यूपीए सरकारने देशाचे ‘तीनतेरा’ वाजवले आहेत. २०१४ च्या निवडणुकीत जनता कॉंग्रेस आणि यूपीएचे ‘तीनतेरा’ वाजवल्याशिवाय राहणार नाही!
‘यूपीए’चे ‘तीनतेरा’केंद्रातील यूपीए सरकारने सोमवारी दुसर्‍या टप्प्यातील सत्तेची तीन वर्षे पूर्ण केली. या तीन वर्षांत केंद्रीय सरकारने केलेले लक्षणीय काम शोधायचेच ठरवले तर हाती भिंग घेऊनही काही सापडणार नाही. याउलट सरकारच्या चुका, दोष, अपयश शोधायचे म्हटले तर मारुतीच्या शेपटीलाही मागे टाकेल अशी लांबलचक यादी तयार होऊ शकेल. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारचा सत्तेच्या सारीपाटावरील हा दुसरा डाव आहे. नाटकाच्या भाषेत सांगायचे तर अंक पहिला आणि प्रवेश दुसरा! पण दुर्दैव असे की, यूपीएच्या सत्तेचा पहिला अंकही निरस गेला आणि दुसर्‍या अंकात तर नाटक सपशेल पडले. नाटक यासाठी म्हणायचे की, वजीर म्हणून पंतप्रधान मनमोहन सिंग मुख्य भूमिकेत दिसत असले तरी सत्तेच्या सार्‍या चाव्या पडद्यामागील सूत्रधाराकडेच आहेत. पडद्यामागून सतत ‘प्रॉम्पटिंग’ होणारे नाटक चालणार तरी कसे? यूपीए सरकारची गतही तशीच झाली. पहिल्या टर्मची पाच वर्षे आणि आताची तीन अशी सलग आठ वर्षे सत्ता राबवूनही यूपीए सरकारला देशाची, देशातील जनतेची पकड कधीच घेता आली नाही. पंतप्रधान मनमोहन सिंग, त्यांचे सारे मंत्रिमंडळ, यूपीएतील घटक पक्ष यांचे जसे हे अपयश आहे तसेच किंबहुना त्याहून अधिक सोनिया गांधी यांचे आहे. सोनिया गांधी कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा आहेत आणि सत्तेचे नेतृत्व कॉंग्रेसकडे आहे. शिवाय यूपीए म्हणजेच संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे अध्यक्षपदही सोनियांकडेच आहे. त्यामुळे यूपीएच्या राजवटीत जे काही वाटोळे-घोटाळे झाले त्याचे खापर सोनियांच्या डोक्यावर फुटायलाच हवे. प्रत्येक क्षेत्रात, प्रत्येक आघाड्यांवर हे सरकार अपयशी ठरले. ‘आम आदमी’ला नाही नाही त्या भूलथापा देऊन कॉंग्रेसने सत्ता काबीज केली, पण सत्तेवर आल्यानंतर याच ‘आम आदमी’चा गळा घोटण्याचे काम त्यांनी केले. सत्तेवर आल्यानंतर १०० दिवसांच्या आत महागाई आटोक्यात आणू, असे आश्‍वासन कॉंग्रेसने निवडणूक प्रचारात दिले होते. प्रत्यक्षात महागाई तर कमी झाली नाहीच, उलट महागाईचा वेलू गगनाला जाऊन धडकला. यूपीएच्या कारभाराचा ताळेबंदच मांडायचा तर गेल्या तीन वर्षांत जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव दुपटीहून अधिक वाढले. दररोज खाण्या-पिण्यासाठी लागणार्‍या वस्तू १११ टक्क्यांनी महागल्या. भाजीपाला १७१ टक्क्यांनी, दूध १०४ टक्क्यांनी, गहू ८२ टक्क्यांनी, तांदूळ ८३ टक्क्यांनी, तर डाळी १११ टक्क्यांनी महागल्या. साखर, तेल, गॅस, डिझेल, पेट्रोलचे भावही आवाक्यापलीकडे गेले. सामान्य माणसाला जगणेही असह्य झाले. त्यावर फुंकर घालण्याऐवजी गरिबीची व्याख्याच बदलून ‘आम आदमी’च्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम सरकारने केले. स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभाराचे यूपीए सरकारचे आश्‍वासनही असेच फोल ठरले. उलट जगातील आजवरचा सर्वात मोठा १ लाख ७६ हजार कोटींचा टू-जी घोटाळा यूपीए सरकारने देशाला दिला. अर्थव्यवस्थेचा तर बोर्‍याच वाजला. