तैल युद्धातून चलन संघर्षाकडे: पेट्रोयुआन विरुद्ध पेट्रोडॉलर आणि भारताचा ‘पेट्रो-रुपी’ पर्याय

 

 

प्रस्तावना: युद्धाच्या धुराकडून चलनी वर्चस्वाकडे

पश्चिम आशियातील भू-राजकीय नकाशावर जेव्हा जेव्हा तणाव निर्माण होतो, तेव्हा त्याचे पडसाद केवळ रणांगणावर उमटत नाहीत, तर जागतिक शेअर बाजार आणि तेल विहिरींच्या अर्थकारणावरही उमटतात. अलीकडेच अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या युद्धविरामामुळे कच्च्या तेलाचे दर स्थिरावले असले, तरी हे शांततेचे चित्र वरवरचे आहे. पडद्यामागे एक अत्यंत सूक्ष्म पण तितकेच शक्तीशाली युद्ध सुरू झाले आहे – ते म्हणजे 'चलन वर्चस्व'.

एकेकाळी तोफा आणि विमानांच्या आधारे लढली जाणारी युद्धे आता 'पेट्रोयुआन' आणि 'पेट्रोडॉलर' यांसारख्या आर्थिक शस्त्रांच्या जोरावर खेळली जात आहेत. जगाच्या ऊर्जेची नाडी ज्याच्या हातात, त्याचेच जागतिक राजकारणावर नियंत्रण, हे समीकरण आता अधिक स्पष्ट होत आहे. या संघर्षाच्या केंद्रस्थानी चीनचे महत्त्वाकांक्षी पाऊल आणि भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेसमोर असलेली 'पेट्रो-रुपी'ची संधी व आव्हाने यांचा वेध घेणे आवश्यक आहे.

पेट्रोडॉलरचा इतिहास आणि अमेरिकेचे एकछत्री अंमल

जागतिक अर्थव्यवस्थेत 'पेट्रोडॉलर' या शब्दाचा उदय १९७० च्या दशकात झाला. जेव्हा अमेरिकेने सौदी अरेबियाशी करार करून तेलाचा व्यापार केवळ डॉलरमध्येच होईल, याची खात्री केली, तेव्हापासून डॉलर हे जागतिक 'रिझर्व्ह करन्सी' बनले. तेल विकत घ्यायचे असेल तर डॉलर हवाच, या अपरिहार्यतेमुळे जगातील प्रत्येक देशाला डॉलरचे साठे करणे भाग पडले. यामुळे अमेरिकेला दोन मोठे फायदे झाले: १. आर्थिक फायदा: अमेरिकेला स्वतःच्या चलनाची प्रचंड मागणी कायम ठेवता आली. २. सामरिक फायदा: ज्या देशाला धडा शिकवायचा आहे, त्याला डॉलरच्या प्रणालीतून बाहेर काढून (उदा. निर्बंध लावून) अमेरिका कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडून टाकू शकते.

पेट्रोयुआन: चीनचे डॉलरला प्रत्युत्तर

चीन आज जगातील सर्वात मोठा तेल आयातदार देश आहे. साहजिकच, आपण ज्या तेलासाठी पैसे मोजतो, ते आपल्याच चलनात असावे, ही चीनची धारणा आहे. 'पेट्रोयुआन' ही संकल्पना म्हणजे डॉलरच्या मक्तेदारीला दिलेली थेट टक्कर आहे.

• निर्बंधांचा फायदा: रशिया, इराण आणि व्हेनेझुएला यांसारख्या देशांवर अमेरिकेने निर्बंध लादले आहेत. या देशांना डॉलरमध्ये व्यापार करणे अशक्य असल्याने, चीनने त्यांना 'युआन'चा पर्याय दिला आहे.
• पडद्यामागची कूटनीती: अमेरिका-इराण युद्धविरामात चीनची भूमिका महत्त्वाची होती. चीनला पश्चिम आशियात शांतता हवी आहे, कारण शांतता असेल तरच त्यांचे 'बेल्ट अँड रोड' प्रकल्प आणि युआन आधारित व्यापार सुरक्षित राहील.

भारताची भूमिका: ‘पेट्रो-रुपी’ची स्वप्नपूर्ती की केवळ कल्पनाविलास?

चीन ज्याप्रमाणे युआनचा आग्रह धरत आहे, तसाच प्रश्न भारतासमोरही उभा ठाकतो: भारत कच्च्या तेलासाठी 'रुपी' (रुपया) वापरू शकतो का? यालाच आपण 'पेट्रो-रुपी' असे संबोधू शकतो.

