भारताच्या पुढाकाराने स्थापन झालेली आंतरराष्ट्रीय सौरऊर्जा आघाडी ( द इंटरनॅशनल सोलार अलायन्स - आयएसए) ही भारताला जागतिक व्यासपीठ मिळवून देणारी तर ठरेलच; पण सौरऊर्जेच्या निर्मितीचे जगाचे इंजिन म्हणून काम करेल. या आघाडीचा वाढता स्वीकार म्हणूनच आनंददायी आहे.
भारत आणि चीनमध्ये सीमाप्रश्न आणि व्यापारावरून कटुता असली तरी त्यांच्यात एक साम्य आहे, ते म्हणजे दोन्ही देशांच्या राजधानी शहरांत राहणे प्रदूषित हवेने कठीण केले आहे. दिल्लीत प्रदूषित हवेमुळे शाळा बंद ठेवण्याची वेळ गेल्या महिन्यात आली. डिझेल वाहनांना दिल्लीत प्रवेश देणे किती दिवस परवडणार, अशी चर्चा सुरू झाली आणि वाहने कमी वापरण्याच्या सम-विषम तारखांच्या योजनेवर पुन्हा विचार सुरू झाला. बीजिंगने तर यापेक्षाही वाईट अनुभव गेल्या दोन वर्षांत घेतला आणि हे संकट दूर करण्यासाठी काय केले पाहिजे, याचा तेथेही गांभीर्याने विचार सुरू झाला. हे संकट केवळ भारत-चीनपुरते मर्यादित नाही, कारण निसर्ग देशाच्या सीमा ओळखत नाही. भूकंप, सुनामी आणि अलीकडील महाभयंकर वादळांनी हे सिद्धच केले आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगविषयक नोव्हेंबर २०१५ च्या पॅरिस परिषदेच्या माध्यमातून या विषयावर जग एकत्र आले आणि या विषयावर जगाने एकत्र येऊनच काम केले पाहिजे, यावर सहमती झाली.
प्रदूषण कमी करण्याचा सर्वात खात्रीचा मार्ग आहे, तो म्हणजे खनिज तेल, कोळशापासून मिळणाऱ्या ऊर्जेचा वापर कमी करणे आणि स्वच्छ ऊर्जेचा वापर वाढविणे. स्वच्छ ऊर्जा म्हणजे पवन आणि सौरऊर्जा. पण ही ऊर्जा वापरण्यावर आज मर्यादा आहेत. त्यांचा निर्मिती खर्च अजून परवडत नाही. त्यांच्या निर्मिती प्रक्रियेत संशोधनाची गरज आहे. पृथ्वीवरील सर्व ऊर्जांचा मूळ स्रोत आहे तो सूर्यप्रकाश. मग त्या थेट सूर्याच्या किरणांपासून ऊर्जा का निर्माण केली जाऊ नये, असा विचार माणसाच्या मनात आला आणि त्यावर आता जगभर संशोधन सुरू आहे. ज्या देशांची लोकसंख्या कमी आहे, ते देश आपली ऊर्जेची गरज चांगल्या मार्गाने भागवू शकतात, पण भारत-चीनसारख्या देशांच्या दृष्टीने हा प्रश्न आजच गंभीर बनला आहे. त्यामुळे या देशांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. ती गरज भारताने मान्य केली आणि पॅरिस परिषदेत त्याची घोषणा केली. आंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा आघाडी (द इंटरनॅशनल सोलार अलायन्स - आयएसए)ची स्थापना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे त्या वेळचे अध्यक्ष फ्रान्स्कोस होलांद यांनी ३० नोव्हेंबर २०१५ ला जाहीर केली. या आघाडीच्या स्थापनेला नुकतीच दोन वर्षे पूर्ण झाली आणि तिच्या कामाला वेग आला आहे. गेल्या आठवड्यात (७ ते ९ डिसेंबर) या आघाडीची एक परिषद दिल्लीत होणार होती, पण ती आता १९ ते २१ एप्रिल रोजी दिल्लीतच होणार आहे. पण यानिमित्ताने या आघाडीचे महत्त्व समजून घेतले पाहिजे.