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे भयंकर अवमूल्यन होण्याचा ‘विक्रम’ही याच सरकारच्या नावावर आहे. त्याचे दुष्परिणाम अजून दिसायचे आहेत. लोकपाल विधेयकावरील चर्चेच्या वेळी संसदेतून सरकारने काढलेला पळ, राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्राला (एनसीटीसी) सरकारमधील घटक पक्षांनीच घातलेला खो अशा अनेक प्रसंगांत सरकारची हतबलता प्रकर्षाने समोर आली. एवढेच कशाला, खुद्द पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागारांनीदेखील २०१४ पर्यंत म्हणजे विद्यमान सरकारच्या काळात देशाचा आर्थिक विकास अशक्य असल्याचे अमेरिकेत जाऊन सांगितले. यूपीए सरकारच्या निर्णयक्षमतेवर काय बोलावे! आता दुसरे राष्ट्रपतीही बदलण्याची वेळ आली तरी संसदेवरील हल्ल्याचा सूत्रधार अझफल गुरू याला फासावर लटकावण्याचा निर्णय सरकारला अजून घेता आला नाही. एवढ्या वर्षांनंतर आज निर्णय काय घेतला, तर म्हणे ‘नॉनव्हेज’ ऐवजी ‘व्हेज’ बिर्याणी द्यायची. म्हणजे सामान्य जनतेला पोसता आले नाही तरी चालेल, पण व्हेज बिर्याणी देऊन कसाबला पोसू असेच या सरकारचे धोरण आहे. थोडक्यात, यूपीए सरकारच्या तीन वर्षांतील कारभाराने देशाचे असे ‘तीनतेरा’ वाजले आहेत. उत्तर प्रदेश, पंजाबसह पाच राज्यांच्या निवडणुकांत देशातील सामान्य जनतेने कॉंग्रेसचा पराभव करून या कारभाराची ‘पोचपावती’ दिली आहेच. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतही जनता कॉंग्रेस आणि यूपीएचे ‘तीनतेरा’ वाजवल्याशिवाय राहणार नाही!
मैदानाबाहेरील ’आयपीएल’!आयपीएल स्पर्धेचा यंदाचा हंगाम मैदानावरील विक्रमांपेक्षा आयपीएल क्रिकेटपटूंच्या मैदानाबाहेरील ‘पराक्रमां’नीच अधिक गाजतो आहे. आयपीएल म्हणा किंवा ट्वेंटी-२० चा फॉर्म्युला, त्याच्या क्रिकेटविषयक गुणवत्तेबद्दल मतभेद जरूर आहेत. किंबहुना दर्जेदार क्रिकेटसाठी ही स्पर्धा कितपत उपयुक्त ठरेल याबद्दलही शंकाच आहे. मात्र क्रिकेट रसिक या स्पर्धेचा आनंद लुटत आहेत हेदेखील नाकारता येणार नाही. त्यामुळेच आयपीएलचे पीक दरवर्षी अधिकाधिक तरारलेले दिसून येते. तथापि यावेळी मैदानावरील ‘मस्ती’पेक्षा मैदानाबाहेरील ‘दंगामस्ती’च जास्त जोमात सुरू आहे. मुंबईतील एका रेव्ह पार्टीवर मुंबई पोलिसांनी रविवारी टाकलेल्या छाप्यात आयपीएलचे दोन क्रिकेटपटूही सापडले. जुहू येथील ओकवूड हॉटेलात ही पार्टी सुरू होती. पोलिसांनी तेथील छाप्यात ११० ग्रॅम कोकेनसह ‘एक्सएमडी’ आणि ‘एमसीएमडी’ हे इतर अमली पदार्थही जप्त केले आहेत. रेव्ह पार्ट्या धनदांडग्यांसाठी नेहमीच्या असल्या तरी जुहूच्या पार्टीत आयपीएलमधील पुणे वॉरियर्स या संघाचे राहुल शर्मा आणि वेन पार्नेल हे दोन खेळाडूही सापडले. त्यामुळे आयपीएल आणि बेधुंद पार्ट्यांचा विषय पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे. या दोन्ही खेळाडूंनी अमली पदार्थांचे सेवन केले होते की नाही हे वैद्यकीय अहवालानंतरच