शुजात आणि सज्जाद-PUDHARI-सज्जाद गुल याचे काय? तो बंगळुरूमध्ये व्यवस्थापन कौशल्याची पदवी घेतलेला तरुण आहे.

श्रीनगरचे ज्येष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी यांची ऐन रमजानच्या दिवसांत झालेल्या हत्येने काश्मिरी राजकारणाला वेगळीच कलाटणी दिली. त्यांच्या सोबतच्या एका पोलिस शिपायाचाही खून पाडला गेला होता. औरंगजेब नावाचा एक जवान सणाची सुट्टी घेऊन घरी येत असताना त्याचेही अपहरण करून मारण्यात आले. हे सर्व रमजानच्या पवित्र महिन्यात हिंसा नको म्हणून भारत सरकारने जाहीर केलेल्या एकतर्फी युद्धबंदीच्या काळात झाले. त्याचा सगळ्यांनाच इतका धक्का बसला होता, की त्यानंतर ती युद्धबंदी वाढवण्याला अजिबात अर्थ उरला नव्हता; पण स्थानिक राजकारणासाठी मुख्यमंत्री मेहबुबा युद्धबंदी वाढवण्यासाठी आग्रही होत्या आणि भाजपचा धीर सुटलेला होता. साहजिकच, पाठिंबा काढून घेतला गेला व काश्मिरातील संयुक्त सरकार कोसळले. त्याला अनेक कारणे असली, तरी शुजात बुखारींची हत्या ही उंटाच्या पाठीवरची काडी ठरली. आधीच ओझ्याने वाकलेला उंट आणखी वजन घेऊ शकत नसला, तर त्याला खाली बसवायला एका काडीचेही वजन पुरेसे असते, तशी बुखारींची हत्या होती. साहजिकच, सरकार कोसळले आणि काश्मिरात राज्यपालांची राजवट सुरू झाली. नेहमीप्रमाणे दहशतवादी हुडकून त्यांचा खात्मा करण्याची मोहीम वेगाने पुढे सरकू लागली; पण त्यात बुखारी यांचे बलिदान वाया जाऊन चालणार नव्हते. अन्य कुठल्या काश्मिरी राजकारणी वा हुर्रियतच्या नेत्यांपेक्षा बुखारी हा महत्त्वाचा मोहरा होता. मागल्या वर्षी भारत सरकारने काश्मिरी जनता व संघटनांशी संवाद साधण्यासाठी दिनेश्‍वर शर्मा यांची नेमणूक केली होती आणि त्याचे मनःपूर्वक स्वागत करणार्‍यात शुजात बुखारी आघाडीवर होते. जे कोणी अशा शांती प्रयास व प्रामाणिक प्रयासात पुढाकार घेणारे होते, ते अर्थातच पाकवादी जिहादी वा त्यांच्या अन्य साथीदारांना नकोसे होते. त्यांना शांतीची बकवास करून प्रत्यक्षात हिंसा व दहशतवादाला पाठीशी घालणारेच नाटकी लोक हवे असतात. त्यामुळेच शांतता प्रयासांना पाठिंबा देणारे व हातभार लावणार्‍यांचा काटा काढण्याची योजना पाकिस्तानात शिजलेली होती. त्याचा सूत्रधार अर्थातच ‘तोयबा’चा म्होरक्या हाफीज सईद होता. त्यानेच शुजात सारख्यांचा बळी घेण्यासाठी अनेक लोकांची निवड केलेली होती आणि तसा तो बळी गेलेला आहे. म्हणूनच, मग त्याला बलिदान म्हणावे लागते आणि त्यातल्या गुन्हेगारांना शोधून काढून शुजातला न्याय देण्याला प्राधान्य मिळते. आता तो शोध लागला असून, सज्जाद गुल नावाचा एक सुशिक्षित जिहादी तरुण, त्या खुनाचा सूत्रधार असल्याचे निष्पन्न झालेले आहे. त्याने बंगळुरूमध्ये उच्च शिक्षण घेतलेले असूनही तो जिहादमध्ये ओढला गेला व पाकिस्तानात हिंसाचाराचे प्रदीर्घ प्रशिक्षण घेऊन भारतात आलेला होता. आज पुन्हा तो पाकिस्तानमध्ये निसटला आहे.

काश्मीरमध्ये विकासाच्या व प्रगतीच्या संधी नाहीत, अशी बोंब नेहमी ठोकली जाते. तिथे रोजगार नाही, शिक्षणाच्या संधी नाहीत, म्हणून मुले व तरुण दहशतवादाकडे खेचली जातात, आकर्षित होतात, हा नेहमीचा युक्तिवाद झालेला आहे. तो खरा मानायचा, तर सज्जाद गुल याचे काय? तो बंगळुरूमध्ये व्यवस्थापन कौशल्याची पदवी घेतलेला तरुण आहे. त्याने चांगल्या पगाराची नोकरीही केलेली असणार. इतके असूनही त्याने अशा आत्मघाती कामात उडी कशाला घ्यावी? त्याचे नुसते उत्तर शोधून चालणार नाही, तर त्याची मीमांसा केली पाहिजे. शिक्षण वा उच्च शिक्षण मनाचा विकास करीत नाही. त्यातून जगाच्या व्यवहारात तुम्हाला जगण्याच्या संधी मिळतात; पण मनाची व बुद्धीची प्रगल्भता नुसत्या शिक्षणातून येत नसते. त्यासाठी सामाजिक, सांस्कृतिक प्रबोधनाची गरज असते. जगातील घडामोडी व आपले त्यातले स्थान, यांचा विचार माणूस करू लागतो, तेव्हाच त्याला समाजात कसे वावरावे त्याची अनुभूती येत असते; पण शिक्षण घेऊनही माणूस आपल्याच विकार, भावनांच्या अडगळीत पडून राहिला, तर त्याच्या मनाचा विकास होत नाही, की त्याच्यात प्रगल्भता येत नाही. तो कुठल्याही प्रचाराला अफवांना बळी पडू शकतो. हाच दोन काश्मिरींमधला फरक आहे. तोच शुजात व सज्जाद यांच्यातला फरक आहे. आपली अस्मिता व पाकिस्तानी कारस्थान यातला फरक शुजातला समजू शकला होता. म्हणूनच, त्याने पाकिस्तानी सापळ्यातून आपले भाईबंद मुक्त व्हावेत, अशा मध्यस्थीच्या प्रयासांना हातभार लावण्यात पुढाकार घेतला होता. तो काश्मिरी अस्मितेसाठीच प्रयत्नशील होता आणि त्यातली पाकिस्तानी रोगबाधा निर्मूलन व्हावी, म्हणून पुढे आला होता. उलट, सज्जाद त्या पाकिस्तानी रोगाची बाधा झालेला रुग्ण होता. म्हणूनच, आपले शिक्षण व बुद्धी गहाण टाकून तो पाकिस्तानी प्रचाराला बळी पडला आणि त्याने आपल्याच एका बुद्धिमान काश्मिरी बांधवाची अशी निर्घृण हत्या घडवून आणली. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, शुजात व हुर्रियत यांच्यातला फरक ओळखला पाहिजे. हुर्रियतही शांततेच्या बाता मारते; पण त्यासाठी पुढाकार घ्यायची वेळ आल्यावर माघार घेते. बाजूला राहण्याची निमित्ते शोधते. काश्मीरचा पेच सोडवताना म्हणूनच भारत सरकारने व अन्य भारतीयांनी शुजात व सज्जाद यांच्यातला फरक समजून घेतला पाहिजे. आपल्याकडून हुर्रियतसारख्या रुग्णांना कुठलीही मदत वा प्रोत्साहन मिळता कामा नये आणि शुजात यांच्यासारख्यांना आपण कायम बळ दिले पाहिजे. दुर्दैवाने तितकेच होत नाही आणि रोगाची बाधा वाढत गेलेली आहे. त्यात बाधित सुखरूप निसटतात आणि शुजात यांच्यासारखे निरोगी प्रगल्भ काश्मिरी मारले जातात. त्याचा खुनी नुसता पकडला जाता कामा नये, तर त्याचा विद्रुप चेहरा काश्मिरी जनतेला समजावण्याला प्राधान्य असले पाहिजे.

BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY: सुषमा स्वराज आणि शेफाली वैद्य महा एमटीबी 29-Jun-...

BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY: सुषमा स्वराज आणि शेफाली वैद्य महा एमटीबी 29-Jun-...: ही कहाणी आहे बेगम सादिया व मोहम्मद अनस सिद्दिकी या जोडप्याची. सादियाला नवीन  पासपोर्ट  तयार करायचा होता आणि मोहम्मदला त्याच्या पासपोर्टचे ...

शहरी माओवादाचा खरा चेहरा ओळखायला हवा : कॅ. स्मिता गायकवाड महा एमटीबी 01-May-2018

कोरेगाव - भीमा हिंसाचार १ जानेवारी २०१८’ हा सत्यशोधन समितीचा अहवाल ‘विवेक विचारमंच’ने नुकताच प्रकाशित केला. या अहवालातून समोर आलेली तथ्ये धक्‍कादायक आहेत. दलित आणि मराठा समाजामध्ये तेढ निर्माण करून संघर्षात्मक परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी हिंसात्मक माओवादी विचारसरणीने ही खेळी खेळली होती. कोरेगाव - भीमाच्या नावाने उसळलेल्या या हिंसाचारात माओवाद्यांचे मुखवटे आणि कृष्णकृत्य उघड करणारा हा अहवाल एक महत्त्वाचा दस्ताऐवज आहे. हा अहवाल तयार करणार्‍या सत्यशोधन समितीच्या सदस्या कॅ. स्मिता गायकवाड यांच्याशी महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने या अहवालातील तथ्ये जाणून घेण्यासाठी साधलेला हा खास संवाद....