जगात सर्वाधिक काळ सूर्यप्रकाश मिळणारा असा आपला एक देश आहे. जगात असे १२१ देश आहेत, जे देश सूर्यप्रकाशाच्या दृष्टीने अतिशय समृद्ध आहेत. हे सर्व देश कर्कवृत्त आणि मकरवृत्त या दोन रेषांच्या मध्ये आहेत. या देशांत वर्षातील ३०० दिवस हे सूर्यप्रकाशाचे आहेत. युरोपच्या रांगेत असलेल्या म्हणजे कर्कवृत्ताच्या वरील देशांत फारच कमी दिवस सूर्यप्रकाश मिळतो. आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिका खंडातील देशांत सूर्यप्रकाश मुबलक आहे, मात्र यातील बहुतांश देश हे विकसनशील किंवा अविकसित अवस्थेत आहेत. त्यामुळे त्यांची ऊर्जेची गरज सध्या भागत नाही. ऊर्जा प्रकल्पांना लागणारा खर्च आणि नागरिकांची क्रयशक्ती यात हे देश कमी पडतात. भारताने अणुऊर्जेचा एक मार्ग हाताशी ठेवला असला तरी त्याला स्वच्छ ऊर्जेचा वापर केल्याशिवाय पर्याय नाही. मग याकामी आपणच पुढाकार का घेऊ नये, असा विचार भारताने केला आणि एका जागतिक व्यासपीठाचे नेतृत्व करण्याची संधी आपल्याला मिळाली. या आघाडीचे मुख्य कार्यालय दिल्लीत उभे राहिले असून त्याचा पुढील पाच वर्षांचा सर्व खर्च भारत करणार आहे. जगाला सौरऊर्जेकडे आज ना उद्या वळावेच लागणार आहे. लोकसंख्या अधिक असलेल्या देशांना, त्यांचा ऊर्जेचा वापर वाढत असल्याने त्यास विलंब परवडणारा नाही. पण सौरऊर्जा निर्मितीच्या संशोधनाला जे भांडवल लागणार आहे, ते भारत आणि या देशांकडे उपलब्ध नसल्याने सर्वांनी एकत्र येऊन हे आव्हान पेलले पाहिजे, हे इतर देशांना पटविण्यात भारत यशस्वी होताना दिसतो आहे. आतापर्यंत ४६ देशांनी या आघाडीत सामील होण्याचा निर्णय घेतला असून त्यातील १९ देशांनी या आघाडीच्या करारावर सह्या केल्या आहेत.
सौरऊर्जा आघाडीला भारताच्या दृष्टीने पुढील कारणांनी महत्त्व आहे. (१) एका जागतिक व्यासपीठाचे नेतृत्व करण्याची संधी या आघाडीने भारताला दिली आहे. (२) या जागतिक आघाडीच्या कार्यालयाच्या माध्यमातून जागतिक मुख्यालय भारतात, हे प्रथमच होते आहे.(३)ग्रीन एनर्जी किंवा स्वच्छ ऊर्जा हा जगाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा विषय असेल, त्यामुळे हा पुढाकार भविष्यवेधी ठरणार आहे. (४) भारताची ऊर्जेची गरज लोकसंख्येमुळे सतत वाढत जाणार असल्याने भारतासारख्या देशाला यातील संशोधनाची सर्वाधिक गरज आहे. स्वच्छ ऊर्जेसाठी आघाडीच्या माध्यमातून भांडवल मिळविणे शक्य होणार आहे. जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने तशी तयारी दाखविली आहे. (५) २०२२ पर्यंत १७५ गीगावॅट स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट भारताने घेतले असून त्यातील १०० गीगावॅट वाटा सौरऊर्जेचा गृहीत धरला आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यास मदत होणार आहे. (६) या क्षेत्रात निर्माण होणाऱ्या रोजगारसंधीचा लाभ भारतीय तरुण घेऊ शकतील. (७) २०३० अखेर १००० गीगावॅट सौरऊर्जेचे उद्दिष्ट या आघाडीने घेतले असून त्यावर १२०० अब्ज डॉलर खर्च अपेक्षित आहे. स्वच्छ ऊर्जेसाठीचे हे भांडवल भारताला सवलतीत वापरण्यास मिळणार आहे. (८) आपल्या देशातील सौरऊर्जा संशोधनात काम करणाऱ्या संस्था आणि संशोधकांना या जागतिक व्यासपीठामुळे नव्या संधी मिळतील. (जगात सध्या सौरऊर्जेची निर्मिती ३०३ गीगावॅट होत असून त्यात भारताच्या १२ गीगावॅॅट सौरऊर्जेचा समावेश आहे.)
जागतिकीकरणाने जगाला अशा एका वळणावर आणून उभे केले आहे, जेथे परस्पर सहकार्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. १९९१ मध्ये भारताने स्वीकारलेले जागतिकीकरण केवळ आर्थिक स्वरूपाचे होते. पण गेल्या २६ वर्षांत जगात इतकी सरमिसळ आणि बदल झाले आहेत की आता सर्वच क्षेत्रांत जग जवळ येऊ लागले आहे. विशेषतः औद्योगिक विकासाने एक टोक गाठल्याने स्वच्छ ऊर्जेचा शोध घेणे क्रमप्राप्त झाले आहे. भारतात ऊर्जेचा वापर अपरिहार्यपणे वाढणार असल्याने तो शोध घेताना भारत जगाला सोबत घेतो आहे, ही अभिमानाची आणि चांगली गोष्ट आहे
No comments:
Post a Comment