स्पष्ट होईल. कदाचित ते म्हणतात तसे त्यांनी त्याचे सेवन केले नसेलही, पण आयपीएलच्या निमित्ताने मैदानाबाहेर होणार्‍या धिंगाण्यावर त्यामुळे पडदा पडत नाही. आधी चिअर्स लिडर्सचा वाद, त्यानंतर झालेले ‘स्पॉट फिक्सिंग’चे आरोप, त्यापाठोपाठ शाहरूख खानने वानखेडे स्टेडियमवर घातलेला धिंगाणा, त्यासाठी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने शाहरूखला घातलेली पाच वर्षांची वानखेडेबंदी, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघातर्फे खेळणारा ऑस्ट्रेलियन खेळाडू पोमर्सबॅश याने दिल्लीतील हॉटेलात एका अमेरिकन महिलेचा केलेला विनयभंग, त्या महिलेने रॉयल चॅलेंजर्सचा मालक सिद्धार्थ मल्ल्या याला पाठविलेली कायदेशीर नोटीस, तक्रार मागे घ्यावी म्हणून धमकावण्यात आल्याची तिची तक्रार आणि आता मुंबईतील रेव्ह पार्टीत सापडलेले पुणे वॉरियर्सचे दोन खेळाडू. यावेळच्या आयपीएलला लागलेले मैदानाबाहेरील गैरवर्तणुकीचे ग्रहण संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. हे सर्व गैरप्रकार मैदानाबाहेर झाले आहेत, त्यामुळे त्यांचा आयपीएलशी संबंध नाही, असे या स्पर्धेचे संयोजक म्हणत आहेत. ते चुकीचे नाही, तथापि हे सर्व धिंगाणे आयपीएलच्या निमित्ताने घडत आहेत हे कसे नाकारता येईल? आयपीएल म्हणजे यंदा तरी ‘इरसाल प्लेयर्स लीग’ झाली आहे. शेवटी मैदानावरील आयपीएल ही जशी संयोजकांची जबाबदारी आहे तसे सध्या गाजत असलेले मैदानाबाहेरील ‘आयपीएल’ थांबविणेही त्यांचेच कर्तव्य आहे.
‘यूपीए’चे ‘तीनतेरा’केंद्रातील यूपीए सरकारने सोमवारी दुसर्‍या टप्प्यातील सत्तेची तीन वर्षे पूर्ण केली. या तीन वर्षांत केंद्रीय सरकारने केलेले लक्षणीय काम शोधायचेच ठरवले तर हाती भिंग घेऊनही काही सापडणार नाही. याउलट सरकारच्या चुका, दोष, अपयश शोधायचे म्हटले तर मारुतीच्या शेपटीलाही मागे टाकेल अशी लांबलचक यादी तयार होऊ शकेल. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारचा सत्तेच्या सारीपाटावरील हा दुसरा डाव आहे. नाटकाच्या भाषेत सांगायचे तर अंक पहिला आणि प्रवेश दुसरा! पण दुर्दैव असे की, यूपीएच्या सत्तेचा पहिला अंकही निरस गेला आणि दुसर्‍या अंकात तर नाटक सपशेल पडले. नाटक यासाठी म्हणायचे की, वजीर म्हणून पंतप्रधान मनमोहन सिंग मुख्य भूमिकेत दिसत असले तरी सत्तेच्या सार्‍या चाव्या पडद्यामागील सूत्रधाराकडेच आहेत. पडद्यामागून सतत ‘प्रॉम्पटिंग’ होणारे नाटक चालणार तरी कसे? यूपीए सरकारची गतही तशीच झाली. पहिल्या टर्मची पाच वर्षे आणि आताची तीन अशी सलग आठ वर्षे सत्ता राबवूनही यूपीए सरकारला देशाची, देशातील जनतेची पकड कधीच घेता आली नाही. पंतप्रधान मनमोहन सिंग, त्यांचे सारे मंत्रिमंडळ, यूपीएतील घटक पक्ष यांचे जसे हे अपयश आहे तसेच किंबहुना त्याहून अधिक सोनिया गांधी यांचे आहे. सोनिया गांधी कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा आहेत आणि सत्तेचे नेतृत्व कॉंग्रेसकडे आहे. शिवाय यूपीए म्हणजेच संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे अध्यक्षपदही सोनियांकडेच