ट्रम्प यांच्या वक्तव्यांमध्ये वरकरणी
विरोधाभास दिसतो. एका बाजूला इराणविरुद्धच्या युद्धात अमेरिकेला अपेक्षित यश मिळाले
नाही किंवा युद्ध जिंकता आले नाही, असे ते सूचित करतात; दुसरीकडे इराणवर पुन्हा लष्करी
कारवाई करण्याचे संकेत देतात.
याचा अर्थ अमेरिकेने इराणविषयीची
लष्करी भूमिका सोडलेली नाही. मात्र, युद्ध जिंकणे, इराणला चर्चेच्या टेबलावर आणणे आणि
अमेरिकेचे सामरिक हित सुरक्षित ठेवणे या तीन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत.
ट्रम्प यांची पुढील कृती समजून घेण्यासाठी
तीन प्रश्न महत्त्वाचे आहेत:
- अमेरिकेला इराणच्या अणुकार्यक्रमावर किती नियंत्रण मिळवता आले?
- इराणची क्षेपणास्त्रे, ड्रोन आणि प्रादेशिक प्रभाव यांना किती
धक्का बसला?
- होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तेलवाहतूक आणि अमेरिकेच्या आखाती
मित्रदेशांची सुरक्षा कितपत सुनिश्चित झाली?
१. सर्वप्रथम, ५ नोव्हेंबर २०२६
पर्यंतची परिस्थिती काय आहे?
ताज्या बातम्यांमधून काही महत्त्वाच्या
गोष्टी स्पष्ट होतात.
अ) ट्रम्प यांनी युद्धामुळे राजकीय
नुकसान झाल्याचे मान्य केले.
३ नोव्हेंबरच्या अमेरिकन मध्यावधी
निवडणुकांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाला मोठा धक्का बसला. डेमोक्रॅट्सनी काँग्रेसच्या दोन्ही
सभागृहांवर नियंत्रण मिळवले. ट्रम्प यांनी इराण युद्धामुळे पेट्रोलच्या किमती वाढल्या
आणि निवडणुकीवर परिणाम झाला, हे मान्य केले. मात्र, युद्धाचा निर्णय पुन्हा घ्यावा
लागला तरी तोच निर्णय घेतला असता, असेही सांगितले. त्यामुळे त्यांनी प्रत्यक्ष युद्धात
पराभव मान्य केलेला नाही; त्यांनी युद्धाचे राजकीय नुकसान मान्य केले आहे.
ब) अमेरिकेने पुन्हा मर्यादित हल्ले
केले आहेत.
२ नोव्हेंबरला इराणच्या Qeshm बेटाजवळ
अमेरिकेने हल्ले केले. अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार हे हल्ले अमेरिकन सैन्याचे संरक्षण
करण्यासाठी आणि इराणच्या हवाई संरक्षण व क्षेपणास्त्र क्षमतेला लक्ष्य करण्यासाठी होते.
४ नोव्हेंबरला ट्रम्प यांनी अमेरिकन सैन्याने इराणमधील विमानविरोधी संरक्षण केंद्रावर
हल्ला केल्याचेही सांगितले.
क) ट्रम्प यांचा संदेश दुहेरी आहे.
एका बाजूला ते म्हणतात की तातडीने
पुन्हा युद्ध सुरू करण्याची गरज नाही आणि चर्चेतून करार होऊ शकतो. दुसऱ्या बाजूला अमेरिकन
सैन्य कोणत्याही क्षणी कारवाईस तयार असल्याचे सांगतात. इराणच्या Pickaxe Mountain या
भूमिगत अणुसंबंधित केंद्राचा उल्लेखही त्यांनी केला आहे.
ड) इराणही माघार घेण्यास तयार नाही.
इराणचे प्रमुख वाटाघाटीकार मोहम्मद
बाघेर गालिबाफ यांनी अमेरिकन निवडणुकीचा निकाल हा युद्धाविरोधातील जनमताचा संदेश असल्याचे
म्हटले आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत व्यापारी जहाजांवर हल्ल्यांच्या घटना सुरू असल्याने
युद्धाचा आर्थिक आणि सामरिक परिणाम कायम आहे.
२. ट्रम्प यांच्यासमोर आता कोणते
पर्याय आहेत?
माझ्या मते, अमेरिकेच्या पुढील धोरणाचे
चार संभाव्य मार्ग आहेत.
पर्याय १ : इराणशी करार करून युद्ध
थांबवणे
राजनैतिक पर्याय
ट्रम्प यांचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स
आणि विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ हे वाटाघाटींच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याच्या भूमिकेत
असल्याचे Axios च्या वृत्तात नमूद आहे.
या करारात अमेरिकेच्या प्रमुख अटी
अशा असू शकतात:
- इराणने अण्वस्त्रनिर्मितीचा प्रयत्न न करण्याची पडताळणीयोग्य
हमी द्यावी.
- अणुसंवर्धनावर कठोर मर्यादा स्वीकाराव्यात.
