नेहरूंनी पंतप्रधानपदी आल्यानंतर भारतीय सैन्याची निर्मिती केलेली नाही. नेहरूंना वारसा मिळाला, तो ब्रिटिश सैन्याचा. उलट नेहरूंनी सैन्याच्या बळकटीकरणाकडे दुर्लक्ष करत खच्चीकरणालाच प्राधान्य दिले महा एमटीबी.

सत्तेवर येऊन तीन महिने नाही झाले, तोच आयकर विभागाने धाडी टाकत भ्रष्टाचार, लाचखोरीचा माज उतरविल्याने मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ सध्या चांगलेच बिथरल्याचे दिसते.

मुळात जवाहरलाल नेहरूंनी पंतप्रधानपद पटकावल्यानंतर भारतीय सैन्याची निर्मिती केलेली नाही. स्वातंत्र्यानंतर सत्तेवर आलेल्या नेहरूंना वारसा मिळाला, तो ब्रिटिश सैन्याचा. उलट नेहरूंनी सैन्याच्या बळकटीकरणाकडे दुर्लक्ष करत खच्चीकरणालाच प्राधान्य दिले.सैन्यप्रमुखपदावरील नेमणुकीवेळीही नेहरूंनी भारतीय व्यक्तीवर अविश्वास दाखवत सुरुवातीला लॉकहार्ट आणि नंतर बुचर नामक ब्रिटिशावरच विश्वास टाकला. फील्ड मार्शल करिअप्पा यांची नियुक्ती ही नंतरची. विशेष म्हणजे, अहिंसावादी, शांतीवादी देशाला सैन्याची गरज काय, म्हणणार्‍या नेहरूंनी सैन्य सशस्त्रीकरणाऐवजी निःशस्त्रीकरण, अलिप्ततावाद आणि पंचशीलाचेच तुणतुणे सदासर्वकाळ वाजविण्यात धन्यता मानली. सैनिकी बंड होऊन आपली पंतप्रधानकीची खुर्ची जाण्याची भीती नेहरूंच्या या वागणुकीमागे होती. सैन्याचे अधिकार कमी करून नोकरशाहीचा हस्तक्षेप अधिकाधिक वाढवणे, हा नेहरूंच्या या भयगंडाचाच परिपाक होता. चिनी आक्रमणावेळीदेखील भोवतालच्यांनी वारंवार इशारा देऊनही नेहरूंनी कधी त्याची दखल घेतली नाही. परिणामी १९६२च्या युद्धात पहिल्या पंतप्रधानाच्या चुकांमुळेच भारतीय सैन्याला मानहानी पत्करावी लागली. इतकेच नव्हे तर ‘तिथे गवतही उगवत नाही,’ असे विचित्र विधान करत नेहरूंनी अक्साई चीन आणि तिबेटचा घासही चीनला घेऊ दिला अन् अशा व्यक्तीने सैन्यदलांची बांधणी केल्याचे कमलनाथ म्हणत असतील, तर त्याला लाचारीशिवाय दुसरे काय म्हणणार?

वस्तुतः स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच भारताचे स्वतःचे असे बलशाली सैन्य असावे, हा विचार करणारे स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि नेताजी सुभाषचंद्र बोसच होते. सावरकरांनी हिंदूंच्या सैनिकीकरणावर भर दिला, तर सुभाषबाबूंनी आझाद हिंद सेनेची निर्मिती केली. सावरकर,नेताजी बोस ज्यावेळी सैन्यशक्तीचे महत्त्व अधोरेखित करून त्या दिशेने प्रत्यक्ष कृती करत होते, तेव्हा जवाहरलाल नेहरू काय करत होते, हा संशोधनाचाच विषय! स्वातंत्र्यानंतर जवाहरलाल नेहरूंकडे ब्रिटिश सैन्याबरोबरच आझाद हिंद सेनेतील देशनिष्ठ सैनिकांनाही सेवेत सामावून घेण्याची संधी होती. ते न करता नेहरूंनी आझाद हिंद सेनेतील सैनिकांची अवहेलना करण्यातच शहाणपण मानले, त्यांना स्वातंत्र्यसैनिकांचा दर्जादेखील दिला नाही. सुभाषचंद्र बोस यांच्यासह आझाद हिंद सेनेचे नाव इतिहासाच्या पानावरून कसे विस्मरणात जाईल, याची तजवीजही नेहरूंनी केली. म्हणजेच नेहरू इथे सैन्य उभारणीत नव्हे, तर त्याला दुबळे करण्यातच आघाडीवर असल्याचे स्पष्ट होते. नरेंद्र मोदींनी मात्र देशासाठी प्राणांची बाजी लावणार्‍या आझाद हिंद सेनेचा गौरव लाल किल्ल्यावरून केला. जो सन्मान आझाद हिंद सेनेतील सैनिकांना पहिल्या स्वातंत्र्यदिनी मिळायला हवा होता, तो मोदींनी सत्तेवर आल्यानंतर दिला. दुसर्‍या बाजूला स्वा. सावरकरांच्या सशस्त्रीकरणाच्या विचारांना हरताळ फासल्याने देशात कोणत्याही हत्यारांची, संरक्षण साहित्याची निर्मितीच होऊ शकली नाही. आजही भारताला जी शस्त्रास्त्रांची प्रचंड आयात करावी लागते, कोट्यवधी रुपये परकीयांच्या खात्यात भरावे लागतात, ती नेहरूंचीच देण आहे.सैन्यविघातक नेहरुनिती ही एवढ्यावरच थांबते, असे नाही, तर जवाहरलाल नेहरुंनी अजूनही बरेच कारनामे करुन ठेवले आहेत, ज्याची फळे आजही देश भोगतोच आहे. नेहरु-गांधी घराण्यापुढे कुर्निसात करण्याचे सोडले तर नेहरुंच्या देशहिताला बाधा निमाण करणार्‍या कित्येक गोष्टी उजेडात येतील.