१ जानेवारीला महाराष्ट्रभर कोरेगाव-भीमाच्या नावाने हिंसाचार उफाळला. इतक्या संवेदनशील विषयावर अहवाल तयार करावा असे का वाटले ?

काही वर्षांंपासून मी कोरेगाव-भीमाला जात असते. यावर्षी १ जानेवारीला मात्र परिस्थिती चिघळली होती. काय झाले काही कळले नाही. काय झाले विचारले तर लोक म्हणाले की, भगवा झेंडा घेतलेले काही युवक होते त्यांच्यासमोर निळा झेंडा घेतलेले युवक पण होते. त्यावेळी निळा झेंडा नाचवत नाचवत एक जण भगवा झेंडा हाती घेतलेल्या जमावामध्ये गेला. त्यामुळे दोघांमध्ये बाचाबाची झाली. पोलिसांनी दोघांनाही समज दिली. इतकेच ! पण, त्यानंतर कुठून कसे काय लोण पसरले आणि गावातल्या दोन्ही समाजांवर हल्‍ले झाले. इतकी वर्षे गुण्यागोविंदाने जगणारे गाव इतक्या छोट्या घटनेने कसे पेटले ? त्यातच सोशल मीडियावर प्रसारित होणारे संदेश, बातम्या, काही राजकीय नेत्यांची चिथावणी देणारी भाषणे, यामुळे वातावरण चिघळत होते. हे का झाले ? मी तिथे होते, हा गावातल्या दोन समाजाचा संघर्ष नव्हता, तर मुद्दाम संघर्ष पेटवला गेला होता. खूप वाईट वाटले.

कोरेगाव-भीमा नंतरच्या हिंसाचाराबद्दलचे अहवाल प्रसिद्ध झाले. या तीनही अहवालाचे वाचन करताना जाणवले की, आपण तर तिथे होतो, दरवर्षी जातो, तिथली सामाजिक जडणघडण, तिथले सामाजिक वास्तव आपल्याला चांगले माहिती आहे. ‘एका समाजाविरूद्ध दुसरा समाज’ असे या हिंसाचाराचे रंगवलेले चित्र साफ खोटे आहे. सत्य समाजासमोर यायला हवे. त्यामुळे कोरेगाव-भीमाचे नाव घेऊन केलेल्या हिंसाचाराचा पद्धतशीर अभ्यास, पुरावे गोळा करून अहवाल करण्याचे आम्ही ठरवले. 

आधीच म्हटल्याप्रमाणे हा विषय अतिशय संवेदनशील होता. तसाच ज्वालाग्राहीसुद्धा. या विषयावर अहवाल बनवताना नेमक्या कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागला ?

मला अहवाल बनवताना काही एक अडचण आली नाही; उलट लोक आमच्याशी भरभरून बोलत होते आणि मुख्य म्हणजे स्वतःहून पुरावे गोळा करून देत होते. तरी अहवाल बनवताना एक समस्या मात्र वाटत होती की, घडलेल्या घटनांमागचे सत्य बाहेर आणण्यासाठी आम्ही जीव तोडून मेहनत करत होतो. पण, हा अहवाल प्रसिद्ध कसा करायचा, हा प्रश्‍न होताच. पण, ’विवेक विचार मंच’ने स्वतःहून हा अहवाल प्रकाशित करण्याचे ठरवले आणि ती समस्याही मग आपोआप मिटली. आधीच्या प्रकाशित झालेल्या तीन अहवालांमध्ये ज्या लोकांचा उल्‍लेख होता, त्या सर्व लोकांना आम्ही जाऊन भेटलो. एका अहवालात लिहिले होते की, रज्जाकभाई यांच्या गॅरेजच्या गाड्या जाळल्या. कारण, एका गाडीवर ‘७८६’ होते, तर एकावर ‘सबका मालिक.’ रज्जाकभाईंना भेटलो तर त्यांच्याकडून कळले की, त्यावेळी गॅरेजमध्ये त्या दोनच गाड्या होत्या. तसेच गावातले बुद्धमंदिर तोडण्याचा उल्‍लेख होता. पण, त्याचवेळी भैरवनाथाचे मंदिर, तसेच गणपतीच्या मूर्तीचे काय झाले याचा कुठेही उल्‍लेख नव्हता. त्यामुळे एकांगी वाटले हे सर्व. दुसरीकडे विश्‍वास नांगरे पाटलांनी एकाच समाजाची समन्वय समिती बनवली. त्या समितीने अहवाल बनवला आणि तो सरकारने नेमेलेल्या समितीचा सत्यशोधन अहवाल आहे असे घोषित केले. प्रत्यक्षात गृहखात्याला नंतर स्पष्टीकरण करावे लागले की अशी कोणतीही समिती नियुक्‍त केलेली नाही. आधीच्या अहवालांमध्ये उल्‍लेख होता की मुस्लीम आणि दलितांचेच नुकसान झाले, मराठ्यांचे नुकसान झाले. पण हे खोटे होते. त्यामुळे आम्ही ठरवले की सत्यावर आधारित पूर्वग्रहदूषित नसलेेला अहवाल तयार करायलाच हवा.

हिंसा घडण्याबाबत अनेक उलट सुलट तर्क माजवले गेले. तुम्हाला या घटनेमध्ये नेमक्या कुठल्या संशयास्पद बाबी आढळून आल्या ?

सर्वात मोठी बाब म्हणजे, ज्या लोकांवर या घटनेबाबत गुन्हे दाखल झाले होते, ते संभाजी भिडे, मिलिंद एकबोटे, योगेश गव्हाणे, पडतरे आणि अनिल दवे. हे सर्व जण घटनास्थळी हजर होते आणि त्यांनी हिंसा भडकावली असा आरोप केला होता. तथ्यात असे दिसले की, संभाजी भिडे त्यावेळी घटनास्थळी नव्हतेच, तसेच मिलिंद एकबोटेंना पोलीस संरक्षण आहे. पोलिसांच्या रेकॉर्डनुसार, मिलिंद एकबोटे त्यावेळी तिथे नव्हतेच. हिंसाचारात येागेश गव्हाणे यांच्या हॉटेलची व गाड्यांची जाळपोळ झाली. आर्थिक नुकसान झाले. जर ते दंगलीत सहभागी असते, तर स्वतःच्याच गाड्या त्यांनी जाळल्या असत्या ? पडतरे हे तर स्थानिक राजकारणी. राष्ट्रवादीचे स्थानिक नेतृत्व म्हणून त्यांची ओळख आहे. औरंगाबादहून अनिल दवेंवर तक्रार दाखल करण्यात आली. खरे तर ब्राह्मण संघाचे शहराध्यक्ष अनिल नव्हे, तर आनंद दवे आहेत. तसेच ते १ जानेवारीला तिथे नव्हते. त्यांनी ’एल्गार’ परिषदेला वैचारिक विरोध केला होता. यावरून स्पष्ट होते की, केवळ मनाला वाटले म्हणून तक्रारी नोंदवल्या गेल्या आहेत. दुसरे असे की, असे काही तरी अघटित घडू शकते असे ठळकपणे जहरी भाषेत मांडून, विद्वेष पसरवणारे भाष्य अनेक जणांनी केले होते. तसेच घडलेल्या घटनेचे समर्थनही केले होते, त्या लोकांबद्दल कुठलीच तक्रार कुणीही केली नव्हती. असे का? १८१८ साली पेशवा विरूद्ध इंग्रज युद्ध झाले. त्यावेळी पेशवा तसेच इंग्रजांच्या सैन्यात सर्व जातीधर्माचे लोक होते. त्यामध्ये इंग्रज जिंकले. त्या युद्धात मरण पावलेल्यांची नावे असलेला स्तंभ इंग्रजांनी बांधला. त्यामध्ये ४९ नावे होती. ती विविध समाजातल्या लोकांची नावे होती. त्यानंतर काही वर्षांपूर्वी भारतीय सैन्याने १९६५ आणि १९७१ साली देशासाठी वीरमरण पत्करणार्‍या सैनिकांची नावे त्या स्तंभावर कोरली. काही वर्षे सगळे ठीक होते, पण २०१६ साली बामसेपच्या विलास खरात यांचे ‘१८१८ चे स्वातंत्र्याचे बंड’ हे पुस्तक प्रकाशित झाले. त्यात काय लिहिले आहे, तर ’अशा उपद्व्यापी कृत्यामुळे ब्राह्मणांच्या विरोधात महाराष्ट्रात दंगली उसळू शकतात.’ भारत सरकारने कोरेगाव-भीमाच्या विजयस्तंभावर देशासाठी बलिदान केलेल्या सैनिकांची नावं कोरली गेली, हे खरातांच्या मते ब्राह्मणी उपद्व्याप होते. पुढे खरात म्हणतात, “१ जानेवारी २०१८ पूर्वी अशा विकृतींना पायबंद बसला नाही, तर पेशवाई बुडाल्याच्या दोनशेव्या वर्षानिमित्त मोठा जनउद्रेक मोहन भागवत आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात उसळेल.” विलास खरात यांचे हे म्हणणे चिथावणीखोर, हिंसा भडकावणारे नाही का? दुसरे असे की, सात ते आठ महिन्यांपूर्वीपासून ’चलो कोरेगाव-भीमा’, म्हणत लोकांना कोरेगाव-भीमाला येण्यास सांगणारे आयोजक मात्र १ जानेवारीला कोरेगाव-भीमाला नव्हते अशा बातम्या प्रसारमाध्यमात आल्या होत्या. गुजरातहून कोरेगाव-भीमासाठी आलेले जिग्‍नेश मेवानी, तेही तिथे नव्हते. त्यांना तसा प्रश्‍न विचारल्यावर ते म्हणाले, “कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकत होता, म्हणून ते गेले नाहीत.” अशाही बातम्या प्रसार माध्यमात आल्या. प्रश्‍न असा येतो की, जिग्‍नेश मेवानींना कसे माहिती होते की, कोरेगाव-भीमाला कायदा-सुव्यवस्थेचा काही प्रश्‍न निर्माण होणार आहे ते? हे सगळे संशयास्पद नाही का?

