Total Pageviews

Thursday 28 April 2011

ECONOMIC SECURITY आर्थिक बजबजपुरी रोखण्याची गरज भ्रष्टाचार्‍यांना कडक शासन झालेच पाहिजे

आर्थिक बजबजपुरी रोखण्याची गरज भ्रष्टाचार्‍यांना कडक शासन झालेच पाहिजेCORRUPTION & BAD GOVERNANCE STORY 99आपला देश, आपली राज्ये आपले राज्यकर्ते याबद्दल आपल्या अगदी व्यापक कल्पना आहेत. ज्यांनी देशाविरुध्द गद्दारी केली, षड्‌यंत्र रचले. एकता एकात्मता नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना आपला देश, आपला कायदा कधी क्षमा करणार नाही. लोकांनी लोकासाठी निवडून दिलेले प्रतिनिधी राज्यांचा देशाचा गाडा चालवतात. एवढ्या खंडप्राय देशासाठी किती प्रतिनिधी? अर्थात खासदार, आमदार मंत्री याना निवडून दिलेले आहे. केंद्र सरकार राज्य सरकार यांचे परस्पर संबंध. केंद्र सरकारची प्रभूसत्ता. न्यायांग, कार्यांग अर्थात कार्यकारी मंडळ शासनांग. कायदे मंडळाचे कार्य एकंदर सरकारात किती महत्वाचे? ज्युडिशिअरी अर्थात न्यायदान करणारी संस्था. असंख्य न्यायालये त्या सर्वांचे नियंत्रण करणारे सर्वोच्च न्यायालय. राज्यामध्ये हायकोर्ट तमाम देशासाठी सुप्रीम कोर्ट. कायद्याची अमंलबजावणी करणारे शासनांग सुध्दा किती महत्वाचे कार्यक्षम असावे लागते. आपल्या देशातील कायदेकानून कायदे मोडणार्‍यास होणारी शिक्षा. आज देशात सर्वत्र गुन्हेगार, अराजक, माफिया, भ्रष्टाचारी यांचे थैमान माजलेले. त्यांना कायदा आपला काय करू शकतो याचा प्रत्यय द्यावाच लागतो. अंतर्गत सुरक्षा राखणे हे केंद्र सरकारप्रमाणेच प्रत्येक राज्याचे कर्तव्य आहे. अट्टल परदेशी गुन्हेगारांना, दहशतवाद्यांना, नक्षलवाद्याना, माफियानंा प्रत्येक राज्य सरकारने सुध्दा पकडून शिक्षा देणे हे शासनकर्त्यांचे कर्तव्यच आहे. आज देशाची सुरक्षा पणाला लागलेली. आतंकवादी देशात अशांतता, विध्वंस - दंगल, आर्थिक दिवाळखोरी हत्या घडवून आणीत आहेत. त्यांचा नायनाट कसा करायचा हे गृहखात्याचे तर प्रमुख कर्तव्य आहे. नक्षलवादी हे तर आपलेच! या देशाचे नागरिक. त्यांनी किती उच्छाद मांडलेला? किती पोलिसांचे जवानांचे त्यांनी शिरकाण केले? हे माओवादी एवढे शिरजोर झालेत की मोठमोठ्या अधिकार्‍यांचे अपहरण करून नेऊ लागले. आपल्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी ते कोणत्याही भयंकर कारवाया करू लागले आंतकवाद्याप्रमाणे ते देशाचे शत्रू बनलेले. त्यांचा योग्य तो बंदोबस्त करणे तर आता सरकार पुढचे एक आव्हानच ठरलेले आहे. आमची संसदीय लोकशाही, लोकतंत्र म्हणजे एक उत्कृष्ट राज्यप्रणाली. जनतेला काही करण्याचा मुक्त परवाना मिळालेला. स्वातंत्र्य, समता, धर्मनिरपेक्षता, आत्मप्रगतीचा अधिकार, व्यक्तिस्वातंत्र्य, मतस्वातंत्र्य या असे अनेक हक्क, अधिकार संधी प्राप्त झालेला आजचा भारतीय नागरिक. आपली कायदा पध्दती त्याची निरनिराळी कलमे आत्मरक्षण संपत्तीचा अधिकार सुध्दा किती अपरिहार्य? कायदा गाढव आहे असे म्हटले जाते. आणि त्याची प्रचीतीसुद्धा वेळोवेळी येतच असते. शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील पण एकाही निरपराध्याला शिक्षा होता नये हे आपले कायदे तत्व. यामुळे अट्टल गुन्हेगार, आतंकवादी, माफिया, घोटाळेबाज राजकारणी बर्‍याच वेळा निर्दोष सुटतात. अजमल कसाब सारखा आतंकवादी फाशीची शिक्षा होऊनही आज दोन वर्षे झाले तरी भारतीय न्याय व्यवस्थेला झुलवत आहे. संसदेवर हल्ला करणार्‍याला काय शिक्षा झाली? लाखो खटले अद्यापही कोर्टात पडून आहेत. आपले प्रत्येक राज्य केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली आहे. केंद्राकडून करोडो रूपयांची आर्थिक मदत राज्यांना मिळत असते. केंद्रीय मंत्री, खासदार यांना भक्कम वेतन आणि अन्य अनेक लाभ मिळत असतात. तरीही त्यावर अनेकजण संतुष्ट नसतात. त्यातूनच भ्रष्टाचार आणि घोटाळे यांना सुरुवात होते. भ्रष्टाचाराचा मुकाबला कसा करायचा? भ्रष्टाचार्‍यांना शिक्षा कोणी आणि कोणती करायची? यासाठी आवश्यक त्या कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. देशातील आर्थिक बजबजपुरी थांबवण्यासाठी सुशासनाची गरज आहे. भ्रष्टाचार्‍यांना कडक शासन झालेच पाहिजे

No comments:

Post a Comment