जी गोष्ट सैन्याची तीच आरमाराची किंवा नौदलाची. भारतीय नौदलाची उभारणी जवाहरलाल नेहरूंनी नव्हे, तर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी साडेतीनशे वर्षांपूर्वी केली. शिवाजी महाराजांना भारतीय नौदलाचे जनक म्हटले जाते, ते त्यांनी दूरदृष्टी दाखवत अथांग सागरात गाजवलेल्या पराक्रमामुळेच! जी गोष्ट नेहरूंची तीच इंदिरा गांधींचीही. इंदिरा गांधींनी १९७१च्या युद्धापूर्वी पावसाळ्याच्या तोंडावर पाकिस्तानवर आक्रमण करायचा हुकूम दिला होता. मात्र, तेव्हा फील्ड मार्शलपदी असलेल्या सॅम माणेकशॉ यांनी पावसाळ्याचा विचार करून कारवाई करण्यास नकार दिला. पावसाळ्यात युद्धाला तोंड फुटले असते, तर भारताचे नुकसान झाले असते, हा विचार माणेकशॉ करू शकले, पण इंदिरा गांधींना तो विचार करता आला नाही. नंतर योग्यवेळी चढाई करून भारताने युद्ध जिंकले, पण सॅम माणेकशॉ यांनी आपला आदेश न मानल्याचा डूख मनात धरून ठेवलेल्या इंदिरा गांधींनी त्यांना निवृत्तीवेतन काही दिले नाही. शिवाय पाकिस्तानचे ९३ हजार सैनिक भारतीय सैन्याने बंदी केलेले असताना, त्यांना सोडून देण्याचे काम मात्र इंदिराजींनी बरोब्बर केले. ‘वन रँक वन पेन्शन’ची सैन्यदलांची कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली मागणीदेखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच सत्तेवर आल्यानंतर पूर्ण केली. गेल्या पाच वर्षांत मोदी सरकारने सैन्य आधुनिकीकरणावर जोर देत रायफल्स, चिलखते, बंदुका, क्षेपणास्त्रे, लढाऊ विमाने, युद्धनौका, पाणबुड्या, उपग्रहवेधी क्षेपणास्त्रांच्या साह्याने सैन्याला प्रबळ करण्याचेच काम केले. म्हणूनच कमलनाथ यांनी नेहरू-गांधी गुणगानाऐवजी जरा वस्तुस्थितीकडे पाहिले तर बरे होईल.

सैन्याकडे जसे नेहरूंनी दुर्लक्ष केले, तसेच काश्मीरचेही. संयुक्त राष्ट्रांत काश्मीरप्रश्न नेऊन तो चिघळविण्याला कारणीभूत नेहरूच आणि कलम ३७० वा कलम ३५- अ राज्यघटनेत घुसडविण्याचा कारनामाही नेहरूंचाच. म्हणूनच आज जेव्हा मोदी काश्मीरच्या विकासासाठी, प्रगतीसाठी कलम ३७० व कलम ३५-अ हटविण्याची रोखठोक भूमिका घेताना दिसतात, तेव्हा मेहबूबा मुफ्ती, अब्दुल्ला पिता-पुत्र आगलाव्या कारवाया करताना दिसतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काश्मीर प्रश्नावर खमकेपणा धारण केलेला असताना मेहबूबा मुफ्तींनी, हा मुस्लिमांना देशातून घालविण्याचा डाव असल्याचे केलेले विधान या लोकांच्या विघातक मानसिकतेचेच दर्शन घडविणारे. खरे म्हणजे काश्मीर हे काही केवळ मुस्लिमांचे राज्य नव्हे, तिथे हिंदू आणि बौद्धांचीही वस्ती आहे, तीदेखील मोठ्या भूभागावर. त्यामुळे मेहबूबा मुफ्तींनी मुस्लीम मतपेढी टिकवण्यासाठी केलेल्या वक्तव्याला काहीही अर्थ नाही. शिवाय भाजपला देशातून मुस्लिमांना हाकलून लावायचे नसून जे घुसखोर आहेत, जे बेकायदेशीरपणे देशात आले, त्यांनाच पिटाळून लावण्याची भाजपची भूमिका आहे. आता मेहबूबांना अवैधपणे भारतात आलेल्यांनाही आपलेच म्हणायचे असेल, तर ते चालणार नाही. उलट मेहबूबा मुफ्तींनी काश्मिरी पंडितांना मायभूमीतून ज्यांनी पळवून लावले, त्यांच्याविरोधात आणि काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाबाबत ठामपणे काही बोलावे. आता अशा लोकांना जनताच मतदानातून धडा शिकवेल, इतकेच.