सत्यशोधन अहवालामधील निष्कर्षानुसार कोरेगाव-भीमाच्या नावाने उसळलेल्या हिंसाचारात शहरी माओवाद डोकावतोय. तेव्हा, कोरेगाव-भीमाच्या दंगलींच्या घटनेचे माओवादाशी संबंध आहेत का ?

कोरेगाव - भीमाच्या १ जानेवारीच्या कार्यक्रमासाठी ’एल्गार’ परिषद भरवली गेली होती. त्यातल्या आयोजकांची नावे पाहा - ‘कबीर कलामंच.’ ते स्वतःला कितीही आंबेडकरवादी म्हणू देत, पण ते गाणी गातात मात्र माओवादाची. हीच आमची गाणी, गुन्हा आमचा काय? यामध्ये ‘कबीर कलामंच’ शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या पंक्‍तीमध्ये लेनिन-मार्क्स आणि माओला आणून बसवतात. रमेश गायचोर, सागर गोरखे, ज्योती जगताप हे ’कबीर कलामंच’वाले जामिनावर सुटलेले आहेत. गोपी नावाचा शरण आलेला माओवादी म्हणाला होता की, आमच्यासोबत जंगलामध्ये हे सर्व होते. सुधीर ढवळे माओवाद्यांशी संबंध आहे म्हणून ४० महिने तुरुंगात होते. ते पुराव्याअभावी निर्दोष सुटले. ढवळे आणि हर्षाली पोतदार, श्रीधर श्रीनिवासन् या माओवादी नेत्याच्या उदात्तीकरणाच्या कार्यक्रमामध्ये होते. श्रीधर श्रीनिवासन्वर तर गुन्हे सिद्ध झाले होत. मग हे लोक तिथे काय करत होते. ’एल्गार’ परिषदेच्या आयोजकांना अशी माओवादी समर्थनाची बाजू होेती. तसेच या ’एल्गार’ परिषदेमध्ये असे म्हटले गेले की, ‘एटीएस’, ‘रॉ’, ‘सीबीआय’ या सरकारी सेना जातीवादी झुंडीच्या मदतीला उभ्या ठाकल्या आहेत. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या किंवा विचारसरणीच्या विरोधात बोलणे समजू शकतो, पण घटनेने स्थापित केलेली लोकशाही टिकवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या या संस्थांच्या विरोधात जनमत तयार करण्याचे प्रयत्न करणे, हे उद्योग माओवाद्यांचेच आहेत. या सर्व संस्था जातीपातीपलीकडे वैयक्‍तिक स्वार्थरहित फक्‍त देशासाठी काम करतात, त्यांना विरोध कशासाठी? पण, ‘एल्गार परिषदे’मध्ये त्यांना विरोध केला गेला. सुधीर ढवळेंचे वक्‍तव्य काय होते तेव्हा? ’‘अगर बगावत ना हो, तो शहर जल के राख होना चाहिये” तर जिग्‍नेश मेवानी म्हणाले होते,‘’ जातीअंताची लढाई संसदेत नाही, तर रस्त्यावर व्हायला हवी.” हेच वक्‍तव्य श्रीधर श्रीनिवासन् यांच्या कार्यक्रमातही बोलले गेले होते. हे भाष्य म्हणजे संसदीय लोकशाही विरूद्धचे होते. लोकांना रस्त्यावर येऊन लढावे यासाठीचे आवाहन नाही का?

 

सध्या समाजापुढे अनेक प्रश्‍न असताना या माओवादाची समस्या उभी ठाकली आहे. ‘शहरी माओवाद’ म्हणजे नेमके काय? त्याच्या स्वरुपाविषयी काय सांगाल?

‘शहरी माओवाद’ आहेच, तो काही आताच निर्माण झाला, असे नाही. ऐंशीच्या दशकात तेलंगणहून गडचिरोलीला ’सशस्त्र दलम’ म्हणून माओवादी विचारसरणीचा गट गेला. त्याचवेळी मुंबईहून तीन कुटुंबे गडचिरोलीला गेली. त्यापैकी एक कोबाड गांधी आणि अनुराधा गांधी. या दोघांवरही पुढे कायदेशीर गुन्हा दाखल झाला आणि तो सिद्धही झाला. हरिराम हा बस्तर येथे पकडला गेलेला माओवादी सांगतो की, ”अनुराधा गांधीने मला रिक्रूट केले होते.” याच अनुराधा मुंबईमध्ये ’सेंटर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राईट्स’ नावाची संस्था चालवायच्या. हे तर हिमनगाचे टोक म्हणू शकतो. हिंसा भडकवण्याचे कारस्थान केले म्हणून नुकतेच कल्याण येथून सात माओवाद्यांना पकडले. त्यापैकी एक जण हर्षाली पोतदारसोबत श्रीधर श्रिनावसनच्या कार्यक्रमात होता. हा ‘शहरी माओवादा’चा चेहराच आहे.

सत्यशोधन समितीच्या अहवालानुसार माओवाद्यांचा कोरेगाव-भीमा हिंसेमागे हात आहे. पण, ही हिंसा घडवण्यामागे त्यांचे नेमके उद्दिष्ट काय?

’रक्‍तरंजित मार्गाने सत्ता हस्तगत करा,’ हे माओवादाचे ब्रीद आहे. संसदीय लोकशाहीवर त्यांचा बिलकुल विश्‍वास नाही. या देशात लेनिन-मार्क्स-माओच्या नावाने लोकांना आकर्षित करता येत नाही, हे त्यांच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे शाहू-फुले-आंबेडकर-भगतसिंग यांची नावे घेऊन लोकांमध्ये जाणे त्यांनी पसंत केले आहे. २००४ च्या ’अर्बन प्रॉस्पेक्टिव्ह अवर वर्किंग अर्बन एरियाज’ यामध्ये माओवाद्यांनी आपले उद्दिष्ट स्पष्ट केले आहे. शहरामध्ये आपले जाळे कसे निर्माण करायचे, आपली उद्दिष्टे, कारवाया कशा करायच्या, हे त्यामध्ये स्पष्ट केले आहे. जी. साईबाबा या माओवाद्यावरील गुन्हे सिद्ध झाले आहेत. त्याच्या संगणकामध्ये साठवलेल्या माहितीत असे आढळून आले की, ए १ ते ए ७ ही शहरी भागात काम करण्याची क्षेत्रे आहेत. या विविध स्तराच्या संघटना बांधायच्या. दलित, अल्पसंख्याक, आदिवासी आणि महिला यांना लक्ष्य करून त्यांना प्रभावित करायचे. शहरामध्ये माओवाद पसरवण्यासाठी, हिंसक कारवायांनी देश अस्थिर करण्यासाठी हीच तंत्रे अवलंबायची. कोरेगाव-भीमाच्या नावाने उसळलेल्या हिंसेमागे हे तंत्र सापडते. 

जर परिस्थिती इतकी गंभीर असेल तर जनतेने या माओवादाचा कसा सामना करावा?