१. भारताने केलेली सुरुवात: रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जेव्हा पाश्चात्त्य देशांनी रशियावर निर्बंध लादले, तेव्हा भारताने सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करताना रुपयांत व्यवहार करण्याचे प्रयत्न केले. 'व्होस्ट्रो' आणि 'नोस्ट्रो' खात्यांच्या माध्यमातून रशियाशी झालेला हा व्यवहार 'पेट्रो-रुपी'च्या दिशेने पडलेले पहिले पाऊल होते. तसेच युएई (UAE) सोबतही भारताने रुपयांत व्यापारासाठी करार केले आहेत.

२. 'पेट्रो-रुपी'साठी आवश्यक पावले: केवळ इच्छाशक्ती असून चालणार नाही, तर त्यासाठी भारताला काही मूलभूत सुधारणा कराव्या लागतील:

• रुपयाची स्वीकार्यता: तेल उत्पादक देशांनी रुपया का घ्यावा? त्यांच्याकडे जमा झालेल्या रुपयांचा ते काय करणार? यासाठी भारताला आपली निर्यात वाढवावी लागेल, जेणेकरून त्या देशांना भारतीय वस्तू (उदा. अन्नधान्य, औषधे, सॉफ्टवेअर) खरेदी करण्यासाठी तो रुपया वापरता येईल.
• गुंतवणुकीचे पर्याय: आखाती देशांना त्यांच्याकडील रुपया भारतात गुंतवण्यासाठी 'गिफ्ट सिटी' (GIFT City) सारख्या जागतिक दर्जाच्या आर्थिक केंद्रांची उपलब्धता करून द्यावी लागेल.

आव्हाने आणि मर्यादा

भारतीय रुपया पेट्रोडॉलर किंवा पेट्रोयुआनला थेट आव्हान देऊ शकतो का? याचे उत्तर 'सध्यातरी नाही' असे आहे. त्याची काही प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:

• पूर्ण परिवर्तनीयता (Convertibility): डॉलर आणि युआनच्या तुलनेत रुपया जागतिक बाजारात पूर्णपणे मुक्त नाही. आरबीआयचे त्यावर नियंत्रण असते, जे स्थैर्यासाठी चांगले असले तरी जागतिक व्यापारासाठी मर्यादा ठरते.
• चीनची उत्पादन क्षमता: चीनकडे जगाचा कारखाना आहे, त्यामुळे युआन घेणाऱ्या देशाकडे चीनमधून खरेदी करण्यासाठी हजारो पर्याय असतात. भारताला आपली उत्पादन क्षमता (Manufacturing) त्या स्तरावर न्यावी लागेल.
• भू-राजकीय संतुलन: अमेरिकेने नेहमीच आपल्या चलनावर गदा आणणाऱ्यांना प्रत्युत्तर दिले आहे (उदा. गडाफी किंवा सद्दाम हुसेन यांचे प्रयत्न). भारताला अमेरिकेचा रोष ओढवून न घेता, आपले 'पेट्रो-रुपी'चे धोरण अत्यंत सावधगिरीने पुढे न्यावे लागेल.

भविष्यातील रणनीती: भारताचा मार्ग

भारताने 'पेट्रो-रुपी'चा वापर करताना केवळ एकाच चलनावर अवलंबून न राहता 'बहु-चलनी' (Multi-currency) धोरण स्वीकारणे हिताचे ठरेल. १. द्विपक्षीय करार: रशिया, इराण आणि आखाती देशांशी जास्तीत जास्त व्यापार रुपयांत करणे. २. डिजिटल चलन (e-Rupee): भारताच्या सीबीडीसी (CBDC) तंत्रज्ञानाचा वापर करून आंतरराष्ट्रीय व्यवहार जलद आणि स्वस्त करणे. ३. ऊर्जा सुरक्षा: पेट्रोल आणि डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करून 'हायड्रोजन' आणि 'सौर ऊर्जा' क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होणे, जेणेकरून चलनाची चिंताच उरणार नाही.

निष्कर्ष

जागतिक अर्थव्यवस्था सध्या एका संक्रमण काळातून जात आहे. 'एकध्रुवीय' जगाकडून आपण 'बहुध्रुवीय' जगाकडे वाटचाल करत आहोत. अशा वेळी पेट्रोडॉलरचे वर्चस्व एकदम संपणार नाही, पण त्याला पेट्रोयुआन आणि भविष्यात पेट्रो-रुपीच्या माध्यमातून शह दिला जाईल, हे निश्चित.

भारतासाठी 'पेट्रो-रुपी' हे केवळ चलन नसून ते आर्थिक स्वातंत्र्याचे प्रतीक आहे. जर भारताने आपली अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन आणि त्यानंतर १० ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत नेली, तर भारतीय रुपयाची ताकद नैसर्गिकपणे वाढेल. तैल युद्धातून सुरू झालेला हा प्रवास शेवटी ज्याची अर्थव्यवस्था मजबूत, त्याचेच चलन टिकेल या न्यायाने संपेल. भारताने या 'चलन युद्धात' स्वतःची स्वायत्तता राखणे, हेच आगामी दशकातील सर्वात मोठे राजनैतिक यश असेल.