इस्लामी जगत
मुस्लीम देशातील काफिरांचे भवितव्यसिंध पंजाब ही गेल्या हजारो वर्षांपासून ज्या हिंदूंची मातृभूमी आहे, त्यांच्यावर काफिर म्हणून अत्याचार होत असताना आपणही अल्पसंख्य आहोत याची जाणीव ठेवून भ्रातृभावाच्या भावनेने पाकिस्तानी शासनाला हिंदूंवरील अत्याचार थांबविण्याचे आवाहन भारतीय मुस्लिमांना खचितच करता येईल. आपण अल्पसंख्य आहोत म्हणून मोर्चे काढणारे मुस्लीम पुढारी पाकिस्तानातील हिंदू अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणासाठी मोर्चे काढण्यास पुढे आले, तरच मुस्लीम पुढाऱ्यांना भारतीय म्हणवून घेण्याचा हक्क आहे. की त्यांच्याही मानसिकतेत 'काफिरांना जगण्याचा, सन्मानाने राहण्याचा हक्क, अधिकार नाही' हेच भिनलेले आहे?सा. विवेकच्या दि. 13 मे 2012 च्या अंकात दिल्याप्रमाणे पाकिस्तानातील मुस्लीम धर्मियांनी पळवून नेलेल्या तीन हिंदू महिला, रिंकल कुमारी (वय 19 वर्षे), आशा देवी (वय 19 वर्षे) आणि डॉ. लता कुमारी (वय 30 वर्षे) या तिघींचे खटले पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश इफ्तेखार मुहंमद चौधरी यांच्या खंडपीठापुढे आले. न्या. इफ्तेखार हे नावाजलेले आणि सडेतोड बाण्याचे म्हणून प्रसिध्द आहेत. त्यांनीच पंतप्रधान युसुफ रझा गिलानी यांना नाममात्र का होईना, पण शिक्षा ठोठाविण्याचे धाडस दाखविले होते. साहजिकच त्यांच्यापुढे चाललेल्या या खटल्यात त्या तिन्ही हिंदू महिलांना न्याय मिळेल अशी सर्वांची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात त्यांनी दिलेला निवाडा हा पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची गळचेपी करण्यासाठी अधिक वाव देणारा ठरला आहे. खटल्याचा निकाल देताच न्या. इफ्तेखार चौधरी तत्काळ उभे राहिले आणि पुढे काही घडायच्या आधीच चालू लागले. मला वाटते, ही त्यांची कार्यपध्दती असावी.पाकिस्ताना, अजब तुझे सरकार
येथे उध्दवा हा शब्द मुद्दामच गाळला आहे. कारण ज्या संदर्भात शीर्षक दिले आहे त्या पाकिस्तानमध्ये उध्दवासारख्या सालस, समंजस आणि परमावधीचा भक्त असलेल्या उध्दवाला स्थानच नाही. तेथे बहुसंख्याक मुस्लिमांची झुंडशाही आहे. त्यांच्यासाठी फक्त इस्लाम हाच एक मान्यताप्राप्त धर्म आहे. त्या व्यतिरिक्त असलेले लोक हे काफिर आणि जगण्याच्या लायकीचे नाहीत. काही ना काही खुसपटे काढून, त्यांच्यावर आक्रमणे करून त्यांना हुसकावून लावण्याचे अथवा नामशेष करण्याचे सर्व अधिकार पाकिस्तानी जनतेला जणू धर्माज्ञेने मिळालेले आहेत. न्या. इफ्तेखार यांनी निवाडा दिला की या तिन्ही महिलांना कोणत्याही दबावाला बळी न पडता, पोलिसांसमोर आपला निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य (?) आहे. त्या निवाडयानंतर त्यांना त्यांच्या नातेवाइकांना भेटू दिले नाही. काही भानगड उपस्थित होऊ नये म्हणून वेगळयाच रस्त्याने त्यांना महिला सुधारगृहात नेण्यात आले आणि त्या कोंडवाडयात त्यांनी 'मुक्त' वातावरणात 'कोणत्याही तथाकथित दबावाला बळी न पडता' इच्छा दर्शविली की ज्यांनी त्यांना पळवून नेले होते, त्याच नराधमांबरोबर पत्नी म्हणून राहायचे आहे. त्या तिघींपैकी दोघी तर जेमतेम 19 वर्षांच्या आहेत. कोणत्याही दबावाला, धाकदपटशाला त्या बळी पडल्या नाहीत असे समजणे म्हणजे न्यायव्यवस्थेची खिल्ली उडविणे आहे.