Total Pageviews

Saturday, 4 April 2020

ANTI-NATIONALS HAVE A FIELD DAY IN COMMUNALIZING THE NATION: THANKS TO CAA-By Lt Gen PG Kamath-LONG BUT MUST READ



I sometimes wonder how our anti-nationals comprising Liberals, Leftists and Congress have been able to mislead the general public and give a communal colour to a patently nationalistic agenda. Do they not care about the state of the country that their generation is leaving behind?  The other day a plumber came to my house; he said that he was from Murshidabad district of West Bengal.  The district incidentally has one of the longest borders with Bangladesh.  I questioned him further and obviously he felt uncomfortable and took his wages and beat a hasty retreat.  Clearly, he had deprived one of our nationals from his earnings.  The illegal infiltrators are depriving the jobs and wages of our nationals.  No country in the world really wants the illegal infiltrators.  Boatloads of refugees are drowning in the Mediterranean Sea and off the coast of Australia.  No Islamic nations really want the refugees of the Middle East.  Trump is constructing a wall with Mexico and separating the children of illegal migrants from their parents.  Britain is out of EU and Brexit is on; tightening control of immigrants from East European countries.  Bangladesh is bearing the burden of Rohingyas but not one Bangladeshi has ever gone on agitation to keep the Rohingyas in their country citing Muslim Brotherhood.  Where are the Liberals and Leftists in Bangladesh?   It appears the whole lot of them have concentrated in our country.  
The Congress government that was in power in our country and the National Conference government in power in J&K had accepted forty thousand of Rohingyas to reside in our country and had moved them to the volatile state of J&K; a good two thousand KMs away from the Indo-Myanmar border so that their assimilation in due course becomes a ‘fait accompli’.  Many of these people were given ration cards, Voters’ ID card and some were even given the Permanent Resident Card by the state government.  The overall aim was to change the demography of the Jammu region.  Mind you; none of them was settled in the valley.  All the refugee camps were in Jammu Region.  You should know that it was a Muslim majority state that had cleansed half a million Hindus in a secular India.  Adding another forty thousand Rohingya Muslims will further exacerbate the communal tensions and such situations are always welcomed by politicians, as they can relish themselves on vote bank communal politics in each election.   Death of a couple of hundreds in communal fights is really not a matter of concern as far as they can win their elections.  Only when the fault lines get exacerbated the politicians reap their dividends and wreak havoc on our nation.    
The other day I received a response to my earlier article entitled “Citizenship Amendment Act: Are We Losing the Perception Battle?” from a professor and author of Indian origin from across the Atlantic.  You all know how a few of them change their hues once they are settled in their assumed greener pastures! He accused me of soft Hindutva and riding on RSS ideology.  It is a very good accusation to silence you without assigning any counter to the arguments.  Another intellectual from the minority community gave a beautiful counter to my article, however, when it came to the nuts and bolts of CAA, he recused himself and started quoting articles of liberals and leftists, without giving his own understanding of the act. A few days back a sitting MLA wished to go to a minority area to explain CAA; he was not allowed entry as they all had made up their mind that the CAA is anti-Muslim and do not want to hear the truth that would allay their fears. 
Regarding JNU; the lesser said the better.  The university has about 50% who are pursuing their higher studies diligently.  The other half are goons.  Frankly, I do not understand their angst?  Is it to for breaking the country into 1000 parts? Or, to protest against the police entry to Jamia Milia? Or, to roll back the hike in the paltry fees, to the affordable section of students? Or; are protesting against the enactment of CAA? They have gone on strikes for all the above reasons and one does not really know; what they are angry about?  Remember, the female goon who shut the server of the university and shamelessly claimed responsibility! She is the role model and another one with a masked face leads the crowd in vandalising the property of the university.  Then we talk about gender inequality in our country.  Look at the sanctimonious words such as ‘temple of learning’ where the future of the country lies; etc, etc: Isn’t it a mockery?  Just close the university and make an environmental park out of it.  Let a forest replace it.  The people of Delhi can breathe a cleaner air rather than put up with the toxicity of the university, that is polluting the environment. 
Now, let us see the Act as such: The length of the Act is two pages and has one small para on the third page.  The readable portion of the Act has only 819 words.  Pray; my countrymen; why don’t you just read these eight hundred words? Have you all mortgaged your reading skills and believing what fiction writers and jukebox ‘zeros’ babble in their twitter?
Certain irrefutable facts of the Act: It is applicable to only illegal immigrants and NOT to Indian Citizens of any denomination. It intends to give citizenship to minorities comprising of Hindu, Sikh, Jain, Buddhist, Parsi, and Christian Communities.  On the face of it; it looks discriminatory; just see, how the Muslims have been left out? It is a good argument to incense the ignorant.  I really do not expect the ‘Raga & Co’ to read beyond the first line, as they have already surpassed the upper limit of their intellectual capacity.
The second line is that it refers to the six communities belonging to Afghanistan, Bangladesh and Pakistan.  They have 99.7, 90.39, 96.28 percentage of Muslim population respectively.  In addition, all three countries are Islamic Republics and members of OIC.  In the 1980s the Hindu and Sikh population in Afghanistan was 2,20,000.  Today it is 1350.  Who are persecuted; the majority Muslims or the Minority Hindus and Sikhs?  In Bangladesh (then East Pakistan) the population of Hindus was 22%.  Now it is 8.3 per cent.  Which religion has been persecuted? In Pakistan the percentage of minorities in 1947 was 23% and today it is 3.7 per cent.  Who are the persecuted?  Where have the minorities gone in in the last few decades from these countries?  Most of them due to persecution have come to India; some have got converted and stayed put and some have been ethnically cleansed by killing.  As late as this month, the holy shrine of Nankana Sahib came under an attack from a mob.  A Sikh girl was abducted by Muslims in Nankana Sahib and was forcibly married to Muslim youth. The brother of abducted victim complained to the police and that caused the rioting on the shrine.  Do we really need any more reasons for allowing the minorities a shelter in India?  It is an irony that the state of Punjab has passed a resolution negating the CAA.  Where is the question of discrimination, where the Muslim population is ranging from 99 to 90 per cent in these three countries?  Does it not sound silly that we need to make an act to get the Muslim illegal infiltrators from these Islamic Republics to India and give them citizenship?
The real reason; I think, that our Muslims are concerned about the follow-up NRC. Some smart aleck has written that after the CAA the Muslims will become second class citizens.  You want to see the condition of a second-class citizen; please visit Pakistan and look at the plight of Hindus, Christians and Sikhs there, before making such imprudent statements.  Firstly; no formal announcement has been made on NRC.  Yet, the government has released a ‘FAQs’ on the NRC through the Press Information Bureau. (https://pibindia.wordpress.com/2019/12/20/q-a-on-nrc-national-register-of-citizens/).  These questions and the answers allay all concerns regarding the NRC.  It includes a gamut of questions including assuring that the Birth Certificate of parents is not required.  Actually; the questions are well thought out leaves no doubts.  It further clarifies that Assam has a separate set of its own rules as per Assam Accord and the same is not applicable to the rest of the country.  However, the sceptics do not give up so easily.  Casting doubt and putting an odium of suspicion on every government initiative to ensure our Muslim citizens remain incensed, has been their singular plot.  The sceptics are questioning that the list of FAQs has not been signed by any government officer.  Hence, it is false and the Government wants to mislead people.  Assigning a ghost to every shadow and accusing the government of dubious intention is enough to fan the flame of discontent and distrust in the minorities.  Little, do they realise the Government in power has a massive mandate of the people and the CAA has been passed by both the houses; not a Presidential Ordnance to circumvent the parliament.  There are enough antinational sleeper cells in the country financed by our enemies with the aim to weaken and break up our nation. This is not a figment of imagination but the absolute truth.  There are wheels within wheels operating to destroy the nation.  Unless; we are all alert and alive to these threats; we will be leaving behind a country that is akin to Pakistan, Iraq and Syria.
Now, coming back to the unsigned FAQs issued by the Government of India through PIB.  If these so-called sceptics have an iota of an idea as to how a government functions this doubt would never have risen.  Firstly; the NRC has not even been formally passed by the parliament; rather not even discussed.  If that being so; how can any government officer write a letter?  Does he have a mandate? It may happen that the bill may not be passed in the parliament? Who knows? The Government functions on the authority of the parliament and it alone empowers the Government.  The press release is a commitment from the government in power that the procedure of implementing the NRC, should it get discussed and passed in the parliament.  It is an official press release by the Government of India through the PIB.  Then, why see a ghost in it? It definitely serves the anti-national lobby to cause disarray, disorder, destroy the government property and create distrust and schism between the government and ignorant people.  In the list, I also include those intelligent, educated public who do not want to read the 800 words of enactment of CAA.
Now, my message to the anti-national Liberals, the Leftists, who hate the country of their birth, intellectuals who do not have the patience to read beyond the first line of the Act, to the naïve students who come together to bunk classes under the guise of solidarity with other students who had also bunked their classes, to those who do not know about our nations heritage and history, to those who burn buses without even knowing why they are there in the first place, and those horrid politicians who can sell their mothers along with their motherland.  Does it need any extra intellect to understand that a National Identity Card is an essential requirement to all citizens, so that infiltrators do not come and squander our resources which are exclusive to our citizens?  They will tap into our job market and deprive our own citizens of our jobs.
The tailpiece is Nadella wanting one of the Bangladeshis to come to our country and become a CEO in India.  He is most welcome as Nadella himself had gone to the USA and made the Microsoft into a trillion-dollar company.  We are all proud of him. However, Mr Nadella; did you go to the US as an illegal infiltrator on a migrant boat to Mexico and jumped over the fence into Texas on a moonless night?

https://www.linkedin.com/pulse/anti-national-have-field-day-communalising-nation-thanks-kamath/?published

Friday, 3 April 2020

मराठा। बटालियन :-पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल मुकीश खान ने अपनी पुस्तक 'Crisis of Leadership’ के प्रष्ट २५० पर, वे मराठा के साथ हुई अपनी १९७१ की मुठभेड़ पर लिखते हैं कि



पाकिस्तान का रिटायर्ड मेजर जनरल मुकीश खान ने अपनी पुस्तक 'Crisis off Leadership’ में लिखा हैv की, भारतीय सेना का एक अभिन्न अंग होते हुए भी, भारतीय सेना मराठा के शौर्य से अंजान ही रही क्योंकि…..’घर की मुर्गी दाल बराबर !’ भारतीय सेना को मराठा  की वीरता से कभी सीधा वास्ता नही पड़ा था ! दुश्मनों को पड़ा था और उन्होंने इनकी शौर्य गाथाएं भी लिखी! स्वयं पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल मुकीश खान ने अपनी पुस्तक 'Crisis of Leadership’ के प्रष्ट २५० पर, वे मराठा के साथ हुई अपनी १९७१ की मुठभेड़ पर लिखते हैं कि,...
हार का मुख्य कारण हमारा मराठा से आमने सामने युद्ध करना “हमारी हार का मुख्य कारण था, हमारा मराठा से आमने सामने युद्ध करना! हम उनके आगे कुछ भी करने में असमर्थ थे!मराठा सैनिक बहुत बहादुर हैं और उनमें शहीद होने का एक विशेष जज्बा, एक महत्वाकांक्षा है! वे अत्यंत बहादुरी से लड़ते हैं और उनमें सामर्थ्य है कि अपने से कई गुना संख्या में अधिक सेना को भी वे परास्त कर सकते हैं!” वे आगे लिखते हैं की……..‘३दिसंबर १९७१ को हमने अपनी पूर्ण क्षमता और दिलेरी के साथ अपने इन्फैंट्री ब्रिगेड के साथ भारतीय सेना पर हुसैनीवाला के समीप आक्रमण किया! हमारी इस ब्रिगेड में पाकिस्तान की लड़ाकू बलूच रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट भी थीं ! और कुछ ही क्षणों में हमने भारतीय सेना के पाँव उखाड़ दिए और उन्हें काफी पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया!उनकी महत्वपूर्ण सुरक्षा चौकियां अब हमारे कब्ज़े में थीं! भारतीय सेना बड़ी तेजी से पीछे हट रही थी और पाकिस्तानी सेना अत्यंत उत्साह के साथ बड़ी तेजी से आगे बढ रही थी! हमारी सेना अब कौसरे - हिंद पोस्ट के समीप पहुँच चुकी थी! भारतीय सेना की एक छोटी टुकड़ी वहां उस पोस्ट की सुरक्षा के लिए तैनात थी और इस टुकड़ी के सैनिक मराठा बटालियन से संबंधित थे!

