चीनच्या आर्थिक पडझडीस प्रारंभ Published On: Apr 28 2019 1:04AM प्रा. डॉ. अश्‍वनी महाजन, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

चीनच्या निर्यातीत मोठी घट झाली असून, त्यामुळे तेथील कारखाने बंद पडत आहेत. स्वस्त वस्तू जागतिक बाजारात उतरविण्यासाठी चीनने गुपचूप अनुदाने दिली. त्यामुळे स्वस्त वस्तू अनेक देशांत पोहोचून त्या-त्या देशांमधील कारखाने बंद पडले आणि बेरोजगारीचे संकट उद्भवले. त्यामुळे आता सर्वच देशांनी चिनी वस्तूंवर आयात शुल्क वाढविण्यास सुरुवात केली आहे. दुसरीकडे, अवास्तव अटी 
घातल्यामुळे पायाभूत विकासाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांचा पुनर्विचार अनेक देशांनी केल्यामुळे चीनचे ते स्वप्नही धूसर झाले आहे.

गेल्या सुमारे दोन दशकांपासून केवळ सर्वाधिक वेगाने विकसित होत असलेली अर्थव्यवस्था म्हणूनच नव्हे, तर ‘मॅन्युफॅक्चरिंग हब’ म्हणून उदयास आलेल्या चीनच्या समोर आज मोठे संकट उभे आहे. चीनचे विकासाचे मॉडेल अनेक देशांनी आदर्श मॉडेल मानले. परंतु, चीन ही खरोखर एक आदर्श अर्थव्यवस्था आहे का, याचा या देशांना आता पुनर्विचार करावा लागेल. चीन ‘मॅन्युफॅक्चरिंग हब’ म्हणून विकसित झाल्यामुळे अनेक देश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, टेलिकॉम, इतर वस्तू, यंत्रसामग्री, रसायने, औषधे, कच्चा माल आदी गोष्टींसाठी चीनवर अवलंबून राहू लागले. त्या देशांमध्ये रोजगाराचा प्रश्‍न निर्माण होऊ लागला. कारण, चिनी उत्पादनांमुळे त्या-त्या ठिकाणचे देशी उद्योग बंद पडले. भारत, अमेरिका, युरोप आणि अन्य अनेक देशांमध्ये औद्योगिकीकरणाला मोठा धक्का बसला.

प्रचंड निर्यात आणि व्यापाराचा अतिरेक, यामुळे चीनच्या परदेशी गंगाजळीत मोठी वाढ झाली. त्या आधारे चीन अन्य देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जमिनी खरेदी करू लागला, तसेच पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करू लागला. पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये चीनने केलेली रस्तेबांधणी, श्रीलंकेतील हबनटोटा बंदरासह अनेक ठिकाणी पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी केलेली गुंतवणूक ही याची प्रमुख उदाहरणे होत. जगात एक महाशक्ती म्हणून चीन ओळखला जाऊ लागला. परंतु, आता चीनचा आर्थिकवाढीचा वेग मंदावत आहे. परदेशी व्यापारात सुस्ती आल्यामुळे चीनची परदेशी चलनाची गंगाजळी घटून ती चार हजार अब्ज डॉलरवरून तीन हजार अब्ज डॉलरवर आली आहे. चीनमधील अनेक कंपन्या बंद पडल्या आहेत. गेल्यावर्षी चीनच्या निर्यातीत मोठी घट दिसून आली आहे. अनेक देशांमध्ये चिनी वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवून त्या वस्तूंची आयात रोखण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. देशांतर्गत उपभोग वाढणेही महत्त्वाचे आहे; कारण चीनचा परदेशी व्यापार संकोचत चालला आहे, अशी कबुली आता चीनचे शासनकर्ते देऊ लागले आहेत.  

एप्रिल 2018 ते डिसेंबर 2018 या कालावधीत चीनकडून भारताला केल्या जाणार्‍या निर्यातीत गेल्यावर्षीच्या तुलनेत 6.6 अब्ज डॉलरची घसरण झाली आहे. जगभरातील अन्य देशांमध्येही चीनची निर्यात कमी होऊ लागली आहे. डिसेंबर 2018 मध्ये चीनच्या निर्यातीत 4.4 टक्क्यांची घट झाली आहे. याचे कारण व्यापारयुद्ध हेच असल्याचे सांगितले जाते. अमेरिकेने चिनी वस्तूंवरील उत्पादन शुल्कात प्रचंड वाढ केल्यामुळे या व्यापारयुद्धाला प्रारंभ झाला होता. त्याबरोबरच जागतिक मंदीचे कारणही त्यासाठी सांगितले जात आहे. परंतु, हे पूर्णसत्य नाही. सन 2001-02 मध्ये चीनची निर्यात केवळ 266 अब्ज डॉलर एवढी होती. 2014-15 पर्यंत ती वाढून 2,342 अब्ज डॉलरवर पोहोचली. त्यानंतर सातत्याने निर्यातीत घट होत असून, 2017-18 पर्यंत चीनची निर्यात 2,263 अब्ज डॉलरपर्यंत घसरली आहे. वस्तुतः, चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रॉनिक सुट्या भागांची आयात केली जाते. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू तयार करण्यासाठी या भागांचा वापर केला जातो. परंतु, इलेक्ट्रॉनिक आणि टेलिकॉम वस्तूंमधील चीनची निर्यात घटत असल्यामुळे चीनच्या सुट्या भागांच्या आयातीतही मोठी घट झाली आहे. 

