GLOF मुळे संकट कसं आलं ? चीननं वेळेवर पुराची सूचना दिली असती तर नेपाळमध्ये लोकांना हलवण्यासाठी वेळ मिळाला असता का ? असं संकट भारतावर येण्याची शक्यता आहे का ?

 

ग्लेशियर लेक आऊटबर्स्ट फ्लड (GLOF - Glacial Lake Outburst Flood) ही हिमालयातील एका अत्यंत गंभीर आणि वाढत्या धोक्याची वास्तववादी बाजू आहे. या संकटाचे स्वरूप, आंतरराष्ट्रीय राजकीय परिमाण आणि भारताची तयारी या मुद्द्यांचा सविस्तर आढावा खालीलप्रमाणे आहे.

GLOF मुळे संकट नक्की कसे येते?

उच्च हिमालयात तापमानवाढीमुळे बर्फाच्छादित नद्या (Glaciers) वेगाने वितळत आहेत. वितळलेल्या पाण्यामुळे हिमनद्यांच्या टोकाशी मोठ्या नैसर्गिक तलावांची (Glacial Lakes) निर्मिती होते.

• नैसर्गिक बांधांची रचना: हे तलाव पक्के (कॉंक्रिटचे) नसून माती, खडक आणि बर्फाच्या ढिगाऱ्यांनी (Moraine) नैसर्गिकरीत्या अडवलेले असतात.
• अचानक उद्रेक: भूकंपाचा धक्का, ढगफुटी, किंवा बाजूच्या डोंगराचा मोठा कडा/बर्फाची दरड तलावात कोसळल्यामुळे हा कच्चा बांध अचानक फुटतो.
• विनाशकारी लाट: लाखो घनमीटर पाणी, दगड आणि गाळ प्रचंड वेगाने सखल भागाकडे धाव घेतो, ज्यामुळे काही मिनिटांतच नदीपात्राच्या आसपासचे गाव, पूल आणि हायड्रोप्रोजेक्ट वाहून जातात.

चीनने सूचना दिली असती तर नेपाळला वेळ मिळाला असतो का?

होय, वेळेवर मिळालेली पूर्वसूचना जीवितहानी रोखण्यात अत्यंत निर्णायक ठरते.

• अर्ली वॉर्निंगची भूमिका: सीमापार वाहणाऱ्या नद्यांवर (उदा. भोटे कोशी, त्रिशुली, सतलज) चीनच्या तिबेट भागात GLOF किंवा दरड कोसळून तलाव तयार झाल्यास, त्याची उपग्रह किंवा हायड्रोलॉजिकल डेटाद्वारे माहिती मिळणे आवश्यक असते.
• वेळेची बचत: तिबेटमधून नेपाळ किंवा भारताच्या सीमेपर्यंत पाणी पोहोचण्यासाठी ३० मिनिटांपासून ते २-३ तासांचा वेळ मिळतो.
• परिणाम: चीनने रिअल-टाइम सॅटेलाइट डेटा किंवा रिडिंग्ज त्वरित शेअर केल्यास:
• सखल भागातील गावांमध्ये सायरन वाजवून लोकांना उंचावर हलवता येते.
• हायड्रोइलेक्ट्रिक प्रकल्पांचे दरवाजे उघडून पाण्याचा दाब नियंत्रित करता येतो.
• समस्या: भारत आणि नेपाळसोबत चीनचा डेटा-शेअरिंग करार असला, तरी अनेकदा डेटा वेळेवर मिळत नाही किंवा चीनकडून गुप्तता पाळली जाते, ज्यामुळे अचानक पूर आल्यावर बचावासाठी मिळणारा वेळ हातातून निघून जातो.

चीन 'पर्यावरणीय युद्ध' (Environmental/Grey Zone Warfare) लढत आहे का?

चीन पर्यावरणाचा किंवा पाण्याचा थेट शस्त्र म्हणून वापर करतो का, हा संशय केवळ काल्पनिक नसून त्याला लष्करी आणि धोरणात्मक आधार आहे.

1.    अप्पर रिपेरियन (Upper Riparian) वर्चस्व: तिबेट हे आशियाचे 'वाटर टॉवर' आहे. सिंधू, सतलज, ब्रह्मपुत्रा या प्रमुख नद्या तिबेटमधून उगम पावतात. चीनने तिबेटमध्ये प्रचंड प्रमाणात धरणे आणि जल वळवणारे प्रकल्प (River Diversions) उभारले आहेत.