हा निकाल ऐकल्यावर, तेथे उपस्थित असलेल्या त्या तिघींच्या नातेवाईकांनी आणि पाकिस्तानातील हिंदू संघटनेच्या सदस्यांनी आपला तीव्र निषेध नोंदविला. न्यायालयाच्या तथाकथित अपमानाची पर्वा न करता आरडाओरड केली ती इतकी, की न्यायिक अधिकाऱ्याला सांगून त्यांना गप्प बसविण्याची आज्ञा न्यायाधीशांना द्यावी लागली. हा निकालच इतका अन्यायपूर्ण होता की, त्याविरुध्द गप्प राहणे अशक्यच होते. त्या सर्वांनी नंतर सर्वोच्च न्यायालयासमोर धरणे धरले, घोषणा दिल्या; पाकिस्तानच्या पी.पी.पी.च्या निर्वाचित सदस्यांकडून त्या संदर्भात निषेध नोंदविला. त्या साऱ्याचा काही उपयोग झाला नाही. त्या तिघींनाही त्यांना पळवून नेणाऱ्यांच्याच स्वाधीन करण्यात आले. या निकालावर भाष्य करणारा आणि पाकिस्तानी न्यायसंस्थेवर कडाडून टीका करणारा एक विस्तृत लेख कराचीवरून प्रसिध्द होणाऱ्या डॉन या दैनिकाने दि. 21 एप्रिल 12 च्या अंकात प्रसिध्द केला. काफिरांना जगण्याचा हक्क नाही सर्व जगभरात, तसेच संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या घटनेप्रमाणे तिचे सभासद असलेल्या देशात, धार्मिक तसेच इतर प्रकारच्या अल्पसंख्याकांचे रक्षण करण्याचे कायदे असले पाहिजेत. तसे कायदे भारत आणि श्रीलंकेत आहेत. या देशात जरी ख्रिश्चन आणि मुस्लीम धर्मांच्या लोकांना त्यांच्या धर्माच्या आज्ञेनुसार आपल्या धर्माची मते इतर बहुसंख्याक जनतेपर्यंत नेण्याचा अधिकार असला, तरी त्यांना फसवून अथवा सक्तीने धर्मांतर करण्याच्या विरोधात कायदे आहेत. पूर्वीचा अनुभव पाहता मागासवर्गीय समाजातून, आर्थिक लोभाच्या आशेने, मोठया प्रमाणावर धर्मांतरे घडण्याच्या घटना लक्षात घेता आता आधुनिक काळात तशी धर्मांतरे बळजबरीने घडवून आणण्याच्या विरोधात कायदे आहेत. जर एखाद्या व्यक्तीने या दोन्ही धर्मांचा अभ्यास करून इस्लाम अथवा ख्रिश्चन धर्माचा स्वीकार केला, तर ते कायद्याने मान्य आहे; पण त्या आधी स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्यांकडे त्या धर्मांतराची माहिती देणे बंधनकारक आहे, जेणेकरून ही धर्मांतरे प्रलोभनामुळे होत नाहीत याची खातरी करून घेण्याचे उद्दिष्ट त्यामागे आहे.भारतात 75 टक्के तर श्रीलंकेत 70 टक्के हिंदू व बौध्द अनुक्रमे राहतात. त्यांच्या मूलभूत हक्कांवर आक्रमण करून त्यांचे धर्मांतरण घडविणे आणि आपली राज्यसत्ता प्रथापित करण्याचे दूरगामी कारस्थान या देशांमधील ख्रिश्चन पाद्री आणि मुस्लीम मुल्ला मौलवी करत असतात. त्याला आळा घालण्यासाठी, तसेच अल्पसंख्याकांचे रक्षण, त्यांना त्यांचा धर्म निर्वेधपणे पाळता यावा याचे स्वातंत्र्य देणारे कायदे भारत आणि श्रीलंका येथे आहेत. इतर धर्मियांना संरक्षण देणारे कायदे पाकिस्तानातच काय, पण इतर अनेक मुस्लीम देशांमध्ये अस्तित्वात नाहीत. याचे कारण गेल्या 1400 वर्षांच्या इतिहासात इतर अल्प धर्मियांना काफिरच समजले पाहिजे अशी शिकवण इस्लाममध्ये प्रसृत आहे. त्या अनुषंगानेच त्या समाजाची मानसिकता बांधली गेली आहे. त्यांना मानवाधिकार इ. असतील तर ते त्या देशातील बहुसंख्याकांनाच लागू होतात, अल्पसंख्याकांना नाहीत. त्याला पाकिस्तान अपवाद कसा असू शकेल? पाकिस्तानातही अल्पसंख्याकांना मानवाधिकारांचे हक्क देणारा कायदा नाही असा हवाला डॉनमधील लेख सांगतो.