील व्यक्तींना दोषी ठरविण्यात आले. हे प्रमाण ३४.३ टक्के होते. स्थानिक व विशेष कायद्याअंतर्गत गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण ४३.९ टक्के आहे. तपास वेगाने पूर्ण केल्यास व इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांचा वापर वाढविल्यास तक्रारदार व साक्षीदार फितूर झाले तरी दोषसिद्धी वाढविणे शक्य होईल. हे प्रमाण वाढविण्यासाठी सर्व तपासिक पोलीस अधिकारी व शासकीय अभियोक्ते यांनी प्रयत्न वाढविणे आवश्यक आहे. न्यायालयातील प्रलंबित खटले वेगाने पूर्ण होण्यासाठी न्यायालयीन अधिकारी, आरोपीचे वकील, सरकारी वकील व पोलीस अधिकारी यांचा समन्वय वाढण्याची आवश्यकता आहे.

गुन्ह्यांच्या बाबतीत NCRB अहवालाचा समाजस्वास्थ्य वाढावे यासाठी प्रयत्न करणार्‍या प्रशासकांनी व अभ्यासकांनी सविस्तर ऊहापोह करणे हिताचे आहे.

 

(लेखक हे निवृत्त पोलीस महासंचालक आहेत.)