सन 2010 च्या डिसेंबरमध्ये संपलेल्या तिमाहीत चीनच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर 12.2 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता, तो 2018 पर्यंत कमी होत जाऊन अवघा 6.4 टक्के इतकाच उरला आहे. या प्रक्रियेत सर्वाधिक नुकसान उत्पादन क्षेत्राचे झाले आहे. हे नुकसान उत्पादनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणार्‍या निर्देशांकात (पीएमआय) दिसूनही येत आहे. फेब्रुवारी 2019 पर्यंत पीएमआय निर्देशांक 49.2 टक्क्यांवर पोहोचला होता. हा निर्देशांक 50 टक्क्यांपेक्षा कमी होणे हे उत्पादनात झालेल्या घसरणीचे द्योतक मानले जाते. याचा अर्थ चीनमधील आयातही घटत चालली आहे. 

सन 2001 मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्यत्व चीनने स्वीकारले. त्यानंतर या संघटनेच्या व्यापारविषयक नियमावलीचा फायदा घेऊन चीनने आपली निर्यात खूपच वाढविली. यामागील वास्तव असे की, चीनने आपल्या निर्यातीवर गुपचूप पद्धतीने अनुदान देऊन आपल्या वस्तूंची किंमत कमी राखली आणि स्पर्धेत त्या वस्तू आघाडीवर राहतील, याची काळजी घेतली. परंतु, जगभरात चिनी वस्तूंची मोठ्या प्रमाणावर आवक झाल्याने त्या-त्या देशांमधील कारखाने बंद पडू लागले आणि रोजगाराचा प्रश्‍न गंभीर स्वरूप धारण करू लागला. त्यावेळी संबंधित देशांनी आयात शुल्क वाढविण्याचा निर्णय घेण्यास सुरुवात केली. निर्यातीवर आधारित अर्थव्यवस्था असल्यामुळे या घटत्या निर्यातींनी चीनची झोप उडविली आहे. 

श्रीलंकेतील हंबनटोटा बंदराचा विकास करण्याची जबाबदारी चीनने उचलली आहे आणि त्यासाठी श्रीलंकेला मोठे कर्जही दिले आहे. हे कर्ज इतके प्रचंड होते की, श्रीलंका सरकार त्याची परतफेड करू शकले नाही. त्यानंतर चीनने कर्जाच्या मोबदल्यात हे बंदर श्रीलंकेने चीनला 99 वर्षांच्या भाडेकराराने द्यावे, यासाठी दबाव आणण्यास सुरुवात केली. श्रीलंकेचा हा अनुभव जगातील अन्य देशांसाठी धडा ठरला असून, अन्य देशांना असे वाटू लागले आहे की, पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली चीन देशांना जाळ्यात अडकवून चीनचे आश्रित बनण्यास भाग पाडत आहे. हा धोका दिसून आल्यानंतर चीनबरोबर पायाभूत संरचनांचा विकास करण्यासाठी करार करणारे किंवा करार करण्याच्या मार्गावर असलेले देश पावले मागे घेऊ लागले आहेत.

काही दिवसांपूर्वी मलेशियाच्या पंतप्रधानांनी चीनबरोबर सुमारे 23 अब्ज डॉलरच्या कराराला हिरवा कंदील दाखविला होता. परंतु, हा करार आता मलेशियाने रद्द केला आहे. बांगला देश, हंगेरी, टांझानिया या देशांनी ‘बेल्ट रोड’ योजना एक तर रद्द केली आहे किंवा त्याचे स्वरूप मर्यादित केले आहे. क्यावपीयू बंदराच्या विकासाचा करार रद्द करण्याची धमकी देऊन म्यानमारने आता या बंदराच्या विकासाचा खर्च 7.3 अब्ज डॉलरवरून 1.3 अब्ज डॉलरपर्यंत कमी केला आहे. चीनबरोबर कायम मैत्री जोपासणार्‍या पाकिस्ताननेही आता चीनबरोबर झालेल्या कराराचे पुनरावलोकन करण्यास प्रारंभ केला आहे. या सर्व घटनांवरून असे स्पष्ट होते की, जगभरात पायाभूत सुविधांच्या उभारणीच्या क्षेत्रात महाशक्ती बनण्याचे चीनचे स्वप्न आता धूसर होत चालले आहे. आर्थिकदृष्ट्या चीनचा घसरत चाललेला आलेख या देशाला कोणत्या दिशेला घेऊन जाणार, हे मात्र काळच सांगेल.