आहे. त्यामुळे यूपीएच्या राजवटीत जे काही वाटोळे-घोटाळे झाले त्याचे खापर सोनियांच्या डोक्यावर फुटायलाच हवे. प्रत्येक क्षेत्रात, प्रत्येक आघाड्यांवर हे सरकार अपयशी ठरले. ‘आम आदमी’ला नाही नाही त्या भूलथापा देऊन कॉंग्रेसने सत्ता काबीज केली, पण सत्तेवर आल्यानंतर याच ‘आम आदमी’चा गळा घोटण्याचे काम त्यांनी केले. सत्तेवर आल्यानंतर १०० दिवसांच्या आत महागाई आटोक्यात आणू, असे आश्‍वासन कॉंग्रेसने निवडणूक प्रचारात दिले होते. प्रत्यक्षात महागाई तर कमी झाली नाहीच, उलट महागाईचा वेलू गगनाला जाऊन धडकला. यूपीएच्या कारभाराचा ताळेबंदच मांडायचा तर गेल्या तीन वर्षांत जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव दुपटीहून अधिक वाढले. दररोज खाण्या-पिण्यासाठी लागणार्‍या वस्तू १११ टक्क्यांनी महागल्या. भाजीपाला १७१ टक्क्यांनी, दूध १०४ टक्क्यांनी, गहू ८२ टक्क्यांनी, तांदूळ ८३ टक्क्यांनी, तर डाळी १११ टक्क्यांनी महागल्या. साखर, तेल, गॅस, डिझेल, पेट्रोलचे भावही आवाक्यापलीकडे गेले. सामान्य माणसाला जगणेही असह्य झाले. त्यावर फुंकर घालण्याऐवजी गरिबीची व्याख्याच बदलून ‘आम आदमी’च्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम सरकारने केले. स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभाराचे यूपीए सरकारचे आश्‍वासनही असेच फोल ठरले. उलट जगातील आजवरचा सर्वात मोठा १ लाख ७६ हजार कोटींचा टू-जी घोटाळा यूपीए सरकारने देशाला दिला. अर्थव्यवस्थेचा तर बोर्‍याच वाजला. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे भयंकर अवमूल्यन होण्याचा ‘विक्रम’ही याच सरकारच्या नावावर आहे. त्याचे दुष्परिणाम अजून दिसायचे आहेत. लोकपाल विधेयकावरील चर्चेच्या वेळी संसदेतून सरकारने काढलेला पळ, राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्राला (एनसीटीसी) सरकारमधील घटक पक्षांनीच घातलेला खो अशा अनेक प्रसंगांत सरकारची हतबलता प्रकर्षाने समोर आली. एवढेच कशाला, खुद्द पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागारांनीदेखील २०१४ पर्यंत म्हणजे विद्यमान सरकारच्या काळात देशाचा आर्थिक विकास अशक्य असल्याचे अमेरिकेत जाऊन सांगितले. यूपीए सरकारच्या निर्णयक्षमतेवर काय बोलावे! आता दुसरे राष्ट्रपतीही बदलण्याची वेळ आली तरी संसदेवरील हल्ल्याचा सूत्रधार अझफल गुरू याला फासावर लटकावण्याचा निर्णय सरकारला अजून घेता आला नाही. एवढ्या वर्षांनंतर आज निर्णय काय घेतला, तर म्हणे ‘नॉनव्हेज’ ऐवजी ‘व्हेज’ बिर्याणी द्यायची. म्हणजे सामान्य जनतेला पोसता आले नाही तरी चालेल, पण व्हेज बिर्याणी देऊन कसाबला पोसू असेच या सरकारचे धोरण आहे. थोडक्यात, यूपीए सरकारच्या तीन वर्षांतील कारभाराने देशाचे असे ‘तीनतेरा’ वाजले आहेत. उत्तर प्रदेश, पंजाबसह पाच राज्यांच्या निवडणुकांत देशातील सामान्य जनतेने कॉंग्रेसचा पराभव करून या कारभाराची ‘पोचपावती’ दिली आहेच. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतही जनता कॉंग्रेस आणि यूपीएचे ‘तीनतेरा’ वाजवल्याशिवाय राहणार नाही!