जंगलात शस्त्र घेऊन, हिंसाचार करणारी अन्याय करणारे लोक आपण पकडू शकतो, पण शहरी भागात स्वच्छ पापभिरू मुखवटे घेऊन, या कारवायांना चालना देणार्‍यांना ओळखणे खूप कठीण आहे. माओवादी हल्‍ले करतात, निःशस्त्र निरपराध लोकांना मारतात, देशाच्या मालमत्तेचे नुकसान करतात, पण ते फक्‍त कृती करत असतात. त्यांनी काय करायचे हे ठरवले जाते ते शहरात बसणार्‍या त्यांच्या वैचारिक नेतृत्वाकडूनच! कुणाला कधी मारायचे, हे ते शहरात बसलेले त्यांचे लोक ठरवतात, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. माओवाद हा देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठीचे मोठे आवाहन आहे. त्यासाठी समाजामध्ये मुख्यतः तरूणांमध्ये जागृती हवी. कितीतरी तरूण तर आपल्याला व्यक्‍त होण्याची, गाणं गाण्याची संधी मिळते, म्हणून त्यांच्या जाळ्यात अडकतात. माओवादी विचारसरणी भारताबाबत म्हणते, दलितांचे प्रश्‍न घेऊन लढायचे, दलितांमध्ये मिसळायचे. आपण दलितांचे प्रश्‍न घेतले, तर दलित संघटनांकडे जाण्याऐवजी दलित आपल्याकडे येतील. एकदा दलित संघटना संपल्या की, आपला मार्ग मोकळा. आता या माओवाद्यांना दलित संघटना का संपवायच्या आहेत, याचा विचार करायला हवा. दुर्दैवाने, प्रकाश आंबेडकर हे माओवादाचे समर्थन करणार्‍या लोकांच्या मांडीला मांडी लावून बसतात. २०१३ साली जळगावमध्ये ते म्हणाले होते की, “नक्षली देशाचे मित्र आहेत.” ते बाबासाहेब आंबेडकरांचे वंशज असून असे म्हणतात, यावर लोकांना भ्रम होऊ शकतो. कारण, बाबासाहेबांनी कधीही माओ आणि कम्युनिझमचे समर्थन केले नव्हते.

माओवादाचा नेमका धोका काय आहे असे तुम्हाला वाटते ? 

कारण, माओवाद हा तर परमपूज्य बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या घटनेच्या विरोधात आहे. माओवाद्यांना लोकशाही नको, तर हुकूमशाही हवी आहे. डॉ. बााबसाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेवरील आपल्या शेवटच्या भाषणात या लोकांना उघडे पाडले होते. माओवाद्यांना ‘आझादी’ हवी असते, पण स्वतःची दुसर्‍यांसाठी ‘आझादी’ त्यांना अभिप्रेत नाही. सत्ता हवी आहे ती रक्‍तरंजित क्रांतीतून, भयंकर नरसंहारातून म्हणूनच माओवादाला विरोध आहे.

तुमच्या या अहवालानंतर समाजातील विविध स्तरातून कोणत्या प्रतिक्रिया उमटल्या ?

सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन्ही प्रतिक्रिया उमटल्या. अर्थात, ते अपेक्षित होतेच. पण, आश्‍चर्य असे वाटते की, या अहवालाविरोधात टोकाची असभ्य भाषा वापरून, टीका केली गेली. पण, कुणीही अहवालामध्ये मांडलेली तथ्ये नाकारू शकले नाहीत किंवा पुरावे नाकारू शकले नाहीत. पुरावा, तथ्य या निकषांवर अहवालाला स्वीकारले गेले आहे, त्यामुळे हे अहवालाचे यश आहे असे मी मानते. 

- योगिता साळवी

सुषमा स्वराज आणि शेफाली वैद्य महा एमटीबी 29-Jun-2018-ही कहाणी आहे बेगम सादिया व मोहम्मद अनस सिद्दिकी या जोडप्याची

ही कहाणी आहे बेगम सादिया व मोहम्मद अनस सिद्दिकी या जोडप्याची. सादियाला नवीन पासपोर्ट तयार करायचा होता आणि मोहम्मदला त्याच्या पासपोर्टचे नूतनीकरण. लखनौ पासपोर्ट कार्यालयात यांचा अर्ज पोहोचल्यावर तिथला अधिकारी विकास मिश्र यांनी, सादिया यांच्या अर्जावर काही त्रुटींवरून आक्षेप घेतले. सादिया पूर्वाश्रमीची तन्वी सेठ होती. लग्नानंतर तिच्या निकाहनाम्यात तिचे नाव सादिया असे लिहिले होते. अशा या सादियाला तन्वी सेठच्या नावाने पासपोर्ट हवा होता. विकास मिश्र यांचे म्हणणे होते की, निकाहनाम्यावर सादिया असे नाव असताना तुम्हाला तन्वी सेठ या नावाने पासपोर्ट मिळू शकत नाही. या नकारानंतर सादिया व विकास मिश्र यांच्यात वादावादी झाली. पासपोर्ट मिळत नाही असे बघताच, सादियाने कांगावा करणे सुरू केले. तिने परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांना टि्‌वट करून, विकास मिश्र यांनी आमचा अपमान केला आणि माझ्या नवर्‍याला हिंदू धर्म स्वीकार म्हणून दबाव आणला, असा थयथयाट केला. मी आंतरधर्मीय लग्न केले म्हणून मला पासपोर्ट देत नसल्याचेही तिने सांगितले. झाले! सोशल मीडियावर या टि्‌वटने गदारोळ सुरू झाला. एक हिंदू स्त्री स्वखुशीने मुस्लिम धर्म स्वीकारून एक मुसलमान व्यक्तीशी लग्न करते आणि तरीही तिला ‘विकास मिश्र’ नावाचा (म्हणजे एक कट्टर हिंदू) अधिकारी पासपोर्ट मंजूर करत नाही, म्हणजे काय! असा आशय घेऊन, लोकांनी भाजपा, संघ, हिंदू धर्म, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आगपाखड करणे सुरू केले.

 

हा गदारोळ झाल्यावर, दुसर्‍या दिवशी पासपोर्ट कार्यालयाने सादिया व मोहम्मद यांना कार्यालयात बोलावून मोठ्या सन्मानाने पासपोर्ट बहाल केला. एवढेच नाही तर, सानियाच्या तक्रारीवर विश्वास ठेवून विकास मिश्र यांची लखनौहून गोरखपूरला बदली करण्यात आली. या संपूर्ण प्रकरणात विकास मिश्र यांचा काहीही दोष नसताना, त्यांना शिक्षेला सामोरे जावे लागले म्हणून, पुन्हा एकदा टि्‌वटरवर शाब्दिक युद्ध छेडले गेले. संताप व्यक्त होऊ लागला. कथित भाजपासमर्थक म्हणविणार्‍यांनी या प्रकरणावर परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांना दूषणे दिलीत. काही जणांनी सुषमा स्वराज यांच्यावर व्यक्तिगत आरोप केलेत. अत्यंत खालच्या स्तरावर जाऊन त्यांच्यावर चिखलफेक केली. सादियाला सन्मानपूर्वक, एका दिवसातच दिलेला पासपोर्ट रद्द करावा आणि विकास मिश्र यांची बदली रद्द करावी, अशी मागणी या लोकांची होती. परदेशातून भारतात आल्यावर सुषमा स्वराज यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून, नियमबाह्य पद्धतीने सादियाला दिलेला पासपोर्ट रद्द केला आणि तिच्यावर दंडही ठोठावला. पासपोर्टवर जो पत्ता द्यायचा असतो, त्या पत्त्यावर ती व्यक्ती कमीतकमी एक वर्ष निवासाला हवी, असा नियम आहे. सादियाने आपल्या अर्जात दिलेल्या माहितीची शहानिशा करताना पासपोर्ट अधिकार्‍यांच्या लक्षात आले होते की, सादियाने जो लखनौचा पत्ता दिला आहे, तिथे ती राहातच नाही.

 

अजूनही काही त्रुटी सादियाच्या अर्जात होत्या. असे असताना सादियाला, तिने हिंदू-मुस्लिम वादाचा कांगावा केल्यानंतर, एका दिवसात कसा काय पासपोर्ट देण्यात आला, हा सर्वांच्या मनात प्रश्न होता. सुषमा स्वराज यांनी अजूनही विकास मिश्र यांची बदली रद्द केलेली नाही आहे. हा सर्व प्रकार भाजपासमर्थकांना व्यथित करणारा होता. काहींनी तर आतापर्यंत आपण भाजपाला समर्थन दिले, याचा पश्चात्तापही व्यक्त केला. पासपोर्ट कार्यालयाच्या मूर्खपणाच्या गदारोळात, सुषमा स्वराज यांनी, त्यांना शिवीगाळ करणार्‍या, हीन दर्जाच्या टि्‌वट पुन:प्रकाशित करून, आपली व्यथा मांडली. हेही लोकांना अपेक्षित नव्हते. त्यातील काही, जे भाजपाचे अत्यंत प्रामाणिक समर्थक होते आणि त्यांनी सभ्यपणे सुषमा स्वराज यांच्यावर टीका केली होती, त्यांनाही स्वराज यांनी दोष दिला. सुषमा स्वराज यांच्यावर कथित भाजपासमर्थकच टीका करीत असल्याचे पाहून, सेक्युलर मीडियावाले, कॉंग्रेस पक्षाचे समर्थक यांनी सुषमा स्वराज यांना पाठिंबा देणे सुरू केले. ‘पाहा, भाजपाचे समर्थक तुमच्यावर कसे तुटून पडले आहेत!’ अशा आशयाचे टि्‌वट येऊ लागले. या सर्व मंडळींना एकदमच सुषमा स्वराज यांचा पुळका आला होता. त्या किती थोर आहेत, कर्तव्यदक्ष आहेत, मोदी सरकारमध्ये एकमेव कर्तृत्ववान मंत्री आहेत इत्यादी स्तुतिसुमने उधळली जाऊ लागली.

 

अजूनही हे प्रकरण शांत झालेले नाही.