- होर्मुझची सामुद्रधुनी आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीसाठी खुली ठेवावी.
- इराणने अमेरिकन आणि आखाती देशांच्या जहाजांवरील कारवाया थांबवाव्यात.
- त्याबदल्यात काही आर्थिक निर्बंध शिथिल करण्याचा विचार होऊ शकतो.
यातून ट्रम्प यांना युद्ध थांबवूनही
अमेरिकेने आपली प्रमुख उद्दिष्टे साध्य केल्याचा दावा करता येईल.
पर्याय २ : मर्यादित पण अत्यंत अचूक
हवाई हल्ले
लष्करी दबाव
हा महत्त्वाचा पर्याय आहे.
अमेरिका संपूर्ण युद्ध पुन्हा सुरू
न करता निवडक लक्ष्यांवर हल्ले करू शकते.
संभाव्य लक्ष्ये:
- Pickaxe Mountain सारखी भूमिगत अणुकेंद्रे.
- क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण केंद्रे.
- ड्रोन उत्पादन आणि साठवण केंद्रे.
- हवाई संरक्षण यंत्रणा.
- होर्मुझमधील जहाजांवर हल्ले करण्यासाठी वापरली जाणारी लष्करी
साधने.
यामागील उद्देश इराणची लष्करी क्षमता
आणखी कमी करणे आणि वाटाघाटींमध्ये दबाव निर्माण करणे हा असेल.
परंतु अशा हल्ल्यांना इराणकडून प्रत्युत्तर
मिळाल्यास संघर्ष पुन्हा वाढू शकतो.
पर्याय ३ : आर्थिक नाकेबंदी आणि
दीर्घकालीन दबावतंत्र
अमेरिकेला प्रत्यक्ष युद्धाचा खर्च
न करता इराणला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करायचे असल्यास हा मार्ग महत्त्वाचा ठरेल.
- इराणच्या तेल निर्यातीवर निर्बंध.
- इराणशी व्यापार करणाऱ्या देशांवर दबाव.
- नौदलाच्या माध्यमातून तेलवाहतुकीवर नियंत्रण.
- इराणच्या बँकिंग आणि आर्थिक व्यवहारांवर निर्बंध.
- चीनकडे जाणाऱ्या इराणी तेलाच्या व्यापारावर दबाव.
Axios च्या वृत्तानुसार अमेरिकन
प्रशासनातील काही वरिष्ठ अधिकारी या आर्थिक दबावाला अधिक वेळ देण्याच्या बाजूने आहेत.
पर्याय ४ : मोठ्या प्रमाणावर पुन्हा
युद्ध सुरू करणे
हा सर्वाधिक धोकादायक पर्याय आहे.
यामध्ये अमेरिकेकडून इराणच्या अणुकेंद्रांवर,
क्षेपणास्त्र तळांवर, लष्करी पायाभूत सुविधांवर आणि इतर सामरिक लक्ष्यांवर व्यापक हवाई
हल्ले होऊ शकतात.
इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू
यांनीही ट्रम्प यांच्यावर पुन्हा हल्ले करण्यासाठी दबाव आणल्याचे वृत्त आहे.
परंतु याचे परिणाम गंभीर असतील:
- इराणकडून इस्रायलवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले.
- आखाती देशांतील अमेरिकन तळांना धोका.
- होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा बंद होण्याची शक्यता.
- जागतिक तेलाच्या किमती वाढणे.
- इराणच्या मित्र संघटनांकडून लाल समुद्र आणि इतर भागांत हल्ले.
त्यामुळे व्यापक युद्धाचा निर्णय
घेताना अमेरिकेला केवळ लष्करी यश नव्हे, तर युद्धानंतरची परिस्थितीही विचारात घ्यावी
लागेल.
३. ट्रम्प यांच्या प्रशासनातच तीन
वेगवेगळे विचारप्रवाह आहेत
ही बाब विशेष महत्त्वाची आहे.
|
व्यक्ती / गट |
भूमिका |
|
जेडी व्हान्स |
युद्धातून बाहेर पडून राजनैतिक
तोडगा |
|
स्टीव्ह विटकॉफ |
वाटाघाटी आणि करार |
|
नेतान्याहू आणि संरक्षणमंत्री
पीट हेगसेथ |
इराणवर आणखी लष्करी दबाव |
|
स्कॉट बेसेन्ट आणि काही सुरक्षा
अधिकारी |
आर्थिक निर्बंध व दबाव कायम ठेवणे |
ही विभागणी Axios च्या २ नोव्हेंबरच्या
वृत्तात स्पष्टपणे मांडली आहे.
याचा अर्थ अमेरिकेच्या धोरणात एकमत
नाही असे नव्हे; परंतु युद्ध संपवण्याची पद्धत आणि त्यासाठी स्वीकारायची किंमत याबाबत
मतभेद आहेत.
४. माझ्या मते, ट्रम्प पुढे काय
करू शकतात?
उपलब्ध घटनांवर आधारित माझे सामरिक
विश्लेषण असे आहे.