स्टॉकहोम मानसिकता (Syndrome)रिंकल कुमारी आणि इतर दोघींनी आपल्याला पळवून जबरदस्ती करणाऱ्यांबरोबरच राहण्याची इच्छा दर्शविली, असा दाखला देत डॉनमधील लेखाचा लेखक त्याला 'स्टॉकहोम मानसिकता' म्हणतो. त्यामध्ये घडते असे की, पळवून नेलेली अथवा ओलीस ठेवलेली व्यक्ती आपल्यावर अन्याय करणाऱ्यांच्या बाबतीत हळवी बनते, त्यांचाच पक्ष घेते इ... पाकिस्तानातील आताच्या घटनांमध्ये व स्टॉकहोम सिंड्रोममध्ये मूलभूत फरक आहेत. आपल्या देशात नक्षलवाद्यांकडून सुटून आलेल्या काही व्यक्तींबाबत त्याचा अनुभवही आहे. त्या व्यक्ती खरोखरी मुक्त वातावरण येतात, आपल्या नातेवाईक आणि समाजात परतात आणि त्यानंतर त्या पळवून नेणाऱ्यांच्या उद्दिष्टांबाबत, त्यांच्या जीवनाबाबत सहानुभूती दाखवितात. ते नक्षल्यांचे समर्थक बनतात.रिंकल कुमारी व इतर दोघींच्या बाबतीत त्या मुक्त होण्याचा प्रश्नच आला नाही. त्यांना त्यांच्या आईवडिलांना अथवा नातेवाइकांना अथवा हिंदू संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना पाहूसुध्दा दिले गेले नाही. त्या तिघींनाही हे जाणून घेण्याची संधी मिळाली नाही की त्यांचे आईवडील, कुटुंबीय अथवा हिंदू समाज त्यांना स्वीकारण्यास तयार आहे अथवा नाही. आजवर हिंदूचा इतिहास पाहता; एखादी महिला अशी पळवून नेली गेली की तिचे नातलग तिला स्वीकारण्यास तयार होत नसत. स्वातंत्र्य मिळाले त्यादरम्यान झालेल्या स्थलांतरात पळवून नेल्या गेलेल्या हिंदू महिलांनी नाइलाजास्तव मुस्लीम कुटुंबातूनच राहणे स्वीकारले. त्यांचे मन जरी भारतात, आपल्या माहेरच्या हिंदू नातेवाइकांत अडकलेले होते, तरी त्या तिकडेच राहिल्या. पाकिस्तानी चित्रपटांमधून अशा महिलांच्या कहाण्या चित्रित केल्या आहेत. आम्ही हिंदू मात्र खानांना डोक्यावर घेऊन नाचत आहोत आणि ते ठरवून हिंदू मुलींशी लग्ने करत आहेत.रिंकल कुमारीला आणि इतर दोघींना अशीही भीती होती की त्यांनी आपल्या मूळच्या घरी जाण्याची इच्छा दर्शविली असती तर थोडा काळ त्यांना कदाचित परत जाता आले असते. त्या तिघींना मुक्त करण्यासाठी पोलिसांनी 50 लाख रु. लाच मागितली होती हेसुध्दा त्यांच्या नातेवाइकांनी न्यायाधीशांना सांगितले होते. ती देणे त्यांना शक्य नव्हते. ज्या प्रकारे त्यांचे नातेवाईक आणि इतर हिंदू नेत्यांनी हा प्रश्न लावून धरला त्यावरून दिसते की, त्यांनी बदलत्या परिस्थितीचा वेध घेत त्या मुलींना पूर्ण सन्मानाने स्वीकारलेही असते. नंतर मात्र त्या कुटुंबांना स्थानिक गुंड आणि पोलीस संगनमताने त्रास देऊन त्या सर्वांचे जीवन जगणे दुरापास्त करण्याची शक्यता होतीच. तशी घटना 2005 साली घडली होती. नाहीतरी आता पळविल्या गेलेल्याच आहोत, माहेरच्यांची भेट न होऊ शकल्याने आपला सन्मानाने स्वीकार करण्याबाबत मनात शंका आहे, आणि परत गेल्यावर आपल्याबरोबरच आपल्या कुटुंबीयांचे जीवनही दुःसह होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्या तिघींनीही आपले अपहरण करण्याऱ्या नराधमांच्याच बरोबर जीवन कंठण्याचे स्वीकारले, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यात स्टॉकहोम मानसिकता वगैरे नाही, काफिर असल्याचे अटळ वास्तव आहे.