या प्रकरणाचा शांतपणे विचार केला तर असे लक्षात येते की, तन्वी सेठ ऊर्फ सादिया हिने अत्यंत चतुराईने ही खेळी खेळली आहे. लग्नानंतर नाव बदलले असताना, हिंदू नावाने तिला पासपोर्ट का हवा होता? ती ज्या घरी राहातच नाही, तिथला पत्ता तिने अर्जात का लिहिला? या सर्व गोष्टी सादियाच्या हेतूबद्दल शंका उत्पन्न करणार्‍या आहेत. असे असताना व पासपोर्ट अधिकारी विकास मिश्र आपले कर्तव्य चोखपणे बजावत असताना, त्याच्यावर का कारवाई करण्यात आली? तिच्या अर्जात गंभीर त्रुटी असतानाही तिला एका दिवसात, पासपोर्ट कार्यालयात बोलावून सन्मानाने पासपोर्ट का देण्यात आला? सुषमा स्वराज तरी या प्रकरणात न्याय करतील, अशी आशा असताना, त्यांनी घोर निराशा केली आहे.

 

‘मी परदेशात असल्यामुळे इथे भारतात काय घडले याबाबत अनभिज्ञ होते’ हा स्वराज यांचा युक्तिवादही लोकांना मान्य नाही. स्वराज यांच्या संमतीशिवाय नियम डावलून पासपोर्ट मंजूर होऊच शकत नाही, यावर लोकांचा ठाम विश्वास आहे. मग आपली सोज्वळ, मदतीला त्वरित धावून जाणारी, सेक्युलर प्रतिमा सांभाळण्यासाठी सुषमा स्वराज धडपडत आहेत का? आज सुषमा स्वराज यांच्यामुळे, सोशल मीडियावर भाजपाचे कडाडून समर्थन करणार्‍या लोकांची फजिती झाली आहे. आधीच या लोकांवर अत्यंत हीन दर्जाचे (ज्यांचे वर्णनही सभ्य व्यक्ती कधीच करू शकणार नाही असे) कॉमेन्ट्‌स होत असतात. केवळ देशाच्या आणि भाजपाच्या प्रेमापोटी ही मंडळी, ही चिखलफेक सहन करीत असतात. ही मंडळी निश्चितच देशप्रेमी आहेत, भाजपाप्रेमी आहेत; परंतु, भाजपाची अंधभक्त नाहीत. कुणी चुकत असेल, तर त्याच्यावर टीका करायलाही ते मागेपुढे बघत नाहीत. यात त्यांचे काय चुकले? तुमच्या प्रतिमेला धक्का बसला म्हणून जर का तुम्ही या मंडळींना ‘अन्‌फॉलो’, ‘ब्लॉक’ करत असाल आणि वाह्यात, हीन दर्जाच्या, देशद्रोही, असभ्य सेक्युलर लोकांपुढे, एखाद्या कोकराला लांडग्यापुढे फेकावे तसे, फेकून देत असाल, तर ते कसे सहन करायचे?

प्रसिद्ध स्तंभलेखिका व सोशल मीडियावर 2012 पासून सक्रिय असलेल्या, तसेच अत्यंत प्रभावी व सडेतोड युक्तिवादामुळे सेक्युलर मीडियाने धास्ती घेतलेल्या शेफाली वैद्य यांनी ही व्यथा एका लेखाद्वारे मांडली आहे. हिंदुत्वाचे समर्थन करतो म्हणून, किती गलिच्छ आरोपांना सामोरे जावे लागते, खून करण्याच्या तसेच बलात्कार करण्याच्या किती धमक्या सहन कराव्या लागतात, वेगवेगळे फोटो एकत्र करून कितीतरी वेळा चारित्र्यहनन करण्यात येते व त्यामुळे कुटुंबाला किती मानसिक ताण सहन करावा लागतो, याचे वर्णन शेफाली वैद्य यांनी या लेखातून केले आहे. केवळ देशासाठी आणि हिंदुत्वासाठी त्या व त्यांचे कुटुंबीय हे सर्व सहन करतात. अशात जर सुषमा स्वराज त्यांना ‘ब्लॉक’ करीत असतील, तर ही व्यथा शेफाली यांनी कुठे मांडावी? निर्भीडपणे सत्य मांडले म्हणून जर कुणी मला ‘ट्रोल’ (सोशल मीडियावरील दुष्ट हेतूच्या व्यक्तीसाठी वापरण्यात येणारे विशेषण) करत असेल तरी बेहत्तर! मी त्या पक्षाला समर्थन देत असले तरी, त्या पक्षाच्या एखाद्या मंत्र्याची चूक उघड केली म्हणून मी ट्रोल होत असेल तरी बेहत्तर! सत्य बोलले म्हणून शत्रू माझे वाभाडे काढत असले आणि ‘मित्र’ मला हिणवत असले तरी बेहत्तर! अशी भूमिका शेफाली वैद्य यांनी घेतली आहे. शेवटी काय, सेक्युलर मीडियाची वाहवाह मिळावी म्हणून आपल्या समर्थकांना वेदनेच्या गर्तेत ढकलणार्‍या सुषमा स्वराज, शेख चिल्लीहून वेगळ्या नाहीत, असेच मानावे काय?

मुल्ला फजलुल्ला : दहशतीच्या एका पर्वाचा अस्त-महा एमटीबी 27-Jun-2018- संतोषकुमार वर्मा (अनुवाद : विजय कुलकर्णी)

फजलुल्लाचा जन्म पाकिस्तानातील स्वात खोऱ्यात झाला. तेहरिक-ए-नफज-ए-शरीयत-ए-मोहम्मदचा सदस्य म्हणून फजलुल्लाने दहशतवाद्यांच्या दुनियेत आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली. ‘तेहरिक-ए-नफज-ए-शरीयत-मोहम्मद’चा शब्दश: अर्थ होतो, इस्लामी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पुकारलेले आंदोलन. तेव्हा, पाकिस्तानमध्ये शरिया कायदा लागू करणे, हाच या संघटनेचा मूळ उद्देश होता.

अखेरीस दहशतीचा आणखी एक चेहरा इतिहासजमा झाला. पाकिस्तानी तालिबानने त्याच्या जागी एका नवीन नेत्याच्या नियुक्तीची घोषणा केली आणि त्यामध्ये पहिल्यांदाच त्यांनी जगासमोर कबूल केले की, त्यांचा प्रमुख म्होरक्या मुल्ला फजलुल्ला अमेरिकेच्या ड्रोन हल्ल्यात मृत्युमुखी पडला आहे. १३ जून रोजी फजलुल्ला त्याच्या चार अन्य कमांडोंसोबत सकाळी ११ वाजता एका वाहनातून प्रवास करताना अमेरिकेच्या ड्रोनने त्याच्यावर अचूक निशाणा साधला आणि फजलुल्लाला यमसदनी धाडले.

२३ जून रोजी जाहीर केलेल्या अधिकृत वक्तव्यात तेहरिक-ए-तालिबान-पाकिस्तानचा (टीटीपी) प्रवक्ता मोहम्मद खुरासानीने फजलुल्लाच्या मृत्यूची पुष्टी केली. हा तोच फजलुल्ला होतो, ज्याने पाकिस्तानमधील मुलींच्या शिक्षणहक्कांकरिता लढा देणाऱ्या मलाला युसुफझईवर २०१२ साली निर्घृणपणे गोळ्या झाडल्या होत्या. खुरासानीच्या या वक्तव्यावरूनही टीटीपीची धर्मांधता प्रतिबिंबित होते. कारण, त्यात तो निर्लज्जपणे म्हणतो की, “तेहरिक-ए-तालिबान-पाकिस्तानच्या सर्व नेत्यांनी काफिरांशी लढताना हौतात्म्य पत्करले, ही आमच्यासाठी अभिमानाची बाब आहे.” या जाहीर वक्तव्यात हकीमुल्ला महसूद आणि बैतुल्लाह महसूद या फजलुल्लाच्या दोन पूर्वसुरींचाही समावेश आहे, जे अमेरिकेच्या ड्रोन हल्ल्यात असेच मारले गेले होते. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, हकीमुल्ला महसूदच्या मृत्यूनंतर ७ नोव्हेंबर २०१३ रोजी फजलुल्लाला टीटीपीचा नवीन ‘अमीर’ (प्रमुख) म्हणून नियुक्त केले गेले. पण, त्याचबरोबर टीटीपीचे माजी प्रवक्ता एहसानुल्ला एहसानच्या मते, मुल्ला फजलुल्लाची टीटीपीच्या प्रमुखपदी नियुक्ती ही केवळ एका लकी ड्रॉच्या माध्यमातून झाली होती.

