Share on Facebook Tweet on Twitter
वेध
श्रीलंकेशी भारताचा पुराणकाळापासून संबंध असला, तरी आधुनिक काळात त्यामध्ये काहीसा विसकळीतपणा आला होता. तब्बल २७ वर्षे भारताचे पंतप्रधान या देशाच्या दौर्‍यावर गेलेले नव्हते. अर्थातच, एलटीटीई आणि माजी पंतप्रधान राजीव गांधींची हत्या यासारखी काही कारणे त्यामागे होती. आता एलटीटीईचे अस्तित्व संपले आहे आणि जुना इतिहास उगाळत बसण्यातही काही अर्थ राहिलेला नव्हता. त्यामुळे मोदी यांचा मार्च २०१५ मधील श्रीलंका दौरा नव्या आशा-अपेक्षा वाढवणारा आणि दोन्ही देशांमधील संबंध नव्या वळणावर आणणाराच होता. २७ वर्षांनंतर भारताचे पंतप्रधान श्रीलंका दौर्‍यावर गेल्यावर राजकीय हितसंबंधांबरोबरच आर्थिक संबंध जोडणारेही करार करण्यात आले. आता मोदी यांचा श्रीलंकेचा दुसरा दौराही आटोपला आहे. या दौर्‍यात कोणतेही करार झाले नसले, तरी उभय देशांमधील संबंध दृढ करण्यासाठी हा दौरा महत्त्वाचा ठरणार आहे. या दौर्‍यात मोदी आंतरराष्ट्रीय बौद्ध संमेलनात सहभागी झाले. सिलोन, चहासाठी प्रसिद्ध असलेला मध्यवर्ती प्रांत आणि कॅण्डी शहरालाही त्यांनी भेट दिली. महिंद्रा राजपक्षे ज्या वेळी श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष होते त्या वेळी श्रीलंकेची चीनशी जवळीक वाढली होती. लष्करी दृष्टीने महत्त्वाच्या मानल्या जाणार्‍या श्रीलंकेच्या हंबनटोटा बंदरावर चीनचा डोळा आहे. एक चिनी कंपनी हे बंदर ९९ वर्षांच्या भाडेपट्‌टीवर घेऊ इच्छित आहे. अर्थातच, ही भारताच्या दृष्टीने चिंताजनक बाब आहे. आता मैत्रीपाला सिरिसेना राष्ट्राध्यक्ष बनल्यावर श्रीलंकेचा चीनकडील कल थांबला आहे. खरे तर भारताशी श्रीलंकेचे अधिक जवळचे नाते निर्माण होत आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर श्रीलंकेमध्ये आपले अस्तित्व निर्माण करण्याची चिनी खेळी उधळून लावण्याच्या दृष्टीने या दौर्‍यात भारतीय मुत्सद्यांनी नक्कीच प्रयत्न केले असतील. श्रीलंकेतील तामिळी लोकांवरील अन्याय, हा अनेक वर्षांपासून भारताच्या चिंतेचा विषय आहे. या अन्यायातूनच एलटीटीईसारखी संघटना जन्मली होती. या लोकांना श्रीलंकेत योग्य अधिकार मिळावेत, अशी भारताची इच्छा आहे. त्याबाबतही या दौर्‍यात सकारात्मक घडामोडी झाल्या आहेत. त्रिंकोमाली बंदरातील तेलाचे साठे भारत आणि श्रीलंका या दोन्ही देशांनी मिळून वापरावेत, असा उभय देशांमध्ये एक करार झालेला आहे. याची कटाक्षाने अंमलबजावणी होण्याबाबत या दौर्‍यात चर्चा झाली आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांचा पर्याय
