२. भारतानं आजवर कधी मध्यस्थीची भूमिका का बजावली नाही?

२) भारतानं मध्यस्थीची भूमिका का बजावली नाही?

हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे—कारण भारताकडे क्षमता असूनही तो जाणीवपूर्वक दूर राहतो.

(A) धोरण: “Strategic Autonomy”

India ची परराष्ट्र नीती पारंपरिकपणे:

• Non-alignment → Multi-alignment
• सर्व बाजूंशी संबंध ठेवणे, पण कोणाच्याही संघर्षात अडकू नये

👉 मध्यस्थी केल्यास:

• एक बाजू नाराज होण्याची शक्यता
• ऊर्जा, व्यापार आणि सुरक्षा हितांना धोका

---

(B) हितसंबंधांचा गुंता

भारताचे तिन्ही बाजूंशी महत्त्वाचे संबंध आहेत:

• Iran
• चाबहार बंदर
• मध्य आशियाकडे प्रवेश
• United States
• संरक्षण, तंत्रज्ञान, QUAD
• Israel
• लष्करी सहकार्य

👉 अशा परिस्थितीत मध्यस्थी = strategic risk

---

(C) मध्यस्थीची “किंमत”

मध्यस्थी करण्यासाठी आवश्यक:

• प्रचंड आर्थिक leverage
• सुरक्षा हमी देण्याची क्षमता
• दोन्ही पक्षांचा पूर्ण विश्वास

👉 भारत अजून “emerging mediator” आहे, “decisive mediator” नाही.

---

(D) ऐतिहासिक भूमिका: “Norm builder, not deal maker”

भारताने अनेकदा:

• शांतता, संवाद, बहुपक्षीयता यावर भर दिला
• पण थेट मध्यस्थी टाळली

उदा:

• कोरियन युद्ध, व्हिएतनाम, मध्य पूर्व
  → भारताने नैतिक भूमिका घेतली, पण deal-making नाही

---

(E) बदलणारी परिस्थिती – भविष्यात भारत मध्यस्थ बनेल का?

हो, पण काही अटींसह:

भारताला संधी कधी?

• Global South मध्ये नेतृत्व वाढल्यास
• ऊर्जा व व्यापार leverage वाढल्यास
• दोन्ही बाजूंना भारत “trusted neutral” वाटल्यास

👉 G20 अध्यक्षपदादरम्यान भारताने “bridge-builder” भूमिका दाखवली आहे

---

अंतिम निष्कर्ष (Strategic Bottom Line)

पाकिस्तान

• भूमिका: facilitator / messenger
• मर्यादा: credibility + dependence + low leverage
  👉 युद्धविराम घडवणे त्याच्या क्षमतेबाहेर

भारत

• भूमिका: calculated non-intervention
• कारण: हितसंबंधांचा समतोल + रणनीतिक स्वायत्तता
  👉 मध्यस्थी टाळणं हे कमजोरी नव्हे, तर mature statecraft

---

एक थोडक्यात स्ट्रॅटेजिक निरीक्षण

जर उद्या अमेरिका–इराण तणाव वाढला:

• पाकिस्तान → headlines मध्ये येईल
• पण वास्तविक negotiation table वर
  → अमेरिका, इराण, आणि कदाचित Oman किंवा Qatar सारखे शांत, विश्वासार्ह मध्यस्थ असतील