टीएनएसएम आणि निजाम-ए-अदल

फजलुल्लाचा जन्म पाकिस्तानातील स्वात खोऱ्यात झाला. तेहरिक-ए-नफज-ए-शरीयत-ए-मोहम्मदचा सदस्य म्हणून फजलुल्लाने दहशतवाद्यांच्या दुनियेत आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली. ‘तेहरिक-ए-नफज-ए-शरीयत-मोहम्मद’चा शब्दश: अर्थ होतो, इस्लामी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पुकारलेले आंदोलन. तेव्हा, पाकिस्तानमध्ये शरिया कायदा लागू करणे, हाच या संघटनेचा मूळ उद्देश होता. या संघटनेची स्थापना १९९२ मध्ये सूफी मोहम्म्द याने केली होती. दि. १२ जानेवारी २००२ साली पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्रपती परवेझ मुशर्रफ यांनी या संघटनेवर बंदी आणली आणि सूफी मोहम्मदला तुरुंगात डांबले. त्यानंतर सूफी मोहम्मदचा जावई असलेल्या मुल्ला फजलुल्लाने या संघटनेची धुरा सांभाळली. ही संघटना पाकिस्तान-अफगाणिस्तानचे सीमावर्ती क्षेत्र, विशेषत्वाने दीर, स्वात, मालकंद, दरगाई, चेनागईसह इतरही क्षेत्रांमध्ये सक्रिय होती. त्याचबरोबर शेजारच्या अफगाणिस्तानातील तालिबानचे समर्थनही या संघटनेला प्राप्त असल्यामुळे ‘पाकिस्तानातील एक सर्वात धोकादायक धार्मिक दहशतवादी समूह’ म्हणूनही ही संघटना तशी कुविख्यात. या संघटनेच्या प्रभावाचा इतका व्यापक परिणाम होता की, पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्रपती आसिफ अली जरदारींच्या सरकारला पाकिस्तानात एक अत्यंत मूलतत्त्ववादी, कट्टर कायदा पारित करणे भाग पडले.

पाकिस्तानी सरकारने १६ फेब्रुवारी २००९ रोजी मलकंद क्षेत्रात शरिया कायदा किंवा ‘निजाम-ए-अदल’ लागू करण्याची घोषणा केली. या कायद्याने मलकंद क्षेत्राला मध्ययुगीन मानसिकतेच्या दरीत जणू ढकलून दिले. या कायद्यान्वये, विवादात सहभागी संप्रदायांना न्यायालय शरिया कायद्यानुसार न्यायदान करते आणि पाकिस्तान सरकारच्या या निर्णयाच्या मोबदल्यात सूफी मोहम्मदद्वारा प्रस्तावित युद्धविरामाची अंमलबजावणी करण्यास फजलुल्लाने सहमती दर्शविली.

रेडिओ मुल्ला

फजलुल्लाने २००६ साली खैबर-पख्तुनख्वाच्या स्वात खोऱ्यात एक बेकायदेशीर एफएम चॅनेल सुरू केले. या एफएमच्या माध्यमातून फजलुल्ला इस्लाममधील पाप-पुण्याच्या संकल्पना, पाश्चिमात्त्यांचा विरोध आणि जिहादी विचारधारेचा प्रचार-प्रसार करीत असे. ‘जिहाद’चे विखारी विचार लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी अशाप्रकारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा फजलुल्ला प्रमुख स्त्रोत म्हणून वापर करू लागला आणि त्यामुळे तो ‘रेडिओ मुल्ला’ किंवा ‘मौलाना रेडिओ’ या नावानेही ओळखला जाऊ लागला. मोटारसायकल आणि ट्रकवर लावलेल्या मोबाईल ट्रान्समीटर्सवरून या रेडिओचे सिग्नल प्रक्षेपित केले जात होते. फजलुल्लाच्या रात्रकालीन रेडिओच्या प्रसारणादरम्यान निषिद्ध गोष्टींना नियमित स्वरूपात प्रतिबंधित केल्याची घोषणा केली जात असे. त्याच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांच्या नावांचीही यादी जाहीर व्हायची आणि आदेशांची अवाज्ञा करणाऱ्यांचे शीर थेट धडापासून वेगळे केले जायचे.

काय आहे तेहरिक-ए-तालिबान-पाकिस्तान?

२००७ मध्ये पाकिस्तानच्या आदिवासी क्षेत्रातील समान विचारधारेचे मिलिशिया (शस्त्रधारी किंवा लष्करी शिक्षण घेतलेल्यांचा समूह) बैतुल्ल्हा मेहसूदच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आले. नंतर विविध दहशतवादी संघटनांच्या आघाडीच्या स्वरूपात ‘तेहरिक-ए-तालिबान’ किंवा ज्याला ‘पाकिस्तानी तालिबान’ म्हणूनही ओळखले जाते, ते संघटन अस्तित्वात आले. वास्तविक, तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान-अफगाणिस्तानच्या सीमेनजीकच्या फाटा आणि खैबर पख्तुन्ख्वा या आदिवासी क्षेत्रातील सक्रिय दहशतवादी समूहांची एक प्रमुख संघटना (अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन) आहे.

कोण आहे नूर वाली मेहसूद?

मुल्ला फजलुल्लाचा उत्तराधिकारी म्हणून मुफ्ती नूर वाली मेहसूदची नियुक्ती करण्यात आली. फजलुल्लाच्या मृत्यूनंतर लगेचच टीटीपीच्या केंद्रीय समितीच्या एका बैठकीत मुफ्ती नूर वालीची निवड करण्यात आली. ४० वर्षीय मेहसूद इस्लामचे गाढे अभ्यासक-जाणकार असून त्यांनी पाकिस्तानातील अनेक मदरशांमध्ये अध्ययन केले आहे. त्यांनी पाकिस्तानच्या माजी पंतप्रधान बेनझीर भुत्तोंच्या हत्येला जबाबदार असलेल्या पाकिस्तान तालिबानचा नेता बैतुल्लाह मेहसूदच्या हाताखालीही काम केले आणि भुत्तोंच्या हत्याकांडावर आधारित एका पुस्तकाचेही लेखन केले. असे म्हटले जाते की, मेहसूदने १९९० च्या दशकात अफगाणिस्तानच्या उत्तरी आघाडीच्या विरोधात अफगाण तालिबानच्या वतीने युद्धात उडी घेतली आणि त्याचबरोबर पाकिस्तानी सैन्याविरोधी हल्ल्यांमध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवला होता. उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे, हा नवीन नेताही त्याच्या आधीच्या दोन कमांडर्स प्रमाणे मेहसूद आदिवासी जमातीशी संबंधित आहे, ज्यांचा उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान आणि उत्तर-दक्षिण वजीरिस्तानच्या जिल्ह्यांवर विशेषत्वाने प्रभाव आहे. दोन्ही आदिवासी जिल्ह्यांना अफगाण तालिबान आणि त्यांचे सहयोगी हक्कानी नेटवर्कचाही गड मानला जातो. त्यामुळे मेहसूदचे हक्कानी नेटवर्कसोबत घनिष्ट संबंध असणे अगदी स्वाभाविक आहे.

फजलुल्लाच्या दहशतवादी कारवाया

फजलुल्ला हा एक क्रूर लढवय्या म्हणून कुविख्यात असून शांतिवार्तेच्या पूर्णपणे विरोधी भूमिकांचे त्याने वेळोवेळी समर्थन केले. पाकिस्तान तालिबानचा नेता म्हणून अनेक हल्ल्यांच्या योजना, दहशतवादी कटाचा तो मास्टरमाईंड. मलालावरील हल्ल्याचा वर उल्लेख केल्यानुसार, फजलुल्ला आणि तालिबानची भूमिका ही महिलांची साक्षरता आणि त्यांच्या अधिकारांविरोधी राहिली असून बुुरसटलेल्या विचारांची ती अभिव्यक्ती दर्शविते. २०१४ साली पेशावरच्या सैनिकी शाळेत बंदूकधारींनी निष्पाप मुलांवर केलेल्या अंदाधुंद गोळीबारात १४८ लोकांचा मृत्यू झाला होता, ज्यामध्ये १३२ मुलांचाच समावेश होतो आणि या निर्दयी हल्ल्याचा सूत्रधारही होता फजलुल्ला... साऊथ एशिया टेरेरिझम पोर्टलच्या आकडेवारीनुसार, टीटीपी आणि अन्य सशस्त्र समूहांच्या हिंसक कारवायांमुळे ७४८ नागरिक आणि सुरक्षाकर्मी मृत्युमुखी पडले आणि २०१२ साली जेव्हा या हिंसाचाराने कळस गाठला, तेव्हा तब्बल ३७३९ जणांना जीवाला मुकावे लागले होते.

अमेरिकेचे निर्बंध

मुल्ला फजलुल्लाच्या दहशतवादी कारवाया या फक्त पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानपुरत्या मर्यादित नव्हत्या. २०१० साली अमेरिकेतील न्यूयॉर्कमधील सुप्रसिद्ध टाइम्स स्क्वेअरमध्ये कारमधील बॉम्बहल्ल्याचा आरोपही याच संघटनेवर होता. अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणांनुसार फजलुल्लाचे अल-कायदाशी घनिष्ट संबंध होते आणि टाइम्स स्क्वेअर हल्ल्याचा सूत्रधार फैसल शहजादला स्फोटके पुरविण्याचे आणि प्रशिक्षण देण्याचे कामही मुल्ला फजलुल्लानेच केले होते. म्हणूनच फजलुल्लाला अमेरिकेने जागतिक दहशतवादी म्हणून घोषित केले होते व त्याच्यावर पाच दशलक्ष डॉलरचे बक्षीसही ठेवले होते.