2.    वॉटर बॉम्बचा (Water Bomb) धोका: चीनने नदीचे पाणी रोखून ठेवले आणि पावसाळ्यात एकाच वेळी प्रचंड पाणी सोडले (किंवा कृत्रिम तलाव फुटू दिला), तर खालील देशांमध्ये (भारत/नेपाळ) पूर्वसूचनेशिवाय अचानक 'Flash Flood' आणता येतो. याला रणनीतिक भाषेत 'Water Aggression' म्हणतात.

3.    पर्यावरणीय प्रयोग: चीन तिबेटच्या पठारावर मोठ्या प्रमाणावर कृत्रिम पाऊस पाडण्याचे (Cloud Seeding / Weather Modification - Weather Control Project) प्रयोग करत आहे. या हवामान बदलाच्या प्रयोगांमुळे हिमालयाच्या नैसर्गिक संतुलनावर विपरीत परिणाम होत असल्याचा संशय आहे.

4.    डेटा लपवणे (Information Blockade): डोकलाम किंवा गलवान तणावानंतर चीनने भारताला पावसाळ्यात मिळणारा सतलज आणि ब्रह्मपुत्रा नदीच्या पाण्याच्या प्रवाहाचा डेटा काही काळ रोखला होता. यावरून चीन पाण्याचा वापर 'लॉजिस्टिक प्रेशर' वाढवण्यासाठी करतो हे स्पष्ट होते.

हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील पूर: नैसर्गिक की चीनचा हात?

हिमाचल प्रदेश (सतलज खोरे) आणि उत्तराखंड (केदारनाथ २०१३, चमोली २०२१) मधील विनाशकारी पुरांमागे चीनचा थेट हात होता का,

कारण प्रकार	विश्लेषण व वस्तुस्थिती
नैसर्गिक व हवामान बदल	जागतिक तापमानवाढ (Global Warming), अतिवृष्टी (Cloudbursts), आणि अनियंत्रित रस्ते/धरण बांधकामामुळे हिमालयाची नाजूक भौगोलिक रचना ढासळली आहे. अधिकांश घटना या स्थानिक हिमनद्या फुटल्याने घडल्या आहेत.
पारसी छू (Parechu Lake) उदाहरण	२००४-२००५ मध्ये तिबेटमधील पारसी छू नदीवर दरड कोसळून नैसर्गिक तलाव बनला होता, ज्यामुळे हिमाचलमध्ये धोक्याची घंटा वाजली होती.. परंतु, चीन तिबेटमधील आपल्या बांधकामांचा डेटा पारदर्शकपणे देत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

भारताने कोणत्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे?

भारताच्या उत्तर आणि ईशान्य सीमेवर (सिक्कीम, लडाख, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल) हजारो ग्लेशिअर तलाव आहेत, ज्यांतील अनेक तलाव फुटण्याच्या स्थितीत (Potentially Dangerous) आहेत. या संकटाचा सामना करण्यासाठी भारताने खालील धोरणात्मक पावले उचलणे आवश्यक आहे:

• सॅटेलाइट आणि AI द्वारे पाळत (Space-based Early Warning): चीनवर अवलंबून न राहता ISRO द्वारे तिबेट आणि भारतीय सीमेवरील सर्व ग्लेशिअर तलावांवर रिअल-टाइम उपग्रह पाळत ठेवणे.
• ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन (AWS) व सेन्सर: जोखीम असलेल्या तलावांवर सेंसर लावणे, जेणेकरून पाण्याची पातळी वाढताच सखल भागात आपोआप सायरन वाजतील (उदा. सिक्कीममध्ये दक्षिण ल्होनक तलावाच्या घटनेनंतर हे काम वेगाने सुरू आहे).
• स्ट्रॅटेजिक लेक सायफनिंग (Siphoning): धोकादायक तलावांमधील पाण्याचा उपसा करून/पाइपलाईनद्वारे पाणी बाहेर काढून तलावातील पाण्याचा दाब आधीच कमी करणे.
• इन्फ्रास्ट्रक्चरचे ऑडिट (Climate-Resilient Infrastructure): नदीपात्रात किंवा धोकादायक क्षेत्रात अनियंत्रित हायड्रोप्रोजेक्ट्स आणि रस्ते बांधकाम थांबवणे, जेणेकरून पूर आला तरी नुकसान कमी होईल.
• आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक दबाव (Hydrological Diplomacy): चीनला सीमापार नद्यांचा रिअल-टाइम डेटा सक्तीने शेअर भाग पाडण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र (UN) आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर डेटा-शेअरिंग करारांसाठी दबाव आणणे.