मैदानाबाहेरील ’आयपीएल’!आयपीएल स्पर्धेचा यंदाचा हंगाम मैदानावरील विक्रमांपेक्षा आयपीएल क्रिकेटपटूंच्या मैदानाबाहेरील ‘पराक्रमां’नीच अधिक गाजतो आहे. आयपीएल म्हणा किंवा ट्वेंटी-२० चा फॉर्म्युला, त्याच्या क्रिकेटविषयक गुणवत्तेबद्दल मतभेद जरूर आहेत. किंबहुना दर्जेदार क्रिकेटसाठी ही स्पर्धा कितपत उपयुक्त ठरेल याबद्दलही शंकाच आहे. मात्र क्रिकेट रसिक या स्पर्धेचा आनंद लुटत आहेत हेदेखील नाकारता येणार नाही. त्यामुळेच आयपीएलचे पीक दरवर्षी अधिकाधिक तरारलेले दिसून येते. तथापि यावेळी मैदानावरील ‘मस्ती’पेक्षा मैदानाबाहेरील ‘दंगामस्ती’च जास्त जोमात सुरू आहे. मुंबईतील एका रेव्ह पार्टीवर मुंबई पोलिसांनी रविवारी टाकलेल्या छाप्यात आयपीएलचे दोन क्रिकेटपटूही सापडले. जुहू येथील ओकवूड हॉटेलात ही पार्टी सुरू होती. पोलिसांनी तेथील छाप्यात ११० ग्रॅम कोकेनसह ‘एक्सएमडी’ आणि ‘एमसीएमडी’ हे इतर अमली पदार्थही जप्त केले आहेत. रेव्ह पार्ट्या धनदांडग्यांसाठी नेहमीच्या असल्या तरी जुहूच्या पार्टीत आयपीएलमधील पुणे वॉरियर्स या संघाचे राहुल शर्मा आणि वेन पार्नेल हे दोन खेळाडूही सापडले. त्यामुळे आयपीएल आणि बेधुंद पार्ट्यांचा विषय पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे. या दोन्ही खेळाडूंनी अमली पदार्थांचे सेवन केले होते की नाही हे वैद्यकीय अहवालानंतरच स्पष्ट होईल. कदाचित ते म्हणतात तसे त्यांनी त्याचे सेवन केले नसेलही, पण आयपीएलच्या निमित्ताने मैदानाबाहेर होणार्‍या धिंगाण्यावर त्यामुळे पडदा पडत नाही. आधी चिअर्स लिडर्सचा वाद, त्यानंतर झालेले ‘स्पॉट फिक्सिंग’चे आरोप, त्यापाठोपाठ शाहरूख खानने वानखेडे स्टेडियमवर घातलेला धिंगाणा, त्यासाठी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने शाहरूखला घातलेली पाच वर्षांची वानखेडेबंदी, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघातर्फे खेळणारा ऑस्ट्रेलियन खेळाडू पोमर्सबॅश याने दिल्लीतील हॉटेलात एका अमेरिकन महिलेचा केलेला विनयभंग, त्या महिलेने रॉयल चॅलेंजर्सचा मालक सिद्धार्थ मल्ल्या याला पाठविलेली कायदेशीर नोटीस, तक्रार मागे घ्यावी म्हणून धमकावण्यात आल्याची तिची तक्रार आणि आता मुंबईतील रेव्ह पार्टीत सापडलेले पुणे वॉरियर्सचे दोन खेळाडू. यावेळच्या आयपीएलला लागलेले मैदानाबाहेरील गैरवर्तणुकीचे ग्रहण संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. हे सर्व गैरप्रकार मैदानाबाहेर झाले आहेत, त्यामुळे त्यांचा आयपीएलशी संबंध नाही, असे या स्पर्धेचे संयोजक म्हणत आहेत. ते चुकीचे नाही, तथापि हे सर्व धिंगाणे आयपीएलच्या निमित्ताने घडत आहेत हे कसे नाकारता येईल? आयपीएल म्हणजे यंदा तरी ‘इरसाल प्लेयर्स लीग’ झाली आहे. शेवटी मैदानावरील आयपीएल ही जशी संयोजकांची जबाबदारी आहे तसे सध्या गाजत असलेले मैदानाबाहेरील ‘आयपीएल’ थांबविणेही त्यांचेच कर्तव्य आहे.
No comments:
Post a Comment