नवी दिल्ली - देशभरात 2008 ते 2010 या तीन वर्षांच्या काळात 28 हजार मुलांचे अपहरण करण्यात आले असून जवळपास 1 लाख 84 हजार मुले बेपत्ता असल्याचे केंद्र सरकारने बुधवारी मान्य केले.
राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेख ब्युरोने (एनसीआरबी) दिलेल्या माहितीनुसार 2008 मध्ये देशभरात 7,862, तर 2009 मध्ये 9,436 मुलांचे अपहरण करण्यात आले आहे. मुलांच्या अपहरणाच्या घटनांमध्ये वर्षागणिक वाढच होत चालली असून 2010 मध्ये तब्बल 11,297 मुलांचे अपहरण करण्यात आले आहे, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली. तीन वर्षांत अपहरण झालेल्या मुलांची संख्या 28,595 एवढी आहे.
एनसीआरबीने उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीनुसार याच कालावधीमध्ये देशभरात 1,84, 605 मुले बेपत्ता झाल्याच्या तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत, असेही सिंग यांनी सांगितले. बेपत्ता मुलांबाबत गृह मंत्रालयाने 31 जानेवारी 2012 रोजी सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. बेपत्ता झालेल्या या मुलांची तस्करी होणार नाही याची खबरदारी घेऊन त्यांचा शोध घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर बेपत्ता मुलांचा शोध घेणे सुलभ व्हावे म्हणून माहितीचे संगणकीकरण, डीएनए प्रोफाइल ठेवणे, जनजागृती कार्यक्रमात एनजीओ आणि अन्य संघटनांचा सहभाग वाढवणे आदी उपाययोजना करण्यासही सांगण्यात आल्याचे सिंग यांनी सांगितले. खेळाची मैदाने, चिल्ड्रन पार्क, रस्ते, शाळा, अन्य संस्था, विद्यार्थी वापरत असलेली सार्वजनिक वाहतूक आणि वसाहतींमध्ये मुलांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्याचे निर्देश 14 जुलै 2010 रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत.
राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेख ब्युरोने (एनसीआरबी) दिलेल्या माहितीनुसार 2008 मध्ये देशभरात 7,862, तर 2009 मध्ये 9,436 मुलांचे अपहरण करण्यात आले आहे. मुलांच्या अपहरणाच्या घटनांमध्ये वर्षागणिक वाढच होत चालली असून 2010 मध्ये तब्बल 11,297 मुलांचे अपहरण करण्यात आले आहे, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली. तीन वर्षांत अपहरण झालेल्या मुलांची संख्या 28,595 एवढी आहे.
एनसीआरबीने उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीनुसार याच कालावधीमध्ये देशभरात 1,84, 605 मुले बेपत्ता झाल्याच्या तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत, असेही सिंग यांनी सांगितले. बेपत्ता मुलांबाबत गृह मंत्रालयाने 31 जानेवारी 2012 रोजी सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. बेपत्ता झालेल्या या मुलांची तस्करी होणार नाही याची खबरदारी घेऊन त्यांचा शोध घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर बेपत्ता मुलांचा शोध घेणे सुलभ व्हावे म्हणून माहितीचे संगणकीकरण, डीएनए प्रोफाइल ठेवणे, जनजागृती कार्यक्रमात एनजीओ आणि अन्य संघटनांचा सहभाग वाढवणे आदी उपाययोजना करण्यासही सांगण्यात आल्याचे सिंग यांनी सांगितले. खेळाची मैदाने, चिल्ड्रन पार्क, रस्ते, शाळा, अन्य संस्था, विद्यार्थी वापरत असलेली सार्वजनिक वाहतूक आणि वसाहतींमध्ये मुलांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्याचे निर्देश 14 जुलै 2010 रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत.
No comments:
Post a Comment