 एक छोटी सी गिनती वाली मराठा बटालियन ने लोहे की दीवार बन कर हमारा रास्ता अवरुद्ध कर दिया ! उन्होंने हम पर भूखे शेरों की तरह और बाज़ की तेजी से आक्रमण किया! ये सभी सैनिक मराठा   थे! यहाँ एक आमने-सामने की, आर-पार की, सैनिक से सैनिक की लड़ाई हुई! इस आर-पार की लड़ाई में मराठा   सैनिक इतनी बेमिसाल बहादुरी से लड़े कि हमारी सारी  महत्वाकांक्षाएं, हमारी सभी आशाएं धूमिल हो उठीं, हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया ! हमारे सभी सपने चकना चूर हो गये!’

इस जंग में बलूच रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल गुलाब हुसैन शहादत को प्राप्त हुए थे! उनके साथ ही मेजर मोहम्मद जईफ और कप्तान आरिफ अलीम भी अल्लाह को प्यारे हुए थे! उन अन्य पाकिस्तानी सैनिकों की गिनती कर पाना मुश्किल था जो इस जंग में शहीद हुए ! हम आश्चर्यचकित थे मुट्ठीभर मराठो के साहस और उनकी इस बेमिसाल बहादुरी पर! जब हमने इस तीन मंजिला कंक्रीट की बनी पोस्ट पर कब्जा किया, तो मराठा इस की छत पर चले गये, जम कर हमारा विरोध करते रहे हम से लोहा लेते रहे! सारी रात वे हम पर फायरिंग करते रहे और सारी रात वे अपने उद्घोष,  जयकारों से आकाश गुंजायमान करते रहे!

इन मराठा सैनिकों ने अपना प्रतिरोध अगले दिन तक जारी रखा, जब तक कि पाकिस्तानी सेना के टैंकों ने इसे चारों और से नहीं घेर लिया और इस सुरक्षा पोस्ट को गोलों से न उड़ा डाला! वे सभी मुट्ठी भर मराठा सैनिक इस जंग में हमारा मुकाबला करते हुए शहीद हो गये, परन्तु तभी अन्य मराठा सैनिकों ने तोपखाने की मदद से हमारे टैंकों को नष्ट कर दिया! बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए, इन मराठा सैनिकों ने मोर्चे में अपनी बढ़त कायम रखी और इस तरह हमारी सेना को हार का मुंह देखना पड़ा! ‘…..अफ़सोस ! इन मुट्ठी भर मराठा सैनिकों ने हमारे इस महान विजय अभियान को हार में बदल डाला, हमारे विश्वास और हौंसले को चकनाचूर करके रख डाला!

ऐसा ही हमारे साथ ढाका (बंगला-देश) में भी हुआ था! जस्सूर की लड़ाई में मराठा ने पाकिस्तानी सेना से इतनी बहादुरी से प्रतिरोध किया कि हमारी रीढ़ ही तोड़ कर रख दी, हमारे पैर उखाड़ दिए ! यह हमारी हार का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण कारण था ! मराठा का शहीदों के प्रति प्यार, और सुरक्षा के लिए मौत का उपहास तथा देश के लिए सम्मान, उनकी विजय का एकमात्र कारण था

*जय शिवाजी जय भवानी *

*जैविक युद्ध*तिसऱ्या महायुद्धाचा ऐक भाग*-FORWARD WHATS APP


"कोरोना" ह्या नावाभोवती सध्या संपुर्ण जग केंद्रित झालं आहे. चीनमधून सुरू झालेला हा साथीचा आजार आज जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचला आहे. कोरोनामुळे संपूर्ण भारतात २१ दिवसांचा लॉकडाऊन सुरू झाला आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मीडिया वेळोवेळी अनेक सूचना करत आहेत. त्यामुळे त्याच गोष्टी मी पुन्हा पुन्हा मी इथे लिहिणार नाही. पण जर तुम्ही "कोविद-१९" हा साथीचा आजार आहे असं समजत असाल तर मात्र तुम्ही चुकत आहात. हा साथीचा आजार नसून "जैविक युद्ध" आहे. चीनने ह्या युद्धतंत्राचा फार शिताफीने वापर केला आहे. जैविक युद्धात बॅक्टेरिया आणि व्हायरसचा वापर होतो. चीनने संपूर्णपणे नवीन अश्या व्हायरसचा वापर केला आहे आणि तोही जलदगतीने संसर्गाने पसरणारा. "जैविक युद्ध" हे अणुयुद्धापेक्षाही घातक परिणाम घडवून आणणारे असते. ह्यामुळे लाखो-करोडो लोक रोगग्रस्त तर होतातच पण त्या राष्ट्राचा आर्थिक आणि सामाजिक समतोल पूर्णपणे ढासळतो.
               कोणालाही एक प्रश्न पडेल की जर चीनला जैविक युद्ध करायचेच होते तर त्या व्हायरसचा वापर स्वतःच्या नागरिकांवर का केला..? सर्वात पहिली गोष्ट चिनी राज्यकर्त्यांना चिनी जनतेविषयी जराही आपुलकी नाही. त्यामुळे उद्या जर कोणत्याही देशाने चीनकडे बोटं उगारलं तर चिनी राज्यकर्ते बोलून मोकळे होतील की आमच्या जनतेला आणि चीनच्या अर्थव्यवस्थेलाही फटका बसलाय. एकंदरीत 'सेफ गेम'.

               चीनचे वुहान शहरामध्ये एक संस्था आहे. वुहान इस्टिट्यूट ऑफ वायरॉलॉजी. ह्या संस्थेमध्ये वेगवेगळ्या विषाणूंवर संशोधन  येते आणि चीनच्या सरकारी आकडेवारीनुसार १५०० वेगवेगळे व्हायरस ह्या संस्थेमध्ये संवर्धित करून ठेवले आहेत. त्याच वुहान शहरामध्ये कोरोनाचा सर्वप्रथम फैलाव होतो. सुरवातीच्या काळात एक डॉक्टर ह्या व्हायरसबद्दल इतर डॉक्टरांना सावध करतो. त्या डॉक्टरला अटक होते. त्याच्याकडून लिहून घेतलं जातं की असा कोणताही व्हायरस नाही आहे आणि ह्यापुढे अशा अफवा पसरवणार नाही. एकप्रकारे प्रकरण दाबलं जात. पुढे तोच डॉक्टर कोरोनामुळे मरतो. पुढे हा व्हायरस तिथून इटली युरोपपासून अमेरिकेपर्यंत पसरतो. पण चीनचा आर्थिक कणा मनाली जाणारी शांघाय आणि राजधानी बीजिंग ह्या शहरांमध्ये प्रभाव जाणवत नाही. जरी जाणवला तरीही अगदीच नगण्य.  त्यानंतर चीनमध्ये तो व्हायरस नियंत्रित व्हायला सुरुवात होते. ह्याचाच अर्थ काय तर कोरोनाचा संसर्ग सुरू होण्यापूर्वीच  चीनकडे त्याच औषध तयार होते. सगळं कसं चपखल ठरवून घडवून आणल्यासारखं आहे.
               ह्या सगळ्यातून चीनला काय फायदा झाला...??? सध्या व्हाट्सअप्प वर ह्या विषयावर अनेक मेसेजेस फिरत आहेत.  चीनने विदेशी कंपन्यांचे शेअर्स कमी किमतीत विकत घेतले. सगळ्या विदेशी कंपन्या चीनच्या नियंत्रणात आल्या. वगैरे वगैरे... मेसेज चुकीचे नाहीत पण आधीच हे मेसेज सगळीकडे पोहोचले आहेत त्यामुळे त्यावर फारसं लिहित नाही. कालच एक बातमी वाचली ती अशी की चीनने स्पेनला ४३२ मिलियन युरो इतक्या किंमतीच्या वैद्यकीय समानाची निर्यात केली. ह्यावरूनच समजत चीन किती तयारीत आहे. पण जर जागतिक महासत्ता बनायचे असेल तर फक्त आर्थिक बाजू मजबूत असून चालत नाही तर सामरिक ताकद आणि व्युहरचनाही तितकीच प्रबळ असायला हवी आणि चीनला ह्याची पुरेपूर जाणीव आहे. त्यामुळे ह्या कोरोना प्रकरणामुळे चीनला जे सामरिक फायदे झाले आहेत ते आर्थिक फायद्यांपेक्षा फार मोठे आणि महत्वाचे आहेत. त्याची पार्श्वभूमी समजून घेण्यासाठी एक वर्ष मागे जावं लागेल.

               जुलै २०१९ मध्ये तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षा त्साई-इंग-वेन ह्यांनी अचानक अमेरिका भेट घेलती होती. त्या पॅराग्वेला जात असताना मध्ये अमेरिकेत स्टॉपओव्हर साठी थांबल्या होत्या असे सांगण्यात आले. पण त्या मधल्या काळात त्यांच्या अमेरिकेमध्ये ज्या काही भेटीगाठी झाल्या त्यावरून तरी पॅराग्वेला जाणे हे निमित्त होते असेच समजते. चीनने ही ह्या भेटीवर सडकून टीका केली होती. तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षांची आजवरची पहिलीच अमेरिका भेट, दौरा इतका घाई गडबडीत झाला होता. आणि ह्या भेटीनंतर हाँगकाँग मध्ये लोकशाहीवादी आंदोलनांनी जोर धरला. चीन ह्या सगळ्या आंदोलनामध्ये अडकून पडला आणि चीनच्या पुढील सामरिक योजनांना खीळ बसली. त्यातही तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या अमेरिका भेटी आधी चीनने तैवान जवळ लष्करी सरावांची तीव्रता वाढवली होती. ह्या सगळ्या घटनाक्रमाचा सरळ अर्थ असा निघतो की चीनने तैवानवर हल्ला करण्याची सगळी तयारी केली होती. त्याची कुणकुण लागताच तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षा घाई गडबडीत अमेरिकेला गेल्या. त्यांनतर अमेरिकेने हाँगकाँग मधील आंदोलनांना पाठबळ देऊन त्याची तीव्रता वाढवली. चीन स्वतःच्याच क्षेत्रीय संघर्षात अडकून पडला. चीनने हाँगकाँग मधील आंदोलनामागे अमेरिकेचा हात आहे असा आरोप केला होता, हेही विसरून चालणार नाही.
               हे हाँगकाँग प्रकरण जोरात सुरू असताना मी व्हाट्सअप्प वर एक छोटा लेख शेअर केला होता. त्यावेळी मी त्यात काही वाक्य लिहिली होती ती अशी की, हाँगकाँग मधील आंदोलन हे चिनी ड्रॅगनच्या घशात अडकलेला काटा आहे. तो तसाच ठेवता येत नाही आणि काढताही येत नाही, अशी अवस्था झाली होती. तो काटा ड्रॅगन कसा निस्तरतो त्यावर पुढील घटनाक्रम अवलंबून आहे. चीनने तो काटा सहज काढलाय तोही दुसऱ्या जहरी काट्याने. तो जहरी काटा आहे कोरोना व्हायरस. ज्याप्रमाणात चीनमध्ये कोरोनाचा फैलाव होत गेला त्याप्रमाणात हाँगकाँग मधील आंदोलन थंडावत गेलं. आज कुठेही हाँगकाँगच्या आंदोलनाचा शब्दही समोर येत नाही. दुसरा फायदा असा झाला की अमेरिकेसोबत जे व्यापारी युद्ध सुरू होतं तेही काही प्रमाणात थंडावले आहे. त्यामध्ये चीनचे जे काही नुकसान झाले आहे तेही भरून निघत आहे. पण अमेरिका मात्र मेडिकल इमर्जन्सी मध्ये पुरती अडकली आहे आणि अमेरिकेचा आशियातील सर्वात मोठा मित्र देश भारतही. ह्या सर्व घटनांचा अर्थ एकच होतोय तो म्हणजे येणाऱ्या लवकरच्याच काळात चीन शेजारील दोन देशांवर हल्ला करू शकतो. ते सॉफ्ट टार्गेट देश म्हणजे तैवान आणि दक्षिण कोरिया. हे सर्व अमेरिकेतील मेडिकल इमर्जन्सी संपण्याआधी होण्याची शक्यताच जास्त आहे. जेणेकरून अमेरिकेला पूर्ण ताकदीनिशी विरोध करता येणार नाही.