निष्कर्ष

मुल्ला फजलुल्लाच्या अमेरिकेच्या ड्रोन हल्ल्यातील मृत्यूने पाकिस्तानी सरकार आणि तेथील माध्यमांनाही आता खोटेनाटे पसरविण्याचा आणि टीटीपीकडून अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर स्प्रिंगबोर्डसारखा करून उलट पाकमध्येच दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी होत असल्याचा अपप्रचार सुरू आहे. इतकेच नाही तर पाकिस्तानात दहशतवाद पसरविण्यासाठी टीटीपीचा उपयोग भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रॉ’, तसेच ‘एनडीएस’ आणि अफगाणिस्तानच्या गुप्तचर यंत्रणा करत असल्याचा आरोपही पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी केला आहे पण, हे पाण्याइतकं स्पष्ट आहे की, टीटीपीला बळ देण्यामध्ये सर्वार्थाने ‘आयएसआय’ आणि पाकिस्तानातीलच कट्टरपंथी संघटनांची भूमिका सक्रिय राहिली आहे.

फजलुल्लाच्या खात्म्यामुळे अफगाणिस्तानात पुन्हा नवीन उर्जेसह सक्रिय झालेल्या अमेरिकेच्या दहशतवाद्यांच्या समूळ नाशाला बळ प्राप्त झाले आहेच. त्यामुळे दहशतवाद्यांविरोधाच्या कारवाईला अधिकाधिक गती प्राप्त झाली आहे आणि त्याचे स्पष्ट संकेत अमेरिकेच्या मध्य आणि द. आशियाच्या विशेष दूत एलिस वेल्स यांनी नुकतेच दिले. त्याचबरोबर पाकिस्तानी तालिबानमध्ये एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होईल, अशी अपेक्षाही वर्तविली जात आहे. कारण, पाकिस्तानी तालिबानचे नेतृत्व पुन्हा मेहसूद आदिवासी जमातीच्या हाती आले आहे. फजलुल्ला मेहसूद आदिवासी समाजातील नसल्यामुळे त्याचे नेतृत्व अनेकांना फारसे रुचले नव्हते. तेव्हा, सद्यस्थितीत टीटीपीच्या अंतर्गतच जातीय तणाव निर्माण होऊन संघर्षाची ठिणगी पडू शकते. तेव्हा, आजघडीला पाकिस्तान तालिबानची स्थिती कमकुवत झाली असली तरी या संघटनेचे समूळ उच्चाटन हे पाकिस्तानच्या सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीवरही तितकेच अवलंबून आहे, हे कदापि विसरून चालणार नाही.

Of two co-travelers who surprised the writer with their graciousness, 24 years ago By Leena Sarma.

It was  the  summer of  1990.  As  Indian  Railway (Traffic)  Service  probationers,   my  friend  and  I  travelled by  train  from  Lucknow to  Delhi.   Two  MPs  were  also  travelling in  the  same  bogie.  That  was  fine,  but  the  behaviour  of  some  12  people who  were  travelling  with  them  without  reservation  was  terrifying.   They forced  us  to  vacate  our  reserved  berths  and  sit on  the  luggage, and  passed  obscene  and  abusive  comments.  We  cowered in  fright  and  squirmed  with  rage.   It  was  a   harrowing  night  in  the  company of an  unruly  battalion;  we  were  on  edge,  on  the  thin  line  between  honour  and  dishonour.  All  other  passengers  seemed  to  have  vanished,  along  with  the  Travelling  Ticket  Examiner.

We  reached  Delhi  the  next morning  without  being  physically  harmed by  the  goons,  though  we  were  emotionally  wrecked.  My  friend was so  traumatised  she  decided  to  skip the  next  phase  of  training in  Ahmedabad  and  stayed  back in Delhi. I  decided to carry on  since  another  batchmate  was  joining  me.  (She is  Utpalparna  Hazarika, now  Executive  Director,  Railway  Board.)   We  boarded  an  overnight  train  to Gujarat’s  capital,  this  time  without  reservations  as  there  wasn’t  enough  time to  arrange  for  them. We  had  been  wait-listed.

We  met  the  TTE of  the  first  class  bogie, and  told  him  how  we  had  to get to  Ahmedabad. The  train  was  heavily booked, but  he  politely  led  us  to  a  coupe  to  sit as  he  tried  to  help  us.   I  looked  at  the  two  potential   co-travellers,  two  politicians, as  could be  discerned  from  their white  khadi  attire, and  panicked. “They’re  decent  people,  regular  travellers  on  this  route, nothing  to  worry,” the TTE  assured  us.  One  of  them  was  in  his  mid-forties  with  a  normal,  affectionate  face,  and  the other  in  his  late-thirties  with  a  warm  but somewhat  impervious  expression. 

They  readily  made  space  for us by  almost  squeezing  themselves  to  one corner.

They introduced  themselves:  two  BJP leaders  from  Gujarat.  The  names were  told but  quickly  forgotten as names  of  co-passengers  were inconsequential  at  that  moment.   We also  introduced  ourselves,  two  Railway  service  probationers  from Assam.   The  conversation  turned to  different  topics,  particularly in the  areas  of History  and the  Polity.  My  friend,  a  post-graduate in  History  from  Delhi  University and very  intelligent, took  part.  I  too  chipped  in.  The  discussion  veered  around  to  the  formation  of  the  Hindu  Mahasabha and  the  Muslim  League.

The  senior  one  was  an  enthusiastic  participant.  The  younger one  mostly remained  quiet, but  his  body language  conveyed his  total  mental  involvement  in  what  was  being  discussed,  though  he  hardly  contributed.  Then  I  mentioned  Syama  Prasad  Mookerjee’s  death,  why  it  was  still  considered  a  mystery  by  many.  He  suddenly  asked: “How  do  you  know  about  Syama  Prasad  Mookerjee?”     I  had  to  tell  him  that  when  my  father  was  a  post-graduate  student in  Calcutta  University,  as  its  Vice-Chancellor  he  had  arranged  a  scholarship  for  the  young  man  from  Assam.   My  father  often  reminisced  about  that  and  regretted his  untimely  death [ in  June 1953 at  the  age  of  51]. 

The  younger  man  then  almost  looked  away  and  spoke in a  hushed  tone  almost  to  himself:   “It’s   good  they  know  so  many  things ...”

Suddenly  the  senior  man  proposed: “Why  don’t  you  join  our  party  in  Gujarat?”    We  both  laughed  it off,  saying  we  were  not  from Gujarat.   The  younger  man  then  forcefully  interjected :  “So  what?  We  don’t  have  any  problem  on  that.   We  welcome  talent  in  our  State.” I  could  see  a  sudden  spark  in  his  calm  demeanour.  

The  food  arrived,  four  vegetarian  thalis.  We  ate  in  silence.  When  the  pantry-car  manager  came to  take  the  payment,  the  younger man  paid for  all of us.   I  muttered  a  feeble  ‘thank you’,  but  he  almost  dismissed  that as  something  utterly  trivial.   I  observed at  that  moment  that  he  had  a  different  kind  of  glow  in  his  eyes,  which  one  could  hardly  miss.  He  rarely  spoke,  mostly  listened.

The  TTE  then  came  and  informed us  that  the  train  was  packed  and  he  couldn’t  arrange  berths  for  us.  Both  men  immediately  stood up  and  said:  “It’s  okay, we’ll  manage.”   They  swiftly  spread a  cloth on the floor  and  went  to  sleep,  while  we  occupied  the  berths.

What  a  contrast!  The  previous  night we had  felt  very  insecure  travelling  with a  bunch of  politicians,  and  here  we  were  travelling  with  two  politicians  in  a  coupe,  with  no  fear.

The  next  morning,  when  the  train  neared  Ahmedabad,  both  of  them  asked us  about  our  lodging  arrangements  in  the  city.   The  senior  one  told  us  that  in  case of  any  problem,  the  doors of  his  house  were  open  for  us.   There  was  some  kind  of  genuine  concern  in  the  voice  or  the  facial  contours  of  the  otherwise  apparently  inscrutable  younger  one,  and  he  told  us: “I’m  like  a  nomad,  I  don’t  have a  proper  home  to  invite  you  but  you  can accept  his  offer  of  safe  shelter  in  this  new  place.”

We  thanked  them for  that  invitation  and  assured  them  that  accommodation  was  not  going  to  be  a  problem  for us.

Before  the  train  came  to  a  stop,  I  pulled  out  my  diary  and  asked  them for  their  names  again.   I  didn’t  want  to  forget  the  names  of  these  two  large-hearted  fellow  passengers,  who  almost  forced  me  to  revise  my  opinion  about  politicians  in  general.   I  scribbled  down  the  names  quickly  as  the  train was  about  to  stop :  Shankersinh  Vaghela  and  Narendra  Modi.

I  wrote  on  this  episode  in  an  Assamese  newspaper  in  1995.   It  was a  tribute  to  two  unknown  politicians  from  Gujarat  for  giving  up  their  comfort  ungrudgingly  for  the  sake of  two  bens  from  Assam.   When  I  wrote  that,  I  didn’t  have the  faintest  idea  that  these  two  people  were  going  to  become  so  prominent,  or  that  I  would  hear  more  about  them  later.   When  Mr.  Vaghela  became  Chief  Minister of  Gujarat  in  1996,  I  was  glad.   When  Mr. Modi  took  office  as  Chief  Minister  in  2001,  I  felt  elated.  (A few  months  later,  another  Assamese  daily  reproduced my  1995  piece.)    And  now, he is  the  Prime Minister  of  India.

