नक्षलवाद्यांचा सामना करण्यासाठी केंद्रीय राखीव पोलीस दल, सीमा सुरक्षा दल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, सशस्त्र सीमा बल आणि राज्य पोलीस दले कार्यरत आहेत. परंतु आज या सर्वामध्ये परस्पर समन्वयाचा अभाव- रवी साथ्ये
केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या वतीने देशातील नक्षलग्रस्त राज्यांतील पोलीस महासंचालकांची नुकतीच दिल्लीत एक बठक झाली. या बैठकीत, नक्षल समस्या सोडविण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला व काही धोरणात्मक बाबींचीही चर्चा करण्यात आली. यांत शरणागती पत्करणाऱ्या नक्षलवाद्यांना त्यांच्या हुद्दय़ानुसार शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या मोबदल्यात भरभक्कम वाढ करण्यात आली आहे. नक्षलवाद्यांच्या शरणागतीचे प्रमाण वाढावे, हा त्याचा उद्देश! केंद्रीय गृहसचिव आर. के. सिंग यांनी बठकीत प्रतिनिधींसमोर नक्षलवादाविरुद्ध लढण्यासाठी राजकीय व्यवस्था, विकासात्मक कार्यक्रम आणि सुरक्षा या त्रिसूत्रीचा उपयोग करण्याचे आग्रही प्रतिपादन केले आहे. सिंग यांचा दृष्टिकोन योग्यच आहे. परंतु व्यावहारिक पातळीवर आजपर्यंत, याची कार्यवाही मात्र असमाधानकारकच राहिली आहे. नक्षलवादाचा जन्म झाला १९६७ मध्ये. परंतु गेल्या ४५ वर्षांत ही कार्यवाही राजकीय विचारधारेने अधिकाधिक हिंसक व उग्र समस्येचे स्वरूपच धारण करीत आहे.
देशात जिथे घनदाट जंगल आहे व जिथे आदिवासी समाज राहातो, त्या भागात मुख्यत्वे नक्षलवाद फोफावला आहे. आदिवासी भागाचा विकास करण्याकरिता शासनाकडून अनेक योजनांची घोषणा होत असते. उदाहरणार्थ, केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनी देशातील १०० नक्षलबाधित गावांमध्ये पक्के रस्ते बांधण्याची घोषणा जानेवारी २०१३ मध्ये केली होती. नुकत्याच झालेल्या आढावा बठकीतही नक्षलग्रस्त भागात मोबाइल टॉवर उभारण्यासाठी केंद्र शासनाने काही शे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मान्यता दिली आहे. या घोषणा प्रथमदर्शनी स्वागतार्ह वाटल्या तरी त्याची प्रत्यक्ष कार्यवाही कशी होणार, हा मुख्य मुद्दा आहे. याचे कारण नक्षलींचे प्राबल्य असणाऱ्या क्षेत्रात पायाभूत सुविधांची उभारणी करणे हे सोपे नाही. जिथपर्यंत कंत्राटदारांना सुरक्षेची खात्री नाही, तिथपर्यंत कोणताही कंत्राटदार जीव धोक्यात घालून काम करण्यास राजी होणार नाही. तेव्हा सरकारने एकतर याची खात्रीशीर सुरक्षा व्यवस्था केली पाहिजे. भारतीय सन्यदलातील 'बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन' विभाग रस्ते व पूल उभारणीचे काम अतिशय जलद गतीने व कार्यक्षमतेने करतो. या विभागाच्या मदतीने समस्याग्रस्त भागात सदर बांधकामे करता येतील आणि सुरक्षेचीही पुरेशी काळजी घेतली जाईल. विकासाची चर्चा करताना दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा येतो तो वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीचा. या कायद्यांतर्गत असलेल्या तरतुदींच्या कार्यवाहीस दोन वष्रे पूर्ण झाली; परंतु त्याचे चित्र अद्याप धूसर आहे. त्यामुळे वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी काही ठोस कृतियोजना शासनास करावी लागेल. तेव्हाच आदिवासींची आजही होणारी परवड थांबेल.
भारतात जंगलाखाली असलेला जो एकूण प्रदेश आहे, त्यातील २० टक्के प्रदेश नक्षलवाद्यांच्या अधिपत्याखाली आहे. या प्रदेशांतसुद्धा असे काही भाग आहेत की जिथे आदिवासी हे शिक्षण, पाणी, आरोग्य, वीज व रस्ते या मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत आणि तेच असंतोषाचे प्रमुख कारण बनत आहे. त्यामुळे या भागांत 'नक्षलवादी' हेच तेथील आदिवासींचे माय-बाप सरकार असतात. छत्तीसगडमध्ये अबूजमाड हा चार हजार चौ. किमी. क्षेत्रफळाचा भाग आहे. हा भाग घनदाट जंगलाने व्यापला आहे, येथे प्रशासनाचा लवलेशही नाही. इतकेच नव्हे तर या दुर्गम भागाचे उपग्रहावरून सर्वेक्षणही करणे मुश्कील आहे. त्यामुळे सरकारकडे त्याचा अधिकृत नकाशा नाही. हा भूभाग नक्षलवाद्यांचे सध्या मुख्य केंद्र बनला आहे. तेव्हा अशा दुर्गम भागांत सरकारने आपले अस्तित्व दाखवणे व तेथे कामकाज सुरू करणे, हेच मोठे प्राथमिक आव्हान आहे.