               *आता ह्या सगळ्याचा आपल्याशी- भारताशी काय संबंध.??? तर संबंध आहे. गेल्या महिन्यात एक घटना समोर आली होती ज्याकडे कोणीही फारसं गंभीरपणे पाहिलं नाही. भारतीय नौदलाने चीनचे मालवाहतूक करणारे एक जहाज ताब्यात घेऊन कांडला बंदरात आणले. त्यात बॅलेस्टिक मिसाईल्स लाँच करण्यासाठी लागणाऱ्या उपकरणांचे सुटे भाग होते. चीन त्यांच्या व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षेसाठी नेहमी आक्रमक असतो. पण हे जहाज पकडल्यानंतर चीनकडून जहाल प्रतिक्रिया आली नाही. कारण ह्या प्रकरणावरून आंतरराष्ट्रीय संघटनांकडे तक्रार होऊ शकते. म्हणून चीनने नमते धोरण घेतले. पण हे युद्ध साहित्य पाकिस्तानात पाठवून चीन कसली तयारी करत होता...??? एक गोष्ट लक्षात घ्या जरी भारत चीनचा महत्वाचा व्यापारी भागीदार असला तरीही चीनला महासता बनायचं असेल तर भारत हा एकच अडसर ठरतोय. भारताबाबत चीनची भूमिका तुकडे पाडण्याचीच आहे. अनेकदा चिनी वृत्तपत्रांतून भारताचे तुकडे करा अशा प्रकारचे मजकूर छापून आले आहेत. भारताचा अडसर बाजूला करण्यासाठी चीन कोणतीही पातळी गाठू शकतो. भारतात कोरोनाचा फैलाव होणे हे अपेक्षितच होते. परंतु तो थेट चीनमधून न येता इतर देशातून आला. त्यानंतर वैद्यकीय साहित्यांची चीनला होणारी निर्यात राखून भारत सरकारने चीनला योग्य तो संदेश दिलाच आहे. जर तैवान आणि दक्षिण कोरिया चीनच्या ताब्यात आले तर संपुर्ण ईस्ट चायना सी आणि साऊथ चायना सी म्हणजेच संपूर्ण इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रावर चीनचे वर्चस्व निर्माण होईल. अशा परिस्थितीत अमेरिकेला एकट्याने चीनचा सामना करणे अवघड जाईल. अशा वेळी अमेरिका भारताकडून सहकार्य मागेल. त्यावेळी पाकिस्तान आणि चीनकडून भारताविरुद्ध संघर्ष सुरू होण्याची दाट शक्यता आहे. हे जर मला-तुम्हांला समजतय तर भारत सरकारला नक्कीच ह्याबद्दल आपल्यापेक्षा जास्त माहीत असणार. विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी फार आधीपासूनच तयार आहेत. पण मग आम्ही काय करायचं*....???
               *आम्ही केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या सूचनांचे पालन करायचे. आजही आम्ही युद्धामध्येच आहोत आणि उद्याही युद्धामध्येच असणार आहोत. मला नेहमीच इस्रायली जनतेचे फार कौतुक वाटते. युद्ध असो की इतर आणीबाणी प्रत्येक इस्रायली नागरिक हा एक सैनिक बनतो. अगदी लहानांपासून वृद्धांपर्यंत. सैनिक बनणे म्हणजे आघाड्यांवर जाऊन बंदूक घेऊन लढायलाच पाहिजे असे नाही. तर लोकनियुक्त सरकारला (मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो.!) पूर्ण सहकार्य करणे, हेही लढण्याइतकेच महत्वाचे काम आहे. *मित्रांनो, अनेक जण विचारतात की तिसरे महायुद्ध कधी सुरू होणार...??? पुन्हा चुकताय... तिसरे महायुद्ध सुरू होऊन अनेक वर्ष लोटली आहेत. ह्या २०२० सालापासून ह्या तिसऱ्या महायुद्धाचा अंतिम भाग सुरू झालाय जो अजून ४-५ वर्षांनी संपेल. ह्यापुढे लढले जाणारे प्रत्येक युद्ध हे फक्त सीमांवर लढले जाणारे नसेल तर ते तुमच्या आमच्या दारापर्यंत, घराघरात पोहोचलेले असेल. "कोरोना" व्हायरसने हे सिद्ध करून दाखवलंय. प्रत्येक गोष्टीची जबाबदारी सरकारवर टाकून चालणार नाही. *युद्धतंत्र बदलत आहेत. ह्यापुढे रात्रच नाही तर दिवसही वैऱ्याचा आहे. येणारे दिवस अजूनही बिकट असू शकतात. त्यामुळे  ह्यापुढे आम्ही कसे वागतो, येणाऱ्या कठीण प्रसंगांना एक देश, एक राष्ट्र म्हणून कसे सामोरे जातो ह्यावरच आपल्या भारत देशाचं भवितव्य अवलंबून आहे

DIET ADVICE -Rujuta Diwekar* is the highest paid *dietician* in India. -Her advice to diabetics*

*:

1. *Eat fruits grown locally* ..... Banana, Grapes, Chikoo, Mangoes. All fruits have FRUCTOSE so it doesn't matter that you are eating a mango over an Apple. A Mango comes from Konkan and Apple from Kashmir. So Mango is more local to you. 

*Eat all the above fruits in DIABETES as the FRUCTOSE* will eventually manage your SUGAR

  2. Choose Seed oils than Veggie oils. Like choose ground nut, mustard, coconut & til. *Don't choose chakachak packing oils*, like olive,  rice bran etc 
*Go for kachchi ghani oils than refined oils* 

  3. Rujuta spends max time in her talks talking about GHEE and its benefits.
*Eat GHEE daily*. How much GHEE we should eat depends on food. Few foods need more GHEE then eat more and vice versa. Eat ample *GHEE. It REDUCES cholesterol*.

  4. *Include COCONUT.* Either scraped coconut over food like poha, khandvi or chutney with idli and dosa 
Coconut has *ZERO CHOLESTEROL* and it makes your WAIST SLIM 

  5. *Don't eat oats, cereals for breakfast*. They are packaged food and we don't need them.  Also they are tasteless and boring and our day shouldn't start with boring stuff. 
Breakfast should be poha, upma, idli, dosa, paratha 

  6. Farhaan Akhtar's New ad of biscuits - fibre in every bite... Even ghar ka kachara has fibre, likewise oats have fibre. Don't chose them for fibre. *Instead of oats, eat poha, upma, idli, dosa* 

  7. *No JUICES till you have teeth* in your mouth to chew veggies and fruits

  8. *SUGARCANE is the real DETOX* . Drink the juice fresh or eat the SUGARCANE 

  9. For pcos, thyroid - do strength training and weight training and avoid all packaged food 

10. *RICE - eat regular WHITE RICE. NO NEED of Brown rice.* Brown rice needs 5-6 whistles to cook and when it tires your pressure cooker, then why do you want to tire your tummy. 

A white rice is hand pounded simple rice 

*Rice* is not high is GI INDEX.  Rice has mediun GI index and by eating it with daal / dahi / kadhi we bring its GI index further down 
If we take _ghee over this daal chawal then the GI INDEX is brought further down._
*B.* Rice has some rich minerals and you can eat it even three times a day 

11. How much should we eat - *eat more if you are more hungry,* let your stomach be your guide and vice versa 

12. We can *eat rice and chapati together* or only rice if you wish. It depends on your hunger. *Eat RICE in ALL THREE MEALS without any fear.*

13. Food shouldn't make you scared like eating rice and ghee. *Food should make you FEEL GOOD* 

14. *NEVER* look at *CALORIES*. Look at *NUTRIENTS*

15. *No bread, biscuits, cakes, pizza, pasta* 

16. Ask yourself is this the food my Nani & Dadi ate?  If yes then eat without fear. 

17. Eat as per your season. *Eat pakoda, fafda, jalebi in monsoon*. Your hunger is as per season. Few seasons we need fried food so eat them. 

18. When not to have chai - tea - don't drink tea as the first thing in morning or when you are hungry. Rest you can have it 2-3 times a day and with sugar 

19. *NO GREEN tea please.* No green, yellow, purple, blue tea. 

20. Eat *ALL* of your *TRADITIONAL* foods. 

21. Strictly *NO* to packaged foods / drinks.

22. *Exercise / Walk* 
to digest & stay healthy

हंगामी प्रदूषणमुक्ती!- maharashtra times



प्रत्येक संकटात एक संधी दडलेली असते असे म्हटले जाते, त्याची 'याचि देही याचि डोळा' प्रचिती हवापाण्याच्या शुद्धतेमुळे सध्या येत आहे. करोना विषाणूच्या संकटामुळे संपूर्ण जगच ठप्प झाले. भारतातही गेल्या दहा दिवसांपासून लॉकडाउन आहे. उद्योगधंदे बंद आहेत. कारखान्यांची धडधड थांबली आहे. रस्त्यावरून वाहनांनी रजा घेतलेली आहे. लोक घरात बसून आहेत. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून देशभरातील हवेची गुणवत्ता कमालीची सुधारली आहे. सागरी व नदी प्रदूषण तर एवढे कमी झाले आहे, की त्यात चक्क डॉल्फिन मासे विहार करू लागले आहेत. मुंबईतील अभूतपूर्व शांततेच्या पार्श्वभूमीवर मोरांचे थवे रस्त्यावर पिसारे फुलवून आनंद घेत आहेत. पक्ष्यांचा किलबिलाट कानांना तृप्त करीत आहे. नवी दिल्लीच्या उपनगरांत नीलगायींचे दर्शन होत आहे. थोड्या फार फरकाने हा अनुभव सर्वत्रच येत आहे. ही कमाल केली आहे ती लॉकडाउनने. तब्बल ९० टक्के वाहने पार्किंगमध्येच आहेत. त्यामुळे इंधनाची तर बचत होत आहेच; शिवाय वाहनांद्वारे हवेत जाणाऱ्या कार्बन मोनॉक्साइडचे प्रमाण प्रचंड घटले आहे. हवेतील धूलिकण कमी झाले आहेत. सल्फर डायऑक्साइड, नायट्रोजन ऑक्साइड आदी हानिकारक वायूंचे प्रमाण घटल्याने, हवेची गुणवत्ता कमालीची सुधारली आहे. सर्वाधिक प्रदूषित म्हणून गणले गेलेले नवी मुंबई किंवा प्रदूषणामुळे आरोग्य आणीबाणीची परिस्थिती ओढावलेले राजधानी दिल्लीसारखे शहरही शुद्ध हवेमुळे खुलले आहे. बंद कारखान्यांमुळे औद्योगिक कचरा, सांडपाणी नद्यांच्या प्रवाहात येत नसल्याने, पाण्याचे आरोग्यही सुधारले आहे. देशभरातील तब्बल ९१ मोठी शहरे गेल्या काही दिवसांत या दोन्ही प्रदूषणाच्या विळख्यातून तात्पुरती का होईना; पण बाहेर पडली आहेत. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेच हा दिलासादायक अहवाल प्रसिद्ध केल्याने, करोनाच्या आपत्तीतील ही इष्टापत्ती समजायला हरकत नाही. दळणवळण, उद्योग, ऊर्जा, बांधकाम आदी बहुसंख्य क्षेत्रांचे कामच थांबल्याने, प्रदूषणाचा मुख्य स्रोतच बंद झाला, हे त्याचे महत्त्वाचे कारण आहे. लॉकडाउन संपल्यानंतर प्रदूषणाचे पुन्हा 'येरे माझ्या मागल्या' सुरू होईल. करोनाच्या निमित्ताने नियतीनेच ही साफसफाई केली असली, तरी त्यापासून योग्य तो बोध घेतला नाही, तर 'सारे मुसळ केरात' याचा अनुभव यायचा.