भारतीय मुस्लिमांना प्रश्न हिंदू ,ख्रिश्चन, अहमदिया, इतकेच नव्हे तर शीखपंथीय जनतेवर पाकिस्तानात वेळोवेळी होणारे अत्याचार, हल्ले इ. गोष्टी, त्यावर पाकिस्तानातील वृत्तपत्रातून प्रसिध्द होणारे लेख, चर्चा, इ. आपल्या गावीही नसते असे भारतातील मुस्लीम दर्शवितात. इतर वेळी 'उम्मा' 'मुस्लिमांचा जागतिक भ्रातृभाव' पुढे करून सौदी अरेबियासारख्या कट्टरपंथीय वहाबी देशाकडे भीक मागण्यासाठी हात पसरणारे शाही इमाम बुखारी, देवबंद, बरेलवी, असले हदिस अशा पंथोपपंथात विभागले गेलेले भारतीय मुस्लीम, पाकिस्तानात जगणाऱ्या हिंदूंवर व इतर अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या अन्यायांबाबत, अत्याचारांबाबत एक चकार शब्द काढीत नाहीत. आजच्या घटनेत कोणत्याही पंथाचा मुसलमान भारतात जेवढा सुरक्षित आहे, त्याला लोकशाहीने दिलेले अनेक अधिकार आणि हक्क जेवढया मुक्त वातावरणात उपभोगतो आहे, तेवढे मोकळे आणि सुरक्षित वातावरण इतर कोणत्याही मुस्लीम देशात मुसलमानांसाठीही नाहीत. अशा वेळी, सिंध पंजाब ही गेल्या हजारो वर्षांपासून ज्या हिंदूंची मातृभूमी आहे, त्यांच्यावर काफिर म्हणून अत्याचार होत असताना आपणही अल्पसंख्य आहोत याची जाणीव ठेवून भ्रातृभावाच्या भावनेने पाकिस्तानी शासनाला हिंदूंवरील अत्याचार थांबविण्याचे आवाहन भारतीय मुस्लिमांना खचितच करता येईल. आपण अल्पसंख्य आहोत म्हणून मोर्चे काढणारे मुस्लीम पुढारी पाकिस्तानातील हिंदू अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणासाठी मोर्चे काढण्यास पुढे आले, तरच मुस्लीम पुढाऱ्यांना भारतीय म्हणवून घेण्याचा हक्क आहे. की त्यांच्याही मानसिकतेत 'काफिरांना जगण्याचा, सन्मानाने राहण्याचा हक्क, अधिकार नाही' हेच भिनलेले आहे? नाइलाजाने बहुसंख्य हिंदूंचे अस्तित्व स्वीकारतात?
'काफिर' हेच मूळ कारण इस्लाममध्ये काफिरांना स्थान नाही. पै. महंमदाच्या काळात आणि नंतरच्या चार खलिफांच्या तथाकथित आदर्श सुवर्णकाळात ज्या काही लढाया झाल्या, त्यात शत्रुपक्षातील लुटीत महिलांचा समावेश असे. त्यांची बिनदिक्कतपणे वाटणी होई आणि चार चार निकाह लावण्याची मुभा असे, गेली शेकडो वर्षे हे सुरू आहे. त्यात नव्या युगातील मानवधिकार, स्त्रियांचे हक्क इ. गोष्टींचा अंतर्भाव होणे शक्यच नव्हते. आज जग बदलेले आहे. देवावर श्रध्दा न ठेवणारा, केवळ अल्लावर नव्हे, हा सुध्दा माणूस पूर्ण मूलभूत हक्कांचा उपभोग घेत जीवन जगू शकतो ही वास्तवता आता इस्लामने आणि एकंदर मुस्लीम जनतेने स्वीकारायला पाहिजे. त्याच बरोबर महिलांचेही काही विशेषाधिकार आहेत आणि आजच्या परिस्थितीनुरूप त्यांना ते मिळाले पाहिजेत अशी मानसिकता मुस्लीम समाजात - केवळ भारतात नव्हे तर इतर देशांमधूनही -झाली पाहिजे. त्यासाठी प्रथम भारतातील मुस्लिमांचे प्रशिक्षण, मतपरिवर्तन मोठया प्रमाणावर होणे आवश्यक आहे. आजच्या जमान्यात 'कोणीही काफिर नाही अथवा कोणावरही 'कुफ्र'चा - धर्मद्रोहाचा शिक्का मारून त्याला देहदंड देता येणार नाही ' असा दृष्टिकोन मुसलमानांनी स्वीकारला पाहिजे. स्त्रिया या पुरुषांच्या अर्ध्या अधिकारी आहेत. कोणत्याही स्त्रीवर बलात्कार झाल्यास तिनेच चार साक्षीदार आणण्याची जुनाट तरतूद किंवा धर्मबदल केल्याशिवाय लग्न होऊ न शकणे हा दंडक, या सर्व गोष्टी कालबाह्य झाल्या आहेत. त्याची जाणीव मुस्लीम समाजाला करून दिली पाहिजे. प्रख्यात मुस्लीम समाज सुधारक हमीद दलवाई म्हणत असत की, 'भारतीय मुसलमानांना आपल्याच कोषात गुरफटून राहू देण्याची सुविधा आणि मुभा भारतातील हिंदू समाज देतो आहे.' आता पाकिस्तानातील हिंदू समाज, विशेषतः महिलावर्ग अशा दैन्यावस्थेत असताना त्यांच्यावरील अत्याचारांविरोधात उभे राहण्याची मानसिकता भारतातील मुसलमानांत निर्माण करण्याचे आव्हान हिंदूंपुढे आहे. ते पेलायला आम्ही हिंदू तयार आहोत काय