नक्षलवाद्यांचा सामना करण्यासाठी केंद्रीय राखीव पोलीस दल, सीमा सुरक्षा दल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, सशस्त्र सीमा बल आणि राज्य पोलीस दले कार्यरत आहेत. परंतु आज या सर्वामध्ये परस्पर समन्वयाचा अभाव आहे. प्रत्येकाची भूमिका व जबाबदारी याची स्पष्टता नाही. त्यामुळे अनेकदा विसंवाद निर्माण होतो व हे नक्षलवाद्यांच्या पथ्यावर पडते. १८ जानेवारी रोजी छत्तीसगडमधील सुकमा जिल्ह्यात भारतीय हवाई दलाच्या एका हेलिकॉप्टरवर नक्षलींनी गोळीबार केला, परिणामी वैमानिकास इमर्जन्सी लँडिंग करावे लागले. त्यानंतर छत्तीसगड पोलीस, केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि भारतीय हवाई दलांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये वादंग निर्माण झाले. नक्षलींविरुद्ध लढताना प्रत्येकाची भूमिका काय, याची नसलेली स्पष्टता हे विसंवादाचे मुख्य कारण! नक्षलविरोधी कारवायांत, हेलिकॉफ्टरचा उपयोग करण्यास सरकारने आता अधिकृत मान्यता दिली आहे. स्थानिक पोलीस आणि निमलष्करी दलांच्या तुकडय़ा अनेक ठिकाणी संयुक्तपणे नक्षलविरोधी मोहिमेत भाग घेतात. परंतु केंद्रीय राखीव पोलिसांच्या नियमाप्रमाणे मोहिमेवर जाण्याअगोदर सहभागी सुरक्षा सनिकांना तीन पृष्ठांचा लांबलचक व वेळकाढू अर्ज भरून द्यावयास लागतो व त्यास दिल्ली कार्यालयातून मंजुरी मिळाल्यानंतरच मोहिमेस प्रारंभ होतो. आता सुरक्षा सनिक अर्ज भरण्यात, आपला वेळ व शक्ती दवडणार का नक्षलवाद्यांना पकडण्यासाठी वापरणार? हा लाल फितीचा कारभारसुद्धा नक्षलविरोधी कारवायांमधील कार्यक्षमतेस बाधक ठरतो, त्याचाही विचार झाला पाहिजे.
नक्षलवादाच्या प्रारंभीच्या काळात पारंपरिक शस्त्राचा उपयोग नक्षलवादी करत, मात्र आज त्याची जागा एके-४७, एके-५६, रॉकेट लाँचर, शक्तिशाली स्फोटके, भू-सुरुंग यांनी घेतली आहे. पोलिसांना व सुरक्षा रक्षकांना अत्याधुनिक शस्त्रे तर दिलीच पाहिजेत, परंतु केवळ तेवढय़ाने काम भागणार नाही. आज सुरक्षा रक्षकांकडे नेतृत्वाची वानवा आहे आणि मुख्य म्हणजे प्रेरणा-प्रशिक्षणाचा अभाव. नक्षलवादी शस्त्रांच्या व प्रशिक्षणाच्या बाबतीत सुरक्षा रक्षकांच्या नेहमी एक पाऊल पुढेच असल्याचे दिसते. प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध लढण्याची त्यांची प्रेरणा, ही त्यांना लढण्यास नेहमी प्रवृत्त करते. याउलट सुरक्षा रक्षकांकडे त्याची उणीव असते. सुरक्षा रक्षकांमध्ये नक्षलवादामुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर जाणीव जागृती व आदिवासी समाजाबद्दलची संवेदना निर्माण होण्याचीही आवश्यकता आहे. एखादा प्रश्न मुळापासून समजून घेतला तर त्याची उत्तरे शोधणे अधिक सुलभ होऊ शकते. नक्षलवाद्यांची गुप्तचर यंत्रणाही सुरक्षा रक्षकांच्या तुलनेत अधिक प्रभावी आहे. झारखंडमधील लातेहर व छत्तीसगडमधील चिंतलनार येथे सुरक्षा रक्षकांच्या नक्षलींनी घडवून आणलेल्या हत्या, ही त्याची ज्वलंत उदाहरणे. लातेहर येथे मृत सुरक्षा सनिकांच्या मृतदेहात प्रेशर बॉम्बचे रोपण करून नक्षलींनी सुरक्षेपुढे नवीनच आव्हान उभे केले आहे. सुरक्षा रक्षकांची गुप्तचर यंत्रणाही प्रभावी नाही, याचे मुख्य कारण असे की स्थानिक रहिवाशांची-आदिवासींची भाषा, रीतीरिवाज, पेहराव, भौगोलिक स्थितीचे ज्ञान, हवामान याची इत्थंभूत माहिती त्यांना नसते. सुरक्षा रक्षकांना या गोष्टींचा प्रथम अभ्यास करावा लागेल तसेच स्थानिक आदिवासींमध्ये विश्वास उत्पन्न करावा लागेल. तरच त्यातून स्थानिकांबरोबर एक संवाद विकसित होईल व नक्षलींपर्यंत पोचण्यास तो उपयोगी ठरेल.