Thursday, 2 April 2020

तबलिगी भस्मासुर -डॉ. प्रमोद पाठक-TARUN BHARAT


कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या देशभरात चिंतेचा विषय ठरला आहे तो दिल्लीतील निजामुद्दीन येथील ‘तबलिगी जमात’चा पार पाडलेला धार्मिक कार्यक्रम. तेव्हा, ‘तबलिगी जमात’ आणि त्याच्या स्थापनेचा हेतू, त्यांचे मुस्लीम धर्मप्रसाराचे कार्य यांचा आढावा घेणारा हा लेख...


गेल्या दोन दिवसांत निजामुद्दीन, दिल्लीहून आलेल्या दृश्यांनी देशातील जनतेची झोप उडवली आहे. दिल्लीच्या सुप्रसिद्ध निजामुद्दीन दर्ग्याच्या अगदी समोर असलेल्या तबलिगी जमातच्या टोलेजंग इमारतीतून दि. ३१ मार्चपर्यंत तीन दिवसांत दोन हजारांपेक्षा अधिक लोकांना बाहेर काढण्यात आले. त्यात शेकडो विदेशी नागरिकांचा समावेश आहे. हे होत असताना दुसरीकडे तेलंगणमध्ये तबलिगी जमातच्या ‘इज्तेमा’त (विशाल धर्मसंमेलनात) भाग घेऊन परतलेल्या सहा लोकांचा कोरोना विषाणूच्या बाधेमुळे मृत्यू झाल्याचे समोर आले. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांच्या तपासाच्या कक्षा देशभरात वाढविल्या. ठिकठिकाणी छापे टाकले. कारण, तबलिगी इज्तेमा संमेलनात भाग घेतलेले शेकडो लोक आपापल्या प्रांतात जेव्हा परतत होते, तेव्हा ते त्यांच्याबरोबर कोरोनाचा प्रसाद घेऊन परतत होते आणि ही दावत-मेजवानी- हा प्रसाद त्यांना कोणी दिला होता? तो देणारा मौलाना तबलिगी जमातचा प्रमुख मोहम्मद साद कंधालगी हा आहे. आजच्या घटकेला त्याच्यावर फौजदारी गुन्हा नोंदविला गेला असून तो पोलिसांचा ससेमिरा चुकविण्यासाठी दडून बसलेला आहे.



सत्तर वर्षांचा इतिहास


‘तबलिगी जमात’ हा म्हटला तर वेगळा पंथ. अगदी ७० वर्षांपूर्वी भारतात स्थापन झाला. त्याची स्थापना करणारा मुल्ला, मोहम्मद इल्यास कंधालगी हा भारतात जन्मलेला मुसलमान होता. त्याने १९२७-२८च्या दरम्यान या पंथाची स्थापना केली. या वेगळ्या पंथाच्या स्थापनेची निकड त्याला आणि त्याच्या सहकार्‍यांना जाणविण्याचे कारण त्यावेळच्या भारतातील परिस्थितीत होते. म. गांधीजींनी १९२०च्या दशकात ‘खिलाफत’ वाचविण्याची जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर घेऊन हिंदी (हिंदू नव्हे)-मुस्लीम ऐक्याची हाळी देऊन दोघांनाही इंग्रजांविरोधात एक करण्याचा प्रयत्न चालविला होता. पण, त्याने जोर पकडण्यापूर्वीच तिकडे तुर्कस्तानमध्ये त्यांचा ‘राष्ट्रपुरुष’ ठरलेल्या केमाल पाशाने मार्च १९२४ मध्ये ‘खिलाफत’च समाप्त केली. भारतातील ‘खिलाफत’ आंदोलन एका झटक्यात कोसळले. त्याचे अनेक दूरगामी परिणाम भारतावर झाले. एकीकडे इंग्रजांविरोधात असफल राहिलेल्या मोपला मुसलमानांनी केरळमध्ये हिंदूंची कत्तल आरंभली, बळजबरीने धर्मांतरे केली, महिलांवरील अत्याचारांना सीमाच उरली नाही, तर दुसरीकडे पुढे जाऊन स्वातंत्र्य मिळाल्यास हिंदूंच्या जोखडाखाली राहावे लागेल, अशा मानसिकतेतून भारतात फुटीरतावादी चळवळींना ऊत आला. मुस्लीम लीगचा जोर चढला. प्रत्येक समाजात एक असा वर्ग असतो, ज्याला त्या-त्या वेळच्या सामाजिक अधोगतीचे मूळ त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या अधःपतित समाजव्यवस्थेत दिसते. त्या प्रकारची मनोधारणा असणारा फार मोठा वर्ग मुस्लीम समाजात अगदी सुरुवातीपासून राहिला आहे. अशीच अध:पतनाची मानसिकता असलेल्या लोकांनी एकत्र येऊन भारतात ‘तबलिगी जमात’ या वेगळ्या संस्थेचा, हवे तर ‘पंथा’ची म्हणता येईल सुरुवात केली. सुप्रसिद्ध इस्लाम अभ्यासक शेषराव मोरे देतात, त्याप्रमाणे काही काँग्रेसी नेत्यांनी त्याला हातभार लावला. त्यात अगदी परवापरवापर्यंत शंभर टक्के राष्ट्रवादी असलेल्या डॉ. सैफुद्दीन किचलू या मुखंडाचा समावेश होता. त्या सर्वांनी दोनप्रकारे नवी चळवळ सुरू केली. ‘खिलाफत’ खलास केली गेल्यावर मुस्लीम समाजातील नेत्यांनी एकीकडे तनझिम- मुस्लीम संघटन करण्यास सुरुवात केली, तर दुसरीकडे इस्लाम प्रसार-तबलिगी-धर्मांतर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केला (मोरे, काँग्रेसने अखंड भारत का नाकारला? पृ. २२४). इंग्रजांचे अनेक देशांमधून एकतर राज्य अथवा वर्चस्व निर्माण होण्यापूर्वी इस्लामचा प्रसार तलवारीच्या बळावर होत असे. इंग्रजांमुळे ते शक्य न राहिल्याने ‘तबलिगी जमात’ या चळवळीच्या माध्यमातून तो करण्याचे धोरण आखण्यात आले. पूर्वी एका हातात पवित्र कुराण, तर दुसर्‍या हातात तलवार घेऊन गाझींच्या झुंडी निघत असत. तबलिगी जमातीने त्याला कलाटणी दिली. आता तसे न करता आता एका हातात कुराण आणि दुसर्‍या हातात धर्मप्रसारासाठी उपयुक्त ठरतील, अशा हदीस पैगंबर महंमदाच्या आठवणींची संकलने घेऊन ते प्रचारक गावोगावी जाऊ लागले. त्यांनी गावोगावी जाऊन लीगसाठी आणि हिंदूंच्या विरोधात लढा उभारण्यासाठी पैसा गोळा करण्यास सुरुवात केली. ‘तबलिगी जमात’चे कार्यकर्ते जेव्हा कोणत्याही गावी जात, तेथे स्थानिक मशिदीत मुक्काम करत. त्यांनी साधी वागणूक ठेवावी, यावर कटाक्ष होता. असा कार्यकर्ता समोरच्या मुस्लिमाला अथवा गैरमुस्लिमाला इस्लाम धर्माविषयी खात्री पटवून देण्याइतपत तयार व्हावा, यासाठी त्यांचे प्रशिक्षण करण्याची आवश्यकता होती. ती लक्षात घेऊन ‘तबलिगी जमात’ने प्रथम एका विशिष्ट प्रकारचे धार्मिक प्रशिक्षण देणे सुरू केले. प्रशिक्षित मुल्लांना ठिकठिकाणी पाठविण्यास सुरुवात केली. त्या वेळी त्यांच्यासमोर दोन पर्याय होते. बहुतेकांना बरेलवींपेक्षा देवबंदीचा कडवेपणा अधिक भावणारा असल्याने या दोन्ही संस्था एकत्रित येऊन सुमारे साठ वर्षे काम करत होत्या. त्यांच्यात काही वर्षांपूर्वी वितुष्ट आल्याने आणि अनेक ठिकाणी बरेलवींचे बस्तान व्यवस्थित बसल्याने सध्या त्यांच्यात दुरावा निर्माण झाला आहे.



‘तबलिगी’चे कार्यकर्ते आजही स्थानिक मशिदीमध्ये राहतात. अशाच एका कार्यकर्त्याची व माझी भेट गोव्यात २०१३ साली झाली होती. तो गुजरातमधून आला होता आणि दोन महिन्यांपासून स्थानिक मुलांना धार्मिक शिक्षण देत होता. त्यानंतर तो दक्षिणेत जाणार होता. जे मला गोव्यात पाहायला मिळाले, तेच निझामुद्दीनमध्ये बाहेर आले. निझामुद्दीन ‘तबलिगी जमाती’च्या टोलेजंग इमारतीत प्रशिक्षणासाठी येणारे लोक केवळ भारतातूनच नव्हे, तर अनेक देशांमधून आले होते आणि शिरस्त्याप्रमाणे ते १३ ते १५ मार्च दरम्यान झालेल्या ‘इज्तेमा’नंतर धर्मप्रसार करण्यासाठी प्रांताप्रांतातून गावोगावी पसरले. एकीकडे मक्का-मदिनामधील सर्वोच्च असणार्‍या मशिदीसुद्धा बंद केलेल्या असताना भारतात मात्र सर्व कायदा-सुव्यवस्था धाब्यावर बसवून हजारोंचा सहभाग असलेला ‘इज्तेमा’ आयोजित केला जातो, कोरोनासंदर्भात सर्व काही माहिती असताना, ‘इज्तेमा’ आयोजित करणारा साद कंधालवी समोरच्या प्रशिक्षणार्थींना त्यांनी मशिदीत मरायला तयार असावे, असे सांगण्यास धजावतो, समोरचे लोक खोकत असताना तिकडे सरसकट दुर्लक्ष करतो, हे अश्लाघ्य आहे. त्याचे अनुयायी बसमधून तपासणीसाठी नेले जात असताना त्यांना नेणार्‍या कर्मचार्‍यांवर, रस्त्यांवर थुंकतात, अनेक ठिकाणी तबलिगी प्रचारकांना ताब्यात घेण्यासाठी गेलेल्या लोकांवर हल्ले करतात, यातून आपल्याबरोबर इतरांनीही मरावे, अशी त्यांची विकृत मनोवृत्ती प्रकट झाली. पण, त्यांना हे लक्षात आले नाही की, त्या प्रचारकांच्या संपर्कात येणारे बहुतांशी लोक हे सुन्नी मुसलमानच असणार आहेत. कोरोनाचे पहिले बळी तेच असतील. हा सारासार विचार त्यांना करता आला नाही, हे त्यांचे तसेच त्यांना आसरा देणारे, विदेशी नागरिक आहेत, हे दिसत असतानाही त्यांना लपण्यास मदत करणार्‍यांचे दुर्दैव आहे. गेल्या दोन दिवसांत कोरोनाबाधितांची एकाएकी वाढलेली संख्या या ठिकठिकाणी गेलेल्या संक्रमित लोकांमुळे आहे. त्यांनी केवळ एका मुखंडाच्या आग्रहाला बळी पडून महत्त्वाची, विलगीकरणाची साधी बाब न पाळल्याने आज देशासमोर कोरोनाचा भस्मासुर उभा ठाकला आहे. त्या भस्मासुराने प्रथम स्वतःच्या डोक्यावर हात ठेवला. आता मुस्लिमांबरोबरच तुमच्या आमच्यासारखे काफिरही बळी पडणार आहोत. कोणाच्या खांद्यावर कोणाचे ओझे?

Wednesday, 1 April 2020

जागतिक आरोग्य नियमनाचे चीनकडून उल्लंघन झाले, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे.दुसर्‍या महायुद्धानंतर हिटलर व त्याच्या साथीदारांवर ठपका ठेवण्यात आला होता. 'कायदेशीर' व्याख्येचा विचार करायचा झाल्यास आजची परिस्थिती युद्धापेक्षा वेगळी नाहीचौथा घोडेस्वार उधळला कसा? 01-Apr-2020 सोमेश कोलगे

दुसर्‍या महायुद्धानंतर हिटलर व त्याच्या साथीदारांवर ठपका ठेवण्यात आला होता. 'कायदेशीर' व्याख्येचा विचार करायचा झाल्यास आजची परिस्थिती युद्धापेक्षा वेगळी नाही. परिस्थितीला जबाबदार असलेल्यांना कडक शासन झालेच पाहिजे.