मुस्लीम देशातील काफिरांचे भवितव्यसिंध पंजाब ही गेल्या हजारो वर्षांपासून ज्या हिंदूंची मातृभूमी आहे, त्यांच्यावर काफिर म्हणून अत्याचार होत असताना आपणही अल्पसंख्य आहोत याची जाणीव ठेवून भ्रातृभावाच्या भावनेने पाकिस्तानी शासनाला हिंदूंवरील अत्याचार थांबविण्याचे आवाहन भारतीय मुस्लिमांना खचितच करता येईल. आपण अल्पसंख्य आहोत म्हणून मोर्चे काढणारे मुस्लीम पुढारी पाकिस्तानातील हिंदू अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणासाठी मोर्चे काढण्यास पुढे आले, तरच मुस्लीम पुढाऱ्यांना भारतीय म्हणवून घेण्याचा हक्क आहे. की त्यांच्याही मानसिकतेत 'काफिरांना जगण्याचा, सन्मानाने राहण्याचा हक्क, अधिकार नाही' हेच भिनलेले आहे?सा. विवेकच्या दि. 13 मे 2012 च्या अंकात दिल्याप्रमाणे पाकिस्तानातील मुस्लीम धर्मियांनी पळवून नेलेल्या तीन हिंदू महिला, रिंकल कुमारी (वय 19 वर्षे), आशा देवी (वय 19 वर्षे) आणि डॉ. लता कुमारी (वय 30 वर्षे) या तिघींचे खटले पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश इफ्तेखार मुहंमद चौधरी यांच्या खंडपीठापुढे आले. न्या. इफ्तेखार हे नावाजलेले आणि सडेतोड बाण्याचे म्हणून प्रसिध्द आहेत. त्यांनीच पंतप्रधान युसुफ रझा गिलानी यांना नाममात्र का होईना, पण शिक्षा ठोठाविण्याचे धाडस दाखविले होते. साहजिकच त्यांच्यापुढे चाललेल्या या खटल्यात त्या तिन्ही हिंदू महिलांना न्याय मिळेल अशी सर्वांची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात त्यांनी दिलेला निवाडा हा पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची गळचेपी करण्यासाठी अधिक वाव देणारा ठरला आहे. खटल्याचा निकाल देताच न्या. इफ्तेखार चौधरी तत्काळ उभे राहिले आणि पुढे काही घडायच्या आधीच चालू लागले. मला वाटते, ही त्यांची कार्यपध्दती असावी.पाकिस्ताना, अजब तुझे सरकार
येथे उध्दवा हा शब्द मुद्दामच गाळला आहे. कारण ज्या संदर्भात शीर्षक दिले आहे त्या पाकिस्तानमध्ये उध्दवासारख्या सालस, समंजस आणि परमावधीचा भक्त असलेल्या उध्दवाला स्थानच नाही. तेथे बहुसंख्याक मुस्लिमांची झुंडशाही आहे. त्यांच्यासाठी फक्त इस्लाम हाच एक मान्यताप्राप्त धर्म आहे. त्या व्यतिरिक्त असलेले लोक हे काफिर आणि जगण्याच्या लायकीचे नाहीत. काही ना काही खुसपटे काढून, त्यांच्यावर आक्रमणे करून त्यांना हुसकावून लावण्याचे अथवा नामशेष करण्याचे सर्व अधिकार पाकिस्तानी जनतेला जणू धर्माज्ञेने मिळालेले आहेत. न्या. इफ्तेखार यांनी निवाडा दिला की या तिन्ही महिलांना कोणत्याही दबावाला बळी न पडता, पोलिसांसमोर आपला निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य (?) आहे. त्या निवाडयानंतर त्यांना त्यांच्या नातेवाइकांना भेटू दिले नाही. काही भानगड उपस्थित होऊ नये म्हणून वेगळयाच रस्त्याने त्यांना महिला सुधारगृहात नेण्यात आले आणि त्या कोंडवाडयात त्यांनी 'मुक्त' वातावरणात 'कोणत्याही तथाकथित दबावाला बळी न पडता' इच्छा दर्शविली की ज्यांनी त्यांना पळवून नेले होते, त्याच नराधमांबरोबर पत्नी म्हणून राहायचे आहे. त्या तिघींपैकी दोघी तर जेमतेम 19 वर्षांच्या आहेत. कोणत्याही दबावाला, धाकदपटशाला त्या बळी पडल्या नाहीत असे समजणे म्हणजे न्यायव्यवस्थेची खिल्ली उडविणे आहे.