बँकिंग क्षेत्राच्या पडद्याआड गेली तीन दशके एक 'अदृश्य' आर्थिक व्यवस्था काम करत होती. कोणतीही नोंद न ठेवता अब्जावधी डॉलर्स एका देशातून दुसऱ्या देशात पाठवले जात होते. यामध्ये पाकिस्तानच्या 'खानानी अँड कॅलिया' (K&K) या संस्थेचा मोठा वाटा होता. या जाळ्यामुळे दहशतवादाला पैसा कसा पुरवला जातो, हे जगासमोर आले.
१. काय होती ही 'सावली अर्थव्यवस्था'?
१९८० च्या सुमारास जावेद आणि अल्ताफ खानानी या भावांनी ही संस्था सुरू केली. हळूहळू ती इतकी मोठी झाली की, पाकिस्तानचा जवळपास ४०% परकीय चलनाचा व्यवहार हीच संस्था हाताळू लागली.
हवाला पद्धत: हे जाळे 'हवाला' या विश्वासावर आधारित पद्धतीवर चालत असे. यात प्रत्यक्षात रोख पैसे इकडून तिकडे हलवण्याची गरज नसे, फक्त नोंदींच्या आधारे व्यवहार पूर्ण होत. त्यामुळे पोलिसांना किंवा यंत्रणांना याचा माग काढणे कठीण जाई.
ग्राहकांचे जाळे: या व्यवस्थेचा वापर अफगाण ड्रग्ज माफिया, अल-कायदा, तालिबान, लष्कर-ए-तैयबा आणि दाऊद इब्राहिमची 'डी-कंपनी' करत असे. असे म्हटले जाते की, पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था ISI देखील काश्मीरमधील कारवायांसाठी याच मार्गाचा वापर करत असे.
२. 'प्रोजेक्ट कराची': बनावट नोटांचे आर्थिक युद्ध
भारताची अर्थव्यवस्था कमकुवत करण्यासाठी 'प्रोजेक्ट कराची' अंतर्गत बनावट नोटांचे जाळे विणले गेले.
प्रमाण: २००५ ते २०१६ दरम्यान, दरवर्षी सुमारे १५०० ते २००० कोटी रुपयांच्या बनावट नोटा (५०० व १००० च्या) भारतात घुसडल्या गेल्या.
अचूकता: या नोटा इतक्या हुबेहूब होत्या की त्या ओळखणे कठीण होते. महागाई वाढवणे आणि लोकांचा चलनावरील विश्वास कमी करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश होता. याच पैशातून काश्मीरमध्ये दगडफेक करणाऱ्यांना आणि दहशतवाद्यांना रसद पुरवली जात असे.
३. २०१६ ची नोटाबंदी: एक मोठा दणका
८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी भारताने ५०० आणि १००० च्या नोटा रद्द केल्या. हा निर्णय या सावली अर्थव्यवस्थेसाठी सर्वात मोठा तडाखा ठरला.
परिणाम: बनावट नोटांचे संपूर्ण जाळे एका रात्रीत ठप्प झाले. हवाल्याचे व्यवहार थांबले आणि दहशतवाद्यांचा पैसा मातीमोल झाला.
यशाचा पुरावा: या कारवाईनंतर काश्मीरमधील दगडफेकीच्या घटनांमध्ये ४३% घट झाली, कारण त्यांना मिळणारा अवैध पैसा पुरवठा बंद झाला होता.
४. उपाय आणि पुढील आव्हाने
केवळ एखाद्या गुन्ह्याचा तपास करून हे जाळे नष्ट करता येत नाही. त्यासाठी बँकिंग, व्यापार आणि डिजिटल व्यवहार अशा सर्वच स्तरांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
तपास यंत्रणांचे काम: वेगवेगळ्या विभागांनी एकत्र येऊन माहितीचे विश्लेषण करणे गरजेचे आहे.
धडा: खानानी प्रकरण हे शिकवते की गुन्हेगार फक्त कायद्याच्या पळवाटा शोधत नाहीत, तर ते यंत्रणेतील गोंधळाचा फायदा घेतात. त्यामुळे केवळ कागदी कारवाई करून चालणार नाही, तर या जाळ्याच्या मुळावर (आर्थिक स्त्रोतावर) घाला घालणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष: आर्थिक गुन्हेगारी आणि दहशतवाद रोखण्यासाठी नुसते लष्करी बळ पुरेसे नाही, तर 'आर्थिक सर्जिकल स्ट्राईक' (जसे की नोटाबंदी किंवा आंतरराष्ट्रीय निर्बंध) अधिक प्रभावी ठरू शकतात
No comments:
Post a Comment