एकविसाव्या शतकातील जग हे न्याय, मानवाधिकार, नागरी हक्क अशा तत्त्वांनी बांधलेलं आहे. किमान पुस्तकी भाषेत तरी वैश्विक तत्त्वे हीच आहेत. त्यातही संयुक्त राष्ट्र व त्यासंबंधी अनेक संस्थांच्या प्रांगणात अशा तत्त्वांचे वेळोवेळी पारायण होत असते. एकमेकांवर अवलंबून असलेल्या या आधुनिक जगाची एकमेकांप्रति काही कर्तव्येही असली पाहिजेत. आज अस्तित्वात असलेल्या 'आंतरराष्ट्रीय कायदा' या विषयाचे उगमस्थान हेच तत्त्व आहे. जग एकमेकांशी बांधले जाण्याच्या प्रक्रियेला आपण 'जागतिकीकरण', 'उदारीकरण' आदी संज्ञांनी ओळखतो. आज कोरोनाच्या निमित्ताने या विश्वावर अशी वेळ का आली, याचा सारासार विचार केला पाहिजे. विचारांती यावर कायदेशीर भूमिका घेण्याची गरज आपल्या लक्षात येईल. काही अंमलबजावणीयोग्य उपाययोजनांची आखणी करावी लागेल. त्याकरिता पुढाकार स्वाभाविक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर घेतला गेला पाहिजे. जागतिक पातळीवर न्यायसंगत वातावरण टिकवून ठेवण्यासाठी तर ते आवश्यक आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेची भूमिका

जागतिक आरोग्य संघटनेची स्थापना १९४८ साली झाली. संयुक्त राष्ट्रांची ही एक विशेष शाखा आहे. समस्त मानवजातीच्या आरोग्याचे संरक्षण व संवर्धन हे या संघटनेचे उद्दिष्ट आहे. संघटनेच्या संविधानात, आरोग्य म्हणजे केवळ रोगाचे अस्तित्व संपवणे नसून शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक कल्याणाची स्थिती आणणे, अशी व्याख्या करण्यात आली आहे. तसेच संघटनेच्या संविधानात 'आरोग्य' हा मूलभूत मानवाधिकार असून जागतिक शांतता व सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहे, असे म्हटले गेले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेची कायद्यासंबंधी भूमिका त्यांच्या संविधानातून प्रस्तुत होते. या उद्देशांच्या पूर्तीसाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या इतर विभागांशी समन्वय करणे, आरोग्यासंबंधी संशोधनाला प्रोत्साहन देणे, तसेच आरोग्यविषयक धोरणांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे इत्यादी कामे जागतिक आरोग्य संघटनेने करणे अपेक्षित आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे 'तांत्रिक सहकार्य/सल्ला' देणे हे जागतिक आरोग्य संघटनेचे मुख्य काम आहे. पण, ही संघटना कोरोनाच्या बाबतीत योग्य मार्गदर्शन करू शकली नाही, असा अनेकांचा आरोप आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोनाला 'जागतिक महामारी' घोषित करायला वेळ लावला. जगाला योग्य त्या सूचना दिल्या नाहीत, हे व यांसारख्या अनेक आरोपांचा ठपका जागतिक आरोग्य संघटनेवर ठेवला जात आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेला अधिकार होते का, हा प्रश्न आता विचारला जाऊ शकतो. आरोग्यविषयक नियमन करण्याच्या अनुषंगाने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या संविधानाने काही तरतुदी केल्या आहेत. जागतिक पातळीवर रोगाचा संसर्ग रोखणे, विलगीकरण, स्वच्छता आदींच्या बाबतीत प्रक्रिया निश्चित करण्याचे, नियम बनवण्याचे अधिकार जागतिक आरोग्य संघटनेला त्यांच्या संविधानातील 'अनुच्छेद २१'ने दिले आहेत.

जागतिक आरोग्याचे नियमन

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या संविधानातील 'अनुच्छेद २१'ने दिलेल्या अधिकारात जागतिक आरोग्य संघटनेने आजवर अनेक नियम तयार केले आहेत. आरोग्य संघटनेच्या संविधानातील 'अनुच्छेद १९'ने जागतिक आरोग्य परिषदेला ठराव, करार करण्याचे अधिकारससुद्धा दिले आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेने तयार केलेले नियम सर्व सदस्य देशांना लागू असतात. जागतिक पातळीवर आरोग्य नियमनाची चणचण जगाला १८००च्या सुमारास लागली होती. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यासाठी प्रयत्न त्याच दरम्यान सुरू झालेत. १८५१ साली पहिल्यांदा रोगप्रसार रोखण्यासाठी विलगीकरण करण्याचे नियमन झाले. त्याचा व्यापारावर विपरीत परिणाम झाला. १८६६ साली युरोपियन राष्ट्रांनी त्याची दखल घेऊन विलगीकरणाऐवजी वाटाघाटीची पद्धती अवलंबली. १८६६ ते १९४४ दरम्यान आंतरराष्ट्रीय पातळीवर १६ परिषदा याकरिता भरवण्यात आल्या. जवळपास १३ ठराव यावर निश्चित करण्यात आले. १९०३ साली निश्चित करण्यात आलेले स्वच्छता नियमन यासंबंधी आंतरराष्ट्रीय कायद्याला दिशा देताना महत्त्वाचे ठरले आहे. दुसर्‍या महायुद्धाच्या समाप्तीपर्यंत आरोग्यासंबंधी ठोस आंतरराष्ट्रीय कायदा अस्तित्वात नव्हता. १९५१ साली जागतिक आरोग्य संघटनेच्या परिषदेने स्वच्छतेसंबंधी काही नियम संमत केले. १९६९ साली त्यांना 'जागतिक आरोग्य नियमन' संबोधले जाऊ लागले. त्यात कालानुरूप अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे, १९५१ साली पारित करण्यात आलेल्या नियमांच्या उद्देशात रोगाचा प्रसार रोखणे, हे शब्द होतेच. १९६९ साली या नियमांचे नाव बदलण्यात आले, तेव्हा काही रोगांना त्यात सूचीबद्घ केले गेले होते. त्यात कॉलरा, प्लेग, कावीळ अशा रोगांचा समावेश होता. जागतिक आरोग्य नियमनाची ही ऐतिहासिक पार्श्वभूमी विचारात घेतली पाहिजे. न्यायशास्त्राच्या दृष्टीने जसा एखादा कायदा उत्क्रांत होत जातो, तशीच प्रक्रिया याबाबतही घडली आहे.

दळणवळणावर कमीत कमी परिणाम होऊन रोगाच्या आंतरराष्ट्रीय संसर्गापासून जास्तीत जास्त सुरक्षा हे जागतिक आरोग्य नियमनाचे उद्दिष्ट आहे. जागतिक आरोग्य नियमांत वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या. रोगांचे बदलते स्वरूप विचारात घेऊन २००५ साली झालेली सुधारणा आजच्या संदर्भाने महत्त्वाची ठरते. सदस्य देशांना ज्याद्वारे आपल्याकडील रोगाची माहिती जागतिक आरोग्य संघटनेला कळवणे बंधनकारक करण्यात आले होते. कोरोना जागतिक पातळीवर आणीबाणी ठरू शकेल, हे माहीत असूनही चीनने ही माहिती जागतिक आरोग्य संघटनेला कळवली नाही. तसेच चीनमध्ये प्रसारमाध्यमांना कोणतेच स्वातंत्र्य नसल्यामुळे ही माहिती जगासमोर येऊ शकली नाही. चीनने आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन केले आहे, हे उघड आहे. पण, त्याविषयी अजूनही जागतिक आरोग्य संघटना, संयुक्त राष्ट्र भूमिका का घेत नाहीत?

इबोला व कोरोना ः दोन रोग, दोन भूमिका

इबोलासारख्या रोगाची आणीबाणी नुकतीच २०१४ साली येऊन गेली. पश्चिम आफ्रिकेतील अनेक देश याला बळी पडले होते. पाच महिन्यांच्या कालावधीत जागतिक आरोग्य संघटनेने इबोलाला 'जागतिक आरोग्य आणीबाणी' घोषित केले होते. ऑगस्ट २०१४ मध्ये ही घोषणा झाली होती. संबंधित देशातील जवळपास सर्व यंत्रणा जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निर्देशांचे पालन करत होत्या. त्या-त्या देशात 'लॉकडाऊन' झाले. मात्र, रोगावर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले होते. इबोलासारखी आणीबाणी व्यवस्थित हाताळणार्‍या संयुक्त राष्ट्रांना कोरोनाच्या बाबतीत भूमिका घेणे का अशक्य होते?

इबोलाच्या वेळेस भूमिका घेतली गेली, पण त्याचे परिणाम संबंधित देशांच्या अर्थव्यवस्थेला भोगावे लागले होते. तसे हे देश विकसनशील असल्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांना त्यांना जागतिक शांततेची मूल्यप्रवचने देणे सोपे होते. चीनसारख्या देशाला मात्र जागतिक आरोग्य संघटना लगाम घालू शकत नाही, हाच निष्कर्ष काढावा लागेल. इबोला संकटाचा सामना कसा केला गेला, याचे विश्लेषण करणारे भरपूर संशोधन आज उपलब्ध आहे. नुकताच असा भीषण अनुभव घेतलेल्या जागतिक आरोग्य संघटनेला कोरोनाचे धोके लक्षात यायला हवे होते.

हे तर युद्धगुन्हेगार...

सप्टेंबर २०१४ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने इबोला जागतिक शांतता व सुरक्षेवरील संकट आहे, हे मान्य करणारा ठराव मंजूर केला होता. सुरक्षा परिषद भू-राजकीय, सीमाविवाद यामध्ये सदैव चर्चेत असली तरीही आरोग्यविषयक बाबींतही त्यांनी भूमिका घेतली आहे. २००० साली सुरक्षा परिषदेने एड्सची दखल घेतली होती, हे विचारात घेतले पाहिजे. कारण, सुरक्षा परिषदेचे उद्दिष्ट जागतिक शांतता, सुरक्षा कायम राखणे आहे. जागतिक शांतता व सुरक्षेसाठी आरोग्य सुस्थितीत असणे गरजेचे असल्याचे सामान्य बुद्धीला जसे समजू शकते, तसेच ते संयुक्त राष्ट्रांनी आपल्या ठरावांद्वारे स्वीकारलेसुद्धा आहे. मात्र, इथे चीनच स्वतः आरोपीच्या पिंजर्‍यात आहे. त्यामुळे सुरक्षा परिषद कोणताही ठोस ठपका चीनवर ठेऊ शकणार नाही. चीनने स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेचा स्वार्थ जपताना उर्वरित जगाला देशोधडीला लावले आहे. जागतिक आरोग्य नियमनाचे चीनकडून उल्लंघन झाले, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे.

कोणाचे अपराध, कोणाला शिक्षा?

आज जगभरात अभूतपूर्व असा 'लॉकडाऊन' आहे. सगळे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. हजारो मजूर, कष्टकरी उपाशी आहेत. व्यावसायिक चिंता, अनिश्चिततेच्या गर्तेत लोटले गेले आहेत. जगभरातील अनेक सरकारांना आपल्या महसुलाला मुकावे लागले आहे. अनेकांच्या उपजीविकेचे साधन संपुष्टात येईल. एका रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी समस्त मानवाजातीला अपरिमित नुकसान सोसावे लागत आहे. यावर निसर्गाचे शोषण सगळ्यांनी केले, त्यामुळे सगळ्यांना त्याचे परिणाम सहन करावे लागतात, असे बाळबोध युक्तिवाद सोयीचे नाहीत. आजूबाजूला खून-दरोडेखोरीचे प्रमाण वाढले, तर त्यावर उपाय हे कायदेशीरच असतात. या संकटाचा सामना करत असताना विविध प्रकारचा अन्याय सगळ्या मानवजातीवर होतो. तो अन्याय दूर करायचा तर न्यायही व्हायला हवा. आंतरराष्ट्रीय कायदे, संयुक्त राष्ट्रांचे जाहीरनामे इत्यादींचा अन्वयार्थ निश्चितपणे यातून मार्ग काढू शकतो. फक्त त्या मार्गावर चालण्याचे धैर्य कोणालातरी दाखवावे लागेल.