हा निकाल ऐकल्यावर, तेथे उपस्थित असलेल्या त्या तिघींच्या नातेवाईकांनी आणि पाकिस्तानातील हिंदू संघटनेच्या सदस्यांनी आपला तीव्र निषेध नोंदविला. न्यायालयाच्या तथाकथित अपमानाची पर्वा न करता आरडाओरड केली ती इतकी, की न्यायिक अधिकाऱ्याला सांगून त्यांना गप्प बसविण्याची आज्ञा न्यायाधीशांना द्यावी लागली. हा निकालच इतका अन्यायपूर्ण होता की, त्याविरुध्द गप्प राहणे अशक्यच होते. त्या सर्वांनी नंतर सर्वोच्च न्यायालयासमोर धरणे धरले, घोषणा दिल्या; पाकिस्तानच्या पी.पी.पी.च्या निर्वाचित सदस्यांकडून त्या संदर्भात निषेध नोंदविला. त्या साऱ्याचा काही उपयोग झाला नाही. त्या तिघींनाही त्यांना पळवून नेणाऱ्यांच्याच स्वाधीन करण्यात आले. या निकालावर भाष्य करणारा आणि पाकिस्तानी न्यायसंस्थेवर कडाडून टीका करणारा एक विस्तृत लेख कराचीवरून प्रसिध्द होणाऱ्या डॉन या दैनिकाने दि. 21 एप्रिल 12 च्या अंकात प्रसिध्द केला. काफिरांना जगण्याचा हक्क नाही सर्व जगभरात, तसेच संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या घटनेप्रमाणे तिचे सभासद असलेल्या देशात, धार्मिक तसेच इतर प्रकारच्या अल्पसंख्याकांचे रक्षण करण्याचे कायदे असले पाहिजेत. तसे कायदे भारत आणि श्रीलंकेत आहेत. या देशात जरी ख्रिश्चन आणि मुस्लीम धर्मांच्या लोकांना त्यांच्या धर्माच्या आज्ञेनुसार आपल्या धर्माची मते इतर बहुसंख्याक जनतेपर्यंत नेण्याचा अधिकार असला, तरी त्यांना फसवून अथवा सक्तीने धर्मांतर करण्याच्या विरोधात कायदे आहेत. पूर्वीचा अनुभव पाहता मागासवर्गीय समाजातून, आर्थिक लोभाच्या आशेने, मोठया प्रमाणावर धर्मांतरे घडण्याच्या घटना लक्षात घेता आता आधुनिक काळात तशी धर्मांतरे बळजबरीने घडवून आणण्याच्या विरोधात कायदे आहेत. जर एखाद्या व्यक्तीने या दोन्ही धर्मांचा अभ्यास करून इस्लाम अथवा ख्रिश्चन धर्माचा स्वीकार केला, तर ते कायद्याने मान्य आहे; पण त्या आधी स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्यांकडे त्या धर्मांतराची माहिती देणे बंधनकारक आहे, जेणेकरून ही धर्मांतरे प्रलोभनामुळे होत नाहीत याची खातरी करून घेण्याचे उद्दिष्ट त्यामागे आहे.भारतात 75 टक्के तर श्रीलंकेत 70 टक्के हिंदू व बौध्द अनुक्रमे राहतात. त्यांच्या मूलभूत हक्कांवर आक्रमण करून त्यांचे धर्मांतरण घडविणे आणि आपली राज्यसत्ता प्रथापित करण्याचे दूरगामी कारस्थान या देशांमधील ख्रिश्चन पाद्री आणि मुस्लीम मुल्ला मौलवी करत असतात. त्याला आळा घालण्यासाठी, तसेच अल्पसंख्याकांचे रक्षण, त्यांना त्यांचा धर्म निर्वेधपणे पाळता यावा याचे स्वातंत्र्य देणारे कायदे भारत आणि श्रीलंका येथे आहेत. इतर धर्मियांना संरक्षण देणारे कायदे पाकिस्तानातच काय, पण इतर अनेक मुस्लीम देशांमध्ये अस्तित्वात नाहीत. याचे कारण गेल्या 1400 वर्षांच्या इतिहासात इतर अल्प धर्मियांना काफिरच समजले पाहिजे अशी शिकवण इस्लाममध्ये प्रसृत आहे. त्या अनुषंगानेच त्या समाजाची मानसिकता बांधली गेली आहे. त्यांना मानवाधिकार इ. असतील तर ते त्या देशातील बहुसंख्याकांनाच लागू होतात, अल्पसंख्याकांना नाहीत. त्याला पाकिस्तान अपवाद कसा असू शकेल? पाकिस्तानातही अल्पसंख्याकांना मानवाधिकारांचे हक्क देणारा कायदा नाही असा हवाला डॉनमधील लेख सांगतो.