२०३० पर्यंत देशातील रस्त्यांवर पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणारी एकही गाडी दिसणार नाही, असा निश्‍चय केंद्रातील मोदी सरकारने जाहीर केला आहे. मोदी सरकारने २०२० पर्यंत देशात साठ लाख इलेक्ट्रिक वाहने विकण्याचा निर्धार केला आहे. धूर ओकणार्‍या चारचाकी आणि दुचाकी गाड्या हे हवेच्या प्रदूषणाचे एक प्रमुख कारण आहे. दोन वर्षांपूर्वी पॅरिस येथे झालेल्या पर्यावरण करारानुसार, आता प्रदूषणावर मात करण्यासाठी पर्यावरणाला पूरक अशी साधने वापरण्यावर भर देण्यात आला आहे. या करारावर भारताने स्वाक्षरी केली असून, त्यानुसार आता २०२७ पर्यंत भारतात पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणार्‍या गाड्यांची जागा इलेक्ट्रिक कार घेतील, असे सरकारने जाहीर केले आहे. देशात सध्या कोळशावर आधारित वीज सेवा देणे अतिशय आव्हानात्मक झाले आहे. अनेक वेळा कोळशाचा पुरवठाच होत नाही आणि मग त्यामुळे वीजनिर्मिती रोखावी लागते. अनेक युनिट्स बंद करावी लागतात. काही वेळा कोळशाच्या कमतरतेमुळे काही ठिकाणी क्षमतेच्या अर्धीच वीजनिर्मिती होते; पण तरीही कोळशावर आधारित वीजनिर्मितीला सध्यातरी पर्याय नाही; पण यामुळे प्रदूषणावर मात करता येणार नाही. सरकारने पेट्रोल-डिझेलवर चालणार्‍या गाड्यांना मात्र पर्याय शोधला आहे, तो आहे इलेक्ट्रिक कारचा! यामुळे प्रदूषण रोखण्यास मदत होईल; पण त्याहीपेक्षा तेलाची आयात खूप कमी होईल आणि आर्थिकदृष्ट्या भारतासाठी ते फायदेशीर ठरेल.
कारण त्यामुळे तेल आणि नैसर्गिक वायूसाठी खर्च होणार्‍या पैशाची मोठ्या प्रमाणावर बचत होईल. इलेक्ट्रिक कारचा उपयोग अनेक प्रगत राष्ट्रांमध्ये सध्या केला जातो; पण भारताने जर खरोखरच इलेक्ट्रिक कारच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले, तर तो क्रांतिकारी निर्णय ठरेल, यात शंका नाही आणि ऑटो क्षेत्रात त्यामुळे भारत मोठी झेप घेणारा देश ठरेल. सुरुवातीच्या टप्प्यात टॅक्सीचालकांना इलेक्ट्रिक टॅक्सी घ्यायला भाग पाडण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. यामुळे इलेक्ट्रिक कारची मागणी वाढायला मदत होईल; पण टॅक्सीचालक सहजासहजी या बदलाला तयार होतील का, हा प्रश्‍न आहे. अशा गाड्यांची किंमत हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. इलेक्ट्रिक कारमुळे प्रदूषणाची समस्या सुटेल, असे म्हणणेही धाडसाचे ठरेल. कारण ज्या विजेवर ही वाहने चालणार आहेत, ती वीज निर्माण करण्यासाठी कोळशाचा वापर केला जातो आणि त्यामुळे प्रदूषण तर होतच राहणार. त्यामुळे पर्यायी व्यवस्थाही करावी लागणार आहे.
त्यासाठी अनेक देशांमध्ये आतापासूनच सौर ऊर्जेवर वीज निर्मिती करणारे मोठमोठे प्रकल्प स्थापित केले जाणार आहेत. तसेच प्रकल्प भारतातही उभारण्याची नितांत गरज आहे. असे झाले तर कोळशापासून निर्माण होणारी वीज इलेक्ट्रीक वाहनांच्या कामी येईल. ही प्रक्रिया खर्चिक असली तरी त्याशिवाय पर्याय नाही.
No comments:
Post a Comment