चाकाच्या शोधापासून ते चंद्राला गवसणी घालण्यापर्यंत मानवाला जे प्रश्न दिसले, त्याची त्याने उत्तरे शोधली. समाजाच्या आवश्यकतेनुसार सरकार, भाषा, कुटुंब, विवाह अशा संस्था जन्माला घातल्या. जसे प्रश्न बदलले, तसे संस्थांचे स्वरूप बदलत गेले. ज्या संस्था मानवजातीच्या समोरील प्रश्न सोडवू शकल्या नाहीत, त्यांची उपयुक्तता संपली. आज सार्‍या जगाला ज्या गुन्ह्याची शिक्षा भोगावी लागते आहे, त्याच्या खर्‍या गुन्हेगारांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याचे धैर्य जागतिक संस्थांनी दाखवले पाहिजे; अन्यथा हे संस्थाजीवन एका नव्या पर्यायाने बदलले जाईल


दोहा करारा'मागील 'नापाक' मनसुबे     01-Apr-2020   संतोष कुमार वर्मा -अनुवाद : विजय कुलकर्णी)

मलिहा लोधींनी त्यांच्या लेखात व्यक्त केलेली चिंता ही एकट्या लोधींची नाही, तर सध्या संपूर्ण पाकिस्तानलाच ही चिंता भेडसावत आहे. कारण, 'दोहा करारा'चा सर्वाधिक फायदा हा पाकिस्तानलाच होण्याची चिन्हे जास्त आहेत.


पाकिस्तानच्या संयुक्त राष्ट्रसंघातील माजी स्थायी सदस्य राहिलेल्या मलिहा लोधी यांचा दि. २३ मार्च रोजी 'डॉन' या पाकिस्तानी इंग्रजी वृत्तपत्रात 'Uncertain Afghan endgame' या मथळ्याखाली एक लेख प्रसिद्ध झाला. या लेखामध्ये लोधींनी अफगाणिस्तान सरकार आणि तालिबान यांच्यातील विसंवादाबद्दल चिंता व्यक्त केली. पण, एक गोष्ट समजून घेतले पाहिजे की, या लेखात व्यक्त केलेली चिंता ही एकट्या लोधींची नाही, तर सध्या संपूर्ण पाकिस्तानलाच ही चिंता भेडसावत आहे. कारण, 'दोहा करारा'चा सर्वाधिक फायदा हा पाकिस्तानलाच होण्याची चिन्हे आहेत. खरंतर अफगाणिस्तान सरकार आणि तालिबानमधील चर्चांना १० मार्चपासून प्रारंभ होणार होता. परंतु, काही तालिबान्यांची तुरुंगातून सुटका आणि इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर एकमत न झाल्याने अखेरीस ही चर्चा पुढे ढकलली गेली. त्यानंतर या कराराची वैधता आणि अस्तित्वावरच एकप्रकारे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.



काय आहे 'दोहा करार'?

या करारानुसार, अमेरिका अफगाणिस्तानमधून पुढील साडेचार महिन्यांत पाच हजारांपर्यंत सैन्य माघारी बोलवणार असून उर्वरित फौजफाटा १४ महिन्यांमध्ये अमेरिकेत परतण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे जर हा करार यशस्वी झाला, तर तालिबान आणि अफगाणिस्तान सरकारमधील चर्चा पुन्हा सुरू होऊ शकते.


पण, पाकिस्तानला 'दोहा करारा'ची चिंता का?

पाकिस्तान सरकारने अमेरिका आणि तालिबानमधील 'दोहा करारा'चे स्वागत केले आहे. तसेच गेल्या दोन दशकांपासून युद्धाने ग्रासलेल्या अफगाणिस्तानात या करारामुळे शांतता प्रस्थापित होईल, असा विश्वासही पाकिस्तानने व्यक्त केला. त्याचबरोबर पाकिस्तानच्या नेत्यांनी या कराराच्या पार्श्वभूमीवर अशी आशाही व्यक्त केली की, अफगाणिस्तानमधील विविध जातीजमातींचे गट या संधीचा लाभ घेऊन विविध विषयांवर एकमत प्रस्थापित करू शकतील.


खरंतर 'तालिबान' हे पाकिस्तानचं अपत्य. अफगाणिस्तानातील सोव्हिएत हुकमतीविरोधात अमेरिकेचे पाठबळ लाभलेल्या मुजाहिद्दीन युद्धात तालिबानचा जन्म झाला. पाकिस्तानातील अकोरा खट्टक येथील जामिया हक्कानियाचा प्रमुख समी-उल-हक हा तालिबानचे उगमस्थान आणि तालिबानी चळवळीचा पिता समजला जातो. तालिबानी चळवळीच्या प्रारंभीपासून पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर आपले वर्चस्व राखण्यासाठी तालिबानचा पुरेपूर वापर केला. जेव्हा अफगाणिस्तानची सत्ता तालिबानने हस्तगत केली, तेव्हा पाकिस्तानच्या या प्रयत्नांना यशही आले. म्हणूनच की काय, अफगाणिस्तानचे शासक म्हणून तालिबानला स्वीकारणारा पाकिस्तान हा पहिला देश ठरला.


पण, मग प्रश्न पडतो की अफगाणिस्तानातील तालिबानी सत्तेचा पाकिस्तानला काय फायदा? त्याचे साधे उत्तर म्हणजे, अफगाणिस्तान तालिबानच्या वर्चस्वाखाली आल्यानंतर एकप्रकारे पाकिस्तानच्या पश्चिमी सीमेच्या सुरक्षेची चिंता दूर होईल. त्याचबरोबर अफगाणिस्तानच्या अंतर्गत बाबींमध्ये पाकिस्तान आपल्या गमावून बसलेल्या प्रभावाला पुनर्प्रस्थापित करू शकला असता. पण, सद्यपरिस्थितीत पाकिस्तानला सर्वाधिक चिंता सतावते आहे ती, अमेरिकेच्या आणि भारताच्या अफगाणिस्तानमधील दिवसेंदिवस वाढणार्‍या प्रभावाची.


अमेरिकेच्या जनरल मॅकेन्झींच्या भूमिकेमुळे पाकिस्तानला आनंद?

जनरल मॅकेन्झींच्या एका नुकत्याच समोर आलेल्या वक्तव्यावरून पाकिस्तानमध्ये आनंदाची लाट उसळली आहे. पण, या जनरल मॅकेन्झींचे नेमके म्हणणे होते तरी काय की, ज्याचा पाकिस्तानला इतका अत्यानंद व्हावा? तत्पूर्वी हे जनरल मॅकेन्झी कोण ते पाहू. जनरल केनिथ मेकेन्झी हे अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडचे प्रमुख आहेत. त्यांच्याकडे साहजिकच जबाबदारी आहे ती अफगाणिस्तानासह इराक आणि मध्य पूर्वेची. जनरल मॅकेन्झींनी अमेरिकन सेनेटच्या समूहगटाला उद्देशून १२ मार्च रोजी सांगितले की, "अमेरिका-पाकिस्तानमधील राजकीय संबंध ताणले गेले असले तरी अमेरिकन सैन्याचे नेहमीच पाकिस्तानी सैन्याशी चांगले संबंध कायम आहेत." यावरुन अमेरिका 'दोहा करारा'चे पालन करण्यास पूर्णपणे कटिबद्ध आहे, असा सकारात्मक अर्थ पाकिस्तानकडून लावला गेला. पण, जनरल मॅकेन्झी म्हणाले होते की, "दोहा करारामध्ये काही अर्टी आणि शर्थी आहेत, ज्यांचे पालन आणि पूर्तता तालिबानने करणे आम्हाला अपेक्षित आहे. त्यामुळे तालिबान आता नेमके काय करते, हे तपासून पाहण्याची आमच्याकडे ही एक नामी संधी आहे."


अमेरिकन सेनेटर अंगस किंग यांनी 'दोहा करारा'चे तालिबानने पालन केले नाही, तर अमेरिकेकडे 'प्लान बी' आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर देताना मॅकेन्झी यांनी स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, "तालिबानला अफगाणिस्तानातील हल्ले थांबवावेच लागतील. कारण, 'दोहा करार' त्यांना तसे करण्यास प्रतिबद्ध करतो."

ज्यावेळी अमेरिकेचे सैन्य अफगाणिस्तानातून टप्प्याटप्प्याने माघारी परतेल, त्यावेळी अमेरिकेतील 'स्पेशल ऑपरेटर्स' हल्लेखोरांशी लढण्यासाठी अफगाणभूमीत मोर्चा सांभाळतील. 'दोहा करारा'नुसार, १४ महिन्यांत अमेरिकेने आपले पूर्ण सैन्य माघारी घेण्याचे ठरले आहे. जनरल मॅकेन्झी यांनी यावेळी बोलताना असेही सांगितले की, "अफगाणिस्तानात दहशतवाद्यांशी लढा देण्यासाठी पँटागॉनचा 'स्पेशल फोर्सेस'ना मैदानात उतरवण्याच्या निर्णयात तसे नाविन्य नाही. कारण, गेल्या काही काळापासून अमेरिकेने याच 'स्पेशल फोर्सेस'चा युद्धमैदानात वापर केला आहे." अमेरिकेच्या या 'स्पेशल फोर्सेस' गेल्या कित्येक वर्षांपासून तालिबान आणि 'इसिस'च्या दहशतवाद्यांनी केलेल्या प्रत्येक हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आजवर पूर्णपणे यशस्वी ठरल्या आहेत. शिवाय त्यांनी अफगाणी सैन्यालाही युद्ध प्रशिक्षण दिले आहे. जनरल मॅकेन्झी यांनी यावेळी बोलताना आणखीन एक महत्त्वपूर्ण बाब अधोरेखित केली. ती म्हणजे, "अमेरिका अफगाणिस्तानात आपले सैन्य लवकरच ८६०० पर्यंत कमी करेल. पण, त्यापुढील सैन्यकपातीचा निर्णय हा सर्वस्वी अफगाणिस्तान आणि तालिबानच्या चर्चेवर अवलंबून असेल." गेल्या आठवड्यातील आणखीन एका अशाच सेनेटच्या चर्चेत मॅकेन्झी यांनी ८६०० पेक्षा अधिक सैन्यकपात न करण्याचा अमेरिकन सेनेटला सल्ला दिला. कारण, शांतता करार स्थगित झाल्यास किंवा चर्चेच्या फेर्‍यांमध्ये अडकल्यास, तालिबानी हल्ल्यांचा सामना करण्यासाठी अफगाणी सैन्य असमर्थ आहे.


अमेरिकेची राजकीय भूमिका

'दोहा करारा'कडे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीच्या परिप्रेक्ष्यातूनही पाहायला हवे. कारण, आता डोनाल्ड ट्रम्प हे रिपब्लिक पक्षाकडून पुन्हा एकदा राष्ट्राध्यक्षपदाचे उमेदवार असतील हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे. या परिस्थितीमध्ये अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील युद्धभूमीतून अमेरिकन सैन्याच्या घरवापसीला राजकीय पार्श्वभूमीवर निश्चितच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे मतदारांना आपल्या पक्षाकडे आकर्षित करण्यासाठीही अमेरिकन सैन्याच्या मायदेशी परतण्याच्या रणनीतीला एक वेगळा अर्थ प्राप्त होतो. हे चित्र एकीकडे पाहायला मिळाले, तर दुसरीकडे २८ जानेवारी रोजी अमेरिकेच्या इस्रायलसोबत झालेल्या करारानुसार, अरब अंमलाखालील जेरुसलेमसह पॅलेस्टाईनमधील काही भूभाग इस्रायलमध्ये समाविष्ट करण्यात आला. या संपूर्ण घटनाक्रमामुळे अमेरिकेची अंतर्गत राजकीय अपरिहार्यता समजून घेणे गरजेचे आहे.