स्टॉकहोम मानसिकता (Syndrome)रिंकल कुमारी आणि इतर दोघींनी आपल्याला पळवून जबरदस्ती करणाऱ्यांबरोबरच राहण्याची इच्छा दर्शविली, असा दाखला देत डॉनमधील लेखाचा लेखक त्याला 'स्टॉकहोम मानसिकता' म्हणतो. त्यामध्ये घडते असे की, पळवून नेलेली अथवा ओलीस ठेवलेली व्यक्ती आपल्यावर अन्याय करणाऱ्यांच्या बाबतीत हळवी बनते, त्यांचाच पक्ष घेते इ... पाकिस्तानातील आताच्या घटनांमध्ये व स्टॉकहोम सिंड्रोममध्ये मूलभूत फरक आहेत. आपल्या देशात नक्षलवाद्यांकडून सुटून आलेल्या काही व्यक्तींबाबत त्याचा अनुभवही आहे. त्या व्यक्ती खरोखरी मुक्त वातावरण येतात, आपल्या नातेवाईक आणि समाजात परतात आणि त्यानंतर त्या पळवून नेणाऱ्यांच्या उद्दिष्टांबाबत, त्यांच्या जीवनाबाबत सहानुभूती दाखवितात. ते नक्षल्यांचे समर्थक बनतात.रिंकल कुमारी व इतर दोघींच्या बाबतीत त्या मुक्त होण्याचा प्रश्नच आला नाही. त्यांना त्यांच्या आईवडिलांना अथवा नातेवाइकांना अथवा हिंदू संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना पाहूसुध्दा दिले गेले नाही. त्या तिघींनाही हे जाणून घेण्याची संधी मिळाली नाही की त्यांचे आईवडील, कुटुंबीय अथवा हिंदू समाज त्यांना स्वीकारण्यास तयार आहे अथवा नाही. आजवर हिंदूचा इतिहास पाहता; एखादी महिला अशी पळवून नेली गेली की तिचे नातलग तिला स्वीकारण्यास तयार होत नसत. स्वातंत्र्य मिळाले त्यादरम्यान झालेल्या स्थलांतरात पळवून नेल्या गेलेल्या हिंदू महिलांनी नाइलाजास्तव मुस्लीम कुटुंबातूनच राहणे स्वीकारले. त्यांचे मन जरी भारतात, आपल्या माहेरच्या हिंदू नातेवाइकांत अडकलेले होते, तरी त्या तिकडेच राहिल्या. पाकिस्तानी चित्रपटांमधून अशा महिलांच्या कहाण्या चित्रित केल्या आहेत. आम्ही हिंदू मात्र खानांना डोक्यावर घेऊन नाचत आहोत आणि ते ठरवून हिंदू मुलींशी लग्ने करत आहेत.रिंकल कुमारीला आणि इतर दोघींना अशीही भीती होती की त्यांनी आपल्या मूळच्या घरी जाण्याची इच्छा दर्शविली असती तर थोडा काळ त्यांना कदाचित परत जाता आले असते. त्या तिघींना मुक्त करण्यासाठी पोलिसांनी 50 लाख रु. लाच मागितली होती हेसुध्दा त्यांच्या नातेवाइकांनी न्यायाधीशांना सांगितले होते. ती देणे त्यांना शक्य नव्हते. ज्या प्रकारे त्यांचे नातेवाईक आणि इतर हिंदू नेत्यांनी हा प्रश्न लावून धरला त्यावरून दिसते की, त्यांनी बदलत्या परिस्थितीचा वेध घेत त्या मुलींना पूर्ण सन्मानाने स्वीकारलेही असते. नंतर मात्र त्या कुटुंबांना स्थानिक गुंड आणि पोलीस संगनमताने त्रास देऊन त्या सर्वांचे जीवन जगणे दुरापास्त करण्याची शक्यता होतीच. तशी घटना 2005 साली घडली होती. नाहीतरी आता पळविल्या गेलेल्याच आहोत, माहेरच्यांची भेट न होऊ शकल्याने आपला सन्मानाने स्वीकार करण्याबाबत मनात शंका आहे, आणि परत गेल्यावर आपल्याबरोबरच आपल्या कुटुंबीयांचे जीवनही दुःसह होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्या तिघींनीही आपले अपहरण करण्याऱ्या नराधमांच्याच बरोबर जीवन कंठण्याचे स्वीकारले, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यात स्टॉकहोम मानसिकता वगैरे नाही, काफिर असल्याचे अटळ वास्तव आहे.