Every  time I  see  him on  TV,  I  remember  that  warm  meal,  that  gentle  courtesy,  caring  and  sense  of security  that  we  got  that  night  far  from  home  in  a  train,  and  bow  my head.

(The  author is  General  Manager of the  Centre for  Railway  Information  System,  Indian  Railways,  New Delhi. leenasarma@rediffmail.com) 

See  here :-  http://www.thehindu.com/ opinion/open-page/a-train- journey-and-two-names-to- remember/article6070562.ece

सैफुद्दीन सोझ-गुलाम नबी आझाद-ज्या नेत्यांची भक्ती या राष्ट्रावर नाही, ज्यांची सारी सहानुभूती पाकिस्तानला जोडलेली आहे, अशा वृत्ती या अराष्ट्रीयच आहे व त्यांचा सर्व थरातून निषेध झाला पाहिजे.

काँग्रेसी वाचाळवीर 

TARUN BHARAT BELGAUM-

अवघे ऐंशी वयोमान! काँग्रेस नेते सैफुद्दीन सोझ यांना सध्या म्हातारचळ लागलेला आहे. काश्मिरच्या बाबतीत गेल्या 48 तासात काँग्रेसच्या नेत्यांनी जी वादग्रस्त विधाने केली ती पाहता या नेत्यांचा आत्मा भारतात नसून पाकिस्तानात आहे असे वाटते. सैफुद्दीन सोझ हे काँग्रेसचे अत्यंत जबाबदार नेते मात्र बेजबाबदार निवेदने करण्यात माहीर. शुक्रवारी त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना काश्मिरी जनतेला स्वातंत्र्य हवे आहे, अशी मुक्ताफळे उधळली आणि हवाला दिला पाकिस्तानचे माजी हुकूमशहा परवेझ मुशर्रफ यांचा. मुशर्रफ यांनी पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष असताना काश्मिरींना स्वातंत्र्य हवे, त्यांना पाकिस्तानात सहभागी होण्यात फारसा रस नाही किंवा स्वारस्य नाही, असे निवेदन करून भारतात आणि पाकिस्तानमध्ये देखील बरीच खळबळ माजवून दिली होती. गेले दोन दिवस काश्मिरमध्ये राज्यपाल शासन लागू झाल्यानंतर सैफुद्दीन सोझ यांचे पित्त खवळले. भारत सरकारने मोठय़ा प्रमाणात सुरक्षारक्षक काश्मिरात तैनात केल्याने सोझ आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनी तर भारतीय लष्कर हे काश्मिरवासियांची कत्तल करण्यासाठी आले आहे, अशा प्रकारचे भडक विधान करून देशद्रोहच केलेला आहे. भारतीय स्वातंत्र्यानंतर इतर सात राज्यांचे भारतात विलीनीकरण झाले. काश्मिरचेही भारतात विलीनीकरण झाले. तथापि, 1949मध्ये काश्मिरसाठी स्वतंत्र राज्यघटना तयार झाली. भारतीय राज्यघटनेबरोबरच काश्मिर राज्याची स्वतंत्र घटना तयार झाली. काश्मिरमधील मुस्लिम नेते फारुक अब्दुल्ला यांच्या वडिलांनी (शेख अब्दुल्ला) जवाहरलाल नेहरू यांना हाताशी धरून कलम 370 चा समावेश करून घेतला आणि काश्मिरसाठी स्वतंत्र दर्जाही प्राप्त करून घेतला. भारतीय राज्यघटनेतील सर्वच नियम काश्मिरला लागू नाहीत. या 370व्या कलमानुसार काश्मिरमधील कोणतीही व्यक्ती संपूर्ण देशभरात कुठेही जाऊन राहू शकते परंतु भारतातील कोणतीही व्यक्ती काश्मिरमध्ये ना स्थायिक होऊ शकत ना तेथील मालमत्ता विकत घेऊ शकते. एवढेच नव्हे. जर काश्मिरातील एखाद्याचा देशातील इतर भागातील व्यक्मतीशी विवाह झाला तर आपसूकच त्या व्यक्तीचा काश्मिरातील मालमत्तेचा हक्क जातो. या उलट काश्मिरातील एखाद्या व्यक्तीचा पाकिस्तानच्या व्यक्तीशी विवाह झाला तरीदेखील त्याचा मालमत्तेवरील हक्क जात नाही. अशा या विचित्र कायद्याने काश्मिरी जनतेला फार मोठे संरक्षण तर दिलेले आहेच शिवाय स्वतंत्र दर्जा असल्याने भारतातून त्यांच्यासाठी रसद पुरविली जाते. काश्मिरचे कायदे वेगळे आहेत. दिवसाकाठी कोटय़ावधीची मदत काश्मिरला पोहोचविल्यानंतर देखील काश्मिरातील बहुतांश जनता आजही पाकिस्तानचे समर्थन करून भारत सरकारवर तसेच त्यांचे रक्षण करावयास गेलेल्या भारतीय सैनिकांवर फुत्कार सोडत आहे. पोलिसांवर व सैनिकांवर काश्मिरातील युवावर्ग दगडफेक करीत आहे. गेल्या तीन वर्षात काश्मिरमध्ये भाजप आणि पीडीपीचे असलेले सरकार भाजपने पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर कोसळले व तिथे राज्यपाल राजवट जारी झाली आहे. काश्मिरमध्ये गेल्या तीन वर्षात शेकडो भारतीय सैनिकांचे बळी गेले आहेत. काश्मिरमध्ये पाकिस्तान पुरस्कृत व पाक प्रशिक्षित आतंकवादी हैदोस घालीत आहेत. आतापर्यंत या आतंकवाद्यांनी हजारो निरपराध भारतीयांची कत्तल केली आहे. ही वस्तुस्थिती माहीत असूनदेखील गुलाम नबी आझाद, सैफुद्दीन सोझ हे डोळय़ाला धर्मांधतेची पट्टी बांधून भारत सरकारच्या विरोधात जी प्रक्षोभक निवेदने करीत आहेत, ते पाहता हे दोन्ही नेते पाकिस्तान समर्थकच आहेत. या नेत्यांनी एवढी वर्षे भारत सरकारच्या सहकार्याने राजवैभव प्राप्त करून त्यांना आता पाकिस्तानबद्दल, आतंकवाद्यांबद्दल आणि फुटीर नेत्यांबद्दल पुळका आला आणि बेताल निवेदने करीत आहेत. राहुल गांधी यांच्या काँग्रेस पक्षाची ही नेतेमंडळी प्रक्षोभक निवेदनांनी कोणता संदेश या देशात पोहोचवू पाहात आहे? देशात राहून देशविरोधी कारवाया हा प्रकार फुटीर गट व आतंकवादी करीत होते. आता, काँग्रेसची काश्मिरमधील मंडळीदेखील तेच सूर आळवू लागली. यांचा बंदोबस्त झाला पाहिजे. सत्तेची सारी सुखे उपभोगलेल्या या मंडळींनी काश्मिरवासियांना स्वातंत्र्य हवे, पाकिस्तानशी चर्चा करून प्रश्न सोडवा, आतंकवाद्यांबरोबर चर्चा करा, फुटीरवाद्यांना विश्वासात घ्या, असे फुकटचे संदेश व सल्ले भारत सरकारला द्यायला प्रारंभ केला आहे. काश्मिरवासियांना स्वातंत्र्य मिळत नाही हे दुर्दैव! इतपत म्हणण्याची मजल सैफुद्दीन सोझ गाठतात व काँग्रेसचा एकही नेता त्यावर बोलत नाही. मोदींच्या भीतीने राहुल गांधींकडे शरणागती पत्करलेल्या देशातील इतर राजकीय पक्षांच्या नेतेमंडळींची तोंडे आता कोणी शिवली? वादग्रस्त निवेदने करून आपल्याकडे साऱयांचे लक्ष आकर्षित करून घेऊ पाहणाऱया या काँग्रेसच्या म्हातारचळ लागलेल्या नेत्यांचा कायमस्वरुपी बंदोबस्त करण्याची वेळ आली आहे. या देशात राहून देशविरोधी बेताल वक्तव्ये करणाऱया नेत्यांना त्यांची जागा आता जनतेनेच दाखवून दिली पाहिजे. दोन्ही नेत्यांनी जी विधाने केलेली आहेत, ती प्रक्षोभक आहेत. भारतीय लष्करावर टीका करणाऱया गुलाम नबी आझाद हे काश्मिरचे मुख्यमंत्री असताना त्यांचे प्राणपणाने रक्षणाचे काम हे भारतीय लष्करानेच केलेले आहे, याची साधी आठवणदेखील नसणारे काँग्रेसचे हे दोन नेते म्हणजे उपमर्द असणारी अराष्ट्रीय वृत्तीच आहे. काँग्रेस पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये हिम्मत असेल तर या दोन्ही नेत्यांवर कारवाई करणे आवश्यक आहे. ज्या नेत्यांची भक्ती या राष्ट्रावर नाही, ज्यांची सारी सहानुभूती पाकिस्तानला जोडलेली आहे, अशा वृत्ती या अराष्ट्रीयच आहे व त्यांचा सर्व थरातून निषेध झाला पाहिजे.