'दोहा करार' हा अफगाणिस्तान सरकार बरोबरच तालिबानी प्रतिनिधी आणि अमेरिके दरम्यान झाला. अमेरिकेचे विशेष राजदूत जॅलमे खालिजद यांनी तालिबानसोबत चर्चा करुन या कराराला अंतिम स्वरुप प्राप्त करुन दिले. परंतु, अफगाणिस्तान सरकारच्या प्रतिनिधींना या चर्चेत समाविष्ट न करण्याचे काही दुष्परिणामही आहेत. कारण, अमेरिकेने अगदी गडबडीत केेलेल्या या करारामुळे या क्षेत्रातील तणाव आणखीन काही काळ निवळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि पाकिस्तानचा या क्षेत्रावरील वरचष्मा या शांतता प्रक्रियेला मारकही ठरु शकतो. त्यामुळे 'दोहा करार' हा एकप्रकारे तालिबानचा आणि पर्यायाने कट्टरपंथी शक्तींचा विजय असल्याचे राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे.



मुल्ला-मौलवींच्या कथनावर कितपत विश्वास ठेवायचा व कोणत्यावेळी कोणता निर्णय घ्यायचा, ही सद्सद्विवेकबुद्धी सर्वसामान्य मुस्लिमांना अशा प्रयत्नांतूनच मिळू शकते -TARUN BHARAT


मुल्ला-मौलवींच्या कथनावर कितपत विश्वास ठेवायचा व कोणत्यावेळी कोणता निर्णय घ्यायचा, ही सद्सद्विवेकबुद्धी सर्वसामान्य मुस्लिमांना अशा प्रयत्नांतूनच मिळू शकते आणि तसे झाले तर 'यांचं करायचं काय?' हा प्रश्न विचारण्याची वेळ कोणावरही येणार नाही.


'कुराण'मधून 'कोरोना'चा उद्भव झाल्याने मुस्लिमांना अजिबात धोका नाही, असे अफाट मार्गदर्शन करणार्‍या मुल्ला-मौलवींचे अनेक व्हिडिओ गेल्या काही दिवसांत सोशल मीडियातून व्हायरल झाले. अर्थात शेकडो, हजारो मुल्ला-मौलवींपैकी काही निवडकांचेच हे व्हिडिओ होते, जे समोर आले, पण समोर न आलेल्यांची संख्या यापेक्षाही अधिक असेल. मुस्लिमांचा शासन-प्रशासनापेक्षा मुल्ला-मौलवींच्या शब्दांवर प्रचंड विश्वास असतो व त्यांनी सांगितले म्हणजे ते १०० टक्के खरेच, अशी त्यांची धारणा असते.


परिणामी, अशा मुल्ला-मौलवींच्या कचाट्यात सापडलेली मुस्लीम जनता सरकारी आवाहनाला, खबरदारीच्या उपायांना फाट्यावर मारून कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर ठिकठिकाणच्या मशिदीत एकत्र झाल्याचे पाहायला मिळाले. मशिदीत जमणार्‍या सर्वांचीच अल्लाह आणि मुल्ला-मौलवींवर गाढ श्रद्धा असल्याने कोरोनाची आपल्या शरीरात प्रवेश करण्याची हिंमतच होणार नाही, असेही त्यांना वाटत होते. मात्र, झाले उलटेच, धर्माचा कसलाही भेदभाव न करता, 'कुराणातून कोरोना'चा विचार न करता, पाचवेळा 'वुजू' केल्याने मुस्लीम धर्मीयांच्या शरीरात प्रवेश कसा करायचा, हे लक्षात न घेता कोरोना विषाणूने मुस्लीम धर्मीयांनाही झटका दिला. जगभरातील विविध मुस्लीम देशांत जसा कोरोनाने हाहाकार माजवला, तसाच प्रकार भारतातील मशिदींत जमलेल्या मुस्लिमांतही घडला आणि त्यांना कोरोनाची लागण झाली. उल्लेखनीय म्हणजे, देशांतील मुस्लीम धर्मीय नमाज पठण वगैरेंसाठी मशिदींत जमत असतानाच कित्येक ठिकाणी परदेशी नागरिक आणि तेही कोरोनाग्रस्त आढळून आले.



बिहारची राजधानी पाटणाच्या कुर्जी परिसरातील एका मशिदीत १२ विदेशी नागरिक लपल्याचे उघड झाले. तद्नंतर झारखंडची राजधानी रांचीतील एका मशिदीत ११ विदेशी नागरिक आढळले. आपल्या राज्यातील नगर जिल्ह्यातल्या जामखेड आणि नेवासा तालुक्यातील मशिदींतही १०-१० विदेशी नागरिक सापडले. मात्र, या सगळ्यांत धक्कादायक प्रकार घडला तो दिल्लीमध्ये. दिल्लीच्या मरकज भवनमध्ये भारतातल्या विविध राज्यांसह मलेशिया, इंडोनेशिया, सौदी अरेबिया, किर्गीस्तान व अन्य देशांतून आलेल्या ८ हजार मुस्लीम धर्मीयांनी दि. १ मार्च ते १५ मार्चदरम्यान, तबलिगी-ए-जमातमध्ये भाग घेतला. तथापि, तोपर्यंत देशात 'लॉकडाऊन'सारखा निर्णय झालेला नव्हता.


परंतु, धार्मिक कार्यक्रम झाल्यानंतरही पर्यटन व्हिसावर आलेले अनेक परदेशी मुल्ला-मौलवी मरकज भवनमध्येच राहिले व सोमवारी त्यांनी एक धार्मिक कार्यक्रमही केला. त्यांची संख्या एक हजार ते अडीच हजार असल्याचे म्हटले जात आहे. कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर पाचपेक्षा अधिक नागरिकांनी एकत्र येण्याला मनाई करण्यात आलेली असतानाही मरकज भवनमध्ये विविध देशांतील हे 'अल्लाहचे बंदे' नेमके का थांबले होते? हा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होत आहे. तसेच शासकीय आदेश पाळणार्‍या देशातील सर्वसामान्यांकडून संतप्त प्रतिक्रियाही उमटत आहेत. दरम्यान, एकाच वेळी एवढे लोक एकत्र जमले आहेत, याची माहिती दिल्ली राज्य सरकारला नव्हती. तेथे आलेल्या एका ६४ वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू झाल्यानंतर ही बाब उघडकीस आली आणि दिल्लीसह देशभरात एकच खळबळ माजली. पुढे प्रशासनाला यासंबंधीची माहिती मिळाल्यानंतर कार्यवाही करण्यात आली, मात्र यापैकी २४ जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचे समोर आले. नंतर या २४ जणांच्या संपर्कात आलेल्या आणखी ३५० जणांनाही दिल्लीतील विविध रुग्णालयांत दाखल करण्यात आले.

जागतिक आरोग्य संघटनेसह अनेकांनी कोरोनापासून बचावाचा एकमेव मार्ग म्हणजे 'सामाजिक दुरावा' असल्याचे सांगितले आहे. तरीही देशातील विविध मशिदीत जमणार्‍या अडाणीजनांचे काय करायचे, हा प्रश्न निर्माण होत आहे. 'आमच्या धर्मात अमुक अमुक विधी सांगितल्याने आम्ही तो कोणत्याही परिस्थितीत करणारच,' अशी आडमुठी व मुजोर भूमिका घेणार्‍यांना समजावणार कोण, हाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. भारतात सध्या कोरोनाने सामूहिक संसर्गाला सुरुवात केलेली नाहीच, पण अशा धार्मिक कृत्यांत सहभागी झालेल्या धर्मश्रद्ध की धर्मांधांमुळे सामूहिक संसर्गाची शक्यता कैकपटींनी वाढते. दिल्लीच्या तबलिगी-ए-जमातचेच उदाहरण घेतले तर तिथे देशातल्या १५-१६ राज्यातील मुस्लीम धर्मीय उपस्थित होते.


आता हे सर्वच आपापल्या राज्यात परतले आहेत, पण जर त्यांना परदेशी कोरोनाग्रस्तांच्या संपर्कात आल्याने कोरोनाची लागण झालेली असेल तर पुढे ते आपापल्या राज्यातही कोरोनाचा प्रसार करणारच! तसेच परदेशातून आलेल्या मुल्ला-मौलवींनीदेखील भारतातल्या अनेक ठिकाणी धर्मप्रचारासाठी भेटी दिलेल्या आहेत, अशा गाव-शहरांतही कोरोनाचा धोका निर्माण होतो. सोबतच या सर्वांचेच वर्तन अतिशय बेजबाबदारपणाचे असून त्यांना स्वतःची, समाजाची किंवा देशाची काळजी नसल्याचेच दिसून येते. आता केंद्रीय गृहमंत्रालयाने तबलिगीमध्ये उपस्थित असलेल्या ८०० इंडोनेशियन मुल्ला-मौलवींना 'ब्लॅक लिस्ट' करण्याचा निर्णय घेतला आहे, पण त्यांनी जो रोगप्रसाराला हातभार लावला, त्याने होणारे नुकसान कसे भरून काढणार?


कोरोनाच्या प्रसाराला रोखण्यात शासन-प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची आहे. परंतु, त्यात सहभागी झालेल्या मंत्रीस्तरावरील व्यक्तीलाच धर्माची बाधा झालेली असेल तर? जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोनाग्रस्त मृतांवर दहन संस्कार करणे सर्वाधिक योग्य असल्याचे म्हटले आहे, जेणेकरून कोरोनाचा प्रसार होणार नाही. त्यानुसार मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने परिसरातील कोरोनाग्रस्त मृतांवर दाहसंस्कार करण्याचा निर्णयही घेतला. मात्र, इथेही मुस्लिमांच्या धर्मांधतेची माशी शिंकली आणि हा आदेश मागे घेण्यात आला. राज्याचे अल्पसंख्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांच्या पुढाकाराने जागतिक आरोग्य संघटनेचे निर्देश धुडकावत दहन संस्काराचा निर्णय रद्द केला गेला. कारण, कयामतच्या दिवशी अल्लाहकडून प्रत्येक व्यक्तीच्या कर्मानुसार 'आखिरी फैसला' होतो व संबंधित व्यक्ती पुन्हा जीवित होते. म्हणून मुस्लीम धर्मीयांत व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर दाहसंस्कार न करता त्याला दफन केले जाते. नवाब मलिक हे कट्टर मुस्लीम असल्याने त्यांनी आपल्या धार्मिक प्रथा-परंपरेत मुंबई महापालिकेचा आदेश आडकाठी ठरू शकतो, हे लक्षात घेऊन तो लगेच मागे घ्यायला लावला. परंतु, नवाब मलिक यांनी आपण राज्यकर्ते म्हणून लायक नसल्याचेच इथे दाखवून दिले. समोर आलेल्या परिस्थितीचा आणि समाजाच्या व्यापक हिताचा विचार करून धोकादायक ठरू शकणार्‍या रुढींचा त्याग करणे (काही काळापुरते तरी), राज्यकर्त्याचे काम असते. कोरोनाग्रस्त मृताचे दफन केल्यास कोरोनाचा प्रसार होण्याची शक्यता असते आणि म्हणूनच त्याचे दफन न करता दहन करण्याच्या निर्णयाला नवाब मलिक यांनी मंत्री म्हणून पाठिंबा देणे आवश्यक होते. परंतु, स्वतःला पुरोगामी, धर्मनिरपेक्षतेचे वारसदार नि राखणदार म्हणणार्‍या पक्षाच्याच मंत्र्याने विज्ञाननिष्ठ भूमिका न घेता प्रतिगामीपणाच स्वीकारला.