पहिला टप्पा : वाटाघाटी सुरू ठेवणे
आणि लष्करी दबाव कायम ठेवणे.
ट्रम्प इराणला करार करण्याची संधी
देतील; पण त्याचवेळी अमेरिकन सैन्याची सज्जता आणि आर्थिक नाकेबंदी कायम ठेवतील.
दुसरा टप्पा : इराणने अटी नाकारल्यास
निवडक हल्ले.
अमेरिका इराणच्या अणुकार्यक्रमाशी
संबंधित काही महत्त्वाच्या ठिकाणांवर किंवा अमेरिकन सैन्याला धोका निर्माण करणाऱ्या
लष्करी साधनांवर हल्ले करू शकते.
तिसरा टप्पा : युद्ध संपवण्यासाठी
कराराचा प्रयत्न.
ट्रम्प यांना असा करार हवा असेल
की ज्यातून ते अमेरिकन जनतेला सांगू शकतील की इराणला अण्वस्त्र मिळवण्यापासून रोखले,
होर्मुझमधील वाहतूक सुरक्षित केली आणि अमेरिकेचे उद्दिष्ट साध्य केले.
मात्र, इराणने करार नाकारला किंवा
अमेरिकन सैन्य अथवा व्यापारी जहाजांवर मोठा हल्ला केला तर परिस्थिती वेगाने बदलू शकते.
याला निश्चित भविष्यवाणी समजू नये.
५ नोव्हेंबरच्या घडामोडींवर आधारित ही संभाव्य परिस्थितींची मांडणी आहे.
५. भारतासाठी याचे काय परिणाम होतील?
भारताने या संघर्षाकडे विशेष लक्ष
देणे आवश्यक आहे.
- ऊर्जा सुरक्षा: भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीवर आणि तेलाच्या
किमतींवर परिणाम होऊ शकतो.
- होर्मुझची सामुद्रधुनी: भारताच्या ऊर्जा वाहतुकीसाठी हा अत्यंत
महत्त्वाचा सागरी मार्ग आहे.
- इराणमधील चाबहार बंदर: भारताच्या मध्य आशिया आणि अफगाणिस्तानशी
संपर्काच्या दृष्टीने त्याचे महत्त्व आहे.
- चीनचा प्रभाव: इराणवरील अमेरिकन दबावामुळे चीनला पश्चिम आशियात
आपला राजनैतिक आणि आर्थिक प्रभाव वाढवण्याची संधी मिळू शकते.
- भारतीय नागरिकांची सुरक्षा: आखाती देशांमध्ये मोठ्या संख्येने
असलेल्या भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
६. पुढील काही दिवसांत कोणत्या पाच
गोष्टींवर लक्ष ठेवावे?
- अमेरिकेने Pickaxe Mountain वर प्रत्यक्ष हल्ला केला का?
- होर्मुझमधील जहाजांवरील हल्ले थांबतात का?
- कतार आणि पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने अमेरिका-इराण करार होतो का?
- नेतान्याहू अमेरिकेवर आणखी लष्करी कारवाईसाठी दबाव आणतात का?
- अमेरिकेतील नव्या काँग्रेसकडून युद्धाच्या अधिकारांवर आणि खर्चावर
किती नियंत्रण आणले जाते?
अंतिम निष्कर्ष
ट्रम्प यांची सध्याची रणनीती तीन
शब्दांत सांगता येईल:
Negotiation – Coercion –
Military Readiness.
म्हणजेच चर्चा, दबाव आणि लष्करी
सज्जता.
ट्रम्प यांच्यासाठी आता प्रश्न केवळ
इराणला लष्करीदृष्ट्या किती नुकसान पोहोचवले हा नाही. तर एवढा खर्च, एवढे लष्करी प्रयत्न
आणि जागतिक आर्थिक नुकसान झाल्यानंतर अमेरिकेला राजकीयदृष्ट्या स्वीकारता येईल असा
अंतिम निकाल कसा मिळवायचा, हा आहे.
एक महत्त्वाचा सामरिक मुद्दा लक्षात
घ्यावा लागेल:
युद्धभूमीवर शत्रूच्या लष्करी क्षमतेचा
नाश करणे आणि युद्धाची राजकीय उद्दिष्टे साध्य करणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत.
इराणची लष्करी क्षमता कमी झाली तरी
त्याची राजकीय इच्छाशक्ती, क्षेपणास्त्र क्षमता आणि होर्मुझवरील भौगोलिक पकड पूर्णपणे
संपली असे होत नाही. त्यामुळे अमेरिकेला युद्धातून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधावा लागणार
आहे.
माझ्या विश्लेषणातील मुख्य प्रश्न
असा आहे : ट्रम्प इराणला शरणागती पत्करायला भाग पाडू इच्छितात की अमेरिकेला स्वीकारता
येईल असा करार करून युद्ध संपवू इच्छितात? या दोन उद्दिष्टांतील फरकच पुढील संघर्षाची
दिशा ठरवेल
No comments:
Post a Comment