निमलष्करी दलांना आज मदानावर लढण्याचा तसेच जंगलयुद्ध खेळण्याचाही तितकासा अनुभव नसल्याने निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली यासाठीचे प्रशिक्षण उपयुक्त ठरेल, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. तसेच केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे मुख्यालय दिल्लीमधून हलवून ते रायपूर किंवा रांची येथे ठेवले तर ते अधिक लाभदायी ठरेल. नक्षलग्रस्त राज्यांत नक्षलविरोधी मोहिमेच्या प्रमुखांनीही आपले कार्यालय नक्षली समस्येच्या जवळ असणाऱ्या शहरात स्थलांतरित केले तर नक्षलींबरोबर प्रत्यक्ष लढणाऱ्या सनिकांमध्ये उत्साह येईल व या मोहिमेस गती मिळेल.
आज देशात, दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी 'राष्ट्रीय दहशतवादाविरोधी केंद्रा'च्या क्रियान्वयनाबद्दल केंद्राचे प्रयत्न चालू आहेतच. परंतु दहशतवादापेक्षाही नक्षलवादाचे आव्हान अधिक गंभीर आहे. नक्षलवादाविरुद्ध लढण्यासाठीही आज समन्वित धोरण नाही. एका राज्यात नक्षलवाद्यांशी स्थानीय सरकार बोलणी करत असते तर त्याच वेळी दुसऱ्या राज्यात सनिक नक्षलवाद्यांविरुद्ध लढत असतात, हे विसंगत चित्र नव्हे का?
शासनाने वारंवार नक्षलवाद्यांना संकेत दिले आहेत की, नक्षली जर िहसेचा मार्ग सोडणार असतील तर त्यांच्याशी बोलणी होऊ शकतील. परंतु सतत वाढत जाणाऱ्या नक्षली िहसाचारामुळे नक्षलींना शांततेची बोलणी हवी आहेत, असे चित्र नाही. त्यामुळे या पाश्र्वभूमीवर नक्षलींविरुद्ध सशस्त्र कारवाई करण्याशिवाय सरकारपुढे गत्यंतर नाही.
पण हे करत असताना दुसरीकडे नागरी प्रशासनाबद्दलही स्थानिक आदिवासींमध्ये विश्वास निर्माण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी विकासात्मक कार्यक्रमांची प्रामाणिक कार्यवाही व्हावी लागेल. भ्रष्ट सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी लागेल. महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव जे. के. बांठिया व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अलीकडेच सरकारी अधिकारी व सुरक्षा अधिकाऱ्यांना बरोबर घेऊन गडचिरोली जिल्ह्य़ात गावकऱ्यांच्या भेटी व सलग बठका घेतल्या. गावकऱ्यांना विश्वासात घेतले, शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी कृतियोजना आखली व परिणामत: सहा नक्षलींना ठार मारण्यात पोलिसांना यश मिळाले. पोलीस व प्रशासनात उत्तम ताळमेळ असेल आणि स्थानिक रहिवाशांची मने जिंकली गेली तर काय घडू शकते, याचे एक उदाहरण बांठिया यांनी घालून दिले आहे. गडचिरोली जिल्ह्य़ातच मेंढा नावाचे गाव आहे. हे संपूर्ण आदिवासी गाव. देवाजी तोफा व मोहन हिराबाई हिरालाल या दोन गांधीवादी मंडळींनी मेंढा गावास विकासाचे एक पथदर्शी गाव बनवले आणि नक्षलवादास तेथून हद्दपार केले आहे. केंद्र सरकारने अशा प्रयोगांची दखल घेऊन अन्य नक्षलग्रस्त राज्यांमध्येही अशा प्रयोगांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
नक्षली समस्या आज भारतातील १३ राज्यांतील १६५ जिल्ह्यांत पोहोचली आहे. नक्षलींनी आता शहराकडेही आपला मोर्चा वळविण्याची एक कृतियोजना आखली असल्याची माहिती पुढे आली आहे. नक्षलवाद्यांनी देशातील तसेच विदेशातील दहशतवादी संघटनांशीही हातमिळवणी केल्याचे अधिकृत वृत्त आहे. शासनाने या परिस्थितीचा गंभीरपणे विचार करून व्यापक कृतियोजना व रणनीती वेळीच आखली नाही तर आगामी काळात परिस्थिती अधिक स्फोटक बनेल
No comments:
Post a Comment