हे जितके दुर्दैवी, तितकेच मुस्लीम समाजात प्रबोधनाची, जनजागृतीची केवळ सर्वसामान्यांनाच नव्हे तर सत्तेच्या वर्तुळात वावरणार्‍यांनाही किती गरज आहे, हे सांगणारी ही घटना! अशा परिस्थितीत हमीद दलवाईंच्या मैत्रीचा दाखला देणार्‍या शरद पवारांसह मुस्लीम धर्मातील समाजसुधारकांनी हा अंधकार दूर करण्यासाठी समाजात फिरून प्रबोधन, जनजागरण करण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. आपल्या मुस्लिमत्त्वामुळे राज्यसभेची खासदारकी मिळवणार्‍या किंवा पदे पटकाविणार्‍यांनीही सामाजिक जबाबदारी म्हणून स्वधर्मीयांना अंधश्रद्धांच्या दलदलीतून बाहेर काढायला हवे. जावेद अख्तर, शबाना आझमी यांसारखी माणसे ट्विटरवरून आपली मते मांडत असतात, पण ते सोडून त्यांनीही समाजमन ढवळून काढले पाहिजे. मुस्लीम धर्मीयांतील नेतृत्वाने काळाची पावले ओळखून, परिस्थितीचे भान राखून काम केले तर या समाजातही बदलाचे वारे नक्कीच वाहू लागतील. मुल्ला-मौलवींच्या कथनावर कितपत विश्वास ठेवायचा व कोणत्यावेळी कोणता निर्णय घ्यायचा, ही सद्सद्विवेकबुद्धी सर्वसामान्य मुस्लिमांना अशा प्रयत्नांतूनच मिळू शकते आणि तसे झाले तर 'यांचं करायचं काय?' हा प्रश्न विचारण्याची वेळ कोणावरही येणार नाही


पाकिस्तानात कोरोनाचे थैमान     दिनांक  31-Mar-2020 TARUN BHARAT-  अनय जोगळेकर


अनेक वर्ष सातत्याने जिहादी इस्लामचा समाजात प्रसार केल्याने पाकिस्तानी जनतेचा एक मोठा हिस्सा कट्टरतावादी झाला आहे. त्यामुळे कोरोनाचा प्रसार वाढू लागल्यावर मशिदीत नमाजसाठी एकत्र येण्यावर बंदी घालणे पाकिस्तानला जमेना. जर एखाद्या आजाराच्या भीतीपोटी अल्लाने सांगितलेली एक गोष्ट सोडली तर भविष्यात अनेक गोष्टी सोडाव्या लागतील, असे तेथील श्रद्धाळूंचे मत आहे.



मार्च महिन्याच्या मध्यावर मरकाझ निझामुद्दीन या दिल्लीतील तबलिगी जमातच्या जागतिक मुख्यालयातील एका कार्यक्रमाला विविध देशांतून सुमारे दोन हजार लोक उपस्थित होते. आज त्यांच्यापैकी २४ जणांना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचे आढळून आले असून सात जणांचा मृत्यू झालेला. यापैकी सहा तेलंगण राज्याचे असून एक जम्मू-काश्मीरचा आहे. यातील काही लोकांमुळे अंदमान-निकोबारमध्येही कोरोनाची साथ पसरली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण भारत देश हादरून गेला असून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा धार्मिक गट एवढा निष्काळजीपणा कसा काय दाखवू शकतो, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे. जर दोन हजार लोकांच्या एकत्र येण्याने एवढा गहजब होत असेल, तर विचार करा, दोन लाख लोकांच्या एकत्र येण्याने किती मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो? होय, हे घडले आहे पाकिस्तानात. आणि तिथेही वादाच्या केंद्रस्थानी आहे तबलिगी जमात याच संस्थेचा ‘इजतेमा’ किंवा वार्षिक मेळावा.



कोरोनाचा धोका असूनही या मेळाव्याला ९० देशांतून तबलिगचे दोन ते अडीच लाख कार्यकर्ते एकत्र आले होते. ११ ते १५ मार्च दरम्यान लाहोरजवळील रायविंड येथे हा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. पाकिस्तान सरकारने १२ मार्च रोजी तो गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला असला तरी लोक एकत्र आले, त्यांनी एकमेकांच्या गळाभेटी घेतल्या, एकाच परिसरात राहिले आणि त्यातून कोरोनाचा सर्वत्र प्रसार झाला. जर जगभरातील लोक कोरोनाच्या फैलावासाठी चीनला दोष देत असतील, तर अनेक मुस्लीम देशांत यासाठी चीनसोबत त्याचा जीवलग मित्र असलेल्या पाकिस्तानलाही दोष दिला जात आहे. कारण गाझा पट्टीपासून, किरगिझस्तान, मलेशिया, फिलिपाईन्स, थायलंड अशा अनेक देशांत या इजतेमाला आलेल्या लोकांमुळे कोरोनाचा प्रसार वाढला.

आजघडीला पाकिस्तानमध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या १९००च्या जवळपास पोहोचली असून मृतांचा आकडा २५ पर्यंत गेला आहे. सिंध आणि पंजाब या राज्यांमध्ये हा प्रादुर्भाव सर्वाधिक असून अनेक ठिकाणी हा संसर्ग ‘स्टेज तीन’ला म्हणजे सामाजिक प्रसारापर्यंत गेला आहे. त्यासाठी समाजातील कर्मठपणा मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत आहे. पाकिस्तान काही श्रीमंत देश नाही की, जेथून दर महिन्याला पर्यटन किंवा व्यवसायासाठी हजारो लोक युरोपातील स्पेन आणि इटलीला जातील आणि येताना सोबत कोरोना घेऊन येतील. वुहानमध्ये जेव्हा कोरोनाचा संसर्ग झाला, तेव्हा विविध देशांनी तेथे अडकलेल्या आपल्या नागरिकांना सोडवून परत आणले होते. याला अपवाद होता पाकिस्तानचा. सुमारे ८०० पाकिस्तानी वुहान आणि ह्युबै भागात शिकत आहेत. विमानसेवा बंद झाल्यामुळे आपल्याला विशेष विमानाने परत आणावे, यासाठी त्यांनी पाकिस्तानच्या सरकारकडे कळकळीची विनंती केली. पण आर्थिक चणचणीमुळे विशेष विमान धाडणे परवडेना आणि ते धाडल्यास चीनच्या प्रतिमेवर डाग पडून भविष्यात चीनचा रोष पत्करायची भीती, यामुळे पाकिस्तानने आपल्या विद्यार्थ्यांना वार्‍यावर सोडले.


पाकिस्तानात कोरोनाचा प्रसार झाला तो उमराहसाठी सौदी अरेबियातील मक्केला तसेच इराणमधील मशाद आणि कोमसारख्या ठिकाणी तीर्थयात्रांना जाऊन परत आलेल्या लोकांमुळे. पाकिस्तानमधील कोरोनाचे पहिले बळी ठरलेले ५० वर्षीय सादत खान ९ मार्च रोजी जेव्हा मक्केला जाऊन पेशावरला परत आले, तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी दोन हजार लोकसंख्येचे पूर्ण गाव एकत्र जमले होते. या कार्यक्रमात मोठ्या प्रमाणावर कोरोना विषाणूचा फैलाव झाला. इराण आणि पाकिस्तानमध्ये सुमारे ९५९ किमीची सीमा असून दरवर्षी एक लाखांहून अधिक पाकिस्तानी तीर्थयात्रेसाठी इराणला जातात. इराणमध्ये कोरोनाचा फैलाव मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाल्यानंतर पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय सीमा बंद केली. इराणहून परत आलेल्या एका जथ्याला क्वारंटाईनच्या नावावर बलुचिस्तानमधील ताफ्तान या गावी किमान सोयीसुविधा नसलेल्या छावणीत एकत्र ठेवण्यात आले होते. त्यात कोरोना संशयित आणि रुग्ण सर्वांची व्यवस्था एकाच ठिकाणी करण्यात आली होती. या लोकांना शेजारच्या गावात जाऊन सामान खरेदी करून देण्यात आले.


नंतर सर्वांची चाचणी न करताच त्यांना जाऊ देण्यात आले. यातूनही कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार झाला. अनेक वर्ष सातत्याने जिहादी इस्लामचा समाजात प्रसार केल्याने पाकिस्तानी जनतेचा एक मोठा हिस्सा कट्टरतावादी झाला आहे. त्यामुळे कोरोनाचा प्रसार वाढू लागल्यावर मशिदीत नमाजसाठी एकत्र येण्यावर बंदी घालणे पाकिस्तानला जमेना. राष्ट्राध्यक्ष डॉ. आरिफ अलवी यांनी इजिप्तच्या ‘अल-अझर’ या जगप्रसिद्ध इस्लामिक विद्यापीठाला एकत्र नमाज न पढण्याबद्दल फतवा काढायची विनंती केली. तसा फतवा त्यांनी काढलादेखील. पण, त्याचे पालन करायला पाकिस्तानातील श्रद्धाळू जनता तयार होईना.


अखेरीस पाकिस्तान सरकारने शुक्रवारच्या नमाजवर मर्यादा आणणारा आदेश काढला. त्यात सरसकट बंदी घालण्याऐवजी मर्यादित संख्येने ५० वर्षांखालील आजारी नसलेले लोक नमाजसाठी एकत्र येऊ शकतात, अशा अटी घातल्याने गेल्या शुक्रवारीही नमाजसाठी गर्दी उसळली. जर एखाद्या आजाराच्या भीतीपोटी अल्लाने सांगितलेली एक गोष्ट सोडली तर भविष्यात अनेक गोष्टी सोडाव्या लागतील, असे तेथील श्रद्धाळूंचे मत आहे. एकमेकांना भेटणे, हात मिळवणे, गळाभेट घेणे या सर्व परंपरा असल्याने त्या सोडण्यास समाजात विरोध आहे.


कोरोनामुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचे तसेच आरोग्यव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले आहेत. पंतप्रधान इमरान खान यांनी टेलिव्हिजनवरील राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या आपल्या भाषणात चीनप्रमाणे कर्फ्यू लावण्याचा पाकिस्तान विचारदेखील करू शकत नाही, याची कबुली दिली. देशातील २५ टक्क्यांहून जास्त जनता दारिद्य्ररेषेखाली असून त्यांना आर्थिक मदत पुरवणे पाकिस्तानसाठी अवघड आहे. त्यामुळे ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ची जबाबदारी इमरानने जनतेच्याच गळ्यात मारली. पाकिस्तानात मास्क, व्हेंटिलेटर्स आणि अन्य सुरक्षा उपकरणांचाही प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आहे. संपूर्ण देशात जेमतेम २२०० व्हेंटिलेटर्स असून त्यात दीड कोटी लोकसंख्येच्या बलुचिस्तानमध्ये अवघे ४९ व्हेंटिलेटर्स आहेत. जर मुसलमानांमध्येच प्रांत आणि पंथानुसार भेदभाव असेल तर अल्पसंख्याक हिंदूंची काय कथा? कोरोनाचे गांभीर्य ओळखून हिंदू तसेच ख्रिस्ती अल्पसंख्याकांनी स्वतःहून मंदिरे आणि चर्च बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला.


असे असले तरी कराचीमध्ये गरिबांना रेशन वाटणार्‍या एका धर्मादाय संस्थेने हिंदूंना रांगेतून बाहेर काढल्याची घटना समोर आली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापारविषयक संस्थेच्या अहवालानुसार कोरोनाचा सर्वाधिक मोठा आर्थिक फटका बसणार्‍या देशांच्या यादीत अर्जेंटिना आणि सहारा वाळवंटातील देशांसोबत पाकिस्तानचाही समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत सर्व सार्क देशांनी संयुक्त फंडासाठी योगदान दिले आहे. अपवाद आहे तो पाकिस्तानचा. या फंडासाठी पाकिस्तान सरकारने अजूनही एक नवा पैसा दिलेला नाही. चीनकडून पाकिस्तानला मदत केली जात असली तरी ती पुरेशी नाही, कारण खुद्द चीनची अर्थव्यवस्थाही अडचणीत आली आहे. अशा परिस्थितीत तातडीच्या उपाययोजना न केल्यास पाकिस्तानमधील कोरोनाचे संकट मानवीय संकट ठरू शकेल आणि ज्या प्रकारे भारतात लाखो लोक एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जात आहेत, त्याच प्रकारे पाकिस्तानी लोक स्थलांतर करू शकतात आणि त्याकडे मानवतावादी दृष्टिकोनातून बघण्यासाठी भारतीय पुरोगामी मंडळ आग्रही असेल