भारतीय मुस्लिमांना प्रश्न हिंदू ,ख्रिश्चन, अहमदिया, इतकेच नव्हे तर शीखपंथीय जनतेवर पाकिस्तानात वेळोवेळी होणारे अत्याचार, हल्ले इ. गोष्टी, त्यावर पाकिस्तानातील वृत्तपत्रातून प्रसिध्द होणारे लेख, चर्चा, इ. आपल्या गावीही नसते असे भारतातील मुस्लीम दर्शवितात. इतर वेळी 'उम्मा' 'मुस्लिमांचा जागतिक भ्रातृभाव' पुढे करून सौदी अरेबियासारख्या कट्टरपंथीय वहाबी देशाकडे भीक मागण्यासाठी हात पसरणारे शाही इमाम बुखारी, देवबंद, बरेलवी, असले हदिस अशा पंथोपपंथात विभागले गेलेले भारतीय मुस्लीम, पाकिस्तानात जगणाऱ्या हिंदूंवर व इतर अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या अन्यायांबाबत, अत्याचारांबाबत एक चकार शब्द काढीत नाहीत. आजच्या घटनेत कोणत्याही पंथाचा मुसलमान भारतात जेवढा सुरक्षित आहे, त्याला लोकशाहीने दिलेले अनेक अधिकार आणि हक्क जेवढया मुक्त वातावरणात उपभोगतो आहे, तेवढे मोकळे आणि सुरक्षित वातावरण इतर कोणत्याही मुस्लीम देशात मुसलमानांसाठीही नाहीत. अशा वेळी, सिंध पंजाब ही गेल्या हजारो वर्षांपासून ज्या हिंदूंची मातृभूमी आहे, त्यांच्यावर काफिर म्हणून अत्याचार होत असताना आपणही अल्पसंख्य आहोत याची जाणीव ठेवून भ्रातृभावाच्या भावनेने पाकिस्तानी शासनाला हिंदूंवरील अत्याचार थांबविण्याचे आवाहन भारतीय मुस्लिमांना खचितच करता येईल. आपण अल्पसंख्य आहोत म्हणून मोर्चे काढणारे मुस्लीम पुढारी पाकिस्तानातील हिंदू अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणासाठी मोर्चे काढण्यास पुढे आले, तरच मुस्लीम पुढाऱ्यांना भारतीय म्हणवून घेण्याचा हक्क आहे. की त्यांच्याही मानसिकतेत 'काफिरांना जगण्याचा, सन्मानाने राहण्याचा हक्क, अधिकार नाही' हेच भिनलेले आहे? नाइलाजाने बहुसंख्य हिंदूंचे अस्तित्व स्वीकारतात?
'काफिर' हेच मूळ कारण इस्लाममध्ये काफिरांना स्थान नाही. पै. महंमदाच्या काळात आणि नंतरच्या चार खलिफांच्या तथाकथित आदर्श सुवर्णकाळात ज्या काही लढाया झाल्या, त्यात शत्रुपक्षातील लुटीत महिलांचा समावेश असे. त्यांची बिनदिक्कतपणे वाटणी होई आणि चार चार निकाह लावण्याची मुभा असे, गेली शेकडो वर्षे हे सुरू आहे. त्यात नव्या युगातील मानवधिकार, स्त्रियांचे हक्क इ. गोष्टींचा अंतर्भाव होणे शक्यच नव्हते. आज जग बदलेले आहे. देवावर श्रध्दा न ठेवणारा, केवळ अल्लावर नव्हे, हा सुध्दा माणूस पूर्ण मूलभूत हक्कांचा उपभोग घेत जीवन जगू शकतो ही वास्तवता आता इस्लामने आणि एकंदर मुस्लीम जनतेने स्वीकारायला पाहिजे. त्याच बरोबर महिलांचेही काही विशेषाधिकार आहेत आणि आजच्या परिस्थितीनुरूप त्यांना ते मिळाले पाहिजेत अशी मानसिकता मुस्लीम समाजात - केवळ भारतात नव्हे तर इतर देशांमधूनही -झाली पाहिजे. त्यासाठी प्रथम भारतातील मुस्लिमांचे प्रशिक्षण, मतपरिवर्तन मोठया प्रमाणावर होणे आवश्यक आहे. आजच्या जमान्यात 'कोणीही काफिर नाही अथवा कोणावरही 'कुफ्र'चा - धर्मद्रोहाचा शिक्का मारून त्याला देहदंड देता येणार नाही ' असा दृष्टिकोन मुसलमानांनी स्वीकारला पाहिजे. स्त्रिया या पुरुषांच्या अर्ध्या अधिकारी आहेत. कोणत्याही स्त्रीवर बलात्कार झाल्यास तिनेच चार साक्षीदार आणण्याची जुनाट तरतूद किंवा धर्मबदल केल्याशिवाय लग्न होऊ न शकणे हा दंडक, या सर्व गोष्टी कालबाह्य झाल्या आहेत. त्याची जाणीव मुस्लीम समाजाला करून दिली पाहिजे. प्रख्यात मुस्लीम समाज सुधारक हमीद दलवाई म्हणत असत की, 'भारतीय मुसलमानांना आपल्याच कोषात गुरफटून राहू देण्याची सुविधा आणि मुभा भारतातील हिंदू समाज देतो आहे.' आता पाकिस्तानातील हिंदू समाज, विशेषतः महिलावर्ग अशा दैन्यावस्थेत असताना त्यांच्यावरील अत्याचारांविरोधात उभे राहण्याची मानसिकता भारतातील मुसलमानांत निर्माण करण्याचे आव्हान हिंदूंपुढे आहे. ते पेलायला आम्ही हिंदू तयार आहोत काय
No comments:
Post a Comment